बैतडी । जिल्लाका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा  ८७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले चालु र पुँजीगत दुवै गरेर ८७ करोड  २३ लाख १४ हजार बजेट खर्च हुुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मदन मगरातीले बताए । यहाँका सबै स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षका लागि  पाँच अर्ब ६९ करोड १६ लाख ८१ हजार बजेट आएको थियो । सबैभन्दा बढी मेलौली नगरपालिकाबाट चालू र पुँजीगत दुवै गरेर  १३ करोड ३२ लाख २६ हजार बजेट खर्च गर्न हुन सकेन । उक्त नगरपालिकाबाट  ६० करोड ४० लाख ७८ हजारमध्ये  ४७ करोड आठ लाख ५२ हजार बजेट मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सिगास गाउँपालिकाबाट  ५० करोड २० लाख ९३ हजार बजेटमध्ये आठ करोड ७१ लाख छ हजार खर्च हुन नसकेको  उक्त कार्यालयले जनाएको छ । सिगासले  ४१ करोड ४९ लाख ८७ हजार रकम मात्रै खर्च गरेको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले  ६७ करोड ६४ लाख २६ हजार बजेटमध्ये ५८ करोड ९३ लाख चार हजार खर्च गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले आठ करोड ७१ लाख २२ हजार  खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । पाटन नगरपालिकाबाट ७४ करोड १६ लाख ४१ हजारमध्ये  ६१ करोड ५८ लाख ५२ हजार मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । उक्त नगरपालिकाले १२ करोड ५७ लाख ८९ हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको छ  । यसैगरी पुर्चौंडी नगरपालिकाबाट  ७१ करोड ६३ लाख ९६ हजार बजेटमध्ये ६२ करोड ८६ लाख ३४ हजार मात्रै खर्च भएको छ । उक्त नगरपालिकाले  आठ करोड ७७ लाख ६२ हजार खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकाले पनि  ५२ करोड ३६ लाख १६ हजार बजेटमध्ये  ४४ करोड ४४ लाख १६ हजार मात्रै खर्च गरेको र   सात करोड ९२ लाख खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले ५५ करोड ६९ लाख ६० हजार बजेटमध्ये  ४७ करोड ९२ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाबाट   सात करोड ७७ लाख छ हजार खर्च  बाँकी रहेको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको ४७ करोड ३९ लाख ५८ हजार बजेटमध्ये  ३९ करोड ३९ लाख २९ हजार खर्च भएको र  आठ करोड २९ हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको हो । शिवनाथ गाउँपालिकाको  ४० करोड ४२ लाख ३२ हजारमध्ये ३४ करोड १८ लाख ६२ हजार खर्च भएको र   छ करोड २३ लाख ७० हजार खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाको ४९ करोड २२ लाख ८१ हजार बजेटमध्ये  ४४ करोड दुर्ई लाख ७७ हजार खर्च भएको र  पाँच करोड २० लाख चार हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा र योजनामा राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमै योजना सम्पन्न नहुने गरेकाले बजेट खर्च कम हुने गरेको दोगडाकेदार–३ श्रीकोटका हेमराज गिरीले बताए । समयमै योजनाका काम सम्पन्न नहुने तथा असारमा आएर योजना सम्पन्न गर्ने र भुक्तानीको काम हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘पालिकामा कर्मचारी सरुवा र योजनामा राजनीतिक खिचातानीका कारण विवाद भएर काम नहुँदा पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।’ रासस

काठमाडौं । वार्षिक १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सवा एक अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीपछि घटेको विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या लयमा फर्कन थालेको समयमा पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा चलायमान बनाउनका लागि बोर्डले रु एक अर्ब २५ करोड बराबरभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब २५ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको र उक्त बजेटमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा खर्च योजना रहेका बताए । बाँकी रकम आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधारमा खर्चिने बोर्डको योजना छ । ‘कूल बजेटको ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा खर्च गर्ने योजना छ । मुख्य रुपमा भारत, चीन तथा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । पुराना गन्तव्यका रुपमा बेलायत र अमेरिकालाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ’, निर्देशक लामिछानेले भने । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले निकट भविष्यमै अष्ट्रेलियामा पनि सिधा उडान गर्ने योजना बनाएकाले बोर्डले अष्ट्रेलिया गन्तव्य प्रवर्द्धनको योजना बनाएको निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय अष्ट्रेलियाबाट पनि पर्यटक आगमन वृद्धि भइरहेकाले बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताए । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को छ महिनामा चार लाख ७६ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो सन् २०१९ को तुलनामा ८३ प्रतिशत ‘रिकभर’ हो । सन् २०२० को सुरुआतदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन सन् २०२३ मा भने ‘रिकभर’ हुने अवस्थामा पुगेको छ । बोर्डका अनुसार सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुनसम्म कूल पाँच लाख ३६ हजार ५८ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । साथै सोही अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् २०२० मा दुई लाख २० हजार आठ सय १५, सन् २०२१ मा ५८ हजार ५८ र सन् २०२२ मा दुई लाख ४० हजार नौ सय एक जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ९७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढी हो भने सन् २०१९ को तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्ला महिनामा पनि भारत, अमेरिका, चीन, बङ्गलादेश, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । यसैबीच बोर्डले आगामी आवको बजेटबारे हालै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बोर्डको बजेट डिजिटाइजेशनलाई जोड दिँदै कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । होटल सङ्घ नेपाल (हान), प्यासिफक एशोसिएशन अफ ट्रावल एजेन्ट (पाटा) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्सिज (नाटा), नेपाल रफिटिङ एजेन्सिज (नारा) नेपाल माउण्टेनियरिङ एशोसिएशन ९एनएमए० एनटीभिए, एनटीबीए, सोट्टो, लयायतका संस्थाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याउन लागेको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेको छ । बोर्डमा आयोजना गरिएको छलफलमा विगत वर्षहरुको बजेटको समीक्षा सहीत नयाँ बजेटबारे निजी क्षेत्रको राय सुझाव माग गरिएको थियो । छलफलका क्रममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले  बोर्डको बजेट डिजिटाइजेशनलाई जोड दिँदै  कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव  दिएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्दा परम्परागत भन्दा पनि नयाँ ढंगले गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रले बोर्डले आयोजना गर्ने आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई बढि भन्दा बढि सहभागिता गराउन पनि सुझाव दिएको छ । बोर्डले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले जानकारी दिए । उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव आएको उल्लेख गर्दै ती सुझावलाई समेटेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिइने बताए । बोर्डको मुख्य काम नै पर्यटन प्रवर्द्धन रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त  सुझावले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता लयाउने बजेट समितिका संयोजक तथा बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटाले जानकारी दिए । उनले बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि करिब सवा अर्ब रूपैयाँ भित्रको बजेट ल्याउने तयारी गरेको समेत जानकारी दिए । संयोजक देवकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बाँकी रकम आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन तथा पूर्वाधारमा खर्चिने बोर्डको योजना छ । छलफलका क्रममा होटल संघ नेपाल (हान), प्यासिफक एशोसिएसन अफ ट्रावल ऐन्टस (पाटा) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्सिज (नाटा) , नेपाल रफिटिङ एजेन्सिज (नारा) नेपाल माउण्टेनियरिङ एशोसिएसन (एनएमए) एनटीभिए, एनटीबीए, सोट्टो, लयायतका संस्थाहरुका प्रमुखहरुले बोर्डको आगामी बजेटका सम्बनधमा आफ्ना सुझाव दिए ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै कपितय सांसदले समेत बजेट परिमार्जनको माग गरेका थिए । अन्ततः सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै दुवै सदनबाट पारित भएको हो । बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट असार १३ गते आगामी आवको बजेट पारित भएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पेस गरिएको बजेट पारित भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको सिस्टममा अपडेट गर्नुपर्छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनै लाग्दासमेत २१० स्थानीय तहले मन्त्रालयको अनलाइन सिस्टममा बजेट इन्ट्री गर्न सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५४३ स्थानीय तहले मात्रै अनलाइन सिस्टममा बजेट अपलोड गरेका छन् । त्यसरी, अनलाइन प्रणालीमा बजेट अपलोड नगर्नेमा कोशिका ४६, मधेसका ६७, बागमतीका ३५ गण्डकीका ९, लुम्बिनीका २० कर्णालीका ७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ गरी २१० पालिका छन् । मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा ७२.११ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट गरेका छन् भने मंगलबार दिउँसोसम्म २७.८९ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि आधिकारिकरूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी नआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट इन्ट्री गर्ने प्लेटफर्म दिएको छ, सोहीमार्फत बजेट पेश गरेको जानकारी हामीले पाउने हो’, उनले भने । स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने क्रम जारी रहेको बताउँदै पोखरेल युजर आइडी, पासवर्ड जस्ता प्राविधिक कारणले पेश गर्न ढिला भएको भने हुनसक्ने सुनाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा (१)मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यसरी, स्वीकृत भएको बजेट अनिवार्यरुपमा मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । के हुन्छ कारबाही ? कानूनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कानूनले तोकेको समयभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भने कानूनमा छैन । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, समयमा बजेट नल्याए के हुने भन्ने कुरा कुनै पनि कानूनमा उल्लेख भएको छैन’, पोखरेलले भने । उनका अनुसार, स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन् भने पनि कुनै कारबाही हुँदैन । कानूनी बाध्यता नभएकाले कतिपय स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउने र ल्याए पनि सरकारको प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष बित्यो तर, प्रविष्ट भएन बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, डोल्पा जिल्लाको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट मन्त्रालयको सिस्टमा प्रविष्ट गरेको छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयको सिस्टममा प्रविष्ट गरिसकेको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने मन्त्रालयको सिस्टममा हालेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने समयमा पालिकामा इन्टरनेटको सुविधा र प्राविधिक जनशक्ति नभएको बुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरूङले बताए । समय बित्दै गएपछि भने बजेट अपडेट गर्ने कुरामा ध्यान नपुगेको उनकाे भनाई छ ।

वीरगन्ज । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयको चालुतर्फ ९५ प्रतिशत र पुँजीगत ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाले चालुतर्फ ९५ दशमलव २४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट निकासा लिएका छन् । पर्सास्थित सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको चालुतर्फ ११ अर्ब २६ करोड १९ लाख १४ हजार नौ सय ९६ रुपैयाँ मध्ये निकास हुने अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ३७ हजार छ सय १९ रुपैयाँ निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए। यस्तै पुँजीतर्फ चार अर्ब ४१ करोड तीन लाख ८८ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ मध्ये असार २४ गतेसम्म तीन अर्ब छ करोड ८५ लाख ९३ हजार ६४ रुपैयाँ निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । वीरगन्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ वटै पालिकाको समानीकरण र सशर्त बजेट पाँच अर्ब ४४ करोड ५४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मध्ये असार २४ गतेसम्म पाँच अर्ब १८ करोड ६१ लाख २२ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ निकासा भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पर्साका स्थानीय तहहरूले २५ करोड ९३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको लागि एक अर्ब ५२ करोड एक लाख ५८ हजार रुपैयाँ रकम छुट्याइएकामा असार २४ गतेसम्म एक अर्ब ४७ करोड छ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । वीरगन्ज महानगरको चार करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ  खर्च गर्न नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ । पर्साको पोखरिया नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको ३६ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ  मध्ये कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ३४ करोड ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । पोखरिया नगरपालिकाको यस आर्थिक वर्षमा एक करोड ८६ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी पर्सागढी नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको ३२ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेटमा ३१ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ  निकासा लिएको छ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पाएको ३९ करोड ६१ लाख छ हजार रुपैयाँ मध्ये ३७ करोड ६८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । पर्साको छिपरमाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको २९ करोड १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मध्ये २७ करोड ५२ लाख दुई हजार रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ भने जगरनाथपुर गाउँपालिकाको लागि यस आवमा पठाएको ३१ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मध्ये २९ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा भएको जनाएको छ । धोविनी गाउँपालिकाले २३ करोड ९७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मध्ये २२ करोड ८९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ भने पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले पठाएको २२ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ मध्ये  २१ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्र निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले २९ करोड तीन लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकममध्ये २८ करोड ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विन्दवासिनी गाउँपालिकाले २५ करोड ३९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ  मध्ये २४ करोड ३३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ भने सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको ३५ करोड ३८ लाख २४ हजार रुपैयाँ मध्ये ३३ करोड ४८ लाख १६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । कालिकामाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले दिएको २४ करोड १५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रकममध्ये २२ करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ भने जीराभवानी गाउँपालिकाले २७ करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये २४ करोड २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको जनाएको छ । जिल्लाको पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित ठोरी गाउँपालिकाले भने ३४ करोड २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मध्ये ३३ करोड ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा लिएको कोलेनिकाले जनाएको छ । समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, आर्थिक तरलताका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुजस्ता कारणले सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च घटेको हुनसक्ने प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पिछडिएका प्रदेशहरुमा आवश्यकभन्दा कम बजेट गएको बताए । ‘मानव विकास सूचकाङ्कले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश पछि परेको देखाएको छ । तर, त्यही प्रदेशमा जसरी बजेट विनियोजन भएको छ त्यो ठीक भएको छैन’, सांसद देवले भने । पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड बजेटले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गर्ने उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले सांसद, उनका स्वकीय सचिव र पार्टीका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारी बनाउन सहयोग गर्ने टिप्पणी उनले गरेका छन् । ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा जुन ८ अर्ब २५ करोडको विनियोजन भएको छ, त्यो पनि पुँजीगत खर्च हो । त्यो रकममा धेरै ठूलो चुहावट छ । त्यो राजनीतिकर्मीहरुलाई भ्रष्टाचारी बनाउने कार्यक्रम हो’, सांसद देवले भने ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को जेठ मसान्तसम्म प्रदेशहरूको बजेट खर्च आधा मात्रै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटको आकार तीन खर्ब छ अर्ब रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिन्छ । जुन कुल वार्षिक विनियोजन बजेटको ४९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रदेशहरुको बजेट खर्चसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ३६ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सो अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० दशमलव ६२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ४८ दशमलव १९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले ५५ दशमलव ५४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशले ४५ दशमलव ६० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा चालुतर्फको औसत खर्च ५५ दशमलव ६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको औसत खर्च ४६ दशमलव ११ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । प्रदेशले चालुतर्फ ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका चालुतर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएमा जेठ मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले चालुतर्फ ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मधेश प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ३६ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर हो । मधेश प्रदेशले ११ महिनामा चालु शीर्षकमा ३३ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा ३८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा विनियोजनको ३८ प्रतिशत अर्थात् रू १० अर्ब चार करोड खर्च भएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसमममा ५० दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिसम्ममा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च चालु शीर्षकमा ६१ दशमलव ६१, पुँजीगत शीर्षकमा ४६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० प्रतिशत बराबर छ । चालु शीर्षकमा २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट रहेकोमा १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत शीर्षकमा ४२ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश जेठ मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ४८ प्रतिशत बराबर छ । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा गत जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो । यो प्रदेशले हालसम्म चाल शीर्षकमा ५४ र पुँजीगत शीर्षकमा ४५ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु शीर्षकमा १२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा २२ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको यो प्रदेशको उक्त शीर्षकको खर्च भने शून्य छ । लुम्बिनी प्रदेश  लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च चालु आवको जेठ मसान्तसम्म २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि यो प्रदेशले छुट्याएको कुल विनियोजनको ५५ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले कुल ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालु शीर्षकमा १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ६१ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ५१ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले यो अवधिसम्ममा १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । चालु शीर्षकमा ५३ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा ४० दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले चालु शीर्षकमा चालु आवका लागि १३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब एक करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा  सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । प्रदेशले चालु शीर्षकमा १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४५ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अवधिसम्ममा उक्त रकम खर्च गर्न सकेको छैन । रासस

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली सिँचाइ आयोजनाले तेस्रो चरणको मूल नहरमा परीक्षणका लागि पानी छोड्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले आज ब्रह्मदेवदेखि फुलेलीसम्म २७ किलोमिटर मूल नहरमा पानी परीक्षण गर्न लागेको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भुराज पण्डितले जानकारी दिए  ।  ‘मूल नहरमा तीनदेखि दश क्युसेकसम्म पानी छोड्ने तयारी छ’, उनले भने । नहरमा पानी छोड्ने भएकोले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्ना बालबालिका, चौपायालगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । गत वर्ष टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याएर असार १५ गते धान दिवस मनाए पनि भारतीय पक्षले त्यसपछि नहरमा पानी छोड्न मानेको थिएन । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको छ । नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ शाखा नहर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाइस शाखा नहर निर्माण भए पछि पाँच हजार एक सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अहिले थप २० किलोमिटर नहर निर्माणको काम चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजनाका लागि एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि अपेक्षाकृत बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए । नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलालीको मालाखेतीदेखि कञ्चनपुरको पुनर्वासम्म ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । टनकपुर ब्यारेजस्थित महाकाली नदीबाट बर्खामा एक हजार क्युसेक र सुख्खायाममा साढे तीन सय क्युसेक पानी उपलब्ध हुनेछ । रासस

काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयकारूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्नै सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकासे मन्त्रालयले नै पुँजीगत खर्चकाे हिसाब टिठ लाग्दाे देखिएकाे छ । पुँजीगत खर्च बढी गर्ने विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले सोमबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी खर्च गर्ने अपेक्षा राखिएको मन्त्रालयकै खर्च कमजाेर देखिएको हो । भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुनसक्ने हाम्रो अनुमान हो । ६ महिनाअघि अर्थमा रकमान्तरका लागि अनुमति मागिए पनि अहिलेसम्म अनुमति नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो’, उनले भने । चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजनमध्ये करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा फास्ट ट्याकको काम न्यून हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फाष्ट ट्याकका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, काम नै हुन नसकेपछि उक्त रकममध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भयो, अहिलेसम्म १२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ’, उनले भने । यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिङ-पोखरा तथा मुग्लिङ–काठमाडौं लगायतका राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त हुँदा त्यसको असर समेत बजेट खर्चमा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । ‘अहिले पुँजीगत खर्च हुनै सकेन, निर्माण सम्पन्न भएर बिल बुझाएको रकम आउन धेरै ढिलाई भयो । सरकारले नै भुक्तानी गर्न ढिलाई गरेपछि त्यसको मोबिलाइजेसन नै भएन’, वाग्लेले भने । ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको उनले बताए । उनले केन्द्रबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका केही योजनाहरु संघमा फिर्ता आउँदा  पनि पुँजीगत खर्चमा कमी देखिएको बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०.०९, अर्थ मन्त्रालयको १२.४७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३.८२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा शिक्षा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च समेत ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

काठमाडौं । बजारको नियमन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपभोक्ता सचेतनाको लागि बजेट विनियोजन भएको छैन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपभोक्ता सचेतनाको लागि कुनै पनि बजेट भने दिएका छैनन्  । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि रकम नै नभएको बताउँछन् । बजेटको १६३ नम्बर बुदाँमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ । देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिनेछ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ अघिल्ला वर्षहरुमा उपभोक्ता सचेतना शीर्षकमा न्यून मात्रामा रकम विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले बजेट नै नदिएको ठाकुरलले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं’, ठाकुरले भने, ‘तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको होला, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भएपनि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’ उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भित्र उपभोक्ता हितको कुरा नै नपरेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजारको कुरा सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन्, सरकारले उपभोक्ताको विषयलाई ध्यान नदिएकै कारण बजेट पनि नदिएको हो’, उनले भने, ‘पहिले उपभोक्ता हितका लागि करोडौँ रकम विनियोजन हुने गरेको थियो, विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएर फिर्ता समेत जाने गरेको थियो । बजेट नदिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकारलाई आम उपभोक्ताको कुनै चिन्ता छैन् ।’ उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमन प्रथामिकतामा नपरेकै कारण बजारमा कालोबजारी र अखाद्य बस्तुको उपलब्धता व्यापक भएको तिमल्सिनाको भनाईं छ । बजार नियमनमा राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा सर्वसाधारणको भान्छा महङ्गो भइरहेको उनले बताए । सरकारले उपभोक्ताका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता आयोगको माग गर्दै आएको उनले बताए । अर्धन्यायिक अधिकार पाएको विभागसँग उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुन्ने तथा कसुरअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार छ । तर, सरकारले पछिल्लो समय विभागलाई अधिकार मात्रै दिएर आर्थिक दायित्वबाट पन्छाउने काम भएको भन्दै विभागकै कर्मचारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आइतबार कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितको बैठकमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको हो । यद्यपि ताल तलैया, बीउबिजन, तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भएमा योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उक्त बैठकले १५ लाख रुपैयाँ माथिका बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । उल्लिखित रकमभन्दा कम अङ्कको बजेट विनियोजन गर्नुपरेमा प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए । सचिव बुढाथोकीका अनुसार सङ्घ सरकारबाट प्राप्त बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र ससर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । कार्य सम्पन्न तथा दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका हकमा ३० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने, आइतबारको सहमतिअनुसार जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यही असार १३ गते मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रदेशसभाको सोह्रौँ बैठकमा बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । आइतबार प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएर ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत मन्त्रालयगत एवं निकायगत छलफल सुरु भएको छ ।

फाइल तस्बिर काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आएको उल्लेख गरे । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउले लक्ष्यका साथ उद्योग व्यवसायलाई बढाउने प्रस्ताव गरेको मन्त्री महतले बताए । उद्योग व्यवसाय खोल्नका लागि निःशुल्क उद्योग दर्ता गर्न सक्ने र पुँजी एक सय रुपैयाँ राखेर पनि प्रारम्भिक उद्योगको सुरुआत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ थियो । आइटीलाई प्रोत्साहन गर्न करमा आधा छुटको व्यवस्था मिलाइएको र पूँजीको कुनै सिमाना नरहेको उनले उल्लेख गरे। पुँजीगत खर्च गर्ने सीमाका कारण भनेजस्तो हरेक ठाउँमा चाहेजस्तो बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय रहेको र यसले लोकप्रिय परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे । खर्च प्रक्रियालाई सहज बनाउने र अनुशासन कायम गर्नतर्फ सरकार लागेको जिकिर गर्दै उनले बजेटको समयमा कार्यान्वयन नहुने, कार्यविधि नबन्ने, समयमा ठेक्का नलाग्ने जस्ता विषयको अन्त्य गर्नका लागि मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिएको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री महतले कांग्रेस जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ लागेको बताए । आर्थिक वृद्धिको वाहक निजी क्षेत्रलाई बनाउने र वितरण वाहक एवम् जिम्मेवारी राज्यले लिनेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन वृद्धि गराउँदै उक्त वृद्धिको हिस्सा पछि परेका वर्ग एवम् समूहमा सम्प्रेषित गर्ने नीति लिइएको बताए । आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा पछि परेको समूहमा लगानी गर्ने नीतिअनुरुप नै बजेट प्रस्ताव भएको मन्त्री महतले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले कृषिमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । वर्तमान सत्ता गठबन्धन हेरफेरको कुरा अफवाह भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले त्यसका पछि नलाग्न आग्रह गरे । निश्चित लक्ष्यका साथ सुशासन गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान गठबन्धन अघि बढ्ने उनले बताए ।

बैतडी । कृषि, स्वास्थ्य, सडक र शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बैतडीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नगरसभा तथा गाउँसभाबाट यहाँका नौ स्थानीय तहहरुको चार अर्ब ७३ करोड एक लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८२ करोड १७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख कौशिला चन्दले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । नगरको ढल निकास र स्वच्छ, सफा नगरपालिका सामाजिक विकास, सुशासनलगायतका क्षेत्रलाई बजेटमा समेटिएको छ । नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ ११ करोड विनियोजन गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ १३ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै आर्थिक विकासतर्फ ७५ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ रु चार करोड ६० लाख र पूर्वाधार विकासतर्फ एक करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पुर्चौडी नगरपालिकाले रु ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ । उपप्रमुख मीना धानुकले सामाजिक विकास, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यलाई र सुशासनलाई प्राथमकितामा राखेको बताए। पुर्चौडीमा सामाजिक विकासतर्फ आठ करोड ५० लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ नौ करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ सात करोड र आर्थिक विकासतर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पाटन नगरपालिकाले ६३ करोड ५३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख गौरिसिंह रावलले बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले प्रस्तुत गरेकाे ५१ करोड ४४ लाखको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै ‘अध्यक्ष नमुना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम, ‘एक टोल एक उत्पादन’मा जोड दिएर उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उत्कृष्ट कृषकलाई पुरुस्कार दिने, शीतभण्डार निर्माण, कृषि बिउबिजन तथा मल केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’ यसैगरी मेलौली नगरपालिकाले ४९ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुर्नया गाउँपालिकाले ४२ करोड आठ लाखको बजेट ल्याएको छ । सिगास गाउँपालिकाले केही नयाँ कार्यक्रमसहित पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ४३ करोड ८२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ ३३ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ नौ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । उनले भने, ‘कृषि र सडकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छौँ ।’ पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ३८ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । कृषि, स्वास्थ्य र बिजुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट गाउँसभामा पेश गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बीना भट्टले जानकारी दिए । शिवनाथ गाउँपालिकाले ३६ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए । बैतडीमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका छन् । डिलाशैनी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरेको छ भने बजेट ल्याउन बाँकी छ । यही असार १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता यज्ञराज भट्टले जानकारी दिए । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समावेश गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय संशोधन भएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुँदै हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अलग्गै रहने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गराउन अहिले संसद् भवनमा मतदान भैरहेको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेट पास फेलको निर्णय गर्न मतदानबाट सुरु भएको हो ।

मुगु । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले रू दुई अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मुगुका चारवटा स्थानीय तहले संघीय, प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान र स्थानीय राजश्व संकलन सहितको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० देखि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट अधिवेशन सुरु गरी मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार यहाँका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित बजेटबारे गाउँरनगरसभामा छलफल अघि बढाएका छन् । खत्याड गाउँपालिकाको गाउँसभाले असार ८ गते  १२औँ गाउँसभा बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास गदै उपाध्यक्ष सरिता रोकायाले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि छलफल अघि बढाइएको छ ।  गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ५४ करोड ५० लाख ६४ हजार चार सय ३२ बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि गाउँसभा बैठकमा छलफल भइरहेको र आगामी २७ गते बस्ने गाउँसभाले बजेट पास गर्ने उपाध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिए।  छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले असार १० गते नगररगाउँसभा बैठक गरी नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु कामर भामले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सोही नीति तथा कार्यक्रममा रहेर उपप्रमुख ऐश्वर्या मल्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३औँ नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । उपप्रमुख मल्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड ६९ लाख ४१ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । विकासका योजना, नगरपालिकाका नियमित योजना र गौरवका योजनामा बजेट बाँडफाँड गरिएको भन्दै बजेटमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार असार मसान्त अघि नै बजेट पास हुनेछ ।  सोरु गाउँपालिकाको १२औँ गाउँसभामा अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे भने उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाहीले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । गाउँसभामा उपाध्यक्ष शाहीले ४६ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।  कार्मारोङ गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटसमेत बाँडफाँड गरी पास गरिसकेको छ । गाउँपालिकाको १२ औँ गाउँसभामा आगामी आवका लागि अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष छिरिङ फुटी लामाले प्रस्तुत गरेकाे  ३८ करोड ४१ लाख ३७ हजार चार सयको बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ । गाउँसभा बैठक असार १० र ११ गते चलेको थियो ।  विद्युत्को पहुँचमा बाँकी रहेको वडा नं १ डोल्फु गाउँलाई सौर्य विद्युत्मा जोडी उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने, ‘उत्प्रेरित शिक्षक जागरुक अभिभावक कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक भवन विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन, प्रर्वद्धन र किसानलाई प्रोत्साहनका लागि बीउ दिने, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार र विकास, स्थानीय कला, सभ्यता, संस्कृती, भाषा, साहित्यको सरक्षण, मुगुम कार्मारोङ प्रज्ञाप्रतिष्ठानको संरचनागत सुरुवात, श्रम बैंकमार्फत सीप भएका बेरोजगार युवालाई एक सय ८० दिन रोजगारीको सुनिश्चता, स्थानीय बाल सरक्षण कोष स्थापना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरदैलोमै बैंकिङ सेवा सुरु, वडा नं १, ३ र ४ मा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँसभा सम्पन्न भएको सूचना सञ्चार तथा प्रविधि अधिकृत सोवेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा मधेश प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको बजेट प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै जनमतले मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘गरीब मारा, मधेश विरोधी, जनतामारा, असमान बजेटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय आज जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गरेको छ, अर्थतन्त्र धराशायी भइराखेको बेलामा लूटतन्त्रमुखी कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, मन्त्री पदकै लोभमा अरू पार्टी जस्तो समर्थन दिन सकिदैन’, जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भने । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतलाई मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेटका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए । संघीय संसदमा जनमत ६ सांसद छन् । सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमतले विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको बैठकले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगागी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आज बिहान सांसदहरुसँग भएको छलफलले सो निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले सरकारले समर्थन गर्ने खालको बजेट नल्याएको भन्दै पक्षमा मतदान गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट गत माघ २२ गते बाहिरिएपछि रास्वपा प्रतिपक्ष कित्तामा उभिएको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २२ सांसद छन् । सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान बसेको पार्टीको बैठकले बजेट पारितको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको हो । समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाका अनुसार बजेट पासका पक्षमा उभिने दलको बैठकले निर्णय गरेको हो । यसअघि मंगलबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । सत्तारुण दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरुलाई बजेट पास गर्न ह्विप नै जारी गरेका छन् । दुबै राजनीतिक दलले मंगलबार सांसदलाई ह्विप नै जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पास गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । बुधबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० (आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को बजेट) निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको तयारी छ । सोही तयारी अनुसार दुबै राजनीतिक दलले आफ्दा सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा बैठकमा उपस्थित हुने निर्देशन जारी गरेको हो । ‘मिति २०८० असार १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, विनियोजन विधेयक, २०८० को पक्षमा मतदान गर्न र तट्स्थ नरहन यो ह्विप जारी गरिएको छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेत हितराज पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेटको विनियोजन कार्यक्रम) निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ, भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्नको लागि हाम्रो दलको विधानको व्यवस्था र दल नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार यो निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’