काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसअघि नै राखेज भइसकेको यो कार्यक्र बजेटमार्फत् ब्युत्याएकापछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । उनले बजेटमार्फत् एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञप्रसाद अधिकारी र विनोद सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राज्यकोषबाट छुट्याइएको उक्त रकम खारेजीको माग गरिएको थियो । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सो कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

  गण्डकी । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि किसान चक्लाबन्दी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ३० स्थानमा पाँच हजार चार सय ७७ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा मात्र तनहुँ र नवलपुरमा गरी पाँच सय ३२ रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएको मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्क महाशाखाका प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताए । ‘लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिन्छ, १० प्रतिशत लगानी किसान आफैले गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘चक्लाबन्दी खेतीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ ।’ कम लागतमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । छरिएर रहेको खेतीयोग्य जग्गा एकीकृत गरी व्यावसायिक कृषि खेतीमा किसानलाई आकर्षण गर्न चक्लाबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जग्गामासमेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्षदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ, चक्लाबन्दीमा अनुदानसहित खेती प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा समेत किसानलाई प्रोत्साहन दिने गरी कार्यविधि बन्दैछ’, महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने, ‘अबदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई परियोजनाका रुपमा पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।’ मन्त्रालयले गत आवमा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो । सोही बजेटबाट तनहुँको भानु नगरपालिका–४ मा एक सय ५१ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट भानुका ४९ जग्गाधनी किसान लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ निलुवामा चक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले खेती विस्तार, सिँचाइ लगायतमा किसानलाई सघाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले सुरुमा जग्गा चक्लाबन्दी गर्न अनुदान त दियो तर त्यसपछि कृषिको कुनै कार्यक्रम आएन, अनुगमन पनि भएको छैन’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग पनि पटकपटक कार्यक्रम माग गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’ वर्षौंसम्म बाँझो रहेको निलुवाको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ । यो वर्ष एक सय ५० क्विन्टल आलु उत्पादन भएको सहकारीका अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । ६ रोपनीमा मुलाको बीउ उत्पादनका लागि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । सागको बीउ उत्पादनदेखि केराउ, सिमीलगायत तरकारीजन्य बालीको खेती हुँदै आएको सहकारीले जनाएको छ । निलुवाका ७३ जना किसानको एक सय ५० रोपनी जग्गालाई गत वर्ष चक्लाबन्दी गरी खेती सुरु गरिएको थियो । पाँच सय गरामा बाँडिएको जग्गालाई ४३ ‘प्लट’ बनाइएको छ । निलुवामा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले  ३६ लाख ४९ हजार अनुदान सहयोग दिएको थियो । सहकारीले प्रतिरोपनी वार्षिक  दुई हजार तिर्ने गरी विसं २०९० सम्मलाई जग्गा भाडामा ल्याएर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो । खेती गर्न छाडेपछि बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि जग्गाधनी किसान पनि खुसी छन् । निलुवा पशुपालन र खेतीपातीका लागि उर्वर ठाउँ हो । त्यसलाई पहिले गोठथरीका रुपमा चिनिन्थ्यो । किसानहरु पुशचौपाया लगेर महिनौँसम्म त्यही गोठथरीमा बस्थे । खेतीपाती गर्थे । पछिल्लो समय भने त्यो चलन हराउँदै गयो । जसका कारण बारी बाँझै पल्टिए । गोठ रित्तिए । निलुवामा अहिले पनि परम्परागत खरका गोठ छन् । परम्परागत कृषि प्रणालीको झल्को दिने पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्ने योजना पनि सहकारीले अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगार, बजारमा निर्भरता, श्रमको अभाव जस्ता कारणले कृषिमा आकर्षण घटेका बेला चक्लाबन्दी कार्यक्रमले गाउँका किसानलाई लाभ पुर्याउने जनाइएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले खेतीयोग्य जग्गाको खण्डकीकरण रोक्न र सामूहिक खेती प्रणालीको विस्तारका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम सहयोग पु¥याउने बताए । ‘ठूलो लगानीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम उपयोगी हुन्छ, जग्गालाई एकीकृत गर्दा भूमिको सदुपयोग बढ्छ, कृषिको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ’, उनले भने । रासस

बाँके । नरैनापुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहिद दिवसको कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्किने क्रममा नेपालगंजमा अध्यक्ष शाह सहितको टोलीसँग भेट भएको थियो । भेटका क्रममा अध्यक्ष शाहले नरैनापुरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विकास निमार्णका लागि बजेट बिनियोजन गर्न माग गरेका थिए । अध्यक्ष शाहका प्रेस विज्ञ आलम खानका अनुसार भेट सकारात्मक भएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नरैनापुरको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने अध्यक्ष शाह संग प्रतिबद्धता गरेकाे बताए । भेटमा अध्यक्ष शाहले प्रधानमन्त्री संग नरैनापुरको इलाका प्रशासन कार्यालय संचालनका लागि पहल गरी दिन समेत आग्रह गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटन अध्यक्ष शाह संगै नरैनापुर ४ का अध्यक्ष मनोज शर्मा, ५ का अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मौर्य, अध्यक्षका स्वकीय सचिव विरजेन्द्र यादव, लेखापाल प्रकाश अधिकारी लगायत रहनु भएको अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौ जाने क्रममा सुर्खेतबाट नेपालगंज पुगे पछि नेकपा माओबादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एंव प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्ण सुबेदी, केन्द्रीय सदस्य एंव लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमूना, बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डे लगायतले स्वागत गरेका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई भेटेर बधाई ज्ञापन गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले पशुपंक्षीसँग सम्बन्धित निकायहरुमा बजेट शुन्यमा पुर्‍याएको भन्दै पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले आईतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरु, केन्द्रिय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्ड लगायतका कार्यालयको बजेट शुन्य अवस्थामा रहेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण खतिवडाले लम्पी स्किन, बर्डफ्लु फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले यससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट नै नदिएको बताए । सरकारले यो विषम समयमा पशुपंक्षी क्षेत्रको आयात निर्यात, पशु रोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचनाहरु खारेजी तथा पुनः संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय सुझाव नलिई सुनुयोजित ढंगबाट निर्णय गरेको बताए । किसानहरुको खर्बौको क्षति हुँदा पनि पशुपंक्षीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सकृय रुपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरुमा शुन्य बजेट भई काम नै ठप्प गरी बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको उनले बताए । पशुपंक्षी क्षेत्रको उत्पादनलाई संकुचित पार्ने र फेरि पनि नेपाललाई दुध माछा, मासु र अण्डाको डम्पिङ साईड बनाई नेपालका पशुपंक्षी उद्योगहरु धरासायी बनाउने अवस्था सिर्जना भएको खतिवडाले बताए । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधक संघ (नेल्टा)का केन्द्रीय अध्यक्ष जनक रावलले बजेट आएको दिन जेठ १५ गते नेपाली पशुपालकका लागि कालोदिन सावित भएको बताए । नेपालको पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशिल नबनेको उनले बताए ।

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । मंगलबार उनीहरुले ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयअघि भेला भइ धर्ना दिएका हुन् । व्यवसायीहरले आन्दोलन गरेको १७ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सोमबार अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरुसँग वार्ता गरेपनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजित बजेटमार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेस गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेस गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिए । अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने नभइ देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिचिश्तता गर्नुपर्ने बताए । म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भन्ने सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने बताए । भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली शुरु गर्नु रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्युले नेपालभर हुने निर्माण कार्यको बजेट निकासा गर्नुपर्यो ।  गत वर्ष असार महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुभयो के त्यो १५ दिनमा भएको भुक्तानी हो त ? त्यो त ११ महिना भित्रमा भएको भुक्तानी हो । यसै गरेर भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, अर्को वर्ष पुनः म्याद थप हुनुपर्छ ।अर्थमन्त्रीज्युले आफू बाहेक अरु कसैलाई पनि विश्वास नगरेर हरेक भुक्तानीको जिम्मेवारी आफैँले लिएर नेपालभरका भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ त ? उहाँले कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने हो । राजश्व बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । कुन कार्यालयले कति काम गरेछ भनेर विवरण खोज्यो भने विवरण तान्ने मात्रै हुन्छ, अर्थमन्त्रीले गर्ने काम त्यो होइन’, उनले भने । व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिदैँ आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावहरु समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेका हाैं । सिएनआई ‘बजेट वाच’ नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु हो । सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका तालुक निकायहरुलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइयो । यसकारण, परिसंघले अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास स्वरुप दस्तावेज तयार गरेका छौं । ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी सातै वटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं । यसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग तयार रहेको छ। (सोमबार सीएनआईले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अग्रवालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणापत्र तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको यही बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले को अवधारणापत्र स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि १६ औं योजनाको उद्देश्यमा रहेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । “योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपमान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् । “समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्धितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ ।” उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको मागअनुरुपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रुपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुआती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेलगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् । सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ । मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ । “सरकारका तीनवटै तहमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान् श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्य वितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।” गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको नीति लिइने १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । “सबै तहका शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोगको नीति लिइनेछ । माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाउनेछ भने पढ्दै, कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।” विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत् समन्यायिक वितरणमा नयाँ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ । विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पुर्याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, नैतिक शिक्षाको प्रवद्र्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहनलगायतका नीति लिइएको छन् । गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको विषयलाई पनि नयाँ आवधिक योजनाको रणनीतिमा राखिएको छ । क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट स्वास्थ्योपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विशिष्टकृत तथा अतिविशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाको दायरामा ल्याइ सर्वसुलभ बनाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारको नीति लिइएको छ । सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गरी यसलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आबद्ध गरिनुपर्ने आश्यकता औँल्याइएको छ । एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने रणनीति लिन लागिएको छ । सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षातर्फ आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रणको विषयमा पनि अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति शृङ्खलाको प्रवद्र्धन, सबै प्रकारका सिण्डिकेट प्रणाली एवं अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य तथा उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह नियमन गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिकीकरण गरिनेछ ।” अवधारणापत्रमा भनिएको छ । सरकारी बजेट विनियोजनमा कुशलता र पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धिको विषय पनि १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई लागत र लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित गरिनेछ ।” आयोजना सुशासनमा जोड दिने र सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासका क्षेत्रमा वातावरणलाई असर नपर्ने वा न्यून असर पर्ने गरी मात्रै विकास निर्माणका काम गरिने उल्लेख छ । परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरण गरिने नीति नयाँ आवधिक योजनाले लिनेछ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाह नयाँ आवधिक योजनाको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो । “सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबलसहित काममा अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रका लागि जोड दिइनेछ”, १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायको कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण र गुनासो शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ ।” आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘१६ औं योजना तर्जुमाको लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने गरी समयतालिका बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना आउँदो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले यो आवलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको छ । विसं २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने १६ औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने आयोगले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले शून्य बजेट भएकै कारण सेवा बन्द गर्ने कार्य आपत्तिपूर्ण रहेको बताएका छन् । पशु सेवा विभागले बुधबार राखेको बार्षिक समीक्षा गोष्ठिमा बोल्दै मन्त्री भुसालले शून्य बजेट भएको कारण देखाउँदै जनतालाई दिने सेवा बन्द गरेको सूचना आएको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्ने विषय आपत्तिपूर्ण रहेको बताए । मन्त्री भुसालले भने, ‘कतिपय कार्यालयले कलम र कागज किन्ने पैसा छैन् भन्दै सेवा नै बन्द गरेछन् । यहाँ भन्दा गैरजिम्मेवारीपन अर्को हुन सक्दैन् ।’ शून्य बजेटलाई खुलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसमा थप चिन्तित नहुन आग्रह गरे । जनताको सेवालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन निर्देशन दिदँै मन्त्री भुसालले समस्या राख्ने मात्र नभई समाधानको उपायसमेत खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘समस्या देखियो, यसलाई मात्र हेर्नु भएन् । समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई सेवा नै बन्द गर्ने छुट हुन्छ ? शून्य बजेट भयो भन्दैमा सरकारी जागीर नै खोसिएको हो ?’ जनतालाई दिदैँ आएको सेवालाई बन्द नगर्न पटक पटक आग्रह गरेका मन्त्री भुसालले सेवा बन्द गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । कुन कार्यालयले सेवा बन्द गरेको हो त्यसको यथार्थ विवरण पेश गर्न पशु सेवा विभागलाई मन्त्री भुसालले निर्देशन दिएका छन् । साथै मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित भएका किसानलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा कुराकानी भएको र राहत दिने आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया के कस्तो हुने तत्कालै पशु सेवा विभागलाई गृहकार्य गर्न निर्देशन दिए । विभागले यसलाई जतिसको चाँडो काम गर्न निर्देशन दिदैँ मन्त्री भुसालले भ्यासिन खरिद प्रक्रियाको काम अबको एक हप्ता भित्र सक्नुपर्नेमा जोड दिए । भ्यासिन खरिद गरे लगत्तै गाउँ गाउँमा पुगेर पशुको उपचार हुने उनले बताए । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा पशु सेवा विभाग नै बढी लाग्नुपर्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेे मन्त्री भुसालले आश्वस्त पारे । अरु काम छाडेर भएपनि तत्कालै लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा लाग्न उनको आग्रह थियो । मन्त्री भुसालले पशु स्वास्थ्यको महत्व बुझाउन अझै नसकिएको बताए । मानव स्वास्थ्यसँग पशु स्वास्थ्य जोडिएको भन्दै यसको महत्व बुझाउनुपर्नेमा मन्त्री भुसालको जोड थियो । ‘पशु स्वास्थ्यको महत्व मानव स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । यो विषयमा पाठ्यक्रमनै तयार पारेर विश्व विद्यालयमा दिउँँ । पशु सेवा विभागले यस विषयमा प्रभावकारी अभियान चालाओस् । आवश्यकता र सम्भावना पहिल्याएर अगाडी बढ्न जरुरी छ,’ मन्त्री भुसालले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको समेत उनले सुनाए । ‘हामीले पानी जहाजका कुरा ग¥यौँ । देशमा यो आवश्यक विषय थियो त ? गाउँ गाउँमा एयरपोर्ट बनाएका र्छाैँ, यसबाट कुनै प्रतिफल आएको छ ? भुसालले भने, ‘यता लगाएको लगानी कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा लगाएको भए आज मुलुक आत्मनिर्भर हुने थियो ।’ कुनै पनि काम गर्दा वास्तविकतामा टेकेर गर्नुपर्नेमा मन्त्री भुसालको जोड छ । समस्याको समाधान गहिराईमा गएर मात्र हुन सक्ने उनले बुझाई छ । तीन बर्ष अगाडि फैलिएको लम्पी स्किन रोग फैलिनुमा थुप्रै कमजोरी भएको बताए । ‘लम्पी स्किनबारे हामी गम्भीर भएनौँ । तीन बर्ष पहिले देखिएको रोग विकराल बन्दै गइरहेको छ । हामीले कुनै पनि विषयलाई गहिरो गरी बुझ्न खोज्दैनौ । छिमेकी मुलकमा यो रोग महामारीको रुपमा फैलिदा यहाँ पनि आउँछ भन्ने नसोच्दा आज यो स्थिति भएको हो । पूर्व तयारीका पक्ष हाम्रा कमजोर छन् । यसमा ध्यान जान जरुरी छ’, मन्त्री भुसालले भने ।

भरतपुर । भरतपुरको बसपार्कबाट आँपटारीसम्मको बाइपास सडक निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि बजेट रोकिएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत विसं २०७१/७२ देखि निर्माणको काम हुँदै आएको यो सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार दुईवटा ठेक्कामा काम भइरहेको सो सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सरकारले योजनामा नै राखेको छैन । उनले भने, ‘एउटा ठेक्का ९७ प्रतिशत र अर्को ठेक्का ७० प्रतिशत सकिएको छ, तर सरकारले यो आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छैन ।’ योजनामा नपरेपछि सडक विभागमा आफूले पत्राचार गरेको उनले बताए ।  बाइपास सडक निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का केन्द्रीय बस टर्मिनलबाट विशाल चोकसम्म र दोस्रो ठेक्का विशाल चोकबाट आँपटारीसम्म लागेको थियो । पहिलो ठेक्का चार किलोमिटर सडक दुई लेन बनाउनका लागि ठेक्का गरिएको भए पनि स्थानीयको मागसँगै त्यसलाई छोट्याएर दुई किलोमिटर चार लेन निर्माण गरिएको हो । यो ठेक्काको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । गौरी पार्वती निर्माण सेवासँग १२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइ काम भइरहेको छ । अहिले यो सडक सम्पन्न हुन केहीमात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार रायमाझी पशुपति जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेर काम गर्दै आएको दोस्रो ठेक्काको कामसमेत ७० प्रतिशत सकिएको छ । मङ्सिर महिनाभित्र पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको सो ठेक्काका लागि २९ करोडमा सम्झौता भएको थियो । अहिले फुटपाथ निर्माणको काम भइरहेको भए पनि बजेट नहुँदा कार्य पूरा गर्न कठिन भएको उनले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले बिल भुक्तानीका लागि निवेदन दिइसकेका छन्, कार्यालयसँग बजेट छैन ।’ सम्झौताअनुसार निकासा दिनुपर्ने बजेटसमेत निकासा दिन नसकिएको उनले बताए ।  यो सडक गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा बजेटको कठिनाइका कारण काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० गौरवका योजना र २५ स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । महानगरपालिकाले ती योजनाका लागि ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । गौरवको आयोजनाका लागि ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र स्वर्णिम योजनाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रवद्र्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यको प्राथमिकता गौरवका योजनामा समेटिएको कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिए । त्यसैगरी नागरिकको प्रत्यक्ष चासोका विषय निरन्तर सञ्चालन हुने कार्यमध्ये प्राथमिकतामा परेका योजनालाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा राखिएको छ । उक्त योजना १३ औँ नगरसभाको अधिवेशनमा विनियोजन वियेधकमा पेश भएर छलफलपछि सभाले पारित गरेको हो । कामपाले निर्धारण गरका गौरवका आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताइएको छ । गौरवका आयोजनाअन्तर्गत ‘उज्यालो सहर’, ‘मेरो महानगर’, ‘महानगरले देख्छ’, ‘धुलोरहित सडक’, ‘रोजगारी र आय वृद्धि’, ‘काठमाडौँको समृद्धि’, ‘मेरो रहर, सुन्दर र हरित सहर’, ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन’, ‘महानगरको धन’, ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’, ‘सबैको चाहना, ढुङ्गेधारा, हिटी र पोखरीको पुनःस्थापना’, ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’ र ‘गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा’ कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । त्यसैगरी स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत ‘सुन्दर विद्यालय परियोजना’, ‘स्वच्छ भान्सा कार्यक्रम’, ‘खेलकुद पूर्वाधार परियोजना’, ‘एग्रो पुलिङ परियोजना’, ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’, ‘एकल सेवा केन्द्र’, ‘श्रम बैंक’ र ‘न्याय चौतारी’जस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । त्यस्तै ‘पिउने पानी तथा सार्वजनिक शौचालय’, ‘इरेण्टल’, ‘सुलभ फार्मेसी’, ‘यातायात तथा ट्राफिक’, ‘नदी सफाइ’, ‘डुबान समाधान’, ‘ढुङ्गेधारा हिटी र पोखरी संरक्षण’, ‘आरोग्य जीवन’, ‘मेट्रो मार्ट’, ‘साथी महानगर’, ‘स्मार्ट टोल’, ‘सांस्कृतिक सहर’, ‘पर्यटकीय सहर’, ‘सम्पदा मर्मत तथा संरक्षण कार्य’, ‘अनुसन्धान तथा अन्वेषण केन्द्र’, ‘सबैको योजना, सबैको विकास’, ‘सुन्दर महानगर’जस्ता योजना रहेका छन् । पच्चीस वटा स्वर्णिम योजनामध्ये सार्वजनिक निर्माण विभाग र सम्पदा तथा पर्यटन विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तीनरतीनवटा योजना छन् । स्वास्थ्य विभागसँग २ वटा आफैँ र एउटा नगर प्रहरीको सहकार्यमा गर्नुपर्ने छ । प्रशासन विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने २ वटा योजना छन् । १३ वटा विभाग रहेको कामपामा अन्य विभागमा एकरएक वटा कार्यक्रम रहेको छ ।रासस

काठमाडौं । पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीको सेवा प्रवाह आजदेखि बन्द गरिएको छ । सरकारले चालु वर्षमा यो कार्यालयका लागि शून्य बजेट विनियोजन गरेपछि कार्यालयले दिँदै आएको सेवा बन्द गर्नुपरेको कार्यालयका प्रमुख डा.नरेश जोशीले बताए । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फर्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनी उल्लेख भई पशुसेवा विभागअन्तर्गतका केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालयलगायतका अत्यावश्यक सेवा पु¥याउने निकायको बजेट विनियोजन शून्य पारेको बताइएको छ । “कार्यालयमा पानी पिउन, मास्क लगाउन, किट खरिद गर्न पाउनेसम्मको बजेट छैन”, डा.जोशीले प्रश्न गरे, “पशुजन्य रोगको महामारी फैलिएको अहिलेको अवस्थामा कार्यालयको बजेट शून्यमा झारेर के गर्न खोजिएको हो ?” पशुपक्षीका विभिन्न महामारीजन्य रोगको अन्वेषण र निदानका लागि किसानलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र यो कार्यालयको बजेट शून्यमा झारेपछि बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको कर्मचारीले बताएका छन् । यो कार्यालयमा १४ कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, “आवश्यक बजेट अभावमा कार्यालयको सेवा नचाहँदा नचाहँदै पनि बन्द गर्नुपरेको छ, यसको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गराएका छौँ ।”

अन्नपूर्ण । गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेटमध्ये २३ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ६० हजार पाँच सय ३७ दशमलव ९६ अर्थात् ६५ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रण कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ । जुन अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चार दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दुले कम खर्च हो । अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारले ७० दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत आवमा प्रदेशले चालुतर्फ आठ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख २३ हजार एक सय ८९ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २५ करोड, २० लाख ३७ हजार तीन सय ४८ खर्च गरेको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयगत खर्च अनुसार सबैभन्दा बढी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आवमा ७१ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि कुल रु एक अर्ब ३१ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु ९५ करोड २६ लाख १२ हजार नौ सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आवमा अर्थ मन्त्रालयले कुल ७२ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई रु ११ करोड ९१ लाख २२ हजार तीन सय ९७ बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु नौ करोड दुई लाख ४२ हजार ४६ खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७५ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ८१ हजार आठ सय बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब ५० करोड ८५ लाख एक सय २५ बजेट खर्च भएको हो । पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ८० दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले रु एक अर्ब ५५ करोड ९७ लाख २७ हजार तीन सय ९२ बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब २५ करोड ९९ लाख ४७ हजार नौ सय तीन खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ५७ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १४ अर्ब ३२ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा आठ अर्ब नौ करोड ९५ लाख ४८ हजार तीन सय ७७ खर्च गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८४ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९५ करोड ७१ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब छ करोड २६ लाख ५९ हजार नौ सय ३२ बजेट खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७४ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले छ अर्ब ११ करोड २२ लाख ९१ हजार बजेट पाएकोमा चार अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ३६ हजार चार सय ८५ खर्च गरेको छ । ‘यो वर्ष प्रतिशतका आधारमा हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा कम खर्च भए पनि गत आवमा रकमका आधारमा बढी खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखानियन्त्रक श्रेष्ठले भने, ‘अघिल्लो आवमा २२ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको थियो भने गत आवमा २३ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।’ रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले राखेको मूल्यको दर भित्र रहने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने बताए । ‘बजेटले तय गरेको कार्यदिशा र बजेटले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि अनुसार नै मौद्रिक नीति आउँछ । बजेटले राखेको मूल्यको दरभित्र रहने गरी हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरेका छौं’, अधिकारीले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको मूल्यवृद्धि हेर्दा यो वर्षको मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत रहने अनुमान रहेकोअ अधिकारीले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप राम्रो भएपनि कर्जा बिस्तार कम भएको अधिकारीले बताए । बजारमा समग्र मागको कमी भएको कारण कर्जाको मागमा पनि कमी भएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । ‘निक्षेप राम्रो भए पनि कर्जा बिस्तार कम भएकाले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउँछ । कर्जाको मागमा कमी हुनुको प्रमुख कारण बजारमा समग्र मागको कमी भएको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने । असारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता राम्रो बढेको भन्दै सिआरआर बाहेक नै करिब ८८ अर्ब तरलता प्रणालीमा रहेको उनले बताए । बैंकहरुले ब्याजदर घटाइरहेको पनि उनले बताए । कुल लगानीको ४० प्रतिशत ऊर्जामा लगानी भइरहेको बताए । उद्योग र आयातमा मात्रै नभई आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उनले बताए ।

काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई तोकेर जारी गरिएको मार्गदर्शनमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ । त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेवसाइटमा राख्न पनि अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानूनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत् सरकारले निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आव्हानसमेत गरिसक्नु पर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्नु पर्ने, ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिइसक्नुपर्ने भनिएको छ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ । स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आव्हान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने भनिएको छ । त्यस्तै, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कामका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको छ । यद्यपि पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक नपर्ने भनिएको छ । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने बजेट कायान्वयन मार्गदर्शनमा तोकिएको छ । यस्तो छ निर्देशनको पूर्णपाठ  [pdf id=425621]

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिअनुसार नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बताएका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालु आवको मौद्रिक नीति जारी गरिने स्पष्ट पारे। पछिल्ला दिनमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, पर्याप्त तरलताको अवस्थालगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, सञ्चित कोष घाटामा रहेको, कर्जा विस्तार सुस्ताएको लगायतका समस्या कायमै रहेको उनकाे भनाइ छ। ‘गत आर्थिक वर्षका लागि राखिएको मूल्यवृद्धिको बाञ्छत सीमा सात प्रतिशत रहेकामा त्योभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ। सञ्चित कोष एक खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँले घाटामा छ। निक्षेप सङ्कलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको बिस्तार घटेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको पनि उनले बताए । त्यस्तै बजारमा माग घट्नु र लगानी विस्तार खुम्चिएका कारण कर्जाको माग घटिरहेको भएपनि अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८८ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ अधिक तरलता छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले हाल चालु खाता घाटा ७० अर्ब रूपैयाँ रहेको र बजारमा शिथिलता देखिएका कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएको बताए। अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने पनि उनकाे भनाइ छ । ‘घरजग्गा क्षेत्र कारोबारमा शिथिलता देखिनु तथा सरकारी राजस्व र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो,’ उनले भने, मौद्रिक नीतिसँग सबै उपकरण हुँदैनन् । हामीसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्छौं।’ आगामी हप्ता मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी रहेको पनि उनकाे भनाइ छ। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा आधारदर घट्ने क्रममा रहेको र सिडी रेसियो ८२ प्रतिशतमा आएको पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मूल्यवृद्धि साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेगरी लक्ष्य तय गरेकामा सोही आधारमा मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको । अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमा राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि बजेटले राखेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

रोल्पा । रोल्पामा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । जिल्लाको पुँजीगत विकासका लागि आएको रकममध्ये ५६ करोड १५ लाख ९० हजार बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको हो । जिल्लामा संघतर्फ ८३ करोड २३ लाख ४३ हजार र प्रदेशतर्फ एक अर्ब ३२ करोड ८४ लाख १८ हजार गरी कुल दुई अर्ब १६ करोड सात लाख ६१ हजार बजेट प्राप्त भएको थियो । प्राप्त बजेटमध्ये संघतर्फ ५७ करोड ७४ लाख ७७ हजार र प्रदेशतर्फ एक अर्ब दुई करोड १६ लाख ८३ हजार गरी एक अर्ब ५९ करोड ९१ लाख ७० हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी हेमन्तराज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको बजेटमध्ये संघको २५ करोड ४८ लाख ५५ हजार र प्रदेशको ३० करोड ६७ लाख ३४ हजार रहेको छ । उक्त रकम कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशत हो । जिल्लामा संघतर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड २६ लाख ९० हजार र प्रदेशतर्फ ७९ करोड ७३ लाख ४५ हजार गरी चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ३५ हजार प्राप्त भएको थियो । चालुतर्फ प्राप्त बजेटमध्ये संघको पाँच अर्ब ४० करोड २२ लाख नौ हजार र प्रदेशतर्फ ६२ करोड ७४ लाख ४४ हजार गरी कुल ६ अर्ब दुई करोड ९६ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । रासस

दार्चुला । दार्चुलाका नौ स्थानीय तहको ४२ करोडभन्दा बढी विकासे बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त विकासे बजेटमध्ये ४२ करोड १४ लाख ३१ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको हो । सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त विकासे बजेटको तीन अर्ब ५७ करोड ९४ लाख ३० हजार छ सय ३४ रुपैयाँमध्ये ४२ करोड १४ लाख ३१ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक जगन्नाथ भट्टले जानकारी दिए । जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ४९ करोड ८३ लाख एक हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त दुई करोड १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ मध्ये आठ करोड १८ लाख १७ हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ विकासे बजेट पनि फिर्ता गएको छ  । यस्तै महाकाली नगरपालिकामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कूल विकासे बजेट ५१ करोड ८२ लाख ३२ हजार पाँच सय ७४ रुपैयाँ मध्ये पाँच करोड ८८ लाख ८३ हजार एक सय ४५ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ छ । ब्याँस गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३५ करोड ९५ लाख १८ हजार रुपैयाँ मध्ये करोड २६ लाख ८३ हजार पाँच सय ८१ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ भने नौगाड गाउँपालिकालाई प्राप्त ३७ करोड ४१ लख ४३ हजार सात सय ६० रुपैयाँमध्ये दुई करोड ७८ लाख दुई हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । यसैगरी मार्मा गाउँपालिकालाई प्राप्त ३८ करोड ९७ लाख ३२ हजार नौ सय रुपैयाँमध्ये तीन करोड ३७ लाख ४२ हजार सात सय ७३ रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक भट्टले बताए । जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३० करोड ९७ लाख ७० हजार पाँच सय रुपैयाँमध्ये चार करोड ६८ लाख ९५ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ भने अपी हिमाल गाउँपालिकाका लागि प्राप्त २६ करोड ३५ लाख ७३ हजार दुई सय रुपैयाँ मध्ये तीन करोड दुई लाख छ हजार चार सय ३० रुपैयाँ  फिर्ता गएको छ । लेकम गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३५ करोड ९४ लाख ४९ रुपैयाँ मध्ये चार करोड ५८ लाख ९३ हजार पाँच सय २७ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । विकासे बजेट रकम फिर्ता जानुमा समयमै निकासा नआउनु, योजनाहरु कार्यान्वयन नहुनुलगायत कारणहरु रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बिष्टले बताए । रासस

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संवैधानिक निकायहरु पुँजीगत खर्च गर्नमा असाध्यै कमजोर देखिएका छन् । बजेट खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, संवैधानिक निकायहरुको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून छ । राष्ट्रिपति कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक वर्षमा जम्मा १२ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चमा उपपराष्ट्रपतिको कार्यालय असाध्यै कमजोर दरिएको छ । उपपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई १४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट दिइएकोमा एक वर्षमा जम्मा २ लाख ७० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको रेकर्ड छ । देशभरका ७ प्रदेशका प्रमुखहरुको कार्यालयका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ३८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । संघीय संसद भने खर्च गर्नमा अगाडि देखिएको छ । संघीय संसदको लागि ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ९७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको हुँदा पनि यहाँ धेरै बजेट खर्च हुन सकेको हो । गत आर्थिक वर्षमा अदालतका लागि २ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो । तर, अदालतहरुले विनियोजित बजेटको आधा बल्लतल्ल खर्च गरेका छन् । देशभरका अदालतका लागि छुट्टयाइएको विकास बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ७९ करोड ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट दिइएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैले पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मध्ये ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । लोक सेवा आयोगका लागि दिइएको २१ करोड १ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये १० करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले पाएको ४१ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ९ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा जम्मा २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ८७ करोड १५ लाख १९ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड १३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ६२ करोड ९८ लाख हाराहारिमा विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख २४ हजार मात्र खर्च भएको हो । उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ४८ करोड २८ लाख २४ हजार हाराहारिमा मात्रै खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि २ करोड २५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ५६ लाख ५७ हजार मात्र खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ३१ करोड ७ लाख विनियोजन भएकोमा १५ अर्ब ७८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १७ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८६ करोड ९ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६१ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७२ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ७ लाख ८३ हजार हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ करोड १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च भएको छ । रक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३२ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आव चालुतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेकोमा एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुइपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्य भन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधन पछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ तर उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालुतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत विन्दु, पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो । असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ । अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कूल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो । खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनकोसमेत गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आँैल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो-चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । सरकारले भने गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘बर्सातको भुक्तानी रोक्नु’ बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो । बर्सातको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजारअर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले बर्सातमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटसम्बन्धी विधयेक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० प्रमाणीकरण गरेका हुन् । संघीय संसदबाट पारित भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरु संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले ति विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलबाट बजेटका तीनै विद्येयक प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । गत जेठ १५ गते संसद्का दुबै सदनबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संसद्मा सार्वजनिक भएको उक्त विद्येयक यसअघि नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भैसकेका थिए । दुबै सभाबाट विद्येयक पारित भएसँगै राष्ट्रपति पौडेलले समेत प्रमाणीकरण गरेका हुन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ साउन अर्थात सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँनेछ ।