काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आज ट्रमा सेन्टर पुगेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको स्वास्थ्यस्थिति र उपचारको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समूहको आह्वामा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरु विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । सरकारले घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी उनले घाइतेलाईं दिए । साथै उनले  उपचारमा  कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले अब आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि परिपत्र जारी गर्दै व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।  यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तै, कम्तिमा १०० जना महिलालाईरोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ । 

काठमाडौं । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको ठूलो क्षतिपछि सरकारले पुनःनिर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि युद्धस्तरमा काम सुरु गरेको घोषणा गरेको छ ।  यसका लागि सरकारको एक विशेष उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष समेत स्थापना भएको छ ।  आन्दोलनले भौतिक संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी अर्बौं रुपैयाँ क्षति पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।   मन्त्रालयका अनुसार क्षतिको आकलन पुनःनिर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि असोज ५ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ जारी गरिएको हो ।  यो समिति अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ भने जसमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सदस्य रहनेछन् भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको भूमिकामा रहनेछन् ।  समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रमहरू अनुमोदन गर्ने र कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको सचिवालय सहरी विकास मन्त्रालयमा रहने बताएको छ ।  यसका साथै पुनःनिर्माण आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नै यसको जानकारी गराइसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबारस्थित खाता नम्बर १९६० १०० १० २० ७०० ४ ७०००४ मा सिधै वा क्यूआर कोड मार्फत सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ ।  नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण समितिले विश्व समुदाय समक्ष कल फर ग्लोबल सपोर्ट तथा अपील फर द रेस्टोरेशन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ नेपाल पब्लिक एसेट्स भन्दै सहयोगको लागि विशेष आह्वान गरेको छ ।  नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई राष्ट्र निर्माणको यस महाअभियानमा हातेमालो गर्न अनुरोध गरिएको छ ।  कोषमा जम्मा हुने रकम पूर्ण पारदर्शिताका साथ खर्च गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणको काम कोषमा पैसा आउला भनेर नपर्खिकन पहिले नै सुरु भइसकेको पारे । ‘पुनःनिर्माण सरकार र राज्यको प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘हामीले अनुपयुक्त र अनुत्पादक आयोजनाहरूको खर्च कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गरेका छौं ।’  प्रहरी कार्यालय र अदालतजस्ता तत्काल आवश्यक संरचनाको मर्मत आफ्नै बजेटबाट भइरहेको र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन सक्ने जनाइएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती, मोलमोलाइ, घूसखोरी र अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध गुनासो गर्न विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ । ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि छुट्टाछुट्टै इमेल र टेलिफोन नम्बरहरू उपलब्ध गराइएका छन् ।  अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कार्यान्वयन विधि भनेको इमानदारिता हो । गुनासो प्राप्त हुनेबित्तिकै शतप्रतिशत कारबाही गरिने र धेरै गुनासाहरू विकासमुखी सुझावका रूपमा आउने गरेको उनले बताए ।  आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विवरण देशभरिबाट मूल्यांकनकै चरणमा रहेको र प्रारम्भिक अनुमानअनुसार एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले बताए ।  उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा गएको ठूलो पहिरोले समस्या पारेको छ । मन्त्रीले पर्याप्त उपकरण प्रयोग गरिए पनि निरन्तर पहिरो खस्ने र राति काम गर्न नसकिने चुनौती रहेको बताए । पहिरो पन्छाउने काम राती समेत जारी रहेको र शुक्रबार विहानसम्म सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।  यद्यपि कान्तिपथ, त्रिभुवन राजपथ, बीपी हाइवे र पोखरा राजमार्गहरू खुला रहेको र विकल्पका रूपमा फास्टट्र्याक र अन्य सम्भावित मार्गबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको छ । गत २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई खर्बौंको क्षति भएपछि सरकारले स्रोतको अभावमा सहायता लिन लागेको हो ।  त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान र राहत लगायतका कार्यको लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्नेछन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव नरहेको बताए । उनले स्रोत अभाव नभएपनि विदेशमा भएका नेपालीले पुनर्निर्माणमा सहभागिता जनाउन चाहेकाले कोष बनाइएको बताए । सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘पुनर्निर्माण गर्नका लागि स्रोत पर्खेर बसेका छैनौं । तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रालय,भौतिक मन्त्रालय नै रंगरोगन गर्ने काम चलिरहेको छ । त्यस्तै, तुरुन्त बनाउनुपर्ने प्रहरी भवनको निर्माण अघि बढाउन हामीले भनेका छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै स्रोतबाट पनि भवन बनाउन सक्छन् भने नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गरोस् र पुनर्निर्माणमा हामी पनि सहभागी बन्छौं भनेर विदेशमा बसेका नेपालीले भनेकाले पुनर्निर्माण कोष बनाएका हौं ।’ निजी क्षेत्रसहित दातृ निकायहरुले कोषमा आर्थिक सहायता गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले गरेको सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन/खर्च कट्टी गर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति बनाइएको छ । त्यसका लागि आदेश जारी भइसकेको छ र अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा गृहमन्त्री र शहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन् । समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ । साथै समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन् । घिसिङले भने–‘समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्नेछ । कोषबाट खर्च हुने रकमसहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत समितिले गर्नेछ । कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिको तोकिएको छ ।’ उनकाअनुसार आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जानेछ । विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापत रकम समेत सोही कोषमा जम्मा हुनेछ ।   

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएका बीमांकृत सम्पत्तिको बीमा दाबी बढ्दै गएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज ८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार  १४ वटा निर्जीवन र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढीको दाबी परेको परेको छ । प्राधिकरणको अनुसार कम्पनीहरुमा कुल २ हजार ९८८ वटा दाबी परेको परेको छ । प्राधिकरणका अुनसार सबैभन्दा बढी दाबी सिद्धार्थ प्रिमियरमा परेको छ । उक्त कम्पनीमा ५ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको ३०७ वटा दाबी परेको छ । दोस्रो धेरै दाबी परेको कम्पनी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स रहेको छ । ओरियन्टयलले  ८६ वटा दाबीको ५ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  त्यस्तै तेस्रोमा आइजीआई प्रुडेन्सियलान २ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको १९६ वटा बीमा दाबी परेको छ । शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ३९ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १ अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ५१ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ र नेसनल इन्स्योरेन्समा ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ प्रोटेक्टिभ माइक्रोमा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोमा ७२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रोमा ४४ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोमा ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ ।  सम्पति बीमा तर्फ धेरै दाबी क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा सम्पत्ति बीमातर्फ सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । प्राधिकराको तथ्यांकअनुसार सम्पत्ति बीमातर्फ कम्पनीहरूमा १९ अर्ब ३ करोड २८ लाख रुपैयाँको ५९४ वटा दाबी परेको छ । त्यस्त मोटर बीमातर्फ ३ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमतर्फ ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, अन्य बीमातर्फ ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र परिवहन बीमातर्फ १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । 

काठमाडौं । २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट युलेसन्स स्कुललाई १ अर्ब २५ करोडको क्षति  भएको छ  । ललितपुरको खुमलटारस्थित विद्यालयका ५ वटा भवन, बाँसबारीस्थित विद्यालयका ३ वटा भवन र काभ्रेको नालास्थित विद्यालयको आउटडोर लर्निङ सेन्टरमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट सो क्षति भएको स्कुलले जानकारी दिएको छ ।    प्रदर्शनकारीको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट युलेन्सका विद्यालय, कलेज, युलेन्स सेन्टर फर एजुकेटर डेभलपमेन्टका सबै संरचनाहरू नष्ट भएका छन् ।  युलेन्स फाउण्डेसनका अनुसार सबै संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने आगजनीबाट विद्यालयका ८३ वटा गाडी जलेका छन् । ‘विद्यालयका सबै एसी, कम्प्युटर, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचर या त जलाइएका छन् या लुटिएका छन् ।  विद्यार्थीका सबै घटनावृत्त तथा सञ्चित अभिलेखलाई पूर्ण रूपमा खरानी बनाइएको छ,’ फाउण्डेसनका एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार किन्डरगार्डेनदेखि आई.बी. डिप्लोमा र कलेज तहसम्मका सबै विद्यार्थीका लकरहरूमा रहेका पुस्तक तथा स्टेशनरीहरू जलाइएका छन् ।  फाउण्डेसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुटु नै काँप्ने गरी खण्डहर बनेको बताएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यो विध्वंसले विद्यालयको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक एवं मानसिक र सामाजिक प्रतिष्ठाको क्षति गर्दै १ हजार ४६१ विद्यार्थीको भविष्यमाथि गहिरो अन्धकार खन्याएको छ र अनिश्चिततामा डुबाइदिएको छ भने ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।’  यो घटनाले फाउण्डेसनको भौतिक क्षतिसँगै विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावकको मनोवैज्ञानिक असर समेत पारेको बताएको छ । विगत २४ वर्षदेखि  विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको ज्ञानशाला अहिले खरानीमा बदलिएको छ अफवाहको सिकार फाउण्डेसनले गलत, मिथ्या र तथ्यहीन सूचना र अफवाहले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएको छ । राजनीतिमा आबद्ध कुनै व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेकै कारण प्रतिशोध साध्दै तिनै राजनीतिक व्यक्तिले पैसा कमाउन खोलेको विद्यालय भन्दै फैलाएको मिथ्या सूचनाले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।  युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनले आरजु राणा देउवाको स्वामित्व कहिल्यै यो संस्थामा नरहेको दाबी गरेको छ । २० वर्षअघि नै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको  दावी गर्दै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा कसैको व्यक्तिगत लगानी नहुने र कोही सेयर होल्डर नरहने बताएको छ ।  कम्पनी ऐनमै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी बन्द हुँदाको बखत त्यसका सारा सम्पत्ति राज्यको हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो यथार्थलाई केही सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजले गलत रुपमा सूचना फैलाई दिँदा संस्थाले यतिको क्षति बेहोर्नु परेको उल्लेख गरेको छ ।  आरजु देउवाको संलग्नता यो संस्थामा डा. आरजु राणा देउवाको नाम कसरी जोडियो भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ । डा. राणा नेपालमा सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्ने एक व्यक्ति थिइन् । खास गरी महिला विकास र सशक्तिकरणमा उनले काम गरिरहेकी थिइन् । त्यो बेला उनी राजनीतिमा थिइनन् । सामाजिक क्षेत्रमा उनी समाजसेवीको रूपमा परिचित थिइन् ।  देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । शैक्षिक संस्थामा समेत अशान्ति थियो । विद्यालयमा बच्चाहरू पढाउन पनि डर लाग्दो अवस्था थियो । त्यहीबेला युलेन्स फाउण्डेसनले एउटा शैक्षिक संस्थाको परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक परिचय भएको व्यक्तित्वको आवश्यक थियो ।  त्यो बेला सामाजिक रुपमा नाम चलेकी एक समाजसेवी आरजु थिइन् । त्यही समयमा युलेन्स फाउण्डेसनले आवश्यकताका आधारमा डा. आरजु राणा देउवासँग विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग मागेको फाउन्डेसनले बताएको छ ।  फाउण्डेसनको प्रस्तावमा देउवा विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न तयार पनि भइन् । फाउन्डेसनको बोर्ड अफ ट्रस्टीले आरजुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आरजुलाई युलेन्स स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको र त्यो क्रम आजसम्म निरन्तर रहेको फाउण्डेसनले बताएको छ । जसरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय व्यक्तिहरू हुन्छन, युलेन्सको सवालमा पनि देउवाको संलग्नता त्यही सीमासम्म हो,’ फाण्डेसनले भनेको छ,‘ विद्यालय युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्छ, देउवा फाउन्डेसन ट्रस्टी छैनन्, व्यवस्थापन समितिमा मात्र छिन्, जो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सरहको अधिकारमा क्रियाशील रहन्छ । युलेन्ससँगको उहाँको सम्बद्धताको सीमा यति नै हो ।’  आरजु राजनीतिमा सक्रिय भएपछि विद्यालयबाट अलग हुने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री बन्दा म विद्यालयबाट अलग हुन्छु भन्नु भएकै थियो । तर हामीलाई उहाँको राजनीतिसँग सरोकार थिएन । असजिलो समयमा प्राप्त सहयोग र संरक्षणलाई स्वार्थवश भुल्न उचित हुँदैन भन्ने संस्थालाई लागेकै हो र घटना घटेको दिनसम्म उहाँ व्यवस्थापन समितिमा बस्दा औपचारिक रुपमा युलेन्सको कुनै पनि अभिभावक वा युलेन्स समुदायबाट उहाँ संस्थाबाट हट्नुपर्छ भन्ने औपचारिक रूपमा आग्रह थिएन,’ फाउण्डेसनले भनेको छ । यथार्थ विपरीत युलेन्सलाई आरजुको नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा दुष्प्रचार गरिँदा यो क्षति बेहोर्नुपरेको फाण्डेसनको भनाइ छ । कुनै व्यक्तिको राजनीतिप्रतिको असहमतिलाई जोडेर उसको स्वयंसेवी योगदानको मूल्याङ्कन संस्थालाई खरानी बनाएर गरिन्छ भने यसउपरको मौनता चेतनशील समाजबाट अपेक्षित नभएको पनि फाण्डेसनले भनेको छ ।  राज्य र समाजसँग अपील फाण्डेसनले संस्थामाथि भएको आक्रमणमा समाज र राज्यलाई चासो राखिदिन आग्रह गरेको छ । संस्था जोगाउने दायित्व यही समाज र राज्यलाई रहेको भन्दै यो दर्दनाक अवस्थामा साथ दिन आग्रह गरेको छ । ‘हामीले वार्षिक रूपमा तिरेको करोडौं रकम बराबरको कर र निर्वाह गरेको सामाजिक योगदानको मोलमा राज्यले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको पूर्वाधारलाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  १० करोड बढी रकम उठाउन बाँकी फाउण्डेसनले कोभिडको सयमदेखि अहिलेसम्म १० करोडभन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । विद्यालयले अभिभावकलाई कहिल्यै पैसा तिर्ने ग्राहकका रूपमा नलिएको बताउँदै फाउण्डेसनले पैसा दिन दबाब नदिँदा बजारमा रहेको १० करोड कढी पैसा उठ्न नसकेको जनाएको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले अभिभावकलाई परिवारको सदस्यका रूपमा लियौं, कहिल्यै रकमी शैलीमा पैसा तिर्न ताकेता गरेनौं । अधिकांश अभिभावकहरूले समयमै शुल्क तिरेर सहयोग गर्नु भएकै हो, यद्यपि कोभिड महामारीदेखि केही अभिभावकहरूले समयमा शुल्क नतिरी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ । जसको परिणाममा विद्यालयले अभिभावकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने नियमित शुल्कको १० करोड भन्दा बढी रकम भदौ मसान्तसम्म अझै बक्यौताको रूपमा रहेको छ ।’ अहिले विद्यालय आर्थिक, भौतिक, मानसिक सबै रूपले जीर्ण अवस्थामा पुग्दा समाजमा फिँजाइएको अफवाहरूपी सामाजिक भाष्य भत्काउने र आर्थिक आडभरोसाका लागि यथेष्ट सहायता प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उब्जेको बताएको छ ।  ‘यो खरानीबाट उठ्न सजिलो छैन । ढलेको आत्मविश्वास उठाउन सजिलो छैन । उठे पनि फेरि ढल्नुपर्दैन भन्ने सुनिश्चितता छैन । यो अनिश्चयबाट कसरी निस्कने ? पुन:निर्माणपछि फेरि ध्वंसको सामना गर्नुपर्दैन भनेर कसरी ढुक्क हुने,’ फाउण्डेसनले शंका उस्तै रहेको बताएको छ ।

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले  क्षति पुर्‍याएका सरकारी संरचनाहरू पुनःनिर्माणका गर्न समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो । समितिमा गृह र सहरी विकासमन्त्री सदस्य रहने छन् । सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै उक्त आदेश बमोजिम अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा मुख्यसचिव पनि सदस्य रहने गठन आदेशमा भनिएको छ । समितिको सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्ने गठन आदेशमा भनिएको छ । समितिले आन्दोलनले क्षति गरेका भौतिक संरचना पुनःनिर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ ।

रमेश लम्साल काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्यो । न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको भवन आगोमा दन्कियो । ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमाथि आक्रमण भयो, आगजनी गरियो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको र सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पनि आगजनी गरियो । सरकारी संरचना, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण र आगजनी गरियो । राजनीतिक नेतृत्वका घर तथा आवास पनि उसैगरी आक्रमण र आगजनीको शिकार भए । आन्दोलनकारीले सवारीसाधनमाथि आगो झोसे । लुटपाट भयो । ठूलो क्षतिका बीच सरकारी र निजी क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कने प्रयासमा छ । नयाँ सोच, नयाँ विश्वास र भरोसाका साथ उभिने प्रण सबैले गरेका छन् । सरकारले यी सबै विषयमा अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । सो आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने नै छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि पनि आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका निजी संस्थाले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । यद्यपि, प्रारम्भिक विवरण भने सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अध्यक्ष ढकाल निजी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भए पनि हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा पर्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।  आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उनको बुझाइ छ । सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको र यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ छ । देशभर चेन निर्माण गरेर व्यापारमा विविधिकरण गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो । भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा विवरण दिए । सो व्यापारिक प्रतिष्ठानको १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलाइएको र ९ वटामा आशिंक क्षति पुगेको छ । कूल २८ स्टोरमध्ये १६ वटा भने पुनःसञ्चालनमा आइसकेको छ । भाटभटेनीले नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँको अवसरमा स्टोर बन्द भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । दसैँ भत्तासमेत दिने उसको घोषणा छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा राखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी सवारीमा गत भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जनाएको छ । मुख्य कार्यालयको पहिलो तल्ला आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त छ । १०औँ तल्लासम्म लुटपाट भएको छ । कर्मचारीका व्यक्तिगत सामानसमेत हराएका छन् । लैनचौरका साथै एनसेलको पोखरा, धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको कार्यालयमा तोडफोड र अगजनी गरिएको छ । सो कम्पनीका करिब ४ सय कर्मचारीले हाल घरैबाट सेवा दिइरहेका छन् । आगजनी र लुटपाटमा बाबजूत सो कम्पनीले तीन दिनसम्म आफ्ना सबै सेवा निःशुल्क दिएको थियो । नेपाल टेलिकमले जस्तै भ्वाइस, इन्टरनेट र एसएमएस निःशुल्क प्रदान गरेको सो कम्पनीले जनाएको छ । एनसेलको सिमकार्ड बिक्री गर्नेदेखि त्यससँग जोडिएका झण्डै एक लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । मुलुकमा रोजगारी दिनेदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले निजी क्षेत्र तस्त्र अवस्थामा रहेको महासङ्घले जनाएको छ । होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटल क्षेत्रमा मात्रै झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । काठमाडौंमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएको भन्ने हल्ला चलाएर दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका होटलमाथि आक्रमण भएको सम्वद्ध पक्षले जनाएका छन् । यसैगरी पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटलमाथि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको छ । यस्तै, काठमाडौंको वर्णवास होटल पनि आक्रमणको शिकार भएको छ । व्यवसायी विनोद चौधरीको गुर्जुधारामा रहेको सिजी पार्कमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यहाँ राखिएका सामान लुटपाट भएको छ । चौधरीको निवासमा पनि आक्रमण र आगजनी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चौधरी समूहमा मात्रै करिब पाँच अर्बको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ । महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल सम्वद्ध चन्द्रागिरि केवलकारको बेस स्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भएको छ । आगजनीका कारण केवलकार बन्द छ । मौलाकालिका केवलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरिको केवलकार मर्मतपछि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिए पनि मौलाकालिकाको सञ्चालन भने अनिश्चित रहेको ढकालको भनाइ छ । ढकालको आइएमई समूहले सातै प्रदेशमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सोही क्रममा पूर्वको पाथीभरामा केवलकार निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयमा आक्रमण र तोडफोड भएको जनाइएको छ । यस्तै, काठमाडौंको थापाथली, पानीपोखरी, नक्साललगायतका स्थानका गाडी शोरुममा आगजनीका कारण ठूलो धनमालको क्षति भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गरेर अटो व्यवसायमा नयाँ उभार आइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडले ठूलो क्षति पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले यसबीचमा के गर्याे ? जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समितिले ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायतको मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमाकम्पनीहरूले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।  क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । बीमाबाट अग्रीम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलायएको छ । त्यसैगरी सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ । जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनःनिर्माण कोषबाट प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोण खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोषमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न पाउने छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राख्न पाउने र त्यस्तो रकममा करकट्टी गर्न पाउनेछन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यही असोज ५ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताउनुभएको थियो । सरकारले अर्थतन्त्रका सुधारका लागि छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । बीमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बीमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ । बागमती प्रदेशमा १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । कूल १ हजार ३४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बीमा कम्पनीमा २ हजार ४७८ वटा बीमा दाबीको आवेदन हो । ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । यो निजी क्षेत्रको क्षतिको मात्रै दाबी हो । सरकारी संरचनाको भने बीमा नभएका कारण दाबी भुक्तानी हुन सक्दैन । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, दिन ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै ५ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ । सम्पत्ति बीमाको ५३८, मोटर बीमा १ हजार ७७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका १३२, परिवहन बीमा ११ र अन्य बीमाका १९ वटा आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले काठमाडौंसहित देशभर भएका आगजनी र तोडफोडमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका २० वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण संकलनका क्रममा यो बराबरको क्षति भएको देखिएको हो । बालुवाटारस्थित मुख्य स्टोरसहित १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा आगजनी गरिएको छ । १२ वटा भवनसहित त्यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सामग्री जलाइएको छ ।  स्केलेटर, लिफ्ट, फ्रिजलगायतका महंगा सामग्री पनि भवनसँगै जलेर नष्ट भएका थिए । भवनभित्र रहेका सबै सामग्री पूर्णरुपमा आगजनी गरिएको थियो । त्यसबाहेक ९ वटा स्टोरमा तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ । ९ वटा स्टोरमा आंशिक क्षति पुगेको भाटभटेनीले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मिन बहादुर गुरुङले १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलाइएको, बाँकी ९ वटामा आंशिक क्षति पुर्याइएको जानकारी गराएका थिए । उनले भाटभटेनीमा कार्यरत १० हजार बढी कर्मचारीलाई बिदा नगर्ने योजना रहेको बताउँदै दसैं बोनस पनि पूरा महिनाको प्रदान गर्ने जनाएका थिए । ‘सबै स्टोरमा गरी भाटभटेनीमा १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँको क्षति भएको छ,’ गुरुङले भने । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गुरुङले राज्यले चाहेमा आफूले आधा सम्पत्ति प्रदान गर्न तयार रहेको पटक पटक प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि भाटभटेनीमाथि नै ‘टार्गेट’ गरिएको बताएका थिए । भाटभटेनीका १२ वटा पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका ९ वटा गरी १९ वटा स्टोरमा ४ अर्ब ४० करोड ६ लाख ५४ हजार ६०३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने ५ अर्ब ९६ करोड ३ लाख ६७ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री पूर्णरुपमा जलाइएको छ । ४९ करोड ५७ लाख ७६ हजार ६५५ रुपैयाँ बराबरका सामग्री तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण मनोबल खस्किएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले मंगलबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे जेनजी आन्दोलनका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको दाबी गरे । ‘उद्योगहरूमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के-कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको धारणा छ । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिनुनपर्ने उनको माग छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको उनले बताए । शिक्षामा लगानी बढेको भएपनि प्रतिफल भने कम रहेको उनले बताए ।  उनले केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको जानकारी दिँदै जेनजी आन्दोलनका कारण त्यो लगानी रोकिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको बताए । जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धि दर राम्रै भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको ढकालले बताए । ‘अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंश नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ । फेरि यस्तै विध्वंश भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ।’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेकाले सरकारले व्यवसायीहरूलाई डराउनु पर्दैन भन्ने किसिमको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयमा एकदमै ढिला सुस्ती र झन्झटिलो प्रकृयाका कारण दुःख पाइरहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गरेर चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निजी क्षेत्रको धनजनको क्षति हुँदा देश ५/६ वर्ष पछाडि धकेलिएको उनको दाबी छ ।  ‘अहिले सरकारी अफिसमा ढिला सुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया छ । जसले गर्दा सेवा लिन निकै समस्या हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।   उनले अहिले आईटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै गाउँको दूर दराजमा आईटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए । नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले दशैं-तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋणसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गर्न आग्रह गरे । आन्दोलनका कारण सवारी साधन बिक्रीमा कमी आएकाले राजस्व संकलन पनि घट्ने उनको भनाइ छ । ‘अटो क्षेत्रको सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान छ । दशैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घटेको छ । जसले गर्दा राजस्व पनि घट्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘गाडी खरिद गर्ने सोचमा भएका ग्राहक अब आफ्ना अनिवार्य खर्चको लागि सञ्चित गर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरी गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’  आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताउँदै उनले उत्तरी नाकाबाट आउने केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।  ‘कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन् तर पानी पर्ने बित्तिकै रोकिन्छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष चौधरीले  भने । ट्रेकिङ एजेन्जिस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डे जेनजी आन्दोलन निजी क्षेत्र लक्षित समेत भएको बताउँदै निजी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्ने बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको रिकभरका लागि सबैभन्दा पहिला पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सरकारले ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भएको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको नेक्सस कति छ ? समाजले यो माग गरिरहेको छ । हाम्रो ठाउँबाट पनि सच्चिनु जरुरी छ । आन्दोलनको प्याटर्न हेर्दा त्यो आभास पाउँछौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । नेपालमा बीएचएम गरेका युवाले १७ हजारको जागिर खानुपर्ने अवस्थाका कारण युवाहरू विदेशिने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘नेपालमा जब भएन भन्छौं, क्वालिटी जब भएन । बीएचएम गरेको भाई बहिनीलाई १७ हजारमा काममा लगाइरहेका हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा युवाहरू नेपालमा बस्न सक्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘१७ हजारमा नबिकेका भाईबहिनीहरु कतार, मलेसियामा जान्छन् । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख समस्या हो ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेनजी आन्दोलनको कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । अहिलेको समस्या भूकम्प र कोभिड–१९ को भन्दा फरक भएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न उनले आग्रह गरे । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि पनि देशको प्रणालीगत समस्या र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार नआए युवामा थप निराशा छाउने बताएका छन् ।  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले प्रणालीमा सुधार नभए देशबाट युवा पलायन दर अझ बढ्ने देखिएको बताए । उनले भने ‘जेनजी आन्दोलन ठूला राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको हो । आज कक्षाकोठामा सोध्ने हो भने ९०–९५ प्रतिशत युवा बाहिर जान चाहन्छन् । देशको मायाले भन्दा पनि पारिवारिक वा अन्य बाध्यताले मात्र केही युवा बसेका छन् ।’ श्रेष्ठले वितृष्णाको मूख्य कारण ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा भोग्नुपर्ने दुःख र निरुत्साहन रहेको स्पष्ट पारे । उनले थपे ‘एउटा युवाले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न खोज्दादेखि नै अनेकौं बाधा सुरु हुन्छ । काम गर्नलाई भन्दा रोक्नलाई हजारवटा बाटा छन् ।’  उनले ‘सार्क ट्यांक’ बाट लगानी पाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एउटा सामान्य कामका लागि दुई महिनासम्म झुलाइएको घटनाले प्रणालीगत समस्याको गहिराइ देखाउने बताए । जेनजीको आन्दोलन र बहसपछि पनि फेरि उही सरकारी कार्यालयमा गएर उस्तै ठोक्कर खानुपर्ने हो भने युवाको मनोबल झनै खस्किने बताए । ‘अब वान स्टेप सोलुसन चाहिन्छ’ श्रेष्ठले युवालाई देशमै टिकाइराख्ने हो भने सरकारले तत्काल प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना, स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श, र साना व्यवसायीका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।  युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशील बनाउने ठोस योजना र सहज वातावरण नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नसक्ने श्रेष्ठले बताए । सरकारी निकायहरूले समेत नेपाली सफ्टवेयर र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए मात्रै युवामा देशप्रति भरोसा जाग्ने उनको तर्क थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका छन् । आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका हुन् ।   नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले  कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको जानकारी दिए । ‘उद्योगहरुमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट केकस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिनसक्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘सीएनआईले विभिन्न कानुनमा सुधार गर्नका लागि सुझाव दिएको छ,  छरितो र बुझ्न सक्ने कानुन बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अब शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । ‘शिक्षामा लगानी छ तर, त्यसको प्रतिफल कम छ  । केकस्ता सुविधा दिएर काम गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको जानकारी दिँदै जेनजी आन्दोलनले त्यो लगानी रोकिएको धारणा राखे ।  उनले केही महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर ती क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको सुनाए । उनले उर्जा, पर्यटन, शिक्षा र कृषि लगायतका क्षेत्रमा अब काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौं । प्रा. कृष्ण पोखरेल राजनीतिशास्त्रका एक अब्बल प्राध्यापक हुन् । उनले हाल भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तिनको गहिरो विश्लेषण गर्छन् र विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख लेख्छन् । नेपालका सञ्चारमाध्यममा तात्तातो राजनीतिक विश्लेषण र टिप्पणी दिइरहेका पोखरेलले राजनीतिशास्त्रसम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी किताब लेखिसकेका छन् । उनको निवास विराटनगरमा गरिएको अन्तर्वार्तामा उनले अहिलेको समसामयिक विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण विचारहरू राखेका छन् । प्रा. पोखरेलले जेनजीको आन्दोलन नेपालको आन्तरिक कुशासन, भ्रष्टाचार र राज्य दोहनको परिणाम भएको बताएका छन् । यो आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि वर्तमान प्रणालीमा सुधार र अवस्था परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिने तर्क गरे । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले २०४८ सालदेखि पुरानै नेतृत्व हावी रहेको र नयाँ भिजनको अभाव रहेको अवस्थामा यो आन्दोलन उठ्न आवश्यक भएको बताए । अब पनि राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना नभए नयाँ युवा मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सक्छन् । वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन भएकाले यसको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो । तर यसले जेन–जी आन्दोलनमा बल प्रयोगको आदेश दिने नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न असामाजिक तत्वहरूलाई छानबिन गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाएका नेता–कर्मचारीमाथि छानबिन गर्ने जस्ता आधारभूत कार्यहरू गर्नसक्नुपर्छ । प्रस्तुत छ : प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : जेनजीको आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने, यो अवस्था परिवर्तनका लागि हो कि व्यवस्था परिवर्तनका लागि, अथवा भूराजनीतिक द्वन्द्वको कारणले भएको हो ? यो आन्दोलन नेपालको कुशासन, राज्य दोहन र शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको उपज हो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि यो असन्तोष विस्फोट भयो । यो गुम्सिएर बसेको जनआक्रोशको एउटा अभिव्यक्ति हो । भूराजनीति जोड्नका लागि जस्तोसुकै तर्क पनि दिन सकिन्छ । तर मूलतः यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिकै उपज हो । यसबाट अरू कसैले लाभ लिने प्रयास गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्रैबाट उत्पन्न भएको विद्रोहका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस्ता आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनहरू विश्व इतिहासमा कति स्थायी भएका छन्, नेपालको सन्दर्भमा यो कसरी फरक हुनसक्छ ? यस्ता आन्दोलनले स्थायित्व ल्याउँछन् । तर स्थायित्वलाई राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आएजस्तो आमूल परिवर्तनको अर्थमा लिनु हुँदैन । यसले मुलुकको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो, वर्तमान प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । जस्तै : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कस्तो निर्वाचन पद्धति आवश्यक छ, वा अस्थिरता हटाउन कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यी विषयमा परिवर्तन ल्याउनेछ । यस्ता सुधारले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ परिवेशमा प्रवेश गराउँछ । श्रीलंकामा पनि यस्ता आन्दोलनले स्थायित्व ल्याएको देखिन्छ । विभिन्न मुलुकको आन्तरिक परिस्थितिमा निर्भर गरेपनि नेपालमा पनि यसले बिस्तारै स्थायित्वको बाटो लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई राजनीतिक, प्रशासनिक वा शासकीय, सामाजिक व्यवस्थाको तख्तापलट भएको भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ, यो कति सही हो ? पहिलो कुरा त यो प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन । राणा शासनपछिको नेपालको प्रशासनमा आमूल परिवर्तन आएको छैन । कानूनहरूमा परिवर्तन भए होलान् तर त्यो ठूलो कुरा थियो । यो आन्दोलनले प्रशासनिक परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि मूलतः राजनीतिक रूपमा शासकहरूको फेरबदल वा शासकीय प्रणालीमा केही सुधार ल्याउँछ । यसले राजनीतिक फेरबदल ल्याउन सक्छ तर प्रशासनिक होइन । अहिले नै यसको दुईटा पाटो छन् । अहिले जेजति कुराको बबन्डर उठ्यो,  त्यसलाई साम्य पार्न नयाँ नेतृत्व आएको छ । यो नयाँ नेतृत्वले मुख्य कुरा चाहिँ जेनजीको भावनाअनुसार निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सक्छ । त्यो नयाँ नेतृत्वले संविधान संशोधन गरेर जेनजीको स्पिरिटअनुसार आवश्यक कुराहरू परिवर्तन गर्नसक्छ। स्वयं जेनजी कुनै संगठित राजनीतिक पार्टी होइन, बरु सामाजिक सञ्जालमार्फत जोडिएका युवाहरूको एउटा समूह हो, जो मुलुकमा केही राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन् । हुनसक्छ, यो आन्दोलनपछि कुनै नयाँ राजनीतिक संगठनको उदय होला तर अहिले नै त्यस्तो भैहाल्छ र सबै कुरा उनीहरूले गरिहाल्छन् भन्ने देखिँदैन । नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू कुर्सी छोडेमा सबै विषय सम्हालिने अवस्था हो र अथवा दलभित्रको आन्तरिक राजनीति, लोकतन्त्र, सहभागिता लगायतका विषयको पनि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ? सिधा कुरा के हो भने, हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको एउटा स्थापित मान्यता छ, जब कुनै पार्टी निर्वाचनमा पराजित हुन्छ, नेताले पद छोडेर नयाँ नेता आउँछ । तर हामीकहाँ त्यो भएन । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म नेतृत्वमा बसेकाहरू अहिले पनि हालीमुहाली गरिरहेका छन् । उनीहरूमा कुनै नयाँपन र भिजन थिएन । त्यसले गर्दा पार्टीभित्रका युवाहरूले पनि विद्रोह गरेर नेतृत्व स्थापित गर्ने अवस्था थिएन । अहिले पनि नेताहरू सुध्रिएको देखिँदैनन् र पार्टीभित्रका युवा पुस्ता पनि विद्रोह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । यदि यो भएन भने नयाँ युवा मतदाताहरू, जो नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जोडिन आउँछन्, तिनीहरूको मताधिकारबाट त्यस्ता अस्वीकृत नेतृत्वलाई पराजित गरेर नयाँ युवाहरूलाई नेपाली राजनीतिमा रक्तसञ्चार गराउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यो सरकारको गठन र यसको चर्चा पूर्णकालीन सरकार बनेजस्तो गरी भइरहेको छ, तर यसको मुख्य काम चुनाव गराउनु मात्र हो भन्ने बुझिन्छ । विधिका आधारमा दूरगामी महत्वका निर्णय लिन, नियुक्ति गर्नसक्छ यो सरकारले, के–के गर्नुपर्छ, के–के गर्नसक्छ र के–के गर्नुहुँदैन ? मैले हेर्दा के देख्छु भने यो सरकार गठन गर्दा नै छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । यो संविधानको कुन धाराअनुसार बन्यो भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उठिरहेको छ । विद्रोह कानुनको दफा वा संविधानको धारा हेरेर हुँदैन । यसले उठाएको बबन्डरलाई शान्त पार्नका लागि तत्कालीन आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार यो सरकार बनेको हो । यो सरकार पूर्णकालीन सरकार होइन। त्यसकारण यसले संविधान संशोधन गरेर आमूल परिवर्तन गर्ने अर्थमा लिनु हुँदैन । तर केही आधारभूत कुराहरू गर्नसक्छ । जस्तै : जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा संलग्न दमनकारीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने, बन्दुक हान्ने प्रहरीलाई मात्र होइन, आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि। त्यसैगरी, राष्ट्रिय सम्पत्तिको तोडफोडको छानबिन गरेर त्यसमा जेनजीभन्दा पनि अन्य तत्वहरू संलग्न भएको देखिए कारबाही गर्ने र सम्भव भए २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यका विभिन्न तहमा पुगेर राज्य दोहन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका राजनीतिक नेता वा उच्च प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउने । शुद्ध रूपमा हेर्दा अहिले निर्वाचनको घोषणा हुने बित्तिकै मतदाता नामावली संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी प्रावधान रहेछ । त्यो गाँठो फुकाएर देशबाहिर रहेका युवाहरूलाई पनि मतदान गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ठूला नियुक्तिहरू गर्नेभन्दा पनि रिक्त भएका ठाउँहरूको पदपूर्ति गर्दै यसो अगाडि बढ्नुपर्छ । यो पाँचवर्षे जनादेश प्राप्त पूर्णकालीन सरकारको ढंगले भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जहाँ जे जरुरी छ, ती कुराहरूलाई पदपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । कतिपयले आन्दोलनकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यस्तो हुनुहुन्छ ? त्यो बेकार हो । आन्दोलनकारीमाथि के कारवाही गर्ने ? एक हिसाबले भन्ने हो भने अघिल्लो सरकार फेल भयो, उसले यति ठूलो आन्दोलन उठ्ने उसको आँकलन नै गरेन । त्यो आन्दोलनलाई सही निकास दिनका लागि शान्ति, सुरक्षाको जुन तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी गरेन । उनीहरूले यसलाई हलुका रूपमा लिए कि एकदिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले ‘जेनजी भनेको ठगीखाने भाँडो हो’ भनेर बोलेको तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला । उहाँले यो हदमा आन्दोलन उठ्छ भन्ने सोच्दै नसोचेको, तयारी नै नगरेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको होइन मैले । मैले भनेको त्यो अत्यधिक बल प्रयोगको आदेश दिने, त्यतिखेरको सरकारले कारबाही हुने भन्ने हो । र भोलिपल्ट स्वाभाविक रूपमा एउटा असन्तोष जागृत भएर आयो । असन्तोष कहाँ विस्फोट हुने हो भन्दाखेरी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा। प्रहरीले दमन गरेका हुनाले प्रहरीका संरचनाहरूमा असर पर्‍यो । यो जुन भयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण आफूले प्रयोग गर्न नसक्नु पनि समस्या भयो । प्रहरीको मनोबल गइसकेको थियो। सेना समयमा आएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसमा घुसपैठ भयो । जस्तो तपाईं अहिले पनि विचार गर्नुहोस् न, भाटभटेनी स्टोरमा मरेका कतिपयको अहिलेसम्म कोही दाबी गर्न आएका छैनन् । को हुन् ति ? भन्दाखेरी त्यस्ता असामाजिक तत्वहरू पनि त्यसमा प्रवेश गरेर यत्रो ठूलो विध्वंस भयो । कारवाही गर्ने तिनलाई भनेको हो । जेनजीले त एउटा एजेन्डा उठाए, मुलुकको अवस्थाबाट असन्तुष्ट भएर । जसलाई राजनीतिमा कुनै रुचि छैन भनेर मानिन्थ्यो, उनीहरूले यत्रो राजनीतिक परिवर्तन ल्या ए। फेरि उनीहरूले ल्याएको अर्को कुरा विचार गर्नुहोस् — एउटा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक बाटोमा । उनीहरू जुन सञ्जालमा जोडिएका छन्, त्यो सञ्जालकै माध्यमबाट भोटिङ गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छाने । अब कति ठूलो समूहले छाने, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर कुनै व्यक्तिले प्रस्ताव गरेर होइन, एउटा समूहले । मन्त्री बनाउँदा पनि त्यही प्रक्रिया । त्यसले गर्दा मन्त्रीपरिषद् गठन हुन, सरकारले पूर्णता पाउन ढिला भइरहेको छ । तर के छ भने एउटा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट उनीहरू आइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने, उनीहरूले त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्दछन् । त्यो त संविधान संशोधनको कुरा भयो हैन । संविधान संशोधन भनेको चाहिं एउटा प्रोसेसबाट जानुपर्छ । त्यसले गर्दा कारवाही गर्ने भनेको आन्दोलनकारीलाई कारवाही गर्ने अर्थमा बुझ्नु हुन्न । अब कसरी पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने ? देश उठाउनका लागि कागजातहरू, कतिपयको त डिजिटल अभिलेख पनि राखिएको छ । डिजिटल अभिलेख सुरक्षित हुन्छ । जहाँसम्म भौतिक संरचनाको कुरा छ, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा ‘हाम्रो संरचना हामी आफैँ बनाउँछौँ’ भन्ने अभियान चलेको छ। उहाँले कोष खडा गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो कोषमा देश भित्रैबाट र देशबाहिर रहेका नेपालीहरूको सहयोगबाटै यी संरचनाहरू बनाउन सकिन्छ । संरचना हेर्दाखेरी हार्डवेयर ठिक छ । जस्तो सम्मेलन केन्द्र जहाँ संसद थियो, हेर्दा संरचना ठिक छस तर सफ्टवेयर (भित्रका कुर्सी, टेबल, झ्याल, ढोका) ध्वस्त भएका छन् भने त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ । अभिलेख जो कागजमै मात्र सिमित थिए, ती अहिले प्रयोग गर्न नसकिएलान्, तर राज्य उठ्नका लागि होस्टेमा हाँसेर अघि बढियो भने धेरै समय लाग्दैन । ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरूलाई दुरुस्थ अवस्थामा ल्याउन रिसोर्सको अभाव हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दैन, तर सरकारसँग अठोट हुनुपर्छ ।

काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजीहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन विद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । कार्की नेतृत्वको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले क्षति पुगेका सम्पत्तिको दावी भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । इन्स्योरेन्सले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको दावी गरेका बीमितिहरुलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बीमितको सुविधाका लागि शीघ्र भुक्तानी प्रक्रिया थालेको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याई आफूलाई पायक पर्ने शाखामा सम्पर्क गर्न इन्स्योरेन्सले अनुरोधसमेत गरेको छ । इन्स्योरेन्सका अनुसार कम्पनीका अधिकारी र सर्भेयर टोलीले भदौ २५ गते कर्फ्युको समयमा विभिन्न बीमित सम्पत्तिको निरीक्षण तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा गरेका थिए । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गत वर्षको बाढी र पहिरोका कारण सिर्जित दाबीहरूमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले यसपटक पनि दाबी फर्छ्यौट र भुक्तानीमा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेकपा माओवादी केन्द्रका देशैभरिका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेको छ । अनुमान अनुसार जेनजी आन्दोलनले माओवादी केन्द्रलाई करिब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको विभिन्न प्रदेशका अध्यक्षहरूले जानकारी गराएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं पेरिसडाँडामा करिब एक करोड रुपैयाँको क्षति देखिएको नेताहरूले बताएका छन् । बागमती प्रदेशमा मकवानपुर र चितवन जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको छ । आगजनीको आर्थिक क्षतिको आंकलन हुँदै गरेकोले ठयाक्कै भन्न नसकिने प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले जानकारी दिए ।  कार्यालय जलेको र तोडफोड भएको स्थलगत अध्ययन गरेका एक नेताले दुवै कार्यालयको क्षति ५० लाख जति भएको अनुमान गरे ।     सात प्रदेशमध्ये कोशी र लुम्बिनीमा अधिक क्षति भएको देखिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय बागमतीमा नै रहेको कारण बागमतीको क्षति अधिक देखिए पनि प्रदेशगत हिसाबमा कोशी र लुम्बिनीमा क्षति अधिक देखिएको एक नेताले जानकारी दिए ।  कोशीका एक प्रदेश, पाँच जिल्ला र दुई पालिका कार्यालयमा पूर्ण आगजनी गरिएको माओवादी अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले विकासन्युजलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार झापामा जिल्ला पार्टी कार्यालयसहित दमक जगर कमिटीको कार्यालयमा व्यापक क्षति गरिएको छ ।  नेम्वाङ्गले दिएको जानकारीअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । यस प्रदेशमा ५ करोड बराबरको संरचनामा क्षति पुगेको अध्यक्ष नेम्वाङ्गले जानकारी दिए।  लुम्बिनीका १२ जिल्ला मध्ये ८ जिल्ला कार्यालय, एक प्रदेश कार्यालय र ४ पालिका कार्यालयमा क्षति गरिएको प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बलालले जानकारी दिए ।  उक्त प्रदेशमा रोल्पा, रुकुम, बर्दिया र पाल्पा जिल्ला कार्यालयमा कुनै किसिमको आगजनी र तोडफोड नगरिएको अध्यक्ष बलालले जानकारी गराए । बलालका अनुसार गुल्मी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान र नवलपरासीका जिल्ला कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ ।  लुम्बिनीका नवलपरासी र दाङका कार्यालय भाडाका घरमा सन्चालीत थिए । ति घरका कागजपत्र बाहिर ल्याएर जलाइएको छ । बलालका अनुसार बुटवल,  सैनामैना, बर्दघाट, देबदह र कोहलपुर नगर कमिटीका कार्यालयमा आगजनी भएको छ । यस प्रदेशमा ५ करोड हाराहारीको आर्थिक क्षति भएको बलालले जानकारी दिए । मधेश प्रद्रेशमा जनकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालय र धनुषा जिल्ला कार्यालयमा मात्रै क्षति भएको छ । माओवादीका मधेश प्रदेशका नेता मातृका यादवका अनुसार यस प्रदेशमा ५० लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । कर्णालीमा सुर्खेतमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा मात्रै आगजनी भएको कर्णाली प्रदेशका नेता धनीराम शर्माले जानकारी गराएका छन् । शर्माका अनुसार यहाँ ६० लाख रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । गण्डकी प्रदेश कार्यालयसहित तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र पर्वतका जिल्ला कार्यालयमा आगलागी र तोडफोड भएको प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले जानकारी दिएका छन्।  यस प्रदेशमा म्याग्दी, पर्वत र नवलपुर जिल्ला कार्यालयमा भने सामान्य क्षति भएको छ । गण्डकीमा गैंडाकोट नगर कमिटीको कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको खनालले जानकारी दिए । क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन भर्खर सुरु गरिएकोले पूर्ण तथ्यांक नभएपनि २ करोड जतिको क्षति भएको जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जेनजी आन्दोलनको रापमा थुप्रै माओवादी कार्यालय परेको उक्त प्रदेशका सचिव जनक बुढाले जनाए । उनका अनुसार धनगढीमा रहेको प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेका छन् ।  कञ्चनपुर, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको सचिव बुढाले बताए । यस्तै, टीकापुर नगर कमिटी कार्यालय पनि आक्रमणको निशानामा परेको छ । बुढाले दिएको जानकारीअनुसार ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २३ र २४ भदौ भएको जेनजी आन्दोलनमा विध्वंश हुन्छ भन्ने कल्पना पनि नगरेको धारणा राखेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले जेनजी आन्दोलनमा षड्यन्त्रकारीहरूले घूसपैठ गरी हिंसा मच्चाएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।  २४ गतेयता सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सन्देश जारी गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।  उनले प्रदर्शनकारीलाई ताकी ताकी गोली हान्ने आदेश सरकारले नदिएको पनि बताएका छन् ।  यस्तो छ उनको अभिव्यक्ति : दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ! आज संविधान दिवस। नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर आफैंले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी गरेको दिन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय समावेशी व्यवस्था र जनताका अधिकार स्थापित भएको दिन । यो संविधान निर्माण गर्दा हामीले भोगेका चुनौती तपाईँहरूको सम्झनामा ताजै छ । नाकाबन्दी र देशको सार्वभौमसत्तामाथि उत्पन्न चुनौतीलाई समेत परास्त गर्दै संविधान जारी भएको थियो । तसर्थ नेपालको संविधान नेपाली जनताले आफैले आफ्ना निम्ति लेखेको भविष्य रेखा हो । संविधान जारी भएपछि नेपाललाई कसैले नाकाबन्दी लगाउन नसक्नेगरी भूपरिवेष्ठित देशलाई भूजडित बनाउन उत्तर दक्षिण जोड्ने यातायात संरचनाहरु बनाइरहेका थियौं। उत्तरी छिमेकी देशसँग पनि यातायात पारवहन सम्झौता गरेका थियौं। हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सामर्थ्य विस्तार गरेका थियौं। हाम्रा विकास संरचनाहरूका जग बसालेका थियौं । अर्थतन्त्र तंग्रदै थियो। गत साता जेन-जीको शान्तिपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शनका क्रममा घुसपैठ भयो-आह्वान कर्ताले भनेझैं । त्यसमा घुसपैठ गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाए, हाम्रा युवाहरुको ज्यान गयो। सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन। प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको घटनाको छानबिन हुनु पर्दछ । त्यस घटनाप्रति म फेरि दुःख व्यक्त गर्दै दिवंगत युवाहरूप्रति श्रध्दाञ्जली एवं घाइतेहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। हामी यतिबेला हाम्रो संविधानमाथि ठूलो आक्रमण भएको अवस्थामा छौँ। प्रधानमन्त्रीबाट मेरो राजीनामापछि सिंहदरबार जलाइएको छ - नेपालको नक्सा जलाइएको छ, देशको निशानी मेटाउन खोजिएको छ। जनप्रतिनिधि संस्था, न्यायालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र राजनीतिक दलका कार्यालय, तिनका नेता कार्यकर्ताको घर, व्यक्तिगत सम्पत्ति छानीछानी खरानी बनाइएको छ। यसका पछाडिको षड्यन्त्रबारे आज म धेरै कुरा भन्दिनँ, धेरै कुरा समयले आफैं बयान दिनेछ। हाम्रो देश बनिरहेको थियो कि बिग्रेको थियो, वा देश बिग्रेको काल्पनिक भाष्य खडा गरेर आक्रोश विस्तार मात्रै गरिएको थियो ? यी सबै कुरा हाम्रो नयाँ पुस्ताले आफैं महसुस गर्ने छ। विदेश जाने/आउने एयरपोर्टको भीडलाई नकारात्मक भनिरहेको समाज आज देश बाहिरको अनुमति बन्द हुनुलाई के ठान्ला, यो पनि समयले महसुस गराउने छ। हाम्रो नयाँ पुस्ताले आफैं बुझ्ने छ । तर, यो कुरा समय छँदै बुझ्नु पर्ने छ, नबुझेमा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता इतिहासमा मात्र रहने छ । हाम्रा युवाहरुले काजी भीम मल्लको मृत्युदण्डबारेको इतिहास पक्कै पढ्नु भएको छ। देशको सीमाना विस्तार गरेर फर्केका भीम मल्ललाई देश फर्किनासाथ काटिएपछि पछुताउने मात्र विकल्प बाँकी रह्यो। यथार्थ भन्दा बाहिर गएर विस्तार गरिएका असन्तोषका परिणामहरु पछुताउन मात्र काम लाग्छन्, त्यस पछुतोले नै बनिरहेको देशको झन् झन् गाढा सम्झना गराउने छ। हामी सबै पुस्ताका नेपाली एकजुट हुनु पर्दछ - सार्वभौमसत्तामाथि गरिएको प्रहार सामना गर्न र हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न। सार्वभौमसत्ता हाम्रो अस्तित्व हो भने संविधान हाम्रो स्वतन्त्रताको कवच हो। हाम्रो एकताले नै देशसामु उत्पन्न यो अकल्पनीय सङ्कटबाट फेरि देशलाई उठाउन र जोगाउन सक्छ। मेरो सबैमा अपील छ - संविधान जोगाऔं, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरौं।

काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले क्षति पुगेका सम्पत्तिको दावी भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको दावी गरेका बीमितिहरुलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बीमितको सुविधाका लागि शीघ्र भुक्तानी प्रक्रिया थालेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याई आफूलाई पायक पर्ने शाखामा सम्पर्क गर्न हिमालायन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अनुरोधसमेत गरेको छ । दाबी विभागका प्रमुख रोजराज लुइँटेलले बीमासम्बन्धी आवश्यक सेवा र दाबी प्रक्रियामा सहजताका लागि ग्राहकको समन्वयमा रहि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । दाबी प्रक्रियाको सहजताका लागि केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।  आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कम्पनीले घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीयदेखि जिल्लासम्मका कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीले पार्टीको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ  । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सातवटै प्रदेश कार्यालय, ४० जिल्ला कार्यालय र दुई पालिका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको पार्टीले जानकारी दिएको छ ।  उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजनमा बुधवार बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले छिट्टै क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन प्रदेश समितिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बुधबारको बैठकमा ७ प्रदेश र ४० जिल्ला कार्यालयहरूमा आगजनी र क्षति भएको विवरण आएको पार्टीका नेताहरूले बताए । यस घटनामा पार्टीका ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकालय र संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन, बैठक हल, पुस्तकालय र क्यान्टिनसहितका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा भत्किएकाले कांग्रेसको ऐतिहासिक र संगठनात्मक क्षमतामा ठूलो असर पु¥याएको कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार भवनमा रहेका लगभग ३२ हजार पुस्तक र ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । स्थानीय र केन्द्रीय नेतृत्वले यो क्षतिको पुनःनिर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको नेताहरूले बताएका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सुरक्षा र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राख्दै जनताको मनोबल उच्च राख्न कांग्रेस प्रयासरत रहेको छ ।   कुन प्रदेशमा कति क्षति ? लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वी रुकुम र रोल्पा बाहेकका सबै जिल्ला कार्यालयहरू आन्दोलनकारीको निशानामा परेको कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा सहितका १० जिल्लाका कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्।् ।  विशेषगरी भैरहवा, बर्दिया, नेपालगञ्जलगायतका जिल्ला कार्यालय भवनसहित सवारीसाधनहरू समेतको क्षति भएको पुनले जानकारी दिए । लुम्बिनीमा रोल्पा र पूर्वीरुकुम बाहेकका सवै जिल्ला कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको पुर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा रहे पनि १० देखि १२ करोड रपैयाँ बरावरको क्षति भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको पुनले बताए । आन्दोलनले बागमती प्रदेशमा पनि गम्भीर असर परेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रदेश र जिल्लास्तरीय संरचनासम्म ठूला क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक आंकलनअनुसार बागमतीमा मात्रै कांग्रेसलाई करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । बागमतीमा ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यस कार्यालयको मात्र नोक्सानी करिब २० करोड रुपैयाँ वरिपरि पुग्ने अनुमान नेताहरूले गरेका छन् । प्रदेशका मकवानपुरको हेटौंडास्थित प्रदेश कार्यालयमा पनि प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन् । प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका नेता रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार झ्यालढोकासहित भित्री संरचना क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् ।  यस प्रदेश कार्यालयमा करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । जिल्लास्तरमा समेत कांग्रेसका संरचनाले ठूलो प्रहार भोगेका छन् । चितवन, धादिङ र काभ्रेमा रहेका कार्यालय भवनमा आगजनी हुँदा सम्पूर्ण कागजात र सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्।् । काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा आंशिक तोडफोड भएको छ भने रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सामान्य क्षति पुगेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । औसतमा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित कांग्रेस कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको छ । स्थानीय पार्टी नेताहरूका अनुसार कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वार, बैठक हल र कम्प्युटर कक्ष पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।् । चितवन जिल्ला कार्यालयलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।    कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, डोटी र जुम्ला लगायतका जिल्ला पार्टी कार्यालयहरूमाथि पनि तोडफोड र आगजनी हुँदा करिब ३ करोडको क्षति भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर लगायतका जिल्लामा कांग्रेस कार्यालय भवनहरूमा आन्दोलनले क्षति पु¥याउँदा कोशीमा १० करोड बरावरको क्षति भएको कांग्रेस कोशीका सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिए ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर, कैलाली र डोटीका जिल्ला कार्यालय र प्रदेश कार्यालयमा क्षति हुँदा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले जानकारी दिए ।  यस्तै, मधेशका आठवटै जिल्ला कार्यालयसहित जनकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालय खरानी भएको मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले जानकारी दिए । उनी प्रदेशमा १५ करोड माथिको क्षति भएको पुर्वानूमान गर्छन् । गण्डकीमा पनि पार्टीको भौतिक क्षति अपूरणीय रहेको गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशका कास्की, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँका जिल्ला कार्यालयमा पूर्णक्षति भएको उनले जानकारी दिए ।  शर्माका अनुसार प्रदेश कार्यालयसहित ५ जिल्लाका कार्यालयको अनुमानित क्षति १० करोड माथि रहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले प्रभावित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीका प्रदेश सभापतिले स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई भत्किएका संरचना पुनः निर्माण जुट्न आह्वान गरिसकेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति केवल संरचनामा सीमित नभई, ऐतिहासिक र प्रशासनिक दस्तावेजहरू, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रणाली र बैठक कक्षहरू समेत प्रभावित भएकाले पार्टीले यसलाई तत्काल प्राथमिकता दिएर पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाएको नेता खतिवडाले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जेनजी आन्दोलनकारीले आगजनी गरेका सम्पत्ति जोगाउन दमकल प्रयोग गर्न खोज्दा ढुंगामुढा भएपछि तत्काल आगो निभाउन नसकिएको बताएका छन् । महानगर प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा समयमै दमकल नपठाएको कारण देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको जनगुनासो आएसँगै महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले यस्तो बताएका हुन । बिहीबार वागदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आन्दोलन, आगजनी र तोडफोड भएका कारणले दमकल सडकमा निस्किन नसकेको र २४ गते साँझ बौद्धबाट निस्किन खोज्दा चाबहिलमा आएपछि दमकलमाथि नै ढुंगामुढा भएको र नेपाली सेनाको गाढीमा पनि ढुंगामुढा भएको बताए । राति सवा ८ बजेदेखि पौने १० सम्म सिंहदरबारमा दुई वटा दमकल लगेर आगो निभाएको स्पष्ट पारे । नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएसँगै आगो निभाउन सहज भएको उनको भनाइ छ । भाटभटेनी,हिल्टन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारमा पनि दमकल परिचालन गरेको उनको भनाइ छ । दमकल जानसक्ने अवस्थामा महानगरले ढिलाइ नगरेको स्पष्टोक्ति छ । सुरक्षाको प्रत्याभुतिको आधारमा दमकल सुरक्षित रहेर उपयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई दमकल किन निस्केन भनेर प्रश्न आइरहेको थियो । तर आन्दोलन, आगजनी र तोडफोड भएका कारणले दमकल सडकमा निस्किन सकेन र साँझ बौद्धबाट निस्किन खोज्दा चाबहिलमा आएपछि दमकलमाथि नै ढुंगामुढा भएको र नेपाली सेनाको गाढीमा पनि ढुंगामुढा भएको छ । भाटभटेनी,हिल्टन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारमा पनि दमकल परिचालन गरेका थियौँ । हामी कुनै हालतमा पनि दमकल जानसक्ने अवस्थामा ढिलाइ गरेका छैनौँ । महानगरले दमकल पठाएन भन्नेकुरा गलत हो ।’ महानगर प्रहरीले घाइतेको उपचार, खानपानको व्यवस्थामा समेत खटिएको दाबी गरे । महानगरपालिकाले उपत्यकामा ५ वटा दमकल परिचालन गरेको बताए ।