काठमाडौं । केही दिनदेखि अर्थ समितिमा बीमा विधेयक माथि दफाबार छलफल चलिरहेको छ । सोही छलफलको क्रममा सांसदहरुले महामारीको बीमा गर्न आवश्यक रहेको सुझाव बीमा समितिलाई दिएका हुन् । सांसद पदम गिरीले कोरोना भाइरसको लागि छुट्टै बीमा पोलिसी ल्याउँने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बेला भएको धारणा राखे । ‘विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा आउँनु अगावै बीमा पोलिसी तयार गर्न आवश्यक छ, बीमा समितिकै पहलमा कोरोना भाइसरको बीमा हुने पोलिसी ल्याउँनु होस,’ सांसद गिरीले भने । सांसद गिरीले उठाएको प्रसंगमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समेत पूर्ण सहमति जनाए । सभापति दाहालले बीमाको काम भनेको जोखिम धारण गर्ने भएकोले आपत विपतमा बीमा क्षेत्र जनताको सहयोगी हुनपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले निर्देशन दिनुपर्छ, बीमाको काम भनेकै जोखिम धारण गर्ने हो, बीमा क्षेत्रले कोरोना भाइसको बीमा गर्ने तयारी गर्दा राम्रो होला,’ सभापति दाहालले भने । स्वस्थ्य हुँदै बीमा गर्दा हुन्छ, रोग लागेपछि हुन्नः अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोग लागिसकेको अवस्थामा व्यक्तिले बीमा गराउँन नमिल्ने भएकाले रोग लाग्नुपूर्व बीमा गराउँन सबैलाई सचेत गराउँनु पर्ने बताए । ‘रोग विरुद्ध बीमा हुन्छ, स्वस्थ्य व्यक्ति जोसुकैले पनि यस्तो बीमा गर्न सकिन्छ, तर रोग लागेपछि बीमा गराउने भन्ने हुँदैन, महामारी आउँनु अगाडी नै बीमा गर्ने हो भने त्यसले आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्छ, यतातिर जनचेतना बढाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने । बीमा समितिले महामारीलाई बीमाले नसमेटने जनाउँदै आएको छ । समितिले बीमा गराइसकेको बिमितको हकमा भने पोलिसीले समेटनेसम्मको सुरक्षण दिँदै आएको जानकारी दिएको छ । बीमा व्यवसाय नाफा तथा सेवाको व्यवसाय भएकाले आवश्यकता अनुसार यस व्यवसायले साथ दिनसक्ने विश्वास सांसदहरुले व्यक्त गरेका छन् । अहिले विश्व स्वस्थ संगठनले स्वास्थ संकटकाल घोषणा गरेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनचासो बढ्दो छ । बीमा विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री डा. खतिवडासहित पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोईरालालगायत उपस्थित थिए । यस्तै, बीमा समितिकातर्फबाट अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बोलएर संसदको अर्थ समितिले समस्याका बारेमा छलफल गरेको छ । अर्थ समितिले बीमाको विधेयक माथि पनि छलफल सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि रोकिएको उक्त विधेयकमा समितिले छलफल गरेको छ । छलफलमा समितिले बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई सहभागी गराएर रायसुझाव लिएको हो । छलफलमा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सिइओ वीरेन्द्र वैदवार छेत्री, नेता सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरुको सहभागीता थियो । ‘बीमा क्षेत्रमा व्यक्तिहरुलाई बोलाएर उनिहरुको सुझावलाई अर्थ समितिमा छलफल गरेको हो,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने ।

नेपाली साहित्य घर कोटेश्वरमा सरल सहयात्रीको उपन्यास ‘शिखरको ढुंगा’माथि बहस भएको छ। साहित्य घरले सञ्चालन गर्न लागेको मासिक कार्यक्रम ‘डबली’को पहिलो शृंखलामा शिखरको ढुंगा उपन्यासमाथि बहस भएको हो। बहसकर्ता समीक्षक कैलाश राई थिइन् ।  त्यस्तै लेखक सरल सहयात्री पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए । कवि तथा पत्रकार कला अनुरागीले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै समीक्षक कैलाश राईले शिखरको ढुंगा उपन्यासले जनयुद्ध र हिमाल आरोहणको कथालाई संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको बताइन्। उनले शिखर प्राप्तका लागि हिँडेको योद्धाले ढुंगा लिएर फर्केको विषयले लडाईंबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संकेत गरेको बताइन्। उनले जनयुद्धले अधिकार प्राप्तिको् लडाईं भएको उल्लेख गर्दै गणतन्त्र धर्म निरपेक्षताजस्ता उपलब्धि त्यसैको जगमा भएको बताइन्। क्यान्टोनमेन्टबाट आरम्भ भएको उपन्यासले जनयुद्धलाई पृष्ठभूमिमा छाडेको हुँदा यसलाई हिमाल आरोहणको उपन्यासभन्दा अन्याय नहुने उनले बताइन्। जनयुद्धमा महिलाको सहभागिता उलख्य भएको भए पनि उपन्यासमा सो अनुसार महिला पात्र नभएको उनको भनाइ थियो। समीक्षक राईले उपन्यास बिम्बात्मक रहेको  र शिखरबाट ल्याएको ढुंगालाई जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने बताएकी छन् । उनले हिमाल अरोहण र जनयुद्ध दुबै वषयलाई  मिलाबउन लेखकले प्रयत्न गरेको भए पनि जनयुद्धको विषय  ओझेल परेको बताइन् । लेखक सरह सहयात्रीले आफूले उपन्यासमा सचेततापूर्ण रुपममै जनयुद्धको विषयलाई कम ल्याएको बताए। जनयुद्धमा सहभागी भएको र क्यान्टोनमेन्ट समेत रहेको योद्धा भएका कारण आफूबाट पाठकहरुले जनयुद्धको विषय नै अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो। उनले जनयुद्धको आयाम वृहत भएका कारण त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दिनँ कि भन्ने डर आफूमा रहेका कारण त्यसबाट भाग्न खोजेको बताए। उनले हिमाल आरोहणको कथा समेटिएका कारण आफूले त्यसै अनुकूलको पात्र प्रयोग गरेको र महिला पात्रलाई पनि अन्याय नगरेको दाबी गरे। समीक्षक, लेखक र पाठकलाई जोडेर गरिएको अन्तक्रिया झण्डै दर्जन सहभागीले उपन्यास र लेखकमाथि प्रश्न गरेका थिए। नेपाली साहित्य घरका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले लेखक–स्रष्टाहरुलाई मञ्च उपलब्ध गराउनका लागि आफूहरुले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए। उनले लेखक, समीक्षक र पाठकलाई जोड्न र कृतिमाथि गम्भीर बहस गर्न यस खालका कार्यक्रम निजयमित रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए। भण्डारीले आफूहरुले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार नियमित रुपमा कार्यक्रम हुने जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन् । तीनै चरणको निर्वाचन भएर ७६१ वटा सरकार बनिसकेका छन् । हामी त्यसको सफल कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा छौं । खर्चको बाडफाँट, जिम्मेवारी बाडफाँटको प्रक्रिया मुलभूत रुपमा अघि टुंगीसकेको छ । हामी पहिले भन्दा धेरै व्यवस्थित भएका छौं । त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको नियतमाथी प्रश्न नगर्दा हुन्छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य अनिवार्य छ । संघले पनि निजी र सहकारीसँग सहकार्य गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै सहकार्य गरोस । त्यति मात्रै होइन, नेपालप्रति सदासयता राख्ने सहयोगी विदेशी देश र निकायहरुको सहयोग पनि अनिवार्य छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सिद्धान्तलाई पनि भुल्नु हुन्न । हामी एक्लो टापुमा बसेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दैनौं । अन्तर सम्बन्धित विश्व छ, त्यसको मर्म र अपरिहार्यतालाई हामीले मान्नै पर्नेछ । आजको वस्तुस्थितीलाई आत्म साथ गरेर हामीले अघि बढ्नुपर्नेछ । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिवद्धता संबिधान मार्फत नै गरेका छौं । कसैलाई लाग्ला समाजमा यति धेरै अगाडी बढ्नु आवश्यक थिएन की वा कसैलाई लाग्न सक्छ अझै चाँडो फड्को मार्न सकेको भए हुनेथियो । हामीले मध्यमकालमा संबिधानले दिएको सिमा र दायरा भित्र रहेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार खोज्नुपर्छ । भोलीका दिनहरुमा निजी सम्पतिका बारेमा, प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी व्यक्तिको स्वामित्का बारेमा, सम्पतिको सिमाका बारेमा कसले कसरी छलफल गर्छ, त्यो विकसित हुँदै जाने कुरा हो । समयसँगै त्यस्तो बहस पनि गरौंला । आज संबिधान मै तिन खम्बे अर्थनीति भनिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिपुरक भूमिका भनिएको छ । तीन वटै क्षेत्रले समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने र प्रष्फुठित हुने मौका पाउनुपर्छ भनिएको छ । अहिलेको बजेट निर्माणको आधार त्यहि नै हो । त्यो भनिरहँदा हामीले संबिधान त सबै नागरिकलाई आधारभूत सेवा नदिईकन समृद्धिको आधार नै तयार हुन्न । त्यसैले संबिधान मै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको हो । मौलिकहरुको कार्यान्वयन त आधारभूत कुरा मात्रै हो हामीले नागरिकका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अब हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँ बहस चलिरहेको छ पुँजीवादी क्रान्ति र पुँजीवादको विकास । म त्यो बहसमा पर्न चाहान्न । मेरो कुरा के हो भने राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नगरि सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन् । त्यसका लागि हाम्रो राष्ट्रिय बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक ढंगले उत्पादक शक्तिका रुपमा परिचालित गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा असल उत्पादन सम्बन्धबाट हामीले न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने कुरा महत्वपूण हो । र त्यहि जगमा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई बढाउँदै जाने हो । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग, क्षेत्र र लिंगका सबैले राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरि अघि बढ्ने हाम्रो सोँच हो । यहि सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा हुनेछ । बजेटको प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न छ । सम्पूर्ण नेपालीहरुको उज्यालो अनुसार हाम्रो प्राथमिकता हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेपछि नेपालीको अनुहारमा खुसी ल्याउनलाई जे गर्नुपर्छ ती कामहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । कृषि प्राथमिकता, उद्योग, यातायात प्राथमिकता भनेर अल्झेर बस्दैनौं । मान्छेलाई प्राथमिकतामा नराखेर के के क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो र ? सडक बनेपछि सडकमा यात्रा गर्न सक्ने गरि हाम्रो क्षमता विकास भएन भने के गर्ने ? कृषिको एक पक्षिय विकास भएर कृषिमा काम गर्नेहरु चाँही विस्थापित हुने अनि सिमित वर्गले मात्रै लाभ लिने अवस्था बन्यो भने के गर्ने ? हामीले त्यहाँ भित्रका हाम्रा समावेशीता, समन्यायिकता र जुन किसिमले समामतामुलक समाज निर्माण गर्ने भनेका छौं, त्यसका पछाडी सिंगो नेपाली जातिको हित समेटिएको हुनेछ । कृषिको उत्पादनले मात्रै हुन्न, बजारका लागि सडक चाहिन्छ, त्यसका लागि बिजुली चाहिन्छ, प्रविधि, सिँचाई चाहिन्छ, कृषि ज्ञान क्षेत्रहरु पनि चाहिन्छ । हामीले आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गरेका छौं । पहिलो कुरा उत्पादनशिल नागरिकले काम पाउनु पर्यो । काम गरेपछि मर्यादित र जीवन निर्वाह गर्न सक्ने ज्याला पाउनु पर्छ । स्वरोजगारीमा छ भने उसले स्वतन्त्र र स्वाभिमानी ढंगले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ । असक्त अपांग र जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ । हामीले जनसंख्या र भुगोलको सन्तुलनमा मापदण्ड बनाएरै श्रोत साधनको बाडफाँट गरेका छौं । यसपाली मानव विकास सूचांकलाई पनि राम्रोसँग समेटिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने आयोजनाहरुको स्पष्ट वर्गिकरण पनि यसपाली हुनेछन् । तीनै तहको साँझेदारीको मोडल पनि यसपाली स्पष्ट हुनेछ । अधिकार बाडफाँटका धेरै कुरा मिलिसकेका छन्, कुनै कुरा बाँकी रहेछ भने पनि यसपाली मिल्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासिय शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयको सुधारका कुरा छन् । साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा पनि साधारण रोगदेखि जटिल प्रकृतिका रोगहरुको सर्वसुलभ निदानको कुरा बजेटमा आउनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै रोजगारीको संख्या तोकिएको छ । अबको रोजगारी भनेको कृषिको वरिपरिबाट ठुलो मात्रामा प्राप्त हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत त्यस्तो रोजगारी सृजना हुनेछ । पर्यटन र सार्वजनिक निर्माणबाट पनि रोजगारी लिने योजना छ । सेवा क्षेत्र र औद्योगीक क्षेत्रबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर आउँछ । वैदेशिक रोजगारी घटाउने योजना नै हो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने योजना नै हो । हामी बिप्रेषणलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्थामा छैनौं र त्यसले नै देश चलाउने सोँचमा पनि छैनौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै हो । सहकारीको बिरोधको आवाज पनि सुनियो । हामीले गलत कुराको बिरोध गर्दा एउटा असल प्रणालीको अन्त्य गर्नु हुन्न । उत्पादनका साधनहरुलाई क्रमशः सामुहिकरण नगर्ने हो भने व्यक्ति केन्द्रित पुँजीवादको विकास हुन्छ । त्यसले हामीलाई समाजवाद तर्फ जान दिँदैन् । त्यसकारण उत्पादनका साधनहरुको सामुहिकरण गर्ने क्रममा आएका बिकृतिहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । नत्र त सामुदायिक वनमा, लघु वित्तमा, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पनि विकृति छन् । हामीले यी सबैमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्छ । अर्काे कुरा कर तिर्ने कुरामा, तिरेको करको सदुपयोगको कुरामा, कर दाता मैत्री कर प्रशासनका सन्दर्भमा हामी सचेत छौं ।-राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा ब्याजदर बहसले निकै महत्व पाईरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आन्दोलन नै गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओली कै निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघलाई ब्याजदरबारे भद्र सहमति गर्न दबाबै दिएको थियो । आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा चलेको बहसमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ब्याजदरलाई एक अंक भन्दा माथी जानै दिन नहुने तर्क गरे । ‘वित्तिय क्षेत्रमा सुधार नगरेसम्म हामीले औद्योगीक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं । देश चैँ गरिब छ तर बैंकहरु धनी छन्, यो किन भैराखेको छ ?’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले संसदमा प्रश्न गरे । डा. भट्टराईले ४०० सय बर्ष अघि राजा राम शाहले १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिनै नपाउने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै अहिले २० प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ सुनाउँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मन्द मुस्कान दिईरहेका थिए । डा. भट्टराईले अघि भने–‘माननिय अर्थमन्त्री विज्ञ हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकको गभर्नर भैसक्नु भएको छ, बैंकिङ क्षेत्रको भित्रि र आन्तरिक कुरा उहाँलाई थाहा छ । अब हामीले आँट गरेर बैंकिङ क्षेत्रको सुधार गर्नै पर्छ । अहिलेको युगमा १२, १५, १८, २० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कुनै पनि व्यवसाय फस्टाउनै सक्दैन् ।’ उनले पुँजी लगानीको प्रतिफल भन्दा बैंकमा पैसा राख्दा धेरै ब्याज आउँदासम्म नेपालमा औद्योगीकरण सम्भवै नहुने तर्क पनि गरे । ‘क्याटिलको रिटर्न भन्दा बैंकको ब्याज धेरै भएपछि कसले लगानी गर्छ ? सबैले बैंकमै लगेर राख्छन् । ऋण लिँदा पनि उद्योग व्यवसाय लगाउने अवस्था हुँदैन । र ग्यारेन्टीको हिसाबले पनि उद्योग व्यवसाय गरेर कमाउने नाफा भन्दा बैंकमा राखेर पाउने ब्याजले बढी नाफा दिन्छ भने कसले लगानी गर्छ ? त्यसकारण अब र्याडिक सुधार गर्नै पर्छ ।’, भट्टराईले भने । उनले राम शाहले उतिबेला नै ब्याजदरमा कडाई गराएको स्मरण गराउँदै अघि थपे–‘ ४०० बर्ष अघि राम शाहका पालामै १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको युगमा आएर हामीले १८÷२० प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका छौं । सहकारीले त अझ बढि लिन्छन् रे भन्ने सुनेको छु मैँले । यस्तो पनि हुन्छ ?’, डा. भट्टराईले प्रति प्रश्न गरे । उनले बैंकको ब्याजदर दुई अंक भन्दा माथी जान नदिँदा मात्रै मुलुकमा औद्योगीकरणको वातावरण बन्ने ठोकुवा समेत गरे । ‘अब बैंकहरुको ब्याजलाई दुई अंकमा जानै दिनुहन्न एक अंकमा राख्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रको सहि ढंगले विकास हुन्छ । पुँजी सञ्चय हुन्छ, औद्योगीकरण हुन्छ ।’, डा. भट्टराईले भने ।

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका उच्च सरकारी अधिकारीबीच नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिका विविध पक्षमा यही माघ २५ र २६ गते गहन छलफल हुँदैछ । भारतसँगको व्यापारघाटा बढिरहेका बेला त्यसलाई घटाउने तथा समयानुकूल उक्त सन्धि परिमार्जन, संशोधन वा नयाँ शिराबाट गर्नेलगायत विषयमा बैठकमा विचारविमर्श हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजुले बताए । “वाणिज्य सन्धिका प्राविधिकसहितका सबै पक्षबारेमा छलफल गर्न पोखरामा हुन लागेको दोस्रो बैठकमा परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त सन्धिका धारा÷उपधारालाई सामयिक तुल्याउने प्रयास हुनेछ,,” नेपाल र भारतबीच २०४७ सालमा भएको वाणिज्य सन्धि परिमार्जनका निम्ति बैठकले सिफारिशसमेत गर्नसक्ने जानकारी दिँदै उनले भने । नौ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सहसचिव सैंजुले गर्नुहुनेछ भने सात सदस्यीय भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र भल्लाले गर्नुहुनेछ । बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै भन्सार र वाणिज्य विभागका अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

काठमाडौँ । राजधानीको पुरानो बानेश्वरस्थित साइम कलेजमा राष्ट्र बहस २०७५ आयोजना हुने भएको छ । चार दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रम अवधिमा बेलायती संसदीय प्रणालीमा घनिभुत तालिम र बहसहरु हुने कार्यक्रम संयोजक पदम रेग्मीले बताएका छन् । नेपाली भाषामा तर्कसंगत बहस वैचाकिर वादविवादको लागि उचित मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा राष्ट्र बहस प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रतियोगिताको मुख्य लक्ष्य समावेशिताको सिद्धान्त अनुरुप आफ्ना विचारहरु नेपाली भाषामा व्यक्त गर्न सकिने स्थानको निर्माण गर्नु हो । सो प्रतिक्रियामा अधिकतम टोली संख्या ४० हुने २ बहसकर्ताको प्रति टोली रहेको छ नियम रहेको छ । सहभागि समूहलाई कार्तिक ३० गते तालिम दिइनेछ भने मंसीर १ र २ गते समूह चरण छनोट गरिने छ भने मंसीर ३ गते नकआउट चरण हुनुका साथै मंसीर ३ गते नै प्रतियोगिताको फाइनल हुने समेत आयोजक संस्थाले बताएको छ । नेपाली समाजमा बहसको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि स्तरिय बहसकर्ता, निणार्यक र प्रशिक्षकहरुको निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक विचारधाराको एक मुल मान्यताको रुपमा रहेको वैचारिक स्वतन्त्रतालाई उत्सवको रुपमा मनाउन हातेमालो गर्ने अभिलाषा यो कार्यक्रमले बोकेको छ । बेलायती संसदीय प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक बहस एक घण्टा समयावधिको हुन्छ जसमा चार दुई सदस्यीय टोली हुन्छन्, जसलाई सरकार र प्रतिपक्ष गरि दुई भागमा बाँडिन्छन् र उनिहरुले दिइएको विषयमा क्रमशः पक्ष र प्रतिपक्षमा बहस गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । सातौं अन्तराष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसर पारेर असोज २५ गते देशभरिका ९ सय किशोरीहरुले आफ्नै सवालमा सामुदायिक रेडियोमा वहस गर्ने भएका छन् । किशोरीले आफैले नेतृत्व गरेर रेडियोमा बहसमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् । बहसमा ३ सय किशोरी एक दिन रेडियो प्रस्तोताको भूमिकामा रहनेछन् भने प्रत्येक सामुदायिक रेडियोमा २ जना किशोरी अभियन्ता कार्यक्रमको अतिथीको रुपमा बहसमा सहभागी हुनेछन् । जस अनुसार देशभरि ९ सय जना नयाँ किशोरी एकै दिन रेडियोमा प्रवेश गर्नेछन् । सामुदायिक रेडियोको अगुवाईमा जिल्लाका किशोरी अभियन्ताहरुलाई आमन्त्रण गरि किशोरीहरुबाटै रेडियो कार्यक्रम संचालन हुने भएको हो । समुदायमा बालबालिकाको हक हित एवं संरक्षण तथा बालिका एवं किशोरीहरुको जीवन परिवर्तन गर्न आफना् तवरबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएका किशोरीहरुले प्राप्त गरेका सफलता एवं सिकाइबारे आदान प्रदान गर्ने र विभिन्न निकायहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । बालबालिकाको अधिकार र किशोरीको समानताका लागि क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ९अकोराव० र सीआईएनको संयोजनमा देशभरका ३ सय रेडियोमार्फत् यो गल्र्स टेकओभर गर्न लागिएको हो । किशोरीहरुलाई नियमित संलग्नता भन्दा फरक भूमिका बहन गराएर उनीहरुको समस्या र मुद्धाबारे सरोकारवाला निकाय र आम जनमानसमा अवगत गराउने र आगामी दिनमा पनि चेतनामूलक अभियानमा किशोरीहरुलाई जागरुक गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले जनाएको छ । टेकओभरमा सहभागी हुँदा किशोरीहरु थप प्रेरित भई समाजमा बालिका, किशोरी र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेद जस्ता समस्या समाधानका लागि उनीहरुकै नेतृत्वमा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष गरिएको गल्र्स टेकओभरले किशोरीहरुको क्षमता अभिवृद्धि भई आफ्नो सवाल उठाउन सक्षम देखिएकाले यो पटक पनि उनीहरुलाई नै समावेश गराएर रेडियो कार्यक्रम गर्न लागिएको प्लान इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक स्भेन कोपेन्सले बताए । गत वर्षको टेकओभरमा सहभागी भएका झण्डै ४० जना किशोरी अहिले विभिन्न रेडियो स्टेशनमा नियमित रुपमा कार्यक्रम प्रस्तोता भई काम गरिरहेका छन् । अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले कार्यक्रमले नेपालमा ९ सय जना किशोरीहरुले हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउनु आफैमा नयाँ भएको बताए।

काठमाडौं । अाउदाे फागुन १ गते भारतीय १रुपैयाँ बराबर नेपाली १ रुपैंयाँ ६० पैसा कायम गरिएको २५ औं बर्ष पुग्दैछ । २०४९ साल फागुन १ गतेदेखि भारतीय १ रुपैंयाँ बराबर नेपाली १ रुपैंयाँ ६० पैसा कायम गरिएको थियो । त्यसअघिसम्म भारतीय एक रुपैयाँ बराबर नेपाली एक रुपैंयाँ ६५ पैसा कायम थियो । २०४९ सालपछि नेपालले माओवादी द्धन्द्ध, राजाको प्रत्यक्ष शासन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, दुई वटा संबिधान सभा निर्वाचन, नयाँ संबिधान हुँदै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागतको चरण पार गरिसकेको छ । यसबीचमा भारतमा समेत आधा दर्जन सरकार गठन भैसकेका छन् । सो अवधीमा भारतको अर्थतन्त्र औषतले ७ प्रतिशतका दरले बढेको छ ।  नेपालको अर्थतन्त्र पनि औषतमा ४ प्रतिशतका दरले बढेको छ । तर पनि २५ बर्ष अघि कायम गरिएको भारतीय मुद्रासँगको सटही दर भने अझै यथावत नै छ । ‘नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर अब पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, २५ बर्षसम्म स्थिर दर राख्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुन्न’, अर्थविद केशव आचार्यले भने । उता, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले पनि भारतीय मुद्रासँगको सटही दरलाई पुनरावलोकन गर्ने समय आएको स्वीकार गरे । ‘नेपालको सबै भन्दा ठुलो वैदेशिक व्यापारको साँझेदार मुलुक भारत हो, भारतीय मुद्रासँगको सहटी दर पुनरावलोकन गरेर फाइदा लिन सक्नुपर्छ’, डा. पाण्डेले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भारतीय मुद्रासँगको सटही दर पुनरावलोकन रणनीतिक महत्वको भएको बताए । ‘नेपालका लागि मुद्रा सटही दर रणनीतिक महत्वको हुन्छ, रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मात्रै यो अस्त्र प्रयोग गर्नु पर्छ’, थापाले भने । उनले पुर्वाधार विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नसकिए मुद्रा सटही दर मात्रै चलाएर उपलब्धि नहुने बताए । उनले २०२३ साल तिर मुद्रा सहटी दरलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर भारतीय नोटलाई नेपालबाट विस्थापित गरेर नेपाली मुद्रा सञ्चालनमा ल्याएको स्मरण समेत गराए । उनले मुलुकको भुत्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो भने मात्रै मुद्रा सटही दरलाई चलाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । थापाले अर्थतन्त्र सुधारका प्याकेज नल्याएसम्म बहकिएर मुद्रा सटही दरलाई चलाउन नहुने स्पष्ट पनि पारे । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रालाई अवमूल्यन गराउनुपर्ने एकथरी तर्क अघि सारिएको छ भने अर्काथरीले नेपाली मुद्राको मुल्यांकनलाई बढाउनुपर्ने तर्क अघि सार्न थालेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल र भारत दुवै पक्षका जनतालाई डुबानबाट मुक्ति पाउनका लागि दुवै ठाउँमा तटबन्ध बनाउनु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । बाँधका कारण वर्षेनी दुवै पक्षका जनता डुबानमा पर्ने गरेको बताउँदै दुवै देशको समन्वयमा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । आज यहाँ बाँध सरोकार राष्ट्रिय मञ्चद्वारा आयोजित ‘भारतद्वारा निर्मित सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्ध संरचनाले पारेको असर र प्रभावसम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दुवै पक्षका जनता डुबानबाट सुरक्षित हुने गरी तटबन्ध बनाउनु पर्ने बताए । उनले भारत पक्षले बनाएको बाँधका कारण वर्षेनी दुवै देशका जनता डुबानमा पर्ने गरेको भन्दै दुई देशबीच संयन्त्र बनाई डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई बचाउन तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘वर्षेनी राहत सामग्री बाँड्नुको सट्टा दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउन सके दुवैतर्फका सीमा क्षेत्रका जनताको सुरक्षा हुने थियो ।’ उनले डुबानबाट नेपालका क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले नेपालले नै पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।कार्यक्रममा सांसद वैजनाथ चौधरीले भारत पक्षले बनाएको बाँधका कारण नेपाली वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानको उपाय अपनाउनु पर्ने बताए । उहाँले गण्डक बाँधका कारण तीन पुस्ता डुबानमा परेको भन्दै भारत सरकारले डुबानमा परेका नेपालीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने धारणा राखे। सांसद चौधरीले बाढी र चुरे पहाड दोहनका कारण तराई मरुभूमिमा बन्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले भारतीय पक्षले एकतर्फी बनाएको बाँधका कारण तराई क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा असर परेको बताए। कार्यक्रममा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल र भारत पक्ष मिलेर संयन्त्र बनाएर डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउनु पर्ने बताए। कार्यक्रममा प्राध्यापक रतन भण्डारीले ‘सीमावर्ती बाँधले स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा पारेको असर’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत बनाएका बाँधका कारण हजाराैं नेपाली डुबानमा पर्ने गरेको भन्दै डुबानबाट रोक्नका लागि तटबन्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। रासस

फाइल तस्बिर संसदीय अभ्यास र नियामावलीअनुसार संसद्को छलफद सभामुखद्धारा तोकिएको कार्यसुची खास विषय मा मात्रै हुन्छ । तर बजेट छलफलको सन्दर्भ हेर्दा लाग्छ सदनमा जतिबेला जे विषयमा पनि बहस हुन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै असार १९ देखि शुरु भएको विनियोजन विधयेकमाथीको मन्त्रालयगत छलफल सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आईतवारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जबाफ दिने क्रम शुरु भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण पूर्ववर्ती सरकराले ल्याएको कामचलाउ बजेटको प्रतिपक्षिबाट विरोध र सत्तापक्षबाट बचाउनको परम्परागत रस्साकस्सी नभएका कारण मन्त्रीहरुको जवाफपछिको स्पष्टिकरण पनि फिक्का भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।  

काठमाडौं । फ्रान्स सरकारले विश्वका अल्पविकसित देशको विकासमा सघाउन केही वर्षयता विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक विकासको बहस सञ्चालन गर्दै आएको छ । विकसित राष्ट्रका मुख्य सहर टोकियोदेखि लसएन्जलससम्म बर्सेनि आयोजना हुँदै आएका विकासे बहसको शृङ्खला नेपालको राजधानीमा आइपुगेको छ । यहाँस्थित फ्रान्सेली राजदूतावास, फ्रान्सेली केन्द्र र नेपाल आर्थिक मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘भूपरिवेष्टित मुलुकमा विकास’ विषयको बहसमा नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले भारत र चीनका बीचमा अवस्थित नेपालमा आर्थिक विकासका अथाह सम्भावना रहेको बताए । उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक), दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) र भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल सदस्य रहेको (बिबिआइएन) अस्तित्वमा रहे पनि अपेक्षानुरुप नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो भने । दक्षिण एसियाली नेतामा राजनीतिक इच्छाशक्ति भए समग्र दक्षिण एसियालाई आर्थिक रुपमा एकीकृत गर्न कठिन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका र निकट भविष्यमा चयन हुने जनप्रतिनिधिले नेपालको आर्थिक विकासको विषयलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने गरी उठाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत इभ कार्मोनाले आर्थिक विकासको बहसमा नेपाललाई समाहित गर्न आफ्नो देशको सरकारले विशेष प्रयास गरेको जानकारी दिँदै विश्व मानचित्रमा प्रकृतिको वरदानका रुपमा रहेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा सघाउनु बहसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् प्रवाहबाट दक्षिण एसियालाई विकासको बाटामा अग्रसर गराउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड जलस्रोत भरपूर उपयोग अपरिहार्य भएको बताए । रासस

काठमाडौँ, २९ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्याका बारेमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शून्य समयमा बोल्दै सांसद भरतबहादुर खड्का, भारत सरकारले भारतीय रुपैयाँ ५०० र एक हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालको विभिन्न क्षेत्रका नागरिक प्रभावित भएको भन्दै सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग कुरा गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत भारतीय रुपैयाँको विषयमा उब्जिएको समस्या समाधान गर्न र नेपाली जनतालाई राहत दिन तत्काल पहल गर्न ध्यानाकर्षण गरााए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले जनता सिटामोल खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपरेको भए पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको तर पहुँचका आधारमा विशिष्ट व्यक्तिलाई रकम बाँडिएकामा आपत्ति जनाए । उनले निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र प्रहरी प्रमुखको भेट भइरहेकामा गुनासो गर्दै त्यसले शान्ति सुरक्षामा गलत प्रभाव परेको धारणा राखे ।

न्युयोर्क, १९ कात्तिक । न्युयोर्कको लङग आइल्यान्डमा अवस्थित साउथ ह्याम्पटन अस्पतालले आफ्नो कार्डियो रिह्याब युनिटको सभाकक्ष (जिम हल) मा निर्वाचन सम्बन्धी राजनीतिक बहस गर्न रोक लगाएको छ । अस्पतालमा उपचार गरिरहेका बिरामीहरुको स्वास्थस्थितिलाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णय गरिएको अस्पतालकी प्रबन्धक जेसिका स्वाटोचाले जानकारी दिइन् । पहिला पहिला राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खासै रुची प्रकट नगर्ने अमेरिकी जनताहरु यस पटक भने मतदानको मिति नजिकिँदै आइरहेका अन्तिम दिनहरुमा अधिकांश कर्मचारी, व्यवसायी र आमजनताबीच जहाँतहीँ तीव्ररुपमा निर्वाचन सम्बन्धि चर्चा, परिचर्चा, बहस, होहल्ला हुँदै आइरहेको छ । सदैव स्थिर र शान्त वातावरण कायम रहनु पर्ने अस्पताल क्षेत्रमा सम्भाव्य बहस र होहल्लाले अपरेसन गरिएका मुटुका रोगीको उपचारमा बाधा पुग्ने हुँदा यसलाई रोक्ने प्रयोजनले निषेधको सूचना टाँसिएको भनी साउथ ह्याम्पटन अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । निर्वाचनको चर्चा र स्वतन्त्र बहसको विपक्षमा आफू नरहेको, राजनीतिक छलफल चल्नु आफैँमा नराम्रो नभए तापनि सौम्य बहस र छलफल चल्दाचल्दै मानिस एकाएक गम्भीर भै आवेश, उत्तेजना बढ्न सक्ने बताइएको छ । यसले उग्ररुप समेत लिनसक्ने भएकाले अस्पताललाई त्यस्तो होहल्ला र अशान्तिबाट मुक्त राख्न सो निर्णय गरिएको प्रबन्धक जेसिकाले जनाइन् । रासस/एपी

काठमाडौं १३, भदौ । नेपालमा पर्यटनलाई विविधिकरण गर्न र प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउन हरेक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यटन व्यसायीले विस्तारै पर्यटन नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र जीवनशैली पनि हो भनेर प्रवद्र्धन गर्न थालेका छन् । गत साउन १५ गतेबाट नेपालमा चाडपर्व पर्यटनबो बहस सुरु भएको छ । पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्य र एकतामा चाडपर्व पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न थालिएको चाडपर्व पर्यटनको प्रवर्द्धन अभियानमा लागेका एक अभियन्ता कृष्ण केसीले बताए । उनका अनुसार गत भदौ ३० गते हाडिँगाउँस्थिति गहना पोखरीबाट चाडपर्व पर्यटन प्रवर्द्धनको विशेष अभियान अगाडि बढाएको हो । ‘यस अभियान अहिले सुरु मात्रै भएको छ, प्रवर्द्धन र विकास अब जररुरी छ’, केसीले भने । विभिन्न पर्यटन अभियानलाई आत्मसाथ गरेर व्यवसायीक सहकार्य जुटाउन थालेका केसीले एक वर्ष अगाडि मात्रै लुम्बिनी, लोमाङ्थान, फेवा र रारा (लोलुफेरा)को पर्यटन सर्किट बनाउने अभियान अगाडि सारेका थिए । अहिले मेची, महाकाली, हिमाल तराई (मेमहित) अभियान संचालन गरेको अभियानका संयोजक केसीका अनुसार नेपालमा संभावना भएर पनि हामीले आफ्नो महत्व लुकाइहेका छौं । दुई साता अगाडि टानको संयोजनमा काभ्रेको तिमाल पुगेका केसीले तिमाल डाँडाबाटै पनि पर्यटन अभियान घोषणा  गर्न सकिने बताए । उनले साँस्कृति र धार्मिक पर्यटकलाई जोडेर नेपालमा चाडपर्व पर्यटनको अभियान जरुरी रहेको तर्क दिएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले पनि पर्यटनलाई विविधिकरण गर्दै जान आवश्यक रहेको बताएको छ । टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले गत भदौ ३० गते हाडिगाँउबाट सुरु भएको चाडपर्व पर्यटनको अभियानमा हरेक पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीको साथ रहने उद्घोष गरे । रिजालले भने ‘हामीले यस अघि नै चाडपर्व पर्यटनको उद्घोष गरिसकेको छौ’, अब व्यवसायीक प्रवर्द्धन गर्न मात्रै बाँकी छ । भुटानको फेस्टिवल टुरिजम अनुसारण गर्नुपर्छ  नेपालको पर्यटनलाई भुटान तथा तिब्बतमा जस्तै गरी चाडपर्व पर्यटन (फेस्टिवल टुरिजम)को रुपमा पनि प्रवद्र्धन गर्न सकिने अर्का पर्यटन व्यवसायी राजन संखडाले बताए । भुटानमा फेस्टिवल टुर्स पहिल्यै देखि ओभर बुकिङ भइसकेको हुन्छ । नेपालले पनि दशैंलाई नै पर्यटकीय प्याकेज बनाएर बेच्न सकिन्छ । हामीले नेपालमा हुने विविध चाडपर्वलाई पर्यटकीय प्याकेज बनाएर प्रवर्द्धन गर्न सक्छौ सक्ने उनको बुझाइ छ । दशैं, तिहार, छठ, माघेसंक्रान्ति, गोरु जुधाउनेसहितका हामीसँगै भएको विविध चाडपर्व र यसमा हुने गतिविधिलाई नै पर्यटकीय प्याकेजका रुपमा बेच्न सकिने तर्क पनि सिंखडाको छ । सिंखडाले आफ्नै कम्पनी आउटबाउण्ड टुर्स मार्फत पनि भारतीय बजारको लागि दिवाली फेस्टिवलको प्याकेज विक्री गर्ने गरेका छन् । नेपालको पर्यटनको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको प्याकेजका रुपमा चिनाउँन पनि दशैंपछि यो प्याकेज संचालन गर्ने उनको भनाइ छ । यो दिवाली फेस्टिवल भारतमा चल्ने गरेको र नेपालमा पनि केही पर्यटक आउछु भनेको आफूले प्याकेज बनाएको उनको बुझाई छ । दसहरा, दिवाली, छठ, माघे संक्रान्ति, शिवरात्री, गौरापर्व, खप्तडको त्रिवेणी, मागि पर्व, जनैपूर्णिमालगायतका विभिन्न नेपाली चाडपर्वलाई वार्षिक क्यालेण्डर बनाउने र पर्यटकीय प्याकेजको लागि फेस्टिवल टुर्सको रुपमा विकास गर्न सकिने सिंखडा बताउँछ । स्पेनको गोरु जुझाई पर्यटन प्याकेज हुने नेपालको नहुने ? स्पेनमा गोरु जुधाएको हेर्न विश्वभरबाट नै पर्यटक ओइरिने गरेका छन् । यो पर्यटकीय प्योकज हुने भएकोले नेपालमा हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिमा हुने गोरु जुधाईलार्य पनि पर्यटकीय प्याकेज बनाउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको बुझाइ छ । प्याकेज बनाउने र प्रवद्र्धन गर्ने भनेको व्यवसायीले नै नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार हामीसँग भएकै सबै धार्मिक, कला—संस्कृति, ऐतिहासिक विषयवस्तु नेपालको लागि विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न पर्यटकीय प्याकेज बन्न सक्छ । नेपालमा हरेक चाडपर्व र नेपाली कला संस्कृति सबै पर्यटकीय आकर्षण हुन । नेपाली चुलो, भोजन गृह, उत्सव रेष्टुरेष्ट, विभिन्न डान्स तथा दोहोरीलाई प्रवद्र्धन गरेर पर्यटनसँगै जोड्नुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ । एक दशकदेखिलगातार तिजी फेस्टिवलको प्याकेज बेचिरहेका छन् । यो फेस्टिवल भनेको मुस्ताङमा पद्मसंभावको माक्स डान्स हो । यो हरेक मे महिनामा हुन्छ । यो निकै रोमान्चक डान्स हो । ‘मेरो कम्पनीबाट यो डान्सको लागि वर्षमा १० देखि १२ जना आउने गरेका छन’, सिंखडाले भने । यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पाँच सय वटा कम्पनीले मात्रै पनि वार्षिक रुपमा विभिन्न चाडपर्व पर्यटनको प्याकेज प्रवद्र्धन गर्ने हो भने वार्षिक निकै राम्रो संख्यामा पर्यटक ल्याउन सक्ने तर्क उनको छ । नेपालमा मौलिक चाडपर्वहरू वर्षैभरि मनाइन्छन् । विदेशीहरूका लागि पनि हाम्रो संस्कृति तथा चाडपर्व चासोको विषय हुने गरेको छ । विदेशीको यही चासो र रुचीलाई ध्यानमा राखेर केही पर्यटन व्यवसायीले ‘चाडपर्व पर्यटन’को अवधारणा अघि बढाइसेका छन् । विभिन्न चाडपर्वलाई क्यालेन्डरमै राखेर व्यवसायीले पर्यटकलाई सम्लग्न गराउन थालेका छन् । चाडपर्व पर्यटनलाई अपेक्षित रूपमा प्रवद्र्धन गर्न भने नसकिएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि हरेक वर्ष हुने नेपाली कला संस्कृत र चाडपर्वको क्यालेण्डर नै बनाएर प्रवर्द्धन गर्ने गरेको छ । बोर्डले एक वर्ष भित्रमा भएका र हुने सबै चाडपर्व तथा सांस्कृतिक गतिविधिको क्यालेण्डर बनाएर सोही अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा केही पर्यटन व्यवसायीले निमन्त्रणा गरेरै चाडपर्वमा पर्यटक भित्र्याउँदै आए पनि यसले संस्थागत रूप भने अझै लिइसकेको छैन । पर्यटकहरूले नेपालीका जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू रुचीपूवर्क अवलोकन गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी पशुपति आर्यघाटमा खुला रूपमा शव जलाएको दृष्य उनीहरूलाई अनौठो लाग्छ । नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्ने, जीवनशैली हेर्ने, खानपिनमा सहभागी हुने र रमाइलो गर्ने पर्यटकको संख्या ठूलै छ । पर्यटक आकर्षण गर्न सक्ने चाडपर्व पर्यटन व्यवसायीको अनुसार हरेक चाडलाई केन्द्रित गरी प्याकेज बनाएर पर्यटन प्रडक्टको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । चाडपर्व पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु होमस्टेमा पर्यटक पुर्याउनु पनि हो । कसरी रमाउँछन् त विदेशी पर्यटक नेपाली चाडपर्वमा भन्ने र कसरी गाँउमा पुर्याएर नेपाली संस्कृति देखाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको पनि व्यवसायीको तर्क छ । दशैं दशैँका लागि ११ दिनको प्याकेज बनाएर ३ दिन घरमा बसाउन सकिने र बाँकी दिन नियमित टुरमा लैजान सकिने पर्यटन व्यवसायी सिम्खडा बताउँछन् । पर्यटकहरू दुर्गा पूजा, नवमी र दशमीमा समावेश हुन मन पराउने उनको अनुभव छ । त्यस्तै, कतिपय पर्यटक टीका ग्रहण गरेर आशीर्वादसमेत लिन चाहन्छन् र पिङ खेलेर रमाइलो गर्छन् । तिहार तिहारमा बनाइने रंगोली पर्यटकले मन पराउँछन् । देउसीभैलो खेल्ने, टीका लगाउनेमा पनि पर्यटकहरू सम्लग्न हुन्छन् । कतिपय विदेशीले तिहारमा टीका लगाएर नेपालीलाई दिदीबहिनी बनाएका पनि छन् । शिवरात्री शिवरात्रीमा पनि विदेशी पर्यटक निकै रमाउँछन् । साधुसन्तसँग धुनी जगाएर गाँजा सेवन गर्दै रात बिताउने पर्यटकको संख्या पनि ठूलै हुन्छ ।   तीज तीजको अवसरमा नेपाली पोसाक लगाएर महिला पर्यटकहरू नाचगान गर्न रुचाउँछन् । नेपाली महिलाले तिजमा गरगहना र रातो साडीमा नाचगान गर्दा महिला पर्यटकले पनि त्यही अनुकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । होली रङ र पानीसँग खेलेर मनाइने होलीमा पनि विदेशी पर्यटक उत्तिकै रमाउँछन् । नदी किनारका रिसोर्टमा हुने होली कार्यक्रममा विदेशी पर्यटक उत्साहका साथ सहभागी हुने गरेका छन् । जनै पूर्णिमा नेपालको गोसाइँकुण्ड र चीनको मानसरोवरमा जनै पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलामा हजारौं भारतीय पर्यटक सहभागी हुन्छन् । व्यवसायीहरूले गोसाइँकुण्ड र मानसरोवरलाई प्याकेजमा राखेर प्रडक्टको रूपमा बिक्री गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तिब्बतको थारबोचेमा पनि नेपाल आएका पर्यटकलाई त्यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रममा लैजान सकिन्छ । तिजी पर्व मुस्ताङमा हुने तिजी पर्वमा पनि पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् । मे महिनामा हुने यो पर्व ८ औं शताब्दीमा पद्मसम्भवले सुरु गरेको विश्वास छ । तीन दिनसम्म चल्ने यो पर्व लोमान्थाङ राजदरबारको आँगनमा हुन्छ । स्थानीय थरीथरीका मुखुण्डो लगाएर नाचगान गर्छन् । यसलाई पर्यटकले उत्साहका साथ अवलोकन गर्ने पर्यटन व्यवसायी सिम्खडा बताउँछन् । यो नाच भुटानको नाचजस्तै हुन्छ । तिजी पर्वमा हरेक वर्ष लगभग ३ सय पर्यटक सहभागी हुने गरेका छन् । यीबाहेक छठ तथा बुद्ध पूर्णिमामा प्याकेज बनाएर पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख धार्मिक पर्यटक नेपालमा पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटक मध्ये वार्षिक दुईदेखि साढे दुई लाख पर्यटकको रुचि धार्मिक पर्यटनमा हुने गरेको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको पर्यटकीय तथ्यांक २०१५ मा धार्मिक पर्यटकको संख्या दुई लाख रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको प्रमुख धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपति आउने पर्यटक सबैभन्दा बढी हुने गरेका छन् । धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिलो रोजाइ पनि पशुपतिनाथ नै रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले धार्मिक पर्यटकलाई प्राथमिकता दिन सुरु गरेको र धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य पनि पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हुन थालेकोले यसतर्फ पर्यटक बढ्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि आइपुग्ने पर्यटक पशुपति क्षेत्र बाहेक नै करिब एक लाख पुग्न थालेका छन् । पशुपति क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको सबैभन्दा पहिलो र पर्यटकीय रोजाइको क्षेत्रसमेत हुने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सन् २०१५ मा ७८ हजार विदेशी पर्यटक पुगेका छन् । सन् २०१४ मा पशुपति क्षेत्रमा मात्रै एक लाख ६६ हजार पर्यटक पुगेका थिए । यो वर्ष समग्रमा धार्मिक पर्यटकको संख्या दुई लाख ६५ हजार छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकले धार्मिक विमानस्थलबाट प्रवेश गर्दै धार्मिक रुचि राख्ने पर्यटक वार्षिक रूपमा नै करिब एक लाख पुग्न थालेका छन् । पशुपति क्षेत्र पनि धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य भएकोले यो क्षेत्रसमेत जोड्दा बसेनि साढे दुई लाखभन्दा बढी धार्मिक पर्यटक नेपाल भित्रिरहेका छन् । चाडपर्व पर्यटनलाई धार्मिकसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिने पनि पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ ।

काठमाडौं, ३ पुस । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केन्याको नैरोबीमा आयोजना भइरहेको विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा भूपरिबेष्टित राष्ट्र नेपालले पारवहन सुविधा उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् । नेपाल अतिकम विकसित सदस्य मुलुक मात्र नभएर भूपरिवेष्टित मुलुक पनि भएकोले नेपालले व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा विविध चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थाबारे विश्वका मन्त्रिस्तरीयलार्य जानकारी गराउँदै विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुलाई भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने पारवहन सुविधा दिलाउन माग गरेका छन् । मन्त्री पुनले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबारे स्पष्ट त बोलेनन् तर नेपालले दक्षिणी सीमामा विगत केही समयदेखि व्यापार, पारवहन तथा यातायातका क्षेत्रमा अनपेक्षित रुपमा अवरोध भोग्नुपरिरहेको बताए । सीमा अवरोध समस्याले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सिर्जना भइरहेको व्यवधानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गर्नुका साथै मानवीय संकट नै उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन पुगेको उनले बताएका छन् । मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्य मुलुकहरुले उक्त संगठनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरूको सम्मान गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक भएको बताए । उनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्यहरु र खासगरी निकट छिमेकी मुलुकहरुलाई नेपालको सानो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकरण हुन सघाउ पु¥याउन आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पुनले नेपालमा संविधान सभाबाट भर्खरै जारी लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानले मुलकमा शान्ति, स्थायित्व समावेशी विकासको नयाँ युग शुरु भएको बताएका छन् । विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको साइडलाइनमा १६ डिसेम्बर २०१५ मा नैरोबीमा आयोजित भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुुकका मन्त्रीहरुको बैठकमा पुनको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । साईलाईनमा पनि मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुलाई समुद्रसम्म आवतजावतको निर्बाध सुविधा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको भए पनि अहिले पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले पारवहनको निर्बाध सुविधा उपयोग गर्न अनेक कठिनाइहरु भोग्नुपरिरहेको र नेपाल पनि यसको अपवाद नभएको बताए । भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले तटवर्ती मुलुकको दाँजोमा व्यापार, पारवहन, र यातायातका क्षेत्रमा उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने भएको कारण उनीहरुको वस्तु तथा सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट ठोस लाभ लिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुको व्यापार तथा पारवहन लागत घटाउन सम्बन्धित सबैले सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाएको जेनेभास्थित नेपाली राजदूताबासले जनाएको छ । मन्त्री नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जाहेर गर्दै विश्व व्यापार संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, व्यापारसम्बद्ध विवादहरुको समाधान तथा दिगो विकास एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आगामी दिनमा थप पहलहरु गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । वर्तमान विश्वमा नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरुले विभिन्न भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोधहरुका कारण व्यापारलाई आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको संयन्त्र बनाउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दोहा विकास एजेण्डाले अघि सारेका विकासशील र अतिकम विकसित मुलुकहरुसम्बद्ध विकासका एजेण्डाहरुलाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक भएको उनले बताए ।