काठमाडौं । चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुले नारायणगढमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । विश्वविद्यालयद्धारा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संघ संगठनहरुले नारायणगढको बेलचोकबाट भरतपुरको गेष्ट हाउस चौरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् । विश्वविद्यालयले देशकै हितविपरीत काम गरेकोले प्रदर्शन गरिएको अनेरास्ववियु रामपुर क्याम्पसका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव रेग्मीको भनाई रहेको छ । ‘विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएर गलत काम गरिरहेको भन्दै सम्बन्धन दिइएका कलेजको पनि भौगोलिक सन्तुलन नमिलेको बताएको छ । सुगम क्षेत्रमा मात्रै क्याम्पस खोल्ने अनुमति दिइएको हुँदा त्यसको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी मिलेर प्रदर्शन गरेका छन् । ‘विश्वविद्यालयले शिक्षाको नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेको भन्दै पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएका छन् । विश्वविद्यालयले दिएको निजी सम्बन्धन पूर्णरुपमै खारेज गरिनुपर्ने विद्यार्थीको माग रहेको छ । कार्यक्रममा अनेरास्ववियुकी कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मी आचार्य, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका महासचिव उत्तम अधिकारी, नेविसंघका सहमहामन्त्री प्रेमराज जोशी, विप्लव माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सचिवालय सचिव बद्री अधिकारी, अनेरास्ववियु छैटौँका अध्यक्ष विमल पोखरेल लगायतका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

काठमाडौं । मुसहर बालबालिका अहिले ‘दलान (पाहुना घर) शिक्षा’तर्फ आकर्षित भएका छन् । धान खेतमा गएर मुसा मार्ने, खोलानालामा माछा तथा घोंघी मार्ने र बाख्रा चराएर दिन बिताउने बालबालिका अहिले शिक्षा तर्फ उत्साहित रहेका छन् । मुसहर बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच बढाउन जयश्री सबरी माता मुसहर एकता समाजले सहयोग जुटाएको छ । उक्त शिक्षामा ५० मुसहर समुदायका बालबालिका कखरा सिक्दै आफ्नो उज्जवल भविष्य कोर्दै आइरहेको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रम ल्याएपछि दिनभरि बराल्लिने मुसहर बालबालिका पढ्न थालेका छन् । सन्तानको उज्ज्वल भविष्यप्रति जिम्मेवार हुन थालेका छन् । सिहरा जिल्लाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नं १२ तिलासी गाउँमा सङ्घीय सरकारले बनाइदिएको दुईकोठे दलान अहिले कुनै सरकारी विद्यालयभन्दा कम नभएको स्थानीयले बताएका छन् । मुसहर बस्तीको बीचमा रहेको सो दलानमा मुसहर समुदायकै दुई शिक्षकले प्रत्येक दिन बिहान बेलुका अतिरिक्त कक्षा लिँदै आएका छन् । सो संस्थाले सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत तराईका जिल्लामा शिक्षाबाट बञ्चित मुसहर बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच बढाउन दलान शिक्षालाई अगाडि बढााउँदै आएके सल्लाहकार सोनामतीदेवी सदाले जानकारी दिएका छन् । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काम गर्न खाडीमुलुक गएका दलित समुदायका युवाले खोलेको सो संस्थाले केही रकम जम्मा गरी उक्त समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहँुचका साथै असहाय र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कलम, कापी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दलान शिक्षामा पढने दलित विद्यार्थीसँग प्रतिविद्यार्थी १०० शुल्क लिने र सो रकममध्ये केही रकम पारिश्रमिक स्वरूप शिक्षकलाई दिने गरेको स्थानीय गनोरी सदाले बताउनुभयो । करीब ४० घर मुसहर रहुको सो बस्तीमा दलान शिक्षा सञ्चालन भएपछि यसप्रति दलित बालबालिकाको आकर्षण बढ्न थालेकाले अन्य गाउँका दलितले पनि यसलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । रासस

काठमाडौं ।  २५औँ वार्षिकोत्सव तथा रजतजयन्ती कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल पार्ने बताएका छन्र । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको शिक्षालाई विज्ञान, प्रविधि, खोज र अनुसन्धानसँग जोडेर लैजाने तथा त्यसलाई प्रयोग गर्नसके मात्रै देश समृद्ध हुने बताएका छन् । परम्परागत शिक्षा र परीक्षामुखी शिक्षा काम नलाग्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा विकाससँग जोड्ने बताएका छन् । परीक्षामुखी शैक्षिक पद्धतिले समस्या समाधान हुँदैन, शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर लैजाने बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले आगामी एक वर्षभित्र विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याएर राष्ट्रियरुपमा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको बताएका छन् । साथै सबै शिक्षण संस्थालाई हरित अभियानमा जोड्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अराजकता र बेथितिलाई अब सुधार गरेर लैजाँदै विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय वा प्रदेश के हो त्यो वर्गीकरण गर्दै राष्ट्रिय र प्रदेशअन्तर्गत लैजाने तयारी भएको छ । सङ्घीय शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै पहिलो मस्यौदा तयार भएको छ । अब सातवटै प्रदेशबाट सुझाव लिएर दोस्रो मस्यौदा तयार गरी निचोडमा पुग्ने छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रा डा भीमप्रसाद सुवेदीले उच्च शिक्षाको अवस्था भयावह रहेको चित्रण गर्दै शिक्षामा आएको चुनौतीबारे छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । रासस

  काठमाडौं । पछिल्लो समय जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अध्ययनपछि बेरोजगार बस्नु नपर्ने भएकाले विद्यार्थीको प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण बढ्दै गएको छ । जिल्लाका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलामा स्थापना गरिएको महुरेगढी नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालयले वन विज्ञान (फरेस्ट्री) विषयमा भर्ना लिएको छ । तीनवर्षे कृषि, फरेस्ट्री, भेटेरेनरी, ओभरसियर, सब–ओभरसियर, प्लम्बर, कम्प्युटरलगायत सीपमूलक विषय अध्यापनका लागि उक्त शिक्षालयले स्थापनाको पहिलो वर्ष वन विज्ञानबाट पढाइ शुरु गरेको हो । सातवटै प्रदेशमा एक/एक वटा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि सरकारले (आर्थिक वर्ष २०७३/०७४) को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेश नम्बर १ का लागि खोटाङमा स्थापना गरिएकोे उक्त शिक्षालयमा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि सबै विषय पढाइ हुने भएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१स्थित सरस्वती माविले पनि प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत कृषि बाली विज्ञान (जेटीए) कक्षा शुरु गरेको छ । सीटीईभीटीको मान्यता प्राप्त उक्त विद्यालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ १८ महिने अध्यापनको उक्त कक्षामा ४० विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । छैसठ्ठी जनाको आवेदन परेकामा प्रवेश परीक्षा लिइ कोटाअनुसार भर्ना लिइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्यानबहादुर राईले बताएका छन् । २० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पढाइ पूरा हुने विद्यालयले जनाएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२, जालपास्थित ज्योति माविले पनि पशु विज्ञान विषयको १८ महिने कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । ज्योति मावि जालपा र सरस्वती मावि दिक्तेलले यसै वर्षदेखि पठनपाठन शुरु गरेको हो । खोटाङमा सिभिल इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि जेटीए, पशु जेटिए, लघु उद्यम सहजकर्ता, ब्युटिसियन, मोबाइल मर्मतलगायत प्राविधिक विषयको अध्ययन तथा तालीममा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सामान्य शिक्षाले बेरोजगार जनशक्ति मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षालयको लहर चलेको पञ्च मावि दिक्तेलका प्रधानाध्यापक भवकृष्ण ढकालले बताएका छन् । पञ्च माविले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि मावि तहमा बाली विज्ञान विषयअध्यपन गराउँदै आएको छ । यस्तै साकेला गाउँपालिकाको रतन्छास्थित साकेला माविले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको बाली विज्ञान विषय अध्ययनको अनुमति पाएको  जनाएको छ । रासस

काठमाडौं। शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) को छैटौँ विश्व सम्मेलनका लागि विश्वभरका २५० नागरिक समाजका प्रतिनिधि काठमाडौँमा भेला भएका छन् । ‘न्याय, समानता र समावेशीताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण’ विषयको मुख्य शीर्षक राखिएको सम्मेलनमा करीब १०० मुलुकका सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा अभियानकर्मी, युवा वकालतकर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि भावी योजना तय गर्ने कार्यक्रम रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। उपमहासचिव मोहम्मद काठमाडौँ आइसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नेछन्। सन् १९९९ मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियरुपमा सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको र छैटौँ सम्मेलनले शिक्षाका नीतिगत परिवर्तनका लागि खाका तयार गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै शैक्षिक सुधारका लागि सम्मेलनमा छलफल हुने जिसिइका अध्यक्ष क्यामिला क्रोसेले बताए। जिसिइका प्रथम अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार विजेता डा कैलाश सत्यार्थी छन्। हाल विश्वभर दुई अरब ६२ करोड बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको मानिन्छ । सम्मेलनको आतिथ्यता गरेको जिसिइको नेपाल च्याप्टरका रुपमा कार्यरत शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले नेपालमा यसप्रकारको पहिलो विश्व शिक्षा सम्मेलन हुन लागेकाले शैक्षिक अधिकार स्थापनाको अभियानमा नयाँ खुट्किलो सावित हुने बताए। रासस

काठमाडौँ । शिक्षक र कर्मचारीलार्इ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालार्इ निषेध गर्नेगरी मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७५’ जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कामकारवाहीबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी रोक्न कानूनी प्रबन्ध गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नहुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणासमेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्ता दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सो मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयको दाबी छ । मार्गनिर्देशनले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा भए गरेका काम कारवाही, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमजस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने, सार्वजनिक गर्ने तथा आलोचना गर्ने आशयका ‘पोष्ट’ गर्न निषेध गरेको छ । निर्देशिकाको उल्लङ्घन भएमा साइबर अपराध कानूनबमोजिम कारवाहीका सम्बन्धित निकायका लेखी पठाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यही कात्तिक १४ को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्णयबाट मार्गनिर्देशन जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । छ बुँदे उक्त मार्ग निर्देशनले मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा अन्य सहकर्मीहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्ने, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा पक्ष/विपक्षमा विभाजित भई मन्त्रालय र कर्मचारीबाट सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने कार्यमाथि निगरानीका गर्ने उद्देश्य लिएको छ । मार्गनिर्देशनले सकारात्मक टिप्पणी गर्न भने छुट दिएको छ । “सरकारको नीति, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका निर्णय, प्रस्तावित नीति आफ्नो पेजमा आदानप्रदान गर्न र सकारात्मक टिप्पणी गर्न पाइनेछ ।” मार्ग निर्देशनमा भनिएको छ, “तर त्यस्ता विषयमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न वा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गर्न, नकारात्मक टिप्पणी लाइक गर्न तथा शेयर गर्ने कार्य निजामति कर्मचारी तथा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको आचारसंहिता विपरीत हुने हुँदा त्यस्ता कार्यहरु गर्न पाइनेछैन ।” विद्युतीय कारोबार एवं साइबर अपराध रोक्न विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लागु भइसकेको छ । कुनै पनि व्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरिए सोही कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने आधार हुँदाहुँदै मार्गनिर्देशनको नाममा अंकुश लगाउनलार्इ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी नीतिको निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ ।    

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आउने विद्यार्थीलाई शिक्षा सङ्कायमा भर्ना गर्ने नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शहीद गौरीप्रसाद साहको १५ औँ स्मृति दिवसलाई आज सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आए पनि शिक्षा सङ्काय पढ्न पाउने व्यवस्थाका कारण शैक्षिक गुणस्तरीयता खस्किँदै गएकाले यसमा पुनःविचार आवश्यक छ ।” मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्राविधिक र सीपमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिदैं सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरणसम्बन्धी २२ बुँदे कार्य योजना अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यून गर्न प्रत्येक विद्यालयमा वृक्षरोपण गरी हरित अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा सरकारले ऐन बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराएर कार्यान्वयनका क्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए। मन्त्री पोखरेलले देशमा तीन तहको बलियो सरकार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेकपाका पक्षमा जनमत, नेपाली जनताको त्याग तपस्या र शहीदको बलिदानीले आएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार शहीदको सपना सकार पार्न दृढतापूर्वक अघि बढेको धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य दिलीपकुमार साह, रामकुमार यादव, प्रमोद यादव, राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव जिबछ साहले कम्युनिष्ट सरकारको काम देखेर प्रतिपक्षी दल हतोत्साहित भएको आरोप लगाए। मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेकपाका नेता बिष्णुलाल वाइवा, मिर्चैया नगरपालिकाका उपप्रमुख जिबछी देवी साह, कर्जन्हा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठ, गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख देवनाथ साह, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, धनगढीमाइ नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरी, शहीद साहका पुत्र विजयकुमार साह लगायतले वर्तमान राजनीतिक बिषयवस्तुको विविध पक्षमाथि प्रकाश परेका थिए।

काठमाडौँ । सरोकारवालाको विरोधकाबीच शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई अनिवार्य नभइ वैकल्पिक बनाइएको छ । गणित हटाउदा झन्डै ३ लाख विद्यार्थीमाथिको अनावश्यक बोझ हट्ने मन्त्रालयको दावी छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीको संख्या कम भएकाले यसलाई  हटाउन लागेको बताएका छन् । “अहिलेसम्मको अध्ययनले ११ र १२ कक्षा उत्तीर्ण भइ विश्वविद्यालय जानेहरूको संख्या साढे ३ लाखको हाराहारीमा रहेको देखाएको उनले बताए। विज्ञान विषय पढ्नेको संख्या ३० देखि ५० हजार जति छन् । त्यसैले ५० हजार सम्मलाई मात्र चाहिने विषय अरु ३ लाखलाई पनि नथोपरौं भनेर मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो” मन्त्री पोखरेलले भने । उनले गणित विषयलाई ऐच्छिक बनाउने र त्यसको स्थानमा सबै संकायका विद्यार्थीको लागि आवश्यक जीवन उपयोगी शिक्षा विषय थपिएको पनि जानकारी दिए । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ’विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा कक्षा ११ र १२ बाट गणित विषय हटाउने प्रस्ताव गरेपछि, गणित केन्द्रीय विभाग र नेपाल गणित समाज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विरोध जनाएका छन् । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमबाट गणित विषय हटाउने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका गणित विषयका विज्ञहरूले त्यसो गरिए विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुग्ने बताएका छन् । त्रि वि का गणित विषयका उपप्राधापक खगेन्द्र अधिकारीले भने, “आधुनिक शिक्षामा गणित विज्ञान जुनसुकै क्षेत्रमा आवश्यक हुने भन्दै उनीहरूले विना अध्ययन गणित हटाइँदा विद्यार्थीको शैक्षिक जीवन प्रभावित हुने बताउछन् ।” गणित विषय नपढेकाले विश्वविद्यालयहरूमा अण्डर ग्रयाजुएट लेभलमा भर्ना नै हुन पाउँदैनन् । बीए, बीएस्सी, बीबीए वा इन्जिनियरिङ विषयहरू पढ्नलार्इ उनीहरूलाई असर पर्छ ।

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अशिक्षा, बेरोजगारी, बसाइसराई, सामाजिक विखण्डन र प्राकृतिक प्रकोपसहित गरीबीका कारण नेपालमा मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त अधिराज्य सरकार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी सङ्गठन, (ओईसीडी)को संयुक्त आयोजनामा संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लण्डनमा बुधबार सम्पन्न मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय विश्व सम्मेलनमा उनले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री यादवले मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूको मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै एक गम्भीर समस्या भएको बताए। निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रका हरेक पाँच जनामध्ये एक जनामा मानसिक रोगको समस्या रहेको वास्तविकता सुनाउँदै उहाँले दक्षिण एशियाको कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनता मानसिक रोगबाट ग्रसित रहेको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा अङ्गिकार गरेको जानकारी दिँदै नेपाल सरकार न्यूनतम खर्चमा सरल र सहज पहुँचसहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे । उनले मानसिक रोगको उपचारको सरलीकरणमा पनि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । नेपालमा भूकम्पग्रस्त स्थानहरुका बालबालिका र महिलाहरुलाई सिलाई केन्द्र तथा भोकेस्नल ट्रेनिङ्ग प्रदान गर्दै आएको विरायतन नेपालले प्रोढशिक्षा केन्द्र सुभारम्भ गरेको छ । नेपालको साक्षरता प्रतिसत बढाउने उदेश्यले विरायतनले प्रोढशिक्षा केन्द्र सुरु गरेको हो । केन्द्रको सुभारम्भ विरायतन नेपालकी विदुषी साध्वी श्रीलापी माहाराज ,साध्वी मनस्वी अध्यक्ष बच्छ राज तातेड, संरक्षक कबिन्द्र नाथ मोदिले संयुक्तरुपमा रिबन काटेर गरेका हुन् । समाजमा सद्कार्य र सेवाको सद्विचार फैलाउदै बिभिन्न विपन्नवर्गलाई सरसफाईका ज्ञान उनिहरुका लागि सफा कपडा र असल समाज निर्माणका सिख बाड्दै विरायतन नेपालले अभियान चलाइरहेको छ । बल्खु, बालाजु, टेकु, थापाथली लगायतका बिपन्न बस्तिहरुमा बालबालिका, युवा तथा महिलाहरुका लागि निशुल्क भोकेस्नल ट्रेनिङ्ग केन्द्रहरुको प्रारम्भ गरेको छ । विगत ५० वर्ष देखि क्रियाशिल रहँदै नेपाल लगायत विभिन्न राष्ट्रहरुमा निःस्वार्थ सहयोग गरि उल्लेखनीय प्रगति गरि असहाय तथा विपन्न वर्गको सारथि बनेको विदुषी साध्वी श्रलिापीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३८० भन्दा बढी विद्यालयमा आयुर्वेद तथा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आयुर्वेद विभागले यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो । बढ्दै गएको नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्नका लागि खानपान तथा जीवनशैली परिवर्तन गराउने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक डा बासुदेव उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार देशभर रहेका ३८० वटा आयुर्वेद संस्थाले आफ्नो नजिकको कम्तीमा एक विद्यालयमा गएर साप्ताहिक रुपमा आयुर्वेद तथा योग कक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । उनीहरुले यो कक्षामा विद्यार्थी संगै शिक्षकलाई समेत सहभागी गराउनेछन् । ‘खासमा अहिले बढदै गएको नसर्ने रोगको जोखिम न्युनिकरण गर्ने चुनौती हो । त्यसका लागि योग व्यायम, जीवन शैली आदिका कुराहरु मुख्य रुपमा आउँछ । त्यसैमा केन्द्रीत रहेर योग तथा आयुर्वेदिक कक्षा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना हो,’ महानिर्देशक डा. उपाध्यायले भने । विभागले यसका लागि प्रत्येक आयुर्वेदिक संस्थालाई ८५ हजार बजेट समेत उपलव्ध गराएको जनाएको छ । विद्यालयमा साप्ताहिक रुपमा निश्चित दिन र समयमा योग प्रशिक्षण गराइने बताइएको छ । श्रोत-नेपाल हेल्थ

काठमाडौं।का एक स्थानीय तहका अध्यक्षले जनप्रतिनिधिका हैसियतमा आफूले पाएको सुविधा सामाजिक काममा लगानी गरेका छन्। । रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले राज्यले जनप्रतिनिधिको तलबका रुपमा उपलब्ध गराएको रकम गरिब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षामा परिचालन गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरेका हुन्। । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट परिवारका सदस्यको हक नलाग्ने गरी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गराउनुभएका भण्डारीले १३ महिनाको सुविधाबापत पाएको रकम कोषमा जम्मा गरिसकेको जानकारी दिए। । “म पदमा रहँदासम्म सरकारले उपलब्ध गराउने रकम यही कोषमा जम्मा गरेर पालिकाको आठवटै वडाका गरीब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छु”, अध्यक्ष भण्डारीले भने, “विकट र दुर्गम क्षेत्रकाविपन्नबालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि मासिक रु ३० हजार तलब तोकेको छ । पहिलो वर्षको करीब रु चार लाख कोषमा जम्मा गरिसकेको भण्डारी बताउँछन् । पाँच वर्षको अवधिमा करीब रु २५ लाख कोषमा जम्मा हुने जनाइएको छ ।रासस

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले महालक्ष्मी घर कर्जा, महालक्ष्मी शैक्षिक कर्जा तथा महालक्ष्मी साना तथा मझौला कर्जाको सुविधा दिने भएकाे छ । यो सुविधामार्फत ग्राहकहरुले घर कर्जामा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा र शैक्षिक कर्जामा ५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उल्लेखित कर्जाहरु मात्र वार्षिक १२.९९ प्रतिशतको ब्याजदरमा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । साथै, उक्त सेवाहरु बैंकको जुनसुकै शाखाहरुबाट पनि लिन सकिने छ । २० वर्ष सम्मको अधिकतम अवधिको किस्तामा उपलब्ध हुने महालक्ष्मी घर कर्जा अन्तर्गत, ग्राहकले आवासीय जग्गा, तयारी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछन् । यो सुबिधा अन्तर्गत कर्जा स्वाप गर्न पनि सकिनेछ । त्यस्तै, महालक्ष्मी शैक्षिक कर्जामा भने स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी वर्गले आफ्ना लागि वा अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाका लागि उल्लेखित कर्जा लिन सक्नेछन् । यस कर्जा अन्तर्गत पहिलो ५ वर्षसम्म ब्याज मात्र बुझाए पुग्ने बैंकले जनाएकाे  छ ।

चितवन । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले समाजवादमा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुने बताएका छन् । चितवनमा आयोजीत एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बादलले समाजवादमा शिक्षा निःशुल्क हुने र सरकार त्यसको तयारीमा जुटिसकेको बताएका हुन् । शिक्षामा अहिले अल्पसंख्यक पुजीबादीको हावी छ उनले भनेबहुसंख्यक अझै बाहिर छन्, त्यो हुनु हुदैन्, शिक्षा समाजवाद उन्मुख हुन जरुरी छ । सरकारले शिक्षामा निजि र सिन्डीकेटको अन्त्य गर्दै निशुल्क समाजवाद उन्मुख शिक्षालाई जोड दिएको बताउदै शिक्षमा पुजीपतिको हावी अन्त्य गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले विदेशमा नेपाली पढ्न जादाँ समेत नेपाली पुजी बाहिरीएकै भन्दै यसको लागि नेपालमा सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरी शिक्षा कसरी दिने भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर रुपमामा छलफलमा रहेको समेत बताए । शिक्षा एकाधिकारीको अन्त्यका लागि आफुहरु कटिवद्ध भएर लाग्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका संयुक्त प्राध्यापक संगठन र संयुक्त विद्यार्थी सगठंनले आयोजना गरेको सम्मान ग्रहण गर्दै थापाले सो कुरा बताएका हुन् । तत्कालीन रामपुर कृषि क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थी समेत रहेका थापा राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रमुख निकायमा पुग्नु चितवनसगैँ समग्र मुलुकै लागि गौरवको विषय भएको उनीहरुले सम्मान गरेको हुन् । कृषि शिक्षा सर्वसधारणको पहुँचमा पुराउन, निजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धन, कृषि परिषद् गठन र कृषि शिक्षा ऐन, निति निर्माणका लागि पहल गर्न समेत प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुले सो अवसरमा माग राखेको कृषि विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक अनन्तप्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए ।

चितवन । गृह जिल्ला चितवनमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा(बादल)लाई सम्मान गरिएको छ । रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका संयुक्त प्राध्यापक संगठन र संयुक्त विद्यार्थी सगठंनले संयुक्त रुपमा एक भव्य समारोहका विच सम्मान गरेका हुन् । तत्कालीन रामपुर कृषि क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थी समेत रहेका थापा राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रमुख निकायमा पुग्नु चितवनसगैँ समग्र मुलुककै लागि गौरवको विषय भएको उनीहरुले सम्मान गरेको हुन् । कृषि शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुराउन, निजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धन, कृषि परिषद् गठन र कृषि शिक्षा ऐन, निति निर्माणका लागि पहल गर्न समेत प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुले सो अवसरमा माग राखेको कृषि विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक अनन्तप्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए । सो अवसरमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले समाजवादी शिक्षालाई लागु गर्न सरकारले अग्रसर भएको बताएका छन् । शिक्षामा अहिले अप्लसंख्यक पुजीबादीको हावी छ उनले भने बहुसंख्यक अझै बाहिर छन्, त्यो हुनु हुदैन्, शिक्षा समाजवाद उन्मुख हुन जरुरी छ । सरकारले शिक्षामा निजि र सिन्डीकेटको अन्त्य गर्दै निशुल्क समाजवाद उन्मुख शिक्षालाई जोड दिएको बताउदै शिक्षमा पुजीपतिको हावाी अत्न्य गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले विदेशमा नेपाली पढ्न जादाँ समेत नेपाली पुजी बाहिरीएकै भन्दै यसको लागि नेपालमा सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरी शिक्षा कसरी दिने भन्ने बारेमा सरकार गम्भीरमा छलफलमा रहेको समेत बताए । शिक्षा एकाधिकारीको अन्त्यका लागि आफुहरु कटिवद्ध भएर लाग्ने प्रपतवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा उपप्राध्यापकहरु उदितप्रका सुवेदी, होमनाथ गिरी, अनन्त प्रकाश सुवेदी र अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रिय सदस्य आरके भट्टले कृषि विश्व विद्यालयको विकासका लागि ८ निजि कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेकोमा सरकालाई धन्यवाद दिदै अबका दिनमा कुनै पनि हालतमा निजिलाई सम्बन्ध दिन नहुने बताएका थिए ।

काठमाडौं । ‘नेपालमा आवास सुबिधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्कूल नभएकाले व्यवसायिक घरानाका अविभावकहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई भारतका विभिन्न स्कूलमा पढाउन पठाईरहेका छन् । त्यसलाई क्यास गर्ने उद्देश्यले ३ वर्ष अघि विश्वस्तरीय स्कूल सञ्चालन गर्ने योजना बनायौं । त्यसको ६ महिनापछि निर्माण आरम्भ गरियो । र, अहिले १ देखि ५ कक्षासम्म र ११ कक्षाको पढाई सुरु भएको छ’, यो भनाई हो काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक डा. राजेन्द्र कुमार घिसिङको । डा. राजेन्द्र कुमार घिसिङ- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक, काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल २४ वर्षसम्म जेम्स स्कूलको उच्च व्यवस्थापनमा सम्हालेका घिसिङ यतिबेला एसिया क्षेत्रकै विद्यार्थीहरुका लागि अध्ययन गन्तब्य बनाउने भन्दै ड्रिम प्रोजेक्टको कार्यान्वयनमा जुटिरहेका छन् । भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिका ७ गुण्डुमा रहेको काठमाडौं वर्ल्ड स्कूल नै घिसिङको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यो उनको मात्रै होइन, शिक्षा क्षेत्रका चर्चित हस्ती डा. खगेन्द्रप्रसाद ओझा र पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपको समेत महत्वकांक्षी परियोजना हो । स्कूल यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आईसकेको छ । ढिलो गरि भर्ना आव्हान गर्दा पनि १ देखि ५ कक्षासम्म ३५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन भने ११ कक्षामा २२० जनाले अध्ययन गरिरहेका छन् । पहिलो वर्षमै अविभावक तथा विद्यार्थीहरुको उत्साहजनक सहभागीताले हौसला मिलेको बताउँछन घिसिङ । हामीले उनलाई एक दर्जन प्रश्न सोध्यौं । घिसिङले उत्साहित हुँदै हाम्रा प्रश्नहरुको जवाफ मात्रै दिएनन्, ड्रिम प्रोजेक्टको फेहरिस्तै सुनाए । काठमाडौं वर्ल्ड स्कूल कसरी ? अन्तर्राष्ट्रिय(इन्टरनेशनल) स्कूल बनाउँदा ५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी आवश्यक पर्ने नियम रहेछ । त्यसकारण इन्टरनेशनल नाम नराखेर वर्ल्ड स्कुल नामाकरण गरियो । वर्ल्ड स्कूलले पनि पनि विश्वव्यापी मान्यता पाउँछ । देशको राजधानी काठमाडौं र विश्वस्तरीय स्कूल बनाउने योजना अनुसार काठमाडौं वर्ल्ड स्कूल नाम राखएिको हो । यसले विश्वस्तरीय ब्राण्ड पाउनेछ भन्ने आस छ । आफ्नै पाठ्याक्रम, विश्वस्तरीय अध्यापन हामीले दिने शिक्षा भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कै हो । १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म नै स्वदेशी पाठ्यक्रम पढाउँछौं । अर्काे वर्ष अर्थात सन २०७६ सालदेखि क्याम्ब्रिज विश्व विद्यालयको ए लेभल पनि सञ्चालन गर्दैछौं । फरक यति हो कि हामीले स्वदेशी पाठ्यक्रम प्रयोग गरेपनि पढाउने शैली भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ । हाम्रो पेडागोजी (शिक्षण पद्दति)मा अहिले संसारभर उत्कृष्ठ कहलिएका अभ्यासहरु हुनेछन् । आजको शिक्षा भनेको पढ्ने/पढाउने मात्रै होइन, एउटा विद्यार्थीका सर्वाङगिर्ण विकासका लागि आवश्यक सबै उपाय अपाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आइपीसी अर्थात इन्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलमको अभ्यास गर्छाै । यसले लण्डनको करिकुलमका आधारमा पेडागोजी बनाएको छ । अहिले आइपीसी शिक्षण पद्दति संसारका १०० वटा देशहरुमा लागू भएको छ । हामी हाम्रै पाठ्यक्रमलाई आइपीसीको ढाँचामा राखेर अध्ययन गराउँछौं । कक्षा १ देखि ६ सम्म आइपीसीको पेडागोजी रहन्छ भने ७ देखि १० सम्म आइएमवाईसी (इन्टरनेशनल मिडल इअर करिकुलम) सञ्चानल गर्छाै । त्यो चाँही आइबी (इन्टरनेशनल बाकालाउरियट अर्गनाइजेशन) एजुकेशनसँग नजिक छ । नेपालमा त्यस्तो पद्दति अहिलेसम्म युलेन्स स्कूलले प्लस टुमा मात्रै चलाईरहेको छ । त्यो भन्दा तलको क्लासमा चाँही हामीले चलाउने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको अनुमति, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका काममा लामो समय लाग्ने रहेछ । त्यसैले केहि ढिलो हुने जस्तो देखिएको छ । माटो सुहाउँने र प्रतिष्पर्धी हिजोका दिनमा पनि नेपालले दिएको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै थियो । नेपालीहरु आज नासादेखि हार्भडसम्म पुगेका छन, तिनले यहीँ पढेका थिए । नेपालको शिक्षा हिजो पनि राम्रो थियो र आज झन राम्रो बनाउने प्रयासमा हामी जुटेका हौं । आजका दिनमा नेपालीले नेपालभित्र मात्रै प्रतिष्पर्धा गरेर हुन्न । विश्व बजारमा उत्पादित जनशक्तिसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो शिक्षाले त्यस्तो प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालमा ३ कक्षामा अध्ययन गराइने गणित र बंगलादेश तथा अमेरिका वा बेलायतमा पढाइने गणित एउटै हो । गणित, विज्ञान लगायतका विषयहरु संसारभर एउटै हुन्छन् । सामाजिक शिक्षा र इतिहासका बिषयमा आफ्ना केहि कुरा राख्न सकिन्छ । विद्यार्थीको वौद्धिक विकास मात्रै होइन, सर्वाङगिर्ण विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा विद्यार्थीमा नेपाल देखि विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि पाठ्यक्रमसँगै पेडाजोजी(शिक्षण पद्धति) पनि विश्वस्तरिय हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रा कक्षा कोठाहरु इन्टरनेट, पावर प्वाइन्ट, समूहगत अध्ययन लगायतका सबै सुबिधा हामी कहाँ छ । शिक्षण पद्दति २० प्रतिशत मात्रै कन्टेन्ट डेलिभरी हुनुपर्छ । बाँकी ८० प्रतिशतमा सामाजिक, सांस्कृतिक, नेतृत्व विकास, सम्वेगात्मक कुरा समेटिनुपर्छ । नत्र ९९ प्रतिशत नम्बर ल्याएर उतिर्ण भएपनि उसले नेतृत्व गर्न सक्दैन । विद्यार्थीमा कम्युनिकेशन स्किल चाहिन्छ, आफ्ना कुरा राख्न सक्ने क्षमताको विकास अनिवार्य हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन  काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलमा अध्ययन गराउने सबै शिक्षक शिक्षिकाहरु नेपाली नै हुनेछन् । नेपालमा विश्वस्तरिय अध्यापन गराउने सक्ने जनशक्तिको अभाव छैन् । केबल शिक्षण पद्धतिको ज्ञान मात्रै थपिदिए पुग्छ । त्यसकारण हामीले शिक्षकहरुका लागि तालिम दिन संसारका राम्रा अध्यापकहरुलाई बोईरहेका छौं । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले एक पटक र शैक्षिक सत्रको मध्यक्रममा एक पटक विदेशी विज्ञ मार्फत शिक्षक।शिक्षिकाहरुलाई तालिम दिन्छौं । यसपाली पनि सुरुमै २ हप्ताको तामिल दिईसकेका छौं । विश्वको वर्तमान शिक्षण पद्धति, डिजिटलाइजेशनको प्रभाव र त्यसको सदुपयोग, अब हुन सक्ने विकासका बारेमा हामी सचेत छौं । लक्षित अविभावक र विद्यार्थी काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलको लक्षित वर्ग भनेको मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग तथा उच्च घरानाका अविभावक र विद्यार्थी नै हुन् । नेपालका विद्यालयहरुले दिने शिक्षालाई चित्त नबुझाएर आफ्ना सन्तानहरुलाई भारतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय विद्यालयहरुमा अध्ययन गराईरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिने हाम्रो योजना हो । नेपालमा काम गर्ने विदेशी कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्तानहरु पनि हाम्रो लक्षित वर्गमा पर्छन् । पाँच बर्षभित्र एसिया क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्ने योजना छ । भारतमा अहिले कोरिया र थाइल्याण्डका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । हाम्रो स्कुलमा भारतका स्कुलको जस्तै राम्रो पुर्वाधार छ, हामी त्यहि शैली र गुणस्तरको शिक्षा दिन्छौं । विदेशबाट पढ्न आउनेहरुका लागि भने नयाँ पाठ्यक्रमको विकास आवश्यक छ । उनीहरुले नेपाली पढ्नु आवश्यक हुन्न र त्यो सम्भव पनि छैन् । आज भारतका स्कूलहरुमा एक हजार भन्दा बढि नेपाली विद्यार्थी पढिरहेका छन् । भारतको गोठगाउँमा मात्रै ५ सय बढी विद्यार्थी पढ्छन् । जीडी गोयन्का, पाथवे गोल्ड स्कूल, दुन स्कुल, जेन स्कुल लगायतमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यहाँ नेपाली अविभावकहरुले औषतमा मासिक एक लाख रुपैंयाँ भारु तिरिरहेका छन् । हाम्रो अध्ययनले त्यो तथ्य उजागर गरेको हो । अझै आउने/जाने र अन्य खर्च जोड्ने हो भने एउटा बच्चा पढाउन बार्षिक १६ लाख जति भारु खर्च भैरहेको देखिन्छ । परिवारबाट टाढा राखेर त्यति महंगोमा अध्ययन गराउनुपर्ने बाध्यता नेपाली उच्च घरानाका अविभावकहरुलाई छ । कति क्षमता छ स्कूलको ? यहाँ १२ सय विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ । एउटा कक्षामा ३ वटा सेक्सन राख्छौं । एउटा सेक्सनमा २४ देखि २६ जनालाई मात्रै राख्छौं । प्रवेश परिक्षा पास गरेपछि मात्रै यहाँ पढ्न पाइन्छ । दुई तारे सुबिधाको होस्टेल हामीले दुई तारे सुबिधासहितको होस्टेल सञ्चालन गर्दैछौं । सुरुमा १५० जना क्षमताको होस्टेल बनाईरहेका छौं । माग बढ्यो भने ३८० जनाको क्षमतासम्म बढाउन सकिने अवस्था छ । पूर्वधार स्कूल भित्र ४७.५ रोपानी जमिन छ । १६ रोपनीमा होस्टेल बनाउने योजना हो । पहिलो चरणमा ६.५ रोपनीमा बोइज र गल्र्स होस्टेल बनाईसकेका छौं । भदौंदेखि प्लस टुका विद्यार्थीलाई होस्टेलमा राख्छौं । कसकाे लगानी ? यो स्कूलमा सबै भन्दा ठूलो लगानीकर्ताका रुपमा डा. खगेन्द्र प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ । केही प्राध्यापकहरु र केही उद्योगी व्यवसायीको पनि लगानी छ । म आफैं पनि लगानीकर्ताका रुपमा सहभागी छु । त्यसबाहेक चौधरी समूहले ३५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । सुरुमा मास्टर प्लान बनाउँदा २.५ अर्ब रुपैंयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण थियो । अहिले योजना भन्दा केहि खर्च बढेको छ । अपरेशन कष्ट र निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ । पुरै संरचना तयार हुँदा २७५ करोड लगानी पुग्नेछ । नागरिकलाई आईपीओ पनि अहिले स्कूलमा ७५ करोड लगानी भैसकेको छ । ६ महिनादेखि ९ महिनाका बीचमा एक अर्ब लगानी पुग्नेछ । सरकारले एक अर्ब भन्दा धेरै लगानी भएका कम्पनीले सेयर जारी गर्नुपर्ने भनेको छ । यो स्कूललाई पनि पब्लिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोँचमा हामी पुगिसकेका छौं । एक दिन नागरिकहरुले काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलमा सेयर लगानी गर्न पाउँनेछन् । शुल्क कस्तो ? अघि नै भनियो कि यो विश्वस्तरको स्कूल हुनेछ । पूर्वाधारदेखि शिक्षण पद्दति सबैमा बिशेष ध्यान दिएका छौं । त्यसकारण यो स्कूलमा अन्यको भन्दा केहि बढी शुल्क हुन्छ नै । नेपालमा पाँच तारे स्कुल भन्नेहरुको भन्दा हामी राम्रो पढाउँछौं । त्यसकारण हाम्रो शुल्क उनीहरुको भन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी हुनेछ । यसपाली १ कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका लागि मासिक ३५ हजार शुल्क लिएका छौं । अर्काे वर्ष १ देखि ७ कक्षासम्म भर्ना लिन्छौं । अहिले ११ कक्षामा अध्ययन गरेकाहरु १२ पुग्छन् । अर्काे वर्षदेखि हामीले १ कक्षा र ४ कक्षामा मात्रै भर्ना लिन्छौं । अलिपछि ११ कक्षामा पनि अन्य विद्यार्थीको भर्ना लिँदैनौं । ए लेभलका लागि भने नयाँ विद्यार्थीको पनि भर्ना लिन्छौं । ६५ प्रतिशत काम सकियो पूर्वाधार निर्माणको ६५ प्रतिशत काम सकेका छौं । सिए ब्लकको निर्माण सुरु भैसक्यो । अब बाँकी भनेको ६ सय सिट क्षमताको मल्टिपर्पाेज अडिटोरियम हल हो । ६ महिनापछि त्यसको निर्माण पनि सुरु हुन्छ । सन २०१९ को अन्त्यसँगै पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ । रोजगारी हामीले सोचे अनुसारको विद्यार्थी ल्याउन सक्दा ३१९ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विद्यार्थी सहजै पाउँछौं हामीले लक्षित गरेको विद्यार्थी संख्या पुर्याउन कुनै कठिनाई छैन् । काठमाडौंमा धेरै ठूलो संख्यामा धनाढ्यहरु छन् । अर्काे वर्षदेखि अन्य ठूला शहरहरुमा पनि प्रचार गर्छाै । यसपाली ब्राण्डिङमा पनि ध्यान दिदैछौं । स्थानीयसँगको सम्बन्ध जमिन खरिद गरेदेखि नै स्थानीय बासिन्दासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाईरहेका छौं । यस्ता ठूला प्रतिष्ठानबाट स्थानीयमा ठूलो आस पनि हुन्छ । हामीले सामाजिक उत्तरदायीत्वलाई बिर्सेका छैनौं । यो क्षेत्रका सामूदायिक विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको क्षमता बढाउन तालिम, स्थानीयहरुलाई क्षमता अनुसारको रोजगारी दिईरहेका छौं । यो क्षेत्रका सांसद महेश बस्नेतले पनि हामीलाई साह्रै सहयोग गरिरहनु भएको छ । उहाँले हौसला दिईरहनु भएको छ ।

भद्रपुर । मेचीनगर क्षेत्रका १२ सामाजिक संस्थाले मुलुकका सबै निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न वा गैरनाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सो मागलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहालमार्फत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पठाएका छन् । मागपत्रमा पहिलो पाइलाका अध्यक्ष बिपी भट्टराई, समर्पण अभियानका अध्यक्ष प्रकाश खड्का, प्रोग्रेसिभ युथका केन्द्रीय प्रतिनिधि मणिराम खतिवडा, मानव विकास एकता समाजका अध्यक्ष साङ्गे शेर्पा, प्रगतिशील कृषक समूहका सचिव ज्ञाननाथ घिमिरे, मेचीनगर मूल कृषक समूहका सचिव कञ्चन तामाङलगायत दर्जन बढी संघसंस्थाका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । मागपत्रमा राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा नियन्त्रण कायम गर्न नसक्दा समान्य जनताको पहुँचबाट टाढा भएको, विभिन्न किसिमका विकृति देखा परेको र सुलभ एवं सरल स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि दलका केन्द्रीय तहका नेताको लगानी भए तीन महिनाभित्र फिर्ता बोलाउने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको पहिलो पाइलाका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । रासस

काठमाडौं । कंगारु एजुकेशन फाउण्डेशनले आगामी साउन १६ गते कंगारु एजुकेशन फेयर आयोजना गर्न लागेको छ । फाउण्डेशनले विधार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षा सम्बन्धी सहि सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त एक दिने कंगारु एजुकेशन फेयरको आयोजना गर्न लागेको हो । उक्त एजुकेशन फेयर बिहान बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म फाउण्डेशनको केन्द्रीय कार्यालय, एबि कम्प्लेक्स पद्मोदयमोड पुतलीसडकको सभा हलमा आयोजना हुने छ । यस शैक्षिक मेलामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, न्यूजीलेण्ड र यूरोपका विभिन्न २६ वटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, सरकारी कलेज, तथा प्राइभेट कलेजहरुको सहभागीता रहने कंगारु एजुकेशन फाउण्डेशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) महेशबाबु तिमल्सिनाले बताए । उक्त शैक्षिक मेलामा आउने सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावकहरुले विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्रतिनीधीहरुसँग प्रत्यक्ष भेट गरि अन्तरक्रिया गर्न र सत्य तथ्य जानकारी लिन पाउनेछन् । त्यस देशको जिवनशैली, कलेज विश्वविद्यालय छनौट, छात्रवृत्ति देखि लिएर परिपक्व डकुमेन्टेसन मार्फत भर्ना र भिजाका सम्बन्धमा पनि परामर्श लिन सकिने बताइएको छ । यो शैक्षिक मेलामा आउने विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई नि:शुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको छ भने विद्यार्थीलाई विशेष अफर र गिफ्ट हयाम्पर प्रदान गरिने बताइएको छ । मेलामा आइ.डी.पी र सिदार्थ बैक पनि सहभागी हुन लागेकाले, अग्रेजी भाषा परीक्षा रजिष्टेसन, आइएलटिएस तथा शैक्षिक कर्जा, बिप्रेषण सेवा सम्बन्धी जानकारी लिएर विद्यार्थी र अभिभावकहरु लाभन्वित हुन सक्नेछन् । यस फाउण्डेशनको नेपालमा सातवटा शाखा कार्यालयहरु साथै अस्ट्रेलियामा दुईवटा र बंगलादेशको ढाकामा एक शाखा कार्यालय रहेको सीईओ महेशबाबु तिमल्सिनाले बताए ।

डा. गोविन्द केसीले गरिबप्रति लक्षित गरी उठाएका आवाज र समाज परिवर्तनका लागि प्रदर्शन गरेको साहस तथा प्रतिबद्धता निकै सह्रानीय छ । यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा तथा सेवालाई विपन्न लक्षित बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले यतिबेला आफ्ना निजी दृष्टिकोणप्रति समग्र समाजलाई निर्देशित गर्न खोज्नुले उहाँमा मार्ग विचलन आएको देखिन्छ । पेशाले चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापक भए पनि डा. केसीले यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदा कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यहरूप्रति अनभिज्ञ भएको देख्दा हामीलाई अचम्म लागेको छ । राष्ट्र गलत दिशामा जानबाट रोक्ने अभिप्रायले यो लेखमा हामी उहाँले हालै उठाएका मागहरू किन अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र अनुपयुक्त छन् व्याख्या गर्दै उहाँलाई आफ्नो मार्ग सच्याउने सुझाव दिन चाहन्छौँ ।  काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध नेपालमा अझै पनि २४ हजार चिकित्सक अपुग रहेको अवस्था छ । चिकित्सकको माग र आपूर्तिको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्न अब २१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति तथा योजना बनाउँदा मुलुकको आवश्यकता र मागलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान आवश्यकता र मागबमोजिम स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि २४ हजार चिकित्सक अपुग रहेको अवस्था छ । चिकित्सकको माग र आपूर्तिको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्न अब २१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । मुलुकले र जनताले यो अभाव थेग्न सक्दैनन् । हरेक मेडिकल कलेजले आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्छन् जसले गर्दा समाजमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा मानिसको पहुँच विस्तारको अवसर सिर्जना हुन्छ । त्यसैले, राष्ट्रले गुणस्तरयुक्त चिकित्सक तथा नर्स उत्पादनको सुनिश्चितता गर्नुका साथै मेडिकल कलेजभित्र सञ्चालन हुने शिक्षण अस्पतालमार्फत् नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी अवसरको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि निश्चय पनि सरकारले सशक्त रूपमा आवश्यकता र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र नियमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । खासगरी विपन्न समूहका लागि काठमाडौंमा स्वास्थ्य सेवाहरू निकै अपुग छन् । यसको अर्थ, काठमाडौैंलाई मात्रै जोड दिने र जुम्ला/कर्णाली क्षेत्रका आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने होइन । काठमाडौंमा बस्ने गरिब नागरिकको भन्दा जुम्लाको सदरमुकाममा बस्ने अधिकांश गरिब मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच धेरै राम्रो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ का अनुसार, ३०० शैयाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले (जसलाई अघिल्लो वर्ष मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नु भएको थियो) एक वर्षमा ३,०९१ जनालाई आकस्मिक सेवा, २६,४६६ जनालाई बहिरङ्ग सेवा र २,२६१ जनालाई अन्तरङ्ग सेवा प्रदान गरेको थियो । हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सर्जन, गाइनोकोलोजिस्ट/अब्स्टेरिसियन, फिजिसियन, अर्थोपेडिस्ट, पेडिआट्रिसियन लगायतका चिकित्सकहरूको समूह कार्यरत छ । तर उक्त प्रतिष्ठानको आकस्मिक वार्डमा दैनिक १० जनाभन्दा कम बिरामी, बहिरङ्ग विभागमा १०० जनाभन्दा कम र अन्तरङ्ग विभागमा करिब ६ जना मात्रै बिरामी आउनु भनेको असाध्यै कम हो । यसले प्रतिष्ठानमा उपलब्ध चिकित्सक तथा सुविधाको सही उपयोग नभएको प्रस्ट हुन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक र सेवा प्राप्त गरेका बिरामीको अनुपात हेर्दा त्यहाँ बिरामीले डाक्टर भेट्न ५ देखि १० मिनेटभन्दा कुर्नु पर्दैन । हदै बढी भए ३० मिनेटभित्र डाक्टर भेट्न पाउँछन् । तर, काठमाडौंका मुख्य सरकारी अस्पतालमा साधारण बिरामीले डाक्टरलाई भेट्न ५ घण्टाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक र सेवा प्राप्त गरेका बिरामीको अनुपात हेर्दा त्यहाँ बिरामीले डाक्टर भेट्न ५ देखि १० मिनेटभन्दा कुर्नु पर्दैन । हदै बढी भए ३० मिनेटभित्र डाक्टर भेट्न पाउँछन् । तर, काठमाडौंका मुख्य सरकारी अस्पतालमा साधारण बिरामीले डाक्टरलाई भेट्न ५ घण्टाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ अनुसार आफ्नै शिक्षण अस्पतालका रूपमा पाटन अस्पतालसहितको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक वर्षमा ४१,९८७ बिरामी आकस्मिक सेवामा र २२,०६९ बिरामी अन्तरङ्ग सेवामा भर्ना भएका थिए । उक्त अस्पतालमा औसतमा दैनिक ११५ जना बिरामी आकस्मिकमा र अन्तरङ्गमा ६० जना बिरामी भर्ना भएका थिए । एउटै अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक हुने यस्तो अवस्था आउनु गम्भीर र चुनौतीपूर्ण विषय हो । बहिरङ्ग सेवाका लागि पाटन अस्पताल जाने बिरामीले चिकित्सकलाई भेट्नका लागि झण्डै ५ घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक मापदण्डबाट हेर्दा यो समय निकै अस्वभाविक हो । बहिरङ्ग सेवाका लागि टिकट लिन बिहान ५ बजेअघि देखि नै सर्वसाधारणहरू लाइनमा बस्छन् । टिकट काउण्टर ८ बजे खुल्छ र बहिरङ्गका बिरामी हेर्न चिकित्सकहरू १० बजेपछि मात्रै आउँछन् ।   वीर अस्पताल तथा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा समेत यस्तै अवस्था छ । यसबाट काठमाडौंका सरकारी अस्पतालबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा सहजै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सबै नागरिकसामु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने कार्यमा विभिन्न खालका प्रणालीगत व्यावधान समेत रहेका छन् । यी अस्पतालमा प्रायः गरिब परिवारका बिरामीमात्रै आउने गर्छन् । डाक्टर भेट्नका लागि मात्रै उनीहरूले पूरै दिनको काम र ज्याला छोड्नुपर्ने अवस्था छ । यी अस्पतालमा बिरामीका लागि प्रत्यक्ष उपचार खर्च तुलनात्मक रूपमा कम छ तर अप्रत्यक्ष खर्च हेर्ने हो भने गरिब बिरामीलाई निकै ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । सन् २०१६ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको प्राविधिक सहकार्यमा योजना आयोगले गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सर्भेका अनुसार काठमाडौंमा अनुमानित २ लाख ८० हजार मानिस गरिब (अर्बान पोभर्टि हेडकाउन्ट ७ प्रतिशत) छन् । यो संख्या जुम्लाको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो अर्थात् जुम्लामा गरिबको संख्या ५५ हजार (कर्णाली प्रदेशको पोभर्टि हेडकाउन्ट ५१) छ । डा गोविन्द केसी कर्णाली क्षेत्रका नागरिकले समेत गुणस्तरीय, सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, दुर्गम क्षेत्रलाई मात्रै होइन, काठमाडौंको यर्थाथलाई समेत सम्बन्धित सरोकारवालाले ध्यान दिएर सही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा निकै अपुग छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न निजी अस्पताललगायत तीनवटा मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल छन् । तर, तिनमा उपलब्ध शैयाको संख्या बिरामीको संख्या र चापभन्दा निकै कम छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १,००० जनसंख्या बराबर १.९ शैयाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मापदण्ड तोकेको छ । यो मापदण्ड पूरा गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ८,००० शैया आवश्यक पर्छ । मुलुकका अन्य अस्पतालले पनि त्यहाँ उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई काठमाडौं पठाउने भएकाले समेत काठमाडौँमा योभन्दा बढी शैयाको आवश्यक छ । तर, काठमाडौंका सबै अस्पतालमा गरी हाल मुस्किलले ५,००० शैया मात्रै छन् । यसमध्ये ५०% भन्दा बढी शैया निजी मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल र निजी अस्पतालमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि मागअनुरूप यो संख्या अपर्याप्त छ । सरकारी अस्पतालले शैयाको अभावका कारण आफूसँग आउने बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाउनुपरेको छ । बहिरङ्ग सेवाका लागि सरकारी अस्पतालमा जाने बिरामीले डाक्टर भेट्न कैयौं घण्टा वा दिनभर कुनुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीं आकस्मिकबाहेकका अन्य बिरामीले अपरेसनका लागि महिनौं वा वर्षदिनसम्म पनि कुनुपर्ने हुन्छ । फलस्वरूप, बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने र गरिब÷न्यून आय भएका परिवारलाई यसको गम्भीर आर्थिक परिणाम सिर्जना हुने अवस्था छ । सरकारले थप अस्पताल स्थापना गर्ने हो भने मात्रै बिरामीको संख्या र उपलब्ध सुविधाबीच रहेको अन्तर हटाउन सकिन्छ । तर नेपाल सरकारसँग पर्याप्त स्रोत—साधन नभएका कारण सरकारी लगानीमा अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौंभित्र र बाहिर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने कार्यमा सबै लाग्नुपर्छ । निजी अस्पताल खोलेर विपन्न नागरिकलाई सुविधा हुँदैन । निजी मेडिकल कलेजअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण अस्पतालले निजी अस्पतालभन्दा सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यद्यपि, तिनीहरू सरकारी अस्पताल जति सुलभ र सुपथ हुन अझै सकेका छैनन् । नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन र गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकामा केही थप निजी मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने मात्रै अहिलेको माग र आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । यो नै हाल मुलुकले सामना गरिरहेको चिकित्सक, नर्स तथा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्ने उपयुक्त उपाय हो । यसका साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका र पछि स्थापना हुने सबै निजी मेडिकल कलेजलाई दुर्गम जिल्लामा आफ्नो शिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले दुइटा नयाँ निजी मेडिकल खोल्ने हो भने ७०० देखि १,५०० सम्म शैया थप हुने र यसबाट सरकारी अस्पतालले खेपिरहेको बिरामीको चाप कम गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारको कत्ति पनि लगानी पर्दैन बरू यसबाट कर उठाएर सरकारले आम्दानीमा वृद्धि गर्छ र चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य नागरिकका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसले २० देखि ३० सिट दुर्गम क्षेत्रका जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीलाई निशुल्क भर्ना गर्न सक्छ । नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने हो भने मुलुकबाट बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या तथा पूँजी समेत रोक्न सकिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको अध्ययन डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ । यो माग हरेक हिसाबबाट हेर्दा अनुपयुक्त देखिन्छ र यो माग माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावविपरीत छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको बुँदा नं २.९ मा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आएको तीनवर्षपछि मात्रै मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेज दुवैको हकमा यो बुँदा लागू हुन्छ । यो बुँदाको आशय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अपवादको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन । नेपाल सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साटो जुम्लामा उक्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णयलाई नै पुनर्विचार गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विरेन्द्रनगर वा सुर्खेतमा स्थानान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्दा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र त्यहीँबाट चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे यो नै प्रभावकारी र उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला शिक्षण अस्पतालले चिकित्सा शिक्षाका मापदण्ड पूरा गर्न सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । यसका कारणहरू निम्न अनुसार रहेकाे छ । स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधासम्बन्धी योजना बनाउँदा उपयुक्त स्थान छनौट गर्ने कार्यले महत्वपूर्ण अर्थ राखेको हुन्छ । स्थापित हुने अस्पतालको पकड क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या, लाभग्राही, आवश्यक मानव संसाधन तथा पहुँचजस्ता पक्षलाई हेरेर नीति तथा योजना बनाउने र स्थान छनौट गर्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्थिति पहुँचयोग्य छ÷छैन हेर्नुपर्छ । सडक सञ्जाल, सडकको अवस्था, यातायात खर्च तथा सडकको गुणस्तर हेर्नुपर्छ । दैनिक खर्च तथा अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्चलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा जुम्लाभन्दा सुर्खेत नै उपयुक्त देखिन्छ । यस्ता पक्षले अस्पतालमा उपलब्ध विशेषज्ञ तथा सुविधाको प्रयोग, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम तथा संलग्न जनसंख्यालाई प्रभाव पार्छन् । आ. व. २०७३/७४ को तथ्याङ्कले जुम्लामा आकस्मिक वार्डमा ३,०९० जना, अन्तरङ्गमा २,२६१ जना (जब कि यो संख्या अस्पतालमा उपलब्ध शैयाको २३% मात्रै हुन आउँछ) र बहिरङ्गमा २६४६६ जना मात्र बिरामी आएको देखाउँछ । यसबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपलब्ध स्रोत–साधन, सुविधा तथा सेवाको उपयोग न्यून मात्रामा भएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले गएको ७ वर्षभित्रमा जुम्लामा उल्लेख्य लगानी गरेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । यसले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय कति उचित थियो भनी प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । त्यसैले, विगतका गल्तीबाट पाठ सिकौँ र उपलब्ध तथ्यगत प्रमाणका आधारमा चिकित्सा नीति तर्जुमा गरौँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रशासनिक खर्च २६ करोड रहेको छ । उक्त प्रतिष्ठानले लक्षित गरेका सबै जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति, सडक सञ्जाल, विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाको उपलब्धता र विरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज जस्ता शहरमा त्यहाँबाट रिफरल गरी बिरामी पठाउने गरेको स्थितिलाई हेर्दा भविष्यमा समेत यो प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा प्रयोग नहुने देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिवेदन २०७३÷७४ अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लक्षित गरेका दुर्गम जिल्ला, सम्बन्धित जिल्लाको जनसंख्या तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले प्रयोग गरेको अस्पताल शैया संख्या निम्न तालिकामा दिइएको छ । माथि उल्लिखित सडक सञ्जाललाई हेर्दा जुम्लामा अवस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लासहित केही जिल्लाबाट बाहेक अन्य जिल्लाबाट बिरामी आउन सक्ने अवस्था छैन । जुम्लासहित केही जिल्लाबासीलाई मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिहेको हालको अवस्था हेर्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने पर्याप्त आधार देखिदैन र जुम्लामा शिक्षण अस्पताल तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य निकै खर्चिलो हुन्छ भनेर सबै सरोकारवालाले बुझ्नु आवश्यक छ । दुर्गमका अन्य जिल्लाको अवस्था समेत जुम्लाको भन्दा खासै फरक छैन । त्यसैले त्यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने माग एउटा आदर्श चाहना मात्रै हो, यो व्यावहारिक माग हुँदै होइन । जुम्ला लगायतका विकट जिल्लाहरुले हाल भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्याहरु ( कुपोषण, झाडापखाला, स्वाश्प्रश्व सम्बन्धी रोगहरु छ।लाका रोगहरु तथ्य भैगोलिक बिकटताका कारण उत्पन्न ( खाधान्न समस्या एवम् सरसफाइका समस्या, स्वास्थ्य चेतनाको अभाब एवम् चिसो हावापानिका कारण उत्पन्न समस्याहरु हुन् । यस स्थितिमा ठूलो टिचिड. अस्पताल निमार्ण गर्नु भन्दा बिध्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाइ सुदृढ गर्दैृ जनस्तरमा गुणस्तरी सेवा प्रदान गर्नु बुद्धिमता देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य सेवालाइ सुदृढ गर्दै त्यस मतहातका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हे.पा. हरुलाइ गुणस्तरी सवास्थ्य सेवा प्रदान गर्न क्षमता बृद्धि आजको आबश्यकता हो । यी निकायहरुमा उचित स्वाथ्यकर्मीको प्रबन्ध आधारभुत औषधिहरु व्यबस्थापन आपूर्ती, स्वास्थ्य कर्मिहरुको क्षमता बृद्धि एवम् सुपरिबेक्षणद्धार प्रशण सेवाको शुनिीश्चतताद्धारा स्वास्थ्य सेवालाई सुीद्धढ गर्न सकिन्छ । समयसमयमा विकट जिल्लाहरुमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को बिशेष्ज्ञहरु द्धारा थप सेवाहरुको विस्तारले स्वास्थ्य सेवालाई मजबुत वनाउन सकिन्छ । साथ साथै एफसीएचभीहरुलाई अझौ सक्रिय बनाएर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई थप सुधार गर्न सकिन्छ । यी माध्यमबाट स्वाथ्य सेवालाई सुद्धढ गर्न यस्ता विकट जिलाहरुमा जनसंख्यमा स्वास्थ्यको पहुँच बढाउदै थारै लगानीमा पनि उचित प्रतिफल आशा गर्न सकिन्छ यसर्थ लागत अनुसार प्रतिफल दिन नसक्ने खालको श्क्षिण अस्प्ताल खोलेर देशले धान्न नसक्ने लगानी गर्नु बुद्धिमता देखिदैन । साथसाथै स्वास्थ्य कर्मीहरुले सथानिय निकायमा जनविवीचित प्रतिनिधिहरुलाई पनि सवास्थ्य सेवाकोआबश्यकता तथा जनतलाई स्वास्थ्य पहँुचको विस्तार संगै त्यहाँ बिधामान चरम खाद्यान्न अभाब , खाने पानी , सरसफाई तथा सेवाको पहुँच बढाउन विभिन्न क्षेत्रहरुसंग सम्वव्य गरेर जनस्तरमा योजनाहरु तर्जमा गरी लागु गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । नीति निर्मातासँग यथेष्ट सूचना, तथ्याङ्क तथा प्रमाण उपलब्ध नहुनु, भीड र आवेगमा आएर मनोगत निर्णय गर्ने परिपाटी हुनु र राजनीतिक तरलताका कारण नेपालले अहिलेको संकटको सामना गर्नुपरेको हो । यस्तो अवस्थामा राज्य निकै जिम्मेवार हुनुपर्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकका अधिकार प्रत्याभूत गर्ने कार्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सञ्चार माध्यम, बौद्धिक वर्ग, पेशाकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरूले हातेमालो गर्दै अहिलेको संकट पार लगाउनुपर्छ । संकटबाट मुलुकलाई बचाउने कार्यमा विवेक प्रयोग गर्दै सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि वास्तविकतालाई ध्यान नदिने र डा. केसीले जारी राखेको आन्दोलनलाई नै सहयोग गर्ने कार्यलाई मात्रै निरन्तरता दिने हो मुलुक पुनः संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले सबै विवेकपूर्ण र जिम्मेवारी बनौँ भन्ने हाम्रो विशेष आग्रह छ

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले नै व्यापारीकरण गरेको आरोप लगाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता डा. सुर्यराज आचार्यले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विगतमा काँग्रेस सरकारले नै कसिलो नियमन बिनै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण गराएर अहिलेको अवस्था उत्पन्न गराएको आरोप लगाएको हो । ‘उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमन विना नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गरेर त्यसलाई नाफा-खोर व्यापारीहरूको हातमा पुर्याउने कार्यमा विगतमा नेपाली काँग्रेसको सरकारको प्रमूख भूमिका थियो। अहिले नेपाली काँग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। डा. केसीका १५ मध्ये ७ वटा अनसन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएका थिए र सबैभन्दा लामो २३ दिनको अनसन पनि नेपाली काँग्रेसकै शेरवहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो।’, विवेकशिल साझाले भनेको छ । विवेकशील साझा पार्टीको विज्ञप्तिः सत्याग्रही डा गोविन्द केसीको अनसन त्यस्तो विन्दूमा पुगेको छ जहाँ उनको जीवनरक्षा सबैभन्दा प्रधान विषय बनेको छ। समाजवादको एउटा प्रमूख खम्बा नै स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्वको रूपमा ग्रहण गर्नु हो। तर त्यही मागका लागि १५ पटक अनसन बसिसकेका डा केसीप्रति आफूलाई समाजवादी भन्ने सरकारले जस्तो रवैया प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले अपराधको रेखा छुन आँटेको छ। यसै शिलशिलामा, सरकारले देखाएको दम्भ र अमानवीय बल प्रयोग निन्दनीय छ। वर्तमान स्थिति आउनमा अहिलेका सत्ताधारी दलहरू जति जिम्मेवार छन् त्यत्ति नै जिम्मेवार प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाल काँग्रेस पनि छ। उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमन विना नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गरेर त्यसलाई नाफा-खोर व्यापारीहरूको हातमा पुर्याउने कार्यमा विगतमा नेपाली काँग्रेसको सरकारको प्रमूख भूमिका थियो। अहिले नेपाली काँग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। डा केसीका १५ मध्ये ७ वटा अनसन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएका थिए र सबैभन्दा लामो २३ दिनको अनसन पनि नेपाली काँग्रेसकै शेरवहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको थियो। ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल दर्शनका रूपमा अपनाएको विवेकशील साझा पार्टी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्व हो भन्नेमा विश्वास गर्दछ। विवेकशील साझा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस दुबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने स्विकार्न चुनौति दिन्छ। र, त्यसतर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा डा केसीले विपन्न नेपालीले पनि चिकित्सा शिक्षा र सेवामा पहुँच पाउनु पर्छ भनि राखेको माग पुरा गर्न आह्वान गर्दछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहेकोले हाललाई त्यसको मूख्य दायित्व उनीहरूमैं निहित रहन्छ तर कम्युनिस्ट पार्टीजस्तै आफूलाई समाजवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस पनि सो दायित्वबाट भाग्न सक्दैन। डा केसीको जीवन तलमाथि भएको खण्डमा मूलरूपमा सत्ताधारी दल र विगतमा उनका मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रमूख प्रतिपक्षी दल एकजना सत्याग्रहीको जीवन समाप्त पारेको दोषबाट मुक्त हुने छैनन्।