काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेका एक साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छैन। प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नलाई सरकारले अध्यादेश पारित गरी ८ दिन अघि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलय पठाएको थियो । संसदबाट पारित गरिएको विधेयक पेश भएको केही दिनभित्रै प्रमाणिकरण हुने गरेकोमा चिकित्सा विद्ययेक एकसाता बढी भइसक्दा पनि प्रमाणिक नभएकाले फिर्ता आउने संभावना बढेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको ६ महिनामा संसदबाट पारित हुनुपर्छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्न निषेध गरेको छ । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौ विश्वविद्यालयले नपाउने भएका छन् । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

काठमाडौं । प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न ढोका बन्द हुने भएको छ ।अध्यायदेश कार्यन्वयनमा आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अब नयाँ (चिकित्सा अध्ययन संस्था) मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने भएका छन् । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौले नपाउने भएका हुन् । दुबै विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अध्यादेश लालमोहर (प्रमाणिकरण) का लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यलय पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि अध्ययादेश कानूनको रुपमा आउने छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएपनि नयाँ संघीय संसदले अध्यायदेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावपछि वामपन्थी दलको सरकार बन्ने ्संभावना पनि त्यत्तिकै छ । यदी वामपन्थी गठवन्धनको सरकार बने संसदबाट अध्यायदेश पारित नहुने संभावना त्यत्तिकै छ । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । यदी राष्ट्रपतिले यो अध्यायदेश पारित गरे मेडिकल कलेजमा लगानी प्राय ठप्प हुने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले थप अध्ययनका लागि भनेर अध्यादेश फिर्ता पठाउने संभावना त्यत्तिकै छ । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैय्यामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्ड बमोजिमको शर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नहुने भएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानतथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिइनेछ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्न आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेे, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने छ । यस्तै नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने काम आयोगको हुने छ । यस्ताे छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको पूर्ण पाठ      

काठमाडौं । शिक्षा ऐन संसोधन सम्बन्धी बिधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाल मोहर लगाएकी छिन् । अब सो बिधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्काएर निजी विद्यालयको व्यापारलाई बढाउने संसोधन बिधेयकमा कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट मुलुकको सर्वाेच्च पदमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । ‘यो संसोधनले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्छ, यो नीजी शैक्षिक संस्थालाई बढावा दिने गरि ल्याइएको हो’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने । शिक्षा ऐन संसोधन बिधेयकको विद्यार्थी संगठन र शिक्षा विदहरुले पनि व्यापक बिरोध गरेका थिए । नेकपा(एमाले)को उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक जीवनभर शिक्षामा सरकारी स्वामित्वको वकालत गरेकी थिइन् । भण्डारी २०४० सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । ऐनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्दै शिक्षामा व्यापारिकरणले वैधानिक रुपमै प्रश्रय पाउने भन्दै प्रमाणिकरण नगर्न बानियाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए । ‘विधेयक उपरको प्रतिरोध पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा कात्तिक ५ गते दर्ता भएको थियो, ६ गते प्रमाणिकरण गरिएको छ, यसले सरकारी शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ,’, बानियाँले भने । ऐनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई ७५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुरक्षित गरेर शिक्षा सेवाको परिक्षा लिने र उतिर्ण नहुनेहरुलाई सेवा अवधी गणना गरेर मोटो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । यसले नयाँ दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत पुरानै अस्थायी शिक्षकहरुले जागिर पाउनेछन भने बाँकी रहेका २५ प्रतिशतलाई राज्यले मोटो रकम उपलब्ध गराउनेछ । हाल देशभर २८ हजार अस्थायी शिक्षक रहेका छन् ।

काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट(एनबिआई) र मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्भिसेस( एमजिईएस) बीच मानव संसाधन विकासका लागि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्वेषणका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको बैंगलोरमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा एमजिईएसका तर्फबाट भाइस प्रिसिडेन्ट बिमलजित सिंह भासिन एवं एबिआईका तर्फबाट प्रमख र्कायकारी अधिकृत संजीब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार एनबिआई र एमजिईएसले विभिन्न किसिमका तालिम, सम्मेलन र कार्यशाला संयुक्त रुपमा संचालन गर्ने पनि योजना छ । देशको अग्रणी बैंकिङ्ग एकाडेमी एनबिआईले सम्भौता गरेको यस एमजिईएस अन्तर्गतको एकेडेमी अफ बैंकिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस् भारतकै अग्रणी बैंकिङ्ग एकेडेमी भएको र यसले भारत लगायत एशियाका विभिन्न मुलुकका बैंक, इन्सुरेन्स र अन्य वित्तिय क्षेत्रका गरी ६० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई तालिम दिइ सकेको छ । हाल यस एकेडेमीसँग ४० भन्दा बढी विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आवद्घ भई दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । एमजिईएस आफ्नो आवासिय तालिमहरु जयपुर र बैंगलोरमा अवस्थित अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्याम्पसहरुबाट दिने गरेको छ ।

नवलपरासी । नवलपरासीमा गत साउन महिनामा आएको बाढीले कृषिमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीले करिब ७७ करोड ३३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ । अविरल वर्षापछि बाढीका कारण परासीको सीमावर्ती तथा दक्षिणी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको हो । सबैभन्दा बढी खाद्यान्न बालीमा बाढीले असर पारेको छ । खाद्यान्न बालीमा ६७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, तरकारीमा चार करोड २६ लाख रुपैयाँ र माछामा पाँच करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण गैरेले बताए । बाढीले नवलपरासीको १५ वटा स्थानीय तहमध्ये विनयी त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकामा क्षति भएको छ । यस्तै मध्यबिन्दु, बर्दघाट र रामग्राम नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी सरावल गाउँपालिकामा रु २३ करोड ७८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, प्रतापपुरमा चार करोड २१ लाख ३३ हजाररुपैयाँ, पाल्हीनन्दनमा २५ करोड ९२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, विनयी त्रिवेणीमा ३४ लाख १० हजार रुपैयाँ, सुस्तामा २४ करोड एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको उपज क्षति भएको छ । यस्तै रामग्राम नगरपालिकामा ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, बर्दघाटमा ५८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र मध्यबिन्दुमा १७ करोड ९५ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज क्षति भएको हो । रासस

काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी असफल भएका बेला सरकारले लागु गरेको त्यही प्रकृतिको एक खर्ब दस अर्ब रुपैयाँको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपी पनि असफल हुने चेतावनी शिक्षाविद्हरुले दिएका छन् । एएसडिपी संघीयताको भावनाविपरित आएकाले सफल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । एएसआरपी ७।२ अर्ब खर्च भएको थियो भने एसएसडिपीमा एक खर्ब दस अर्ब छुट्याईएको छ । शिक्षा क्षत्रे सुधारका लागि सरकार र दातृ निकाले खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि शुन्य देखिएको छ । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा विश्व वैंकको सहयोगमा देशभरका विद्यालयमा सञ्चालन गरिरहका परियोजना प्रभावहिन देखिएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । गोविन्द केसी पटक–पटक किन आमरण अनशन बस्छन्, उत्तर थाहा पाउन मुलुककै मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकाहरूको लाइसेन्स परीक्षाको परिणाम हेरे छर्लंग हुन्छ । गत वर्ष स्वदेशी मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा पास हुन सकेनन् । २ सय ७६ जनाले परीक्षा दिएकामा १ सय ७८ मात्र उत्तीर्ण भए । काउन्सिलका अनुसार यो अनुत्तीर्ण प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो । ११ मुलुकका विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस पढेर आएका ८ सय ८९ जनाले उक्त परीक्षा दिएकामा ३ सय ९१ (४४ प्रतिशत) मात्रै सफल भए । काउन्सिलको परीक्षा समितिका अध्यक्ष डा। गणेश गुरुङले यो परिणाम हेर्दा मेडिकल कलेजहरूको परीक्षा प्रणालीबारे समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘नेपालका जुनसुकै मेडिकल कलेजमा पढाइको गुणस्तर राम्रो छ भनेर हामी छाती फुलाउँछौं,’ उनले भने, ‘३५ प्रतिशतभन्दा माथि फेल भएपछि यसमा शंका उत्पन्न भयो ।’ शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले लाइसेन्सिङ परीक्षाको परिणामलाई मुलुकमा चिकित्सा विज्ञानको पढाइ र गुणस्तर कमजोर रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे । ‘यो परिणामले हाम्रा विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली र पढाइको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकरदुई जना पास हुन नसक्नु भिन्दै कुरा हो, यतिका संख्यामा फेल हुनुले पढाइ राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ ।’ लाइसेन्स परीक्षालाई सामान्यस्तरको मानिन्छ । बर्सेनि यस्तो परीक्षा पास गर्न नसक्ने डाक्टरको ठूलो संख्या भइसकेको छ । तीमध्ये केहीले मात्र पटक–पटक परीक्षा दिएर मुस्किलले पास गर्छन् । ‘गोविन्द केसी त्यसै ११ औं पटक मृत्यु शय्यामा सुतेका होइनन्,’ काउन्सिलकै एक पदाधिकारीले भने, ‘थुप्रै विज्ञहरूले वर्षौंदेखि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, नियम कानुन आदिबारे त्यसै कराएका होइनन् ।’ चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधार प्रयासप्रति हालसम्म मुलुकका सबै प्रमुख दल सकारात्मक हुन नसक्दा डा। केसी आधा दशकदेखि बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । लाइसेन्स परीक्षामा एक सय ८० वटा वस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ । ठीकरबेठिकमा चिनो लगाउँदा पुग्छ । ५० प्रतिशत अंक ल्याउने उत्तीर्ण हुन्छ । कतिपय उत्तर त अनुमानका भरमा पनि मिल्छन् । ‘परीक्षाको प्रश्न एकदम सामान्य र पाठ्यक्रमभित्रकै हो,’ काउन्सिलका प्रवक्ता डा। कृष्ण अधिकारीले भने, ‘त्यसमा पनि फेल हुनु सोचनीय हो ।’ काउन्सिलले लाइसेन्सका लागि लिने गरेको सैद्घान्तिक परीक्षा मात्र पर्याप्त नरहेको जनाउँदै माथेमाले क्लिनिकल दक्षता ९प्राक्टिकल० परीक्षासमेत लिनुपर्ने सुझाए । उनले प्राक्टिकल परीक्षा लिइए परिणाम झन् भयावह आउने उल्लेख गरे । ‘हामीले लाइसेन्स परीक्षाअन्तर्गत सैद्धान्तिकमा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई प्राक्टिकल परीक्षा लिनुपर्ने हो र दुवै पास गरे मात्र लाइसेन्स दिनु गुणस्तरीय हुन्छ’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘प्राक्टिकल परीक्षासमेत लिनुपर्नेबारे एक वर्षअघिदेखि बहस जारी भए पनि हामी निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौं । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा बार्षिक मुल्य बृद्धिदर औसत ५ प्रतिशत मुनि रहे पनि शिक्षा क्षेत्रमा सर्वसाधरणले यसअिघ भन्दा साढे १० प्रतिशत रकम खर्चिनुपरेको छ। यो प्रवृत्ति नयाँ भने होईन। विगतमा पनि शिक्षा क्षेत्रको महँगी उच्च दरले बढ्दै आएको देखिन्छ। स्कुल तथा कलेज सञ्चालकहरुले मनपरी ढंगले शुल्क बढाउँदै जाने तर सरकारले भने प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा अनुगमन र दोषिलाई कारबाही गर्न नसकेकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको जानकारहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ। यो करिब एक दशक यताकै न्यून हो। तर शिक्षाको मूल्य भने औषतबजार मुल्यभन्दा दोब्बरे बढेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा सफलता हासिल गर्ने हो भने यहाँको होटल व्यवस्थापन शिक्षालाई सोही अनुसार स्तरोन्नति गरिनुपर्ने यस क्षेत्रका सम्बद्ध शिक्षा सेवा प्रदायकले बताएका छन् । घोकन्ते शिक्षा पद्दतिबाट नेपालको होटल व्यवस्थापन शिक्षाको स्तरमा सुधार हुन सक्दैन । यसलाई बढी जीवन उपयोगी, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक बनाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने होटल व्यवस्थापन शिक्षाविद् तथा गेट कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खेम लकाईं बताउछन् । दक्षिण एसियामै पहिलो पटक स्वीस मापदण्डको विश्वस्तरीय होटल व्यवस्थापन शिक्षा प्रदान गर्दै आएको ग्लोबल एकडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन (गेट कलेज)मा होटल व्यवस्थापन शिक्षामा हाल अपनाउँदै आएको तीन वर्षको पाठ्यक्रमलाई चार वर्षको बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । “पठनपाठन बढीभन्दा बढी प्रयोगात्मक बनाइनुपर्छ,” उनले भने। गेट कलेजमा हाल मुलुकका ७५ वटै जिल्लाका साथै अफगानिस्तान, डेनमार्क, बंगलादेश, श्रीलंकासहित करिब १७ देशका विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा गेट कलेजका शैक्षिक विभाग प्रमुख सचिन श्रेष्ठले सो कलेजबाट हालसम्म करिब ६ सय विद्यार्थीले एसएसए– हायर डिप्लोमा (बीएचएम) तहको अध्ययन पूरा गरिसकेका र हाल चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका जानकारी दिए । स्थापनाको दशौंँ वर्ष पूरा गरेको गेट कलेज स्वीजरल्याण्डको स्वीस होटल एसोसियन होटलरी स्वीसको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज हो । रासस

प्रभु बैंकले ल्यायो शैक्षिक संस्थाहरुलाई उपयोगी ई शिक्षा पोटल प्रभु बैंकले शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्तै उपयोगी ई शिक्षा पोटल ल्याएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकुत अशोक शेरचनूले समुद्भाटन गरेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रसाशनिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य ब्यवस्थापकिय कार्यहरुलाई ई शिक्षा पोर्टल फलदायी हुने विस्वास प्रभु बैंकले लिइएको छ । यो पोर्टल भारत स्थित ई शिक्षा कम्पनीले निर्माण गरी ५०० भन्दा बढी भारतीय शैक्षिक संस्थाहरुले प्रयोग गर्दै आईरहेको उक्त ई शिक्षा प्रणाली एवं कागज रहित संरचनाको विकास गरी सम्पुर्ण स्कुल तथा कलेजलाई आधुनीकिकरण गर्नु रहेको बताइएको छ । साथै, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई सम्पुर्ण कार्य अनुगमन गर्न ई शिक्षा लाभदायिक हुने विश्वासका साथ प्रभु ग्रुपले सामाजीक उत्तरदायित्व अन्तरगत रहेर यो कार्य नेपालमा अघि बढाएको जनाएको छ । विद्यार्थी, यातायात, पुस्तकालय, होमवर्क, वित्तिय विवरण, हाजीरी, परिक्षा, परामर्श, बिज्ञापन, अनलाइन जाँच, लगायतका सुविधा एवं चौविसै घण्टा तथा सातैदिन प्रभुको संजालबाट शुल्क संकलन गरिने बताइएको छ । ई बैकिङ एवं रुपैया कार्ड बाट तिर्न मिल्ने तथा अभिभावकले यसबारे घरैबाट अनुगमन गर्नुका साथै चाहिए अनुसारको सुचना सम्पे्रष गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ ।

काठमाडौं । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले शिक्षण संस्थाहरुलाई लक्षित गरी इ–शिक्षा सफ्टवेयर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुलाई लक्षित सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको भारतको ‘इ–शिक्षा’ कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सो सफ्टवेयर ल्याएको जनाएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो सफ्टवेयरको उद्घाटन गरेका छन् । यो सफ्टवेयर प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधिको रेकर्ड, अनुगमन, हिसाव तथा भुक्तानी अनलाईनबाट हुने बताईएको छ । ‘सफ्टवेयरको प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधि डिजिटलाईजेशन हुनेछन्’ प्रभु म्यानेजमेन्टका कार्यकारी अध्यक्ष कुशुम लामाले भनिन्–‘संस्थाको आयव्याय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको हाजिर, विद्यार्थीको गृहकार्य, उनीहरुका गतिविधि सबै शैक्षिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले अनलाईन तथा मोवाईल एप्सबाट हेर्न र अनुगमन गर्न सक्छन् ।’ विद्यालयले लिने परीक्षा, परीक्षाको नतिजा, प्रमाणपत्र वितरण तथा शैक्षिक सामाग्री वितरणको जनाकारी एप्सबाटै हेर्न सकिने छ । ‘छोरा छोरी कहाँ छन्, स्कूलको बस कहाँ छ भनेर अभिभावकले मोवाईबाटै जानकारी लिन सक्छन्, स्कूलमा तिर्नु पर्ने फि अनलाईनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ’ लामाले भनिन–‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई यो सफ्टवेयर लाभदायक छ ।’ आर्थिक कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानीका लागि प्रभु म्यानेजमेन्टको कम्पनीले प्रभु बैंकलाई बैकिङ पार्टनर बनाएको छ । प्रभु बैंकमा बैकिङ कारोबार गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सफ्टवेयर निःशुल्क दिने योजना रहेको लामाले बताईन् ।  बैंकले नाफा गर्न नभई सामाजिक उत्तरदाहित्वको रुपमा इशिक्षा सेवा सञ्चालन गर्न लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘यो सेवाले समय र लागत दुबै बचत हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, प्रविधि प्रयोगको बानी विकास गराउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले नाफालाई कम प्राथमिकता दिएर स्कूलहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा यो सेवा दिनेछौं’ शेरचनले भने ।

म्याग्दी । म्याग्दीको दुर्गम ठाउँमा सञ्चालित किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालय कृषि शिक्षाका लागि देशकै नमूना प्राविधिक शिक्षालयका रुपमा चिनिन थालेको छ । विसं २०६९ बाट सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुँदै आएको सो शिक्षालयमा सुर्खेत, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, चितवन, कास्की, बागलुङ लगायत देशका १८ जिल्लाबाट अध्ययनका लागि विद्यार्थी आएका छन् । शिक्षालयमा १८ महिने जेटिए र तीन वर्षे आइएससी एजी तहको पढाइ सञ्चालन भएको छ । मासिक रु पाँच हजारमा आवासीय सुविधासहित पठनपाठन हुने प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख एवं किसानी माविका प्रधानाध्यापक जंगबहादुर गर्बुजाले बताए । स्थानीय स्रोतको भरमा तीनजना शिक्षकलाई तलब खुवाएर शिक्षालय सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय चन्दादाता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विमवासीको सहयोगमा शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको शिक्षालयका प्रमुख गर्बुजाले बताए । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक विधिद्वारा शिक्षण गराइँदै आएको र ‘देशको समृद्धि व्यावसायिक कृषि’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ कृषि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिएको छ । हुम्लाबाट अध्ययनका लागि विममा आएका किशोर बुडाले यहाँको शिक्षण विधि, प्रयोगात्मक शैली, वातावरण, ग्रामीण परिवेश र सुविधा सबै उत्कृष्ट र विद्यार्थी अनुकूल रहेको बताए । शिक्षालयले एक शैक्षिक सत्रका लागि जेटिए तर्फ ४० र आइएससी एजी तर्फ ४० गरी ८० जना विद्यार्थीलाई भर्ना लिने गरेको छ । हालसम्म जेटिएतर्फबाट १६० जनशक्ति उत्पादन भई सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा रोजगार भइसकेको प्रधानाध्यापक गर्बुजाले बताए । रासस

काठमाडौं । स्थानीय तह दोस्रो चुनाव भएको तीन साता हुनलाग्दा पनि निर्वाचन अयोगनले कति मत बदर भयो भनेर सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दे आएको छ । मतदाता शिक्षामा करौडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि बदर मतको परिणाम उच्च उच्च रहेका करण आयोग मौन बसेको छ । निर्वाचन अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चुनावमा पनि बदर मतको संखया उच्च छ । विराटनगर महानागरिपालिकामा २१ प्रतिशत मत बदर भएको छ । ,८० हजार ४ सय ७७ मत खसेको विराटनगरमा ६१ हजार २ सय ७० मत मात्रै सदर भयो । स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा बढी मत बदर गाउँमा भन्दा नगरक्षेत्रमै भएको छ । मतदाता शिक्षामा खटिएका प्रशिक्षक सिकाउन जाँदा सहरका मासिनसले सबै कुरा जानेजस्तो गर्ने र गाउँकाले जिज्ञासा राख्ने गरेकोले पनि गाँउमा भन्दा सहरमा मत बदर धेरै भएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट।

काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोषबाट करौडौं खर्चदै विभिन्न मन्त्रालयका सयौँ उच्च अधिकारी विदेश सयर गरिरहेका छन् । विपन्नको हितमा खर्चनुपर्ने रकम दुरपयोग गर्दै कतिपय अधिकारी अहिले विदेशमा घुमफिर गरिरहेका छन् भने कति फर्किईसकेका छन् । कतिपय जाने तयारीमै छन् । बेरोजगार युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदन गरी स्वारोजगार तथा उद्यमी बनाउन एसियाली विकास बैंक एडीव ले दिएको अनुदानको ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर शिक्षा मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरुलाई हङकङ र अस्टेलिया भ्रमणमा पठाईदैछ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौँ । अनेरास्ववियुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १५० जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।  अनेरास्ववियुले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) उत्तीर्ण गरेका ती विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष रामनाथ ढकालको स्मृतिमा सो छात्रवृत्ति स्थापना गरिएको छ । छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका ती विद्यार्थीलाई उपत्यकाका विभिन्न सरकारी तथा निजी कलेजमा अध्ययन गराइनेछ । छात्रवृति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ का लागि विज्ञान, मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन विषयमा लाग्ने शुल्क उपलब्ध गराउने अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले जानकारी दिए । सो अवसरमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका विद्यार्थीलाई कलम र कापी प्रदान गरेका थिए । कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, दोखला, जुम्ला, प्यूठानलगायत १० जिल्लाका सरकारी विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्र सो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । पूर्वअध्यक्ष ढकालको स्मृतिमा स्थापित सो छात्रवृत्ति अनेरास्ववियुले गत वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा राजश्व संकलन ५ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १० महिनामा १ खर्व ७९ अर्व २८ करोड ४७ लाख ८७ हजार राजश्व संकलन लक्ष्य पाएको थियो । विभागले सो अवधीमा जम्मा १ खर्व ८८ अर्व ८५ करोड ७६ लाख ८४ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । सो रकम लक्ष्य भन्दा ९ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ९७ हजार बढि हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व संकलनमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । विभागले आयकर तर्फ १ खर्व १ अर्व ८१ करोड ७० लाख ३६ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर ४८ अर्व ३२ करोड २४ लाख ११ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ ३७ अर्व २८ करोड ५७ लाख १६ हजार संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ आयकर, वहालकर, व्याजकर गरी १०७ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धि कर तर्फ १०१ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०८ प्रतिशत हो । शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करले लक्ष्य भेटेन त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ६४ करोड २८ लाख ४० हजार र ७८ करोड ९६ लाख ८१ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ९९ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २४ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३२ प्रतिशत रहेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक लक्ष्य २ खर्व ३३ अर्व ६० करोड १५ लाख १७ हजार पाएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतादाता शिक्षामा २ अर्ब १० करोड रुयैयाँ बजेट खर्चेको तयारी गरेको थियो । तर, समाय अभाव देखाउँदै आयोगले मतादाता शिक्षा सञ्चालनको काम गर्न सकेन । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने सकेसम्म मतदाता शिष दिएको दाबी गरे । आयोगले बैशाखभर लागि २१ हजार मतादाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । तर, निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि ६ हजार ६ सय ४२ मतदाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । ती स्वयंसेवी मदताता शिषँमा भन्दा पनि आफ्नो दलको प्रचारमा लागेको आरोप छ ।  यसर्थ मतदाता शिक्षा कमजोर भएकाले पनि १ सय मत गणना गर्दा ९ मत बदर भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको मुल ढोकामा ताला बन्दि गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरु काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा ताला बन्दि गरेका छन् । मापदण्ड विपरिद शुल्क वृद्धि गर्ने प्राइभेट स्कुलहरुलाई कारवाही नगरेर उल्टै संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागमा ताला बन्दि गरेको अनेरास्ववियुका प्रवक्ता सुदिप शर्माले बताए । यस अघि नै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले बढि शुल्क असुल्ने उपत्यकाका २०० र उपत्यका बाहिरका १०० गरि ३०० प्राइभेट स्कुलमा ताला बन्दि गरिसकेका थिए । वैशाख १७ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अघिकारिलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने र वैशाख १८ गते सरकारी गाडी चल्न निषेध गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । मापदण्ड भन्दा बढि शुल्क असुल्ने प्राइभेट स्कुलहरुले त्यस्तो शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुलाई दिउँसो २ बजे वार्तामा बोलाएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षकको तलव भत्ताको लागि मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा यो प्रस्ताव २ अर्ब ९६ करोडले बढी हो । आगामी आवमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) र शिक्षक तलव भत्ताका लागि मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेटको ७० प्रतिशतभन्द बढी बजेट शिक्षकको तलव भत्ता र निवृत्तिभरका लागि खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षा विभाग कार्यक्रम तथा बजेट शाखका योजना अधिकृत अर्जुन ढकालले शिक्षा विभागको लागि आगामी आवमा १० वटा कार्यक्रमका लागि ९२ अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सवा एक खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । सबै प्रदेशमा विश्व विद्यालय निर्माण गर्न तथा प्राविधिक  क्षेत्रमा पहुँच बढाउँदै समय सापेक्ष आधुनिका शिक्षा उपलब्ध गराउन सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो । कुल ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारले राज्यको प्राथमिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा लागि ९५ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । देशभरिनै पूर्वाधार निर्माण गर्न र यसको विकास तथा विस्तारको लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो । पूर्वाधार निर्माण नभइ देश विकासको गतिमा अघि बढ्न नसक्ने औल्याउँदै सरकारले विगत केही वर्ष यता पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । देश निर्माणको लागि सानातिना तथा झोलुङ्गे पुलदेखि ठूला ठूला परियोजनाको उत्तिकै महत्व छ । ठूला परियोनजाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनकत्व बृद्धि अर्थतन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ भने साना परियोजनाले ठूला सञ्जालमा जोड्ने तथा पहुच विस्तार गर्ने कार्य गर्दछ । संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले गृह मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ३१ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ५ करोड बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रक्षा मन्त्रालयको लागि ४५ अर्ब २४ करोड बजेट सीमा निधारण गरिएको छ । यी पाँच मन्त्रालय बाहेक कृषि, सिंचाइ, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले क्रमशः ३० अर्ब ५८ करोड, २९ अर्ब ६१ करोड, सहरी विकासको २७ अर्ब ९२ करोड, २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ अर्ब १ करोड पाउने भएका छन् । मन्त्रालय गत बजेट विवरण यस्तो भएपनि अर्थ मन्त्रालय भने संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गरी सोझै स्थानीय निकायसम्म बजेट निकासा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब नयाँ संरचना अनुसार कम्तीमा पनि एक गाउँपालिकालाई एक अर्ब रुपैयाँदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट दिने तयारी सरकारले गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय सरकार बढी शक्तिशाली हुने तथा स्थानीय तहलाई पुन संरचना गर्नको लागि सरकारले यसरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।