काठमाडौं । साविकको सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ मर्जर भएपछि बनेको कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश कर आफै भुक्तानी गर्नुपर्न भएको छ । उक्त दुई कम्पनीबीच एक आपसमा मर्ज भएर एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९ चैत ९ गतेपछि सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले लाभांश कर आफै भुक्तानी गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त दुई कम्पनी मर्ज भएर सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको थियो । जसको एकीकृत कारोबार २०७९ चेत ९ गते सुरु भएको थियो । मर्जर हुनुपूर्व अर्थात २०७९ चैत ९ गतेदेखि नै कायम सेयरधनीलाई भने लाभांश कर छुट रहने छ। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार मर्जर भएका कम्पनीलाई लाभांश कर छुट हुने व्यवस्थाअनुसार मर्जर पूर्व कायम सेयरधनीलाई बोनस सेयरवापतको कर छुट भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले केही दिनअघि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सञ्चित मुनाफाबाटा चुक्त पुँजीको १८.३८११ बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, कम्पनीले लाभांश कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसबारे कम्पनीले स्पष्ट पारेको हो । यसबारे विकास न्यूजसँग कुरा गर्दै कम्पनीका एक नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘दुई कम्पनी मर्ज भएर एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९ चैत ९ गतेभन्दा पहिलादेखि सेयर कायम हुने सेयरधनीले कर तिर्नु पर्देन । तर, उसले पनि एकीकृत कारोबारपछि खरिद गरेको सेयरबाट हुने लाभांशको भने कर तिर्नु पर्छ ।’ अर्थात एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि कायम सेयरको लाभांश वापतको कर स्वयम लगानीकर्ताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दोस्रो वाणिज्य बैंक हो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबी) । वि.सं. २०४२ माघ (सन् १९८६) मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक फ्रान्सका लगानीकर्ताको लगानीमा स्थापना भएको हो । नेपाल इन्डोसुएज बैंकको नामबाट स्थापना भएको यस बैंकमा ५० प्रतिशत स्वामित्व फ्रान्सेली साझेदार क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोसुएजको थियो । सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे । तर, डेढ दशक नेपालमा बैंकिङ अभ्यास गरेपछि सन् २००२ मा फ्रान्सेली साझेदारले बाहिरिने निर्णय गर्याे । बैंकमा रहेको फ्रान्सेलीको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ता पाँडे समूहले खरिद गर्याे । फ्रान्सेली साझेदार क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोसुएज बाहिरिएपछि पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकको नाम परिवर्तन गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक राखे । बैंकमा विभिन्न कम्पनीको नाममा पाँडेको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेको छ । हाल बैंकको अध्यक्षको रूपमा पृथ्बीबहादुर पाँडे छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को रूपमा ज्योतिप्रकाश पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको यस बैंकले देशभरि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै स्वदेश तथा विदेशका बिभिन्न ठाउँमा सेवा दिँदै आएको छ । वि.सं. २०७४ साउनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएको यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । नेप्सेमा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८२ रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बजारमा बैंकको सेयर मूल्य पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा अधिकतम् प्रतिकित्ता २९५ रुपैयाँ थियो भने न्यूनतम १४७ रुपैयाँ थियो । बैंकमा संस्थापक समूहको ६०.८१ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७५ लाख ३४ हजार १०७ कित्ता सेयर र सर्वसाधारण समूहको ३९.१९ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ५१ हजार ८४२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंककाे वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ५ अर्ब १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९.७१ प्रतिशत बढी नाफा हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.०२ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १२ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंककोखुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ११.१७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७८ करोड १ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १९.६५ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २१.६२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ७ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । नाफासँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ४.३३ रुपैयाँ बढेर १५.२३ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.९० रुपैयाँ थियो । बैैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८० रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ११.५ गुणा रहेको छ । अध्यक्ष, पृथ्बीबहादुर पाँडे । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन १३.८३ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १.५४ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ७ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १.६६ प्रतिशत रहेको खुद खराब कर्जा घटाएर गत असारसम्म १.२१ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, कुल खराब कर्जा ४.५४ प्रतिशतबाट बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ । विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै ३८ वर्ष पार गरेको बैंक देशकै अग्रणी संस्था बन्न सफल भएको बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे बताउँछन् । व्यावसायिक उत्कृष्टता र ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्चतम् स्थानमा राखी सेवा प्रवाह गरिरहेको अध्यक्ष पाँडेले बताए । एनआईएमबी एक प्रतिष्ठित, अब्बल तथा जनप्रिय बैंकको रुपमा स्थापित भएको उनको भनाइ छ । बैंकको संस्थापक तथा सञ्चालकहरू बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि आबद्ध रहेका व्यक्तित्वहरू छन् । बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले सेयरधनीलाई विगतमा उचित प्रतिफल दिएको देखिन्छ । तर, अघिल्लो वर्षको नाफाबाट भने बैंकले सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्न सकेन ।  गत वर्षमा भने बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकले यस वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, अर्काे वर्षदेखि सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने गरी बैंकले काम गरिरहेको छ । बैंकका उपमहाप्रबन्धक तथा प्रमुख सूचना अधिकारी राजेश शर्मा अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएकाले कर्जा असुली (रिकभरी) मा जोड दिने, खराब कर्जा (एनपीएल) घटाउने र अर्काे वर्षदेखि प्रतिफल दिने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘लाभांश इतिहास हेर्दा एनआईएमबी राम्रो प्रतिफल दिने बैंकमा पर्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्ताएका कारण प्रतिफल दिन नसकेको हो । सञ्चालन नाफामा बैंक धेरै अगाडि छ,’ उनले भने, ‘एनपीए बढेका कारण सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसकिएको हो । विस्तारै अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक छन्, अर्काे वर्षदेखि प्रतिफल वितरण गर्छाैं ।’ बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ सय प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४०.८३ सय प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०६६÷२०६७ मा २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरुलाई ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३४.७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद गरी कूल ४१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेयरधनीहरुलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरुलाई १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५५ प्रतिशत नगद गरी कूल १८.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरुलाई १२.६१ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.३८ प्रतिशत नगद गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयरधनीहरुलाई ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ प्रतिशत नगद गरी कूल ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । विश्वासिलो र अब्बल बैंक बनाउने प्रण नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ग्राहकहरूलाई अनुकरणीय बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गरिरहेको र वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको बैंकको भनाइ छ । सबल तथा मजबुत बनाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान दिने उद्देश्यले साविकको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले वि.सं. २०७९ पुस २७ गते साविक मेगा बैंकसँग मर्ज गरेको थियो । पुँजी तथा व्यावसायको आकारमा वृद्धि गर्न साविकको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले एस डेभलपमेण्ट बैंक र जेबिल्स फाईनान्सलाई प्राप्ति गरेको थियो भने साविकको मेगा बैंकले पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक, टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई गाभेको थियो । मर्ज भएका बैंकमा विभिन्न समस्या देखिएपनि एनआईएमबीमा हालसम्म कुनै समस्या नआएको बैंकको दाबी छ । मर्ज भएका केही बैंकले २/३ पटक स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) ल्याए । तर, एनआईएमबीले हालसम्म भीआरएस ल्याएको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कमा एनआईएमबी बैंकहरूको र्याङ्किङमा टप थ्री मा छ । केही सूचकमा बैंक पहिलो स्थानमा छ । तर, बैंकले आफूलाई नम्बर वान बनाउने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवालाई जोड दिने गरेको छ । बजारमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूमध्ये नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । ‘बैंकले सबै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ, बैंकले कुनै पनि कर्मचारी निकाल्न चाहेको छैन, मर्जरपछि समस्या आएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘पुँजी ठूलो भएपछि नाफा पनि सोही अनुसार पुरा गर्न चुनौती छ, राज्यलाई धेरै कर तिरेका छौं ।’ डिजिटलमा जोड सूचना अधिकारी राजेश शर्मा । करिब चार दशक पुरानो बैंकका ग्राहकहरू पनि पुरानो पुस्ताका छन् । तर, अधिकांश पुराना ग्राहकहरू डिजिटल कारोबारमा रूपान्तरण भइसकेको बैंकका उपमहाप्रबन्धक समेत रहेका प्रमुख सूचना अधिकारी राजेश शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिएको छ । ‘विगतमा जस्तो ग्राहकरू बैंकमा आएर चेकबुक लिएर कारोबार गर्ने जमाना छैन, युवा पुस्ताका ग्राहकहरू बैंकमा आउन पनि चाहनुहुन्न, जो परम्परागत बैंकिङ गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूमध्ये अधिकांश डिजिटल्ली कारोबार गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको डिजिटल कारोबार ८०/९० प्रतिशत हुन थालेको छ, चेक काट्ने भन्दा पनि मोबाइल बैंकिङ नै गर्न रूचाउनुहुन्छ, ८/१० रुपैयाँ शुल्क लागेपनि तिर्न तयार हुनुहुन्छ, बैंकमा आएर समय खेर फालनुको सट्टा घरमै बसेर कारोबरा गर्नुहुन्छ ।’ बैंकले डिजिटल सेवामा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर सेवा, डिजिटल भुक्तानी सबै सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको यनको भनाइ छ । साथै डिजिटलमा ग्राहकलाई नयाँ सेवा दिन बैंकले अध्ययन गरिरहेको र डिजिटलमा बजेट पनि धेरै छुट्याएको उनले जानकारी दिए । बैंकको आइटी टिम बलियो थियो । मर्जर पछि झनै अब्बल र बलियो बनेको उनले बताए । एसएमईज कर्जामा जोड समीक्षा अवधिमा बैंकले ३ खर्ब ७ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा लगानी १.५४ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ खर्ब २ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्पाेरेट क्षेत्रलाई जोड दिएको थियो । तर, मेगा बैंकसँगको मर्जरपछि भने बैंकले साना तथा लघु कर्जा (एसएमईज) कर्जामा जोड दिएको छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले कर्जा वृद्धिमा जोड दिएर उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ । ‘पहिला कर्पाेरेट सेक्टरमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो, मर्जरपछि बैंकले अनुदान कर्जादेखि एसमएइज, रिटेल, लगायत सबै प्रकारका कर्जामा जोड दिएको छ, ग्राहकको माग पूर्ति गर्न बैंकले सबै क्षेत्रका कर्जा लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै शाखाले कर्पाेरेट कर्जा दिन नसक्ने भएकाले साना तथा मझौला आकारका कर्जामा बैंकले जोड दिएको छ, बैंकको फोकस कर्पाेरेट मात्रै नभएर सबै प्रकारका कर्जामा छ ।’ शाखा सञ्जाल बैकका देशभर २७४ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंकले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन थप ३ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजनामा बैंक रहेको छ । साथै ४ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल बैंकमा ३ हजार १४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि गठन हुन लागेको सहकारी प्राधिकरणको मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई कडाइ गरिने देखिएको छ । हाल प्रभावकारी रुपमा नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएकोले अब प्राधिकरण गठन गरेर कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरेर सरोकारवालासँग राय लिने तयारीमा छ । मन्त्रालयले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसककेको जानकारी दिएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी प्राधिकरणको स्थापना हुने उल्लेख भएको यस मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई थप कडाइ गरिने संकेत देखिन्छ । मस्यौदाको दफा ५२ मा ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई ऐन बमोजिम कारोबारको इजाजत लिएका वित्तीय सहकारी संस्थाले बचतमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याजदर निर्माण गर्दा प्राधिकरणले समय–समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब सहकारी आफैंले मनलाग्दी रुपमा ब्याजदर तोक्न पाउने छैनन् । प्राधिकरणले तोकिदिएको ब्याजदरमा बचत लिने र ऋण पनि सोही किसिमले निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मस्यौदामा वित्तीय सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण प्राधिकरणले तोके बमोजिम प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । क र खसँग ग वर्गले मर्जर गर्न नपाउने सहकारी संस्थाहरु पनि बैंकजस्तै वर्गिकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब सहकारीमा क, खर ग वर्ग गरेर तीन वर्गमा सहकारी वर्गीकरण हुनेछन् । मस्यौदामा सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताको विषय पनि उल्लेख छ । ऐनको दफा ९८ मा वित्तीय सहकारी विलय वा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा वित्तीय सहकारी अर्को वित्तीय सहकारीमा गाभ्न वा गाभिन (विलय हुन वा एउटा वित्तीय सहकारीले अर्को वित्तीय सहकारी प्राप्ति गर्न एकीकरण हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा ग वर्गको संस्था सोही वर्गको संस्थासँग मात्र गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, ग वर्गको संस्था क र ख वर्गको संस्थासँग एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । सहकारीको पुँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कदै गएको, बचतकर्ताको हित तथा बचतकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र संबर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको खण्डमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो छ समस्याग्रस्त सम्बन्धि व्यवस्था मस्यौदाको परिच्छेद ९ को दफा ५८ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नुपर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीयरुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो संस्थाले सोको जानकारी प्राधिकरणलाई पन्ध्र दिनभित्र अविलम्ब गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा वित्तीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिने उल्लेख छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वित्तीय सहकारी संस्थामा कुनै अवस्था विद्यमान रहेको तथ्यमा प्राधिकरण विश्वस्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिने उल्लेख छ । बचतकर्ता सदस्य वचतकर्ता शेयरधनी साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको मा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा र वित्तीय सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून, अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा प्राधिकरणको नियमन, निर्देशन जा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई प्राधिकरणले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ । झुट्टा, जालसाज गलत कागजात या तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा, यस ऐन, सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा प्राधिकरणले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संस्थाको खारेजी (लिक्विडेशन) दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारवाही अघि बढाइएको भएमा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त गर्न सक्नेछ । मस्यौदाको दफा ६८मा विशेष व्यवस्थापन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्ति रहेको विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडि वढाउन सक्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । के हुन्छ जरिवाना ? यस्तै, मस्यौदाको दफा १२८ मा जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशिका, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने वित्तीय सहकारीलाई प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै वित्तीय सहकारीले त्यस्तो गरेमा म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ, र को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, वित्तीय सहकारीको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, , पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भीर्य हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जरिवानाको रकम वित्तीय सहकारीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र प्राधिकरणलाई नबुझाएमा त्यस्तो वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले जरिवाना बापत प्राप्त भएको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा

काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१को चौथो त्रैमासमा ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त एक आपसमा मर्ज भएपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा लघुवित्तको नाफा बढेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खराब कर्जा (एनपीएल) बढेर ६.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तको खराब कर्जा ५.०५ प्रतिशत थियो । गत असारसम्म लघुवित्तले १ अर्ब ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । असार मसान्तसम्ममा लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ्ग ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी ६२.४८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १९४.३९ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ११.५३ गुणा रहेको छ ।

काठमाडौं । दुई वर्षअघि पुँजीबजारको विकास तथा विस्तार र दायरा बढाउन नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लियो । सेबोनले सोही नीति बमोजिम ४३ वटा नयाँ ब्रोकर र स्टक डिलरलाई लाइसेन्स प्रदान गर्याे । ती कम्पनीमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लगानी छ । विभिन्न ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा आइसकेपछि लगानीकर्ताहरूले सहजता पाएको ब्रोकर व्यवसायीहरूको दाबी छ । तर, व्यवसाय वृद्धिसँगै धेरै ठाउँमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले कम्पनी सञ्चालन गर्न सकस भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ । संख्यात्मक वृद्धि र व्यवसाय बाँडिदा अपेक्षा अनुसारको व्यवसाय नभएकाले कम्पनी टिकाउन गाह्रो भइरहेको पुराना ब्रोकरहरूको गुनासो छ । साथै, धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । पुराना कम्पनीलाई भने २० करोड पुँजी पुर्‍याउन सकस परेको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छैन । किनभने उनीहरूले लाइसेन्स पाउँदा नै २० करोड पुँजी पुर्‍याइसकेका छन् । तर, सेबोनबाट लाइसेन्स पाएर कारोबार गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरको नीति ल्याउन नियामक धितोपत्र बोर्डसँग लबिङ गरिरहेका छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिको सकस छ भने नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय वृद्धिको चिन्ता छ । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले धितोपत्र बोर्डसँग मर्जरको नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन् । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल ब्रोकर कम्पनीहरूले मर्जर चाहेको बताउँछन् । साथै, धितोपत्र बोर्ड छिटोभन्दा छिटो मर्जर नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरिरहेका छन् । ‘ब्रोकर कम्पनीले मर्जर चाहेका छन्, मर्जर नीति छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डले पास गर्नुपर्छ, होइन भने दीर्घकालमा कमिसन घटाउँदै जाने, प्रडक्ट नथप्ने हो भने मर्जरको विकल्प छैन । र, एकाध वर्षपछि ठूला ब्रोकर र डेढ अर्ब माथिका ब्रोकर कम्पनी मात्रै टिक्न सक्छन्,’ उनले भने । ब्रोकरको संख्या बढी भएको भन्दा पनि व्यवसाय नपुगेपछि मर्जरको नीति आवश्यक परेको उनले बताए । ‘ब्रोकरको संख्या बढी भएको होइन, व्यवसाय नपुगेको हो, संख्याका हिसाबले ब्रोकर कम्पनी धेरै ठाउँ जानुपर्ने छ,’ उनले भने । बजारमा नयाँ ब्रोरक लगानीकर्ता प्रवेश गरेपछि पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई आफ्नो साख जोगाउन सकस परिरहेको छ । साथै, पुराना ब्रोकरलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले अधिकांश कम्पनी मर्जरका लागि तयार रहेको एक पुराना ब्रोकर व्यवसायीले बताए । २/३ करोड पुँजीलाई एकैपटक २० करोड पुर्‍याउन गाह्रो भएकाले मर्जरको नीति ल्याउनुपर्ने पुरान ब्रोकरहरूको माग छ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी ब्रोकर कम्पनीहरूको माग जायज रहेको बताउँछन् । ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जरको वातावरण बनाउन सेबोन सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘मर्जर एण्ड एक्विजीशन कर्पाेरेट क्षेत्रमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ, यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बोर्डले सहजीकरण गर्छ, २ वटा स्टक डिलरसहित ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी छन्, संख्या बढ्दै गएका कारण केही कम्पनी टिक्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुन खोज्नु स्वभाविक हो, त्यो वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार डिस्काउन्ट ब्रोकरको पुँजी २० करोड, मार्जिन/फाइनान्सिङ ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सेबोनले निर्देशन दिएको छ । डिस्काउन्ट ब्रोकरको काम मात्र नभइ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न सेबोन तयार रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु गरेका छन् । यस्ता छन् ६ नयाँ व्यवस्था -लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । -लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । -लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ । -परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । -कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइनेछ । -यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

काठमाडौं । मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाँचौ वार्षिक साधारण सभा डोकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साउन ४ गते बसेको बैठकले साउन ३२ गते विनायक होटल बर्दिवास महोत्तरीमा बिहान ११ बजे साधारण सभा डाकेको हो । लघुवित्तको सभाले कुनै पनि लघुवित्तसँग एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने हुने प्रयोजनको लागि उपयुक्त लघुवित्त संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न, अन्य वित्तीय संस्थाको शाखाहरू खरिद तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका कार्यहरूसंग सम्बन्धित आवश्यक कार्यहरु गर्नको लागि सञ्चालक समितीलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन माथि छलफल गरि पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सदस्यको निर्वाचन गर्ने रसञ्चालक समितिले पाउने बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्ता थप निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठसम्मको तथ्याङ्कमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सामान्य बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय ०.३६ प्रतिशत बढेर ३६ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठमा ३६ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय आर्जन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा दि.ओरियन्टल इन्स्योरेन्स व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक देखिएको छ । ११ महिनामा यस कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन ४०.५६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ गरकेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको थियो । नेशनल इन्स्योरेन्सको १२.३३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्सको ११.१५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । सानिमा जिआइसीको ८.२३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको ८.०३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आईजिआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ६.४० प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका हुन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्टको ५.६६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ५.२४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २६ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) इन्स्योरेन्सको ५.०१ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सको २.८५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय भने घटेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको ०.५७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४० करोड २२ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको ८.६८ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको २४.१४ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ३२.३१ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्स व्यवसाय वृद्धिमा आक्रामक देखिएपनि मर्जरबिनै शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै व्यवसाय गरेको छ । साथै शिखर इन्स्योरेन्सलाई मर्जरमा गएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले पच्छ्याइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यी दुवै संस्थालाई मर्जरका लागि जेठ २९ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । दुवै संस्थाले ‘साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका हुन् । गोरखामा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका-१, डुम्रेमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत फागुन १९ गते छुट्टाछुट्टै सम्पन्न साधारण सभबाट १ः१ स्वाप अनुपातमा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर एक्विजिसनमा कर छुट नीति हटाएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र-सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले सो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले मर्जर एक्विजिसनको करको व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको बजेटले छुट दिने व्यवस्था गरेको भए पनि आगामी आवको बजेटले कर छुट हटाउने विषयले सरकारको अस्थीर नीति देखिएको उनले बताएका हुन् । ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नेमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक अग्रस्थानमा पर्छ । बजेटमार्फत कर छुटको व्यवस्था हटाउँदा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत तयारी ढुवानी वस्तुमा बढेको भन्सार दरले लागत बढ्ने, भ्याटमा मिसम्याच हुँदा व्यवसायीमा अन्योलता सिर्जना गरेको र भन्सार जाँचपास भएर आएका वस्तु फेरि हेर्ने अभ्यासले उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘निमार्ण र उत्पादन क्षेत्रमा समस्या छ, यसले करमा भएको नीतिगत व्यवस्थाले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ, बजेटले धेरै अन्योलता सिर्जना गरेको छ, कृषि क्षेत्रमा अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले चिन्ता चासो बढेको छ,’ उनले भने । महासंघले मंगलबार राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंक लगायत निकायका नेतृत्व तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले बजेटले आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा धारणा राखेका छन् ।

बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो शिवनाथ पाण्डे । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्याेरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा कार्यरत पाण्डेसँग बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव छ । सानिमा र रिलायन्स लाइफको मर्जरपछि कम्पनीको सीईओ बनेका उनी त्यसअघि साविकको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएर अवकाश पाएका उनी त्यसपछि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । जीवन बीमक संघको अध्यक्ष समेत बनिसकेका उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पनि हुन् । उनै सीईओ पाण्डेसँग वर्तमान बीमा क्षेत्र र मर्जरपछिको कम्पनीको अवस्थाका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले संक्षिप्त  कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउँछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरूबीच मर्जर तथा पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिपछि तपाईंको कम्पनीले यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिइरहेको छ ? सिनर्जी कत्तिको सिर्जना भइरहेको छ ? मर्जर आफैंमा चुनौति हो । वित्तीय विवरण डाउनलोड गरेर जोड्ने र मान्छेलाई एक ठाउँमा राखेजस्तो होइन । सबै विषय भावनात्मक हिसाबमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ । मुख्यगरी कर्मचारी एकीकृत गर्नुपर्छ । दुई फरक संस्कृति र प्रणालीबाट आएका हुन्छन् । जसमा आ-आफ्ना सेवा सुविधा, काम गर्ने तरिका हुन्छन् । यी सबै विषय गाँसेर एउटै सुत्रमा बाध्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि सिनर्जी इफेक्ट हुने, व्यवसाय वृद्धि हुने र नयाँ प्रडक्टहरू ल्याउने हो । विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरू नाफायोग्य र दीर्घकालीन छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिले कायम प्रडक्टहरूलाई बजारको आवश्यकता अनुसार र समय परिस्थिती बनाएर नयाँ प्रडक्ट ल्याउने हो । नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार प्रडक्ट ल्याउन यस कम्पनीले काम गरिरहेको छ । कस्ट इफेक्टिभ हुने गरी प्रडक्टमा इनोभेसन गरिरहेको छ । सबैलाई बीमाको सुत्रमा बाँध्न र भविष्यमा समस्या नआउने गरी काम गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो समस्याबाट माथि उठ्न  तपाईंको कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम अभ्यास गरिरहेको छ ? बीमा क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको एउटा पार्ट हो । जसले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेको छ । तर, राज्यले बीमा क्षेत्रलाई त्यो नजरले हेरेको छैन । हो, अहिले अर्थतन्त्रमा व्यापक संकुचन आएको छ । घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजार घटेको छ । लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा गिरावट आएको छ । बैंकमा प्रयाप्त पैसा भएपनि लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाएका छैनन् । उत्पादन र खपत गर्ने मान्छे विदेश पलायन भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा बीमा गर्न असहज हुन्छ । बीमा भनेको आफ्नो सुरक्षाका लागि फोर्सफूल बचत गर्नु हो । बचत गर्न व्यक्तिसँग केही न केही त हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएर आम्दानी भएपछि मात्रै बीमा गर्ने हुन् । अहिले बैंकहरूको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । ब्याजदर घट्दा लागत कम गई कर्जा प्रवाह वृद्धि हुने हो । बैंकका लागि बीमा कम्पनी लगानीकर्ता हुन् । बीमा कम्पनीले बैंकमा रकम जम्मा गर्दा व्यक्तिलेभन्दा १ प्रतिशत ब्याज कम पाउँछन् । एकातिर अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा व्यापार व्यवसाय कम हुने र बैंकमा रकम जम्मा गर्दा कम ब्याज पाउँदा व्यवसाय घटेको छ । त्यसैले अहिले कम्पनीलाई सस्टेन गर्ने हो । टिकाउको सिद्धान्त लागु गरेर लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू बीमा प्राधिकरणले खोज्नुपर्छ । बीमा प्राधिकरणले तोकेका क्षेत्रमा जोखिम कम, नाफा बढी, उपयुक्त प्रतिफल आउने गरि लगानी गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार घटेको भनेर बीमकहरूबाट पटक-पटक सुनिन्छ । बीमा कम्पनीहरू किन आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरूले नयाँ के काम गरिरहेका छन् ? बैंकले उद्योगी व्यापारीलाई लगानी गर्ने हो । उद्योगी व्यापारीहरूले व्यापार व्यवसाय गर्ने, निर्यात गर्ने, स्थानीय बजारमा खपत गरेर बचत रकम लगानी गर्छ । साथै, अहिले सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आएको छ । सहकारी संस्थामा बचत गर्ने, आवश्यक परेका बेला ऋण लिन्थे । अहिले सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउँदा पैसा पाउने ठाउँ पनि रहेन । त्यसबाट पनि मनोबल खस्कियो । यदि बैंकमा पैसा नराखी लगानी गर्ने हो भने बीमा कम्पनीका लागि १५/२० वर्ष (दीर्घकालीन) बण्ड चाहियो । उक्त बण्डबाट अन्यले भन्दा बीमा कम्पनीले एक÷दई प्रतिशत बढी रिटर्न पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै एसेट र लायबिलिटिजको म्याचिङ हुन्छ । बीमा कम्पनीले २०÷२५ वर्षका लागि प्रिमियम संकलन गरेका छन् । तर, त्यो रकम एक वर्ष, ५ वर्ष, ६ वर्षको लागि मात्रै जम्मा गरिरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ अवसर के-के छन् ? बीमा कम्पनीहरूका लागि अवसर नै अवसर हुनु पर्ने हो । बैंकमा राखेको पैसा झिकेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ । नयाँ क्षेत्र जहाँ बीमा कम्पनी पुगेका छैनन् । त्यो क्षेत्र पनि खोल्नुपर्छ । राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि व्यवसाय विस्तारका लागि सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । राज्यले पनि कर छुट नीति ल्याउनुपर्छ । बीमा लगानी गर्दा छुट दिन्छु भनेर सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ । राज्यले पुर्वाधार विकास, सडक बाटो बनाउन बीमा बण्ड ल्याउनुपर्छ । २०-३० वर्षको बण्ड किन्न बीमा कम्पनीहरू तयार छन् । जीवन बीमा सबैलाई आवश्यकता हो, यसलाई बाध्यता बनाइदिनुपर्याे । वर्तमान समयमा बीमा व्यवसायमा समस्या, जोखिम र अवरोध के-के छन् ? बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ । सबैलाई कन्भिन्स गर्न सकिएको छैन । बीमा क्षेत्र पनि सो अनुसार विकास हुन सकेका छैनन् । बीमाको दायरा बढ्दै छ, विस्तारै बुझाउँदैछौं । अहिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा सुस्ताएको हो । बीमा सकारात्मक पक्ष हो, अफ्ठ्यारो पर्दा सहयोगी साथी हो, जीवनमा कुनै असहज परिस्थिती आयो भने परिवारको सुरक्षा हो, बच्चाबच्चीलाई पढाउन सहयोग गर्ने, बुढेसकालको साहारा हो । यी सबै विषयलाई हामीले कन्भिन्स गरेर व्यवसाय गर्नु चुनौति छ । कसैलाई सामान बेचे जस्तो सजिलो छैन । बीमा पोलिसी बिक्री गर्नु भनेको एउटा कागजमा विश्वास बेच्नु हो । २०/३० वर्षमा यति रकम पाइन्छ भनेर कमिटमेन्ट गरिएको हुन्छ । त्यो कमिटमेन्ट अनुसार विश्वास दिलाउन सहज छैन । कहिलेकाहीँ एक/दुई जनामा समस्या आएर झुटको खेती गर्ने, बिरामी मान्छेको बीमा गर्ने लगायतका विषय बीमा कम्पनीका लागि जोखिम छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्दनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नु पर्ने भूमिका के हो ? बीमकको अभिभावक तथा नियमनकारी निकायको रूपमा बीमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको लगानी संरक्षण गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने र व्यवसायलाई विस्तारमा जोड दिने हो । बीमालाई प्रत्येक नेपालीको घरघरमा पुर्याउनुपर्छ । गरिब, विपन्न वर्गलाई बीमा बारे सचेतना गराउने र व्यवसायलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ कानुनभन्दा बाहिर गएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्याे भने सही ट्रयाक तथा कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्राधिकरणले सबै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीको निरिक्षण गर्ने, जानकारी लिने र आइपरेका समस्या समाधान गर्ने, व्यवसाय वृद्धि गर्न आवश्यक नीति नियम बनाउने, निर्देशन जारी गर्ने, नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कम्पनीलाई सही बाटोमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । बीमा व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा स्थापित गराउने भूमिका प्राधिकरण खेल्नुपर्छ ।

काठमाडौं । वायु सेवा कम्पनी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा लागेका छन् । वायु सेवा कम्पनीहरूको नियामक नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पाँच वटा जहाज थप्नु पर्ने व्यवस्थासँगै कम्पनीहरु जहाज थप्नुभन्दा कम्पनी मर्जर गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा जुटेका हुन् । त्यसका लागि सरकारसँग छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै वायुसेवा कम्पनीकाे मर्जरमा छुटको माग गरेका हुन् । वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्याक्ष प्रतापजंग पाण्डेले कम्पनीहरू मर्जर हुँदा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकाे बताए । उनका अनुसार सरकारले ५ वर्षमा ५ वटा जहाज पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा छुट दिनुपर्छ । ‘एयरलाइन्सहरूलाई ५ वर्षभित्र ५ वटा जहाज पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । धेरै संख्यामा जहाज मात्रै भित्र्याउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अहिले मार्केट पनि सुस्त छ, त्यसैले वायुसेवा कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिशन हुँदा छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । हाल वायुसेवा कम्पनीहरूको पुँजी १५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मर्जरका माध्यमबाट पुँजी वृद्धिसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उनको भनाइ छ । १ प्रतिशत भन्सार दरमा मूख्य स्पेयर पाट्र्स आयात गर्दै आएका छौं । भन्सार दरबन्दीको खुलस्त रूपमा उल्लेख नभएका कारण अन्य भन्ने विषय परिभाषित हुँदा स्पेयर पार्टस् ल्याउँदा साह्रै दुख पाइरहेका छौं । यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर भन्सार दरबन्दीसम्बन्धी १ प्रतिशत शुल्क सबै स्पेयर पार्टसमा लागू हुने भनेर लेख्नुपर्ने । वायुसेवा क्षेत्रमा सबैले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले लिजमा ल्याउँदा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने । टिकेट, स्पेयर, जहाज किन्दा भ्याट लाग्छ । जसले गर्दा हवाई क्षेत्र एकदमै महँगो भएर पर्यटकहरूको आगमन घट्न सक्ने सम्भावना छ । यस विषयमा बारम्बार उठाउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १२ लाख मात्रै पयर्टक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, नेपालमा होटलहरूको क्षमता ३५ लाखसम्म भइसकेको छ । त्यसैले निजगढ विमान स्थललाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) सञ्चालन गर्नुपर्ने, भारत र चीनसँगका नाकालाई एशियन हाइवेको अवधारणा ल्याएर पर्यटक आगामन सहज बनाउनुपर्ने ।

काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन र एफएमलाई एक आपसमा गाभ्ने गाभिने र हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त नीतिको घोषणा गरेका हुन् । साथै, उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पनि एक आपसमा गाभ्ने गाभिने र हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताए । यस्तै सरकारले मिडिया साक्षरता सञ्चालन गर्ने नीति समेत लिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै प्रदेशमा सञ्‍चारग्राम निर्माण र सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ, लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्‍चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ, टेलिभिजन तथा एफएम र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।

काठमाडां । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौं र प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेशन निर्माण गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यसबाट ५ हजारलाई रोजगारी दिइने बताएका छन् । उनले सूचना प्राविधिको विकास र विस्तारमा प्राथमिकता दिइने बताइँदै उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि मर्जर गराउने बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न छिट्टै विशिष्टकृत दोस्रो तहको नियामक नियामक गठन हुने बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने बताएका छन् । यस्तै, उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मर्जरलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा बीमा कम्पनीहरूको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १४ निर्जीवन बीमा र १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ४९.३० प्रतिशतले बढेको हो । समग्र क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको असर परेको देखिए पनि बीमा क्षेत्रमा भने खासै असर नपरेकाे तथ्यांकले देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा २८ वटा बीमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ४९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बढाएर १० अर्ब ५७ करोड ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । जबकी गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म ७ अर्ब ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । बीमाकर्मीहरू पछिल्लो समय व्यवसाय कम भएपछि जोखिम व्यवस्थापन कम गर्नु परेकाले नाफा वृद्धि हुन पुगेको बताउँछन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले आर्थिक मन्दीमा व्यवसाय घटेको भएपनि दाबी भुक्तानी कम भएकाले बीमा कम्पनीहरूको नाफा बढेको बताए । ‘९ महिनामा बीमा कम्पनीहरूको नाफा बढेको छ, मन्दीमा व्यवसाय घटेको बेला दाबी भुक्तानीको अनुपात पनि कम हुन्छ, अधिकांश कम्पनीहरूको इन्भेष्टमेन्ट प्रोफिट राम्रो छ, चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा केही कम्पनीको सेयरको किनबेचका कारण पनि नाफा देखिएको हो,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन, बाढी पहिरोका कारण समस्या देखिएको छ, पुनर्बीमा कमिसन रेट र अण्डरराईटिङ नाफा कम छ ।’ बीमा कम्पनीहरूले दाबी नतिरेर नाफा बढायो कि भन्ने अधिकांशको सोच भएपनि दाबी भुक्तानीमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष ४० अर्बको दाबी भुक्तानी गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा १६/१७ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको उनले बताए । एक कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अहिले अधिकांश कम्पनीले सेयर तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेको कारण नाफा वृद्धि भएको धारणा राखे । उनका अनुसार अधिकांश कम्पनीले सेयर तथा सम्पत्ति बिक्री गरेर अहिले नाफा बुक गरेका छन् । कात्तिकसम्म बैंकको ब्याज पनि राम्रै थियो, त्यसले पनि कम्पनीको नाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ, धेरैले सम्पत्ति बिक्री गरेर नाफा बुक गरेका छन्, मर्जर र मन्दीको समयमा खर्च घटाउँदा नाफामा त्यसको प्रभाव देखिएको छ, त्यस कारण पनि नाफा बढेको देखिएको हो,’ उनले भने । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा साढे ५ अर्ब चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ५५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६७ लाख रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ६५ करोड १३ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका हुन् । जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । समिक्षा अवधिमा दुई कम्पनीबाहेक अन्य सबै कम्पनीको नाफा बढेको छ । नेशनल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा भने तेस्रो त्रैमासमा १४ करोड १० लाख रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । जबकी गत वर्ष २ करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रभु इन्स्योरेन्सको नाफामा वृद्धि भएको छ । यस कम्पनीको २३७.१७ प्रतिशत बढेर ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियलको १८१.०३ प्रतिशत बढेर ४६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टको १६२.८६ प्रतिशत बढेर ६० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको १०९.६६ प्रतिशत बढेर ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्स्योरेन्सको १०१.१३ प्रतिशत बढेर ६१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)को ५५.३२ प्रतिशत बढेर ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको ४६.०५ प्रतिशत बढेर २७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सको २६.२२ प्रतिशत बढेर ३९ करोड २ लाख रुपैयाँ, सानिमा जीआईसीको २१.७९ प्रतिशत बढेर २० करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । द ओरियन्टेल इन्स्योरेन्सको १७.७१ प्रतिशत बढेर ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ र एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३.२५ प्रतिशत बढेर १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । यस अवधिमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र नेको इन्स्योरेन्सको नाफा घटेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमाको २४.७८ प्रतिशत घटेर ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र नेको इन्स्योरेन्सको १.६८ प्रतिशत घटेर ३७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा आर्जन गरेका हुन् । जीवन बीमाको ४३ प्रतिशत बढ्यो समीक्षा अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । चैत सम्मको तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा ४३.२० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढाएर ४ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । ९ महिनाको अवधिमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स बाहेक सबै जीवन बीमा कम्पनीको नाफा बढेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै र सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा एशियन लाइफ रहेको छ । यस कम्पनीको नाफा २५४.९१ प्रतिशत बढेर ६९ करोड ११ लाख रुपैयाँ आजैन गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको ९३.७१ प्रतिशत बढेर २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफको ९२.९३ प्रतिशत बढेर ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफको ८७.३५ प्रतिशत बढेर २८ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, आइएमई लाइफको ७५.७८ प्रतिशत बढेर ३३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (नेपाल)को ७५.२६ प्रतिशत बढेर १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ३८.७४ प्रतिशत बढेर २६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ३३.८९ प्रतिशत बढेर २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । नेशनल लाइफले ३०.२९ प्रतिशत बढेर ३८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफको २६.७० प्रतिशत बढेर २७ करोड ४ लाख रुपैयाँ, नेपाल लाइफको २२.२१ प्रतिशत बढेर ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ, लियाबल नेपाल लाइफको १९.०९ प्रतिशत बढेर ३४ करोड २ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफको ११.०५ प्रतिशत बढेर ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा भने हिमालयन लाइफको नाफा सामान्य घटेको छ । यस कम्पनीको ७.९८ प्रतिशत घटेर ४३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिग मर्जरका कारण बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले अहिलेको संकटमा बैंकहरू बिग मर्ज भएकाले धराशयी हुनबाट जोगिएको बताएका हुन् । ‘पछिल्लो १५ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रोकिएको छ, मर्जर र पुँजी वृद्धिको विषयले प्राथमिकता पाएको छ,’ उनले भने, ‘बैंक लाइसेन्सको वितरण निरन्तर भएको भए, पुँजि वृद्धि नगरेको भए र मर्जर नगरेको भए के हुन्थ्यो ? अहिलेको संकटमा अधिकांश धराशायी हुन्थे ।’ बैंकरहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा खराब कर्जा (एनपीएल) १० प्रतिशत रहेको उनले सुनाए । अहिले रिकभरीको समस्या र कर्जाको मागमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा चाप रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, अनौचारिक कुराकानीमा बैंकरहरूले एनपीएल १० प्रतिशत रहेको सुनाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक मात्र होइन गैर बैंकिङ संस्थाले पनि लगानी गरिरहेका छन्, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेका छन्, त्यहाँ पनि माग छैन, पैसा थुप्रिएर बसेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन सके मात्रै वर्तमान सकस सहज हुने उनको धारणा छ । साथै, विभिन्न नियामक निकायसँग सरोकारवालाहरू खुसी छन् कि छैनन् ? भनेर ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । ‘वित्तीय अवस्था कमजोर भएका र प्रतिफल नदिने कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै छ, हामी कहाँ गइरहेका छौं ? कसरी वित्तीय योजना बनाइरहेका छौं ?,’ उनले  प्रश्न गरे ।

काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जरमा जाने भएका छन् । सो प्रयोजनको लागि दुई संस्थाबीच बैशाख १२ गते साँझ अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सन् २०१७ अक्टोबर ३० देखि सञ्चालनमा आएको साधना लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सन् २०१७ जुलाई १४ देखि सञ्चालनमा आएको सबैको लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । साधना लघुवित्तको रजिष्टर्ड कार्यालय गोरखा जिल्लाको हरमटारीमा रहेको छ भने सबैको लघुवित्तको तनहुँको डुम्रेमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको छ ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति अर्थात् नन बैंकिङ एसेट (एनबीए) बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनसम्म बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति २० अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी एनबीए एनआईसी एशिया बैंकको छ । यो बैंकको एनबीए ३ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकको २ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एनबीए छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियलको २ अर्ब ८ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको १ अर्ब ९६ करोड १० लाख, कुमारीको १ अर्ब ८६ करोड ९० लाख, नबिलको १ अर्ब ४७ करोड ७० लाख, माछापुच्छ्रेको १ अर्ब ४४ करोड ५० लाख र लक्ष्मी सनराइजको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हिमालयनको ८४ करोड ४० लाख, एनएमबिको ७९ करोड १० लाख, सिद्धार्थको ६४ करोड ४० लाख, प्रभुको ५७ करोड ३० लाख, सिटिजन्सकोक ३० करोड, सानिमाको २६ करोड ८० लाख, कृषि विकासको २५ करोड २० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १८ करोड २० लाख, नेपाल बैंकको १८ करोड २० लाख, एभरेष्ट बैंकको १५ करोड ५० लाख र नेपाल एसबिआई बैंकको ७ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । माघसम्म बैंकहरूको कुल गैर-बैंकिङ सम्पत्ति १९ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबर थियो । अहिले बिग मर्जर गरेका बैंकको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति अन्य बैंकको तुलनामा बढी देखिएको छ । एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे र कुमारी बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति नाफाभन्दा पनि बढी छ । यी बैंकको नाफा क्रमशः २ अर्ब ८७ करोड ७० लाख, १ अर्ब १६ करोड ४० लाख र १ अर्ब ४२ करोड ४० लाख रहेको छ । तर, यी बैंकको एनबीए भने नाफाभन्दा बढी छ ।

काठमाडौं । आज (मंगलबार)देशभर ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ । ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ देशभर आज ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ । सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर सहकारी दिवस मनाउँदैछ भने अभियानको तर्फबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान सहकारी स्थापना भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष दिवस मनाइने गरिन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने योजना सरकारले बनाएको छ भने सहकारी संंस्थाहरू बढी भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले अब सहकारीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा लैजाने बताए । उनका अनुसार हाल सहकारीको संख्या बढी भएकोले तयसलाई व्यवस्थित ढंगबाट मर्जर गरेर लैजानु पर्ने धारणा राखे । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि पनि मर्जरको नीति विभागले अघि सारेको हो । ‘अहिले ३१ हजार बढी सहकारी संस्था छन्, ती सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसन आवश्यक छ, सोही योजनाअनुसार हामीले सहकारी संस्थाहरूको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएका छौं, ६७औं सहकारी दिवसको नारा पनि मर्जर नै राखेका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय सहकारीमा मर्जर सुरु भइसकेको छ । अधिकांश ठूला सहकारी पनि मर्जरमा गइसकेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको भन्दै बिग मर्जरको नीति अघि सारिरहेको छ । सोही किसिमले सहकारी विभागले पनि सहकारीमा बिग मर्जरको नीति अगाडि सार्न आवश्यक छ । उनले अब सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमा पनि फोकस गर्ने धारणा राखे । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न, सदस्यलाई सरल र सहज सेवा दिन र यकिन तथ्यांक संकलनका लागि सहकारीमा प्रविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हाल मुलुकभर ३१ हजार ३ सय बढी सहकारी छन् । सहकारीमा करिब ७३ लाख बढी सदस्य छने भने करिब ६ खर्ब बचत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी हिसाबले बचतको प्रयोग गर्दा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त् पनि घोषणा गरिसकेको छ । पछिल्लो समय सरकार दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्नेसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ ।