नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा लिएर नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिएका बैंकर ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना यतिबेला फूर्सदमा छन् । एउटा बैंक छोडेपछि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड पार नगरी अर्काे बैंकमा नियुक्ति खान नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारणले पनि ढुंगानालाई फुर्सद मिलेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदैछ  तर, ज्ञानेन्द्रलाई यतिबेला न रिकभरीको चिन्ता छ, न नाफा बढाउनु पर्ने तनाव छ  । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने झन्झट छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक दशक काम गरेको अनुभव समेत रहेका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करियर सुरु गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिएका ढुंगाना साविक एनसीसी बैंकको जनरल म्यानेजर बने । त्यहाँ छोटो समय मात्रै काम गरेर उनी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)को सीईओ बने । समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सफल ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत बनेका थिए । आरामले अवकाश जिन्दगी बिताइरहेका ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस:  करोडमा तलब आउने पद र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा गुमेको छ । कत्तिको पीडा भइरहेको छ ?   म त एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु । किनभने गभर्नर बन्ने पक्कापक्की त थिएन । तर, सरकारले म भन्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, स्थिरता, वृद्धि विकास र अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पर्याप्त तरलता भएर पनि क्यापिटल एडुकेसीको समस्याबाट बैंकहरू गुज्रिरहेका छन् । ऋणीहरूले कर्जाको माग गरेका छैनन् । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनको सकस, डकुमेन्टेसनको झण्झटिलो प्रक्रियाले कर्जा आवश्यक परेका ऋणीहरूले समेत कर्जाको माग गरेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कर्जा प्रवाह बढाउन जरुरी छ । ब्याजदर एकल अंकमा पनि न्यून विन्दुमा झरेको हुँदा केही योगदान गर्ने मेरो चाहना थियो ।  करिब ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरे । ३० वर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो फुर्सदिलो कहिल्यै भएको थिइनँ । नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अवकाश हुँदा ६ महिना कुलिङ पिरियडमा थियो । तर, नबिल बैंकसँगको मर्जरमा धेरै खटिनु पर्‍याे । त्यतिबेला आराम गर्न पाईनँ । तर, अहिले पूर्ण रुपमा म रेस्ट गरिरहेको छु, ‘आइ एम इन्जोइङ इन माइ लाइफ’ । क्वार्टर इण्डको तनाब छैन, ऋण उठेन भनेर समस्या सुन्नु परेको छैन । नाफा कम भयो भन्ने चिन्ता पनि छैन ।  साथीभाईहरुसँग भेट्दा, कफी खाँदा वा क्लबमा जाँदा कस्ता विषयमा गफ हुन्छन् ? बिहान क्लबमा सेयर बजार, बिजनेस म्यान लगायत विभिन्न प्रोफेसनल व्यक्ति धेरै हुन्छन् । तर, सबैले मलाई हेर्ने नजर भनेको बैंकर नै हुन्छ । अर्थतन्त्र के हुन्छ ? कहिले सहज हुन्छ ? भनेर प्रत्येक दिन तिनै मान्छेहरूबाट जिज्ञासा आउँछ । म विगतदेखि नै सकारात्मक भएकाले सबै ठिक छ, ठिक हुँदैछ भनेर जवाफ दिन्छु । बाह्य क्षेत्र पहिलेदेखि नै राम्रो छ । किनभने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । तर, त्यसको प्रयोग उत्पादन मूलक तरिकाबाट गर्न सकिएको छैन । आयात बढिरहेको छ, गत वर्षभन्दा राजस्वको प्रतिशत बढेको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशैँ तिहारका लागि सामानहरूको आयात सुरु हुन थालेको छ । विगतमा रसिया-यूक्रेन यद्धले सामानहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनायो । साथै सरकारले पनि समयमा भुक्तानी दिएन । फेरि इजराइल–इरान युद्धले पेट्रोलियम र अन्य सामाग्रीहरुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । जसले माग कम हुने बित्तिकै राजस्व र आयातमा गिरावट आउँछ । यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्, अर्थतन्त्रले आफ्नो आधार लिई रहन्छ । नयाँ गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा छ ।  अहिलेको बजेटमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषय बोलिएका छन् । कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनका अप्ठ्यारा विषय फुकाउने, क्यापिटल एडुकेसीका समस्या, लोन लस प्रोभिजन, लोन क्लासिफिकेसनको विषय बजेटमा उल्लेख नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ती विषयलाई मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ने हो ।  विगत जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । शाखा विस्तार, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार पनि सुस्त छ भने नाफा वृद्धि न्यून विन्दुमा पुगेको छ, किन ?  विगत जस्तो सधैं हुन्छ भन्ने हुँदैन । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच थिएन । जब बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बढ्दै गयो, अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्यो । उद्योग, व्यापार व्यवसाय बढेपछि बैंकिङ बिजनेस बढ्ने हो । त्यतिबेला पुँजी थोरै थियो, व्यवसाय बढाएर बैंकहरुले सतप्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएका थिए । अब पनि सेयरधनीहरूले विगतको जस्तो प्रतिफल खोज्नु गलत हो । किनभने बैंकको आकार धेरै ठूलो भइसक्यो । अर्थतन्त्रको आकारसँगै पुँजीको आकार पनि ठूलो भइसकेको छ । २ अर्बका बैंकहरू २० अर्ब भन्दा ठूला भइसके । मर्जर, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर लगायतले वास्तविक नाफा घटेको छैन । ईपीएस, रिटर्न, लाभांशको प्रतिशत घटेको होला तर, वास्तविक नाफा घटेको छैन ।  विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको पक्कै हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ग्रस एनपीएल र नेट एनपीएल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नु भन्दा पहिला नै नबिल बैंकले नेट एनपीएल सार्वजनिक गरिरहेको थियो । किनभने सर्वसाधारणले पनि नेट एनपीएल जानकारी पाउनुपर्छ । एनपीएलका लागि कति प्रोभिजन छुट्याएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर, एनपीएल बढ्नेक्रम नरोकिँदा चिन्ताको विषय बनेको हो । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना हो । किनभने त्यसले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउँछ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन-कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइन्छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो ।  कतिको व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र नेगेटिभ ग्रोथमा छ । किनभने विकास खर्च समयमा भएको छैन । छुट्याएको पैसा पनि खर्च हुँदैन । काम गरेको पैसा पनि पाएको छैन । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रमा पनि एनपीएल बढेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा भने एनपीएल बढेको छैन । सिमेन्ट र स्टील निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले केही समस्या आएको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिएको हुँदा त्यो क्षेत्रले राम्रो पर्फम गरिरहेको छ । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभलेण्डिङमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर, सीमा तोकेर, बाध्यकारी रुपमा कर्जा लगानी गर्न लगाएको क्षेत्रमा समस्या छ भन्न खोज्नु भएको हो ?  डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च छ । अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । डिप्राइभ सेक्टर, पर्यटन, एसएमई, कृषि, हाइड्रोमा निश्चित प्रतिशत कर्जा तोकिँदा ठिकै थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । किनभने बजारमा माग नै छैन । बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ । जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय होइन तर, नन कम्प्लायन्स देखिन्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय धेरै हुन्छ, करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुन्छन् । त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो मानिदैँन । के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावि कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ ।  त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ । हो, राज्यले पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । कृषि त झन् हाम्रो मुख्य क्षेत्र हो । त्यसकारण भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ । सब्सिडाइज लोनलाई निरन्तरता दिने भनेर बजेटमा आएको छ । भलै सरकारले सब्सिडाइज लोनको पैसा समयमा तिर्न सकिरहेको छैन । तर, निरन्तरता दिने भनेपछि बैंकको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरूमा दोहोरो लेण्डिङको समस्या छ भने त्यो विषय समाधान गर्न जरुरी छ ।  विगत र वर्तमानको सिनारियोलाई आधार मान्दा भविष्यमा कुन-कुन क्षेत्रका कर्जाको जोखिम बढ्दैछ ?  राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी छ । त्यसकारण कृषिमा सब्सिस्टेन्स फार्मिङ आफ्नो लागि गर्ने एउटा विषय रहन्छ । यसलाई व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्नेमा हामी पछाडि छौं । पर्यटन, होटल, हाइड्रो, सिमेन्ट क्षेत्रमा बैंकहरुको ठूलो लगानी छ । होटल धेरै खुले, हाइड्रो धेरै बने । ओभर सप्लाईको समस्या भएको भन्ने सुनिन्छ । हाइड्रोमा जल वायु परिवर्तनले जोखिम बढेको भन्ने पनि छ । के यी क्षेत्रमा गरिएका लगानी पनि जोखिमयुक्त भएका हुन् ?  तपाईंको उठाएका विषयहरू बैंकिङ क्षेत्रमा उठेका छन् तर ती सबै सत्य पनि होइनन् । किनभने एउटा एंगलबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा जतिपनि होटलहरू खुलेका छन्, अधिकांश कोरोना अगाडि नै सुरुवात भएका प्रोजेक्ट हुन् । कोरोनाकालमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो । कोरोनापछि ती प्रोजेक्ट पूरा हुन थाले । जबकी ती प्रोजेक्टहरूको अवधारणा वा सुरुवात कोरोना अघि नै भएको थियो । ओभर सप्लाइ वा फाइभ स्टार होटलहरूको संख्या बढी भएको भन्ने लाग्छ । अब सप्लाई बढी भएको हो भने डिमाण्ड क्रियट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पर्यटक आउने संख्या बढाउनतिर लाग्नुपर्याे । १०/१२ लाख पर्यटक मात्रै आइरहेका छन् । जबकी करोडौं पर्यटक आउने देश पनि छन् । पर्यटकको संख्या २० लाख पुर्याउने हो भने ओभर सप्लाइ स्वतः कम हुन्छ । लगानीकर्ता, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जोड भइसक्यो । जुन पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट बन्नुपर्ने हो, बनिसक्यो । अब सरकारको पक्षबाट बन्नुपर्ने पूर्वाधार र नीतिमा भएको कमजोरीका कारण पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि १० लाख मात्रै पर्यटक भित्र्याइरहेका छौं । त्यो १० लाखमा पनि एनआरएनए र दशैंमा नेपाल आउने नेपाली हुन् । काठमाडौंको एयरपोर्ट सानो छ । निजगढ एयरपोर्ट तपाई हाम्रो पालामा बन्नेमा शंका छ । बनिसकेका दुइटा एयरपोर्ट चल्न सकेका छैनन् । पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक बाटो र एयरपोर्ट हो । हामीकहाँ आउने पर्यटकहरू ट्रेकिङ, माउन्टेरिङ, फरेस्टमा आउँछन् । भारतको त्यति धेरै जनसंख्या छ, धार्मिक पर्यटकहरू आउन बाँकी छ । केही मात्रामा धार्मिक पर्यटकको संख्या बढेको छ । किनभने केबलकारले पनि त्यो बढाएको हो ।  यदि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ । विगमा जलविद्युत सरकारले मात्रै निर्माण गर्थ्यो । सैलेजा आचार्यले १० मेगावाट भन्दा कमका प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गर्नु भएपछि यसको विकास भयो । आजको दिनमा ४/५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका छन् । आजसम्म ट्रान्समिसन लाइन सरकार आफैंले बनाउँछ । तर, निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई दिने अवधारणा बल्ल बनेको छ ।  त्यसकारण हाइड्रोमा त्यति धेरै ठूलो जोखिम छैन । किनभने ओभर सप्लाइ भयो भने पनि भारत बंगलादेशमा बिक्री सुरु भइसकेको छ । ती देशलाई दशौं हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्ला । र, हाम्रो आन्तरिक खपत पनि बढ्दैछ । हिजो १०००/१२०० रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्नेहरु आज ५/६ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । जबकी मूल्य बढेको छैन । खपत बढिरहेको छ । घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू आइरहेका छन् । हिजो पंखा चलाउने आज एसी, कुकुर प्रयोग गर्ने राइस कुकुर प्रयोग गर्छ । अझै पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत बढाउने धेरै ठाउँछ । ठूल्ठूला उद्योगहरु आउन बाँकी छन् । भविष्यमा एउटै फर्टिलाइजर इण्डष्ट्रिज आयो भने त्यसैले २ सय मेगावट बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलाई पनि धेरै बिजुली चाहिन्छ । इण्डस्ट्रिलाइजेशन पनि बढ्छ, आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । बाह्य क्षेत्र भारत र बंगलादेशमा सजिलै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ ।  अब तपाईंको यात्रा नीति निर्माणमा हुन्छ की कार्यान्वयनमा हुन्छ ?  अप्रेशनमा धेरै लामो समय भयो भनेर पोलिसी मेकिङ तिर जान खोजेको हो । त्यसैले पोलिसीतिरै हुन्छ । यदि भएन भने फरक विषय हो । अब २ महिना महिना पूर्णरुपमा रिटायरमेन्टमा बस्छु । त्यसपछिको अवस्थामा जुन अवसर आउँछ त्यतैतिर सोच्नुपर्ला । तपाईंले काम गर्नु भएका पाँच वटा संस्थामध्ये तीन वटा संस्था अस्तित्वमा छैनन् । पुरानै संस्थामा फर्कनु पर्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंक छनोट गरेरै नबिल बैंक छाडेको हो । पक्कै पनि पोलिसी नै छनोट गर्छु होला । किनभने अर्थतन्त्र, बैंकिङ र मौद्रिक विषयमा अभ्यासकर्तालाई थाहा हुन्छ । कयौं नीतिहरु नीतिका लागि मात्रै आएका छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । जस्तो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिदेखि बहसमा छ । तत्कालीन अवस्थामा ठिक थियो, सम्भव पनि थियो । तर अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनै पर्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन । भोलि कानुनी रुपमा आयो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।  हिजोका दिनमा बैंकहरू साना भएकाले छुट्याउन सहज थियो । त्यतिबेला बजारमा सहज रुपमा सेयर बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय, उद्योग  बन्द गरेर कर्जा तिरेर बाहिरिन पनि सम्भव छैन । २०/३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका बैंकको सेयर बिक्री गर्न पनि सम्भव छैन । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरूको सेयर बजारमा आयो भने बजारको हालत के हुन्छ र कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ ? र, त्यति धेरै किन्न मान्छे खोई ? त्यसकारण बाहिरिन सहज छैन । तत्कालीन समयमा बैंकको संस्थापक, सञ्चालकहरुले अर्काे बैंकसँग मिलेर कर्जा लिने काम गरे की भन्ने शंकाको भरमा यो विषय ल्याइएको थियो ।  त्यो शंका शंका मात्रै हो की अभ्यास पनि थियो ?  तत्कालीन अवस्थामा थियो । निरीक्षणका क्रममा देखिएपछि यो विषय आएको हो । तर, आजको दिनमा बैंकिङ अनुशासित छ, कर्जा दिने अभ्यासहरू धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । सीईओ, अध्यक्ष, सञ्चालकले भन्दैमा बैंकबाट कर्जा जाँदैन । त्यसको सिस्टम, रिस्क डिपार्टमेन्ट, इनिसिएटर, ग्यारेन्टर र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले बैंकको अध्यक्षले फलासानो बैंकबाट ऋण लिएको छु, त्यो बैंकको अध्यक्षलाई यो बैंकबाट कर्जा देउ भन्दैमा कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन । किनभने त्यो अनुसार सिस्टम आजको दिनमा छैन । प्रोजेक्ट विजनेश जस्टिफाइ छ भने बैंकहरुले हारालुछ गरेर दिन्छन् । यदि प्रोजेक्ट राम्रो छैन भने अध्यक्ष, सञ्चालक, संस्थापकले भन्दैमा कर्जा दिने अवस्था आजको दिनमा म देख्दिन। 

नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला नवलपरासी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र नं १  बाट  प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कान्छो छोराका रुपमा उनको जन्म २०१५ साल कात्तिक ८ गते विराटनगरमा भएको हो । बाल्य उमेरमा नै भारत निर्वासनमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइराला पेसा गत दक्षताका हिसाबले आँखा रोग विशेषज्ञ हुन् । विसं २०४६ र २०६३ मा जनआन्दोलनका क्रममा केही समय प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता कोइरालाले चिकित्सक पेसाबाट बाहिरिए पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, दुई पटक केन्द्रीय सदस्य हुँदै १३ औँ महाधिवेशनमा पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । पूर्व महामन्त्री कोइराला २०६४ साल र २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य तथा २०७४ साल र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । नेता कोइराला पार्टीभित्र आफूलाई साझा व्यक्तित्वका रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । प्रस्तुत छ प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइरालासँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत देशको समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :  आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?      अहिले संसद् चलिरहेको छ । सदनले अस्ति भर्खरै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पास गरेको छ । त्यसअघि सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिए । संसदको गतिविधिसँगै पार्टीको काम पनि गरेको छु । बिहानैदेखि राजनीतिक भेटघाटमै व्यस्त छु । अब केही दिनमै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ । मुख्य गरी संसद् र पार्टीको काममै व्यस्त छु ।   अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?      प्रजातन्त्रमा सन्तुलन हुनुपर्छ । एउटा सत्ता पक्षीय पार्टी हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष । प्रतिपक्षी पार्टीले सतर्क गर्ने काम गर्छ । सत्ता पक्षीय पार्टीले प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ । अहिले शक्तिशाली सरकार छ । हामीलाई एउटा डर छ, कि शक्तिशाली सरकार धेरै नै शक्तिशाली भयो भने विरोधको मतलब गर्दैन । प्रतिपक्षी पार्टीको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्छ । त्यसैले सरकार सन्तुलित हिसाबले जानुपर्छ । प्रतिपक्षको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । जायज माग पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई दबाउने, बोल्न नदिने, कुरा नसुन्ने गर्न हुँदैन । लोकतन्त्रको लागि यो राम्रो कुरा होइन । किनभने सरकारले प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा प्रतिपक्षको पनि भावना अङ्कित हुनुपर्छ ।  संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?      हामीले राष्ट्रलाई विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ । सात प्रदेश बनाएका छौँ । तर, शासन अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छ । व्यवहारिक रुपमा विकेन्द्रीकरण गरेनौँ । प्रदेशलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रदेशले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । सङ्घले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । प्रदेशको संरचना हेरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो अनुसार उसले नै आफ्नो योजना बनाउँछ । तर, यहाँ सङ्घबाट प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ । यो राम्रो होइन । कि त हामी सङ्घीयतामा जान हुन्थेन । पहिलो कुरा, सङ्घीयतामा आर्थिक भार पर्‍यो भन्ने गरिएको छ । आर्थिक भार हामी आफैंले गराएका छौँ । विकेन्द्रीकृत गरेपछि उनीहरुलाई खर्च पनि दिनुपर्छ । सबै केन्द्रले गर्ने होइन । प्रदेशलाई थाहा छ, कहाँ-कहाँ खर्च गर्नुपर्छ । त्यो अधिकार पनि प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व राम्रो हो । तर त्यो प्रतिनिधिसभामा होइन, राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै बस्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो गलत भएको छ । तेस्रो कुरा, इन्टरनेशनल अफियर्स वीपी कोइरालाले सुरु गरेको हो । उहाँले भारत र चीनसँग समदुरी राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यद्यपि, भौगोलिक दृष्टिकोणले निकटता भारतसँग छ । तर सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।  संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ? हरेक दश वर्षमा संविधानको रिभ्यु हुनुपर्छ । तर, कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्‍यो । किन संशोधन गर्ने भन्ने विषयको आधार तय गर्नुपर्छ । के का लागि र किन परिवर्तन गर्ने ? कसैको मनमा लाग्यो अनि परिवर्तन गर्ने भन्ने हुँदैन । सन् १७८५ मा अमेरिकामा ५५ जनाले चार महिनामा लेखेको संविधान हो । आजसम्म त्यही संविधान छ । सन् १९८५ तिर एकचोटी मात्रै संशोधन भएको छ । सुरुमा केही संशोधन गरियो, तर झण्डै २०० वर्षदेखि त्यही संविधान लागू भएको छ । सन् १९८४ मा पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर संशोधन गरियो । त्यसपछि संशोधन भएको छैन । ती ५५ जना दूर दृष्टि भएका मानिस थिए । हामीले पनि त्यसरी काम गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण हामी संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमा जानुपर्यो ।  कार्यान्वयन भएकै छैन । अनि अहिले नै संशोधन गरिहाल्ने कुरा हुँदैन । विकेन्द्रीकरणलाई साँच्चिकै विकेन्द्रीकरण गरौँ ।  सङ्घीय संरचनालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?      संविधानमा भएको दुई/तीन वटा कुरा मात्रै परिवर्तन हुँदैन । त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय नीति, सेना, मुद्रा र राष्ट्रिय झण्डामा परिवर्तन हुँदैन । यदि अरु विषयमा संशोधनको आवश्यकता हो भने छलफल हुनुपर्‍यो । सङ्घले मुठी कस्ने होइन । लौ गर भनेर सात वटै प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।   देशमा सुशासनका बारे उठेको प्रश्न सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ ?      सबैभन्दा पहिला मानिसलाई विवेकशील बनाउनुपर्छ । मेरो एक जना दाइ जापान जानुभएको थियो । उहाँले आफ्नो ब्याग जापानको एउटा कुनै सहरमा छोड्नुभयो ।  तर, एक हप्ता पछि जाँदा पनि त्यो ब्याग जहाँ छोडेको हो, त्यही ठाउँमा थियो । त्यहाँका मानिस विवेकशील छन् । उनीहरू यो मेरो ब्याग होइन भन्ने कुरामा सचेत छन् । हामीले त्यो किसिमको समाज निर्माण गर्नुपर्‍यो । यो कुरा शिक्षासँग पनि सम्बन्धित छ । हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेका छौँ । डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट र वकिल मात्रै बनाएर हुँदैन । उनीहरुलाई विवेकशील पनि बनाउनुपर्छ । डाक्टरले बिरामीलाई पूर्ण रुपमा निको पारेको दिन सन्तुष्ट हुनुपर्छ । मैले एक लाख जनाको आँखाको अप्रेशन गरेँ । मेरो सन्तुष्टि भनेको मेरो बिरामीले आँखा देखेको दिन हुन्छ । मेरा लागि पैसाभन्दा पनि बिरामी निको हुनु सन्तुष्टि हो । हामी पैसाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नैतिक रुपमा पतन हुन्छौं । मानिस भ्रष्ट भएर जान्छ । अहिले भ्रष्टाचारको विषय पनि आइरहेको छ । भ्रष्टाचार नैतिक पतन हो । भ्रष्टाचार विवेक नभएको मानिसले मात्रै गर्छ । त्यसकारण सुशासनका लागि मानिसमा विवेक हुनुपर्छ । यही मानिसमा नैतिकता र विवेक हुने हो भने सुशासन यतिकै कायम हुन्छ ।  देशको राजनीतिक व्यवस्थामाथि भइरहेको टीका-टिप्पणीप्रति तपाइको भनाइ के छ ?        राजालाई वीपीले धेरै मान्नु हुन्थ्यो । आठ वर्ष जेल बस्नुभयो । त्यहीँ पनि राजालाई मान्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजा मान्नुभयो । उहाँले बेवी किङको कुरा पनि ल्याउनुभयो । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबै हड्पि सकेपछि राजाको ठाउँ रहेन । यस्तो अवस्थामा राजा कसरी ल्याउने ? कि त राजपरिवारभन्दा बाहिरबाट ल्याउनु पर्‍यो । त्यो पनि सम्भव छैन । राजा नै ठीक छैन भने हामीलाई किन राजा चाहियो ? यो सम्भव छैन ।  राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति अहिले जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?      देशमा अहिले हामीले आत्मसात गरेको शासन व्यवस्था नराम्रो होइन । मेरो विचारमा कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्ति ठीक भएनन् । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा बेठीक हुँदैन । व्यवस्थामाथि शासन गर्ने व्यक्तिले व्यवस्थालाई असफल बनाउने हो । प्रणाली (सिस्टम) मा त्रुटी छैन । नेपालका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै उत्तम हो । आजसम्म योभन्दा उत्तम अर्को व्यवस्था हुनै सक्दैन । त्यसकारण हामीले व्यवस्थालाई प्रश्न गर्ने होइन । गलत ढङ्गले व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई प्रश्न गरौँ ।  शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दा जनताको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?      मेरो विचारमा पछिल्लो ४० वर्ष यता सबैभन्दा गोल्डेन इरा भनेको २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म थियो । यो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समय थियो । त्यति बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सडक, हवाई क्षेत्र र चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै विकास भएको छ । त्यो बेला लिएका कतिपय नीतिगत निर्णयका आधारमा अहिले प्रत्येक नागरिकको हात हातमा मोबाइल छ । यति धेरै हवाईजहाज उडेका छन् । मेडिकल कलेजको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसको आधार निर्माण गर्ने काम गिरिजाप्रसादबाट भएको हो । उहाँले मध्यावधि नगराएर पाँच वर्ष पूरा नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ गल्ती भएको छ । त्यसकारण जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नेताको आचरण परिवर्तन भए पुग्छ । नेताको आचरण नै ठीक छैन भने जनताको अवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ ? नेताहरु नै भ्रष्ट भए भने के हुन्छ ? अनि व्यवस्थालाई दोष दिएर हुन्छ ? नेताहरूको भ्रष्टाचारको विषय पनि आइरहेको छ, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ ?      भ्रष्टाचार पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार शून्य गर्न सम्भव पनि हुँदैन । तर, न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । विश्वका सम्पन्न र सुशासनमा उदाहरण प्रस्तुत गरेका मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ नै । मैले भ्रष्टाचारको विषय संसद्मा पनि बालेको थिए । तपाईँ अहिले सय रुपैयाँ घुस खानुहुन्छ भने अब एक रुपैयाँ मात्रै खानुस् भनेको थिए । अरु देशमा घुस खाए पनि अत्यन्त कम खान्छन् । तर यहाँ जति पनि खाइदिने संस्कार छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कानुनको कार्यान्वयन तथा नेता इमान्दार र पारदर्शी हुनुपर्छ । देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन के गर्नुपर्ला ?      सबैभन्दा पहिला नेपाललाई समृद्ध बनाउन हामीसँग के–के छ, त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो । देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने भनेको पहिलो कृषि हो । नेपालमा १७ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसले तीन करोड होइन, ३० करोड जनतालाई खान पुग्छ । हामीसँग कृषि योग्य माटो छ । हामीले कृषकलाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेनौँ । कृषिमा बजेट पहिले चार प्रतिशत रहेकामा अहिले २० प्रतिशत भएको छ । अर्को ऊर्जा हो जसमा काम भइरहेको छ । हामीसँग पानी छ । पानीबाट बिजुली निकालेर संसारलाई बेच्न सक्छौँ । हामी पर्यटनको हिसाबले पनि धनी छौँ । बलिउड फिल्म सुटिङका लागि स्विट्जरल्यान्ड जान्छन् तर नेपाल पनि प्राकृतिक रुपमा त्यो भन्दा कम छैन । त्यसका लागि गुणस्तरीय सेवा सुविधा छैन । किनभने त्यहाँ पैसा खर्च गर्ने ठाउँहरू छन् । तर यहाँ छैन । देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने हो भने यी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विकास गर्नुपर्छ ।  नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि के गर्न सकिन्छ ?      माटोको गुणस्तरको आधारमा खेती गरिने भए पनि हामीसँग माटो परीक्षण गर्ने औजार छैन । हामीले धेरै ठाउँमा धानको मात्रै खेती गरिरहेका छौँ । माटोको प्रकृतिको आधारमा फरक-फरक खेती गर्न सकिन्छ । कृषिमा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्छ । कृषिबाट सम्भावना छ । तर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । मैले धेरै पटक भनेको छु । बर्दियामा पाँच हजार मानिस बस्न मिल्ने कृषि विश्वविद्यालय बनाऔँ । तर त्यहाँबाट प्रमाणपत्र मात्र होइन, ज्ञानसहितको शिक्षा दिनुपर्छ । ट्याक्टर कसरी बनाउँछ, माटो मलिलो कसरी बनाउँछ भनी  सिकाउँछ । रासायनिक मल होइन । त्यहाँबाट अर्गानिक मल उत्पादन गर्नुपर्छ । जनावरको गोबरबाट मल उत्पादन गर्नुपर्‍यो । गोबर भनेपछि गाईवस्तु पालनको कुरा आउँछ । त्यसको लागि गाईवस्तु पालनको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । बर्दियामा कृषि विश्वविद्यालय खोल्दा धेरैले रोजगारी पाउने सम्भावना हुन्छ । संसारले आधुनिक कृषिलाई अगाडि बढाएको छ । तर हाम्रोमा अहिले पनि परम्परागत कृषि प्रणाली छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्यो । अनि मात्रै प्रतिफल राम्रो आउँछ ।  जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ? हाम्रो भविष्य अत्यन्त राम्रो छ । हाम्रो देश सम्भावना भएको देश हो । विदेश गएर ४० डिग्रीको तापक्रममा काम गरेकोभन्दा त्यतिनै मेहनतमा नेपालमै धेरै कमाउन सकिन्छ । अब जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैछ । तर, त्यसका लागि जनताले सही नेतृत्व छान्नुपर्यो । रासस

फार्मेसीले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई औषधी विज्ञानबाट मजबुत बनाउँछ । यसले औषधी उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, वितरण, व्यवस्थापन र प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान दिन्छ । यो विधाको गुणस्तर कमजोर हुने हो भने यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोरमात्र होइन जोखिम नै निम्त्याउँछ । नेपालमा आजभोलि फार्मेसी शिक्षा निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजालाई मात्र हेर्ने हो भने यो विषय प्रष्ट हुन्छ । किन नेपालमा यस्तो अवस्था आयो ? विद्यार्थी किन बने कमजोर ? नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेको विकास बहस ।  सबैभन्दा पहिले परिषद्को काम कर्तव्यबारे जानकारी गराइदिनूस्, यसले के काम गर्छ ? फार्मेसी पेशासम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवस्थित किसिमले यो पेशा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल फार्मेसी परिषदको स्थापना भएको थियो । विगतमा फार्मेसीको सबै काम यही परिषदले गर्दै आएको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो, तब परिषद् यसको जिम्मेवारी केही कम भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुनुभन्दा पहिले शैक्षिक संस्था, तिनका स्तर, त्यहाँबाट प्रदान हुने शिक्षा, त्यहाँको सिलेबस, विद्यार्थीको संलग्नता, विद्यार्थी सिट संख्यालगायत विद्यार्थी योग्यता परीक्षण समग्र रूपमा परिषदले हेर्ने गरेको थियो । अहिले यो सबै काम आयोगले गर्छ । हाल परिषदले गर्ने काम भनेको जनशक्तिको योग्यता परीक्षण, उहाँहरूको सिट परीक्षण, उनीहरूका लागि तालिम दिने काम गरिरहेको छ ।   फर्मासिष्टको गुणस्तर र व्यवहार सुधार्न परिषदले कस्तो काम गरिरहेको छ ?  स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भूमिका फर्मासिस्टको हुन्छ । उनीहरूलाई औषधीको विषयमा पुरै ज्ञान हुनुपर्छ । औषधी निर्माण गर्नेदेखि लिएर वितरकको काममा समेत उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । औषधी गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने कुरा फर्मासिस्टले हेरेर सेन्स र भिजनले कसरी पत्ता लगाउने भन्नेबारे परिषद्ले ७ वटै प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरेका छ । अबको आवश्यकता र हामीले गरिरहेको काम भनेको सामुदायिक फार्मेसी र हस्पिटल फार्मेसीमा काम गर्ने फर्मासिस्टले काम गर्दाखेरीको समस्याहरू के हो ? ती गतिविधिलाई अपग्रेड गर्न  परिषदका तर्फबाट के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौं । अहिले फर्मासिस्ट र बिरामीहरूबीचको सम्बन्ध नेपालमा कस्तो छ ? ठूलो अन्तर छ, जुन हुनुहुँदैन । कुनैपनि बिरामी अस्पताल पुग्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधी लिन फार्मेसी पुग्छ । औषधी किनेर सिधै घर फर्किन्छ । यो विषयमा धेरै बुझ्ने प्रयास नै गरिँदैन । औषधी कसरी खाने, कुन समयमा खाने, यो औषधीसँग के खाने, के नखाने, खाइसकेपछि यसले पार्ने साइडइफेक्ट के हुन सक्छ भनी सोध्ने चलन छैन । औषधी संवेदनशील चिज हो । तर यहाँ अन्य सामग्री जस्तै ठानिएको छ । अर्को कुरा फर्मासिस्टहरू पनि बिरामीलाई राम्रोसँग बुझाइदिँदैनन् । यो प्रयास पटक्कै छैन भन्न मिल्दैन तर थोरै छ । फर्मासिस्टको काम औषधी दिनेमात्र होइन, सँगै दिनुपर्ने आवश्यक सुझाव पनि दिनुपर्छ । तर यहाँ प्रायः यस्तो भएको पाइँदैन । परिषदले यही विषयलाई केन्द्रित गरी १ वर्षमा १२ देखि १४ वटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं । नेपालमा अहिले कति प्रकारका अर्थात् कस्ता फर्मासिस्ट छन् ? नेपालको फार्मेसी पेशामा फर्मासिस्टहरू तीन/चार विधामा छन् । इन्ड्रस्टी, कम्युनिटी फार्मेसी, हस्पिटल फार्मेसी र केही समयता मेडिकल रिप्रेजिन्टिटिभको रूपमा पनि आकर्षणको केन्द्र फर्मासिस्टहरूको लागि भएको छ । समस्या कहाँनेर छ भने प्रोफेशनल इथिक्सलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको र्याङ्किन अफ लाइसेन्समा छ । कानुनअनुसार कुनै पनि फर्मासिस्ट काम गर्न वा औषधी पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य लाईसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट एउटा कुनै पनि अस्पताल कम्पनी काम गरिरहनुभएको छ भने त्यही फर्मासिस्टले अर्को औषधी पसल सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर, नेपालमा एकातिर काम अर्कोतिर औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेको समस्या धेरै देखिएको छ । एउटा अस्पतालमा काम गरिरहेका फर्मासिस्टको नाममा अर्को पसल दर्ता भइरहेको पाइएको छ । एउटै फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति भएपछि परिषदले त्यस्ता फर्मासिस्टको नाम रजिष्ट्रेसन अप्रगेड गर्ने काम रोकिरहेको छ ।  त्यस्ता औषधी पसल कति छन् ? औषधी पसल दर्ताको रेकर्ड हामीसँग हुँदैन । तर, डेटा रेकर्डबाट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौं । हामीले एकजना फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति कुनैपनि हालतमा देखिनुहुँदैन भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं । यदि यस्तो देखिन्छ भने उनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने भन्ने छ । यो विषयमा परिषदमै पनि केही उजुरी आइरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषधी व्यवस्था विभागमा २६ वटा उजुरी परेका थिए भने परिषदले ६० वटा फेला पारेको थियो । कतिपय फर्मासिस्ट विदेशमा हुन्छन् तर नेपालमा उसको नाममा फार्मेसीहरू दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेको पाइयो । पेशागत मर्यादा विपरीतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन् ।  नेपालमा अहिले लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट कति छन् ? अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेकाको स‌ंख्या १४ हजार ५०७  पुगेको छ भने ब्याचलर्सको ७ हजार ४३० पुगेकाे छ ।   नेपालको अवस्थामा यो संख्या पर्याप्त हो त ? होइन, तर सँगसँगै एउटा दुष्चक्र र गलत प्याटर्न परिपाटी भइरहेको छ । झट्ट हेर्ने हो भने अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फको आकर्षण बढेको छ । यो किन बढ्योभन्दा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढेको मान्छेले त्यो लाइसेन्सबापत पसल सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने शैक्षिक संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । २०७५ सालसम्म ४४ वटा मात्रै शैक्षिक संस्थानलाई परिषदबाट मान्यता दिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने एक वर्षमा दुईदेखि तीन पटक अनुगमन निरीक्षण गरिन्थ्यो । अहिले झण्डै सयभन्दा माथि शिक्षण संस्थाले फार्मेसी अध्ययापनको लागि अनुमति पाएका छन् । ती शिक्षण संस्थाको अनुगमन नियन्त्रण पनि वर्षमा एक पटक हुने गर्छ ।  यसको मतलब नेपालमा फार्मेसी शिक्षा गुणस्तरको छैन हो ? अवस्था यतिसम्म विकराल छ कि कुनै पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त डिप्लोमा इन फार्मेसी शैक्षिक संस्थामा दक्ष जनशक्ति छैन । ८० प्रतिशत बढी कलेजमा पूर्णकालीन शिक्षक छैनन् । बिफार्म कलेजको अवस्था हेर्ने हो भने धेरैमा परिषदले तोकेको जनशक्तिको मापदण्ड छैन । आधारभूत आवश्यकता भनेकै जनशक्ति हो । यो नै नहुँदा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएपछि विद्यार्थी नियमित पढ्न जाँदैनन् । यसो हुँदा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकासिन्छ । यो दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि अहिले फार्मेसी शिक्षाको अवस्था कही न कही कम्प्रमाइज भएको भन्ने बुझाइ हो । शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गयो, विद्यार्थी पनि केही उहाँहरूले संकलन गर्नुभयो । संख्या त बढ्यो तर गुणस्तर बढ्न सकेन, दिनहुँ खस्किँदै गइरहेको छ ।   यसैको परिणाम हो त तपाईंहरूले लिइरहेको लाइसेन्सको परीक्षामा फेल हुने दर बढेको ? कहीँ न कहीँ यो कुरा जोडिएको छ । समग्रमा त्यही नै भन्दैगर्दा यो पनि पूर्णतः वैज्ञानिक छैन । तर सत्य किन होभन्दा अहिलेको जुन डेटा छ यसले पनि यो प्रष्ट पारेको छ । अहिलेको नाम दर्ता परीक्षामा २६ प्रतिशतमात्रै उत्र्तीण छ । फर्मासिस्टको हकमा फेरि असिस्टेन्टको हेर्ने हो भने ४८ प्रतिशत छ । यो ब्याचमा परीक्षा लिँदै गर्दा डिप्लोमाको फ्रेस विद्यार्थीहरू वा भनौं भर्खरका विद्यार्थीहरू पासआउट हुनुभएको छ उहाँहरूको संख्या बढी थियो । त्यो पनि ४८ प्रतिशत हो, ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । आफैमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सँगै बिफार्मको कुरा गर्दा २६ प्रतिशत मात्र किन भयो भन्दा ९ सय ६६ विद्यार्थी थिए । ९ सय ३३ जनाले परीक्षा दिएका थिए यसमा ७ सय भन्दा बढी दोहोरिएका विद्यार्थी थिए । केही मात्र फ्रेस विद्यार्थी थिए भने धेरै ७ औं पटकसम्म पनि दोहोरिएका विद्यार्थी धेरै थिए । यो रिजल्टलाई खराब पनि भन्दैनौं फ्रेस र सफल विद्यार्थीको संख्या थोरै थियो । यसमा पनि भारतबाट पढेर आउका विद्यार्थी सफल नहुने देखिएको छ । किन यस्तो भयो ? मैले अघिपनि भनें- पहिलो कुरा विद्यार्थीलाई पढाउन दक्ष जनशक्ति भएन । दोस्रो कुरा अहिले फेल भइरहेकाहरू फ्रेस विद्यार्थी होइनन् । कतिपय विद्यार्थी सातौं, छैटौं पटक पनि परीक्षा दिरहेका विद्यार्थी हुन् ।  भारतमा पढेको विद्यार्थी बढी किन फेल हुन्छन् ? यसको मतलब भारतका सबै कलेज नराम्रो भनेको होइन । धेरै कलेजहरू राम्रा पनि छन् । कहिले काहीं त्यही पढेर आएका विद्यार्थीले पनि राम्रो गरिरहेका हुन्छन् । तर समग्रमा हेर्ने हो भने भारतबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर कम छ ।  शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीकै कारण यस्तो अवस्था र परिणाम आएको हो भन्ने कुरा आइरहेको छ  नि ? यसको कारण यो मात्र हो भन्ने छैन । समग्र दोष जतिबेला हामीले विद्यार्थीको इनटेक लिन्छौं त्योबेलादेखि लिएर कलेजबाट सर्टिफाइर्ड गरेर पठाउँदा खेरी त्यो इन्ट्रायल प्रोसेसिङको प्रक्रिया र त्यहाँबाट आएर परिषदले परीक्षा लिँदै गर्दा उहाँहरूको नतिजा यो पनि एउटा पाटो हो । यी सबैलाई समग्रमा लिनुपर्छ । पक्कै पनि २०७५ साल अगाडि यस्तो अवस्था थिएन । किनकी हामीले इनटेकदेखि नै मनिटरिङ गरिरहेका थियौं । वर्षमा तीन पटक अनुगमन गथ्र्यौं । आजको अवस्था कस्तो छ भन्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका आफ्नै सीमा छ, स्वास्थ्यका समग्र सबै विद्या हेर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक जनशक्तिहरू तोकिएको मापदण्डमा छैनन् । र यसको राम्रोसँग मनिटरिङ नहुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले यो सबैको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ ।  मापदण्डको अनुगमन नहुँदा पनि यसतर्फ असर पर्यो भन्नु खोज्नुभएको हो ? एउटा यो पनि हो । अर्को तोकिए बराबरको उपस्थिति नै छैन । एउटा बीफार्मेसीमा ३० देखि ४० वटा सिट भएको कलेजमा ६ जना पूर्ण समय र एक जना कोर्डिनेटर हुनुपर्छ भन्ने छ । अहिले हेर्ने हो भने कागजमा होला नहोला थाहा छैन, तर कुनै कलेजमा तीन जना त कुनैमा दुईजना अनि कुनैमा चारजना  छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मान्छे नै छैन भने फार्मेसीमा गुणस्तरीय शिक्षामा ती विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन । सरकारकै गैर–जिम्मेवार देखियो नि त ? यसमा हाम्रो परिषदको अनुगमन नियमन गर्ने अधिकार छैन । अधिकार सबै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उहाँहरूको पनि आफ्नै लिमिटेशन छ । स्वास्थ्य शिक्षाको सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षमा एक पटक निरीक्षण गरिरहेको सुनिन्छ । हामीले हरेक तीन–चार महिनामा निरीक्षण गरेका हुन्थ्यौं । गैर–जिम्मेवारपनभन्दा पनि लिमिटेसन्स अफ रिसोर्स र यो लिमिटेसन अफ कोर्डिनेशन पनि हो यो । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र दर्ता परीक्षामा पर्छ । विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा कतै न कतै ह्रास देखिन्छ । जति विद्यार्थी योग्य हुनुपथ्र्यो त्यति योग्य नहुँदै उत्पादित भयौं कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  फर्मासिस्टको योग्यता दक्षता नहुँदा यसको असर त प्रत्यक्ष बिरामीमा पर्यो नि त ? स्वास्थ्य क्षेत्र निकै सवेदनशील विषय हो । औषधी उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्ममा प्रत्यक्ष संगलग्नता फर्मासिस्टको हुन्छ । हामी समयमै यो विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने तत्कालै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । जानेर वा नजानेरै एक जना फर्मासिस्टको कमजोरीले स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर कस्तो हुन्छ ? फर्मासिस्टले खेल्ने भूमिका मूलतः सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बिरामीको नजिक रहन्छ भने त्यो फर्मासिस्ट हो । कुनैपनि बिरामीको लागि सबैभन्दा पहिलो ढोका भनेको फार्मेसी हो । त्यहाँ काम गर्ने फर्मासिस्ट सबैभन्दा बढी दक्ष, सीपयुक्त र अलर्ट हुनुपर्छ । एउटा बिरामीलाई मात्र होइन यसले एउटा उद्योगलाई नै असर गर्छ । एकदम संवदेनशील क्षेत्र हो । राज्यका सबै निकाय यसमा लाग्नुपर्छ ।  यसमा विद्यार्थी आफै पनि जिम्मेवार हुनेपर्ने कत्तिको देख्नुहुन्छ ? हो । उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले हामीलाई पनि समस्याका विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ । तर पनि यसको मुख्य जिम्मवार कही न कही आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको छ । फार्मेसी कलेज आफ्नै भवन, आफ्नै जग्गा सम्पत्तिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । तर केही वर्ष अगाडी केही निहीत व्यक्तिको स्वार्थका लागि आफ्नो घरजग्गा नभएपनि हुने भनेर राखियो । जसको परिणाम एक सय भन्दा बढीका कलेजहरू  खुले ।  कलेज नभएर इन्स्च्यिुट कोचिङ सेन्टरसरह फार्मेसी कलेजहरू खोलिँदैछ । राज्यका तत् तत् निकायहरूले गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराएका हौं । तर केही कुराको सुनुवाइ नै भएन । मलाई लाग्छ सीटीईभीटीले मान्यता दिएका कलेजमा अबको एक–दुई वर्षपछि विद्यार्थी पाउन गाह्रो पर्छ ।  नीति नियमले पनि समस्या भएको हो ?  यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटी र परिषदबीच समन्वयको अभाव छ । परिषदको अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बोर्ड मेम्बर हुने प्रावधान छ । तर यहाँ ठूलो अन्तर छ, समन्वय नै हुँदैन । यहाँ आयोग अटोनोमी हिसाबले चलिरहेको देखिन्छ । यसको नतिजा के देखिन्छ भने ती विद्यार्थी डिग्रेड कसरी भइरहेका छन् । आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक मापदण्ड पुगेको हुँदैन, समयमा उनीहरूको पढाइ पूरा भएको हुँदैन । समयमा इन्ट्रान्स पनि पूरा हुँदैन । यही तरिकाले जाने हो भने अबको केही वर्षमा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थी पाइन्छ कि पाइँदैन, बिफार्म पढ्ने विद्यार्थी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो । एक चिन्ता हो भने अर्को किन विद्यार्थी फेलदर बढिरहेको छ । परिषदले यसमा केही लचकता अपनाएपनि पासदर ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।   तीनवटा निकाय एक-अर्कालाई दोष देखाएर परिषद जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ? हामी उम्कन खोजेको होइन । जिम्मेवारी परिषदको पनि हो । विद्यार्थीले पढेन नतिजा कम आयो भनेर उम्कने भन्ने छैन । तर ऐनले नै व्यवस्था गरेर जसलाई जे कार्यभार दिएको छ त्यो पुरा गर्नुपर्दछ । यो भन्दै गर्दा दोषारोपण गर्न खोजेको होइन । तर सम्बन्धन जसले दिन्छ त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीलाई नाम तथा प्रमाणपत्र हामीले प्रदान गर्दैगर्दा राज्यको एउटा निकायले ‘तिमी योग्य छौं गएर प्राक्टिस गर’ भन्दै गर्दा ती पेशाकर्मीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । ती फर्मासिस्ट सबैको जिम्मेवारी परिषदले लिन्छ । त्यसैगरी कुनै विद्यार्थीलाई इनडोर गरेदेखि पासआउट गरेर निकाल्दासम्म अनुगमन नियन्त्रण गर्ने निकायले पनि सर्टिफाइ गर्दैगर्दा तिनी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुराका जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।  यही अवस्था रहने हो भने भोलिको अवस्था कस्तो आउँछ त ? आजको दिनमा परिषद् नाम तथा परीक्षा लिने प्रमाणित गर्ने निकाय मात्र हो ।  कलेजमा शिक्षकहरू छैनन्, पढाइ राम्रो भइरहेको छैन । कलेजको संख्यामात्र बढिरहेको छ भन्ने थाहा छ । प्रोफेशनप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीबाट हटेका छैनौं । यसमा हामी सहकार्य गरिरहेका छौं।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु । कुनैपनि व्यक्तिले औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि मात्र यो नपढिदिनूहोला । यो पेशाको दायरा निकै ठूलो छ । डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि यो पछि म पसल सञ्चालन गर्छु भन्ने मात्र सोच्ने होइन । अस्पतालमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योगमा काम गर्न सक्नूहुन्छ, त्यसै किसिमले आफूलाई तयार गर्नूहोला । यही मानसिकताका साथ पढ्नूहोला । दोस्रो नाम दर्ता प्रमाणपत्रलाई हामी केही पैसाका लागि जुन रेन्टिङ गर्ने प्रणाली छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ । तपाईंहरू कही कसैले पनि यो र यस्ता कामहरू नगरिदिनूहोला । र कसैले गरेको छ भने परिषदमा उजुरी गर्नूहोला । कारबाही गर्न परिषद् तयार छ ।   

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व हुन् । हालै सीईओमा नियुक्त भएका ज्ञवाली पाँच वर्षअघि नायब महाप्रबन्धक पदमा नबिल बैंक प्रवेश गरेका थिए । उनीसँग २५ वर्षभन्दा बढीको बैंकिङ अनुभव छ । नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायत ठूला संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । साथै ज्योति विकास बैंकको सीईओ भई उच्च तहको नेतृत्व  गरेकाे अनुभव पनि उनीसँग छ । नबिलमा विभिन्न पदमा पाँच वर्ष काम गर्दा आन्तरिक कमीकमजोरीहरू पनि देखेको, समस्याहरूलाई एक/एक गरेर बुझेको बताउँदै ज्ञवालीले अन्तर्वार्तामा बैंकलाई सहि नेतृत्व दिन सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकलाई अग्रपङ्क्तिमा टिकाउने मात्र होइन, बैकिङ क्षेत्रको पथप्रदर्शन एवं अनुकरणीय संस्था बनाउने उनको प्रतिवद्धता छ । प्रस्तुत छ सीईओ ज्ञवालीसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस ।   नबिल बैंक निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक हो । यो संस्था बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रेण्ड सेटर पनि हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । तपाईंको अबको भूमिका कस्तो हुन्छ ?  नबिल बैंक हरेक हिसाबमा पायोनियर बैंक हो । पहिलो ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंक, कम्प्युटराइज्ड सफ्टवेयर राखेर लेखा राख्ने, क्रेडिट कार्डदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका प्रडक्टमा नबिल बैंक अगाडि रहेको छ । नबिल बैंक व्यवस्थित प्रणाली र सुशासनमा सञ्चालित संस्था हो । प्रणाली र सुशासनमा आधारित संस्था भएकाले पर्फमेन्समा धेरै उतारचढावहरू हुँदैनन् । सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने नबिल बैंक हो । कर्मचारीलाई सबै भन्दा बढी तलब सुविधा दिने नबिल बैंक हो । जब सीकरका लागि सपनाको बैंक हो नबिल । लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष र उच्च दरमा लाभांश दिने पनि नबिल बैंक नै हो ।  विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक भएकाले सेवाको गुणस्तरीयतामा पनि अब्बल बैंक हो । कम्प्लायन्सलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा नियामकको नजरमा पनि सुशासनमा सञ्चालित बैंक हो । त्यसैले नबिल पायोनिर भइरहेको छ । यस बैंकलाई अरू बैंकले पच्छ्याइरहेका हुन्छन् । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुभन्दा त्यहाँ टिकिराख्न बढी गाह्रो हुन्छ । ब्रान्ड, पोजिशन लगायत जुनसुकै हिसाबले पहिलो च्वाइसमा नबिल बैंक पर्छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ बलियो बनाउने गरी काम गर्छौं ।  पछिल्लो समय नबिल बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि कर्जा विस्तार गरेको छ । कृषिमा कर्जा विस्तार गरेको छ । म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालयबाट विस्तार भएर आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि हामी दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका छौं । समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिँदै हामी राष्ट्रको एउटा गर्विलो बैंक बनेका छौं । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनबाट जुन पोर्टफोलियो अक्वायर भएको छ, त्यो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार थिएन । त्यो पोर्टफोलियो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार ल्याउन संघर्ष गर्नु पर्‍याे । सरकारले भुक्तानी नगर्दा ठेकेदारहरू कालोसूचीमा परेका छन् । जसले गर्दा खराब कर्जा बढ्न पुग्यो ।  विगतमा कतिपय बैंक नम्बरको दौडमा धेरै दौडिए, ब्यालेन्ससिट ठूलो बनाउन दौडिए, नाफा धेरै देखाउन दौडिए । त्रैमासिक रुपमा कसले बढी नाफा गर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढे । पछिल्लो समय त राष्ट्र बैंकको मासिक स्टेटमेन्टका आधारमा सबैभन्दा बढी कमाउने बैंक वा सबैभन्दा कम कमाउने बैंकको रुपमा चिनाउन थालिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निम्त्याएको छ । पछिल्लो समय भने सबैलाई चेत भइसकेको छ । अब हामी बैंकर्सहरू पनि सच्चिनुपर्छ ।  सच्याइ कहाँबाट हुन्छ ? यसमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? बैंक भनेका वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । फण्डको च्यानलाइज सही तरिकाबाट गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चुकिरहेका छन् । विगत एक दशकमा जीडीपी र कर्जा अनुपात ४६ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशत पुग्यो । यसको मतलब बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा बढायो, ब्यालेन्ससिटको आकार बढायो, नाफा बढायो । तर, जीडीपीलाई योगदान दिन सकेन । बैंकको कर्जा उपभोगमा प्रयोग भयो । गाडी, घरजग्गा, सेयर लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । जसले वास्तविक जीडीपीलाई योगदान दिन सकेनन् ।   आगामी मौद्रिक नीति लचिलो भएर आउँछ भन्ने अपेक्षा छ । लचिलो मौद्रिक नीति आउँदा बैंकहरूले पनि चेतेर कुन क्षेत्रमा कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । हुन त राष्ट्र बैंकको निर्देशित क्षेत्रमा मात्र ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी छ । बाँकी रहेको रकमलाई अर्थतन्त्र वृद्धिमा च्यानलाइज गर्न बैंकहरू सजग हुनु जरुरी छ । र, कर्जा प्रवाह गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसको सदुपयोग र सुरक्षित हुने गरेर बैंकहरुले मनिटरिङ गर्नुपर्छ । त्यो गरेको छ/छैन भनेर राष्ट्र बैंकले तत्काल रिभ्यू र सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यदि गरेको छैन भने तत्काल सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । उद्यमी, व्यवसायीहरूले पनि अब हामीले उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्छ, सकेसम्म आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रोत्साहित होस्, रोजगारी बढोस्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याओस् भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरू अघि बढ्नुपर्छ । यही आधारमा अघि बढ्ने हो भने अबको ७/८ महिनाभित्र अर्थतन्त्रको पुन:उत्थानका हुन्छ । नबिल बैंक धेरै ठूलो भइसक्यो । बैंक ठूलो हुनुको मतलब बैंक जिम्मेवारी पनि बढेको छ । बैंकको जिम्मेवारी नाफा मात्रै होइन । ठूलो बैंक भएपछि कुन दिशामा कर्जा लगानी प्रवाह गर्ने, कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने भनेर जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्छ । अब नबिल बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी जिम्मेवारी पूर्वक लिडिङ रोल खेल्नुपर्छ ।    नबिल पायोनियर हो, नबिल नम्बर वान हो भन्दै गर्दा यस बैंकले दिने लाभांशको दरमा नम्बर वान र सेयर मूल्यमा नम्बर वान कहिले हुन्छ ?  म नबिल बैंकमा प्रवेश गरेको ५ वर्ष भयो । यो ५ वर्षको अवधिमा धेरै पटक बोनस सेयर जारी गरिसकेको छ । सेयरधनीको नेटवर्थ र लगानीसँग तुलना गर्ने हो भने बैंकको सेयर मूल्य कम होइन । ईपीएस/डीपीएस मेन्टेन गरेर राख्यो, वर्षाैंदेखि डिभिडेण्डमा क्यापिङ गरेर राखेको, नगद लाभांश मात्रै दिएका बैंकको सेयर मूल्यसँग तुलना गर्याे भने त्यो न्यायिक हुँदैन । किनभने हाम्रो सेयरधनीहरूको सेयरको संख्या बढेको छ । कसैसँग १ सय कित्ता सेयर थियो भने यो पाँच वर्षको अवधिमा त्यो सेयरको संख्या बढेर २ सय कित्ता पुगिसकेको छ । तुलनात्मक पर्फमेन्सको विषय हो । नबिल बैंकको सेयर मूल्य कुनै बेला ६/७ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकै हो । ६ हजार रुपैयाँमा लगानी गरेका लगानीकर्ता आजको दिनमा करोडपति भन्दा माथि भइसकेको छ । त्यसकारण सेयरधनीहरूको नेटवर्थ बढ्यो कि बढेन ? अर्थ त्यसले राख्छ । बजारको सेयर मूल्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तपाईंको नेतृत्वमा बैंकको सेवा र कार्यशैलीमा कस्तो परिवर्तन हुनेछ ? दीर्घकालीन बैंकिङलाई जोड दिएर काम गर्ने हो । मेरो कार्यकालमा धेरै उतारचढाव हुँदैन । तर मैले आफ्नो कार्यकाल छोडेर जाँदै गर्दा पनि बैंक चाहिँ अटो पाइलट मुडमा चल्ने हुन्छ । बैंकमा आबद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको हुँदा कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । मेरो टिम पनि सक्षम टिम छ । बैंकको टप टिममा रहेका ४/५ जना साथीहरू अरु बैंकको सीईओका लागि योग्य छन् । सञ्चालक समितिमा मात्रै ४ जना बैंकरहरू छन् । जो सीईओ भइसकेको, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति छन् । उहाँहरूको निर्देशन जहिले पनि प्रुडेन्ट बैंकिङमा रहन्छ ।  बैंकहरू कतिपय ठाउँमा नियम कानुनको परिपालनामा चुकेका छन्, कतिपय ठाउँमा बाटो बिराएका छन् । नबिल बैंक आजभन्दा १० वर्ष पहिला जुन कम्प्लायन्स बेसमा सञ्चालित थियो त्यसलाई मेरो चार वर्षे कार्यकालभित्र पूरा रिस्टोर गर्ने हो । नबिल बैंक सुन्नेबित्तिकै नियामक वा अरु जो कोहीको नजरमा पारदर्शिता, कम्प्लायन्स र सुशासनमा राम्रो बैंक भनेर हामी स्थापित हुनेछौं । कर्मचारीहरूको हकहितको लागि ट्यालेन्टलाई निरन्तर क्षमता विकास गराउने, डिजिटाइजेशनमा ध्यान दिने, ग्राहकहरूलाई छिटो, छरितो र सहज, सुलभ सेवा प्रदान गर्न डिजिटाइजेशनमा जोड दिने हो । जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्‍याैं भने प्रतिफल राम्रो आउँछ ।  बैंकमा आवद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । आजभन्दा १० वर्षअगाडि नबिल बैंकले गरेको प्रुडेन्ट बैंकिङको पनि चर्चा गर्नु भयो । १० वर्षअघि नबिल बैंकको लाभांश पनि उच्च थियो । प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने हो भने प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?  पक्कै पनि हो । प्रतिस्पर्धी र पायोनिरिङ पर्फमेन्स दिन्छु तर, यति नै प्रतिशत लाभांश दिन्छु भन्न सक्दिनँ । किनभने आजभन्दा १० वर्ष पहिलाको तुलनामा अहिलेको नियमनकारी निकायले धेरै ठाउँमा कसेर राखेको छ । यो वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूको डीपीएस औसत ५ प्रतिशत पनि हुँदैन । कतिपय बैंकले तीन/चार वर्षदेखि एक रुपैयाँ लाभांश दिन सकेका छैनन् । हामीलाई हिट के भइरहेको छ भने एकातिर राष्ट्र बैंकले शुल्क, कमिसन लिन नपाउने, ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भनेर कसेर राखेको छ । त्यसमाथि एनपीएको चाप छ । बजारमा पर्याप्त तरलता नहुँदा, व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा एनपीए बढेको छ । नाफा हुने क्षेत्र संकुचन भइरहेको छ । खराब कर्जा बापतको प्रोभिजन बढेको छ । दोहोरो चापमा बैंकिङ क्षेत्र परेका कारण प्रतिफल दिन सकिएको छैन । नबिल बैंकले १० वर्ष अगाडि जति लाभांश दिन्थ्यो, त्यो अहिले दिन सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्नमा अरू बैंकहरूले पनि सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । मेरो प्रतिस्पर्धा मेरो सेयरधनीको नेटवर्थ अरु बैंकको सेयरधनीको नेटवर्थभन्दा उत्कृष्ट बनाउने हो । यो वर्ष पनि २० वटा बैंकमध्ये ११/१२ बैंकले २ पैसा लाभांश दिने सक्ने अवस्था छैन । १०औं वर्षदेखि लाभांश दिन नसकेका बैंकहरू बजारमा छन् ।  जतिबेला नबिल बैंकले ७० प्रतिशत लाभांश दिन्थ्यो, यूनिलिभरले ७ सय प्रतिशत दिन्थ्यो । अहिले यूनिलिभरले १७ सय प्रतिशत लाभांश दिन्छ । तर, नबिल बैंकको १० प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्र एउटै छ, उपभोक्ता तिनै हुन् । बैंकहरू किन उँधो लागिराछन् ? यूनिलिभरलाई क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क लाग्दैन । यूनिलिभरले सीमित पुँजीमा जतिसुकै व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छ । तर, बैंकले व्यवसाय बढाउन पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बढ्दै गएपछि ईपीएस र डीपीएस घट्दै जान्छ । अर्कोतिर बैंकलाई नियामकले कसेको छ । जस्तो एक बोतल पानीको किराना पसलमा २० रुपैयाँ, ठिकठाकको होटलमा ५० रुपैयाँ, अलि राम्रो होटलमा १ सय रुपैयाँ र पाँच चारे होटलमा ५०० रुपैयाँ पर्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा एकनासको दर लागू गरिएको छ । मैले कुन लेभलको सेवा दिन्छु, कुन लेभलको कस्ट लिन्छु भन्दा पनि साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिएको छ यूनिलिभरको प्रडक्टको मूल्य र मार्जिनमा कसैले प्रश्न गर्दैन । कस्ट अफ प्रडक्सन कति थियो र कतिमा बिक्री गर्‍यो ? यो बीचको मार्जिन कति हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुँदैन । जब उनीहरुको भोलुम बढ्दै जान्छ, त्यसले मार्जिनल इनकम झन् बढ्दै गयो । त्यसकारण उनीहरुको लाभांश दिने क्षमता बढ्यो । तर, बैंकमा त्यस्तो छैन ।  जस्तै कुनै बैंकको ५ प्रतिशत आधार दर छ भने कुनै बैंकको ७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । ७ प्रतिशत बढी भएकाले २ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । तर, ५ प्रतिशत आधार दर भएको बैंकले ४ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ९ प्रतिशतमा कर्जा दिन पाउँदैन । यस प्रकारको अभ्यासले गर्दा बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो । अरु सबै क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले नाफा लिन पाउने, मार्जिन लिन पाउँछन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । एकातिर कसिलो नियमनले चारैतिरबाट नाफा संकुचन बनाएको छ । अर्कोतिर सरकारले चुरोट, मदिरा बराबर बैंकलाई ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । राज्यलाई पैसा नपुगेपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट नै अर्बौं रुपैयाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स उठायो । महालेखापरीक्षकले लिनुपर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने भन्नु भयो । अन्ततः अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि तिर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिए । एउटा गोजीबाट निकालेर अर्काे गोजीमा राखेको बोनसलाई राज्यले आम्दानी मानेर १३ अर्ब रुपैयाँ लुटेर लगेको छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि खुलेका शाखाहरूमा नबिल बैंकको मात्र ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ । तर, त्यहाँको शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्डको तलब दिनै पर्छ । अझ दुर्गम भत्ता समेत थपेर दिनुपर्ने हुन्छ । जतिबेला बैंक कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक, २०/२५ वटा शाखा थिए, सबैले कमाउँथे, मार्जिनमा पनि स्वतन्त्रता थियो, नाफा पनि राम्रो थियो । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । आधुनिक सेवा दिने क्रममा बैंकले प्रयोग गर्ने प्रविधिको लागत, एक्सपान्सनको लागत, सफ्टवेयरको लागत बढेको छ । तर लागत बढी छ भनेर शुल्क बढाउन छुट छैन । यी सबै कारणले बैंकको नाफा घटिरहेको छ । तर, अझै पनि बैंकहरू चोर, लुटेरा, यिनीहरूले मात्रै कमाएर खाए भनेर गाली मात्रै गरिरहेका छन् । कसैले बैंकरहरूलाई चोर भनेको छ । कोही माणेलाई मात्रै कर्जा दिए, हामीले कर्जा पाएनौ भन्दै गाली गर्छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा छन् भने घाटा कमाउने शाखा किन बन्द नगर्ने ? सरकारले एकातिर खुला बजार नीति भन्ने, अर्कोतिर घाटा खाएर पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने साम्यवादी नीति किन लाद्न खोजेको हो ? नियामकसँग, नीति निर्मातासँग किन बोल्न सक्दैनन् बैंकर्स  ? बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ । तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ । पछिल्लो समय राम्रो गर्ने, राम्रो कमाउने मान्छे बदमास, चोर, फटाहा हो, जसले राम्रो गर्ने सकेन, जो डुब्यो त्यो राम्रो भन्ने भाष्य श्रृजना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा इमोसन कि एंगर बिकिरहेको छ । त्यसैले बैंकहरुले पनि मलाई गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा नबिल बैंकको लोगो मुनी राखेर सेवा दिइरहेको छ । आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रुपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । काठमाडौंमा शाखा खोल्दा उपत्यका बाहिर दुईटा शाखा खोल्नुपर्ने सिस्टमले गर्दा व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।  ३५ वटा शाखाको घाटा कति आउँछ ?  क्यूमिलिटिभ हिसाबमा १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ । तर, नबिल बैंकले गाउँमा शाखा खोल्न सरकारले बाध्य बनायो, नोक्सानमा जाँदा बन्द गर्न दिनुपर्छ म भन्दिनँ । नबिल बैंकको जिम्मेवारी गाउँगाउँमा सेवा पुग्नुपर्छ भनेपछि त्यसको कस्ट पनि लिनुपर्छ ।  कुनै बेला नबिल बैंकका कर्मचारीले १८/२० महिनाको तलब खान्थे बोनससहित । आगामी दिन कस्तो होला ? बोनस नाफासँग टाइअप हुन्छ । गत वर्ष उच्च बोनस दिने नबिल बैंक थियो । बैंकमा कर्मचारीको संख्या बढेको छ । नाफा घटेको छ । स्थायी कर्मचारी मात्रै २४ सय हाराहारी छन् । खाने मुख बढ्यो भने भाग कम पर्नु स्वभाविक हो । विगतमा कर्मचारीहरूले १७/१८ महिना, २ वर्ष जति बोनस पाएका थिए । सेयरधनीले पनि उच्च लाभांश पाउँथे । तर, अहिले प्रतिस्पर्धा बढेका कारण विस्तारै कम हुँदै गएको छ । विगतमा के कति थियो भन्ने विषय इतिहास भइसक्यो । आजको स्थितिमा काम गर्ने हो । मापदण्डमा काम गरेर प्रतिस्पर्धी फाइदा लिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) संशोधनमा बैंकर र उद्यमी छुट्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संसदमा छ । यो कति व्यवहारिक हुन्छ ? यसमा मेरो दुई/तीन वटा प्रतिप्रश्न छन् । आजको दिनमा कुनै बैंकको संस्थापकले वा उल्लेखनीय सेयर होल्ड गरेका सेयरधनीले आफूले लगानी गरेको वा आफू संस्थापक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । जस्तो नबिल बैंकमा प्रभाव पार्न सक्ने भनेको नबिल बैंकका संस्थापकले होला । नबिल बैंकको संस्थापकले हिमालयन बैंकमा कर्जा लिँदा कसरी प्रभावित हुन्छ ? थाहा छैन । अथवा म्याच फिक्सिङ वा हिमालयन बैंकको संस्थापकलाई नबिलले कर्जा दिने, नबिलको संस्थापलाई हिमालयनले दिने ? यसरी बैंकिङ गर्न आजको दिन सम्भव छैन । म नबिल बैंकको सीईओको हैसियतले सबै विषय नबुझी, व्यवसायीक सम्भाव्यता नहेरी, आवश्यक कागजात परीक्षण नगरी कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । नियमन धेरै कडा छ, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ, नियमनभित्र बसेको हुँदा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक वा मुख्य सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले सोही संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो बन्देज छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्न नपाउने भन्दा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यदि त्यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने व्यापारीसँग दुईटा च्वाइस हुन्छन् सेयर बेच्ने कि कर्जा चुक्ता गर्ने हो । कर्जा चुक्ता गर्न सजिलो छैन । कर्जा लिएर व्यवसायमा लगानी गरिसकेको हुन्छ । कर्जा चुक्ता गर्नलाई कि त्यो व्यवसाय वा उद्योग नै बेच्नुपर्छ । व्यवसायीले पक्कै पनि त्यो निर्णय गर्दैन । तेसो भए सेयर बेच्ने हो भने किन्ने कसले ? ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा चुक्ता पुँजी छ बैंकिङ क्षेत्रको । औसत मूल्य २ सय रुपैयाँ राख्ने हो भने त्यति धेरै सेयर कसले किन्ने ? त्यसैले पालना गर्नै नसकिने कानुन ल्याउनु राम्रो होइन । सेयर होल्ड गरेर मात्रै प्रभाव पार्दैन । घुस दिएर पनि प्रभावित पार्न सकिन्छ । आजको दिनमा धेरै ठाउँमा व्यवसायी, उद्यमीले प्रभावित पारेर नीतिगत परिवर्तन गरेका धेरै उदाहरण छन् । के त्यहाँ उनीहरू सेयरधनी छन् त ?  जुम्लामा गज्जबको स्याउ खाएको थिए, अब जनकपुरमा स्याउको बोट लगाउनु पर्‍यो भन्दा त्यहाँ स्याउ फल्दैन । जुम्लामा स्याउ फलेर नै मीठो हुने हो । त्यसकारण कुन नियम कति बेला, कसरी ल्याउने भन्ने विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी फिट एण्ड पर्पर टेस्टदेखि एक/एक पैसाको स्रोत देखाएर लगानी गरेको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई आजको दिनमा ह्यारेस गर्न हुँदैन । पहिला लगानीकर्ताको प्रतिफलमा संकुचन हुने हिसाबले नियमन गरेर निचोर्ने अब एक्जिट पनि नपाउने गरी लगानी धुस्न खोजेको देखिन्छ । कामभन्दा पहिला हल्ला गर्नु राम्रो होइन । सरकारको किन्ने क्षमता पनि छैन । किनभने आफैले लगाएको ठेकेदारलाई पैसा तिर्न नसक्ने सरकारले त्यति धेरै सेयर किन्न सक्दैन । कार्यान्वयन गर्नसक्ने कुनै पनि कानुन नियम ल्यायो भने राज्यको इज्जत जोगिन्छ । होइन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । समग्रमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ । अर्काे वर्ष ६ प्रतिशत बढी हुने बजेटमा घोषणामा उल्लेख छ । आयात निर्यात, रेमिट्यान्स, मूल्यवृद्धि लगायत सूचक सबै सकारात्मक छन् । तर, उद्योगी, व्यवसायीहरूले अवस्था सहज छैन भन्छन् । असार मसान्त कस्तो हुँदैछ ? मौद्रिक सूचकांङ्क राम्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त सहज अवस्थामा छ । मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशतभन्दा तल आउनु भनेको लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको भन्ने हो । अहिले ७ खर्ब रुपैयाँ थप तरलता बैंकिङ क्षेत्रसँग कायम छ । ब्याजदर दुई दशकको न्यून विन्दुमा छ । यो बेलामा व्यवसायीहरू उत्साहित भएर कर्जा लिन आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमी बजारमा आउने क्रम न्यून छ । भइरहेका उद्यमीहरूले पनि व्यवसायलाई विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेका छैनन् । कुनै समयमा ७/८ प्रतिशतको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुर्याएको भनेर गाली गर्नेहरू एकल अंकको पनि न्यून विन्दुमा ब्याजदर आउँदा कर्जा लिन आउनु भएको छैन ।  अहिले उपभोगको माग नै कमजोर भएर समस्या आएको हो । युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले विगतमा उधारोमा सामान बिक्री गर्थे । सहकारी लगायतबाट सरसापट मागेर भएपनि तिर्थे । तर, अहिले बजारमा मान्छेले मान्छेलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । किनभने व्यक्तिगत लेण्डिङमा पनि समस्या आयो । त्यसकारण उधारो बिक्री गरेर टाउको दुखाउनु भन्दा नबेचेकै ठिक भन्ने हिसाबले टर्नओभर घटेको छ । त्यसैले मनिटरिङ इण्डिकेटर सबै राम्रो भएपनि फिस्कल इण्डिकेटर सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकमा सकारात्मक सोच भएका गभर्नर आउनु भएको छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, अरूको कुरा पनि सुन्नु हुन्छ, प्राक्टिकल एप्रोचको स्वभाव देखाउनु भएको छ । उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको महसुस बजारलाई भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुन: उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । गभर्नरज्यूले नियुक्ति हुँदा नै नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसैले रिकोभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ । अब बैंकहरुको एनपीएल विस्तारै घट्ला कि अझै बढ्ला ?  स्वाट्स्वाट बढिरहेको एनपीएल तेस्रो क्वार्टरमा त्यसरी बढेको छैन । चौंथो त्रैमासमा भुक्तानी राम्रो भएको छ । धितो पनि बिक्री हुन थालेको छ । पुँजी बजारमा पनि रौनकता आएको छ । किनभने १० अर्ब बढीको कारोबार भइरहेको छ । यसले बजार चलायमान हुन थालेको संकेत गरेको छ । पुँजी बजारमा आएको रौनक विस्तारै घरजग्गा क्षेत्रमा पनि आउँछ । त्यसले रिकोभरीलाई सहयोग पुर्याउँछ । सर्वसाधारणको मनोबल बढेपछि उद्योग व्यवसाय बढ्छ । कर्जा असुलीमा सुधार हुन्छ । मेरो विचारमा अब एनपीएल बढ्दैन ।  बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरप्रति प्रचारात्मक आक्रमण रोक्न बैंकरहरूकाे भूमिका के हुन सक्छ ?  यो देशमा नकारात्मक सेल हुन थाल्यो । एंगर र इमोसन सेल हुन थालेपछि मान्छेहरूले त्यही मात्रै बेच्छन् । त्यसले समाजलाई हित गर्छ/गर्दैन, हाम्रो सन्ततिलाई हित गर्छ/गर्दैन, आउँदो पिडीलाई कतातिर डोर्‍याउँछ भन्ने विषयमा मान्छेहरू चिन्तित छैनन् । अहिले युवा पढ्छ, एउटा तहसम्म पुग्छ, त्यसपछि उसलाई घरको पनि दबाब हुन्छ, जागिर खाऊँ भन्दा पाउँदैन, व्यवसाय गर्दा धितो नहुँदा बैंकले कर्जा दिँदैन । यताउति हेर्छ केही पनि देख्दैन । अहिले केही नदेख्नेले भविष्यको आशा पनि देख्दैन । त्यसपछि त्यो मान्छे एग्रेसिभ हुन्छ र फेसबुकमा भएजतिका सबैलाई गाली गर्छ । अहिले हुने खाने, कमाउने सबै चोर हुन् । जो डुब्यो त्यो मान्छे ठिक हो भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको छ । मिलाएर गाली गर्न जान्यो भने त्यो मान्छे हिरो भयो । मान्छे हिरो हुनका लागि अब काम गर्नु नपर्ने भयो । यो ठूलो सामाजिक विचलनको विषय हो । ​​​​​​ बैंकरको नाताले मेरो भूमिका पनि हुनुपर्छ । बैंकरहरू प्रोफेसनल हुन्छन् भनिन्छ । तर, कति प्रोफेसनल भयौं भनेर बैंकरहरूले पनि सोच्नुपर्छ । ६ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कर्जा लैजानुस् भन्दै गर्दा इएमआई तिर्ने पैसाको स्रोत पुग्दैन । इएमआइका लागि आम्दानी देखाउनुपर्छ भनेपछि भाडा नै नलिएको घरको पनि भाडा लिएको डकुमेन्टेसन गर्न लगाएर कर्जा दिएका छन् बैंकहरूले । तर पछि त्यहि ऋणमा १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा कसरी इएमआईले धान्छ ? ब्याजदरको उतारचढावमा बैंकहरूमा प्यासन भएन । तरलता टाइट हुनेबित्तिकै अर्काको निक्षेप खोसाखोस गरे । जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर १२/१४ प्रतिशत पुग्दा ऋणीहरूलाई दबाब पर्‍यो । अहिले तरलता सहज छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १५ खारेज भएको जस्तो गरेर अर्का बैंकको तानातान गरेको छ सस्तोमा । जतिबेला १० प्रतिशत आधार दर पुगेको थियो, त्यतिबेला व्यवसायी उद्यमीलाई ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्छ । १४ प्रतिशत पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई सस्टेन हुन अफ्ठेरो हुन्छ । आधार दर १० प्रतिशत पुगेको समयमा प्रिमियम १ प्रतिशत मात्रै लगाउनुपर्छ भन्ने सोच बैंकरहरुमा आएन । आज ५ प्रतिशत आधार दर भएका बेलामा ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाए हुन्थ्यो नि । जतिबेला उच्च आधार दर थियो बैंकरहरुले पनि उच्च प्रिमियम दर तोके । आज आधार दर न्यून बिन्दुमा छ, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत, १ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छु भनेर तानातान गरिरहेका छन् । बैंकरहरू पनि प्राफेसनल भएनन् । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व ल्याउने हो भने ब्याजदरको निर्धारणदेखि अन्य विषयको भागदौडमा हामी शान्त बस्नुपर्छ । यदि सानो उतारचढावले उथलपुथल गर्छ भने गाली खानु स्वाभाविक हो ।  साथै वित्तीय साक्षरताका हिसाबले पब्लिकलाई हामीले बुझाउन सकेनौं । बैंकका सीईओहरूले करोडौं तलब खाए, बैंकरहरू डाँका, चोर हुन् भनेर गाली गरिरहेका छन् । करोडौं तलब खाए पनि मैले ४० प्रतिशत कर तिर्छु, एक रुपैयाँ घुस खाँदैन नि । जसले गर्दा पब्लिकको पैसा सुरक्षित छ । सबैले घुस खाऊ भन्न खोजेको हो ? राज्यलाई कर नतिर भन्ने खोजेको हो ? त्यो होइन नि । बैंकका सीईओ, डीसीईओले पाउने गरी तलब पायो भने त्यसपछि दायाँबायाँ हेर्दैन । उसले पब्लिकको पैसाको सुरक्षा गर्छ । संस्थालाई सुशासन, प्रणाली र संरचनामा राख्न सहयोग पुग्छ । त्यही भएर बैंकहरू डुबेका छैनन् भनेर बैंकरहरूले सम्झाउनुपर्थ्यो । हुने खानेलाई मात्रै कर्जा दिने, नहुनेलाई कर्जा नदिने, गरिबलाई गरिब राख्ने, धनीलाई धनी बनाउने भनेर गाली गर्छन् । तपाईको गोजिमा १० हजार रुपैयाँ छ भने कसैले माग्दैमा दिनु हुँदैन । फिर्ता आउने विश्वास भए मात्र दिने हो । बैंकले पनि सर्वसाधारणको पैसा लिएर छ । पब्लिकको पैसालाई जथाभावि बाँड्दै हिँड्यो भने भोलिका दिनमा डुब्न सक्छ । त्यतिबेला पब्लिकको विश्वास टुट्छ । त्यसैले सक्नेलाई र क्षमता भएको उद्यमीलाई ऋण दिने हो । यही विषय हामीले हाम्रा प्रधानमन्त्री, सांसद, न्यायाधीशलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । ​​​​​​ बैंकको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरे । सडकदेखि सदनसम्म उच्च ब्याजदरको विरोध गरे । तर, अहिले निक्षेपको ब्याजलर न्यून बिन्दुमा हुँदा कोही पनि निक्षेपकर्ताको हकहितमा बोल्दैनन् । किन ?  बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । तर, जापानमा निक्षेपको ब्याजदर माइनस छ । निक्षेप राखेबापत एकाउन्ट मेन्टेन्स चार्ज तिर्नुपर्छ । नेपालमा त कम्तिमा ३ प्रतिशत छ । अझै मुद्दती ५ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि भन्दा माथि नै ब्याजदर छ । यदि ब्याजदर कम भएको हो भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भइहाल्यो नि ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीहरूको अधिकांश व्यवसाय सहर केन्द्रित हुँदै आएका छन् । बीमा कम्पनीको व्यवसायको सबैभन्दा धेरै हिस्सा बागमती प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ । यद्यपि बागमती बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि पछिल्लो समय बीमा व्यवसायले गति लिँदै आएको छ । तर अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमाको पहुँचबाहिर छ । गण्डकी प्रदेशमा बीमा व्यवसायको अवस्था, बीमा कम्पनीहरूको शाखा विस्तार, सम्भावना, चुनौती, प्राधिकरणको काम कर्तव्य, भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शम्भु मिश्रसँग विकासन्युजको लागि बबिता तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।  प्रदेशस्तरमा बीमा कम्पनीको व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? हाल नेपालमा सञ्चालित १४ जीवन बीमा र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले प्रदेशहरूमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशस्तरमा बीमा प्राधिकरणको निमन्त्रणमा र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषक बीमा, विद्यार्थी बीमा, घर बीमालगायत बीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले बीमा कम्पनीहरूको बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक (चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र) सम्मको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेश व्यवसायको हिसाबले चौंथो नम्बरमा छ । चैत्रसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १४ अर्ब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् ।  निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको अवस्था छ । अहिले भइरहेको बीमा व्यवसाय शतप्रतिशत राम्रो भन्न मिल्दैन, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । बीमा जनताको आयस्रोतसँग जोडिने विषय भएकाले देशको अर्थतन्त्र जसरी चलायमान हुन्छ, बीमाको पनि त्यही ढंगले जाने हो । बीमामा सन्तुष्टि दिने ठाउँ छ अझै भइसकेको छैन । धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । प्रदेशस्तरीय कार्यालयको कार्यक्षेत्र कति फराकिलो छ ? पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरू प्रदेशस्तरमा पुगेका छन्, शाखाहरू विस्तार हुने क्रममा छन् । तर जति प्रभावकारी हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको ‘प्रदेशस्तरीय कार्यालय’ भन्ने अवधारणा अझै संस्थागत रूपमा स्पष्ट छैन । प्रदेश कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ प्राधिकरणको एउटा छुट्टै नीति छ । उक्त नीतिअनुसार कम्तीमा सात जना कर्मचारी हुनुपर्ने, शाखा प्रमुख अधिकृत लेभलभन्दा माथिकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशबाटै साना दाबी सेटल गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कम्तीमा दुई लाखसम्मको दावी प्रदेशस्तरबाटै सेटल हुनुपर्छ । हामीले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकार सम्पन्न कार्यालय एक/दुई बाहेक अरू कुनै छैनन् । अझै बीमा कम्पनीहरू यस्तो संरचनामा गइसकेका छैनन् । कतिपय कम्पनीहरूको शाखा कार्यालयहरू मात्र छन्, प्रदेशस्तरीय अधिकारसम्पन्न कार्यालय छैनन् । प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन भएकाहरूको कार्यक्षेत्र समग्र प्रदेशभरका प्रदेशभरका जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ । कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूले बीमा पोलिसी बिक्री, दावी भुक्तानी प्रक्रिया, ग्राहक सेवा, अभिकर्ता व्यवस्थापन जस्ता सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि प्रदेशस्तरका शाखा कार्यालयहरूमा जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको सीमित प्रयोग र विशेषगरी केन्द्रमा नै बढी निर्भरता हुनुपर्ने हुँदा कार्यक्षमता बढाउन सकेको छैन ।  प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार बीमा कार्यक्रम ल्याउने काममा केही कम्पनीहरू सक्रिय छन्, तर यसले अझै व्यापक र संस्थागत रूप लिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशको लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारी के-के तोकिएको छ, कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ? पहिलो जिम्मेवारी भनेकै बीमा नियमन र अनुगमन नै हो । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी, शाखा कार्यालय, अभिकर्तालगायतलाई निगरानी र नियमन गर्दै आएको छ । बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताको ठूलो भूमिका रहन्छ । तसर्थ उहाँहरूको क्षमता वृद्धिको लागि स्वयं कम्पनीसँगै प्राधिकरणले पनि विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ । अभिकर्ता व्यवस्थापनको लागि हामीले गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जीवन बीमा अभिकर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।  हामीले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया र तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छौं । स्थानीय तहका जनतालाई बीमाप्रतिको विश्वास बढाउन र बीमाबारे बुझाउनको लागि समय-समयमा विभिन्न बीमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन गर्छौं । प्रदेशमा हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नीति कार्यान्वयन र समन्वय पनि हो । नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ । एक सालअघि मात्रै राष्ट्रिय बीमा नीति आयो । यस नीतिले नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ । प्रदेश स्तरमा बीमासम्बन्धी नीति, गण्डकी प्रदेश  नीति तथा योजना आयोगले बनाउँछ । हामीले नीति आयोगको उपाध्यक्ष, सचिवलगायत टिमसँग बसेर नीतिअनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएका छौं । अहिले भर्खरै पनि महानगरपालिकासँग बसेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमममा बीमालाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका  छौं । यसबाहेक हामीले फिल्डमै गएर बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्दै आएका छौं ।  हाम्रो अर्को जिम्मेवारी केन्द्रीय नीतिको कार्यान्वयन हो । बीमा ऐन, २०७९ अनुसार केन्द्रीय नीतिहरूको प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीमै  पर्छ । हामीले त्यसमा काम गर्दै आएका छौं । हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बीमा सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छौं । त्यसबाहेक प्रदेशको आवश्यकताअनुसार नयाँ बीमा कार्यक्रमहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं । प्रदेशस्तरमा प्राधिकरणलाई काम गर्न चुनौती के-के छन् ? पहिलो चुनौती प्राधिकरणमा पर्याप्त जनशक्ति छैन । त्यससँगै हामीसँग पूर्वाधारको पनि अभाव छ । कुनै गाउँपलिकाको पर गाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने हामीलाई साधनस्रोतकै समस्या हुन्छ । अर्को कुरा बीमामा धेरै विषय छरिएको छ, कुनै एउटालाई विशेष बनाएर काम गर्न पाइयो भने प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ । उदाहरणको लागि केन्द्र तहबाट यो वर्ष सम्पत्ति बीमामा केन्द्रित भएर काम गर्ने भनियो भने हामी त्यहीअनुसार फोकस भएर काम गर्छौं । नतिजा पनि राम्रो आउँछ । तर धेरै विषयमा छरिएर काम गर्दा सबै विषय समेट्न सकिँदैन, जनताले पनि राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँदैनन् । यसबाहेक हामीसँग पूर्वअनुभव कम छ । हामी २.५ वर्षदेखि प्रदेशको संरचनामा गएर काम गरिरहेको छौं, बुझ्न र सिक्न र गर्न अझै बाँकी छ, चुनौती धेरै छन् । सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाएर प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्ने प्रयास जारी छ ।  त्यहाँका जनतामा बीमाप्रतिको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ ?  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ रहेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । अर्थात् चालु आवको फागुनसम्ममा बीमामा आवद्ध बीमितको संख्या ६ लाख ८१ हजार ७३ छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यी तथ्यांकले नै के स्पष्ट पार्छ भने अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरमा आउन सकेका छैनन् । धेरै जनताले अझै बीमा बुझेका छैनन् । बीमाबारे बुझाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी अझ बढी बुझाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकको लागि कृषि बीमा कार्यक्रम छ । त्यसमा राज्यले उच्चतम ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । यो विषयमा ग्रामीण क्षेत्रकै किसान अनभिज्ञ छन् । अहिले हामीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा डिजिटल्ली सिस्टम ल्याएका छौं । यो कुरा कृषकले थाहा पाउनुपर्यो, कृषि प्राविधिक, बीमा कम्पनीका कर्मचारीले समेत थाहा पाउनुपर्यो । यसलाई हामीले छलफलको विषय नै बनाएका छाैं । बीमामा जनताको पहुँच बढाउन के गर्नुपर्ला ?  पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारले बीमाका सन्र्दभमा विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरामा ऐन÷नियम नै बनाएर अगाडि अगाडि बढ्ने वातावारण सिर्जना गर्‍यो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ । किनकि नियम बनेपछि काम गर्न सहज हुनुका साथै गर्नैपर्छ भन्ने हुन्छ । अर्को प्रदेश स्तरका कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय जस्तै हुनुपर्यो, केवल कार्यालय मात्रै होइन । प्रदेश कार्यालयमा तोकिएको कामहरू यही नै     हुनुपर्‍यो । अहिले त्यो हुन सकेको छैन । सानो काम गर्न पनि केन्द्रबाटै हुने गरेको छ । सबै कुरा प्रदेशबाटै गर्न सकियो भने हामीले पनि यसो गर्नूस् भनेर निर्देशन दिन पाइयो । यहाँ बीमितको गुनासो आउँछ तर सम्वोधन नै हुँदैन । केन्द्रमा नै पठाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकार सम्पन्न र सुविधासम्पन्न प्रादेशिक कार्यलाय बीमा कम्पनीको भयो भने यसले काम गर्ने वातावरण बन्छ । प्रदेश प्रमुख कोअर्डिनेटर हुनुपर्यो, टार्गेट बेसमा काम गर्ने हुनु भएन । किनभने यहाँ प्रदेश प्रमुखलाई नै टार्गेट दिएको हुन्छ, यसले कसरी उसले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ ? बीमाको पहुँच बढाउन मान्छेलाई बीमामा विश्वसनीयता बढाउन सक्नुपर्यो । समयमै बीमा दाबी भुक्तानी हुनुपर्‍यो  । हामीले पनि बीमाको पहुँच वृद्धिको लागि विविध कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू र विद्यार्थीलाई राखेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बीमा गर्नु भोलिको लागि सुरक्षा हो साथै बीमा वैकल्पिक रोजगारीको अवसर पनि हो भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।   प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू के-के सञ्चालन गरिएको छ ? हामीले २०८२ साल वैशाख ६ र ७ गते गत गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकामा बीमा सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौं । यस कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बीमाको महत्त्व, उपलब्ध बीमा योजनाहरू र दावी प्रक्रियाबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट धेरै जना लाभान्वित हुन पुगे । बीमा प्राधिकरणले ‘बीमा साक्षरता रूपरेखा, २०८१’ जारी गरेको छ, जसअनुसार गण्डकी प्रदेश कार्यालयले स्थानीय तहमा बीमा साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म बीमा सेवाको पहुँच विस्तारमा मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । म यहाँ प्रमुख भएर आइसकेपछि पनि बीमासम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । यसले पनि जनताको बीमाप्रतिको चेतनास्तर बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ ?  प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँगै राम्रै समन्वय छ । हामी प्रदेशस्तरको कार्यालय भएका हिसाबले हाम्रो दायरामा लगभग ३२१ कार्यालयहरू छन् । हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा हामीले यहाँको अर्थमन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, मुख्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर २/३ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा लघु बीमाको प्रभावकारिता कस्तो छ ?    नाम लघु भएपनि गाउँगाउँमा यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । प्राविधिक अप्ठ्याराहरू पनि हुन सक्छन् । जसरी अहिले हामीले पशुपन्छीको बीमामा नयाँ सिस्टमको विकास गरेका छौं तर तर स्थानीय तहमा चाहिने प्राविधिक पनि छैन । राज्यले आवश्यक प्राविधिक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । पशुपन्छीको बीमा गर्नुभन्दा अघि प्राविधिकले यो पशको स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने प्रमाणित गर्दिनुपर्छ त्यो नै नभएपछि बीमा गर्ने कुरै भएन । सरकारले प्राविधिक नियुृक्ति गर्न सकेको छैन, बीमा कम्पनीले राख्न     सक्दैन । यति मात्रै होइन, भोलि दाबी पर्दा दाबीको सर्टिफाई गर्ने मान्छे पनि पर्याप्त छैन । यसले गर्दा ग्रामीणमा बीमाको पहुँच बढाउन चुनौती थपिएको छ । यस्तो ठाउँमा लघु बीमा कम्पनीलाई विधि नै बनाएर यो गाउँपालिकाको यो वडासम्म अनिवार्य जानुस् भनेर छुट्टै नीति नबनाएसम्म कम्पनीहरुले बीमाको सर्भिस दिन सक्छ जस्तो स्थिति देखिएको छैन । लघु  बीमाको प्रयोजन नै गाउँको लागि हो । साना किसान, व्यवसायीको लागि हो । तर लघु बीमा सहरकेन्द्रित भएको छ । त्यसलाई नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

काठमाडौं । ‘शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ’ अहिले नेपालमा बहस हुँदै आइरहेको यो एउटा विषय हो । सरकारले पनि प्रविधिमैत्री शिक्षा बनाउन कम्प्युटर, ल्यापटप वितरण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न विद्यालयमा डिजिटल बोर्डहरू समेत राखेको छ । के हामीले भनेको प्रविधिमैत्री शिक्षा यस्तै हो ? शिक्षा र प्रविधिलाई कसरी सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा कुन स्थानमा छ ? कम्प्युटर वैज्ञानिक तथा एआई विज्ञ डा. दोभान राईसँग  यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रही विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  नेपाली नागरिकमा प्रविधि पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? अहिले प्रायः धेरै नागरिकको पहुँचमा फोन र इन्टरनेट पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि त्यहीअनुसार बढ्दै गएको छ तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने धेरै अन्यौलता छ । अर्थात सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । कसरी यसको सदुपयोग गर्ने, यस्ता प्रविधिबाट के सिक्ने भन्ने विषयमा शिक्षा पनि छैन, जनचेतना पनि छैन । यता सरकारले पनि त्यही अनुसारको गाइड गर्न सकेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा पहुँच बढिरहेको छ तर प्रयोगमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन । नम्बर बढाउने किसिमले प्रविधिका पहुँच भनियो तर सही कुरा सिकाइएन । शिक्षामा प्रविधिमैत्री शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने बहस धेरै हुन्छ खासमा शिक्षा प्रविधिमा कसरी आधारित हुनुपर्छ ? शिक्षा र प्रविधि आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन् । समाजलाई कुन बाटोमा कसरी डोर्‍याउने भन्ने कुरामा दुवैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । प्रविधिले नयाँ कुरादेखि सहजीकरण गर्न नयाँ सम्भावना खोल्ने काम गर्छ । शिक्षा झन् पुरानो संस्था हो । हुन त एक तरिकाले प्रविधि केलाई भन्ने कुरा पनि आउँछ । मान्छेले आगोको विकास गर्यो, यो पनि त एउटा प्रविधि हो । तर हामीले अहिले जुन डिजिटल प्रविधि भन्छौं यो पनि मान्छेको दिमाग, सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित कुरा हो । शिक्षाले पनि गर्ने त्यही हो । प्रविधि र शिक्षालाई सघाउनुपर्ने भन्ने कुरा अहिले उठिरहेको छ र यसो भन्दैमा यसलाई एउटैमा थुपारेर राख्न पनि हुँदैन । प्रविधिको विभिन्न आयाम हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा पनि प्रविधि जोड्न कस्तो खाले जोड्ने, कहाँ के गर्ने, कुन विद्यार्थीलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गहन तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ ।  शिक्षामा हुनुपर्ने प्रविधि कस्तो हो ? नेपाली शिक्षा प्रविधिको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले आईसीटी एजुकेसन भनेर कार्यक्रम सुरु गरेको पाइन्छ  । किन कापी किताबमा मात्रै सीमित हुने, कम्प्युटरबाट पढाऔं भन्ने हिसाबले सुरु गरियो । किताबमा लिमिटेसन हुन्छ । कम्प्युटर जस्तो श्रव्यदृश्य हुँदैन, जिओग्राफी, हिस्ट्री पढ्नलाई किताबको कुरा पढाएर मात्र हुँदैन  । त्यो के हो ? कस्तो हुन्छ भने पढाइसँगै देखाउने बुझाउने काम पनि प्रविधिले गर्छ ।  सूचनालाई विस्तृत तरिकाले रमाइलो गरी कसरी बनाउने भन्नेमा कम्प्युटरको ठूलो भूमिका हुन्छ । किताबको पाना सीमित हुन्छ, प्रिन्ट गर्न पैसा लाग्छ, पटकपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । योभन्दा कम्प्युटरबाट अथाह सूचना अनि चाँडै जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी नेपालको सुरुवातामा शिक्षामा प्रविधि आयो भने बिस्तारै कक्षाकोठालाई पनि एन्टरएक्टिभ ( यस्तो प्रणाली, प्रक्रिया वा प्रविधिलाई जनाइन्छ जसमा प्रयोगकर्ता र प्रणालीबीच दुईतर्फी सञ्चार हुन्छ । ) बनाउन स्मार्टबोर्डको कुरा आयो । यसले शिक्षक, विद्यार्थी र कक्षाकोठामा पनि आकर्षण देखियो । अर्को कुरा नेपालमा कोभिडको समयमा इन्टरनेटमार्फत पनि कक्षा सञ्चालनमा आयो । नयाँनयाँ टुल्सहरू पनि आइरहेका हामी देख्न सक्छौं । अहिले भने एआईको पनि प्रयोग हुन थालिएको छ ।  शिक्षामा एआईको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? एआई भनेको वृहत प्रविधि हो । यसमा फरकफरक प्रविधि छन् । एउटा शिक्षकले कक्षाकोठाका सबै विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिन सकेको हुँदैन । कुनै विद्यार्थीले धेरै बुझिसकेका हुन्छन् त कसैले बुझेको हुँदैन । कसैलाई एउटै कुरामा धेरै सहयोग चाहिन्छ, कसैलाई एकैपटक भन्दा पनि भइहाल्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधिको साथ आवश्यक पर्छ । कम्प्युटरसँग विद्यार्थीले कुरा गर्दा विद्यार्थी कहाँ अड्केको छ, केमा सिकाउनु पर्ने, कसरी सिकाउनुपर्ने हो भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ । एआईको प्रयोग पढाउनदेखि होमवर्क गराउनसम्म सहज हुन्छ ।  एउटा शिक्षकलाई ५० जनाको होमवर्क गर्न गाह्रो हुन्छ । यसका लागि पनि एआईले अटोमेट गरिदिने कि भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ । एआईसँग विद्यार्थीले आफ्ना जिज्ञासा मेटाउनुका साथै विभिन्न वस्तुमा रुचि बढाउन पनि सक्छन् । एआई च्याटजीपीटीले भनेको उत्तर कति सही हुन्छ ? के विद्यार्थीले यसमा विश्वास गर्न सक्छन् ? नेपालमा कतिपय विद्यार्थीले च्याटजीपीटीलाई गुरु मानेर पनि सिक्न सक्ने वातावरण बनेको छ । तर च्याटजीपीटी, जेमीनी एआई जति पनि अहिले आइरहेका छन् यिनीहरूको आफ्नै विशेषता छ  । यो यही कामको लागि भनेर बनाएको होइन । त्यसैले सहयोग पनि गर्न सक्छ तर कहिलेकाँही सोचेको भन्दा विपरीत अर्को परिणाम पनि दिनसक्छ । यसैको भर परिहाल्नु भने हुँदैन । जता पनि बहकिन सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीको लागि राइट गाइडेन्स आवश्यक पर्छ । यो प्रविधि प्रयोग पनि गर्नुपर्छ तर यसमा एउटा गाइड गर्ने मान्छेको आवश्यक देखिन्छ ।  नेपाली शिक्षामा एआईको प्रयोग गर्दा हामी विश्वको कुन स्थानमा छौं ? कुनैकुनै तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै प्रविधि प्रयोग गर्नेमा नेपालीहरू पनि पर्छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युटुब कन्टेनमा हेर्ने  हो भने हामी धेरै अगाडि छौं । यो हामी आफैले स्वस्फूर्त रूपमा चाहेर प्रयोग गरेको भयो । प्रविधिको प्रयोग एक तरिकाले व्यापक छ । तर त्यसको सही प्रयोग भएको पाइँदैन । अघि भनेको जस्तै हामीले टिकटक हेर्नलाई मात्र, युटुब हेर्नलाई मात्र होइन । हुन त यसको पनि आफ्नो भ्यालु छ । तर यसमा सूचना बाहेक हाम्रो आफ्नो नयाँ विचार, तरिका, केही कुरा सिर्जना गर्ने क्षमता अथार्त क्रिएटिभिटी, उत्पादकता अर्थात प्रडक्टिभिटीमा हामी धेरै पछाडि छौं । यसमा मैले यकिन अध्ययन त गरेको छैन तर, समग्ररुपमा हेर्दा यो पाइन्छ । गलत सूचना केही आउनेबित्तिकै पत्याइहाल्ने, त्यसैको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।  सही तरिकाले प्रयोग गर्न विद्यार्थी, शिक्षकले कसरी संयमतता अपनाउने ? सरकारले गर्न खोजेको छ तर ढंग पुगेको छैन । सरकारले गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी त गराउनुपर्ने नै हो तर हरेक कारण कहिले सत्ता परिर्वतन भइराख्छ । कहिले राम्रो मान्छे सरकारमा सहभागी होलान्, कहिले सही नियत नभएकाहरू पनि सरकारमा पुग्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई झकझक्याइ राख्नुपर्छ तर सबैले सरकारलाई मात्र दोष देखाएर नयाँ युवा, बालबालिकाहरूको भविष्य धरापमा राख्नु भएन । यसका लागि शिक्षक, अभिभावकका संघसंस्थाहरूले सामाजिक जागरण खालको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगरिकन यो समस्या हल हुने म देख्दिनँ । सचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ ।  अहिले नियममात्र बनाएर कुनै एक व्यक्तिले आवाजमात्र उठाएर, माइतीघरमा मात्र आएर समस्या समाधान हुँदैन । यसको लागि ईको सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।  एआईको प्रवेशसँगै हरेक क्षेत्रमा कर्मचारी कटौतीको कुराहरू पनि उत्तिकै सुनिन्छ, के शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको जागिर जाने सम्भावना पनि छ ? हामीले देख्दै आएको प्रविधि आएपछि केही मान्छेले गर्ने काम परिवर्तन हुँदै नै जाने हो । तर प्रविधि जति शक्तिशाली हुन्छ त्यति मान्छेको जागिर जाने दर पनि बढ्दै जान्छ । यसमा एआई अझ धेरै शक्तिशाली प्रविधि छ । पहिले मान्छेलाई गाह्रो लाग्ने काम मात्र गर्थ्यो भने अहिले सबै कुरा गरिदिन थालेको छ । यसमा आंशिक सत्य पनि छ । नेपालमा अझै पनि एआईको राम्रो एडप्सन भइसकेको छैन । अमेरिकातिर हेर्ने हो भने नयाँनयाँ कलेजबाट निस्केको विद्यार्थीले जागिर पाउन गाह्रो भइसकेको छ । किनभने धेरैकुरा अटोमेट भइरहेको छ । हलिउड, मिडिया लगायतका विभिन्न पेशामा धेरैजनाको जागिर गइरहेको छ । तर यो भन्दैमा शिक्षामा सजिलै जागिर नगइहाल्ला । किन भन्दा एआईले विद्यार्थीलाई पढाउने सम्भावना त राख्छ तर हामीसँग त्यस्तो खालको अवस्था छैन । विद्यार्थीले सिके पनि उसलाई गाइड गर्ने मान्छे चाहिन्छ । स्कुल भनेको सूचनामात्र होइन, चरित्र निर्माण पनि हो । समूहसँग मिलेर काम गर्न, समय व्यवस्थापन गर्न आदि लगायतका कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षा भनेको मान्छेलाई मान्छे बनाउने ठाउँ हो । यस्तो अवस्थामा तत्काल शिक्षकहरूको जागिर नै गइहाल्ला भने लाग्दैन । तर मोडालिटी परिर्वतन हुन सक्छ, जबको नेचर परिवर्तन हुन सक्छ । बाहिरतिर पनि उच्च शिक्षामा कलेजको औचित्य केहो त भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन् । यसले एक किसिमको बहस त ल्याउँछ तर मान्छे नै नचाहिने भन्ने होइन ।  नेपालको उच्च शिक्षामा एआई प्रविधिको प्रयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? नेपालमा आधिकारिक रूपमा एआईको प्रयोग भइरहेको छ । संस्थाले पनि यो एआई प्रयोग गर, यो नगर भनेर छुट्याएको पनि देखेको छैन । अहिलेसम्म जति गरेको छ व्यक्ति आफैले प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । अहिले शिक्षक विद्यार्थीले एआईको प्रयोग गरिरहेका छन् । एक वर्ष अगाडि टियूले विद्यार्थीलाई एआई प्रयोग गर्न भनेको थियो । एआई परीक्षामा प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने, गृहकार्यमा गर्दा कसरी गर्ने, प्रोजेक्टमा कसरी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो तरिकाले फ्रेमवर्क तयार नगरी चलाउन हुँदैन । पढाइको हिसाबमा स्वदेश र विदेशमा के फरक छ ? म बाहिर पीएचडीको लागि पढ्न जाँदा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई पढाउने अवसर पाएकी थिएँ । अमेरिका सबभन्दा सम्वृद्ध देश, नेपाल विकासोन्मुख देश, दुई देशको पढाइको कुरा गर्दा नेपालको केही कमजोर प्रणाली नै छ । यहाँ निजी क्षेत्रमा कुनैकुनै सामुदायिक विद्यालयमा पनि उदाहरणीय काम गरेको छ । तर समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालका विद्यार्थीहरूलाई ठूलो अन्याय गरेका छौं । रिसोर्स नै नपुगेपनि जति उपलब्ध छ त्यो अनुसारको ध्यान दिएको पाइँदैन । कक्षा १० सम्म निजी शैक्षिक संस्थामा केही राम्रो प्रयास देखिएपनि उच्च शिक्षामा नेपालको स्थिति भयावह नै छ । जोसँग पैसा छ उसले ब्याचलर्स, मास्टर्सका लागि छोराछोरी बाहिर पढाउँदा यहाँ जसले बाहिर पठाउन सक्दैन उसको बच्चाहरूमात्र अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । बाहिरको कुरा गर्ने हो १२ सम्म सरकारले हेरेपनि माथिल्लो तहमा धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षामा फरक नै पाइन्छ ।  अब भन्नूस् पढाउने तरीका कस्तो हुनुपर्छ त ? त्यहाँ शिक्षकहरू धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यति गर्नुपर्छ कि म आफै शिक्षक हुँदा छक्क परेँ । विद्यार्थी भन्दा बढी मिहिनेत शिक्षकले गर्दा नतिजा पनि राम्रो आउँछ । सिस्टम हुन्छ । तर हाम्रो यहाँ यस्तो हुँदैन । शिक्षकले यहाँ मिहिनेत गरेको देखिदैन । यहाँ सबै शिक्षकहरूले आ आफ्नै तरिकाले पढाउँने गरेको पाइन्छ । यो ज्ञान पनि विद्यार्थीले राम्ररी पाएको हुँदैन । कसरी पढाउँदा यसका राम्रो प्रभाव पर्छ यसको रिसर्च पनि हुँदैन । यो विषयमा गहन तरिकाले छलफल पनि भएको पाइँदैन । यहाँ शिक्षण पेशा पनि ज्यालादारी काम जस्तो भएको छ । यसो हुँदा गुणस्तर हुँदैन । मैले यसो भनिरहदा कतिपय राम्रो काम गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरूले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गरेको होइन । तर जस्तो हुनुपर्ने त्यो भएन । यसमा हामीले इँटा थप्दै जानुपर्छ । यहाँ यस्तो हुँदैन ।  नेपालमा भइरहेको प्रयास कस्तो पाउनुभयो ? नेपालमा प्रयास नभएको होइन भएको छ ।  केही कलेजहरूले नयाँ केही गरौं भन्ने प्रयास छ तर यहाँ के लिमिटेसन देखे भने निजी संस्थाहरूको पनि भरपुर रिसोर्स छैन । भाडा तिर्नुपर्छ आफ्नै बनाउन खोज्नेहरूको पनि पूर्वाधारमै लगानी धेरै लाग्छ । यसले चाहेर पनि शिक्षामा राम्रो गर्न सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार छ तर उसले गरिसकेको छैन । गर्न चाहनेहरूसँग पूर्वाधार छैन, पूर्वाधार भएकाहरूसँग राम्रो जनशक्ति छैन । निजीसँग जनशक्ति छ तर पूर्वाधार छैन । यो लिमिटेसनले गर्दा समस्या भएको देखिन्छ । यहाँ एउटा योजना पनि भएन अर्को दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर पनि छ । यहाँ कुन पेशामा म कति टिक्छु भन्ने नै यकिन छैन । सबैको ध्यान आफू कसरी टिक्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो यसो हुँदा झन् समस्या निम्तियो  । यो प्रवृत्तिले जुन हामीले खोजिरहेको र चाहिएको प्रविधिसहितको शिक्षामा कस्तो असर पर्छ ? अहिले नेपालमा भइरहेका धेरै काम नतिजाका आधारमा भन्दा देखाउने आधारमा भइरहेको पाइन्छ । निजी र सरकारी संस्था मिलेर केही गरौं भन्ने विश्वासको वातावरण नभएसम्म साँच्चिकै गुणस्तरको काम गर्न सकिँदैन । शिक्षामा पनि प्रविधिसहितको शिक्षा भनियो । त्यही अनुसार डिजिटल बोर्ड पनि राखियो तर त्यहाँ के पढाउने भन्ने छैन । आवश्यक भएको ठाउँमा सामग्री छैन, सामग्री भएको ठाउँमा जनशक्ति छैन । सरकारले सामान किन्ने, सफ्टवयेर किन्ने भन्ने छ । यहाँ के कता केही तालमेल नमिलेको अवस्था छ ।  शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउने ? नेपालका कुनै सामुदायिक विद्यालयले राम्रो प्रयास गरेका छन् । मेरै मामाघरको एउटा जाल्पा माविले पनि राम्रो प्रयास गरेको मैले देखेकी छु । एउटा सानो विद्यालय, शिक्षकले राम्रो प्रयास गर्यो भने पनि यसको प्रभाव कम हुन्छ । यसो हुँदा उसलाई सहयोग गर्ने सघाउने पनि थाक्छ । यहाँ जति पनि प्रयास भएको छ एकजनाले अलि अलि गरेर भएको छ । प्रयासहरू छिटफुट रूपमा भए तर एकमुष्ट तरिकाले भएनन् । अब हाम्रा बच्चाहरूले अहिलेको अवस्थामा विश्वका मान्छेसँग भिड्नसक्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ ।   नेपालमा सर्टिफिकेट एकदम सस्तो भइसक्यो । यो दिँदा पनि एक मापदण्ड हुनुपर्यो । परीक्षा दिएकै भरमा सर्टिफिकेट पाउने पनि राम्रो भएन । पढाइ केको लागि भन्ने कुरा आउँछ । कुनै पनि व्यक्ति जसले ब्याचलर्स, मास्टर्स गरिसकेको छ भने उसलाई आउनै पर्ने काम के हो ? आईटी पढ्ने विद्यार्थीले कुनै एप्लिकेशन बनाउन सक्नुपर्यो, सामाजिक विज्ञानको विद्यार्थीले एउटा विषलाई विश्लेषण गर्नसक्ने हुनुपर्यो । यस्ता खालका विविध कुराहरू हेरिनुपर्छ । अहिले सूचना प्रर्याप्त छ तर त्यसलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने विद्यार्थी हुनुपर्छ । म उपभोक्ता मात्र होइन, म आफैले पनि केही नयाँ दिनसक्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ । एउटा मास्टर्स गरेको मान्छेले अरुले गराएको काम गर्नेमात्र होइन, यसलाई यो तरिकाले गर्न सकिन्छ कि भन्नसक्ने हुनुपर्छ।  शिक्षा र प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ ? यो एक जना व्यक्ति अथवा संस्थाले गरेर मात्र हुने कुरा होइन । समष्टिगत रूपमा इकोसिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ । यसमा अनुसन्धानको पाटो पर्छ, पूँजीको कुरा पर्छ, स्थानीय तहको कुरा आउँछ । मलाई के लाग्छ भने युवाहरू धेरै भएको, शिक्षाको लामो इतिहास नभएको, धेरै शिक्षित नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रविधि राम्रो पुलको रूपमा आउन सक्छ । तर प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसमा हाम्रो छुटिरहेको पाटो भनेको अनुसन्धान हो । शिक्षा र प्रविधिलाई समेटेर एउटा अनुसन्धान गरेर खाका मात्र बनाउन सक्यो भने पनि राम्रो गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान घुसाएपछि अहिले उर्जा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । उर्जा उत्पादकहरु यो प्राबधानले ६६ अर्ब लगानी संकटमा पर्ने र १७ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित बन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था हटाउनका लागि उनीहरु रातदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यही ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान, उर्जा उद्यमीका समस्या र टेक एण्ड पेको विषयमा उर्जा उत्पादकले चाल्ने आगामी कदम र रणनीतिका विषयमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विुद्यत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था गरेपछि तपाईंहरुको निदहराम बनेको छ, धेरैलाई यो नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा अन्योलता छ, के हो टेक एण्ड पे ?  जलविद्युतको विकास भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म ३ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । योभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुई÷तीन वर्षभित्रमा ती आयोजनामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । आजसम्म बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले लगानी गरेका हुन् । यदि बैंकले लगानी नगरेको भए यति सजिलै यति धेरै बिजुली उत्पादन हुने थिएन । त्यो बेला लगानी सुनिश्चित थियो । कम्तिमा तपाईंहरूले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले किन्छौं भन्ने संस्था थियो ।  नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र संस्था छ– त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरण बाहेक अन्य संस्थाले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । विदेशमा बिजुली व्यापार गर्न चाहे पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले निजी क्षेत्र पनि आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस्, बजार सुनिश्चित छ भनिसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रैले लगानी गरे । आज १० हजार मेगावाट बिजुली  उत्पादनको नजिक पुगेका छौं । झण्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा छन् । यसैगरी, ६÷७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा रहेका र पीपीएका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अवस्था छ ।  सरकारले हामीलाई बिजुली आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै किन्छु, नत्र किन्दिनँ भन्यो । जबकि आफूलाई आवश्यक परेको बेला बिजुली खरिद गर्ने गर्छ । यदि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सुरुमै विद्युत व्यापार गर्न दिनुपथ्र्यो, ट्रान्समिसन लाइन खोलिदिनुपथ्र्यो । बजारमा विद्युत प्राधिकरणजस्तै अर्को संस्था खोलिदिनुपथ्र्यो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भारत, बंलादेश, चीनलगायतका देशमा विद्युत बिक्री लागि बाटो खोलिदिनुपथ्र्यो । कि सुरुमै बन्द गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई फरक पर्दैन थियो होला । हाम्रो बजार भनेकै एउटा मात्रै भयो । त्यही बजारलाई पनि बन्द गर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जसको मारमा हामी छौं ।  लामो समयदेखि बन्द रहेको पीपीए खोलिएको छ । पहिला बिजुली कहाँ लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता थिएन । सुनिश्चिता नभएकाले पीपीए गरेको थिएन । तर, अहिले सुनिश्चित देखिएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिन्छु भनेको छ भने बंलादेशले पनि पनि बिजुली किन्छु भनेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश बेच्ने र १३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार भयो ।  अहिले अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्यमा बिजुली आवश्यक परेका बेला मात्रै किन्छौं भन्नुभयो । थुप्रै नेपाली जनताको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मैले किन्दिनँ पनि भन्ने बेच्न पाउँदैनन् पनि भन्ने । अनि बेच्न पाउँदैन भनिसकेपछि अब के गर्ने त ? यो सरकारले एकदमै विवादित निर्णय गरेको छ । साँच्चिकै यसले गर्दा थुप्रै जलविद्युत आयोजनना धरापमा पर्नेछन् ।  सरकारले उद्योगको क्षेत्रलाई विगतदेखि नै धरापमा राखेको छ । गलैंचा, पस्मिाना र गार्मेन्ट लगायत उद्योग सखाप भइसकेका छन् भने अहिले बाँकी रहेको जलविद्युत आयोजना हो । यसलाई पनि अब सकाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । केही वर्षमा नेपालमा बिजुली अपुग हुनेछ । आज पीपीए गरेर आजै बाल्ने होइन । बाल्नका लागि कम्तिमा ५÷६ वर्ष लाग्छ । यो ५÷६ वर्षसम्ममा विकासका सबै काम रोकिदियो भने हामी सधैं नै बाहिरबाटै लिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं । नेपालमा बिजुली उत्पादन नगरौं भन्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्रीले टेक एण्ड पेको प्राबधान ल्याइसकेपछि तपाईंहरू विभिन्न राजनीतिक शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ, आइतबार पनि तपाईंले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो । अर्थमन्त्रीको धारणा कस्तो रह्यो ? अर्थमन्त्रीसँग मैले तीनपटक भेट गरिसकेको छु । भेटका क्रममा उहाँले तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ ? कहीँ रोकिएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, ऐनमा आएको विषय एकदमै अप्ठयारो हो । हामीले ऊर्जामन्त्रीलाई सोध्दा उहाँले यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन भन्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रीजीले यो गम्भीर त्रुटी हो भनेर भन्नुभएको छ भने सचिवजीले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्यौं । उहाँले पनि यो के भएको हो ? भन्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि एकदमै चासोका साथ हेर्नुभएको छ  । यो गलत छ  । यो हुनु हुँदैन भनेर कुरा उठाइराख्नुभएको छ ।  यो विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो विषय गलत छ भनेर व्यापारिक संगठनहरूले विरोध गरिहनुभएको छ । पक्कै पनि टेक एण्ड पेको विषय सच्चिनुपर्छ । योसँगै बिजुली बिक्री गर्नको लागि अर्को संस्था खोलिनुपर्छ । यदि विद्युत प्राधिकरण असक्षम हो भने म किन्न सक्दिनँ भन्छ भने अर्को संस्था खोलियोस् । प्राधिकरणले यो बुझ्नुपर्छ कि निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत बिजुली दिइरहेको छ । जसमा प्राधिकरणको २० प्रतिशत मात्रै छ । यदि हामीले प्राधिकरणलाई बिजुली दिएनौं भने अवस्था के होला ? भोलि उसलाई पनि त समस्या पर्न सक्छ ।  यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर तपाईंहरूले लबिङ गरिरहनुभएको छ, संसदले बजेट पारित गरिसकेपछि सरकारले सच्याउँछ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  सरकारले यसका लागि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । साँच्चिकै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बजेट आएको छ कि छैन । कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु पथ्र्यो । यदि सरकारले कहीँ बिजुली चाहिँदैन भनेपछि लाइसेन्स पाए जत्तिकाको फिर्ता गरेर लगानी गरेको पैसा दिएर सरकारले आफै बिजुली उत्पादन गरोस् । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । कति ठूल्ठूला विषयहरू सच्चिएका छन्, यो नसच्चिने कुरा केही होइन । मलाई लाग्छ यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने छ ।  म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि यो प्राबधान बजेटमा कसरी पस्यो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नियत खराब कसको देखियो ? विद्युत प्राधिकरणले बजेटका लागि सुझाव लेखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका विषयहरु सबै बजेटमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । तर, यी कुरा गर्न सकिन्छ भनेर त ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन, त्रुटि भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अब यसमा सरकारले विकास नै चाहेको छ भने समाधान नै हुनेछ, यो हट्छ, खारेज गर्नुपर्छ ।  सरकारले भारत र बंलादेशलमा देशमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ, त्यसका लागि पनि हामीलाई बढी बिजुली चाहिन्छ, यही बेला टेक एण्ड पे को प्राबधान आयो, सरकारको नीति र व्यवहार त फरक देखियो नि ? हो, यदि हामीलाई बिजुली बिक्री गर्न दियो भने नेपाली जनतालाई सस्तोमा विद्युत बेच्न सक्छौं । हिजोका दिनमा सरकारले आशा दिलायो, बजार सुनिश्ति गरिदिन्छु भन्यो, हामीलाई लगानी गर्न लगायो । दुई÷चार जनाको मात्रै लगानी छैन, यसमा ६५ लाख नेपालीहरूको लगानी छ । यो क्षेत्रलाई विनाशतिर लग्ने हो भने यसले ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ । नभए सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाऔं भन्नुपर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर लगानी गरेका यति धेरै पैसा कहाँबाट दिने, कसरी दिने ? यस्तो गम्भीर समस्या आउन सक्छन् । यसमा सरकार सजग बन्नुपर्छ ।  यदि सरकार यो नीतिबाट पछि हटेन भने ऊर्जा उत्पादकको अबको ‘एक्सन’ के हुन्छ ?  अहिले धेरैसँग छलफलका क्रममा हामीलाई टेक एण्ड पे हट्छ कि भन्ने नै लाग्छ । हिजोका दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कहिले खुट्टा भाँचिदिने त कहिले जमिनका समस्या अनि कहिले सेबोनका समस्या भए । यसकारण हामीले कुनै अप्रिय घटना नघटून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी पनि जिम्मेवार नगरिक हौं । हाम्रो मान्यता सरकारसँग मिलेर जाऊ भन्ने हो । तर यहाँ आन्दोलनको विकल्प बाहेक अरू केही देख्न पाइँदैन ।  केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँगको तपाईंहरुको विवाद बाहिरिएको थियो, त्यसपछि सेबोनले केही जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पुनः निवेदन दिनु भनेर फिर्ता पठाइदियो, धितोपत्र बोर्ड र त्यसको नेतृत्वसँग तपाईंहरुको कुरान नमिलेको विषय के हो ?  लामो सययदेखि २३÷२४ महिनादेखि आईपीओ रोकिनु नै ठूलो समस्या हो । सरकारका हरेक कर्मचारीलाई हाम्रो काम रोकियो, तपाईंहरूले सच्याइदिनुपर्यो भनेर भन्दै आएका छौं । अध्यक्षको बाहिर आएको विषय भनेको केही साथीहरूबाट सुनिएको गुनासो हो । कहीँ न कहीँबाट चलखेलका कुराहरू आएका छन् भनेर थुप्रै छलफलका क्रममा साथीहरूबाट मैले सुनेको छु । धितोपत्र ऐनमा नभएका कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरू हटाइएको छ । ऐनमा नभएका कुरा कसैले गर्न पाइँदैन । कि यी प्रोजेक्टहरू यसअघि नै हटाइदिनुपथ्र्यो । अहिले आएर किन हटाइयो त ? यो त सरासर गलत हो नि ।  हामीले हाम्रा मागहरू राखिसकेका छौं । यदि पुरा भएनन् भने हामीले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नैपर्ने हुन्छ । अहिले दुई/चार प्रोजेक्टहरूलाई स्वीकृत दिएको जस्तो देखिन्छ । तर यो गतिले हामी कतै पुग्दैनौं । स्पिडलाई बढाउनुपर्छ । यो स्पिडले त अबको ४ वर्षसम्ममा पनि त्यहाँ क्यूमा भएका अरू कम्पनीहरूले पाउन सक्दैनन् । यसकारण यसलाई कसरी हुन्छ छिटो बनाइनुपर्छ ।  जसरी तपाईंहरुले एक खालको आरोप अध्यक्षलाई लगाउनुभयो, त्यसको प्रतिवादस्वरूप उहाँले केही कम्पनीरूको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएर फिर्ता पठाइदिनुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यो त उहाँले सोच्ने हो । यदि त्यसो गरेको भए उहाँलाई समस्या हुन सक्छ । तर, नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भनेर त्यसमुनिका कम्पनीलाई फिर्ता पठाइएको भनिएको छ । पुनः निवेदन हाल्नु भनेको छ । यो गलत हो । किनभने अन्डरराइटिङलगायत अन्य थुप्रै प्रक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै पैसा तिरिसकेको अवस्था छ । यो पैसा अब कसले तिर्छ ? हामीले पैसा तिरिसकेका छौं । अब हामीले सरकारले यस्तो गर्यो भनेर अदालत धाउनुपर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आज निर्देशन दिएको होइन, २ वर्षअघि दिएको हो ।  हरेक व्यवसायी र बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्, अझै यही अनुपातमा बैंक तथा व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहने र प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहने हो भने कुनै दिन बिजुली खपत नभएर व्यवसायी, बैंक र प्राधिकरण पनि समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्, यो विश्लेषणप्रति यहाँको धारणा के हो ?  काठमाडौंमा यति धेरै होटल छन्, पर्यटकहरू आएनन् भने के गर्ने भन्ने पनि होला नि । त्यो सोच्ने कुरा फरक हो । कसरी ल्याउने, के गर्ने त्यो सब गर्नुपर्यो ।  भारत र बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत किन्छु भनेर भनिररहेका छन् । खै त हामीसँग बिजुली ? बजार नखोज्ने अनि हामी ठूलो कुरा गरेर हुन्छ त ? यसका साथै नेपालभित्र खपतको बाटो खोज्नुपर्छ । हरेक नेपालीको घरघरमा बिजुली पुर्याइनुपर्छ । उद्योग उद्योगमा बिजुली बजार पुर्याउनुपर्छ । बजार खोज्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ  । हामी बिजुली बेचिदिन्छौं । छिमेकी देशमा विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।  अहिले बैंकले तपाईंहरुलाई कत्तिको विश्वास गरिरहेका छन् ? लगानीको अवस्था कस्तो छ ?  बैंकहरूले एकदमै विश्वास गरेको अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी हुनेमा बैंकहरु विश्वस्त छन् । उहाँहरू ऊर्जा नै पहिलो त्यसपछि अरू क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऊर्जा बिना केही सम्भव छैन । मार्केट सुरक्षित छ । विद्युत बिक्रीको पैसा आउने बित्तिकै बैंकमा जान्छ । उहाँहरुलाई समस्या छैन ।  सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार ३५ वर्षपछि लाइसेन्सको अनुमति सकिने केही जलविद्युत आयोजनाको अवधि पनि नजिकिँदैछ । अवधि लम्ब्याउने विषयमा केही छलफल भइरहेको छ ?  यस बारेमा विद्युत ऐन बन्दैछ । अब लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनेछ । यसमा हामीले त्यही ऐनअनुसार विद्युत उत्पादन गरेका छौं । पूरानालाई त्यही ऐन हुनुपर्छ । नयाँलाई  सरकारलाई अब विद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्यो भने केही लाग्दैन । हामीले यति धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छौं । किनभने हामीसँग पुरानै ऐन छ । हाम्रो माग पनि पूरानै हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले २० हजार मेगावाट बिजुली पुरानै ऐनअनुसार उत्पादन गरेका छौं ।  ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका समस्या अनि चुनौती केके छन् ?  हामीले भोगिआएका र भोगिरहेका थुप्रै समस्या छन् । वनका विषय, राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्न नमिल्ने ऐन छन् । सरकारी पीपीएका कुरा त्यस्तै छन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । पीपीएका कुराहरू बजेटमा नलिएर प्राधिकरण र हामीबिच सम्झौता भएकाले छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता विरोध हुने कुराहरु नल्याइदिन आग्रह गर्न चाहान्छु ।  ईप्पानको कार्यसमितिदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्नु भएको छ, ईप्पानमा आइसकेपछि के के काम गर्नुभयो ? थुप्रै काम गरिरहेको छु । खासगरी अहिले १० वर्षमा सरकारमार्फत २८ हजार ५ सय बनाइने घोषणा गरिएको छ । थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग जुध्नुपर्नेछ । सरकारले पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हातेमालो आवश्यक छ । यदि गर्न सकिँदैन भने हामी हामी गर्न सक्छौं । उहाहरण दिइसकेका छौं ।  तपाईं धेरै दौडधुप गर्नुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा जानुहुन्छ, तपाईं व्यवसायी पनि हो, आफ्नो व्यवसायलाई कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ? छ, थुप्रैै छ, म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । यो नेतृत्वमा आउँदै गर्दा आफ्नो बिजनेससँगै इप्पानलाई पनि अगाडि बढाउने र सम्मानित संस्थाका रूपमा चिनाउन लागिपरेको छु  । 

एनआईसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेन्द्र रायमाझी मर्चेन्ट बैंकर्सको छाता संस्था मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । लगानी, अनुसन्धान र वित्तमा दखल रायमाझी नेपाली पुँजी बजार र बैंकिङमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । अर्न्स्ट एण्ड योंग ग्लोबल इण्डिया कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषक रहेर काम गरिसकेका उनले महालक्ष्मी विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, गरिमा क्यापिटलमा काम गरेको अनुभव छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि एनआईसी एशिया क्यापिटलमा सीईओको भूमिका रहेका रायमाझीसँग पुँजी बजारसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अन्तर्वार्ता गरेका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन सकेको छैन, किन ? कुनै पनि विषय आइसकेपछि त्यसलाई रेस्पोन्स र रियाक्ट गर्ने पिरियड हुन्छ । जस्तो कुनै पनि बजारमा ल्यागिङ इण्डिकेटर हुन्छन् । एउटा प्वाइन्टपछि मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन्छ । अहिलेको भएका केही निर्णयको समय आएपछि प्रभाव देखिन्छ । किनभने यी विषय दीर्घकालमा बजारलाई स्थायित्व गर्ने, दीगो बनाउने, अनुशासनको बाटोमा जाने, बजारमा भएका कमजोर कम्पनीलाई बलियो बनाउने क्रियाकलाप हुन् । त्यसकारण यस्ता क्रियाकलापले समय लिन्छ । त्यो समय आउन बाँकी छ । यसले सकारात्मक सन्देश पक्कै दिन्छ । तर, धैर्यता गर्नुपर्ने हुन्छ । ​​​​​​ ब्याजदर घट्दा बजार माथि जान्छ, ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय यसको प्रभाव बजारमा देखिँदैन नि ? ब्याजदर घट्दा सेयर मूल्यमा रिफ्लेक्सन आउनु पर्ने हो । ब्याजदर घट्दै जाँदा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जानुपर्छ । किनभने लगानीकर्तालाई ब्याजदर कम हुँदा क्षमता बढ्छ । क्षमता बढेपछि माग सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता आउँछ । उद्योग, व्यवसाय बढ्दै वा अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा यस्तो हुँदो रहेछ । तर, आजको दिनमा बजारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको जस्तो देखिन्छ । अण्डरलाइन एसेटहरुले त्यसरी पर्फम गरेका छैनन् । इण्डेक्स मात्रै बढ्ने होइन, स्टक पनि बढ्नुपर्छ । स्टकले कमाएपछि लाभांशका रुपमा बजारमा आउँछ । त्यस्तो नदेखिएको हुँदा कम भएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ भित्र भएका कम्पनीमा नै समस्या भएकाले यो विषय आएको हो । पछिल्लो समय रोजगारी श्रृजना भएको, व्यवसाय बढेको, कर्जा विस्तार भएको र भ्याट पनि बढेको देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको संकेत गर्छ । व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्व पनि बढ्छ । राजस्व बढेपछि म्याक्रो इकोनोमिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ ।  मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  इस्यू म्यानेजर प्रभावित भएका देखिन्छन् । विगतको तुलनामा डिम्याट खाताको संख्या वृद्धि दरमा खासै उत्साह छैन । यो नबढ्नु भनेको इस्यू म्यानेजरमा कमी आउनु हो । आईपीओ जतिबेला आउँछ त्यो बेला बढी डिम्याट खाता खोलिन्छन् । अन्य व्यवसायमा जस्तै कठिन समयमा इनोभेसन हुने हो । विगतमा लाइसेन्स लिएर काम नभएकोमा कर्पोरेट एडभाइजरी बढेको छ । तर, अन्य व्यवसाय सुस्ताएको छ । धेरै खुम्चिएर बस्नु परेको छैन । बजार आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा पनि मर्चेन्ट कम्पनीहरूको स्थिर छ । धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओको आवेदन फिर्ता गर्याे । यस निर्णयलाई मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीले कसरी लिए ? हामीलाई सूची बनाएर गर्नुपर्ने काम दिएको छ । विगतमा हामी स्पष्ट थिएनौ । अब काम गर्दै जाँदा हामी स्पष्ट भएका छौं । हामी नै सेबोन गएर एउटा बैठक बस्यौ र सेबोनले गरेको निर्णयलाई सम्मान गरेर एकदेखि डेढ घण्टाको तालिम लियौँ । सेबोनले त्यसमा थप व्याख्या गरिदिएर स्पष्ट पार्याे । हामी त अझै यी विषयमा विस्तृत हुनु पर्ने माग गरेका हौं । डिस्कोलजर जति बढी भयो लगानीकर्तालाई सूचनाका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसकारण हामीले धितोपत्र बोर्डको निर्णयलाई स्वागत गरेका छौं । आगामी दिनमा यस्ता विषय अझै धेरै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने लगानीकर्ताले बढी सूचना पाउने भयो । साथै आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट भयो । कतिपय कम्पनीले आईपीओ अघि र पछि सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण धेरै फरक देखिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ? तीन वर्षको अडिटेड विवरण, चालु वर्षको प्रावधान र भविष्यको प्रक्षेपणमा आधारित विवरण दिइन्छ । तर, प्रक्षेपण इनपुट र एजम्शनमा आधारित हुन्छ । यदि प्रक्षेपण र यथार्थ फरक प¥यो भने त्यसको ट्र्याक राख्ने संयन्त्र छैन । सेबोनले यस्तो ट्र्याकिङ मेकानिज्म स्थापना गर्नुपर्छ, जस्तै भारतमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।  आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको सिनारियो परिवर्तन हुन सक्छ, मोनोजेनेस फ्याक्टर हुन सक्छ, बाहिरबाट प्रभाव पर्न सक्छ । लगानीकर्ताले प्रक्षेपणका आधारमा लगानी गर्ने हो । तर, आजका दिनसम्म त्यो डिभियसन भयो भने कसले ट्रयाक राख्ने, त्यसको एकाउन्टबिलिटी को हुने ? ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म छैन । त्यो ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म हुनुपर्छ भनेर सेबोनसँग माग राखेका छौं । एउटा गेटकिपर भने राख्नुपर्छ । सेबोनले क्रेडिट रेटिङ वा कुनै एजेन्सीलाई राखेर यस्ता विषयमा ट्रयाक राख्यो भने दीर्घकालीन अझै राम्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा नेपालमा पब्लिक कम्पनी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन सजिलो छ कि अप्ठेरो ?  मेरिट बेसिसमा आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ । सेबोनले सबै विषय ठिक छ भने पाउने हो । जस्तो १ सय वटा प्वाइन्ट दिएका छन् भने सबै ठिक हुँदा रोक्नु पर्ने कारण हुँदैन । हामीले गरेको ड्राफ्टको विषयमा सुधार गर्न सकेका छैनौं । कतिपय विषय परिवर्तन गरेरै जानुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्ने हो हामी सुस्त छौं । अझै यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । जतिपनि डिस्क्लोज गरिएका छन् त्यसमा स्पष्ट छैन । यस्ता स्पष्टता ल्याउन धेरै भन्दा धेरै डिस्क्लोज ल्याउनुपर्छ । त्यतिबेला प्रक्रिया स्वतः चाँडो हुन्छ । जस्तो बोटलर्स नेपाललाई न्युयोर्क, जापान, भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत र नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा कहाँ सहज छ ? हाम्रा मापदण्डहरु बलिया वा कमजोर छन् ?  इस्यू म्यानेजरले कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने हो । एउटाले मात्रै बियर गर्ने जोखिमलाई लाखौंमा छर्ने हो । त्यो लाखौं भनेका साना साना लगानीकर्ता हुन् । ठूला लगानीकर्ताले लगानी गरेको भए जोखिम वहन क्षमता हुन्छ, कुनै समस्या आएपनि निश्चित समयसम्म होल्ड गर्न सक्छ । तर, कम्पनीको जोखिमलाई बजारमा रुपान्तरण गर्दा धेरै जना प्रभावित हुने भएकाले प्रक्रिया सहज हुनु हुँदैन । आउने बित्तिकै अनुमति दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय देशमा आईपीओ आउँदा अण्डरराइटरले निश्चित रकममा किन्नु पर्छ । अण्डरराइटरले किनेपछि मात्रै आईपीओमा जान्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न २/३ वर्ष समय लाग्न सक्छ । तर, हाम्रोमा अण्डराइटरले बिक्री नभएको अवस्थामा सेयर सकार्ने भनिएको छ । ठ्याक्कै उल्टो छ । सुरुमा खरिद गरेर आईपीओ जारी गर्नुपर्नेमा बिक्री नभएको अवस्थामा सकार्ने भनिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गरेपछि मात्रै जनतामा जाने हो । अनुमति दिने प्रक्रिया ठिकै भएपनि आईपीओ प्रक्रिया हाम्रोमा चाँडो छ । धेरै कम्पनीलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने एउटा समूहको धारणा छ । यस्तै, हैसियत नभएका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा उच्च जोखिम हुन सक्छ भनेर अर्काे समूहको धारणा छ । हामीले कसलाई प्राथमिकता दिने ? लामो समयदेखि एसएमई प्ल्याटफर्मको विषय उठिरहेको छ । जस्तो कम्पनी पनि आउँदा सर्वसाधारण प्रभावित हुन नदिनका लागि निश्चित दायरा पूरा गर्नुपर्ने गरी तोक्नुपर्छ । कम्पनी उत्पादन र बिक्रीमा तयार भएपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । आईपीओमा जानु अगाडि कम्पनीलाई पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ । नेप्सेले एसएमई प्ल्यार्टफर्म ल्याउनुपर्छ । एसएमई प्ल्यार्टफर्ममा आइसकेपछि आईपीओमा जानका लागि निश्चित यूपीएस पूरा भएको, मार्केट क्याप भएको र डिस्क्लोजर दिनुपर्छ । कम्पनी तयार भइसकेपछि फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरले अब आईपीओमा जान तयार भयो भनेर कम्पनीले एसएमईबाट अपग्रेड पाउँछ । हामीकहाँ त्यो कमजोरी छ । यसो भन्दैमा अब कम्पनी सर्वसाधारणमा सहभागी नहुने भन्ने हुँदैन । १ अर्बभन्दा ठूलो कम्पनी छ भने कर्मचारी, रिपोर्टिङ लगायत सबै प्रक्रिया पुर्याउन सक्छ । तर, सानो कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन । जोखिम बढी हुन्छ । यी प्रक्रिया सबै भए भने राम्रा कम्पनी आउँछन् । स्टक मार्केटमा तपाईंले देख्नु भएका चिन्ताजनक विषय के छन् ? बजारमा के कस्ता सुधार जरुरी देखिन्छ ? हामीकहाँ धेरै कुराहरू छैनन् । प्रडक्ट, प्रविधिमा हामी सक्षम छैनौं । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ । निश्चित समूहले मात्रै सूचना पाउने अवस्था छ । जस्तो मैले लगानी गरेको कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने मात्रै कमाउने हो, घट्यो भने गुमाउने । फण्ड म्यानेजरको हैसियतले ठूलो फण्ड ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रडक्ट आउनुपर्छ । बजार घट्दैछ भन्ने थाहा पाउने बेलामा सपोर्ट गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । लगानी गरेर कमाउने भन्दा पनि पुँजी बजार सुरक्षित हुनुपर्छ । जोखिम पूरा गर्ने प्रडक्ट आउनुपर्छ । थोरै पैसा हुँदा पनि बजारमा लगानी गरेर कमाउन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसले इकोसिस्टम विकास हुन्छ । जनतामा प्रविधिको ज्ञान पनि हुनुपर्छ । हाम्रोमा इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट मात्रै छ । कमाएको बेलामा होल्ड गरेको छ भने जित्यो, बजार घट्दैछ भने अन्य विकल्प छैन । ब्याजदर न्यून भएको बेलामा मात्रै बजार बढेको देखिन्छ । तर, दीर्घकाल वृद्धि हुन संरचनागत परिवर्त हुन जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका संरचनागत परिवर्तन भयो । डिम्याटको संख्या बढ्दा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्यो । यस्तै, अनलाइनले गर्दा पनि एउटा परिवर्तन आएको छ । सीआस्वा हुँदा पनि परिवर्तन आएको छ । यी परिवर्तनले ठूला परिवर्तन आएको हो । यस्ता परिवर्तन आउँदा प्रडक्टकको विकास, जनताको सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।  अहिले प्रिआईपीओको कारोबारको आकार बढिरहेको छ । केही समूहले राम्रो फाइदा पनि लिइरहेका छन् । भविष्यमा यसले विकराल रुपमा लिने त होइन ? आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थें । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिन्छ । प्रिआईपीओको आकार कत्रो छ ?  यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन् ।  दोस्रो बजारका लगानीकर्ता प्रिआईपीओमा आकर्षित भएका देखिन्छन् । यो अभ्यास अझै बढ्ने देखिन्छ ? बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । कोरोनापछि हाम्रो बजारमा रिटेलर हाबी भएका छन् । रिटेलरले छोटो समयमा लगानी गर्छन् । कोरोनापछि विभिन्न नियामकीय परिवर्तन आएपछि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाएनन् । बीमा कम्पनीमा पनि निश्चित सीमा तोकेको छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा आएपछि ठूलो लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ता झर्दै जाने र रिटेलर बढी हावी भएको देखिन्छन् । उनीहरुको लगानीको व्यवहार छोटो छ । आजको दिनमा तीन दिनभन्दा बढी बजार बढेको पाईदैन । आज लगानी गरेपछि तेस्रो दिनमा बाहिरिन्छन् । उनीहरुलाई १०/१२ रुपैयाँ फाइदा भएपनि पुग्छ । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले । विगतमा धेरै जसो कम्पनी इक्विटी भन्दा ऋणबाट चल्थे । त्यो ऋण आजको दिनमा छैन । पछिल्लो समय ऋण लिन खासै चासो दिँदैनन् । कर्जा एउटा बर्डन जस्तै बन्यो । त्यो ऋण दीर्घकालसम्म जाने भयो । त्यसैले ऋण घटाउन प्रिआईपीओमा जान थाले । त्यसपछि रिटेलरको क्षमता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको बुक बिल्डिङ विधिबाट हामीले चाहेको अनुसार लाभ लिन सकेनौं । पछिल्लो समय यो विधिको दिशा गति कस्तो भइरहेको छ ? हामीकहाँ फूल बुक बिल्डिङ थिएन । निश्चित प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानी (क्यूआइआइएस)लाई ६०/४० प्रतिशत भनेर दिइयो । बुक रनरले निश्चित रकम अक्सनमा हालेपछि एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत कम गरेर सर्वसाधारणलाई दिने भनियो । यसलाई पूर्ण गर्न सकेनौं । नेपालको सन्दर्भमा बुक विल्डिङ नयाँ थियो । नयाँ हुँदा फूल बुक विल्डिङ पर्थ्यो । सतप्रतिशत बुक विल्ड गरेपछि बल्ल बजारमा परीक्षण हुन्थ्यो । तर, सर्वसाधारणलाई सुरुमा हाल्न लगाइयो । बुक विल्डिङको प्रक्रिया धेरै राम्रो हो । आईपीओमा आउन नमान्ने राम्रो कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ । किनभने उसले ५/१० वर्षको लगानी लागेको हुन्छ, बजारमा राम्रोसँग भिजेपछि मात्रै आईपीओमा आउन खोजेको हुन्छ । त्यसैले उसले पाउनुपर्ने प्रिमियम दिनु पर्थ्यो । त्यो प्रिमियम क्यूआइआइएसले डिफाइन गर्नुपथ्र्याे । त्यसपछि मात्रै कम्पनी आईपीओमा जानु पर्थ्यो । क्यूआइआइएसले मूल्याङ्कन र कम्पनीले मूल्य तोकेपछि राम्रा कम्पनी आउन प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, आजको दिनमा हाम्रो प्रक्रियामा बुक बिल्ड गरेर निश्चित प्रतिशत मात्रै क्यूआइआइएसमा आयो । क्यूआइआइएसले सतप्रतिशत बुक बिल्ड गराएर त्यो टेस्टेड भएपछि मात्रै बजारमा गएको भए यो विधि सफल हुन्थ्यो । तर, यहाँ हामी यहाँ चुक्यौँ । बुक बिल्डिङ विधि सुपर विधि हो । बजारमा ओभर सप्लाइ भइरहेको भन्ने आवाज उठ्छ । के ओभर सप्लाइले हाम्रो बजारलाई थिचिरहेको हो ? माग सिर्जना गर्न ६८ लाख लगानीकर्ता छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत मेरो सेयर प्रयोगकर्ता छन् । मेरो सेयर भएका कोही न कोही दोस्रो बजारमा गइरहेका छन् । २७२ वटा कम्पनी मात्र हुँदा सप्लाइ थेग्न नसक्ने भन्ने होइन । अहिले मनोवैज्ञानिक असर परेको हो । लगानी र ट्रेडिङ नबुझेको पनि हुन सक्छ । ३ वर्ष अगाडि गरेको छ भने १०/१५ प्रतिशत बजार फ्लक्च्युसन हुँदा पनि त्यो किसिमको प्रभाव परेको छैन । १५/२० प्रतिशत कमाएर बसेको छ । सानो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य उच्च छ । तर, ठूलो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य तल रहेको छ । के यो ओभर सप्लाइको प्रभाव होइन ? स्पेकुलेट्सको प्याराडाइस हो । सानो पुँजी भएका कम्पनी मज्जाले खेल्न मिल्छ । दुईचार जना मिल्यो भने त्यो कम्पनी मुभ गर्न सकिन्छ । ठूलो आकारको संस्थामा पहिला नै सेयर होल्ड हुन्छ । त्यो कम्पनी चलाउन गाह्रो छ । कुनै कम्पनीले १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने त्यति धेरै तलमाथि भएको हुँदैन । त्यहाँ सप्लाइ र बायर बराबर छन् । कुनै बैंक मर्ज भएको छ भने त्यसको सेयर सबैको हातमा छ । सबैको हातमा लाखौं कित्ता छ । ठूला लगानीकर्ताको हातमा पनि छ । उनीहरुले त्यसलाई होल्ड गरेका छन् । तर, साना कम्पनी थोरैले चल्ने पनि हो । आईपीओ सूचीकृत भएपछि सबैसँग १० कित्ता हुन्छ, किन्न पर्‍याे । आईपीओपछि सेयर मूल्य बढ्नु स्वभाविक पनि हो । पुँजी बजारको प्रमुख नियामक पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा घुस खोरी प्रवृत्ति बढेको हो ? यस क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ तर यस्तो भोग्नु परेको छैन । म आफूले कहिले पनि देखेको छैन । आफूले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि छैन । अहिलेसम्म अरु बाटो रोजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।  मर्चेन्ट बैंकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ कि छैन ? यो एउटा समुन्द्र हो । यहाँ चाह्यो भने जे पनि निकाल्न सकिन्छ । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी निकाल्न सकिन्छ । आजभन्दा ३/४ वर्ष अगाडि कोरोनाको समयमा एक वर्षमा साढे २ लाख डिम्याट खाता खोलिएको हो । अहिले डिम्याट संख्या कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत पुग्छ भन्ने सोचेको थिएन । अब मर्चेन्ट बैंकरले कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ । कम्पनीलाई आईपीओमा ल्याउनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो । बैंकले कसैको पैसा बचतको माध्यमबाट ऋण दिएको हो नि । हामीले पनि चलिरहेको कम्पनीलाई ठिक छ, पैसा रेज गरिदिन्छौँ भनेर आईपीओमा ल्याउने हो । अब हाम्रो शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परम्परागत कामलाई नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनी खोज्नु पर्‍याे । नयाँ ढंगबाट काम गर्ने हो भने संख्या जति भएपनि केही फरक पर्दैन । यदि परम्परागत रुपमै चल्ने हो भने ३ वटा कम्पनी पनि बजारका लागि धेरै हुन्छ । ८० प्रतिशत मर्चेन्ट कम्पनीले स्थिर आम्दानी छ । बजार क्रियाकलाप नहुँदा पनि टिकिरहेका छन् भने बजार बढेको बेलामा व्यवसाय झनै वृद्धि हुन्छ । बजारलाई स्थायित्व कायम गर्न संस्थागत लगानीकर्ता र म्युचुअल फण्डको प्रभावकारी भूमिका देखिएन भन्ने पनि छ नि ?  कुनै कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत हुँदा म्युचुअल फण्डलाई आईपीओ बिक्री गर्न पाउँथ्यो । त्यसैले आईपीओ पछाडि यसरी कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दैनथ्यो । किनभने हामीले आन्तरिक रुपमा विश्लेषण गरेका हुन्थ्यौँ । सोही आधारमा बिक्री गर्ने समय आएपछि मात्रै बेचिन्थ्यो । मूल्य स्थिर राख्ने काम गरेको थियो । अहिले ६ महिना लकिङ पिरियड राखिएको छ । बजार झरेर २४ सय अंकमा आउँदा धेरै म्युचुअल फण्डले खरिद गरेका छन् । ओभर हिटिङ म्युचुअल फण्डले हुन दिँदैन, जमाएर पनि राख्न दिँदैन । हामी बिह्याण्ड द सिन काम गर्ने हो । बजारमा सकेसम्म मूल्यमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो । त्यो मूल्यमा प्रभाव नपरेपछि बजारले देख्दैन । आजको दिनमा म्यचुअल फण्डको आकार ५८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल बजार पुँजीकरणको १.७५ प्रतिशत हो ।  म्युचुअल फण्डको काम मूल्यमा प्रभाव पार्ने होइन, फण्डले इकाइधनीको पुँजी सुरक्षित गरी प्रतिफल दिने हो । प्रतिफल दियो की दिएन भनेर मात्रै सफल/असफल भन्न सकिन्छ । हामीले ७ वर्षे योजना चलाएका थियौं, गत फागुनमा परिपक्व भयो । ७ वर्षमा ८५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरेका छौं । आजको दिनमा अर्काे फण्डले १४/१५ प्रतिशत दिने क्षमता राख्छ । औसतमा हामीले १४/१५ प्रतिशत दिइरहेका छौं । जबकी आजको दिनमा बैंकको एफडीले ५/६ प्रतिशत मात्रै दिन्छ । त्यसको तीन गुणा बढी दिनु आफैंमा सफल हो । अरु म्युचुअल फण्डले पनि दिइरहेका छन् ।  मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले सुधार गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव के छन् ? धितोपत्र बोर्ड नियामकको रुपमा भिजिलियन्ट हुनुपर्छ । बोर्डले सर्भिलेन्स बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डले गर्न सक्ने भनेको नियमन बलियो बनाउँदै जाने हो । नियमनमा नयाँपन ल्याउन जरुरी छ । बजारमा एसएमई प्ल्याटफर्म ल्याउने, थप बजार विस्तार गर्ने, समय सान्दर्भिक भएर आफूलाई अपडेट गराउँदै जाने हो । सेबोन एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै मर्चेन्ट बैंकिङलाई नयाँ प्रडक्टमा काम गर्न दिनुपर्छ अब इक्विटी प्रडक्टले मात्रै टिक्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै नयाँ मर्चेन्ट कम्पनी स्थिर रहन्छन् । अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ छ । ३२ मर्चेन्ट कम्पनीको ७/८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसलाई चलायमान बनाउन नन बैंकिङ फाइनान्स कर्पोरेसन बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि हामीले नै ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा दिन सक्छौं । 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ सय अंक हुँदादेखि सागर ढकाल पुँजी बजारमा आबद्ध छन् । पुँजी बजारको विकास र दायरा वृद्धिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदा पुराना ब्रोकर व्यवसायीले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् । नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायी एक हुनुको विकल्प थिएन, सोही अनुरूप नयाँ र पूरा ब्रोकर एउटै छातामुनि बस्न पुगे । हिमालयन ब्रोक्रेरेज (ब्रोकर नं.६३) का अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल स्टक ब्रोकर व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष छन् । लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई नजिकबाट बुझेका ढकालसँग विकासन्युजका  लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : लामो समयको रिक्ततापछि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायत प्रमुख नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । यतिबेला पुँजी बजारको अपेक्षा के के छन् ? आजको दिनमा ४०/५० खर्ब रुपैयाँ पुँजीकरण भएको यस क्षेत्रमा नियामकीय निकायमा नेतृत्वविहीन गराउनु हुँदैन । लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा धेरै निर्णय नियामकबाट हुन नपाउँदा त्यसको असर सिंगो पुँजी बजारमा पर्छ । ढिलै भएपनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । उहाँहरूमा पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुपर्छ । पुँजी बजारलाई कसरी हेर्ने भनेर नियामक स्पष्ट हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडिका गभर्नरले धेरै राम्रो गर्नु भएको थियो । तर, पूर्वगभर्नरले लिएका नीतिहरू ९ महिनामा परिवर्तन गर्नुभयो । आफूले ल्याएको नीति पुनरावलोकन गर्न उहाँलाई तीन वर्ष लाग्यो । एउटा नीति ल्याएर तीन वर्षसम्म पुनरावलोकन नगर्दा त्यसको असर धेरै पर्‍यो ।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारका लागि कति प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋणीको क्षमता, व्यवसाय विस्तारको आवश्यकताका आधारमा कर्जा लिने हो । त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा सीमा लगाउनु हुँदैन । जस्तो भोलिदेखि पेट्रोल पाइँदैन भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्छ । तर, सधैं पेट्रोल पाइन्छ भन्ने हो भने आफूलाई जति चाहिने त्यति हाल्छन् । त्योबेला खासै अभाव सिर्जना हुँदैन । कर्जा पनि यस्तै हो । कोर क्यापिटल, पुँजीको निश्चित प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ । ६२/६३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १२२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सेयर कर्जामा गएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गर्दा ७६ अर्ब मात्रै थियो । त्यसकारण एक/दुई प्रतिशत मात्रै छुट्याएर बाँकी कर्जा पर्यटन, उद्योग लगायतमा दिए पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो केही पनि चित्त दुखाइ छैन । पुँजी बजार नै सकिएपछि अर्थतन्त्रमा के नै बाँकी रहन्छ ? पुँजी बजारको लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा मात्र हेर्दैनन् । उद्योगले कमाएर दिएको नाफाबाट मात्र लगानीकर्ता चल्दैनन् । त्यसैले बजारमा रहेका म्यानुपुलेसन हटाउन पनि सबै तयार हुनुपर्छ । यस बजारप्रति राज्यको दृटिकोण पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।  सेयर बजारसम्बन्धि नीतिगत अस्थिरता हुनुका कारण के हुन् ? यसमा स्वार्थ समूहको प्रभाव कति छ ?  समय समयमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन । जसका लागि नीति बनाइन्छ, त्यसको पालना वा कार्यान्वयन गर्ने तिनै मान्छे हुन् । स्टेक होल्डरहरूका आवाज समावेश गर्नु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय बिचौलिया जस्ता भाष्य सिर्जना हुन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले जायज विषयहरू, विचारहरू मिडिया लगायत विभिन्न ठाउँबाट उठाउन सक्छन् । तर, कुनै समूहलाई लक्षित गरेर नीति परिवर्तन हुन्छ भने हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । र, नियामक निकायले त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।  राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति किनेर बेच्न नदिने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई त्यो अधिकार कसले दियो ? सम्पत्ति किनेर बेच्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? जस्तो पोखरा फाइनान्स समस्यामा परेको छ । फाइनान्सले पब्लिक सेयर किनेको छ । तर, एक वर्ष नपुग्दासम्म बेच्न पाएको छैन । कम्पनीलाई नगद चाहिएको छ । अहिले त्यो सेयर बेच्यो भने १८/१९ करोड रुपैयाँ नगद हुन्थ्यो । बजारमा मूल्य बढेको छ । तर, सेयर बेच्न पाउँदैन । यसले राष्ट्र बैंक आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थालाई समस्या परेको छ । सेयर किनेर १ वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन भन्न मिल्छ ? निश्चित प्रतिशत सेयर किनबेच गर्न पाइन्छ भनेपछि सोही अनुसार किनबेच गर्न पाउनुपर्‍यो । इगोको कारण सिंगो अर्थतन्त्रलाई गाह्रो पर्ने गरी नीति ल्याउनु हुँदैन । पुँजी बजार पुँजीवादी धाराबाट निर्देशित भएर अघि बढ्नुपर्थ्यो । तर, समाजवादी विचारधाराले पनि पुँजी बजारलाई छुन खोज्दा दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । पुँजी बजारमा समाजवादको छायाँ कति देख्न सकिन्छ ?  पुँजी बजार भएकाले यहाँ पुँजीवाद मात्र लागू भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यसभित्र समाजवाद छ । प्राइभेट कम्पनीमा सीमित लगानीकर्ता हुन्छन् र नाफा पनि उनीहरुले मात्र लिन्छन् । तर सूचीकृत कम्पनीमा हजारौं, लाखौं लगानीकर्ता हुन्छन् । सूचीकृत कम्पनीले गरेको नाफा धेरै मानिसमा बाँडफाँड भएको हुन्छ । खास यसको मक्सद एक जनाले मात्रै नाफा नलेउ भन्न खोजेको हो । जस्तो एनसेल- कम्पनी छ थोरैको, नाफा दिन्छ ४/५ सय प्रतिशत । एउटै कम्पनीले १६/१७ अर्ब कमाउँछ । समाजवादी मोडलमा दुई तरिकाबाट लागू हुन्छ । पहिलो, नाफामा कर उठाएर जनतामा लगानी गर्ने हो । दोस्रो, कम्पनीको सेयर जनतालाई पनि दिनु पर्छ भन्ने हो ।  राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरू सधैं डुब्दैनन् । जस्तो कुनै बेला फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको सेयर १४ सय रुपैयाँमा किनेका थिए, अहिले त्यसको मूल्य साढे ७ सय रुपैयाँ छ । १४ सय रुपैयाँमा किन्नेलाई आज पनि घाटा छैन । किनभने त्यो संस्थाले हरेक वर्ष ९/१० प्रतिशत बोनस दिइरहेको हुन्छ । यूनिलिभरजस्तो १५/१६ सय प्रतिशत लाभांश दिने दिने कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुँदैन । तर, सेयधरनीहरुले आज किनेर भोलि बेच्नु मात्रै हो पुँजी बजार बुझेका छन् । पब्लिकलाई सेयर दिनु भनेको नाफा हुन्छ र प्रतिफल दिन्छ भन्न खोजिएको हो । तर, आज १ सय रुपैयाँको सेयर पुँजी बजारमा ३ सय रुपैयाँ पुग्छ, बेचेर नाफा खाऊ भन्न खोजेको होइन । त्यसले दिने प्रतिफल पनि लेऊ भन्ने खोजेको हो । विकसित देशमा पुँजी बजारमा कम्पनी सूचीकरण गराउनु सबैभन्दा गाह्रो विषय हो । किनभने त्यहाँ कम्पनीले कमाएकै हुनुपर्छ । तर, यहाँ नकमाए पनि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था लागू भयो । बजारको आकार बढाउन जस्तो पनि कम्पनी ल्याउन खोजियो । बजारमा यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनी ल्याउनुपर्छ । वाइवाइले पैसा कमाएको छ । वाईवाईलाई ल्यायौं भने जनतासम्म त्यसको नाफा जान्छ । त्यस्ता कम्पनीहरूको नाफा सेयररिङ पनि हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय बनाएको मापदण्ड ठीक छैन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । यहाँ धितोपत्र बोर्ड सही कि व्यवसायी सही ?  जलविद्युत नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । व्यवसायीले ३० प्रतिशत र बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ भने पैसा कहाँ चाहिएको छ ? एक अर्बको एउटा प्रोजेक्टमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत व्यवसायीले हालेको छ । बिजुली बलेपछि ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिए भइहाल्यो नि । त्यसैले जनता ठगिने काम हुनु हुँदैन । बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । तर, लकिङ पिरियड भने राख्नु हुँदैन । बिजुली बालेर आईपीओ ल्याएपछि कोही पनि ठगिँदैनन् ।  पछिल्लो समय लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्रीको कस्तो अभ्यास अपनाइरहेका छन् ? हामीसँग इक्विटीको खरिद बिक्री भन्दा अरु प्रडक्ट छैन । त्यसैले सेयर किन्ने र बिक्री गर्ने मात्र हो । सरकारी ऋणपत्र कारोबार गर्न पायो भने केही चलायमान हुन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । ब्रोकर कम्पनीले प्रविधि, नयाँ टीएमएस, मोबाइल एप विकास गर्न सक्छन् । विदेशमा स्टक एक्सचेञ्ज निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन् । तर, यहाँ सरकारले चलाइरहेको छ । नेप्सेमा ५० लाखको कुनै प्रोजेक्ट छ भने भोलिपल्ट सबै जना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्छ । यस्तो संरचनामा कर्मचारीले काम गर्न मानिरहेका छैनन् । म २ सय अंकदेखि पुँजी बजारमा रहेकाले बजार कसरी घट्छ, कसरी बढ्छ भन्ने थाहा छ । तर, पछिल्लो समयका युवा पुस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने, आगामी योजना के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने भन्दा पनि आज किनेर पर्सी बेच्ने गरेका छन् । आज किनेर भोलि सेयर बढ्दो रहेनछ भनेर घाटामै भए पनि बेचिहाल्ने प्रवृत्तिका लगानीकर्ता छन् । यस्ता किसिमका ट्रेडर हाबी भएका छन् । यसले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै घाटा पुर्याएको छ । ट्रेडरले भ्यालू सिर्जना गर्न दिएका छैनन् ।  जस्तो ४ सय रुपैयाँको सेयरलाई ५ सय रुपैयाँ बनाउन दिनु भयो भने राज्यलाई कर बढ्छ, लगानीकर्ताले पनि कमाउँथ्यो । तर ४ सय रुपैयाँमा सेयर किनेर पर्सिपल्ट ३५० रुपैयाँमा झर्‍यो भने पनि ५० रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेका छन् । यसले कम्पनीको सेयर मूल्य माथि जान नदिँदा लगानीकर्तालाई घाटा भयो । माथितिर किनेर तलतिर बेच्दा पनि घाटा खाएको छ, तलतिर किनेर कमिसन लस छ । फेरि ३५० रुपैयाँमा किन्नेको सेयर ४ सय रुपैयाँ पुगेपछि पनि कर तिरेको छ । लगानीकर्ताले पैसा सिध्याइरहेको छ ।  तर, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई बेचे पनि कमिसन, किने पनि कसिमन आइरहेको छ नि ?  लगानीकर्तामा रेट अफ रिटर्न (आरओई) हुन्छ । हामीलाई किने पनि कमिसन, बेचेपनि कमिसन जस्तो देखिन्छ । तर, यो बिचको व्यवसायको सेटलमेन्टको जोखिम बढेको छ । ब्रोकरले आफ्नो सम्पत्ति, बैंक ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ । एकदिन पैसा पुगेन भने ब्रोकर आउट हुन्छ, नेप्से केही हुँदैन । नेप्सेले वर्षमा अर्बाैं नाफा कमाउँछ । तर, वित्तीय रूपमा शून्य जोखिम छ । तर, ब्रोकरले नेप्सेमा २० करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ, ठूला ब्रोकर कम्पनीलाई अर्बको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । त्यसको लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति राखेको हुन्छ । त्यसैले सबै जोखिम ब्रोकरको पक्षमा छ ।  आज सेयर किनेर कोही लगानीकर्ताले पैसा तिरेन भने ब्रोकरले जहाँबाट ल्याएर पनि तिर्नैपर्छ । एउटा ब्रोकरको एक रुपैयाँ पुगेन भने सिंगो ९२ वटा ब्रोकरको सेटलमेन्ट बिग्रिन्छ । मेरो एक रुपैयाँ अर्काे ब्रोकरमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्काे ब्रोकरको एक रुपैयाँ अर्काेमा जानुपर्ने हुन्छ । पैसामा बिग्रिन्छ हिसाब । हामीलाई टी प्लस टूमा जहाँबाट खोजेर भएपनि पैसा खातामा हाल्दिनै पर्छ । तर, लगानीकर्ताले तिर्नु हुँदैन ।  सेयर किन्दा वा बेच्दा मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अथवा लगानीकर्ताले घाटामा सेयर बेचिरहको छ भने त्यसमा कमिशन नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको चाहना छ नि ? किन्ने मान्छेले पैसा तिर्नुपर्ने छ, बेच्नुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्नेछ । अब किन्ने मान्छेले पैसा तिरेको हुँदैन । हामीलाई १६ पैसा कमिसन आउँछ । १६ पैसा कमिसन ४ दिनमा तिरेन भने पैसा सकिन्छ । पैसा तिर्दा नाफा छ । तर ४ दिनपछि घाटा सुरु हुन्छ । एक करोडमा १६ हजार रुपैयाँ कमिसन आउँछ । १६ हजार रुपैयाँका लागि करोडौं जोखिम लिएका छन् । कहिलेकाहीँ एक करोड रुपैयाँ सेयर किनेर पैसा नतिरि हिँड्छन् । सेयर किनेपछि मूल्य लगातार घट्यो र घाटा भयो भन्दै ब्रोकरलाई पैसा नतिर्ने लगानीकर्ता पनि हुन्छन् ? यस्ता लगानीकर्ता छन् । पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कानुनमा २५ प्रतिशत लगानीकर्ताले हाल्ने र ७५ प्रतिशत ब्रोकरले दिनुपर्नेछ । अब २५ लाख रुपैयाँ हालेपछि ७५ लाख रुपैयाँ ब्रोकरले हाल्नुपर्छ । यस्ता मान्छे १ सय जना हुँदा त सबै जान्छ । यसमा सबै लगानीकर्ताले पैसा हाल्दैनन् भन्ने होइन । सबै लगानीकर्ता राम्रा हुनुहुन्छ । तर, राम्रा भित्र पनि केही नराम्रा छन् । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले उधारो उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो पुँजी बजारकै लागि पनि अत्यन्तै जरुरी छ ।  ब्रोकर कम्पनीहरूको नाफा कस्तो छ ? पूराना ब्रोकरसँग ग्राहक बढी छन् । औसतमा १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६० करोड छ । धेरै ब्रोकर कम्पनीको पुँजी बढी भएको छ । तर सो अनुसारको आरओइ छैन । यो वर्ष पनि अधिकतम गर्ने ब्रोकरले ८/१० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छन् ।  प्रतिफल बढाउनका लागि कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्छ । मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिनुपर्छ । ६० करोडको २ वटा ब्रोकर र २ वटा स्टक डिलर छन् बाँकी ८८ वटा ब्रोकर २० करोड पुँजीका छन् । ब्रोकरलाई पोर्टफोलियोको काम दिनुपर्याे । किनभने पोर्टफोलियोको काम ५ करोड हुँदा पाएको हो । सेबोनमा ५ करोडमा लाइसेन्स पाउने तर कोर व्यवसाय गर्ने २० करोडको कम्पनीले नपाउने भन्ने हुँदैन । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पोर्टफोलियोको काम ब्रोकर कम्पनीले गर्ने हो । हाम्रोमा मर्चेन्टलाई मात्रै दिइएको छ । त्यसकारण ब्रोकरको दायरा बढाउन मार्जिन लेण्डिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरी दिनुपर्छ । जसले आम्दानीको स्रोत खुल्छ । मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक/दुई हप्तामा नियमावलीमा संशोधन हुनेछ । ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजारमा उत्साह देखिएन, किन ? लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छैन । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा उत्साहित भएर लगानीकर्ताले लगानी गर्न आउँथे । तर, यसपटक ७६ अर्ब रुपैयाँको सेयर कर्जा १२२ अर्ब पुग्दा पनि बजार बढेन । राज्यको नीति पनि ठीकठीकै देखिन्छ, नराम्रो गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन । ब्याजदर कम छ । राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ । जोखिम भार घटाएर सन्देश दिन खोजेको छ । सबै सकारात्मक छ । तर मनोबल हेर्ने भने उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन । सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई सीमा हटाएको छ । त्यसको असर के छ ? संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा खुलेका कारण नै बजार १८ सयबाट ३ हजार पुगेको हो । तीन वर्षदेखि १८/२२ सय अंकमा लगानीकर्ता प्यानिक भइरहेका थिए । तर, संस्थागत लगानीकर्ताको सोचेअनुरूप आएको छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेप्से ३२ सय हुँदा १०५ अर्ब सेयर कर्जा थियो । २५/२७ सय अंकमा हुँदा सेयर कर्जा १२३ अर्ब पुगिसकेको छ । जुनसुकै लगानीकर्ताका लागि लागि अहिले लगानीको लागि पर्फेक्ट समय हो । तर, पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडर हाबी भएका छन् । लगानीकर्ता भन्दा ट्रेडरको संख्या बढेको छ । अहिले मान्छेको हातहातमा मोबाइल भएको जतिबेला पनि खरिदबिक्री गर्न सक्ने भए । साथै बाफिया संशोधनको विषयमा भईरहेको वहसले पनि बजारलाई असर गरिरहेको हुन सक्छ ।  व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमाबारे तपाईंको मत के हो ?  यो सीमा राख्नु नै हुँदैन । जस्तो संस्थागत लगानीकर्तालाई क्याप हटाउँदा सबै लाइन लागेर कर्जा लिन गएनन् । कर्जा बाँड्ने विषय होइन । क्षमताले लिने हो । कर्जा अनुदान होइन । त्यसैले १०/१५/२० करोड तोक्नु हुँदैन । अहिले पुँजी बजारमा ठूला व्यावसायिक घरानाको संलग्नता कति छ ?  पछिल्लो समय उहाँहरूको उपस्थिति बढेको छ । किनभने इन्भेष्टमेन्ट जोनमा मार्केट छ । कसैले २०/२५ वर्ष समय लगाएर १८/२० अर्ब लगानीमा ३/४ हजार कर्मचारी राखेर चलाएको बैंकको १ सयको सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँ छ । यो भन्दा बेस्ट इन्भेष्टमेन्ट अवसर लगानीकर्ताका लागि अरूबेला आउन सक्दैन । पछिल्लो चरण उहाँहरुको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तासँग धेरै रकम छ । उनीहरुलाई लगानीको बाटो खुला छैन । तर, निर्णयकर्ताले खुला गर्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ता लगानीको बिन्दुबाट हेरेर लगानी गर्छन्, उनीहरू साँघुरिँदै थोरै भएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै सबै बजार धान्न सक्दैन । नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले ३ प्रतिशतमा निक्षेप लगानी गरेको छ । बैंक, बीमा कमपनीलाई पनि बन्देज लगाएको छ । यदि उनीहरुको लगानीले २ वटा हाइड्रोमा ५ अर्ब लगानी गर्ने हो भने पुँजी बजारमा आउँदा २/३ सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्न पाउँछ । ३ सय रुपैयाँमा बेच्दा पनि ५ अर्बको लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हामीलाई संस्था चाहिएको हो ।  विदेशमा स्टक ब्रोकरका अफिस बैंक बीमाभन्दा पनि उत्कृष्ट हुन्छन् । नेपालमा पनि ब्रोकरले हजारौंलाई रोजगारी दियो, सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने ब्रोकर कम्पनी भनेर सुन्ने दिन कहिले आउला ? यही बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । ब्रोकर कम्पनी प्रविधि, लगानी र प्रडक्टमा पनि खुला हुनुपर्छ र यसको नाफा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन पाउनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीलाई आईपीओमा लगेर वित्तीय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जस्तो ४० करोडको कम्पनीले म्युचुअल फण्ड, फण्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । अनि डेढ अर्बको स्टक डिलरले म्युचुअल फण्ड निकाल्न नपाउने ? म्युचुअल फण्ड निकाल्यो भने पो व्यवसायको आकार बढ्छ । ब्रोकरको व्यवसायलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो अवरोध भनेको ऋण बढी छ भने इक्विटी कम छ । २/४ अर्बको प्रोजेक्टमा ७०/३० प्रतिशतको संरचना छ । एउटा कम्पनीले ७० प्रतिशत ऋण लिएर ब्याजदर तिर्छ । अब त्यसमा इक्विटीको प्रतिशत बढाउनुपर्छ । त्यसलाई प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले सहयोग गर्छ । जस्तो २ अर्बको होटल छ । उसको कर्जा १ अर्ब ४० करोड छ । त्यो कर्जाको त्रैमासिक ५ करोड, १० करोड तिर्दा तिर्दा होटल व्यवसायी दिक्क मानिरहेको हुन्छ । तर, पीईभीसी कम्पनीले इक्विटीको रुपमा १ अर्ब ४० करोड हाल्यो भने दोस्रो दिनदेखि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छ । कमाएको रकम जनतालाई दिन सक्छ । फण्डले ऋणको आकार घटाउँछ । तर, हाम्रोमा ऋणको आकार धेरै भएपछि व्यवसायी थाक्छ । ७० प्रतिशत इक्विटी र ३० प्रतिशत कर्जा भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ । पछिल्लो समय बजारमा सर्कल ट्रेडरको अभ्यास पनि चलिरहेको छ । सर्कल ट्रेडिङलाई ब्रोकर कम्पनीले नै सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ नि ? ब्रोकर व्यवसायीहरुको अध्यक्षको हिसाबले यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो । समूह बनाएर गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन । यस्तो गलत अभ्यास संसारभर भइरहेको हुन्छ । नियामकीय निकायले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । नेप्सेले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ब्रोकर संलग्न भएर सेयर वा बजार बढाउने भए बढाएको बढाइ गर्थे । केही ब्रोकर यस्तो समूहसँग संलग्न छन् भने सेबोनले कारवाही पनि गरेको छ ।  स्टक ब्रोकस एसोसिएसनको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा तपाईले गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए ? मैले गरेका अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भएका छन् । यसै साता ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ । हामी ब्रोकर व्यवसायी आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । त्यो हामी भित्रैबाट सर्कुलर गरेर सुरु भएको छ । नेप्सेले गर्नुपर्ने वित्तीय साक्षरता, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डको दायराभित्र रहेका विषय पनि समाधानको बाटोतर्फ छन् । सेबोन र नेप्से गर्नुपर्ने कामको सूची सहितको डकुमेन्टेसन पेस गरिएको छ । अर्थसमितिलाई ठूलो किताब नै बनाएर दिएका छौं । यी सबै काम क्याटोगराइज गरेर नजुधाएर अघि बढेका छन् । सेबोनमा २ वटा समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब आउने सेबोनको सञ्चालक समितिमा त्यो प्रतिवेदन पेस गरिनेछ । मन्त्रीसँग धेरै पटक वार्ता गरेपछि ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामीले कुनै व्यक्तिगत कुरा मागेका छैनौं, समग्र पुँजी बजार सुधारको विषय छन् । ब्रोकर व्यवसायीको कर, प्रडक्टका विषयमा समेटेर प्रतिवेदन तयार पेस भएको छ । पोलिसी एडभोकेसीसँग सम्झौता गरेर संसारभरिका ऐन अध्ययन गरिएको छ । भारतको, श्रीलंका लगायतको तुलना गरेर ऐन संशोधनका लागि धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिमा बुझाएको छ । ऐन २४ वर्षपछि पहिलोपटक संशोधन हुँदैछ । त्यो ऐन हाम्रा छोरा पुस्ताका लागि पनि उपयोगी बनाउनु हामी लागि परेका छौं । 

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.प्रकाशशरण महत महतले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । विसं २०१६ कात्तिक १९ गते नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ कविलासमा जन्मेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा सक्रिय भूमिकामा सक्रिय थिए । उनी २०५९ सालदेखि निरन्तर पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् । विसं २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य,  २०७० सालदेखि २०७४ सम्म संविधानसभा सदस्य रहेका डा महतसँग शील दर्नालले मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रिया, अर्थतन्त्र, राजनीतिक, संसदीय अभ्यास, निर्वाचन प्रणाली, संविधान संशोधनलगायत विषयमा लिएको  अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : प्रतिनिधिसभाको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ? म सङ्घीय संसद्को सदस्य छु । अहिलेसम्मका अनुभव राम्रै छन् । संसद् विविध कारणले बेलाबेलामा अवरोध पनि हुने गरेको छ । यो अवरोध हुने कुरा संसदीय अभ्यासमा रोक्न नसकिने वास्तविकता पनि हो । तथापि, संसद अवरुद्ध हुँदा समय खेर गएको भान हुन्छ । हामी सङ्घीय संसद्का सदस्य पनि लोकप्रियतावादबाट ग्रसित छौँ । यो कुरा मैले संसद्मा आफ्नो विषयवस्तु राख्ने क्रममा पनि भन्ने गरेको छु । तपाईं  अर्थ समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समितिले अहिले के गर्दै छ ? हो, म अर्थ समितिको सदस्य छु । अहिले समितिमा अर्थसँग सम्बिन्धत विभिन्न विधेयकमा काम भइरहेको छ । तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा काम भइरहेको छ । त्यसभन्दा अगाडि भन्सार विधेयकलाई तयार गरेर संसद्बाट पारित गरियो । अर्थ समितिका सदस्यहरू सबै क्रियाशील छौँ । यो समितिले इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।     सरकारले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? म पूर्वअर्थमन्त्री पनि हो । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको कारणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटमा चासो रहनु स्वाभाविक हो । यद्यपि बजेटको बारेमा संसद्मा छलफल सुरु हुन पाएको छैन । तर, बजेटमाथि टीका–टिप्पणी गर्दा हामीले विगतलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ । हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुन अवस्थामा छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । हामीले कुन अवस्थामा काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति आमजनताको वितृष्णा बढ्दै गएको हो, तपाईंलाई के लाग्छ ? देश विगतमा कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि हामीले यति गर्न सकेका छौँ भनेर जनतासँग कम्युनिकेसन राख्न सकिएको छैन । अर्को कुरा, हामीले के काम गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि बिनाहिच्किचाहट जनतालाई भन्नुपर्छ । तर जे गर्छौँ त्यो शतप्रतिशत पूरा गर्छौँ भन्नुपर्छ । त्यो गर्दा कुनै पनि लोभलालच  एकरत्ति पनि राख्दैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले समग्र रूपमा स्ट्रोङ सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रा प्राथमिकता जनतासमक्ष प्रष्ट राख्नुपर्छ । त्यो प्राथमिकता स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पूरा गर्छौँ भन्न सक्नुपर्छ । तर सबै ठाउँमा सबै कुरा बिनाप्राथमिकता हामी  बोल्दैनौँ र खर्च पनि गर्दैनौँ भन्ने विषय जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने हामी राजनीतिज्ञप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्छ । त्यस किसिमका छलफल संसद्मा पनि हुनुपर्छ ।  नेताले आश्वसन मात्र दिए हाम्रो पक्षमा काम गरेनन् भन्ने आमजनताको गुनासो छ, यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?   हामी पक्षविपक्ष नभनी सत्तामा भएको वा बाहिर रहेको दल जसले जे सुन्न चाहन्छ त्यो हुन्छ भन्दिन्छौँ । जनअपेक्षा त्यहीअनुसार बढ्छ । तर, हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन वा स्रोतसाधनको लिमिटेसन छ । जनताको अपेक्षा पूरा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसमाथि पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको जमानामा झुटै कुरा किन नहोस् सानो समूहले प्रचार गर्दा पनि व्यापक हुन्छ । त्यही नै सत्य हो कि भन्ने भ्रम पार्न पनि सकिन्छ । त्यसकारण जनतामा एउटा बलियो सञ्चारको आवश्यकता छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? अवश्य पनि कार्यान्वयनमा धेरै खाले चुनौती छन् । पहिलो कुरा, संविधानमा कतिपय विरोधाभास कुरा छ । अर्को, संघीयताकै सवालमा अधिकारको विषयमा कतिपय कार्यान्वयन  हुनसकेको छैन । त्यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । हामीले संविधानमा धेरै अधिकारका कुरा गरेका छौँ । कतिपय अधिकार बिना लागत पूरा गर्न सकिन्छ । जस्तो, बोल्ने अधिकार । त्यसका लागि लागत लाग्दैन । कतिपय अधिकार स्रोतसँग जोडिएर आएको छ । हामीले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार हुनेछ भनेका छौँ । आवास हामीले दिनु पनि पर्छ । यी सबै देशको साधन स्रोतसँग जोडिएका कुराहरू हुन् । त्यसकारण लागत लाग्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छ । संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई चिर्न के गर्नुपर्छ ? सरकारले ठिक ढङ्गले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसो भए लक्षित लगानी हुन सक्दैन । लक्षित लगानी नभएमा परिणाम आउँदैन । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा संविधान र जनतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ? संविधानमा भएका विवादित विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा हामी संविधानमार्फत प्रस्ट हुनुपर्छ । देशलाइ धर्म निरपेक्षता पनि भनियो, राज्यको जिम्मेवारी सनातन धर्म, संस्कृति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि भन्यौँ । त्यो आफैँमा बाँझिएको छ । वर्तमान सरकार गठनको क्रममा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो, तर संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन, किन ? संविधान संशोधनको विषय सरकार निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र अन्य साना दलले गरेको सहमतिलाई हल्का रूपमा लिन हुँदैन । आवश्कताका आधारमा कुनकुन विषयमा संशोधन गर्ने पहिचान गर्नुपर्छ । तत्काल कमिटी बनाएर विपक्षी दलसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । कमिटीले ल्याएको विषयमा कम्तीमा सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो ।   अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि महँगो भयो भनिन्छ नि, यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?                                                         हामीले अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बुहमत आउने सम्भावना छैन । यद्यपि, सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव होला, वास्तविकतामा गाह्रो छ । फेरि एउटै दलको बहुमत आउँदैमा सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने छैन । तैपनि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउँदा राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावना हुन्छ । समावेशिताको विषयमा सम्झैता नगरीकन निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ । जस्तो, हामीले महिला, दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको हकमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरेका छौँ । जुन निर्वाचन क्षेत्रमा महिला–महिला र दलित–दलितबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जसले जिते पनि महिला र दलित नै आउँछ । तर साना दलहरू त्यसको पक्षमा नहुन सक्छन् । यो चुनौती छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको सवाल अत्यन्त समस्या छ । प्रहरीसम्बन्धी अधिकारको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण प्रहरी र निजामतीसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । खासगरी प्रदेशलाई दिएको अधिकार सही ढङ्गबाट सदुपयोग भएको छैन । दिइएका अधिकार सुरक्षित र सदुपयोग भएको छैन । जस्तोः संरचना बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, तर संरचना बनाए पनि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी फेरिन्छ, जनप्रतिनिधि फेरिन्छ र उनीहरूले हाम्रो अधिकार हो भन्दै आफूखुसी काम गर्न थाल्छन् । तर त्यसको दायित्व केन्द्रले लिनुपर्ने अवस्था छ ।  स्रोत सुनिश्चित नभइकन प्रदेशले अनावश्यक संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जानुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारमा बजेटको दुरुपयोग भएको भनी टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ, यो के हो ? अहिले संघ र प्रदेशको बजेट बनाउने विषयमा उपभोक्ता समितिको नाममा दुरुपयोग भएको सूचना आइरहेको छ । अब यसलाई केन्द्रीय सरकारले बिना ठेक्का र निश्चित रकमभन्दा तलको काम गर्न पाइँदैन भन्नुपर्छ । तीनै तहको सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्न जरुरी छ । अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन । प्राथमिकताका आधारमा मात्र खर्च गर्ने र नीतिगत रूपमा दुरुपयोग हुने ठाउँहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । यस विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा पनि स्वस्थ बहस र छलफल हुनुपर्छ । रासस

गत चैत महिनादेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका चूडामणि चापागाईंसँग बैंकिङ, बीमा लगायत क्षेत्रमा साढे २ दशक काम गरेको अनुभव छ । विसं. २०५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका चापागाईंको प्रारम्भिक करियर सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्यापनबाट सुरु भयो । साथै केही पाठ्यपुस्तक लेखनमा समेत योगदान पुर्याएका चापागाईंले एक दशक वाणिज्य बैंकमा काम गरे । त्यसपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा ८ वर्ष उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उनीसँग पूँजी बजारमा प्रविधिकरण, सुदृढीकरण, नियामकसँग समन्वय तथा लगानीकर्ता शिक्षामा ऊर्जा थप्ने जोस जाँगर छ । प्रस्तुत छ नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै भावी योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर चापागाईंसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ता ।  नेप्सेको सीईओको जिम्मेवारी लिनु भएको दुई महिना नाघ्यो । सुधारका प्रयास के-के गर्नुभयो ? नेप्सेको सीईओमा मेरो नियुक्ति ‘सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समयमा’ भएको मैले महसुस गरेको छु । किनभने मसँग बैंकिङ, बीमा र पुँजी बजारका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । साथै पुँजी बजारसँगै सम्बन्धित रहेर प्राध्यापन क्षेत्रमा समेत काम गरेको अनुभव छ । म पुँजी बजारका लागि नयाँ होइन । नेप्सेको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि यसका आन्तरिक र सूचना प्रविधिबाहेक नयाँ अनुभव गरिनँ । आएको भोलिपल्टदेखि नै मैले यो संस्थालाई सहज रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छु ।  नेप्सेका विभिन्न शाखा, उपशाखा, महाशाखा, विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा बैठक गरेपछि मैले यहाँका कर्मचारीहरूमा तनाव व्यवस्थापन आवश्यक महसुस गरेँ । लगत्तै मैले यस संस्थाका कर्मचारीहरूलाई तनाव व्यवस्थापन (स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट) को तालिममा सहभागी गराए ।  मैले प्रत्येक शुक्रबार ‘सीईओ टक’ को कार्यक्रम राखेको छु । सीईओ पद अस्थायी हो । नेप्सेको सीईओ भएँ भनेर कर्मचारी र सबै सरोकारवालासँग म घमण्ड गर्दिनँ । हाम्रो जीवन अस्थायी छ भने पदमा घमण्ड गरेर के नै गर्नु छ र ? त्यसकारण म अस्थायी हुँ, मसँग डराउनु पर्दैन, मनमा लागेका विचार, संस्थाको हितमा हुने आईडीयाहरू खुलेर राख्नुहोस् भन्छु । सीईओ टक कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।  यस संस्थामा को–को सीईओ हुनुभयो भनेर कर्मचारीहरूलाई सोध्दा फाइल नै पल्टाउनुपर्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि नेप्सेको ‘वेटिङ रुम’मा नेप्सेका पूर्वसीईओहरूको फोटो राख्न लगाएको छु । उहाँहरूको सम्मानको लागि फोटो राखिएको हो । किनभने उहाँहरूले पनि यो संस्थाको हितका लागि योगदान दिनु भएको थियो, जोखिम लिएर निर्णय गर्नुभएको थियो । यस्तै, संस्थाको पूर्व अध्यक्षहरूको पनि फोटो फ्रेम टाँस्ने काम भइरहेको छ । नेप्सेको सीईओ सरकारले नियुक्ति गर्ने भएकाले सीईओको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने काम भएको छ ।  म चैत २० गते सपथ खाएर नेप्सेमा आबद्ध भएको हुँ । वैशाख १ गतेदेखि नेप्सेका कर्मचारीहरू व्रत बस्नु भएको छ । त्यो व्रत पेटको होइन, दिमागको हो । ९० दिनसम्म कसैको कुरा नकाट्ने, नकारात्मक कुरा नगर्ने, खण्डन नगर्ने, आफ्नो पदप्रतिस्ठा, योग्यता वा टीओआरमा दिएका काम गर्ने, सुझाव सल्लाह दिँदा सकारात्मक ढंगबाट दिने हो । जसबाट यो भवनमा सकारात्मक सोचाइको माहोल नै बनोस् । एक दिनमा हाम्रो दिमागबाट ६० हजार विचार (सोचाइ) निस्किन्छन् । जसमध्ये ४०/५० हजार विचार सकारात्मक आओस्, ५/१० हजार नकारात्मक आए पनि सकारात्मक सोचले त्यसलाई हटाइहाल्छ । त्यसैले नेप्सेका कर्मचारीहरू ९० दिनको व्रतमा हुनुहुन्छ । विगतमा खण्डन गर्ने बानी भएका पनि अहिले सकारात्मक ढंगबाट कुरा गर्नु हुन्छ । हालै मात्र ‘नमस्कार! नेप्सेमा हार्दिक स्वागत छ, हामी मुस्कानसहितको सेवा दिन तयार छौं’ लेखिएको ऐना नेप्सेको सिँढीमा राखिएको छ । संस्थाभित्र यी सामान्य विषय हुन् तर यसले सबैलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ र आन्तरिक वातावरण राम्रो बनाउन भूमिका खेल्छ ।  अड लट अर्थात् १ कित्तादेखि ९ कित्तासम्मको कारोबार गर्न प्रणालीमा गाह्रो छ । यसलाई सहजीकरण गर्न आन्तरिक रुपमा प्राविधिक प्रक्रियामा छ । बजारले छिट्टै थाहा पाउने गरी यो काम हुँदैछ ।  पुँजी बजारमा विभिन्न ठाउँमा नेप्सेको नाम आउने गरेको छ । सीडीएससीमा जानुपर्ने चिठ्ठी नेप्सेलाई आउँछ । नेप्सेले फेरी सीडीएससीलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बजारमा क्रियाशील कुनै कम्पनीको वेबसाइट सुस्त हुन्छ तर नेप्सेको प्रणाली ढिला चल्यो भनेर गलत व्याख्या हुन्छ, समाचार नै बन्छ । यसमा नेप्सेको ब्राण्डिङ बढी भयो । त्यसैले जे भएको त्यो बजारलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हरेक १५ दिनको शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग मिडिया टक गर्दैछु ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ब्रोकर सदस्यहरूले आफैले टीएमएस व्यवस्थापन गर्ने चलन छ । ब्रोकर सदस्यले राखेको सर्भर, इन्टरनेट ढिलो चलेर, डाटा स्टोरेज सानो भएर, नेप्सेको नट्स लगायत धेरै कारण टीएमएस सुस्त हुन सक्छ । तर, नेप्सेको नाम जोडेर आउने गरिन्छ । विनियमावली अनुसार ब्रोकर सदस्यले आईटीमा २ जना कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सबै ब्रोकर सदस्यलाई सर्कुलर जारी गरेर आइटी कर्मचारीको तथ्याङ्क माग्यौ । ९२ वटा ब्रोकर सदस्यबाट आईटी कर्मचारीको विस्तृत विवरण आएपछि जेठ १६ गते ९२ ब्रोकरका सीईओ र आइटी अधिकृतसहित २ सय जनाको उपस्थितिमा साढे ८ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यो नेप्सेको ऐतिहासिक कार्यक्रम हो भनेर ब्रोकरका सीईओहरूले प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । एएमएल/सीएफटी र संस्थागत सुशासनमा नियामक निकाय पनि बस्छ र ब्रोकर कम्पनीहरू बस्नु पर्छ । यदि बस्नु भएन भने कानुन बमोजिम नियम अगाडि बढ्छ भन्ने जानकारी गराइएको छ । नेप्सेको सुपरीवेक्षणले ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म कारोबार सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । कारोबारमा गडबड देखिएमा तत्कालै सुपरीवेक्षणको टोली ब्रोकर कम्पनीमा पुगेर अध्ययन गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । अवस्था हेरिकन, जानकारी दिएर वा नदिई ब्रोकर कम्पनीहरूमा सुपरीवेक्षण थालिएको छ । टिएमएस एकाउन्टसहित सेयर बजारमा जोडिएको ४१ लाखभन्दा बढी लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएर, फ्रन्टलाइन रहेर काम गर्ने ब्रोकर सदस्यलाई नियमको पूर्ण पालना गराउन विशेष जोड दिएका छौं । अब हामी बजारमा म्यानुपुलेशन गर्ने लगानीकर्ताहरुको पहिचान गर्ने र त्यस्तालाई कानुनी कारवाही गर्ने दिशामा केन्द्रित छौं । बजारमा म्यानुपुलेशन गर्ने, गलत अभ्यास गतिविधि गर्ने लगानीकर्तासँग ब्रोकर कम्पनीको मिलेमतो देखियो भने त्यसलाई हामी झनै गम्भीर रुपमा लिनेछौँ ।  सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समयमा आबद्ध भएको बताउनु भयो, कसरी ?  नेप्सेको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा म आफूले आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनेर आएको छ । बजेटमा त विगतमा पनि आएको थियो तर, नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक आएको हो । त्यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि यो विषय समेटिएको छ । अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड यसमा सकारात्मक छ । मैले बैंक र बीमा कम्पनीहरूमा काम गर्दा संस्था मर्जरको मर्म भोगिसकेको छु । संस्थागत पुनर्संरचना सम्बन्धी धेरै कुरा सिकेको छु । तसर्थ वर्षौदेखि प्रयास भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको नेप्सेको पुनर्संरचनाको काम अब कार्यान्वयन हुन्छ । पुँजी बजार पनि बुझेको, कम्पनी व्यवस्थापन पनि जानेको, संस्थागत पुनर्संरचनाको अनुभव पनि भएको र नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेकाले सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समय भनेको हुँ ।  आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेटदेखि निरन्तर नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । ठ्याक्कै २० वर्ष भएछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सोही वाक्य छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सोही विषय राख्नु पर्ला कि नपर्ला ?  २०६२ सालदेखि निरन्तर बजेटमा यो विषय आइरहँदा प्रश्न गर्नु स्वभाविक छ । तर, नेप्सेको बहालवाला सीईओको हैसियतले भन्नुपर्दा यो पटक अवश्य पनि पुनर्संरचना हुन्छ । पुनर्संरचनाको पुनरावलोकन मेरो टिमलाई दिइसकेको छु । बजेटको चिठ्ठी आउने बित्तिकै काम सुरु हुन्छ । म एकदमै विश्वस्त छु कि अर्काे वर्ष तपाईंले यो प्रश्न गर्न पाउनु हुन्न, प्रश्न गर्ने ठाउँ नै बाँकी राखिन्न ।  सरकारले नेप्सेको विकल्पमा नयाँ स्टक ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ नि ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँछ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छैन । अर्थमन्त्रालय पनि अनभिज्ञ छ । बजार पनि सानो छ । आजको दिनमा नेप्सेमा म्युचुअल फण्ड बाहेक २७२ कम्पनी मात्रै सूचीकृत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालमा एउटा संस्थाका लागि मात्रै बजार उपयुक्त देखिन्छ ।  नेप्सेको हाल चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजी वृद्धि गरेर ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै गएको, नेप्सेले आफ्नो क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्ने र प्रविधिमा आधारित संस्था भएकाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्संरचना गर्दा विकल्पका रुपमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारमा प्रविधि भित्र्याउन उपयुक्त देखिएको छ । यसो गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र प्रणाली युक्त नेप्से बन्छ । लगानीकर्ताहरुको हकहित पनि सुरक्षित हुन्छ । समयसापेक्ष ऐन कानुन संशोधन गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रडक्ट पनि सूचीकरण गर्न सकिन्छ । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अघि बढेको समयमा नेपालको स्टक एक्स्चेञ्जलाई पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्स्जेञ्ज बनाउन सकिन्छ ।  तपाईंले पनि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भन्नुभयो । नेप्सेका पूर्व सीईओहरूले पनि हामीसँग यही भनुहुन्थ्यो । सरकारी संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगमदेखि नेपाल टेलिकमसम्म, निजी क्षेत्रका बैंक, बीमादेखि आईटी कम्पनीहरूमा कार्यकारी प्रमुखहरूले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने घोषणा गर्छन् । तर सफल कोही छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खोज्छन् । नेप्सेबाट मेजोरिटी सेयर बेच्न सरकार तयार छ ?  वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनले ९ हजार ९९९ पटकसम्म बिजुली बत्ती बाल्ने प्रयास गर्दा पनि असफल हुनु भयो । तर, १० औँ हजार पटकमा बत्ती बल्यो । नेप्सेको पुनर्संरचना पनि त्यस्तै हो । विगतमा नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको ठूलो योगदान छ, धेरै प्रयास भएका छन् । त्यसको फल २०८२ सालमा आउँछ । विगतमा धेरै विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग छलफल भएको देखिन्छ । उहाँहरू आउन इच्छुक हुनुहुन्छ तर बहुमत सेयर मागेको देखिँदैन । न्यूनतम् सहभागितामा पनि आउन इच्छुक रहेको अनौपचारिक जानकारी भइसकेको छ । त्यसकारण बहुमत सेयर दिनुपर्दैन । साथै, नेप्सेले ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न सक्ने विकल्प पनि रहेको छ । नेपाल सरकारले नेप्सेमा बहुमत सेयर लिइराख्न चाहन्छ कि निजी क्षेत्रलाई बहुमत सेयर दिन पनि तयार हुन्छ ?  पटक पटकको औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलमा सरकारको सेयर स्वामित्व हाल जति छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने भनिएको छ । १ अर्ब पुँजी हुँदा सरकारको ५८.९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । ३ अर्ब पुँजी पुगेपछि १९.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम रहन्छ, रकम उही नै हुन्छ । भोलुम बढ्ने भयो, प्रतिशत घट्छ । र, यो विषय छलफलकै क्रममा छ ।  नेपाल बैंक, नेपाल पुनर्बीमा जस्ता संस्थामा सरकारले गुमाएको बहुमत सेयर अनेक गरेर फिर्ता लिएर छाड्यो । कम सेयर हुँदा कम्पनीको अध्यक्ष, सीईओ सरकारको नियन्त्रण हुन्छ, निजी क्षेत्रले लिन्छ भन्ने डर सरकारी कर्मचारीमा देखिन्छ । नेप्सेमा सरकारी कर्मचारीको लोभ नहोला र ?  तपाईंको प्रश्नमा मेरो सहमति छैन । किनभने सरकारले निजीकरणलाई जोड दिएको छ र निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएर मात्रै संस्थानहरूको उन्नती प्रगति हुन्छ भनेर पटकपटक विभिन्न ठाउँमा भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सरकारको मुख्य सेयर होल्ड गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा संस्थाको वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने रहेको छ । सरकारको धारणा पनि यही नै रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । नेप्से पुँजी बजारको उन्नत किसिमको अभ्यास गर्ने एउटा माध्यम हो । पुँजी बजारमा समान हैसियतमा सबैलाई प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । एउटा कम्पनी मात्रै भयो भने प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । त्यसकारण नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी संस्था आवश्यक रहेको तर्क पनि गरिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनै हुन्न भन्ने आधार के हुन् ? सूचीकृत कम्पनीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अझै ५/७ वर्ष अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज चाहिँदैन । अर्काे स्टक आउने सम्भव छैन ।  सेयर बजारमा ट्रेड गर्नेहरू निकै तनावमा बाँचिरहेका पाइन्छ । नेप्सेका कर्मचारीहरू पनि सेयर बजारमा भिडिरहेका कारण उनीहरुका लागि तनाव व्यवस्थापनको तालिम आवश्यक परेको हो ?  त्यो हुनै सक्दैन । आन्तरिक सुशासनले नेप्सेका कर्मचारीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउँदैनन् । कर्मचारीको एकाघरले पनि कारोबार गर्न पाउँदैन । आईपीओसम्म भर्न पाउँछ । नेप्सेमा ३० वर्ष पूरा काम गरेपछि कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँछ । त्यसले गर्दा कर्मचारी संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । तर, नियुक्ति गर्दा सरकारी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । विभिन्न अपुष्ट खबरले कर्मचारी माथि अनेक आक्षेप लाग्ने गरेको छ । सामान्य नागरिक सरह जागिर गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल बढाउन र आफूले गल्ती नगरे पनि आक्षेप लागि सकेपछि तनाव हुन सक्छ । पुँजी बजार संवेदनशील भएकाले कुनै कम्पनीको गल्तीलाई नेप्सेको गल्ती भनेर बुझेका हुन्छन् । कसले के बोल्छ त्यसमा पनि नेप्से जोडिने गरेको छ । डेढ महिना जति सीईओ रिक्त रहेको बेला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्ने देखियो । गल्ती नगर्नु, नडराउनु र केही आयो भने ह्याण्डल कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले तालिम दिनु परेको हो ।  नेप्सेमा कम्पनीहरूको पहिलो सूचना आउँछ । नेप्सेबाट चुहावट हुन्छ, नेप्सेका कर्मचारीहरू ठूला ट्रेडरलाई सूचना बेचेर पैसा कमाउँछन् भन्ने आरोप लाग्छ नि ? बजारले त्यसरी भन्नु सचेत गराएको हो । त्यति सचेत गराएपछि हामी पनि सजग हुनुपर्छ । म आएको २ महिना भयो । साढे ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म सिनियर लेभलको कर्मचारीसँग दैनिक मन्थन गरिरहेका हुन्छौं । यो संस्थालाई कसरी सुधार गर्ने, के कस्ता असल अभ्यास गर्ने, नेप्सेको ब्राण्डलाई प्रभावकारी बनाउन हामी अग्रसर छौं । यदि कुनै कर्मचारीले त्यस्तो गर्नु भयो र प्रमाण छ भने कारवाही प्रक्रियामा जान्छौं ।  सेयरमा तपाईंको लगानी कति छ ?   केही कम्पनीमा आईपीओ भरेको छु । सानिमा रिलायन्समा कर्मचारी सेयर छ । म पुँजी बजारको लगानीकर्ता थिइन किनभने म जागिरे थिए । जागिरे भएपछि पढ्न पाउँदैनथे । डेप्थमा जान सक्दैनथे । बजार ट्रेण्ड बुझ्दैनथे । अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा अभाव हुन्थ्यो । विविध कारणले म ट्रेडर थिइनँ, लगानीकर्ता थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा पहिला नेप्सेको स्थापना भएको हो । तर, दुईवटै संस्थाको प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछ । कहिलेकाहीँ सेबोनको निर्देशन नेप्सेले नटेरेको, नियामकको हैसियतमा सेबोनलाई स्वीकार नगर्ने, हामीभन्दा कान्छो संस्थाको हाकिमले निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको विगतमा देखिन्थ्यो । समय समयमा सेबोन र नेप्सेबीच सम्बन्धमा दरार आउने गरेको छ । यस्तो किसिमको दरार र द्वन्द्व तपाईंको कार्यकालमा पनि देखिने हो कि ? विगतमा के भयो त्यसको बारेमा म बोल्न चाहन्नँ । तर, मैले त्यसरी विश्लेषण गरेको छैन । नेप्सेको आफ्नो दायरा, कार्य क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । र, धितोपत्र बोर्डले पनि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । नेप्सेको विनियमावली संशोधन गर्दा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेप्सेको नियामक धितोपत्र बोर्ड नै हो । म आइसकेपछि सिडिएससी, नेप्से र धितोपत्र बोर्डका प्रमुखको मासिक बैठक बस्दै आएका छन् । हामीबिच समन्वय र सहकार्यमा कुनै समस्या छैन ।  सेयर कारोबारमा नेप्सेले पाउने कमिसन बढी भयो भन्ने गुनासो बजारमा धेरै छ । नेप्सेको नाफा पनि उच्चदरको छ । सेयर कारोबारमा कमिसन घटाउन तपाईंले मिहिनेत गर्नु हुन्छ ? यो नीतिगत तहबाट निर्णय गर्ने विषय हो । संस्थाले वर्षाैंदेखि आर्जन गरिरहेको वा स्थापित शुल्कलाई म घटबढ गर्छु भन्दा नेप्सेको सीईओको दायराभित्र त्यो पर्दैन । सञ्चालक समिति र सेबोनले निर्धारण गर्छ । स्थापित भएको शुल्कलाई सीईओको हैसियतले घटबढ गर्छु भन्न मिल्दैन । तर, धेरै वा कम भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । विगतमा १ खर्बको बजार हुँदा पाउने शुल्क र ४० खर्बको बजार पुगेपछि पाउने शुल्कमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ भनेर व्यवस्थापकीय सिद्धान्तबाट पनि हेर्न सकिन्छ होला नि ? हेराई सकारात्मक गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताहरूले कारोबारमा कति शुल्क तिर्नुपर्छ, पुँजीगत लाभकर कति तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ । सेयर कारोबार गर्दा त्यसको पनि हिसाब गर्नुहुन्छ । तर, दीर्घकालीन लगानीकर्ताले शुल्कको विषय उठाउनु हुन्न, ट्रेडरले उठाउनु स्वभाविक हो ।  पुँजी बजारमा ४१ लाख लगानीकर्ताहरुमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बुझेर लगानी गर्नु हुन्छ, ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले पुँजी बजारको ज्ञान लिन आवश्यक छ भनेर एक जना विज्ञले भन्नु भयो । सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ, पैसाले पैसा कमाउनुपर्छ, पैसालाई पनि जागिरमा लगाउनुपर्छ । जस्तो म जागिर गर्छु, तलब आउँछ । साथै मैले गरेको लगानीबाट लाभांश वा प्रतिफल पनि आउँछ । तर, जोखिम पनि छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । कुनै कम्पनीमा ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यो कम्पनीको बारेमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरे सरह जानकारी हुनुपर्छ । तर, ५० लाख रुपैयाँको लगानी गर्नेसँग ५ लाख रुपैयाँको मात्रै ज्ञान रहेको मैले पाएको छु । तर, उहाँहरूले शुल्कमा जोड दिनुहुन्छ । पैसा लगानी गर्नु हुन्छ, ज्ञानमा लगानी गर्नु हुँदैन । साथीभाइलाई सोधेर वा कसैले भनेका आधारमा मात्रै लगानी गर्ने परिपाटी पनि छ । अबको ४ वर्षपछि स्टक मार्केट कस्तो देख्न सकिन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा के-के हुन्छन् ? म भाग्यमानी छु । किनभने मभन्दा अगाडिका सबै सीईओको फल मैले खाने भएको छु । उहाँहरूले इफोर्ट लगाउनु भयो, अहिले पुनर्संरचनामा जाने भयो । पुनर्संरचना विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग भयो भने नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नेछ । जसलाई ऐतिहासिक कायापलट मानिन्छ । आन्तरिक सञ्चालन सुधार निरन्तर भइरहन्छ । नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । पुँजीबजार एनआएरएनलाई सहजीकरण गर्ने, सरकारको बण्डलाई कारोबार योग्य बनाउने काम पनि हुन्छ । नेप्से पुँजी बजारको पनि राजधानी जस्तै हो । तर, नेप्सेमा त्यस किसिमको पूर्वाधार छैन । तपाईंको कार्यकालमा पूर्वाधारमा जोड दिनु हुन्छ ?  तपाईंको ठाउँमा म थिए भनेपनि यो प्रश्न गर्थे । तर, सबैको समय आउँछ । ६७ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता छन् । उहाँहरू सबैलाई नेप्से थाहा छ । अब भवन युनिक वा स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो देखाउँदा राम्रो हुन्छ । तथापी यो संस्थाको आफ्नै जग्गा छ, एउट भवन छ । तत्काल आत्तिएर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हतार छैन । डाटा सेन्टरका लागि भने आगामी वर्षदेखि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले दुखमसुखम डाटा सेन्टर चलाइरहेका छौं । यस्तै हामीलाई अहिलेसम्म डेडिकेडेट लाइन छैन । डेडिकेडेट लाइनका लागि विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छौं । किनभने ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म हामीले अलर्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ । जेनेरेटर, ब्याट्री भएपनि लामो समयसम्म ग्याप भयो भने त्यसलाई पूर्णता दिन डेडिकेटेड लाइन जोड्न आवश्यक छ ।  नेप्सेमा भएको तथ्याङ्क आधिकारिक हुन्छन् । सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ सूचीकृत कम्पनीको तथ्याङ्क सही नभएको देखिन्छन् । सूचना अपेडटमा ध्यान नदिएको पाइन्छ । नेप्सेले सूचीकृत संस्थालाई किन प्रभावकारी रुपमा सूचना उपलब्ध गराउन लगाउँदैन ? संगठित संस्थालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत वा परिपत्र जारी गरेर वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक सूचना समयमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यसका लागि हामीले प्रणालीलाई सहज बनाएका छौं । जस्तो सञ्चालक समिति परिवर्तन भएको छ भने त्यसको इडिट गर्न सक्ने गरी सिस्टम सहज बनाइएको छ । साथै, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर अपडेट गर्दा कुनै त्रुटी भएको छ भने सच्याउन लगाएर मात्रै अपडेट गर्ने गरिएको छ । नेप्सेको कारोबार प्रभावित हुने गरी सूचीकृत संस्थाहरूले सूचना प्रवाह गर्छन् । जस्तो कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्छ । कहिलेकाहीँ नियामकबाट स्वीकृत भएर आउँदैन । यसले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने भएकाले लगानीकर्तालाई असर पर्ने गरेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ? म आएपछि त्यस्तो अभ्यास भएको देखिदैन । यसलाई सिन्सियर रुपमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यकता अनुसार स्पस्टीकरण सोध्ने काम गर्छ । नेप्सेले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ । पब्लिकको सेयर सहज रुपमा कारोबार भइरहँदा संस्थापक सेयरमा सहजता छैन । नेप्सेले संस्थापक सेयर कारोबारलाई सहज बनाउन के गरिरहेको छ ? नेप्सेमा सूचीकृत संस्थाको संस्थापक सेयरका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । बजार मूल्यको ५० प्रतिशत कममा १० प्रतिशत थपेर मूल्य निर्धारण गरेर कारोबार गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही अनुसार क्यापिटल गेन ट्याकस पनि लिने गरिएको छ । कुनै बैंकको सेयर मूल्य २२० रुपैयाँ छ भने त्यसको आधा ११० रुपैयाँ हुन्छ । ११० रुपैयाँमा १० प्रतिशत जोडेर १२१ रुपैयाँभन्दा मुनीमा कारोबार गर्नु हुँदैन । त्यो भन्दा माथि गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकृत नभएको संस्थाको हकमा बुक भ्यालूको आधार लिइन्छ । जस्तो १२० रुपैयाँ बुक भ्यालू छ भने त्योभन्दा माथिको कारोबारलाई स्वीकार गरिन्छ । १२० रुपैयाँ बुक भ्यालू छ तर त्यो भन्दा कम मूल्यमा कारोबार भयो भने हामी स्वीकार गर्दैनौं ।  संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीका लागि बिक्रेताले खरिदकर्ता, खरिदकर्ताले बिक्रेता खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो अभ्यास सहज भएन । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केही सोच्नु भएको छ ? यो विषयमा सोच्न भ्याएको छैन । आगामी दिनमा छलफल गर्छाैं । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय राइड सेयरिङको विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायीहरू सरकारसँग रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङको ऐन हटाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायीले दुई दिन सार्वजनिक यातायात ठप्प नै पारे । अहिले पनि व्यवसायीहरु सरकारसँग संवादमा छन् । सार्वजनिक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँसँग कुराकानी गरेका छन् ।  देशमा सबैले व्यवसाय गर्न सक्ने अधिकार छ, राइड सेयरिङ ऐन आउनु हुन्न, उनीहरूले काम गर्न पाउनु हुन्न भन्ने तपाईंहरूको माग जायज छ ? राइड सेयरिङले काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको भौगोलिक, आर्थिक अवस्था र त्यो देशको राज्य संरचना कस्तो छ त्यहीअनुसार हुने हो । अहिले अमेरिकाको जीवनशैली नेपालीले लागू गर्न सक्दैन । विसं २०४९ को यातायात व्यवस्था ऐनले हामीलाई यो ठाउँमा आएर काम गर, लगानी गर भनेर सरकारले बाटो खोलिदियो । त्यसपछि हामी यहाँसम्म सवारी साधन खरिद गरेर सुगमदेखि दुर्गमसम्म यात्रुहरूलाई पुर्याउने काम गर्‍याैं ।  हाल सबै किसिमको सुविधा भइसकेपछि देशका ठूला सहरमा राइड सेयरिङको नाममा प्रयोजन विपरीतको सवारीसाधन चलाउने दियो । गण्डकी सरकारलाई हामी के भन्छौं भने कालो प्लेट नम्बर दिनूहोस् । राइड सेयरियङ गर्नुहोस् । मापदण्डअनुसार अहिले ४२ लाखभन्दा तलको कुनै ट्याक्सी छैन । ४२ लाखको गाडीलाई ६ लाखको गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर हुँदैन । यसले त हाम्रो पेसा डुब्छ, यो हिसाबले राइड सेयरिङ गलत हो । नभए नियमावली बनाऔं । नम्बर प्लेट खारेज गरौं । यदि यस्तै हुन्छ भने दिनभरि सरकारी गाडी सिंहदरबारमा बस्छ ।  सेतो नम्बर प्लेटको गाडी राइड सेयरिङ गरौं न, यसले सरकारको आम्दानी पनि हुन्छ । अरूले पैसा कमायो भनेर विरोध गरेका होइनौं । नियम विपरीत भयो भनेर विरोध गरेका हौं । अरुले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेसम्म काठमाडौंमा मोटरसाइकलको विरोध भएको छ त ? छैन नि । किनकि मोटरसाइकल भाडाको थिएन।  अहिले बजेट भाषणमा ईभी गाडीको मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर नेपाल सरकारको डाटामा ४ हजार इभी भन्सारमा छन् यी मध्ये कतिपय बन्दरगाहमा छन् ।  अब ईभीमा ठूलो मुनाफा लिउँला भनेर ल्याएका आयातकर्ताहरूले राइडसेयरिङ गरिरहेको छ । यही हो मुख्य कुरा ।  अनि यी ४ हजार गाडी पोखरामा लगेर ३ सय निजी गाडी व्यापारीहरुले गाडी तिम्रो नाममा गरिदिन्छु अहिले पैसा पनि चाहिँदैन भनेर आस दिएर कतिपयले कर्जा लिएर गाडी लिइरहेका छन् । यसमा मुख्यमन्त्री पनि संलग्न छन् । त्यही भएर यो राइडसेयरिङको विषय आएको हो । राइडसेयरिङ त छँदैछ यसको नाममा बेराइडसेयरिङ भइरहेको छ ।  हामीले हाम्रो पेसा नडुबाइयोस् भनेर सरकारलाई भनिरहेका हौं । सबैले काम गर्नुपर्छ । राइड सेयरिङ गरिनु राम्रो हो । तर नियमअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो सबैका लागि सजिलो हुनुपर्छ । हामीले प्रविधिमा जानुपर्छ भनेका छौं । विश्वभर राइडसेयरिङलाई सहरी यातायातमा सहयोगी मानिन्छ, नेपालमा पनि यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको बेला विरोध गर्न आवश्यक छ ?  राइड सेयरिङलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छैन । यो हल्ला मात्रै हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले राइड सेयरिङलाई कसरी लैजाने भनेर आगामी अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक राख्दैछ । राइड सेयरिङलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, यसलाई विश्वव्यापी बनाइनुपर्छ । हाम्रो देशको कानुनले राइडसेयरिङलाई कानुनको मान्यता दिएको छैन । अहिले संघीय कानुन संशोधनको चरणमा छ । जुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरी आउँदैछ । कानुन संशोधनपछि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिनपर्छ । संघीय कानुनमा कालो नम्बर प्लेटमा राइड सेयरिङ गर्न दिइनुपर्ने हाम्रो माग हो । राइड सेयरिङमा कुनै विरोध होइन । तर, सरकारले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ ।  तपाईंहरूले अनेक माग राखेर दुःख दिने काम सर्वसाधारणलाई दिनुहुन्छ, यो प्रवृत्ति किन ? यो सबै हाम्रो पेसा बचाउनका लागि हो ।  हिजो गणतन्त्र ल्याउने बेलमा यही यातायात व्यवसायीको सवारी साधन बन्द गरेर ल्याइएको हो । बहुदल ल्याउँदा यही यातायात बन्द गरेर ल्याएको हो । चक्काजाम भनेर चोकचोकमा आन्दोलन गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री त्यत्तिकै आएका होइनन् । उनीहरुले सत्तापलट सत्ता परिवर्तन गर्न हामीलाई प्रयोग गरेर हाम्रा सवारीसाधनलाई जलाएर हाम्रा सवारीसाधन तोडफोड गरेर जनतामा आतंकित तुल्याएर यो सत्ता परिवर्तन गरेको हो । तर हामीले यस्तो गरेका छैनौं । यो देश कुनै नेताको होइन, २०८४ को निर्वाचनमा यी सरकारमा रहेका नेतालाई सडकमा ल्याउनुपर्छ । तब मात्रै जनताले न्याय पाउँछ । राइड सेयरिङलाई व्यावसायिक मुद्दा नबनाएर अब राजनीतिक मुद्दा बनाएर हामी सबैले एक हुनुपर्छ । यी सरकारमा बसेका अवसरवादीहरुलाई नाङ्गो पार्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौं ।  अहिले पनि देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ, स्वदेशमै बसेर केही गरौं भन्ने युवाहरू राइड सेयरिङमा लागेका छन्, राइड सेयरिङ बन्द गराएर तपाईंहरुले युवालाई विदेश नै जाउन् भन्न खोज्नु भएको हो ? युवा विदेशिनु राम्रो हो । युवा विदेश जानुपर्छ । कसैले पनि जन्मिएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । यो डाइभर्सिटीको युग हो । यसकारण विदेश जाने हो सीप सिकेर आउने हो । यदि यहाँको भन्दा विदेश राम्रो लाग्छ भने उतै बस्ने हो । विदेशिनु गलत होइन । यो भाष्य सत्ता र राजनीतिको कारण हो । संसारमा हरेक देशका नागरिक एक देशबाट अर्को देश गइरहेका छन् । यो राम्रो प्रयास हो । मेरै दुइटा छोरा विदेशमा छन् । मैले उनीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश पठाएको हुँ ।  राइड सेयरिङकै कारण विदेश जानबाट युवा रोकिएका छन् भन्ने भाष्य गलत छ ।  हामीले राइडसेयरिङ बन्द गरेर युवा विदेश जानुपर्छ भनेको होइन । युवा विदेश गएर केही सिकेर स्वदेश नै आउने भएकाले केही अवसरका लागि भए पनि युवालाई विदेश पठाउनुपर्छ । देशमा न रोजगार छ न भने जस्तो शिक्षा छ, न अवसरहरु छन् । यसकारण युवा विदेश जानुपर्छ ।  मजदुरलाई मासिक २० हजार तलबसँगै दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता, बिहान-साँझ खाना, दिउँसो खाजा दिँदा मासिक ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यसपछि पनि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १५ सय रुपैयाँसम्म दिने गरेका छौं । एउटा मजदुरले मासिक ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् ।  योत तपाईंको स्वार्थका लागि भनिएको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै गर्ने योजना तपाईंहरुको होला नि ? बजारलाई एकतन्त्री बनाउनु नै सिण्डिकेड हो । बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने काम हामीले गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । सरकारलाई हामीले यति मात्रै भनेका छौं, कालोप्लेटमा पनि राइड सेयरिङ ल्याउनुपर्छ । हामी सबै यो देशका नागरिक हौं । एउटा नागरिकले फरक व्यवहार, अर्को नागरिकलाई अर्को व्यवहार गरिनु हुँदैन । सरकारले कालो प्लेट र रातो प्लेटलाई विभेद गर्न खोज्नु गलत हो । कानुन सबैको साझा बन्नुपर्छ । आजकाल ट्रयाक्सीले ३÷३ महिनामा पर्मिट तिर्नुपर्छ । ६/६ महिनामा जाँचपास गनुपर्छ । निजी गाडीलाई न जाँचपास गरिन्छ, न कुनै पर्मिट नै  तिर्नुपर्छ, न कर । हामीले कर तिरेर चल्नुपर्ने अनि उनीहरुले कर तिर्नु नपर्ने ? यो त विभेद भयो नि । हामीले ५० लाख तिरेर किनेका गाडी कसरी चलाउने, कहाँ लगेर चलाउने ? यो हो हाम्रो समस्या ।  तपाईहरुप्रति पनि अनेकौं प्रश्न छन्, श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको, उचित सेवा सुविधा नदिएको अर्थात् बाल मजदुर प्रयोग गरेको लगायत अनेकौं आरोप पनि तपाईहरुमाथि छन्, अरुलाई मात्रै प्रश्न गर्ने, आफ्नो कमजोरी तपाईहरुले किन महसुस गर्नु हुन्न ? साँच्चिकै भन्ने हो भने हामीले गल्ती नै गरेका छैनौं । गल्ती गरेको भए पो हो । आज हाम्रो देशमा सचिव, सहसचिवसरह तलब कोही खान्छ भने त्यो हो हाम्रो मजदूर । एउटा मजदूरले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब खान्छ । सरकारले मजदूरलाई तलब जम्मा साढे १७ हजार मात्रै दिएको छ । हामीले २० हजारदेखि २५ हजार तलब दिइरहेका छौं । यति मात्रै होइन, मजदुरलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेका छौं । बिहान खाना, दिउँसो खाजा, अनि फेरि साँझ खाना दिनुपर्छ । २० हजारमा २ हजार भत्ता दिँदाखेरी ५० हजार भयो, अनि त्यसपछि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म भत्ता दिने गरेका छौं । मजदुरले ७०/८०  हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । मजदूरलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्नु एकदमै गलत हो । बसको पनि कुरो त्यही हो । अझ लोकल बसमा त दैनिक १ हजार दिएर साँझ घर पठाउँछौं, ऊ सुखले साँझ घर जान पाउँछ । यता ट्रक चालकको कुरा गरौं न, उसलाई घर जान कम्तीमा पनि १५ दिन कुर्नुपर्छ । हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौं । तपाईं ट्रक व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, अहिले विभिन्न चालक तथा मोटरसाइकल चालकरू राति सडकमा यात्रा गर्न डराउँछन्, ट्रक चालकले अन्धाधुन्ध ट्रक चलाएर  सडकका अन्य सवारी चालकलाई दुख दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ, यो किसिमको पाखण्डीपन ट्रक चालकमा कहिलेसम्म हुन्छ ?  दुर्घटना कसरी हुन्छ भन्नेबारे यहाँहरू कसैलाई पनि थाहा छैन । ट्राफिक कार्यालयका अनुसार ९५ प्रतिशत सडक दुर्घटना रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले हुने गरेको छ भने देशभरिमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै कालो नम्बर प्लेटका गाडीले हुने गरेको छ । देशभर जति पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् ती सबै रातो प्लेटका गाडीहरुका कारण हुन् । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बाइकहरु बढी छन् । दुर्घटना बढी हुने प्रमुख कारण निजी सवारी साधन हो ।  ट्रकको सन्दर्भमा कुनै मेसिन बिग्रियो भने अथवा ब्रेक फेल भयो भने मात्रै हो । तर यस्तो समस्या ठूलो गाडीमा आउँदैन । राती मान्छे नै त्यति हिँड्दैनन् । हाम्रो देशमा स्पिडमा चलाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको कुनै पनि सडकमा ५० किलोमिटरभन्दा प्रतिघण्टा बढी गतिमा हिँड्न पाइँदैन । यसको अनुगमन, परीक्षण, ट्राफिक चिन्हहरुको प्रयोग, सिट बेल्डको प्रयोग नगर्दासम्म यसको निराकरण हुन सक्दैन । यसकारण सडक सुरक्षामा ध्यान नदिँदा दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । यो दुर्घटना कुनै ट्रक बसले भने निम्त्याएको होइन ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनको संघारमा छ । बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयले बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ । यस विषयमा विभिन्न विज्ञ, व्यवसायी, बैंकर तथा सरोकारवालाले आ–आफ्नै किसिमको धारणा, टिकाटिप्पणी र बुझाइहरु अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले समय सापक्ष भएको बुझाइ राखिरहेका छन् भने कतिपयले खुलेरै यो व्यवस्थाको आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । बाफियामा गरिएका व्यवस्था र पछिल्लो बैंकिङ अभ्यास र परिदृश्यको विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  कुराकानी गरेका छन् ।  संसदमा दर्ता भएको बाफिया विधेयकका विषयमा बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ, विधेयकमा भएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमाथि धेरैले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्  यसप्रति तपाईंको बुझाइ के हो ? नेपालमा बैंकिङ अभ्यासको सुरुवात व्यवसायीहरुबाट नै भयो । सुरुमा बैंकको सेयर खरिद गर्ने विषयमा खासै कसैको पनि चासो थिएन । नबिल बैंकको आईपीओ जारी हुँदा पनि धेरैले सेयर नै किनेनन् । धेरैलाई बैंकिङ कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । विस्तारै व्यवसायीले बैंकको सेयर खरिद गर्न थाले । बैंकमा लगानी गर्न थाले । तर, अब बिचैमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आयो । मेरो धारणा छुट्याउनु हुन्न भन्ने होइन, छुट्याउन्नै पर्छ भन्ने पनि होइन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु भनेको बैंकमा प्रवेश गरिसकेकालाई निकाल्ने भन्ने हो । बैंकमा लगानी गरिसकेकालाई तिमी निस्किुनपर्छ भनेको हो । तर, कहिले निस्किने, बाहिरि निस्किने प्रक्रिया के भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यति ठूलो विषयमा नीत िबनाउँदा हामीसँग सरकारले बहस र छलफल नै गरेन । लगानीकर्ता भनेको प्रमुख सरोकारवाल हुन् । तर, हामीसँग सरकारले कुरा गर्न नै उचित ठानेन । हामीले अन्याय भएको महसुस गरेका छौं । हाम्रो चित्त दुखेको छ । हाम्रै विषयमा नीति बन्दा हामीले हाम्रा कुरा राख्नै पाएनौं ।  तपाईंको धारणा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन्नै हुन्न भन्ने होकि छलफल नै गरेन भन्ने असन्तुष्टि हो ? यो व्यवस्था गर्दा त्यसको प्रक्रिया के कसरी गरियो भन्ने हो । राज्य भनेको हामी सबैको अभिभावक हो । तर, खेलको नियम बिचमै आएर परिवर्तन हुँदा त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई पाखा लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यो प्रक्रियामा हामीलाई संलग्न गराइएन भन्ने मुख्य कन्सर्न हो ।  बाफियाको विधेयक पढिसकेपछि तपाईंहरुको बुझाइ कस्तो रह्यो ? हामीले बैंकमा लगानी गरेका छौं । राजस्व तिरेका छौं । सीमित व्यक्ति र समूहले धेरै ऋण उपभोग गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो हुन पनि सक्छ । कसैले गलत गरेको हुन सक्छ । यहाँ सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । तर, एउटा व्यक्ति वा समूहले गलत गर्यो भन्ने बित्तिकै सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन । यसरी नीति नियममा कडाइ गर्दै जाने हो भने भोलि लगानीको वातावरण नबन्न सक्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदै गर्दा कसरी छुट्याउने ? कहिलेसम्म छु्याउने ? अहिले भइरहेकालाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लगायत विषयमा विधेयक मौन छ । कुनै पनि देशमा नभएको नियम नेपालमा छ । संस्थापक सेयर बनिसकेपछि मलाई समस्या पर्यो भने बिक्री गर्छु भन्यो भने पनि एक्जिट हुन सक्ने अवस्था छैन । बैंकमा लगानी गर्नु भनेको फस्नुजस्तै बनिसकेको छ । संसारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति छ, त्यसैले नेपालमा पनि छुट्याउन लागेको भन्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरुको छ । संसारकै नीति नियम हेर्न हो भने संसारमा पब्लिक र प्रमोटर सेयर पनि एकथरि छन्, नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै छ । त्यसो भए हामी पनि त्यसतर्फ ध्यान दिऔं न । नीति भविश्यवाणी गर्ने खालको हुन्छ÷हुनुपर्छ । तर, हाम्रा नीतिहरु त्यस्ता छैनन् । पुँजी वृद्धिको कुरा पनि एक्कासि आयो । हामीले बनाउने नीतिभन्दा पनि निर्देशनजस्ता भए । यसले लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने काम गर्छ ।  बाफिया विधेयकको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट तथा लबिङ के कस्तो भइरहेको छ ?  हामीले हाम्रो कुरा बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । तर, सरकारले विधेयकलाई आफ्नै हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ । हामी मुख्य सरोकारवालाको कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । पैसा हाल्नेको पीडा बेग्लै हुन्छ । एक्जिटको बाटो खुलाएको छैन । त्यो बाटो खुलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । भोलि बैंकर व्यवसायी नै छुटयाउने हो भने पनि सरकारले पनि सेयर लिन सक्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारको ठूलो पुँजी लगानी भइसकेको छ, सरकारले फेरि खरिद गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ?  क्षमताका हिसाबले सरकारले खरिद गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले मर्का लगानीकर्तालाई परेको छ । लगानीकर्तालाई मर्का नपरोस् भन्ने महसुस सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न सरकारी कोषहरुले पनि लगानी गरेकै छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सबैले र सधैं बदमासी गर्छन् भन्ने छैन । यही हिसाबले सरकारले कडाइ गर्दै जाने हो भने देशमा लगानीको वातावरण नै बन्दैन । विदेशी लगानी पनि आउँदैन । स्वार्थको द्वन्द बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै छैन । अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि समस्या छन् ।  संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सरकारले सहज रुपमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने व्यवस्था गर्यो भने एक्जिट हुने लगानीकर्ता कति हुन सक्छन् ? जतिबेलादेखि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सुस्सता आयो, बैंकका लगानीकर्ता पनि बैंकबाट बाहिरिन चाहेका थिए । त्योबेलादेखि अहिलेसम्म संस्थापक सेयरको बिक्रीको चाप बढेको बढ्यै छ । तर, खरिदकर्ता नै छैनन् ।साधारण सेयर २२० रुपैयाँमा किनबेच भईरहदा संस्थापक सेयर ९०/९५ रुपैयाँमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । बास्तविक कारोबार ९०/९५ रुपैयाँमा भएपनि नेप्सेमा १२१ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।  मेरै बैंकको कुरा गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको एक जना लगानीकर्ताले बिक्री गर्न खोज्दा बिक्री गर्न सक्नु भएन । नियामकले खरिदकर्तालाई खरिद गर्न नदिँदा समस्या सिर्जना भयो । यो हरेक प्रावधानले लगानीकर्ताको विश्वास घट्न सक्ने जोखिम छ ।  अहिले धेरै बैंकका ठूला संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न खोज्दा खरिदकर्ताको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ म्याच नभएर तथा अन्य विभिन्न नीतिगत प्राबधानले गर्दा राष्ट्र बैंकले खरिद बिक्रीको लागि अनुमति दिएको छैन, यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा कति ठूलो छ ? यो ठूलो समस्या छ । राज्यलाई यो कुरा सुरुवातदेखि नै थाहा छ कि बैंकका लागनीकर्ता पनि व्यवसायी नै हुन् । अहिले पनि चालु पुँजी कर्जा निर्देशनले भएको कर्जा घटाउनु परेको छ । बैंकर र व्यवसायी छट्याउने काम पनि विस्तारै गर्नुपर्छ । तर, एक्कासि आउँदा समस्या हुन्छ । एउटा त संस्थापक सेयरधनीले सहज रुपमा सेयर बिक्री नै गर्न सक्दैनन्, बिक्री नै गर्ने अवस्था बने पनि एकैचोटी ठूलो मात्रामा सप्लाई हुँदा खरिदकर्ता नै नपाइन सक्छन् । यसले सेयर मूल्यमा पनि ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । बिक्रीकर्ताले वास्तविक मूल्य नै नपाउने अवस्था बन्न सक्छ । यो व्यापक समस्या छ ।  अहिले बैंकका लगानीकर्ताले संस्थापक सेयर खरिद बिक्री सस्तै मूल्यमा गर्ने तर कागजात एक सय वा सो भन्दा माथि गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ, यसमा वास्तविकता कति छ ? त्यो हुन सक्छ । उदाहरणका लागि ९० रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको छ तर कागजात १२० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको भनेर लिाएको हुन सक्छ । यो पनि एउटा समस्या हो । अंकित मूल्य न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सेयर मूल्यसँगै नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै हुनु पर्छ । जग्गाको खरिदबिक्रीमा पनि कारोबार एउटा र कागजात अर्कै हुने गरेको छ । हामी कानूनी व्यवस्थाको जालोमा अड्किएका छौं ।  संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयरलाई एउटै बनाउन समस्या कहाँनिर हो ? तपाईंहरुले सरकार तथा नियामकसँग छलफल गर्दा के प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ? दुईथरिको सेयर मूल्य राख्नु नै ठूलो समस्या हो । सरकार आफैंमा शासनको विज्ञता छ । हामीसँग व्यावसायिक विज्ञता हुन्छ । सरकारले बनाएको नीतिमा रहेर हामीले काम गर्ने हो । तर, नीति नियम लगानीमैत्री बन्नुपर्छ । यस्ता किसिमका नीति बनाएर लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । यस्ता व्यवस्था हट्नुपर्छ । राजमार्ग बनायो भने सिधा बनाउनुपर्छ । बाङ्गोटिङ्गो राजमार्ग बनायो भने दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नीति नियम पनि सिधा हुनुपर्छ । लगानी प्रतिफलका लागि गरिन्छ । लगानी सुनिश्चित पनि हुनुपर्छ । सरकारले पनि प्रतिफल नै हेर्छ । अहिलेको डर भनेको कसरी निस्किने भन्ने नै हो ।  अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के हो ?  सुरुमा त दोहोरो छलफल हुनुपर्छ । खुलरै कुरा गर्नुपर्छ । छलफलबाट जे जस्तो सकारात्मक सुझाव आउँछ त्यसमै जानुपर्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आफैंमा मुस्किल छ । गभर्नरज्यूले पनि भूकम्प नै आउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ, मेरो धारणा पनि त्यही नै हो । कुन उद्देश्यबाट छुट्याउने भनिएको छ, बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्ने जुन कन्सर्न छ, त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंकर व्यवसायी छुटिएपछि पनि मिलोमतो त हुन सक्छ । बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु सबैको समस्याको समाधान होइन । एकै व्यक्ति तथा समूहलाई त्यति धेरै ऋण प्रवाह भएको पनि एक रातमै होइन । लामो समय लागेको छ । एउटा बैंकलाई मात्रै थाहा हुँदैन । विभिन्न बैंकबाट ऋण गएको हुन सक्छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आधार पनि सरकारसँग हुनुपर्छ ।  बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको लगानीकर्ताले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा नपाउने व्यवस्था बाफियामा छ, यसको प्रभाव के पर्ला ? उदाहरणका लागि म कुनै एक अर्ब पुँजी भएको वित्त कम्पनीको सेयरधनी छु  र मेरो सो कम्नपीमा एक प्रतिशत हर्थात् एक करोड रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ भने अब मैले कर्जा नपाउने भएँ । यस्ता किसिमका नीति आउँदा समयसीमा दिएर आउनुपर्छ । अचानक नीति आउँदा मान्छे सम्हालिन सक्दैनन् । जस्तै, सडकमा सवारी साधन चलाउँदै गर्दा हरियो बत्ति बलेपछि पहेँलो र त्यसपछि मात्रै रातो बत्ति बल्छ । पहेँलो बत्ति भनेको चालकलाई कन्ट्रोल गर्ने अवधि हो । त्यो अवधि हामीलाई पनि चाहिन्छ । हरियोबाट एक्कासि रातो आइदियो भने कन्ट्रोल गर्न नसकेर दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । यो कुरा त सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले एक्कासि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएकै कारण के कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार छौं । अहिले बैंक ओरक्यापिटाइज्ड भइसकेका छन् ।  लगानीकर्ताले सस्तोमा सेयर फाल्ने दिन नआओस् । समय नदिएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने उथलपुथल ग्यारेन्टी छ । हामीले लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रयास गरिरहेका छौं । तर, प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आउन सकेको छैन । भएको लगानी पनि नहुने वातावरण सरकारले बनाउनु हुँदैन । कुनै पनि काम गर्दा संयमित भएर बनाउनुपर्छ । यो नीतिले सानो लगानीकर्तालाई छोएको छैन । ठूला लगानीकर्तालाई यो नीतिले प्रभाव पर्छ । ठूलामा पनि जो ऋणी हुन् र सञ्चालक समितिमा भछन्, उनीहरुलाई यसले ठूलो प्रभाव पर्छ ।  बाफिया बिधयेक जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, पारित हुन्छ भन्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारले चाह्यो भने पारित हुन्छ । सरकारको क्षमतामा हामी शंका गर्दैनौं । बैंकका ठूला लगानीकर्ता र ठूला व्यवसायीले नीति निर्माणमा जुन किसिमको प्रभाव र दबाब दिन्छन्, त्यो बाफियामा सम्भव देख्नु हुन्नँ ? यदि त्यो किसिमको लबिङ भएको भए बाफिया यो चरणसम्म आइपुग्थेन कि । निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । बाफिया बिधयेकमा सञ्चालकको कार्यकाल र उमेरहदको विषय पनि उल्लेख छ । अब ७० वर्ष उमेर नाघेकाले सञ्चालक बन्न नपाउने भए, यो आवश्यक थियो ? शुसाशनको दृष्टिकोणले दुईभन्दा धेरै कार्यकाल हुनु हुँदैन भन्ने हो । तर, ७० वर्षको उमेरहद सीमा लगाउन आवश्यक छैन । यो किसिमको बन्देज लगाउनु हुँदैन । सरकारले हेर्ने भएको जनताको निक्षेपको सुरक्षणको हो । बद्मासी भेट्टायो भने कारवाही गर्ने हो । तर, एउटा व्यक्तिले गलत गर्दा कानुन नै परिवर्तन गरेर सबैलाई त्यो लागू गराउने काम भयो । निजी क्षेत्रमा बढी नियमन भइरहेको छ । हामी आर्थिक सुधारको कुरा गर्छौं, लगानीमैत्रीको वातावरण कुरा गर्छौं तर सरकारले नीतिगत रुपमा कस्दै गयो । नियमन बढाउँदै गयो । यसले आर्थिक सुधार हुँदैन ।  लामो समयदेखि बैंकिङमै हुनुहुन्छ, कति सजिलो छ बैंकिङ व्यवसाय ? त्यति सजिलो छैन । व्यापारमा धेरै सामान बिक्री गर्नु ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर, बैंकिङ व्यापार होइन । बैंकको ठूलो ऋण प्रवाहले पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । हामीले विगतमा बढी ऋण प्रवाह गरेर प्रतिस्पर्धा गर्यौं । त्यसैलाई उपलब्धि र सफलताको रुपमा लियौं । तर, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो नतिजा देखाएन । धितो छँदैछ भनेर जतिसक्दो बढी कर्जा प्रवाह गरेर पनि नहुँदो रहेछ । जग्गाको मूल्य त आज एउटा छ भने भोलि अर्कै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा सकेजत्तिको व्यवसाय गरे । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र बैंकको इन्टरनल हेल्थ बलियो बनाउन अपरिहार्य छ । स्वस्थ र बलियो बनाउने बाटो समात्नुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन । अहिले बैंकहरुले चाहेर ऋणको साइज ठूलो नबनाएका हुन् कि परिवेशले ठूलो बन्न नदिएको हो ? हिजो त परिवेशले नै बनायो । पुँजी वृद्धिपछि बाध्य भएर बैंकले ऋण बढाए । तर, बजारमा त्यो अनुसारको माग थिएन । अब हामीले महसुस गर्यौं कि त्यो अनुसारको ग्रोथ आवश्यक छैन । वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन । नियमन पनि त्यस्तै भयो । सबैले एउटै ढंगले अगाडि बढ्दा समस्या सिर्जना भयो । अब हामी सुधारको बाटोमा छौं । मुस्किलबाट उठ्ने प्रयासमा छौं । ऋणीको गुणस्तरीयता कायम गर्ने र हिजो बिग्रेको कर्जाको सुधार गर्नेतर्फ काम गरिरहो छौं ।  बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ गभर्नर पाएको छ, उहाँबाट अपेक्षा के छ ?  नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थतन्त्रको विद्यार्थी भएकोले हामीलाई उहाँबाट धेरै अपेक्षा छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले बढी च्यापिएको महसुस गरेको छ, यसबाट माथि निकाल्ने प्रयास उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नयाँ गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नीति प्रिडिक्टएवल हुने बताउनु भएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति र निर्देशन व्यवहारिक र बजारको समस्या सम्बोधन गर्ने हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौं । विगतमा पनि केही सुधारका प्रयास भएका थिए । महाप्रसाद अधिकारीज्यूले पनि बैंक, सीईओ, सञ्चालकलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा जरिवाना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्नुभयो । समय सापक्षे नभए पनि चालु पुँजी कर्जाको नीति ल्याउनु भयो । जुन आवश्यक थियो । तर, समयमात्रै मिलेन भन्ने हो । अब नयाँ गभर्नरले पनि केही पृथक काम गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास हामीले लिएका छौं । 

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिरहा-४ बाट निर्वाचित भए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश : तपाईं हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ? राजनीतिक प्राणी भएपछि भेटघाट, विचार-विमर्श, पार्टीका बैठक यस्तैमा व्यस्त हुने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिका नाताले जिल्ला आवतजावत पनि उस्तै चलिरहेको हुन्छ । यसको अलावा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु ।  प्रतिनिधिसभामा अनुभव कस्तो रह्यो ? संसदीय यात्रा, अनुभव रोचक र रमाइलो नै छ । संसद् आफैमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो । मेरा लागि सदन हरेक दिन नयाँ सिकाइ भएको छ । नीति निर्माणमा हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनुपर्छ । अहिले कानुन बनाउनेभन्दा पनि विकासप्रति सांसदको सक्रियता देख्छु । सार्वभौम सांसदको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस् भन्ने मेरो सुझाव रही आएको छ ।  संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ । हामीले यसबीचमा दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नै देखिएको छ । तर, केही कुरामा ढिलासुस्ती भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन । अझैसम्म प्रहरी ऐन दिन सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ । यो संविधानलाई परिष्कृत गरिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलको प्रतिनिधि भएका नाताले अब संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको छ । यसप्रति अहिलेको कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले पहलकदमी पनि लिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा संविधान अझै परिष्कृत हुनुपर्छ । संविधान अपुरो र अधुरो भयो भन्नेका आवाजलाई पनि अब हुने संशोधनमा समेटिनुपर्छ । परिवर्तनको लागि अग्रभागमा लडेका राजनीतिक शक्तिबीच आपसी सहमति र बृहत छलफलबाट नै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।  संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंको विचार के छ ?  हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएकै दिनदेखि उठाउँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदा मुलुक आन्दोलित थियो । पटकपटक संविधान संशोधनको लागि पहल भएका छन् । तर, यसपटक दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारीबोध गरेर अग्रसरता लिएका छन् । हामीलाई आशा छ- यो सरकारले सबै पक्षको भावनालाई समेटेर संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउने सवालमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । संशोधन प्रक्रिया आफैमा जटिल विषय भएकाले सबै पक्षको सहमति लिएर अघि बढाउँदा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु ।  सुशासनको लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सुशासन देश विकासको लागि पहिलो शर्त हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा विकासको गति सुस्ताएको छ । सुशासन शासकको चरित्रको कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम गरिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि पनि सरकारले सुशासनको विषयमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । सरकारले बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । बेथिति, विसङ्गति र विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सरकार निर्मम होस भन्ने सुझाव छ ।  संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्न आवश्यक छ ? संघीयता गणतन्त्रको आत्मा हो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको आज १० वर्ष भयो । सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार काम हुनुपर्छ । तीनै तहबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किएको छ । केन्द्रले तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको कुरा मैले माथि पनि बताइसकेको छु । त्यसैले सङ्घीय कानुनको निर्माण यथाशक्य गरिनुपर्छ । केन्द्र सरकारको जग हल्लिनासाथ प्रदेश तहसम्म हुने हलचल र सरकार परिवर्तन हुने महारोग बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको देखियो । यसको सुधारको लागि गम्भीर पहल गरिनुपर्छ । यो विषय पनि संविधान संशोधनको बेलामा समेटिनुपर्छ ।  युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिएला ? रोजगारी, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट विदेश जाने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । देशभित्रै उचित रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना खोलिनुपर्छ । यो प्रविधिको युग हो । सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअपमा राम्रो स्किम लगाएको छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन उचित रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । यसले युवा पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु ।  युवाको निम्ति सरकारले के-कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ?      यो देशको दक्ष जनशक्ति भनेको नै युवा हो । युवाको उज्जवल भविष्यको लागि सरकारले पनि गम्भीर पहल लिनुपर्छ । युवाका लागि उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्छ । उचित समयमा उचित रोजगारीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा सुनिश्चित्ता गरेको छ ।  तपाईं वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा गर्नुभएको मुख्य-मुख्य काम के-के हुन् ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छोटो समय नेतृत्व गर्दा नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिएँ । महत्वपूर्ण मानिएका वन ऐन ल्याउन पहल गरेँ । विकास निर्माणमा वन जहिल्यै पनि बाधक भनिँदै आएको छ । त्यसमा सुधारको लागि भूमिका खेलेको छु । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छोटो अवधिमा मैले सुधारको लागि पनि आवश्यक पहल गरेको छु । कोप–२९ मा नेपालको आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न पहिलो पटक आफ्नै प्रदर्शनी राखिएको थियो । त्यो नेपालको लागि अति नै प्रभावकारी मञ्चको रुपमा स्थापित भयो त्यो । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणको लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बहस पैरवी गरेको मेरो भूमिका अहिले पनि स्मरणीय नै छ । जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न भूमिका खेलेको छु ।  पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्था हो । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र पटक–पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उत्कृष्ट व्यवस्था भएकाले यसको सवलीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकोभन्दा पनि देश र जनताको अवस्थामा सुधारको आवाज हो भनेर मैले बुझेको छु । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सवालमा पनि केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ । शासकीय सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार र नेतृत्वमा बसेकाले एकदमै निर्मम भएर कदम चाल्नुपर्छ । एकैपटक र एकैदिन सबै कुरा हुँदैन, परिवर्तन देखिँदैछ । विकास निर्माण भैरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।  देशको अवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ ?      देशमा केही नभएको होइन, भइरहेको छ । विकास निर्माणका काम पनि भइरहेकै छन् । जनताका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सेवामा प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ । गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयलाई जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ सरकारले पाइला चालिसकेको छ । देश विकास लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्तै धनी देश हो । यो देश हामी आफँैले बनाउने हो । कोही विदेशी आएर देश बनाइदिँदैनन् । देश धनी भएपछि मात्रै जनता पनि धनी हुन्छन् । देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नपर्ने आजको आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ । नीतिगत सुधारको थालनी भएका छन् । अबको दशक लगानी दशकको घोषणा गरेर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनुपर्छ ।  अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?      निराश नबनौँ । हामीलाई प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । हामीले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सबै मिलेर असल कर्म गरौँ । राम्रो काममा सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । हामीले भावी पुस्तालाई सुन्दर देश सुम्पिनुपर्नेछ । नेपालको भविष्य सुन्दर छ । प्रकृतिबाट ठगिएका देशले आज विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले असीमित स्रोत दिएको छ, यसको उचित प्रयोगले समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र जनता मिलेर देशको भलाइको लागि काम गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न समय लाग्दैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले कार्यभार सम्हालेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गरेका पौडेलले पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित गरेका छन् । निकै रस्साकस्सीबीच गभर्नर बनेका उनीमाथि चुनौती पनि थुप्रै छन् । गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकमा उनको प्रवेश र प्राथमिकताको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएको छ, अब तपाईंको प्राथमिकता के हो ?  म दुइटा विषयमा बढी जोड दिनेछु । वित्त नीतिले तय गरेका नीतिलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने र दोस्रा, नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने । धेरै नियम बनाएर मात्रै हुँदैन । सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । बैंकको क्षमता बढाउने हो । बैंकको काम भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने हो । तिनिहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने, राम्रो कर्जा नीति ल्याउने, कर्जा नीतिले सहजीकरण गरेको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने हो ।  पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढ्दो छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मैले सधैं नीतिहरू संवादमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो देशमा धेरै स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ । सुरुमा मैले आफ्नै सोलुसन ल्याएर त्यही नै गरौं भन्ने पक्षमा म छैन । एक दिन अगाडि नीति ल्याएर त्यसमा जबरजस्ती गराउने काम गर्दिनँ । धेरै विषय हुन सक्छन्, सबैसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीति तय गर्छु । त्यसैले सबैले राम्रो अपेक्षा गर्दा ठीक हुन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी जोगाउनुहुन्छ ? ऐनले दिएको अधिकारको हामीले प्रयोग गर्ने हो । झगडा गर्ने कुरा होइन । त्यसैले ऐन अनुसार काम गर्छु । त्यसमा सबै कर्मचारी एकमत नै हुनुहुन्छ । डिमार्केसन कहाँ छ भनेर क्लियर हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशकबाट डा.गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँको राजीनामा के हुन्छ ?  मेरो हातमा केही पनि आएको छैन । म त भर्खर आएको छु । यो आन्तरिक कुरा हो । पुरानो स्थिति नआउला भन्ने लाग्छ ।  तपाईंमाथि अम्पाएर नै मैदानमा उत्रिएको आरोप छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? रेफ्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले दक्ष खेलाडी नदेखेर मैदानमा आउनु भएको हो ? यसमा म केही भन्न चाहँदिनँ । धेरै मान्छे क्षमतावान छन् । मलाई जसले छान्यो उनीहरूलाई गएर सोध्नूहोस् ।  अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । तपाईं गभर्नर भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा पनि छ । के के छन् योजना ?  राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने काम गर्ने हो । चाहे त्यो पोलिसी रेट होस् वा अन्य । अर्थतन्त्रका धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने सबै राम्रो गर्छाैं । साथै अन्य सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।  पहिलो निर्णय के भएको हो ?  पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित छ । १ हजार रुपैयाँ र ५० रुपैयाँ दरका नोटहरूको डिजाइन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । राष्ट्र बैंकमा मुद्रा डिजाइन समिति हुन्छ । सुरुमा मुद्रा डिजाइन समितिमा पेस गर्न गभर्नरबाट सदर हुनुपर्छ । आजको निर्णय त्यही भएको हो । डिजाइन समितिले पेस गरेपछि सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि टेण्डर आह्वान हुन्छ । र, गभर्नरको हस्ताक्षरसहितको नोट आउँछ । 

पछिल्लो केही वर्षयता बीमा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अझै देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अर्कोतिर बीमाप्रति आम मानिसको बुझाइ सकारात्मक छैन । बीमा पोलिसी सरेण्डर, दाबी भुक्तानीमा सुस्तता लगायत समस्याहरू विद्यमान छन् । जीवन बीमा बजारको विस्तार, सुधार र कम्पनीहरूको हकहितको लागि जीवन बीमक संघ नेपालले काम गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छः जीवन बीमा बजारको पछिल्लो अवस्था, अवसर, व्यवसायमा देखिएका समस्या र चुनौती लगायत विषयमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पाैडेलसँग देशविकासका लागि बबिता तामाङले गरेको विकास वहस ।  जीवन बीमाको अवसरहरू के-के छन् ? बीमाको क्षेत्रमा राज्यको सबै आर्थिक सूचकहरूको हिसाबले हामी सुरुवाती चरणमै छौं । हाम्रोमा अझै पनि बीमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चिन्ता, चुनौती र जोखिमको मात्रा बढ्दो छ । यी तीन विषय जति-जति बढ्दै जान्छ बीमाको बजार र सम्भावना पनि त्यति नै बढ्दो छ । राज्यले जनतालाई दिन सक्ने कयौँ अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर डेलिभरमा चुकेको छ । राज्यले अहिले दिइरहेको सेवाहरू पनि भविष्यमा धान्नलाई गाह्रो छ । आर्थिक हिसाबले डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले हाम्रोमा बीमा अझ महत्त्वपूर्ण छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको पछिसम्मको जीवनकालको लागि आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस कारणले पनि बीमाको महत्त्व अझ बढी छ । हिजो संयुक्त परिवारमा बस्ने पिँढी आज एकल परिवारमा बस्न थालेको छ । हिजो संयुक्त परिवारमा एकलाई समस्या पर्दा अर्कोले हेर्ने अवस्था हुन्थ्यो । एक-अर्कामा सामूहिक भावना धेरै थियो । त्यो भावना अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । संयुक्त परिवार एकल परिवारमा रूपान्तरित भएको छ । सहरीकरणको विकाससँगै अब मलाई पर्दाे छिमेकीले सहयोग गर्न आइपुग्छ भन्दा पनि व्यावसायिक संस्थाहरूले सहयोग गर्न आउँछन् भन्ने विश्वास बढेको छ । सिंगो संसार नै त्यतातिर गइरहेको छ । किनभने अहिले बिरामी पर्दा नजिकको छिमेकीभन्दा एम्बुलेन्स अगाडि आइपुग्छ । उपचार गरेर घर फर्किँदा बल्ल छिमेकी आउने अवस्था छ । एकल परिवार हुँदै गएको परिस्थितिमा अब आफ्नो लागि आफै नै सोच्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा पर्दा म छु भन्ने कुराको विश्वास दिने संस्थाको आवश्यकता भयो ।  बैंकले निक्षेप मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्छ । तर, तिमीलाई पर्दा औषधी उपचार, बाँचुञ्जेल पेन्सन, भोलि अभिभावकलाई तलमाथि केही भइहाल्यो भने बच्चाको शिक्षाको पुरै जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने स्कीम भने बीमामा मात्रै छ । संसारमा आर्थिक रुपमा ‘ब्याकअप’ दिने एक मात्रै सेवा क्षेत्र बीमा नै हो । जसलाई परेको छ उसलाई बीमाले सहयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे विदेशमै मृत्यु भयो भने उसको परिवारले नेपालमा बीमाबाट सहायता पाउँछ । यी र यस्ता अनेक कारणले बीमाको बजार व्यापक छ । सामाजिक विकासको यस पृष्ठभूमिमा बीमा पोलिसी किनेको दिन बीमितले घरमा केक काटेर सेलिब्रेसन गर्ने दिन कहिले आउँछ, जीवन बीमामा करकापको अन्त्य कहिले हुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रो सामाजिक संरचनामा विस्तारै प्रोग्रेस (सुधार) हुनुपर्छ । विकसित देशमा आफ्नो पहिलो कमाइबाट किन्नुपर्ने लिस्टमा बीमा पर्छ । भोलि तलमाथि पर्दा हेर्ने भनेको यही बीमाले नै हो भनेर उनीहरुको प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । हाम्रोमा मेरो लागि मैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि गाउँमा दुई कट्ठा खेत छ, अलिअलि बैंकमा डिपोजिट छ भन्ने मानासिकता अझै छ । हाम्रोमा अझै १८ वर्ष कटेपछि आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्दा पनि २५ वर्ष कटिसक्दा बाबुआमाकै भरमा हुन्छन् । हुन त विस्तारै मैले मेरो लागि गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुँदैछ । अहिले विदेशमा बस्ने छोराछोरीले बाबुआमालाई फोन गरेर नेपालको सम्पति केही चाहिँदैन, मेरो लागि म आफै नै गर्छु भन्ने एकाध सुनिन थालेको छ । मेरो पालोमा मेरो लागि मैले नै गर्ने हो भन्ने लेभलको समाजको विकास नभएसम्म बीमाको लागि यो अवरोधको पाटो हो । कोरोनाको बेलामा हामीलाई थुप्रै ग्राहकहरुले लकडाउन भयो तर बीमा जसरी नै गर्दिनुपर्‍यो भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो । हामीले त्यतिखेर धेरैलाई बीमा गरायौं । त्यसैले जब जोखिम डर र चुनौती बढ्छ, त्यतिबेला मान्छेलाई बीमाको आवश्यकता महसुस हुन्छ । अहिले पनि एमबीए पढ्ने छोराछोरीले मलाई बाआमाको सम्पति छँदैछ छ भनेर भविष्यमा जोखिम देख्दैनन् । यो बीमा कम्पनीको लागि अवरोध हो । जीवन बीमा बजार विकासका बाधाहरू के-के हुन् ? बीमा मलाई आवश्यक छ भनेर बुझाउन नसक्नु नै जीवन बीमा बजार विकासको बाधा हो । म र मेरो परिवारलाई केही हुन्न भन्ने ढुक्कको बुझाइ हामीमा छ । यदि केही भइहाले त्यतिबेला नै ‘देखा जाएगा’ भनेर अगाडि बढ्ने सोच छ । मलाई पर्दा आर्थिक सहयोग कसैले गर्दैन भन्ने सोचको विकास र भविष्यमा आईपर्ने विपत्मा सहयोग चाहिन्छ भनेर बीमा गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ । यसमा मुख्य काम जनचेतना वृद्धि नै हो । सरकारको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेको छैन । अहिले हामीलाई कमीको महसुस नभएर यसको महत्व कम हुन गएको हो । बीमाको कमी महसुस हुनको लागि कुनै कुनै घटना हुनुपर्ने र त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । तैपनि बीमा बजार विकासमा यो पटक निकै नै छलाङ मारेको छ । अघिल्लो दशकममा बीमा ७ प्रतिशतको लाइनमा थियो । अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ७ बाट ४२ भनेको धेरै ठूलो वृद्धि हो । यो दशकमा बीमाको पहुँच व्यापक बढ्यो । बीमा प्राधिकरणले ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कति प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्ने थियो, पुग्यो/पुगेन, हामीले गर्नुपर्ने काम गर्‍याैं/गरेनौं भन्ने एक ठाउँमा छ  । यो दशकमा व्यापाक छलाङ मार्न सक्नुमा त्यसमा विभिन्न आयामहरु छन् । बीमा कम्पनीहरूको नयाँ लाइसेन्सले पनि हो । प्रतिस्पर्धात्मक एडभान्टेजले पुरानो नयाँ दुवैलाई दौडाउँछ । बीमा बजार ७ बाट ७२ प्रतिशत पुगेको कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो समय त्यो वृद्धिदर रोकिएको छ । यस्तो किन ?  यो बेला अर्थतन्त्रको नेचुरल वृद्धि हुन सकेन । विशेष गरी  माइक्रो लेभल खलबलियो । तल्लो लेभलको मान्छेको आत्मविश्वास घट्यो । यसले ओभरल इकोनमीको कन्फिडेन्टमा लचकता आयो । बीमामा पनि सबैभन्दा ठूलो नम्बर लघुबीमामा छ । पहिले लघुकर्जा प्रवाहसँगै लघुबीमा पनि हुन्थ्यो । एकै व्यक्तिले ४ वटा/१० वटा वा जति पनि लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाइन्थ्यो । हरेक लघुकर्जासँग लघुबीमाको संख्या पनि बढेको थियो । अहिले राष्ट्र  बैंकले एउट मात्र माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा त्यो नम्बरमा छाँटकाँट भएको छ । दोहोरो बीमामा कमी हुँदा बीमा पहुँच वृद्धिदर स्थीर बनेको हो । अहिलेको वृद्धिलाई अर्गानिक पनि भन्न सकिन्छ ।  बजारका बाधाहरु पन्छ्याउन र चुनौतीहरू सामना गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ ?  हालसालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष औषधी उपचारको कारणले ५ लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् । एउटा मान्छेलाई औषधी उपचार गर्नुपर्यो भने उपचारको क्रममा घरखेत नै जान्छ । औषधी उपचारले मान्छेलाई अब घरमा नभएर अस्पतालमै मर्नुपर्छ । अस्पतालमा मर्दा ५/१० लाख खर्च भइहाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो खर्च बढ्यो । यसैले बीमा अति आवश्यक हो ।  बीमामा देखिएका बाधाहरू पन्छाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । सबैले  बीमाको महत्त्व जनचेतना फैलाउनुपर्छ । समाजमा एउटा गरिब मान्छेले अथवा घटना घटेको मान्छेले बीमा गरेको थियो या थिएन भनेर हामी सबै चनाखो बस्नुपर्छ । बीमा नगरेको कारणले कस्तो असर परेको छ त्यो पक्ष हेर्नुपर्छ । त्यस्तै बीमाको महत्व के छ भनेर स्कुल तहदेखि पढाउन थाल्नुपर्‍यो । सरकारले पनि बीमालाई प्राथमिकीकरण गर्दै लैजानुपर्‍यो । बीमा कम्पनीले पनि जनचेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जानुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक केलाएर हेर्दा कम्पनीहरूको व्यवसाय (प्रिमियम) जुन हिसाबले विस्तार हुँदै गएको छ त्यसअनुसार नाफा कमाउन सकेका छैनन् । नाफामा सुधार गर्न नसक्नुका प्रमुख कारण के हुन् ? पछिल्लो समय नाफालाई रेगुलेटरी हिसाबले प्रोभिजन गर्नुपर्ने र कम्पनीलाई बलियो बनाउनको लागि एकाउन्टिङ मोडल बन्यो । पहिले एनएफआरएस थिएन, अहिले छ । एनएफआरएपछि अहिले एनएफआरएस १७ मा जाँदैछ । बैंकिङमा पनि एनएफआरएस ९ लागू भयो । त्यो कारणले कम्पनीलाई रिर्जभ बढी गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रिजर्भ बढाउनुपर्ने कुरा आयो । नियामकीय आवश्यकता र अन्य कुराहरूले गर्दा व्यवसाय वृद्धि भए जसरी नाफामा सुधार हुन नसकेको हो । यसबाहेक पुँजी वृद्धिले पनि नाफाको प्रतिशत कम भएको हो । कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धिले पनि नाफामा असर गरेको छ ।  नाफामा सुधार कहिले आउँछ ? सुधार तुरुन्तै देखिँदैन । हाम्रो स्थिर अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै कुराले प्रभाव पारेको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा बैंकको ब्याजदर १३ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ । छिमेकी देशमा यति धेरै घटबढ छैन । हाम्रोमा एउटा मान्छेले योजना बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्था नै रहेन । मैले प्रडक्ट बनाउँदा ब्याजदरको एजम्सन लिएर हिँड्नुपर्छ, कति लिएर हिँड्ने ? योजना गर्न नै नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रले हामीलाई गाह्रो भएको छ । कम्पनीको आन्तरिक कारणले भन्दा बढी बाह्य कारणले नाफामा असर गरेको छ ।  बीमा कम्पनीहरूको नाफा अथवा आम्दानीमा बैंकको निर्भरता घटाउनेगरी लगानीका अन्य ढोकाहरू खुला गर्ने कुरामा र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा कम्पनीहरूले कति गृहकार्य गरेका छन् ? हामीले उपकरण खोज्ने हो । एउटा बैंकभन्दा भएर बाहिर गएर प्रत्यक्ष लगानी गर्ने हो । प्रत्यक्ष लगानी गर्नको लागि सेक्टर चुन्ने काम हामीहरुले गरिरका छाैं । बाहिर भारत,मलेसिया, सिंगापुर, पाकिस्तानजस्ता देशमा हेर्ने हो भने बैंकको डिपोजिटमा उनीहरु त्यति लाग्दैनन् । उनीहरू बैंकभन्दा बढी सरकारी बन्डमा जान्छन् । हामी रिस्क म्यानेजमेन्टमा एक्सपोर्ट छौं । बैंकको रिस्क पनि हामीकहाँ हुन्छ । ‘क्यास इन ट्रान्जटिट’ देखि लिएर कस्टुमरसम्मको रिस्क हामीकहाँ नै हुन्छ । हामीले अरूको जोखिम लिएर व्यवस्थापन गर्ने हो । रिटर्न निश्चित नभएको उपकरणमा धेरै जानुहुन्न । भर्खरै एक जीवन बीमा कम्पनीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सुरु गर्‍याैं । केही समयअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर परियोजना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यस किसिमको अभ्यासहरूको वृद्धि कत्तिको छ ?  हामीमध्ये कसैले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, कसैले प्रत्यक्ष लगानी, केही कम्पनीले एयरलाइन्समा मूख्य लगानीको क्षेत्रको रुपमा लिएका छन् । तर त्यो ५० अर्बको एक अर्बमात्रै हो । २ सय अर्बको कम्पनीमा ५ अर्बको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हो । यो पाइ साउथ एसियामै हेर्नुभयो भने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशको ७० देखि ८० लगानी सरकारी बन्डमा छ । सबै देशहरू सरकारी बन्डमै जाने हो । ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै अन्य क्षेत्रमा छ । संसारभरिकै अभ्यास हेर्ने हो भने अरु सेक्टरमा जाने अभ्यास छैन । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं- हामीलाई उपकरण ल्याइदेऊ हामी पैसा दिन्छौं । बाह्य ऋण लिनुभन्दा आन्तारिक ऋण लेउ र हामीसँग जति पनि पैसा छ भन्दै आएका छौँ । भारतले राजमार्ग बनाउनको लागि एलआइसीको पैसा लगाएका छन् । एयरपोर्ट बनाउन लगाएका छन् । हामी मुद्दती उपकरणमा जाने हो । आजको मितिमा गाउँ गाउँमा गएर छरिएर रहेका इनफर्मल पैसालाई फर्मलमा ल्याउँछौँ । त्यही पैसा लगानी गर्नुस् भनेका छौं । आजको दिनमा हाम्रो सबैभन्दा बढी फोकस बैंकमा छ, त्यसलाई घटाएर सरकारी बन्डमा दिने भनिरहेका छौं । अहिले धेरै साथीहरू इमर्जिङ सेक्टर, एयरलाइन्स, हाइड्रो, होटलतिर छन् । बीमा कम्पनीहरूले गरेका प्रशंसनीय कामहरू के- के हुन् ? हामीले दाबी भुक्तानीलाई इफिसेन्सी बनाएका छौं । दाबी बैंक खाताबाटै भक्तानी गर्ने र त्यो पनि शाखा कार्यालयबाटै सेवा दिने प्रयास गरेका छौं । जसले गर्दा दाबी भुक्तानी या पोलिसी लोनको लागि केन्द्रीय कार्यालय गएर अप्लाई गर्न सक्ने मेकानिजम भइसकेको छ । हामीले क्लेम र पोलिसी खरिदलाई पुरै डिजिटलाइज्ड गर्दै एडभान्समा लानको लागि काम गरिरहेका छौं । वान विन्डो फाइनान्सियल सर्भिस (एकद्वार वित्तीय सेवा) दिने तयारी गरिरेका छौं ।  केही कम्पनीहरूले यस्तो काम सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अभ्यास युरोपतिर छ । एकद्वार वित्तीय सेवा बीमा कम्पनीहरूबाटै लिन सकिने हो कि के हो ? बीमा कम्पनीहरू भित्रबाट भन्दा पनि पनि छुट्टै फाइनान्सियल कम्पनीका आउलेटहरू हुन्छन् । त्यहाँ व्यक्तिलाई आवश्यक बीमासँग सम्बन्धित सबै सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । विदेशतिर फाइनान्सियल एडभाइजर भनेर तोकेको हुन्छ, हामीकहाँ अभिकर्ता भनेर मात्रै छ । कतिको बीमा गर्ने, कतिको सुन किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने भनेर व्यक्तिको आम्दानी हेरेर फाइनान्सियल एडभाइज गर्ने युनिट हो । त्यस्तो आउटलेट खुल्ने तयारी गर्दैछौं । त्यसमा एपमार्फत पनि सेल्फ प्लानिङ गर्ने गरी बनेको हुन्छ । त्यहाँबाट एकद्वार प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अवधारणा हो । त्यसको लागि हामीले प्राधिकरणमा पनि घच्चघचाइरहेका छौं । बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन ग्राहकले मागेको सेवा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । बीमा किन्ने  र सेवा लिने बेलामा प्रक्रिया अलि झन्झटिलो हो । बीचमा कुनै समस्या छैन । अब बीमा गर्ने बेलामा थोरैभन्दा थोरै काजजात राष्ट्रिय परिचय पत्रबाटै खोल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी काजजात पञ्चिीकरणबाट लिन सकिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिको सबै काजजात सक्कली हुने भएकाले यदि बीमा गर्ने बेला गलत पाइएमा त्यति बेलै सच्याउन सके पछि  झन्झटमुक्त हुन सकिन्छ । बीमा पोलिसीको सरेण्डर किन बढिरहेको छ ? यसमा दुई/तीन कारणहरू छन् । एउटा कारण अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार हुन्छ । सहकारीमा संकट आयो, समस्या आउँदा थुप्रै बचतकर्ताको लगानी डुब्यो । उनीहरुले आवश्यक पर्दा झिकेर चलाउन पाइन्छ भनेर राखेको पैसा झिक्न पाएनन् । देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । पोलिसी पनि बैंकमा राखिएको डिपोजिट जस्तै हो, जुन झिक्न पाउने अधिकार छ । बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरे । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्‍यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन् । पोलिसी सरेण्डर गर्ने मुख्यतयाः यी दुई प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक संकुचनको अवस्थामा यस्तो गतिविधिलाई निरन्तर फेनोमेनोको रुपमा लिनुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरुको सरेण्डर प्रतिशत अहिलेकोमा तुलना गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया हो । स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बीमा दावी भुक्तानी विवाद छ, अड्किएको छ । यसले बजारमा कस्तो असर पारेको छ ? समाधानका लागि तपाईंका सुझाव के छन् ?  अवश्य नकारात्मक असर परेको छ । यी तीनवटै बीमामा सरकार जोडिन्छ । दीर्घकालिनमा जोखिमलाई कभर गर्ने यस्तो क्षेत्रमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्य बीमा, कोरोना, कृषि बीमामा जुन खालको दाबी भुक्तानी विवाद छ यसले गर्दा बीमितले सबै बीमा कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न थालियो । सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन भन्ने भ्रम परेको छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै चिर्दै अघि बढिरहेका छौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा धान्न नसक्ने कुरा गरिरहेको छ ।  कृषि बीमा पनि ८० प्रतिशत अनुदान भनेको छ तर धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । कृषि बीमा बीचमा कम्पनीहरूले बन्दसमेत गरे । कोरोना बीमाको कुरा गर्ने हो भने गर्न नहुने बीमा हो । बीमाको सिद्धान्तमा पनि महामारीको बीमा हुँदैन भनिएको छ । तर सरकारले नयाँ प्रयोग गरे जसको पेनाल्टी सरकार आफैले भोगिरहेको छ, हामीले पनि भोगिरहेका छौं । सरकारले धान्न नसक्ने कुरामा विस्तारै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले अब बाँकी भुक्तानी छिट्टै तिनुपर्‍यो । कृषि बीमालाई पनि यथार्थपरक बनाउनुपर्‍‍यो । दिन सक्ने जति मात्रै अनुदान दिनुपर्‍यो । दिन नसक्ने तर दिन्छु भनेर विश्वास गुम्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारको विश्वास गुम्दाको असर स्वयं सरकार र अन्य बीमा कम्पनहरु पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्‍यो । सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीको क्रेज घटेको हो ?  समग्रमा सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीहरूको पर्फमेन्सअनुसारको इन्डिकेटर छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूको लागि प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी लागू गरिसकेको छ । आवश्यक पुँजीभन्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । अझ भनौं हामी ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भएका छौं । हाम्रो सोलभेन्सी नै २३४ प्रतिशत पुगेको छ । आवश्यकता १५० प्रतिशत मात्रै हो । आवश्यक पुँजीभन्दा हामी दोब्बरमा छौं । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि त्यसलाई सर्भ गर्न नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ । त्यसैले हामीले यसको बारेमा नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्न र पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अधिक पुँजी वृद्धिको असर कहिल्यै राम्रो होइन । यसको असर कम्पनी र ग्राहकलाई पर्छ । बीमाको विश्व बजार र नेपालको बजार विकासको तुलना गर्दा फरक के–के पाइन्छ ? विश्व बीमा बजार हामी भन्दा अलि अगाडि बढिसकेको छ । हाम्रा प्रडक्टहरू अहिले पनि परम्परागत नै छ । जोखिममा आधारित भन्दा पनि वचत सेन्सिटिम प्रोडक्ट बेचिरहेका छौं । जस्तो मैले बोनस कति पाउने, म्याचुरिटीमा कति पाउँछु भन्नेमा केन्द्रित प्रोडक्ट छ । ग्राहकको रुची पनि त्यसमै भएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै फोकस गर्दै आएका छौं । विकासित मुलुकहरूमा जोखिममा आधारित प्रडक्टहरू बेचिन्छ । थोरै पैसामा जोखिम तिर्ने । उनीहरूले बचतमा मलाई केही चाहिँदैन तर जोखिम कभर गरिदेऊ भनेर बीमा प्रडक्ट किन्छन् । हामी अहिले पनि बचतमै छौं तर विकसित मुलुक सुरक्षामा गइसकेका छन् । सुरक्षापछिको बजार प्रिभेन्सन हो । विकसित मुलुकले प्रिभेन्सन प्रोडक्ट बेच्न थालिसकेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विषय वर्षौदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो । केही निकायले अनुगमन गर्दा देखाउने शुल्क र विद्यार्थीलाई तिर्न लगाउने शुल्कमै निकै अन्तर छ । संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शिक्षकमा पैसा असुल्न थालेको गुनासो परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ८ वटा विद्यालयलाई कागजात मगाएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग​का महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालसँग यही विषयसँग सम्बन्धित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? हामीले बजारमा बढिरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुगमन सुरु गर्‍याैं । अरू क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहँदा यसको असर अर्कै देखियो । अनुगमन गर्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भएको कारण सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको निष्कर्ष आयो । शिक्षामा विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयले बढी शुल्क लिने र विभिन्न खालका प्याकेजहरू देखाएर विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं । अहिलेसम्म  आठ विद्यालयको अनुगमन गरी कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।  विद्यालय अनुगमनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न समन्वय शाखाहरू छन्, किन तपाईंहरूलाई विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो ? हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिधिभित्र रहेर अनुगमन गरेका छौं । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक भन्ने हाम्रो भनाइमा हुँदैन, हाम्रा लागि सबै उपभोक्ता हुन् । उपभोक्ताको विद्यालय शुल्क हेर्ने अधिकार हामीलाई छ ।  यसमा कुनै मापन, व्यवस्थापनका कुरा आए भने त्यो अनुसारका निकायसँग राय सल्लाह पनि माग्छौं, लिखित पनि सोध्छौं । होइन भने प्रारम्भिक रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको गुणस्तरको विषयमा, शुल्कको विषयमा, उपभोक्तालाई परेको मर्काका विषयमा, भ्रमपूर्ण विज्ञापनको विषयमा हेर्न अधिकार यो विभागलाई छ त्यही अनुसार हामीले गरेका हौं ।  उपत्यकाभित्र मात्र हो कि बाहिर पनि ? तत्काललाई काठमाडौं उपत्यका भित्र हेरिरहेका छौं । क्रमशः बाहिर पनि जान्छौं ।  अनुगमन गर्दा के-कस्तो पाउनु भयो त ? जुन गुनासो आएको थियो, जस्तो विकृति छ भन्ने सुनेका थियौंं, अनुगमन गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भेटियो । हुन त उहाँहरूले यस्तो होइन भनेर भन्नुहोला । यतिसम्म कि करका क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । कतिपय विद्यालयले कर नै नतिरी छली गरेको हामीले पाइयो ।  हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं, विस्तृत रुपमा पछि जानकारी होला । तर, समस्या निकै देखिएको छ । कतिपय कुरामा पारदर्शी नै देखिएन । विभागलाई दिने रेकर्ड र विद्यार्थीलाई थम्याउने रेकर्डमै फरक छ । यो विषयमा पनि हामी सत्य के हो खोजिरहेका छौं । केही विद्यालयमा यो समस्या देखिँदैन । केहीमा थोरै देखिन्छ र केहीमा अति धेरै छ । यस्तो अवस्था छ तर यो विषयमा कसैको ध्यान नै पुगेको छैन । अनुगमनको क्रममा मुख्य के-के पाटो हेर्नुभयो ?  हामीले मुख्य तीन कुरा हेर्यौं । पहिलो शुल्क, दोस्रो सुविधा र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्षका कुरा । यी कुरा हेर्दा हामीले धेरै कुरामा सोचेभन्दा बढी असुल गरेको पायौं । विद्यालयले जसरी प्रचारप्रसार गरेको छ त्योअनुसारको सुविधा छ या छैन भनेर हेर्दा यो पनि भेटिएन ।  कतिपय विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ष भन्दै आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ ।  अनेकन सुविधाका नाममा सुविधापिच्छे शुल्क लिने, वर्षवर्षमा लाखौं रुपैयाँ धरौटी माग्ने गरेको देखियो । यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन्, यी समस्या सबै पैसासँग आएर जोडिएका छन् । कानुनले दिएको कुरा उहाँहरूले गर्न पाउनु हुन्छ । तर अहिले यतिसम्म भइसकेको छ कि अनुगमन गर्न छोड्ने हो भने नेपाली भाषा नै हराउने अवस्थामा आइसकेको छ । अहिले अभिभावक पनि त्यस्तै भइसक्नुभयो । कुनै विद्यालयको राम्रो विज्ञापन, प्रचार सुन्नुभयो भने नबुझेरै छोराछोरी भर्ना गर्न आतुर गर्नुहुन्छ । हुन त यो स्वभाविक पनि हो । अहिले विश्वव्यापीकरणले यो असर ल्याएको छ ।  भनेपछि कानुन विपरीतका अधिकांश गतिविधि भेटिए ? संस्थागत विद्यालय निर्देशिका, २०७२ ले शुल्कको ढाँचा तोकिदिएको छ । यो अनुसार कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ । तर यहाँ त्यसो पाइएन । यदि गरिँदैन  कि यो निर्देशिका नै खारेज गरिदिए भयो, होइन भने केही ऐन कानुन बनाएर संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्यो । शुल्क बढाउन या कुनै पनि सुविधा लिनको लागि सम्बन्धित पालिकाको अनुमति लिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यसरी अनुमति दिएको पनि देखिएन । आफै विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शुल्क बढाएको पनि देखियो । यस्ता धेरै कुराहरू हामीले अनुगमन गर्दा भेटिएका छन् । भनेपछि संस्थागत विद्यालय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि पैसा कमाउने उदेश्यले खोलिएको देखियो भन्दा हुन्छ ? सबैलाई भन्न सकिँदैन । कतिपयले राम्रो पनि गरिरहनुभएको छ । एउटै मात्र समस्या भनेको सरकारको निगरानी नहुँदाको हो । सरकारी निकायबाट निगरानी नहुँदा ठूलठूला संरचना बनाउने अनि त्यसको ऋण विद्यार्थीको थाप्लोमा थुपारिरहेको अवस्था छ । विद्यालय तह अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, यो विषयमा के स्थानीय तह पनि पन्छिएको हो भन्न मिल्छ ? स्थानीय तहले अनुगमन गरेको भए अवस्था यस्तो देखिँदैन थियो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन सबैभन्दा सजिलो छ । स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिएर पालिकाले अनुगमन गरेको कतै सुन्नुभएको छ त ? गरेको भए यो विकृति देखिने थिएन । दुई, दुई लाखसम्म विद्यार्थीको धरौटी भनेर उठाइएको छ । यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि उहाँहरू के हेरेर बसिरहनुभएको छ ।  क्लासैपिच्छे धरौटी उठाउन पाइन्छ ? यो त जसलाई पर्यो उसलाई पर्यो । केही गरेको भए ७ सय ५३ वटा पालिकाले यस्तो अवस्था हुने थिएन । यहाँ अनुगमन पुगेको छैन । विद्यार्थीबाट शुल्क बढी लियो भनेर कुनै विद्यालयलाई कारवाही गरेको सुनिँदैन । संस्थागत विद्यालयमा अनुगमन गर्ने आँट कसैले गर्दै गर्दैन ।  विभिन्न विद्यालयहरूलाई तीन दिनको समय दिएर कागजात पेश गर्न भनेको थियो, कागजात ल्याएर आउनुभयो त  ? हो, आइरहनुभएको छ । अनुगमन अधिकृतले हेरिरहनुभएको छ । यो हेरेर यसको प्रतिवेदन तयार गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हामीले तीन दिनको समय त भन्यौं, तर त्यो कागजलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन अनुगमन अधिकृतलाई ५–६ दिन लाग्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुभएको छ कि छैन, त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्यो, कर तिरेको दाबी गरिरहनुभएको छ, यो पनि हेर्नुपर्यो नि ।  किनकि हामीले करको कागज हेर्दा करै नतिरेको समेत पाएका छौं । करोडौंको आम्दानी देखिन्छ भने कर किन तिरिएन ? आन्तरिक राजश्व विभागसँग पनि बुझ्नुपर्यो । अनुमतिको लागि शिक्षा समन्वय शाखालाई पनि बुझ्नुपर्यो । यसरी विभिन्न निकायसँग हामीले पत्र लेखेर बुझ्नुपर्ने भएकाले यो विषयमा छानबिन गर्न समय लाग्छ । यसरी छानबिन गर्दा सबै कुरा प्रक्रियामा देखियो भने विद्यालयलाई पनि सहज हुन्छ, होइन भने कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।  अनुगमनको नाममा अनुगमन हो कि कारवाही गर्ने योजना पनि छ ? हामीले गुनासो आए बमोजिम विद्यालयमा गएर हेर्यौं, बुझ्यौं । उनीहरूलाई विद्यालयको कागजात ल्याउन भनेका छौं । अब उहाँहरूले दिनुभएका कागजात हेरेर कानुनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई कारबाही गरेर छोड्छौं । हामीले त एउट सिम्बोलिक काम गरेको हो । यस्तो छ यस्तो हुन पनि सक्छ भनेर काम सुरु गरेका हौं । बजारलाई हेर्ने संस्थागत गर्ने,  सुशासनमा ल्याउने ८–९ सय वटा निकाय छन् ।  सबै संस्था आ–आफ्नो स्वार्थमा हिँड्ने हो भने यो विभागले पनि केही गर्न सक्दैन । तपाईंले गरेको कामले निरन्तरता पाउँछ भनेर अहिले धेरै ठाउँबाट यही प्रश्न आउँछ । हैन अब यस्तै रहने हो, कालोबजारी नै हुन दिने हो भने किन निरन्तरता दिरहनुपर्यो ।  यो अभियानमा तपाईंहरूलाई कसकसले साथ दिएको चाहनुहुन्छ ? सबैले । तपाईंले, अभिभावकले, विद्यार्थीले, शिक्षकले । सबैजना अनुशासनमा भयौं भने अरु केही गर्न पर्दैन । हामीले विभिन्न देशमा गएर हेरेका छौं त, त्यहाँ सबै अनुशासनमा छन् । हामी नहुनपर्ने बाध्यता के छ र ? संस्थागत विद्यालयमा मात्र किन ? सरकारी विद्यालयमा हामी जानुपर्ने आधार छैन । सरकारी नीतिले त्यहाँ त्यसै पनि असन्तुष्टि छ । यसैले हामी अहिले गएको भनेको संस्थागत विद्यालयमा मात्र हो । किनभने यसको निर्देशिका पनि स्पष्ट छ । यही अनुसार हामीले ८–९ विद्यालयलाई शंका लागेपछि उनीहरूलाई कागजात बुझाउन भनेका छौं । सरकारमा रहेकाहरूकै आफ्ना शैक्षिक संस्था छन् अनि कसरी हुन्छ ? यो कमजोरी हो, विकृति हो । संस्था हुनु चाहिँ विकृति होइन । तर त्यसलाई व्यापारीकरण गर्नु विकृति हो । शैक्षिक संस्था खोलेर सबैलाई व्यवसाय गर्ने, कम्पनी खोल्ने अधिकार छ । तर यो संस्थागत हुनुपर्यो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्यो । हाम्रो लागि को राजनीति, को प्रशासन, को के ? सबै उपभोक्ता हुन् ।  सरकार भनेको हामी नै हौं, त्यसैले त हामी अनुगमन गरिरहेका छौं । तर हाम्रो निगरानी पुगेन । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यस्ता विषयमा अनुगमन गरेन । अनुगमन नगर्दाको परिणाम यस्तो देखिएको हो । कानुन विपरीत सञ्चालनमा आइरहेका, गतिविधि गरिरहेका विद्यालय सञ्चालनले पार्ने प्रभाव के हो ? यसले गलत प्रभाव धेरै परेको छ । एउटा कुरा समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारी स्तरमा पनि भ्रष्टाचार बढ्यो, निजी क्षेत्रमा पनि बढ्यो । तर यहाँ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नाफा भनिन्छ । सरकारी क्षेत्रको तलबभन्दा बाहेकको अरू लेनदेनलाई भ्रष्टाचार भन्छौं तर, निजीले तोकिएको मूल्यभन्दा बाहेकको लेनदेनलाई नाफा भन्नुहुन्छ तर, भ्रष्टाचार त त्यो पनि हो । अहिले दलाली प्रवृत्ति बढेर गइरहेको छ ।  अब अन्त्यमा केही भन्नु छ ? मुख्य कुरा सबै सचेत हुनुपर्यो । आफ्ना सन्तान पढिरहेको विद्यालयले कुनै शीर्षकमा पैसा माग्यो भने अभिभावकले राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो, न कि आँखा चिम्लेर जति भन्यो त्यति पैसा दिने । सबै जना सचेत भयौं भने यो सबै बेथिति हराएर जान्छ । हामी प्रश्न गर्न नडराऔं । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय व्यक्तिको जीवनयापन बदलिएको छ । बारीमा गएर दिनभर काम गर्ने दैनिकीबाट अहिले अधिकांशको समय कोठाभित्रको कुर्सीमा बित्न थालेको छ । बिहानदेखि साँझ एउटा कुर्सीमा दिन बिताउँदा मेरुदण्डदेखि विभिन्न नसाका समस्या बढ्दै गएका छन् । अहिले यो समस्याबाट नागरिक कसरी प्रभावित बनिरहेका छन् ? यस्ता रोग कसरी लाग्छन् र बच्न के गर्नुपर्छ यसै विषयमा इन्द्रसरा खड्काले वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागका कन्सलटेन्ट न्युरोसर्जन डा. सुशीलमोहन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   अहिले वीर अस्पतालमा न्यूरो अर्थात नसाका बिरामीहरू कत्तिको आइरहेका छन् ? वीर अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभाग भनेको देशकै अग्रणी र एउटा केन्द्रीय रिफरल सेन्टर हो । यो नेपाल सरकारको धेरै कम विशिष्टीकृत सेवामध्ये एउटा पर्छ । यहाँ देशभरिका टाउको दुखाइ तथा मेरुदण्डका रोगका विभिन्न खाले बिरामीहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ । यहाँ टाउको मेरुदण्डका चोट, ट्युमर, संक्रमण र उमेरका हिसाबले लाग्ने, हड्डी खिइएर लाग्ने लगायतको रोगको उपचार गरिन्छ । लक्षणका हिसाबले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको समस्या, मेरुदण्डको समस्या र  स्नायु नसाको समस्या लिएर अस्पताल आउनेको संख्या बढ्दो छ । यस्तो समस्या केकस्तो कारण हुन्छ ? हाम्रो शरीरको संरचनाले विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्छन् । कतिपय हाम्रो वंशाणुगत हिसाबले रोगहरू आउने गर्छन् भने कतिपय वातावरणीय हिसाबले र जीवनशैलीले पनि आउँछ । यो रोगको कुरा गर्ने हो भने पनि भर्खर जन्मेका बच्चाहरूदेखि लिएर ९० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाहरूमा पनि समस्या देखिन्छ । यसमा एउटा बच्चामा किन के कति कारणले यो रोग लाग्छ भनेर हेर्दा जेनेटिक्स वंशाणुगत कारणले लागेको देखिएको छ । यसैगरी, वयोवृद्धलाई उमेरका हिसाबले लाग्ने कतिपय रोग हुन्छन् । अर्को हाम्रो जीवनचर्या जस्तै शरीरको खटनपटन र विभिन्न दुव्र्यसनले लाग्ने रोग एउटा हुन्छ ।  तीबाहेक संक्रमणजन्य रोगहरू छन् जो कसैलाई पनि लाग्ने सक्ने हुन्छ । यी तीनवटाकै प्रभावले टाउको, मेरुदण्ड र स्नायुसम्बन्धी रोगहरू लाग्ने हुन्छ ।  मेरुदण्डमा नसा च्यापिने रोग भनेको के हो, कसरी लाग्छ ? मेरुदण्डको काम सन्तुलन राख्ने हो । जस्तो तपाईंले चितुवा दौडेको, हरिण दौडेको देख्नुभएको छ होला । उनीहरूले  पुच्छर र मेरुदण्डको प्रयोग गरेर आफ्नो सन्तुलन कायम गरेका हुन्छन् भने बलको लागि हातखुट्टाको प्रयोग गर्छन् । तर मान्छे अरू प्राणीभन्दा फरक छ । मानवको वृत्तिविकास हुँदै जाँदा मान्छे चार हातखुट्टाबाट हिँड्न छोडेर दुईखुट्टेमा परिणत भयो । त्यसैले मान्छेको मेरुदण्डको संरचना ठाडो भयो । जनावरको भने शरीरको सन्तुलनको लागि प्रयोग गर्ने मेरुदण्ड तेस्रो हुन्छ । हामीले विभिन्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मेरुदण्डलाई पनि बलको काममा प्रयोग गर्न थालियो । जस्तै– कुनै गह्रौं सामान उठाउनुपर्दा कुप्रो परेर अगाडि झुक्ने र गह्रौं सामान समाएर जुरुक्क उठ्ने । यस्तो हुँदा मेरुदण्डलाई लोड पर्ने भयो । जे कामको लागि मेरुदण्ड बनेको होइन त्यसमा हामीले प्रयोग गर्न थाल्यौं भने विभिन्न समस्या त आइहाल्छ नि त ।  त्यसो भए हाम्रो बसाइले पनि मेरुदण्डको सन्तुलनलाई बिगारिदिन्छ हो ? अफिसमा बस्दा वा कक्षाकोठामा बस्दा मेरुदण्डको प्रयोग सही तरिकाले भएन, पोजिनस सही भएन । यसो हुँदा क्रमिक रुपमा मेरुदण्डको बायोमेकानिक्स हुन्छ । कसरी गुरुत्वाकर्षण शक्तिसँग मिलाएर शरीरभरि लोडलाई बाँड्ने भन्ने एउटा संरचना हुन्छ, त्यो संरचना बिग्रँदा कुनै एउटा बिन्दुमा बढी लोड पर्छ । यसो हुँदा यो बिन्दु बिग्रन थाल्छ  । यसो हुँदा प्रायः व्यक्तिले मेरुदण्डमा नसा च्यापियो भने गर्धन देखाउँछन् कि कम्मर देखाउँछन् । किनभन्दा गर्धन पनि चल्ने भागमा पर्यो, कम्मर पनि चल्ने भागमा पर्यो । मान्छे प्रायः पढ्न बस्दा, मोबाइल चलाउँदा अगाडि झुक्छ भने बस्दा कुप्रो पारेर कम्मरलाई लोड पारेर बस्छ ।  यो कारणले मेरुदण्डको जुन संरचना छ यो बिग्रेर जान्छ । वर्षौं लगाएर बिग्रन्छ र अचानक यसले लक्षण दिन थाल्छ । शरीरको कुनै पनि मांशपेशीलाई यदि तपाईंले  शरीरले जति गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम दिनुहुन्छ भने त्यो भाग बलियो हुन्छ । यदि सही ढंगले काम दिनु भएन भने त्यो भाग कमजोर हुन्छ ।  त्यसो भए बस्दा के कुरामा ध्यान दिने ? सबैभन्दा पहिले व्यक्तिले आफूले गर्ने काम केहो त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यदि कुर्सीमा बसेर लामो समयसम्म काम गर्नुहुन्छ भने आफू बस्ने टेबुल, कर्सी मिलाउनुपर्यो । कुर्सी यसरी मिलाउनुपर्यो कि सामान्य तरिकाले बस्दा पनि ढाड सिधा बसोस् । यति त गर्न सकिन्छ । समस्या आइसकेपछि ध्यान दिनुभन्दा पहिला आउन नदिन सचेत हुनुपर्छ । यसका लागि कुर्सीमा कस्तो तरिकाले बस्ने भन्ने ध्यान दिनुपर्यो । हामीले बस्दा एउटा योगीले जसरी योग गर्दा बसेको पोज र महादेव कैलाशमा बसेको जसरी देख्छौ, त्यहीअनुसार मेरुदण्ड सोझो पारेर बस्यौं भने यो समस्या आउँदै आउँदैन ।  हामीले मेरुदण्डको कुरा गर्‍याैं, अर्को समस्या आजभोलि धेरै सुनिने भनेको टाउको दुखाइको विषय हो । टाउको किन दुख्छ ? टाउको दुख्नु एउटा सामान्य लक्षण हो । यो विभिन्न कारणले दुख्छ । सबभन्दा धेरै टाउको दुख्ने कारण भनेको अहिलेको आधुनिक अवस्थामा तनाव र खानपान हो । जो व्यक्तिको खानपान मिल्दैन, वातावरणसँगको क्रिया प्रतिक्रिया मिल्दैन, जसले सबैभन्दा बढी तनाव लिन्छ त्यसको सबभन्दा धेरै टाउको दुख्छ । योबाहेक सामान्य रूपमै टाउको दुखाइ आउने भनेको माइग्रेन पनि हो । यसको कारण भने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । तर धेरैजस्तो जेनेटिककै कारण भएको देखिन्छ । तर यसमा पनि जीवनचार्य मिलाउन नजान्दा बढ्दै जान्छ । तपाईंलाई माइग्रेन छ वास्ता गर्नुभएन भने यो जटिल बन्न सक्छ । माइग्रेन भएका व्यक्तिले तनाव लिने प्रवृत्ति हुन्छ, तर यस्तो गर्न हुँदैन । हामीले तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्यौं, जीवनशैली परिवर्तन गर्यौं भने माइगे्रन र तनाव दुवै निको हुन्छ । यो तनाव र माइग्रेनको कारण मस्तिष्कमा कस्तो असर पार्छ ? यो विषयमा अध्ययनहरू पनि भएका छन् । एउटा अध्ययनले कुनै पनि कारणले तनाव बढी लिने व्यक्तिको टाउकोमा न्युरोन नसाहरू सुक्दै गएको देखिएको छ । संसारभरि गरिएका अध्ययनमा जो व्यक्तिले बढी तनाव लिन्छ उनीहरूको टाउकोको नसा सुक्छ । जो व्यक्तिमा माइग्रेन लामो समयसम्म रहन्छ, जस्तो कि २०–३० वर्षसम्म रह्यो भने उक्त व्यक्ति ५० वर्ष कटेपछि अल्जाइमर्स र स्ट्रोक हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । माइग्रेनले आजको भोलि असर गर्दैन  । तर वास्ता नगर्दा कालान्तारमा विभिन्न खालका समस्या देखिन्छ । यो मात्र होइन, तनावले व्यक्तिलाई बुढोपना पनि बढाएको देखिन्छ । त्यसैले तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।  यही तनावले हो हाम्रो मस्तिष्कमा ब्रेन ट्युमर देखिने ? ब्रेन ट्युमर विभिन्न कारणले हुन्छ । सबैमा देखिने  कारण वंशाणुगत नै हो । कुनै कारणवश हुने ब्रेन ट्युमरमा त्यसका असर पनि देखिन्छन् । जस्तै, ब्रेन ट्युमरसँगै कुनै मेनोन्जिमा वा कुनै हर्मोनल रोगहरू पनि यसले देखिन्छ । योबाहेक अरु ब्रेन ट्युमर कुनै कारणले देखिँदैन र तिनीहरूको विकास पनि ट्युमर हेरिकन विभिन्न तरिकाले आउँछ । यो यस्तै कारणले हुन्छ र यस्तै प्रकारले देखिन्छ भन्ने हुँदैन । शारीरिक संरचना अर्थात वंशाणुगत संरचनामै भएको कारण यो देखिन्छ । सामान्य रूपमा ट्युमर क्यान्सरको कुरा गर्दा फोक्सोको क्यान्सर धुम्रपानले हुन्छ भन्न सक्छौं भने स्तन क्यान्सर वंशाणुगत हुन्छ । यही कारण टाउको पनि वंशाणुगत कारण बढी हुने गर्छ ।  टाउकोको अप्रेशन गर्दा मान्छे बाँच्न गाह्रो हुन्छ भन्ने आमबुझाइ छ नि, के यो सत्य हो ? टाउकोको अप्रेसन अरू अप्रेसनभन्दा जटिल हुन्छ यो सत्य हो । तर, टाउकोको अप्रेशन गर्दा व्यक्ति मर्छ अथवा पक्षघात नै हुन्छ भन्ने कुरा असत्य हो । टाउकोका विभिन्न भागहरू हुन्छन् । ती भागअनुसार त्यसमा लाग्ने ट्युमरको असर हुन्छन् । त्यहीअनुसारको प्रयोग गर्ने विधिहरू पनि फरक हुन्छ । भनेको हरेक ट्युमरमा पक्षघात हुने, ज्यान गइहाल्ने हुँदैन । यदि ज्यानै जान लागेको अवस्थामा बल्ल उपचारका लागि आउनुहुन्छ भने यो बेला ज्यान जोगिने सम्भावना कम हुन्छ । तर, प्रविधि यति बढिसक्यो कि हामी अहिले नेपालमै विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी वीर अस्पतालमै सुरक्षित तरिकाले अप्रेसन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । टाउकोको अप्रेसन गरेपछि मान्छे मर्छ है भन्ने नितान्त भ्रम हो । प्रतिशतमा कहिलेकाहीँ हुन्छ ।  यदि तपाईंको टाउको दुखाइसँग अन्य लक्षणहरू  कान कराउने, आँखा देख्न छोड्ने थप यस्ता लक्षण छन् भने जाँच गराइहाल्नुपर्छ । सामान्य टाउको दुखाइले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।  टाउकोको ट्युमर हुँदा कस्तो लक्षण देखा पर्छन् ? यसमा विचित्रको लक्षण देखापर्छन् । सबैले बुझ्ने भनेको टाउको दुख्ने, बेहोस हुने भन्ने बुझ्छन् । तर ती सामान्य लक्षण हुन् । यद्यपि यी बाहेक ट्युमर कुन भागमा छ, त्यो अनुसारको लक्षण देखिँदै जान्छ । कुनै ट्युमर टाउकोमा र्यापिडली बढ्ने हुन्छ । यसले गर्दा टाउको वरिपरी सुनिएको छ भने सबैभन्दा पहिले टाउको दुखाइ नै हुन्छ । त्यसपछि बान्ता हुने, आँखा रातो हुने, उज्यालोमा हेर्नै नसकिने वा बेहोस हुने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामी लामो समयदेखि दैनिक रुपमा खराब सपना देख्ने पनि भइरहेको हुन्छ । दिनमा हातखुट्टा झमझमाए जस्तो लड्न खोजे जस्तो लक्षण देखिन्छ । वर्षौदेखि यस्ता समस्या देखिरहेका बिरामीहरूले स्नायु विशेषज्ञलाई देखाउँदा एमआरआई गर्दा ट्यमुर भेटिन्छ । टाउकोको अगाडि भागमा ट्युमर छ भने त्यो व्यक्तिमा व्यवहार परिवर्तन हुने, झनक्क रिसाउने, डिप्रेसन हुनुका साथै अलिक होस हराएका कुरा गर्ने , दिशापिसाबमाथि नियन्त्रण राख्न नसक्ने, सामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने जस्ता लक्षण देखा परिरहेको हुन्छ । मानसिक रोगको औषधी खाँदा पनि निको नहुँदा एमआरआई हेर्दा ट्यमर देखिन्छ । आँखाको अँध्यारो जाने पनि लक्षण हुन्छ ।  टाउकोको कुन भागको दुखाइ अझ खतरा हुन्छ ? दुखाइ नै खतरा हुँदैन ।  कारण के छ– त्यसको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । दुखाइमै पनि हेर्ने हो भने कुन कारणले टाउको दुख्यो भनेर डर मान्ने त अथवा कस्तो खालको दुखाइ आयो भने तुरुन्त अस्पताल गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ । जस्तो हामीले माथि कुरा गर्यौ– माइग्रेन र तनावको दुखाइ वर्षौंदेखि हुन्छ । तर तपाईंलाई पहिलो चोटि टाउको दुखेको छ, वयस्क व्यक्ति हुनुहुन्छ र यस्तो दुखेको छ कि जिन्दगीमा त्यस्तो कहिल्यै दुखाइ भएको थिएन भने सबैभन्दा पहिले स्नायु विशेषज्ञलाई देखाइहाल्नुपर्छ । यदि तपाईंको टाउको दुखाइसँग अन्य लक्षणहरू  कान कराउने, आँखा देख्न छोड्ने थप यस्ता लक्षण छन् भने जाँच गराइहाल्नुपर्छ । सामान्य टाउको दुखाइले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।  अब स्नायु नसासम्बन्धी केही कुरा गरौं, कस्तो दुखाइ अथवा समस्या नसासँग जोडिएको हुन्छ ? कुनै पनि नसाको जड भनेको टाउको र मेरुदण्डमै हुन्छ । स्नायु प्रणालीको समस्याले हुँदा देखिने समस्यामा भनेको नसा जोडिएका विभिन्न ठाउँमा जोडिएका हुन्छन् । हात, कुइना गर्धन । जहाँ समस्या देखियो त्यो भाग चलाउन समस्या हुन्छ । त्यस्तै, कम्मर गर्धनमा नसा च्यापिने रोग हुन्छ । र पछि नसाकै ट्यमुर हुन्छ । यसो हुँदा विभिन्न भागमा नसालाई असर गरेको हुन्छ । त्योबाहेक अन्य कारणले नसा खराब हुन सक्छ, जस्तै– अहिले सबैभन्दा बढी नसा खराव गर्ने र समाजमा बढीरहेको रोग भनेको सुगर हो । यसले ससाना नसलाई मार्दै बिगार्दै जान्छ । जसले गर्दा हात खुट्टा झमझमाउने, दुखिरहने हुन्छ । यस्तो समस्या भएका बिरामी वीर अस्पतालमा धेरै आइरहनु हुन्छ । मांशपेशी, बाथरोग, थाइराइड, संक्रमण चोटका कारण पनि नसाको समस्या हुने गर्छ । वीरमा यिनै समस्या भएका व्यक्ति उत्तिकै मात्रामा आउनुहुन्छ । तर, टाउकोका बिरामीको संख्या केही बढी हुन्छ ।  अब उपचार पद्धतिको पनि कुरा गरौं, जति पनि रोगको विषयमा हामीले कुरा गर्यौ,  वीर अस्पतालमा टाउकोका बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ ? हामीसँग माइक्रोस्कोप छ, जसले सूक्ष्म तरिकाले ट्युमर हेरेर निकाल्छ । यो प्रविधिले मात्र पुग्दैन भन्ने भयो भने बिरामीलाई पुरै बेहोस नबनाइकन होसमै राखेर  अप्रेसन गरिन्छ । होसमा हुँदाहुँदै बिरामीलाई हामीले दिएको अर्डर फलो गर्न लगाउँछौं । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई बोल्न लगाइ हातखुट्टा चलाउन लगाउने गर्छौं । चिकित्सकले भनेका कुरा बिरामीले गर्दै जाने र यता ब्रेन म्यापिङ गर्दै ट्यमुर निकालिरहेका हुन्छौं । ट्युमर निकालिन्जेलसम्म बिरामीले हात खुट्टा चलाइरहेको हुन्छ । यसो हुँदा बिरामीको पक्षघात घटाउन सकिन्छ । त्योबाहेक दुरविन प्रविधि छ । कतिपय टाउकोको ट्युमर कि एकदमै सानो घाउ या बाहिर देखिँदै नदेखिने घाउ जस्तो हुन्छ त्यस्तो ट्यमुरलाई हामीले नाकबाटै दुरविनले निकालिदिन सक्छौं । एउटा एउटा पाँच मिलिमिटरको स्कोप नाकबाट ब्रेनसम्म पुर्याइन्छ र जहाँ टुयुमर छ त्यसलाई निकालेर बाहिर ल्याइन्छ । यसो गर्दा बाहिर कुनै खत देखिँदैन । यो प्रविधिबाट सयौं व्यक्तिले लाभ लिरहनुभएको छ ।  तपाईंले उपचारको कुरा गर्दा नेपालमै सम्भव छ भन्नुभयो तर नेपाली अहिले पनि भारतका अस्पतालमा गइरहेका छन् किन ? आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिको स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा धेरैजसो रोगको उपचार सम्भव थिएन । सबै किसिमको उपचार हुन थालेको, प्रविधिको विकास भएको १०–१५ वर्षमात्र भयो । तर मान्छे त्योभन्दा पहिले पनि बिरामी हुन्थे । नेपालमा सबै उपचार सम्भव नहुँदा अधिकांश भारतका विभिन्न अस्पताल पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसले पनि सांस्कृतिक रूपमै विदेश उपचार गर्न जाने प्रवृत्तिको विकास भयो ।  यसले गर्दा हामी पनि कतिपय बिरामीलाई रोक्न सक्दैनौं । किनभन्दा हामी  बिरामीलाई शतप्रतिशतको वाचा दिन सकिँदैन । मेडिकल साइन्स हो, दिल्लीमै गएर उपचार गर्यो भने पनि शतप्रतिशत राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । बिरामीले आफ्नो क्रयशक्तिले भ्याउँछ भने सबैभन्दा राम्रो अस्पताल कहाँ सोचेको छ, त्यहाँ गएर उपचार गर्ने इच्छा हुन्छ । तर, पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति पनि बिस्तारै कम हुँदै आएको छ ।   यी रोगहरूबाट बच्न हामीले अस्पताल पुग्न नपर्ने घरमै निको पार्न सकिने केही उपायहरू छन् कि ? अप्रेसन नै गर्नुपर्ने रोगमध्ये अप्रेसन टार्ने भनेको टाउकोका केही ट्युमरहरू छन् । ती पहिचान पछि विस्तृत जाँच गरिन्छ । कुनै ट्युमर तत्काल अप्रेसन गरिहाल्नुपर्ने हुँदैन । अथवा औषधीले निको हुन्छ । यो बिरामीको प्रोफाइल हेरेर मात्र थाहा हुन्छ । योबाहेक संक्रमण हामीले समयमै पत्ता लगायौं भने औषधीले उपचार हुन्छ । योबाहेक मेरुदण्डका समस्याहरूमा ९५ प्रतिशत अप्रेसन गर्न आवश्यकता पर्दैन । सय जना बिरामी मेरुदण्डको हुनुहुन्छ भने जम्मा चारदेखि पाँच जनाको अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिरामीले यसमा आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै बिरामीलाइ मेरुदण्डमा नसा च्यापिँदा अप्रेसन गर्यो भने पक्षघात हुन्छ भन्ने भ्रम छ तर  त्यसो भने होइन ।  अहिले यही विषयमा मौका छोप्दै धेरैले व्यापार गरिरहेका छन् । कसैले केही, कसैले केही भन्दै विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा दिइरहेको पाइन्छ । यी सबै अस्थायी उपाय हुन् । यसको पछाडि लाग्न हुँदैन । एउटा कुराले मात्र बिरामीलाई स्वस्थ मेरुदण्ड दिन्छ, त्यो भनेको बिरामी आफैले गर्ने फिजियोथेरापी उपचार हो । यदि बिरामीले मेरुदण्डलाई लक्षित गरेर सही तरिकाको फिजियोथेरापी एक्सरसाइज गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म गर्नुहुन्छ भने त्यो मेरुदण्ड स्वस्थ हुँदै जान्छ । तर आफूले गर्ने व्यायाममा भर नपरेर अरू औषधी, अक्युपञ्चर, सुई विधि, आयुर्वेदिक तिर लाग्नुभयो भने यसले फाइदा गर्दैन । सही तरिकाको व्यायाम मात्रा पुर्याएर गर्यो भने निको हुन्छ । आजभोलि युटुबबाट हेरेर गर्ने चलन बढेको छ ।  हामीले कुरा गरेका यी सबै रोगबाट बच्न नागरिकले के गर्नुपर्छ ? मेरुदण्ड र मस्तिष्कका रोगहरूमा सबैभन्दा डिजेनेरेटिभ रोगहरू जुन चाहिँ बिगँ्रदै गएर खिइँदै जाने हुन्छन् । यो रोेगबाट शरीरको संरचनालाई स्वस्थ राख्न दैनिक रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ । यसका लागि खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्यो, तनावजन्य रोगबाट बच्नका लागि टाउकोमा नसा फुट्ने स्ट्रोक भन्छौं, हामी पक्षघात भन्छौं, रगत बग्ने जसलाई ब्रेन हेमरेज भनिन्छ । यस्ता समस्याबाट बच्नका लागि शरीरमा ब्लडपेसर, डाइबिटिज, किड्नी रोग, लिभर रोगजस्तालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । त्योबाहेक धुम्रपान मद्यपानबाट टाढा रहनुपर्छ । सामान्य जीवनयापनमा सामान्य तनाव, पानीको मात्रा, निन्द्राको व्यवस्थापन गर्यो भने पनि धेरैजसो टाउकोको रोगबाट हामी बच्न सक्छौं । तर टाउकामा लुकेर आउने रोगहरूको उपचार भने अर्ली डाइग्नोसिसमै छ । जति छिटो पहिचान भयो त्यति प्रभावकारी उपचार पाइन्छ । यदि कुनै पनि शंकास्पद लक्ष्णहरू छन् भने विशेषज्ञलाई देखाएर त्यसको उचित निदान गर्नुपर्छ ।   

नेपाली बीमा बजार विस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । पछिल्लो केही वर्षयता बीमा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्दैै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतमा पनि बीमाको दायरा पुग्न सकेको छैन । अर्कोतिर बीमाप्रति मानिसको बुझाइ सकारात्मक छैन । अहिले नेपालको बीमा क्षेत्रमा पोलिसी सरेण्डर, ढिला दाबी भुक्तानीलगायत समस्या विद्यमान छन् । समयअनुसार हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक छ, नयाँ व्यवस्था, नयाँ कार्यक्रम, नीतिको प्रयोग जरुरी छ । यो क्षेत्रको विकास र उन्नतिको लागि फरकपन दिने उद्देश्यसहित स्थापना भएको कम्पनीमध्ये एक हो ‘बीमा दोकान’ । बीमा दोकानले बीमा क्षेत्रमा केही पृथक गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । समय समयमा विभिन्न स्कीमहरू सार्वजनिक गर्नेदेखि सन्देशमूलक सामग्रीहरू पस्किरहेको हुन्छ । बीमा दोकान, यसको उद्देय, नयाँ स्कीम र चुनौतीलगाय विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले बीमा दोकानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ईश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  के हो बीमा दोकान ? यसको स्थापना र उद्देश्यमाथि प्रष्ट पारिदिनूस् न । बीमा दोकान आजभन्दा सात वर्षअघि सुरु भएको हो । हामीले त्यसभन्दा अघि (१२/१३ वर्षअघिदेखि नै बीमा क्षेत्रमा फरकपन दिनुपर्छ भनेर काम गरिरहको थियौं । त्यही बेलादेखि नै हामीले बीमा बजारमा अनुसन्धान गरिरहेका थियौं । त्यसैलाई मूर्त रूप दिनको लागि सात वर्षअघिबाट कम्पनीमार्फत नै काम गर्ने भनेर स्थापना गरी हामी अघि बढेका हौं । हामी जुन अवधारणसहित बीमा क्षेत्रमा आयौं, त्यसअनुसार सर्वसाधारणमा जान अझै बाँकी छ । हाम्रो कम्पनीको मुख्य थिम नै धेरै कम्पनीको विभिन्न पोलिसीहरू एकै ठाउँबाट बिक्री हुनुपर्छ भन्ने हो । उदाहरणको लागि मार्ट, बजार या दोकान । त्यसअनुरूप हाम्रा ग्राहकले सहजै बुझ्न सकोस् भनेर कम्पनीको नामाकरण पनि बीमा दोकान भनेर गरेका हौं । बीमा बजारमा यो अवधारणाले काम गर्नुपर्छ भनेर आउने कम्पनी सम्भवतः हामी नै पहिलो हो । हामी एग्रीगेटरको अवधारणामा काम गर्छाैं ।  हामीले अरूले भन्दा पृथक माध्यम अपनाएर काम गरिरहेका छौं । जसले गर्दा धेरै ग्राहकहरूले अनलाइन, फोन र भौतिक रूपमै उपस्थित भएर बुझ्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरूमध्ये कति जनाले पोलिसी लिनुहुन्छ, कतिले बुझ्नुमात्रै हुन्छ त कतिले पछि गर्छु भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । बुझ्न खोज्नु मात्रै बीमा क्षेत्रको लागि राम्रो कुरा हो । किनभने आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने बीमा बजार सम्बन्धको आधारमा चलिरहेको छ । सम्बन्ध बिना व्यवसाय छैन । हामीले सम्बन्धको आधारभन्दा फरक ढंगबाट काम गर्छौं । हाम्रोमा ग्राहक आफैले बुझ्न आउनुहुन्छ । हामीले अज्ञात बजारबाट व्यवसाय ल्याउँछौं । तपाईंहरूले प्राधिकरणबाट इजाजत लिएर काम गर्नु भएको हो ?  हामीले तत्कालीन बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) बाट इजाजत लिएर नै सञ्चालनमा छौं । बीमा दोकानले प्रदान गर्दै आएका सेवा के के हुन्, कसरी काम गर्दै आउनुभएको छ ? हाम्रो मुख्य उद्देश्य जति पनि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीसँग टाइअप गरेर ग्राहकलाई धेरै विकल्प प्रदान गर्ने भन्ने नै हो । ‘ए’ भन्ने ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने पोलिसी ‘बी’ लाई नचाहिन सक्छ । ‘ए’ र ‘बी’ दुवैलाई उपयुक्त हुने पोलिसी तेस्रो पक्षलाई नचाहिन सक्छ । हामी ग्राहकको आवश्यकता के हो त त्यसलाई बुझेर सेवा दिन्छौं । नेपालको बीमा बजारमा आजसम्म हेर्ने हो भने रिर्टनबेस भएर पोलिसी बेचिन्छ र किन्न लगाइन्छ । हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो पर्दैन । हाम्रो अवधारणा रिर्टनबेसभन्दा पनि कभरेज हो । रिर्टन हेरेर मात्रै बीमा गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । रिटर्नकै लागि त अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसबाट बीमाले भन्दा बढी रिटर्न दिन्छ । हामी बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो पोलिसीमा फोकस गरेर काम गर्दै आएका छौं । आजको दिनमा जति जनाले बीमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूमध्ये धेरैले नबुझिकनै गर्नुभएको छ, रिटर्न पाउँछु भनेर गर्नुभएको छ । बीमा आवश्यक हो किनभने एकछिनमा कसलाई के हुन्छ थाहा छैन । अझ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ एक जनाले काम गरेर ५ जना पालिनुपर्ने हुन्छ । एक जनालाई तलमाथि हुनेबित्तिकै आश्रितको अवस्था के हुन्छ ? त्योे हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो ।मासिक एक लाख कमाउनेले न्यूनतम एक करोडको पोलिसी किन्नुपर्छ । तर मार्केटमा जसरी पोलिसी बिक्री भइरहेको छ, त्यो खालको पोलिसी एक लाख कमाउनेले लिन सक्दैन । किनभने १ करोडको पोलिसी किन्नुपर्‍यो भने ६ लाख त प्रिमियम नै तिर्नुपर्छ । त्यसलाई समाधान गर्ने तरिकारले हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौं । हामी प्याकेजमा पोलिसी बेच्छौं त्यो पनि बीमितको आवश्यकता हेरेर । तपाईँले कुराकानीको सुरुवातमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी अरूभन्दा पृथक तरिकाबाट काम गर्दैछौं । तपाईंहरूको कम्पनीले बेलाबेला ग्राहकमाझ ल्याउने विभिन्न स्कीमहरूले पनि त्यो अनुभूति गराउँछ । जस्तै ‘७० प्रतिशत कममा बीमा गर्न सकिने’ र ‘२९० रुपैयाँमा २५ लाखको बीमा’ यी स्कीमबारे प्रष्ट पारिदिनूस् न । यस्तो खालको स्कीम बीमा क्षेत्रमा निकै जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यस्तो अभ्यास धेरै नै छ । यो पार्टमा भारतको अभ्यास एकदमै राम्रो छ । हामीले ल्याएका स्कीमको कुरा गर्ने हो भने यो एउटा विज्ञापन हो ।विज्ञापनको काम भनेको मान्छेलाई आकर्षित गर्ने र बुझ्न आउने ठाउँसम्म ल्याउने हो । ग्राहकले हाम्रो स्कीमलाई हेरेर बुझ्न आउनुहन्छ अनि हामीले बुझाउने हो । जसरी तपाईंलाई ७० प्रतिशत कममा बीमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा के हो भन्ने कुराको उत्सुकता भयो, त्यसरी धेरै जनालाई यस्तो उत्सुकता हुन सक्छ । अनि उहाँहरू यसरी नै बुझ्न आउनुहुन्छ । यो एउटा ‘हुक प्वाइन्ट’ हो । धेरै जनाले यस्ता स्कीमहरूलाई हेरेर आ–आफ्नै धारणा बनाइरहनुभएको हुन्छ । विभिन्न कमेन्टहरू गरिरहनुभएको हुन्छ कि यो गलत हो । अझ कतिपयले यही स्कीमलाई हेरेर बीमा खत्तम हो भन्नुहुन्छ । मुख्य कुरा मान्छेले कसरी र कति बुझ्छ भन्ने कुरा हो । आज मान्छेले कुनै कुरा हेरेर मात्रै धारणा बनाइरहनु हुन्छ । वास्तविकता के हो बुझ्न खोज्नुहुन्न । आफ्नै धारणा सही नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन नि । हामी प्याकेज सिस्टममा पोलिसी बेच्छौं । प्याकेजमा टर्म, इन्डोमेन्ट, होल पोलिसी सबै आवश्यकताअनुसार राखिएको हुन्छ । त्यसैले यो बुझ्नूस् कि ७० प्रतिशत कममा बीमा गर्न सकिने भन्नुको मतलब ७० प्रतिशत छुट भन्न खोजेको होइन । आजको मार्केट ट्रेन्ड जुन छ त्योभन्दा ७० प्रतिशत डाउनमा त्यही सुविधा दिन खोजेको हो । अहिले हाम्रोमा बढी चलेको प्याकेज होल, टर्म र मेडिकल पोलिसी हो । हामीले एउटै प्याकेजमा यी सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । उदाहरणमार्फत थप प्रष्ट पार्न चाहेँ । मानौं २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको पोलिसी किन्न सक्ने पैसा तपाईंसँग छ । त्यही समयमा त्यही पैसाले करोडको कभरेज गर्दैछ भने तपाईंको लागि कुन बढी फाइदा भयो ? करोडको कभरेज गर्ने चाहिँ भएन र ? २५ लाखको बीमा चाहिएको छ जसको मानौं २ लाखको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही २५ लाखको बीमा हामी ६० देखि ७० हजार रुपैयाँमा मात्रै बेच्छौं । हामीले प्रष्ट रूपमा के भन्छौं भने ७० प्रतिशत डाउनमा अर्थात १ लाख पाउने चीज ३० हजारमा पाइरहनुभएको छ भने बाँकी ७०/७५ हजार रुपैयाँ रिर्टन बढी आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । बीमा दोकानजस्तै अन्य एग्रीकेटर कम्पनीहरू कति छन् ?  केही छन् । उहाँहरूले पनि हामीले जस्तै काम गरिरहनुएको छ । तर हामीले जुन यूएसपी बनाएर काम गरिरहेका छाैं, उहाँहरूले छैन । उहाँहरूको आफ्नै यूएसपीमा रहेर काम गरिरहनुभएकाे छ । हामीले जुन लेभलमा काम गरिरहेका छाैं त्यो कसैले गर्न सकेको छैन । हामीले नेपालको बीमा बजारमा सुहाउँदो प्लानमा काम गछौैं । हामीले भारतको मार्केटलाई हेरेर नेपालमा काम गर्न सकिँदैन । भारत टेक्नोलोजी फ्रेण्डली छ । नेपाल पनि छ तर त्यो लेभलमा छैन । हालसम्म कति बीमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ ? कति जना ग्राहकमाझ पुग्न सकेका छौं ?  अहिलेको व्यवस्थाअनुसार हामीले धेरै कम्पनीको पोलिसी बेच्न पाउँदैनौं । हाम्रो अवधारणा धेरै कम्पनीको पोलिसीको बिक्री भएपनि प्राधिकरणको नियम विपरीत जानुभएन । एग्रीगेटरको लागि छुट्टै निर्देशिका बन्दैछ । त्यो आइसकेपछि हामी धेरै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौं । अहिले जीवन र निर्जीवन एउटा/एउटा कम्पनीसँग मात्रै हाम्रो सहकार्य छ । सबै कम्पनी उस्तै छन् । सबैलाई सम्मान गर्छाैं । तर, हामी ग्राहकको आवश्यकता बुझेर प्याकेज सिस्टम दिन्छौं ।  यस सम्बन्धमा नियामक निकायसँग कसरी समन्वय गर्दै आउनुभएको छ ? समन्वय राम्रो छ । हामीले यस विषयमा भेट्दाखेरि कुरा राखिराखेका हुन्छौं । आधिकारिक रूपमा पत्र नै काटेर हामीले केही गरेका छैनौं । अर्को पार्टमा उहाँहरूले नै एग्रीगेटरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउँदैछौं भनेपछि हामीले थप कुरा राख्नुपरेन । बरु सुझाव आवश्यक परेको खण्डमा र उहाँहरूले हामीलाई सम्झिनुभएको खण्डमा हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गरिहाल्छौं । एग्रीगेटरको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? हामीले ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने बढी बेचिने पोलिसी भनेको टर्म पोलिसी नै हो । नेपालमा पनि विस्तारै टर्म पोलिसी नै बढी जान थालेको छ । भारतमा जुनबेला एग्रीगेटर कम्पनीको अवधारणा आइसकेको थिएन, त्यतिबेला इन्डोमेन्ट होल पोलिसीहरू नै बढी बिक्री हुने गर्थे । भारत टेकफ्रेण्डली भए पनि कुल व्यवसायको १ प्रतिशत पनि बीमा पोलिसी बिक्री हुँदैन । कुल व्यवसायको ०.५ को रेसियोमा पोलिसी बजारले लिएको छ । भारतमा सन् २००५ देखि नै एग्रीगेटरको अभ्यास छ । भारतमा सन् २०१३ मा त एग्रीगेटरले कानुनी रूपमै मान्यता पायो । हाम्रो बल्ल बन्दैछ । हामी भारतभन्दा १२ वर्ष पछाडि नै छौं ।  नेपाल भारतलगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा अहिले पनि पूर्ण रूपमा पोलिसी अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भइसकेको छैन । विस्तारै त्यो हुँदैछ । नेपालमा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्न सकेको छैन । किनभने सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि अन्तिममा साइन गर्न र ल्याप्चे लगाउन भएपनि भौतिक उपस्थित हुनैपर्छ । हामीले त्यसलाई अलि सहज बनाउन दैनिन ईएमआईलाई फोकस गर्‍याैं । जुन संसारमा कसैले अभ्यास गरेको छैन । दैनिक ईएमईमा भनेको के हो, कसरी जोडिने ? हामीले एकैचोटी ठूलो रकममा बीमा प्रिमियम तिर्ने बोझलाई कम गर्नको लागि र निम्न वर्ग, साना व्यवसायीहरूलाई पनि बीमाको दायरमा ल्याउनको लागि दैनिक ईएमआईको सुरुवात गरेका हौं । अहिलेसम्म हामीले तीन/चार हजार पोलिसी बिक्री गरिसकेका छौं । हामीले गत असारबाट मात्रै यसलाई बजारमा ल्याएका हौं । दैनिक ईएमआई गर्दा आजको दिनमा जसरी सरेण्डर बढ्दै गएको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्छ । किनभने पहिलो काम हामीले एक लाख पाउने पोलिसीलाई २५ देखि ३० हजारमा लिन सक्ने बनाएका छौं । त्यसैले एक लाख रुपैयाँ तिर्न तयार हुनेले २५/३० हजार आरामले तिर्न सक्छन् । सानो चटपटे बेच्ने व्यवसायीदेखि साग बेच्ने दिदीबहिनी यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ । ईएमआईमा एकमुष्ठ रकम तिर्नुपर्ने झन्झट छैन । जसले गर्दा बीमितलाई पैसा तिरेको जस्तो अनुभूति पनि हुँदैन । अर्कोतिर सुरक्षा पनि भइरहेको हुन्छ । दैनिक ईएमईमा भएको काराणले गर्दा त्यो क्लाइन्टसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट टचमा भइरहेको हुन्छ, एकैचोटि प्रिमियम तिर्ने बेलामा मात्रै होइन । यो तरिकाले काम गरिरहेको छौं ।  दैनिक ईएमआईमा जोडिसकेपछि दैनिक पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, के प्रिमियम पनि दैनिक नै जम्मा गर्न मिल्ने हो र ? हामीले बीमितलाई दैनिक ईएमआईमा पैसा जम्मा गराउन लगाए पनि प्रिमियम भने वार्षिक नै तिर्ने हो । त्यसमा हामीले एउटा प्याटर्न बनाएका छौं । त्यसको लागि हामीले ग्राहकको ९० देखि १२० दिनको क्यासफ्लो हेछौं । त्यसैको आधारमा कर्जास्वरूप हामी आफैले नै बीमितको प्रिमियम तिर्छौं । किनभने ९० देखि १२० दिनमा ग्राहकले जम्मा गर्नुभएको रकम प्रिमियम तिर्नको लागि पर्याप्त हुँदैन । यसले गर्दा ग्राहकलाई पूरा पैसा जम्मा नगरीकनै पोलिसी आफ्नो हातमा आउँछ । ३५ वर्षको उमेर पुगेका बीमितले २० वर्षको पोलिसी लिनुभयो, जसको २५ लाखको जीवन बीमा र पाँच लाखको मेडिकल बीमा हुन्छ । त्यसमा ईएमआईमा दैनिक २९० रुपैयाँ जम्मा गरे पुग्छ । त्योभन्दा बढी उमेरको छ भने अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो पहिलो वर्षको लागि हो । दोस्रो वर्षदेखि दैनिक १७५ रुपैयाँ जम्मा गरे हुन्छ । एग्रीगेटरका प्रमुख चुनौती के के हुन्, कसरी समाधान गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ? जतिबेला हामी बीमा उद्योगमा केही नयाँ गर्नुपर्छ भनेर एग्रीगेटरको अवधारणा लिएर लिएर काम गर्दै थियौं । त्यतिबेला सुरुमा हामीलाई योजना पत्ता लगाउन नै समय लाग्यो । दोस्रो, बीमा क्षेत्रप्रति मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । उहाँहरू मरेपछि पैसा के काम भनेर तर्क गर्नुहुन्छ । हामी अलि पृथक, आकर्षक तरिकाले विभिन्न क्याम्पेएनहरू गरिरहेका हुन्छौं, बीमा कम्पनीका अभिकर्ता साथीहरू गलत तरिकाले परिभाषित गरिदिनुहुन्छ । जसले हामीलाई दुःख लाग्छ । कम्तीमा यही क्षेत्रकै मान्छेले सकारात्मक सोच्नुपर्छ लाग्छ । मैले आजसम्म जति पनि बीमा अभिकर्ता साथीहरू भेटेको छु, उहाँहरू रिर्टनको बेसमा पोलिसी बिक्री गर्न खोज्नुहन्छ । आफ्नै चिनजानको गरौं न भनेर गइरहनुभएको हुन्छ । त्यस्तो मानसिकताले गराएको बीमा पोलिसी कसरी दीर्घकालीन हुन सक्छ ? त्यही कारण नै हो अहिले सरेण्डरको दर उच्च रूपमा बढेको हो । हामीले सामना गर्नु परेको अर्को चुनौती बीमाले समयमै भुक्तानी दिँदैन, बीमा झन्झटिलो प्रक्रिया भन्ने विषयमा छ । यसलाई हामीले विस्तारै चिर्दै अघि बढेका छौं । बाधा, अड्चन धेरै नै छन् । बीमा अभिकर्ता र एग्रीकेटरमा फरक के छ ?  नेपालको बीमा बजार यो तहसम्म आइपुग्नुमा बीमा अभिकर्ताको ठूलो हात छ । बीमा अभिकर्ताले जुन काम गर्ने हो हामीले पनि गर्ने त्यही नै हो । तर हामीले गर्ने कामको तरिका फरक छ । धेरैजसो बीमा अभिकर्ताले चिनजानकै मान्छेलाई बीमा गराइरहेका हुन्छन्, जुन हामी गर्दैनौं । हामी विभिन्न क्याम्पेनहरू गर्छौं, मार्केटमा नयाँ मान्छेहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमै भेट्छौं । हामी दैनिक ईएमआईमा ग्राहकलाई जोड्छौं, जसले दैनिक थोरै थोरै पैसा जम्मा गर्दै जानुहुन्छ, यसले गर्दा एकैपटक प्रिमियम तिर्ने बेलामा मात्रै नभएर बीमितसँग हामी विभिन्न माध्यमबाट लिंकमा भइरहन्छौं । पोलिसी बेच्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान सक्नु ठूलो कुरा हो । पोलिसी बेचिसकेपछि पनि ग्राहकलाई आवश्यक सेवा दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गछौं । आगामी योजना के के छन् ? कसरी अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हामीले अहिलेसम्म वेब पोर्टल लञ्च गरेका छैनौं । साउनमा लञ्च गर्ने तयारी गरेका छौं । पोर्टलबार्ट पोलिसी दिन मिल्ने सिस्टम हामीले बनाउँदैछौं । त्यस्तै प्याकेज पनि हामी सिस्टममै राख्छौं । त्यस्तै पार्टनर प्रोगाम लञ्च गर्दैछौं । जुन अभिकर्ता मोडल जस्तै हुन्छ । अर्को विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग सहकार्य गरेर जाने सोच बनाएका छौं । आगामी दिनमा जसरी अहिले बीमा बजारले नदेखिएको समूह छ, त्यो समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर बीमामा ल्याउने योजना छ । त्यसअनुरूप काम गरिरहेका छौं । आजको दिनसम्म जति गरेका छौं, त्यो पर्याप्त होइन । अब चाहिँ पूरा तयारीका साथ हामीले जुन अवधारणासहित कम्पनी सुरु गर्‍याैं त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं । बजारमा हामी आक्रामक तरिकाले जाने तयारी गरिरहेका छौं ।  हामी दैनिक ईएमआईमा पनि भएको हुँदा त्यसलाई अझ प्रभावकारी र सहज होस् भन्ने हिसाबले पेमेन्ट गेटवसँग पनि साझेभदारी गरेका छौं ।  एग्रीगेटर किन आवश्यक ?  हरेक कुराको एउटा समय हुन्छ । परिवर्तन हुनु जरुरी छ । नेपालमा फिनटेक इन्डष्ट्री आउनुअघि डिजिटलाइजसेन थिएन । सबै म्यानुअल थियो जुन एकदमै झन्झटिलो । तर जब ईसेवालगायत डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको सुरुवात भयो । त्यसले बजारमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो । दैनिक कामकाज एकदमै सहज बन्दै गयो । अहिले त हरेक कुरा डिजिटल्ली नै हुन्छ । आज क्यास बोक्ने बानी नै हराएर गएको छ । बीमा क्षेत्र पनि त्यही हो । परिवर्तन जरुरी छ । हिजोको दिनमा हाम्रा बीमा अभिकर्ताहरूले जसरी काम गर्नुहुन्थ्यो अब त्यसरी हुँदैन । हामी जस्तो अर्गनाइजेसनले जुन तरिकाले क्याम्पेएन गर्दैछौं, भोलिका दिनमा हामीलाई हेरेर जो कोही अभिकर्ताले प्याकेज सिस्टममा पोलिसी बेच्न थाल्नुभयो भने त्यो उद्योगको लागि सकारात्मक प्रभाव हो भने हाम्रो लागि सफलता हो । यो अभियान हो, व्यवसाय मात्रै होइन । जसले गर्दा बीमाप्रति मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो काम व्यवसाय ल्याउने मात्रै होइन, त्यसमा हाम्रो फोकस छैन । हामी जसरी हुन्छ ग्राहकलाई बीमाबारे बुझाउने र बुझेर मात्रै बीमा गराउने भन्नेमा छौँ । आजको दिनमा बीमाको परिभाषा बीमा किन्ने चिज होइन, बेच्ने चीज भनेर परिभाषित गरेको छ । हामी केही समयपछि बीमा बेच्ने चीज होइन, किन्ने चीज भनेर जनताको मानसिकता विकास गराउने कुरामा लागिपरेका छौं ।

बीमा व्यवसायमा सर्भेयर एक महत्वपूर्ण अंग हो । दाबी भुक्तानीमा सर्भेयरको भूमिकाबिना न बीमितले भुक्तानी पाउँछ नत बीमकले नै भुक्तानी गर्न सक्छ । सर्भेयरले घटनास्थलमा गएर क्षतिको मूल्यांकन गरेर रिर्पोट बुझाएपछि मात्रै कम्पनीले बीमितलाई भुक्तानी गर्छन् । सर्भेयरले सत्य र निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सर्भेयरलाई पनि स्वतन्त्र र ढुक्क भएर काम गर्न ऐन कानुनमा उनीहरुको हकहित समेट्न जरुरी छ । नेपालको सन्र्दभमा सर्भेयरको हकहितको लागि ऐनमा भएका व्यवस्था, सर्भेयरका समस्या तथा चुनौती, नियामक निकायको भूमिका, बीमक कम्पनीबीचको सहकार्य र समन्वयका विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा बीमा सर्भेयर क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? बीमा सर्भेयर क्षेत्रको अवस्था नराम्रो कहिल्यै थिएन । हिजो थिएन, आज पनि छैन । यद्यपि बीमा क्षेत्रमा तीन/चार थरिका सर्भेयरहरू छन् । एक थरिका सर्भेयर जसले सबै काम छाडेर यसैलाई आफ्नो पेशा मानेर पुरै समय दिएर लागिरहेका छन् । अर्को थरि ‘पार्ट टाइम’ पेशाको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छन् । अर्को पटके सर्भेयर जसले काम आएको खण्डमा मात्रै गर्छन् । यस्तै, भरिया सर्भेयर जसले अरूले काम दिएको अवस्थामा मात्रै गर्ने । यी विभिन्न थरिका सर्भेयरलाई निगरानी गर्ने निकाय भनेको हामीलाई काम दिने कम्पनी र दोस्रोमा नेपाल बीमा प्राधिकरण नै हो । बीमा सर्भेयरलाई प्राधिकरणको व्यवहार फरक-फरक हुनुहुँदैन, एकैथरिले हेर्नुपर्छ । बीमा सर्भेयरले कुनै गल्ती गरेको अवस्थामा एकैपटक कारबाही गर्नु हुँदैन ।  सर्भेयर पनि मान्छे नै हो, कुन कम्युटर या क्याल्कुलेटर होइन । काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसैलाई सचेत गराउने, कसैलाई सम्झाउने गर्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई स्याबास र दोषी छ भने सजग गराउनुपर्छ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै अहिले हरेक कुरा गुगलमा उपलब्ध छ । सर्भेयरलाई सम्झाउने, सचेत गराउने काम प्राधिकरणले नगर्ने हो र नभ्याउने हो भने सर्भेयरको हकहीत र संरक्षणको लागि बसेका बीमा सर्भेयर संघ छ । उहाँहरूले हामीलाई भन्दिनुपर्यो । यो सर्कुलर हो, यसमा सजगता गराउनूस्, अर्कोपल्ट गल्ती दोह¥याउनुभयो भने कारबाही हुन्छ भनेर भन्नुपर्यो । यस्तो भयो सर्भेयरले गर्ने भुल सुधार हुन सक्छ । बीमा सर्भेयरले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू के-के हुन्, नेपालमा बीमा सर्वेक्षणको क्रममा आइपर्ने समस्याहरू के-के छन् ?  मुख्य चुनौती भनेकै हामीलाई ढाडस दिने कोही भइदिएनन् । सर्भेयर जहिल्यै आफ्नो वर्किङ प्लेसबाटै बाहिर नै जान्छ । जहाँ उनीहरूसँग कोही हुँदैन, जुन ठाउँमा जान्छ, त्यहाँ ऊ एक्लो नै हुन्छ । कम्पनीले हामीमाथि निगरानी राख्छ, नराख्ने होइन । सर्भेयरले कहाँ के गर्दैछ, बीमितलाई कतिको सेवा दिएको छ/छैन, कहाँनिर जान/अञ्जान गल्ती गरेको छ भन्नेमा कम्पनीको निगरानी हुन्छ । तर गल्ती गरेको ठाउँमा काउन्सेलिङ गर्ने, गल्ती देखिए सुध्रिने मौका दिनेमा कम्पनीको प्राथामिकता पर्न सकेको छैन । केही कम्पनी सर्वेयरको पक्षमा भएका छन् त र अधिकांश बीमा कम्पनीले सर्भेयरको पक्षमा खडा भएर काम गरेको छैन । कम्पनीको लागि सेवाग्राही देवता हो भने त्यही देवतालाई सेवा दिन हामीलाई पुजाहारीको रूपमा खटाइएको हुन्छ । हामीले उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनेगरी सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बीमितलाई सन्तुष्टि बनाउन सक्ने दुईटा माध्यम छ । एउटा– जति पनि पैसा दिन सक्नुपर्यो अर्को– भुक्तानी कम आउँदा किन आयो या बढी आउँदा कसरी आयो भनेर बुझाउन सक्नुपर्यो । यो बुझाउने जिम्वेवारी पनि सर्भेयरकै हो, बुझाउनु सक्नुपर्छ । सर्भेयरले क्षतिको रिर्पोटिङ गर्ने क्रममा जे हो त्यही नै रिर्पोट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने हो । तर कतिपयले क्षतिभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी मागिरहेको हुन्छ । सर्भेयरले आफ्नो मनलागी दिन नैतिकताले दिँदैन । नैतिक आचारणमा बसेर सत्यतथ्य रिर्पोट गर्ने सर्भेयरले कहिल्यै गलत गर्दैन । सर्भेयर योग्य व्यक्ति हो, जसले कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भइसकेको हुन्छ । सर्भेयर समाजमा प्रतिष्ठित पेशा पनि हो । उसले गर्ने हिसाब सही नै हुन्छ । कुनै–कुनै सर्वेयरले गल्ती गर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा सुध्रिएर जाने हो । किनभने सर्वेयर पेशा सिक्दै गर्ने कोर्ष हो । भर्खर सिक्दै गरेकाहरूले आफूभन्दा सिनियरसँग सोधेर गर्न सकिन्छ ।  सर्भेयरको हकहित सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा के-के छन् ? नियमनकारी निकायसँग सहकार्य कस्तो छ ? मैले विसं २०५० सालतिर प्राधिकरणबाट सर्भेयरको लाइसेन्स लिएको हो । विस २०५२/५५ सालतिर तत्काालीन बीमा समितिले (हाल प्राधिकरण)मा राम्रो अभ्यास थियो ।  बीचमा प्राधिकरण सुस्तायो । राम्रा कार्यक्रम रोकिए भने केही नराम्रा काम थपिए । अहिले तीन/चार वर्षयता प्राधिकरण पुनः सक्रिय हुँदै आएको छ । अझ भन्ने हो भने अहिलेको प्राधिकरण विल्कुलै नयाँ हो । विसं २०४९ सालमा स्थापना भएको बीमा समिति वि.सं २०७९ सालमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भयो । बीमा ऐन २०७९ कायम भएसँगै बीमा समिति प्राधिकरणको रूपमा रूपान्तरण भएको हो । नयाँ ऐन २०७९ लागू भएसँगै त्यसबाट हामीलाई पर्न गएको सहज-असहज कुराहरू धेरै छन् । नयाँ नियम लागू भएपछि त्यसबाट हामीलाई पर्न गएको असहज कुराहरुलाई लिएर हामीले ५२ जना सांसदहरूलाई भेटेर छलफल गरेका थियौं । उहाँहरूमध्ये कतिले हाम्रो कुरा सुन्दिनुभयो, कतिले भएन । तर हामीले राखेका मागहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । हामीले राखेका विभिन्न मागमध्येमा केहीमा काम भएको छ । नयाँ ऐनमा एउटा सर्भेयर एउटा पोर्टफिलियो भन्ने छ । हाम्रो माग जुन दिनबाट नियम लागू भयो त्यसपछिका सर्भेयरलाई यो नियम लागू होस् त्यसअघिका सर्भेयरलाई लागू नगराइदिनूस् भन्ने हो । अहिले इन्स्यारेन्स इन्स्युच्युट अफ नेपाल (आईआईएन) ले तालिम आह्वान गर्दा त्यो छुट दिएको छ । यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका सर्भेयर हरेक क्षेत्रमा अनुभवी भइसकेका हुन्छन् । त्यसलै उहाँहरुले हरेक फिल्डमा काम गर्न सक्नुहुन्छ । नयाँलाई स्पेसिलाइज्ड गर्न सकिन्छ । नयाँहरू ‘मास्टर इन वान’ भएर जान सकिन्छ । यसमा प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ । बीमामा बीमक, बीमित र बीमा अभिकर्ता परिपूरक हुन् । त्यसैले उहाँहरूको विषयमा हाम्रो पनि चासो रहन्छ । सरकारले बीमितको सहजीकरणको लागि अप्ठ्यारो नपार्ने नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्यो । नयाँ ऐनले बीमा अभिकर्ताको कमिसन घटाइदिएको छ । अर्कोतिर डाइरेक्ट बीमा गराउनेलाई अभिकर्तालाई भन्दा बढी कमिसन छ भनेको सुनेको छु । यसले अभिकर्तालाई बाइबास गरेर प्रत्यक्षलाई बढी प्राथमिकता दिएकै कारण अहिले बीमा सरेण्डर, दाबी भुक्तानीमा हुने लफडाजस्ता समस्या बढ्न थालेको छ ।  त्यसैले अब नियामक निकायले अभिकर्ता संघलाई तपाईंहरु काम गर्नूस् हामी अभिभावक छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । किनभने अभिकर्ताले बीमितलाई राम्रो बुझाएको छ भने त्यसको फाइदा हामीलाई नि हुन्छ । हामी क्षति मूल्यांकनको लागि जाँदा समस्या सिर्जना हुँदैन । यदि बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि उहाँहरूलाई बुझाउन सहज हुन्छ । बीमितलाई बुझाउने कुरामा प्राधिकरणको ठूलो भूमिका हुन्छ तर प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । बेलाबेला बजारमा सर्भेयरले नै कम्पनीलाई गलत रिर्पोट बुझायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? नराम्रो गर्ने मान्छे यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, जुनसकै क्षेत्रमा हुन्छन् । केही खराब गर्ने मान्छेले गर्दा सिंगो क्षेत्रलाई खराब भन्न मिल्दैन । सर्भेयरले गलत रिर्पोट पेश गर्ने कुरामा यो हुन सक्छ । सर्भेयरले जानाजान गरेको पनि हुन सक्छ, अञ्जानमा पनि । धेरै नयाँ साथीहरुले अञ्जानमा यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले सिक्ने क्रममा कहाँनिर गल्ती भयो भनेर पहिल्याउन सक्नुपर्छ । अञ्जानमा भएको हो भने यसले प्राधिकरणले सजग गराउने र सम्झाउने गर्नुपर्छ । जानजान गलत नियतले गरेको गल्तीलाई कारबाही गर्ने कि सचेत गराउने भन्ने कुरा प्राधिकरणको हो । त्यसमा प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ ।  यो क्षेत्रलाई लाइसेन्स लिएर काम गर्ने सर्भेयरले भन्दा अनधिकृत सर्भेयरले बदनाम गराइरहेको छ । जसको कुनै जवाफदेहिता छैन । ती अनधिकृत सर्भेयरले गरेको गलत कामको फिडब्याक हामीले भोगिरहेका छौं । नियामक निकायबाटै लाइसेन्स लिएको छैन तर बीमितको क्षतिको मूल्यांकन निर्धारण गर्दा यसबाट धेरै बीमित पीडित हुन पुग्यो । यसको दोष बीमितले सिधै सर्भेयरलाई देखाइदियो । हामीले गल्ती नगरिकनै बदनामी भोग्नुपय¥यो । बजारमा अनधिकृत सर्भेयरले काम गरिरहेको भनेर कम्पनीलाई थाहा हुँदैन ? कि जानाजान कम्पनीले नै खटाउने गरेको पाउनुभएको छ ? प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका १२ सय हाराहारीमा बीमा सर्भेयरकै लिस्ट उपलब्ध छ । त्यसैले को–अथोराइज्ड को अनअथोराइज्ड भन्ने कुरा कम्पनीलाई थाहै नहुने कुरा हुँदैन । कतिपय कम्पनीले अनधिकृत सर्भेयरलाई मूल्यांकनको लागि नियुक्ति गर्न सक्छन् । लाइसेन्स नलिएका तर सर्भेयर गर्न सक्ने छ भने अनधिकृतले काम गर्न मिल्दैन । यो व्यवस्थामा आँच नआउनका लागि प्राधिकरणले नियामक भूमिका निभाउनुपर्यो । हामीले धेरैपटक यस विषयमा कुरा राखिसक्यौं । बीमितले अनधिकृत र अधिकृत सर्भेयर कसरी चिन्ने ? बीमितलाई आफ्नो क्षतिको मूल्यांकन गर्न आउने सर्भेयर कुन अनधिकृत र कुन अधिकृत भनेर सिधै छुृट्याउन गा¥हो हुन्छ । किनभने कम्पनीबाट खटाइएको व्यक्तिबारे बीमितले प्रश्न गर्दैन । बीमितले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छ । चिन्ने माध्यम भनेको परिचयपत्र नै हो । यो कुरा हरेक बीमितले खोज्नुपर्यो र सर्भेयरले देखाउनुपर्यो । आफनो क्षति मूल्यांकन गर्न आउने सर्भेयरबारे बीमितले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुभन्दा एक पटक परिचयपत्र हेर्नुपर्छ ताकि भोलि आफ्नो क्षतिको वास्तविक भुक्तानीमा कुनै समस्या नआओस् । प्राधिकरणले पनि यस्ता अनाधिकृत व्यक्तिबारे उजुरी गरेको अवस्थामा सहजै कारबाही गर्न पाउँछ । सर्भेयरले दाबी मूल्यांकन गर्दा कुन-कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?  सर्भेयरलाई जुन बेला कम्पनीबाट मूल्यांकन गर्न जानुपर्यो भनेर फोन आउँछ त्यतिबेलादेखि नै उसको जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । त्यतिबेलाबाटै सर्भेयर मूल्यांकनको लागि तयार हुनुपर्छ । दाबी भुक्तानीको केस सुरु हुनेवित्तिकै सर्भेयरले बीमितसँग सम्पर्कमा रहनुपर्छ । त्यतिबेला बीमित आत्तिएको हुन्छ । तत्काल फोन गरेर सान्त्वना दिनुपर्छ, ताकि बीमितलाई आपत् पर्दा मलाई मेरो सर्भेयरले सम्झ्यो भन्ने हुन्छ । सर्भेयरले क्षति मूल्यांकन गर्दा जहिले पनि पोलिसीमा टेकेर गनुपर्छ । पोलिसीमा सबै गाइडलाइन दिएको हुँदा सर्भेयरले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । बीमितलाई त्यही गएर यो–यो कागजात तयार पार्नूस् भन्दा ढिला हुन सक्छ । बरु फोनबाटै यो कुरा भन्न सकिन्छ ताकि बीमितले तयार पार्न सहज होस् । त्यहाँ सर्भेयर घटनास्थलमा गएर मूल्यांकन गर्न जानुपर्छ । सर्भेयरले घटनास्थलको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला आफ्नो दिमाग चलाउनुपर्छ । त्यही चिनिने हो अधिकृत र अनधिकृत सर्भेयर ।  अधिकृत सर्भेयरले घटना हेरिसकेपछि सबै कुरा नोट गर्छ, आवश्यक अडियो, भिडियो, फोटा लिन्छ । साथै बीमितलाई ‘नियमअनुसार पाउने भुक्तानी पाइन्छ’ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । क्षतिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अलि ढिलो नै हुन्छ किनभने आवश्यक कागजात जुटाउने कुरामा बीमितबाटै ढिला हुन सक्छ । तपाईं बीमा सर्भेयर संघमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संघको स्थापना, उद्देश्यबारे प्रष्ट पारिदिनूस् न ?  यो संघ २०५९ सालमा स्थापना भएको हो । हामीले कार्यसमिति गठन ग¥यौं त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता ग¥यौं । अहिलेसम्म चार जना अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । म पाँचौं अध्यक्ष भएर कार्यभार सम्हालिरहेको छु । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । हामीसँग पाँच सयभन्दा बढी सदस्यहरू छन् । हाम्रो संस्थाको आफ्नो बजेट छैन । हामीले भोलुन्टियरको रूपमा काम गर्दैै आएका छौं । हाम्रै कार्यसमिति र सदस्यहरूबाट नै यो संस्था चलिरहेको छ । साथीहरूले यहाँ आफ्नै पकेटबाट खर्च गरेर गरिरहनुभएको छ । यसरी भएन भनेर यसपालि हामीले प्राधिकरणमा बजेट प्रस्ताव गरेका छौं । तत्कालीन अध्यक्षसँग प्रस्ताव लैजाँदा हेरौंला भन्नुभयो । तर केही भएन । यो पटक भने हामीले केही आशावादी छौं । किनकि अहिलेको अध्यक्ष हामीसँग सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । संस्थाको केही बजेट भयो भने हामीलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ । हामीले बीमा सचेतना कार्यक्रमदेखि सदस्यहरूको हक, हीत र स्तरवृद्धिको कार्यक्रम गर्न सक्छौं । अहिले बजेट नभएर हामीले गर्न सकेका छैनौं । केही गरेका छौं, तर बजेट अभावले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो आफ्नै बजेट भयो भने सदस्यहरू पनि थपिँदै जानुहुनेछ र संस्थाले हामीलाई हेप्ने प्रवृत्तिमा पनि विस्तारै कम हुनेछ भन्ने लाग्छ । अहिले पनि हाम्रो संस्थाले सर्भेयरको हक हीतको लागि समय समयमा विभिन्न कार्य गर्दै आएका छौं । हामीले सबैभन्दा बढी समय त बीमा ऐनमा धेरै कुरा संशोधन हुनुपर्छ भनेर विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग भेट्नमै खर्चियौं । हाम्रो अर्को प्रमुख चुनौती सर्भेयर फी हो । जुन २०७२ सालदेखि बढ्न सकेको छैन । राष्ट बैंकको मुद्रास्फीति रेट हेर्ने हो भने कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले हामीले पाउने फी पनि घटाएर दिने गरेको छ । त्यसैले २ वर्षदेखि उक्त कम्पनीलाई संघमा आवद्ध साथीहरुले बाइकट नै गरेका छौं । सर्भेयर फीको विषयमा हामीले नयाँ अध्यक्षसँग कुरा राखेका थियौं । यस विषयमा पनि केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । दिनको सुरुवात बिहानबाट हुन्छ । नयाँ अध्यक्षबाट केही माया देखिएको छ । आशा गरौं केही होला कि । नयाँ बीमा सर्भेयर बन्न चाहने युवाहरूको लागि केही सल्लाह दिनुहुन्छ ?  नयाँ बीमा सर्भेयरको लागि चाहिने आवश्यक तालिमदेखि लिएर हरेक विषयको महसुस गरेर हामीले बीमा प्राधिकरणमा चरणबद्धरूपमा छलफल गरेका छौं । बीमा प्राधिकरणले यसको लागि कमिटी नै गठन गरेको छ । उक्त कमिटीमा प्राधिकरणका निर्देशक, कर्मचारी, बीमक संघ, अभिकर्ता संघ र सर्भेयर एशोसिएसनको सहभागिता छ । हामीले के भनेका छौं भने जति पनि सर्भेयरको लागि नयाँ एप्लिकेन्टहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सर्भेयर संघमा पठाइदिनूस्, संघले त्यसलाई सर्टिङ गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले अन्तरवार्ता लिगोस् । पास भएर लाइसेन्स दिइसकेपछि पनि इन्टर्नसीप गरायोस् ।  इन्टरर्नसीप गरेपछि फिल्डमा गएर काम गर्न सहज हुन्छ । इन्टर्नसीप गरेको छैन भने त्यसलाई कसरी सर्भे गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन । जसले गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ । नयाँ साथीहरूलाई लाइसेन्स लिएपछि एकैचोटि लडाइमा नजानूस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । तालिम लिनुस् । तयारी भएर लडाइँमा जानुभयो भने तपाईँ गोली लागेर ढल्नुहुन्न, बिना तयारी जानुभयो भने पक्कै ढल्नुहुने छ ।