फाइल फाेटाे बागलुङ । प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइका लागि बागलुङका केही सामुदायिक विद्यालयले प्रयास थालेका छन् । शिक्षकलाई ल्यापटप, कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर र टिभी जडान गरेर पठनपाठनको व्यवस्थापनमा विद्यालय सक्रिय भएका हुन् । जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–१ मा रहेको देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयले शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण गरेको छ । निसीखोला गाउँपालिकाको रु छ लाख ५० हजार र विद्यालयको अन्तरिक स्रोतबाट ६ लाख ५० हजार गरी १३ लाखको लागतमा १६ शिक्षकलाई ल्यापटप, कक्षा कोठामा स्मार्ट टिभी र प्रोजेक्टर जडान गरेको हो । जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराको शान्ति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका कक्षा प्रोजेक्टरको सहायताले पठनपाठन गराइन्छ । कोरोना महामारीका कारण कक्षा ६ देखि १२ सम्म अनलाइनमार्फत पठनपाठन भइरहेको छ । विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षामा प्रोजेक्टरको सहायता लिने गरिएको हो । शिक्षकहरूले ल्यापटप आवश्यकता महसुस गरेर विद्यालयले ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘‘जमाना प्रविधिको छ, भर्चुअल कक्षा होस् वा भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षा, ल्यापटप हुँदा शिक्षकहरूलाई तयारीदेखि कक्षा कोठामा सहयोग पुग्छ”, प्रधानाध्यापक यामबहादुर जिसीले भने, ‘‘विद्यालयको सञ्चित कोषको रकमबाट आवश्यक रहेका शिक्षकको लागि ल्यापटपको ६० प्रतिशत लागत व्यहोरेका हौँ ।” काठेखोला गाउँपालिका–७ को रेश नुन्थला माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकका लागि ल्यापटप र प्रत्येक कक्षामा प्रोजेक्टर अभियान थालेको दुई वर्ष भयो । पठनपाठन प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि शिक्षकलाई ल्यापटप, विद्यार्थीलाई युट्युबको सहारामा पठनपाठन र आधुनिक पुस्तकालय अभियान थालिएको वडाध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रेम लामिछानेले जानकारी दिए । विद्यालयको अभियानका लागि वडा कार्यालयले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ । कक्षा कोठाको वातावरण प्रविधिमैत्री बनाउँदा पठनपाठन क्रियाकलाप विद्यार्थी केन्द्रित हुने देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक झगबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । ल्यापटपको उपयोगिताबारे विद्यालयका सबै शिक्षकलाई आधारभूत कम्युटर सीप, तालिम प्रदान गरिएको थियो । शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा चक, डस्टर वा मार्करको ठाउँमा ल्यापटप र प्रोजेक्टरको प्रयोग भएको उनी बताउँछन् । देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयमा बाल कक्षादेखि १२ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयको कक्षा १ र २ मा स्मार्ट टिभी र कक्षा ८, ९ र १० मा प्रोजेक्टरसमेत जडान गरिएको छ । विद्यालयमा २० वटा कम्युटरसहित कम्युटर ल्याब सञ्चालनमा छ । विद्यालय प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन । कोरोना महामारीले विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न कठिन भएको प्रधानाध्यापक क्षेत्रीको भनाइ छ । सबै विद्यार्थीसँग स्मार्टफोनको पहुँच नहुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या भएको उनले गुनासो गरे । विद्यालयले चन्दा सङ्कलनबाट ६५ लाख रुपैयाँ नियमित ब्याज प्राप्त हुने गरी वित्तीय संस्थामा राखेको छ । सोही रकमको ब्याजबाट प्राप्त हुने पैसाले विद्यालयका शैक्षिक तथा भौतिक निर्माणमा खर्च हुने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न थालेको शिक्षकहरुको बुझाइ छ । “अहिले हामीसँग उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीका कारण निजी विद्यालय छाडेर आउने विद्यार्थी धेरै छन्”, शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रअ जिसी भन्छन, “विद्यालयले आफैँले थालेका कार्यक्रममा तीन तहका सरकारको साथ भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।” निसीखोला, काठेखोला र जैमिनीका तीन विद्यालय प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । जिल्लामा विभिन्न स्रोतको खोजी गरेर प्रविधिमैत्री बन्ने विद्यालयको होडबाजी छ । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई थप एक हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल सरकारले दिएको सेवासुविधामा महानगरले मासिक रुपमा उक्त रकम थप गर्ने जनाएका हुन । ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा ८ सम्म स्थानीय विषयको रूपमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठनपाठन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल भाषाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल भाषा प्रवद्र्धन समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई जिम्मेवार एवं थप उत्प्रेरित गराउन नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको मासिक सुविधाको अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरुप मासिक रु. १००० उपलब्ध गरिनेछ । ’ महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरी समयानुकुल बनाउन शिक्षाविद् तथा संस्कृतिविद् सम्मिलित एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा समिति गठन गरी शिक्षा योजना तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । जस अन्तर्गत छनौट भएका ३२ नमुना विद्यालयहरूलाई नमुना सिकाई केन्द्र र तालिम हवका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । ‘महानगर क्षेत्रभित्र प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सुविधा सम्पन्न एवं उच्च प्रविधियुक्त पुस्तकालयको स्थापना गरी पुस्तकालयको प्रयोगमा सबैको पहुंच सुनिश्चित गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘महानगर भित्रका प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा ४ देखि नैतिक शिक्षालाई समावेश गरी पठनपाठन प्रारम्भ गरिनेछ ।’

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी २ वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क ब्राेडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरिने बताएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पाैडेलले यस अन्तर्गत १ वर्षभित्र ६० प्रतिशतमा यसकाे पहुँच पुराउने बताएका हुन् ।

काठमाडाैं । सिभिल बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सुरेन्द्र ढकाल फाउण्डेसनलाई सामुदायिक विद्यालय निर्माणकाे लागि आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी सहयोग रकम हस्तानतरण गरेको छ । सिभिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार पोखरेलले उक्त सहयोग रकम फाउण्डेसनका अध्यक्ष सुरेन्द्र ढकाललाई हस्तानतरण गरे । पाँच लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई ११४ शाखाहरु मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको सिभिल बैंकको यस एक्सटेन्सन काउन्टर सहित ८ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु स्थापित गरिसकेको छ जसमध्ये ५ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु नेपाल सरकारको कर तथा राजश्व संकलन गर्न स्थापित गरिएको हो । साथै बैंकको हालसम्म ८९ एटियम रहेका छन् । बैंकले हालसम्म करीव ८२ अर्बभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी ७८ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेको छ ।

खोटाङ ।  ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विनियोजन गरेको पाँच लाख २० हजार बजेटबाट साझा शिक्षा इ–पाटीद्वारा निर्मित शिक्षा केन्द्रित इ–लाइब्रेरी (डिजिटल पुस्तकालय) जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी जडान गर्ने लक्ष्यअनुसार इ–लाइब्रेरीको अफलाइन सर्भर जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक विनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार त्रिभुवन मावि ऐसेलुखर्क, माक्पा मावि माक्पा, सिम्ले मावि जलेश्वरी, शिशु मावि महेश्वरी, कालिका मावि बाकाचोल, शान्तोद्वय मावि ज्यामिरे, कालिका बालविकास मावि राखाबाङ्देल र जालपा मावि बादेल बाकाचोलमा ई–लाइब्रेरी जडान गरिएको छ । पुरानो शैलीको लाइब्रेरी सञ्चालनमा जनशक्तिसमेत आवश्यक पर्ने तर अहिलेको इ–लाइब्रेरीभित्र धेरै पुस्तक रहने भएकाले विद्यार्थी र अन्यले आफूलाई रुचि भएको कुरा सजिलै खोजेर पढ्न सक्ने भएकाले प्रविधिमा आधारित इ–लाइब्रेरी जडान गरिएकोे गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले बताए । ‘शिक्षक नहुँदा पनि यो लाइब्रेरी खोलेर विद्यार्थी आफैँले आफ्नो रुचिअनुसार अध्ययन गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘इ–लाइब्रेरी व्यवस्थापनले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने महसुस गरेर अफलाइन सर्भर भएको लाइब्रेरी जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’ विद्यालयमा जडान गरिएको इ–लाइब्रेरी इन्टरनेटको सुविधा भएको स्थानमा इन्टरनेटको माध्यमबाट र इन्टरनेट नभएको स्थानमा इ–पुस्तकालयको अफलाइन सर्भर जडान गरी इन्टरनेट बिना पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्लाको दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामध्ये प्रविधिमा आधारित इ–लाइब्रेरी कक्षा सञ्चलान गर्ने यो ऐसेलुखर्क पहिलो गाउँपालिका हो । कम्प्युटर, ल्यापटपमा सञ्चालन भइरहेको इ–लाइब्रेरी मोबाइलमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सिजन राईले बताएकी छिन् । किताब हेरेर पढ्दा झन्झट हुने कुरा इ–लाइब्रेरीमा गएर पढ्दै, सुन्दै, हेर्दै अभ्यास गर्दा दिमागले छिटो टिप्ने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ । गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी जडान गरिएपछि हिजोआज कक्षागत शिक्षक नहुँदा खाली बस्नुपर्ने समयमा विद्यार्थी एक्लै इ–लाइब्रेरी गएर अध्ययन गर्न थालेका छन् । सरल र सहज तरिकाले चलाउन सकिने इ–लाइब्रेरीमा कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षक तथा विद्यार्थीको रुचि र तहअनुसारका सन्दर्भ सामग्री, राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित विषयगत सामग्रीहरुसहित सात हजार ५६५ वटा पुस्तक सङ्ग्रह, दुई हजार ८१९ वटा अडियो सङ्ग्रह, एक हजार ५११ वटा भिडियो सङ्ग्रह र चार हजार ८७ लेख सङ्ग्रह समावेश गरिएको छ । यसैबीच ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयको कक्षा कोठालाई धुलोरहित बनाउने अभियानसमेत सुरु गरेको छ । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकाले ढुङ्गामाटोबाट बनाइएका सबै विद्यालयका कक्षा कोठालाई प्लाष्टर गर्दै धुलोरहित बनाउने अभियान शुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै ४३ सामुदायिक विद्यालयका कच्ची भवनका कक्षा कोठालाई धुलोमुक्त बनाउने गरी काम अघि बढाइएको गाउँपालिका प्रमुख निरौलाले बताए । ‘गाउँपालिकामा २७ प्रावि, आठ आधारभूत र आठ वटा मावि छन्’, उनले भने, ‘पठनपाठनका क्रममा छात्र/छात्राको शरीरमा धुलो र फोहरमैला लाग्नबाट जोगाउँदै स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाउन गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयका कक्षालाई धुलोरहित बनाउने अभियान चलाइएको हो ।’ गत वर्ष केही विद्यालयको कक्षाकोठा धुलोरहित बनाइएकामा चालु आर्थिक वर्षमा सबै विद्यालयका कक्षाकोठालाई धुलोरहित बनाउने अभियान थालिएको गाउँपालिका प्रमुख निरौलाले बताए । चालु आवमा ३२ विद्यालयको धुलाम्मे कक्षामा प्लाष्टर गर्ने/गराउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

काठमाडाैं । हिमालयन बैंकले शुक्रबार खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा आयोजित एक समारोहबीच त्यहाँ सञ्चालित ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ । बैंक र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन भएको ‘एक घर एक बैंक खाता’ अभियान नेपालमै पहिलो पटक सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा आयोजित नमुना गाउँपालिका घोषणा सभा कार्यक्रममा बैंकले उक्त समाग्रीहरु विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई हस्तान्तरण गरेकाे हो । सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका निर्देशक शुभाष चन्द्र घिमिरे, हिमालयन बैंकका तर्फबाट कार्यकारी सञ्चालन अधिकृत मृगेन्द्र प्रधान, सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सरोज रेग्मी तथा छेडेदह शाखाका शाखा प्रमुख किरण रिजाल र गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने क्रममा बाजुरा जिल्लाको छेडेदहवासीको शैक्षिक स्तर सुधार्ने पहलमा सहकार्य स्वरुप खप्तडका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको बैंकका कार्यकारी सञ्चालन अधिकृत प्रधानले बताए ।

जाजरकोट । सामाजिक विकास कार्यालयले सातै स्थानीय तहमा नमूना विद्यालय निर्माण गरेको छ । प्रतिविद्यालय २० देखि ५० लाखसम्मको लगानीमा नमूना विद्यालय निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख धनबहादुर विष्टले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार नहुँदा समस्य भएका विद्यालय नयाँ भवन निर्माणसँगै खुशी छाएको छ । उहाँका अनुसार नलगाड नगरपालिकाको वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालय तल्लु, वीरेन्द्र ऐश्वर्य माध्यमिक विद्यालय लिम्सा, बारेकोट, भेरी नगरपालिकाको दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय कालाभुर, लक्ष्मी प्राप्ति मावि खुर्पा कुशेमा नयाँ आधुनिक भवन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै छेडागाड नगरपालिका–४ मा रामोदय मावि जेवा, जुनिचाँदे गाउँपलिकामा महेन्द्र मावि कोताङ, शिवालय गाउँपालिकामा सरस्वती मावि सीमा र भेरीकै त्रिभुवन मावि खलङ्गामा नयाँ भवन निर्माण गरिएका हुन् । त्यस्तै रु २० लाखमा भेरी नगरपालिकाभित्र रामजनकी प्रावि इउरी, बाल प्रावि कुस्तरामा आधुनिक भवन निर्माण गरिएको छ । त्यस्तैगरी कालिका माध्यमिक विद्यालय छेडागाड, कालिका मावि सेडाखरेमा समेत सुविधायुक्त भवन निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै २० लाखमा जनता प्रावि थानवाडा, बारेकोट– ३ मुलसामस्थित दीपेन्द्र मावि र नलगाड नगरपालिकामा जुनी बालसंरक्षण माविका भवन निर्माण गरिएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा विद्यालय भवन निर्माण भएका हुन् । भवन निर्माणसँगै विद्यार्थी रमाएर बस्न पाएका छन् । नवनिर्मित भवनको प्रदेशसभा सदस्य गणेसप्रसाद सिंह, प्रदेश योजना आयोगको टोलीलेसमेत अनुगमन, निरीक्षण गरी गुणस्तर राम्रो भएको बताएको छ । यो वर्षमा नलगाड नगरपालिकाको सिर्के, सिर्के, भेरी नगरपालिकाको त्रिवेणी मावि रिम्ना, छेडागाडको नारायणी मावि कार्कीगाउँ, ज्ञानकुञ्ज क्याम्पस दशेरामा निर्माण कार्य जारी छ । आवश्यकता, विद्यार्थीको चापका आधारमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । जाजरकोटमा विद्यालय भवनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले थप विद्यालय भवन निर्माण जारी रहेको बताए । त्यस्तै स्थानीय तहले पनि विद्यालय निर्माण कार्य जारी राखेका छन् । विद्यार्थीलाई खेल मैदानको समस्य भएको ठाउँमा खेल मैदान, विद्यालयमा घेराबारको कामसमेत भएको बताएको छ । प्रदेश सरकारको मतहतमा रहेको सामाजिक विकास कार्यालयले संरचना निर्माण तथा गुणस्तरमा ध्यान दिएको बताएको छ । रासस

काठमाडाैं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका १६ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक वितरण गरिएको छ । समाजसेवीत्रय दीपकुमार भण्डारी, डा लक्ष्मण आचार्य र धनप्रसाद लामिछानेको पहलमा नगरपालिकामा रहेका १६ सामुदायिक विद्यालयलाई पुस्तक हस्तान्तरण गरिएको होे । हस्तान्तरणका अवसरमा समाजसेवीत्रयले एक स्वरमा सानै कक्षाबाट पठनपाठन संस्कृति शुरु गरिए मात्र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने धारणा राखे । करिब छ लाखको लागतमा कक्षा ३ सम्मका विद्यार्थीका लागि कक्षाकोठामा नै राख्ने गरी जीवनोपयोगी पुस्तक उपलब्ध गराइएको समाजसेवी भण्डारीले बताए । विज्ञबाट छानिएका पुस्तकको अध्ययनसँगै स–साना विद्यार्थीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षाविद्समेत रहनुभएका डा आचार्यले विद्यार्थीमा पठन संस्कृति बढाउनका लागि शिक्षक शिक्षिकाको इमान्दार प्रयास उत्तिकै जरुरी रहेको बताए । विद्यार्थीको स्तरअनुसारको पुस्तक पढ्न दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो हुन नसकेको आचार्यको भनाइ थियो । अर्का समाजसेवी लामिछानेले शैक्षिकस्तरको अभिवृद्धिबिना समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्नै नसकिने बताए । नगरपालिकामा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोेष चालिसे, उपप्रमुख शान्ति नेपाल, शिक्षा शाखा प्रमुख विजयप्रसाद आचार्यलगायतले विद्यार्थीमा पठन संस्कृति हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सामुदायिक विद्यालयबाट शुरु गरिएको अभियान फलदायी हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको समाजसेवीत्रयको विश्वास छ । सहयोगी मन सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको संयोजकत्वमा भएको कार्यक्रम नगरपालिकाले आयोजना गरेको हो । रासस

गाेरखा । गण्डकी गाउँपालिकाभित्रका ३० सामुदायिक विद्यालयलाई ल्यापटप तथा टेलिभिजन प्रदान गरिएको छ । विद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन गण्डकी गाउँपालिकाभित्रका नौवटा माध्यमिक र २१ वटा आधारभूत विद्यालयमा ल्यापटप तथा टेलिभिजन वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सुदीप पन्तका अनुसार विद्यालयमा आइटिसी सामग्री कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजता प्रदान गर्न नेपाल युथ फाउन्डेशन र गण्डकी गाउँपालिकाको सहकार्यमा ती सामग्री उपलब्ध गराइएको हो । उनले भने, “फाउन्डेशनले सबै सामग्री खरीद गरी प्रत्येक विद्यालयलाई एक÷एक थान ल्यापटप र टेलिभिजन वितरण गरेको छ ।” ल्यापटप र टेलिभिजन खरीदका लागि गाउँपालिकाले फाउण्डेशनलाई रु पाँच लाख उपलब्ध गराएको उनले बताए । सामग्री खरीदका लागि आवश्यक थप रु ३० लाख फाउन्डेशनले व्यहोरेको प्रमुख पन्तको भनाइ छ । “कोरोना सङ्क्रमणका कारण विद्यालयमा अनलाइन कक्षाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति सबैलाई भएको छ”, उनले भने, “कम्तीमा एउटा कम्प्युटर र एउटा टिभी उपलब्ध गराएका विद्यालयमा आइटिसी कक्षामा विद्यार्थीले अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट पढ्न पाउँछन् ।” उनले कम्प्युटर र टेलिभिजन उपलब्ध गराएका विद्यालयहरुले अब अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरी भिडियोमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएको बताए । “सबै विद्यालयका एकजना शिक्षकलाई तालीमसमेत दिएर पठाइएको छ”, प्रमुख पन्तले भने । रासस

मान्म । कोभिड–१९ का कारण नौ महिनादेखि बन्द रहेका कालीकोटका सामुदायिक विद्यालय खुल्न थालेका छन् । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय खोल्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालय खुलाउन थालेका हुन् । कालीकोटका नौवटा स्थानीय तहले आजदेखि नै सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठनका लागि खुल्ला गरेका छन् । जिल्लाका तिलागुफा नगरपालिका, खाडाँचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, पलाँता गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकाले आजदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । बालबालिकाको पढाइ लामो समय अवरोध भएको भन्दै स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न शिक्षा समितिलाई आग्रह गरेपछि जिल्लाका नौ स्थानीय तहले औपचारिकरूपमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । तिलागुफा नगरपालिकामा गत साउन १५ दिनसम्म विद्यालय खोलेको र बीचमा नगरपालिकाभित्रै ठूलो मात्रामा कोरोना सङ्क्रमित देखिएका कारणले केही समय विद्यालय बन्द गरिएको नगर प्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए । “गाउँमा सामान्य ज्वरो आयो भने स्वास्थ्यकर्मी पठाउने, उपचार गर्ने र त्यो गाउँका बालबालिकालाई विद्यालयमा आउन केही दिन रोक्ने काम गरिन्छ तर विद्यालय बन्द गरिने छैन”, उनले भने, “विद्यार्थीको भविष्यप्रति स्थानीय सरकार सचेत छ ।” रास्कोट नगरपालिकाले पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोलेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख प्रभुलाल न्यौपानेले बताए । “विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएकाले अब आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ”, उनले भने, “नगरभरिका सबै विद्यालय खोल्न निर्देशन गरिएको छ ।” रासस

काठमाडौं । मुलुकको पहिलो बैंकका रुपमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेडले सामुुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा गरी भविष्य निर्माणमा योगदान गर्ने भएको छ । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी शून्य मौज्दातमा ती छात्राको खाता खोल्ने तथा खोलिएका त्यस्ता खातामा बैंकले उच्चतम ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । चाङ्गुनारायण नगरपालिकाभित्रका सामुुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका नाममा खाता खोल्ने गरी यही भदौ २५ गते बैंक र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको ‘बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकसँग हालै भएको सम्झौतामा उक्त खातामा नगरपालिकाद्वारा प्रत्येक वर्ष रु चार हजार जम्मा गरिने समझदारी भएको हो । सम्झौताअनुसार बैंकमा खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्ने/झिक्नेलगायतका अन्तरबैंक सेवामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बैंकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । नगरपालिकाको सिफारिसमा खोलिएका खातामा तीन लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमासमेत गरिने छ । यस प्रकारका खातामा बालिका आफैंले वा उनीहरुका अभिभावकले समेत रकम जम्मा गरिदिन सक्नेछन् । यस कार्यक्रमबाट छात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, उनीहरु अध्ययनका क्रममा बीचमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, बालविवाह निरुत्साहन गर्न, छोरीको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा गरी सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । सो रकम छात्राले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् मात्र झिक्न पाउनेछन् । त्यसैगरी नगरपालिका र बैंकबीच ‘मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत ऋण प्रवाह तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धमा समेत सम्झौता भएको जनाइएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले नगरपालिका क्षेत्रका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नगरपालिकाको मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७७ अन्तर्गत उद्यमशील बन्न चाहने नगरवासी एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७५ अन्तर्गत योग्यता पुगेका उद्यमीलाई ऋण प्रवाह तथा ब्याज अनुदानबाट स्वरोजगारको अवसर तथा उद्यम प्रवद्र्धन गर्न प्रेरित गर्ने बताए । विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न पनि यसबाट सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

नवलपरासी । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) स्थित सरावल गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरुप साइकल प्रदान गरिएको छ । गाउँपालिकाका १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरीब र विपन्न समुदायका ५५ जेहेन्दार छात्रछात्रालाई साइकल प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । शिक्षामा छात्रछात्राको पहुँचमा थप सहजता पुर्याउने उद्देश्यले सबै विद्यालयबाट जेहेन्दार विद्यार्थी छनोट गरी साइकल वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले जानकारी दिए । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विशेष अनुदान कार्यक्रमबाट गाउँपालिकाले साइकल प्रदान गरेको हो । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबारे अनभिज्ञतासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाइने जनाएका छन् । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे सो बजेटबारे सदनमा छलफल चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आज निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । संसदीय प्रणालीमा सरकारका निर्णय वा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावबारे सामान्यतः मन्त्रीहरुको सार्वजनिक असन्तुष्टि आउँदैन । बजेटको बुँदा नं १६६ मा रहेको सो विषय शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नभए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, सुदृढीकरणका निम्ति गैह्रसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरकका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थान र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । “सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ”, मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, “सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुनेछ ।” बजेटमा माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । यस प्रावधानबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विभिन्न कोणबाट बहस उत्पन्न भएपछि शिक्षामन्त्रीले आज विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएको छ । सो प्रस्ताव समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिसँग मेल नखाने र सामुदायिक विद्यालयलाई झन् अपमान गराउने टिप्पणी व्यक्त भएका छन् । राष्ट्रियसभामा आजको बैठकमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो कार्यक्रमबारे शिक्षामन्त्री बेखबर रहेको जनाउनुभएको थियो । शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिई० नेपालले उक्त प्रस्तावले शिक्षामा व्यापारीकरण थप बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेकपानिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरिसकेको छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्ने प्याब्सन र एन प्याब्सन स्वयंले पनि हाल आफूहरु कोरोना महामारीको प्रभावमा परेका बेला त्यस्तो थप जिम्मेवारी लिन नसक्ने जनाएका छन् । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक हाल चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रममा रहेको र उक्त कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूण्र्ण र बृहत् स्वरुपको भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसैको अङ्ग हुनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ । बजेटमा भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रमको अङ्ग भनिएको छ । बजेट वृद्धि सकारात्मक मन्त्री पोखरेलले कूल बजेटको ११ दशमलव ६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित हुनु पुग्नु सकारात्मक रहेको जनाउँदै विद्यमान सीमा र स्रोतका कारण अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन र सीप विकास तथा विद्यालय पुनः निर्माणको बजेटले प्रतिशत उक्त प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा मन्त्री पोखरेलको छ । चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट १० दशमलव ६८ प्रतिशत छ । उनले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यून वेतन भएको स्थितिमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणाबमोजिम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घ लगायतले दबाब दिँदै आएका छन् । वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निर्देशिका जारी मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी भएकाले त्यसलाई आगामी असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारलालाई आग्रह गरेको छ । स्थगित विद्यालय तहको परीक्षाका बारेमा निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने र उच्चशिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको जनाइएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयले भने यही जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना शुरु गरेको घोषणा गरिसकेका छन् । विद्यालयको पुनः सञ्चालनबारे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र विद्यालय खोल्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । “महामारीको स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारु राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

धनुषा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूलाई सामुदायिक विद्यालयको अवस्था रुग्ण उद्योग जस्तो लागेको बताएका छन् । उनले भने, “३५ हजार विद्यालयमध्ये २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । यस्ता विद्यालयको अवस्था रुग्ण र बिमार उद्योगजस्तै छन् । मैले सुधार ल्याउन ध्यान दिएको छु ।” धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–९ बरमझियामा शहीद रामवृक्ष यादव स्मृति प्राविधिक शिक्षालयको शनिबार उद्घाटन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न शिक्षकले ध्यान दिनुपर्छ भने । यस्ता विद्यालयले शिक्षक राख्न नपाउने र स्थानीय सरकारले माग गरेका शिक्षक शिक्षक सेवा आयोगले छ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिएका छन् । शहीद रामवृक्ष यादवकै जन्मथलो सो स्थानमा श्रीमाध्यमिक विद्यालयमा रामवृक्ष यादव स्मृति प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको हो । शिक्षालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कृषिबाली विज्ञानको अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ हुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजदेव यादवले जानकारी दिए । विद्यालयको संरचना व्यवस्थापनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल रु २० लाख उपलब्ध गराएको छ । शहीद यादवकी छोरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बोधमाया यादव, कान्छी छोरी सुनिता यादव र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख मीनादेवी यादवले शिक्षालय स्थापना गर्न अहं भूमिका निर्वाह गरेकाे बताइएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय नेता रामवृक्ष यादवको विसं २०५२ भदौ २ गते हत्या भएको थियो । रासस

बलेवा । विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी संख्या कम भएपछि बागलुङ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा छवटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन भएका छन् ।  सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम तर शिक्षकको दरबन्दी बढिरहेका कारण अनावश्यक व्ययभार परेको भन्दै नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा छवटा विद्यालयलाई समायोजन गरेका हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदाहुँदै पनि चलिरहेका विद्यालय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार अर्को विद्यालयमा समायोजन हुन नमानेपछि घुमाउरो तरिकाबाट विद्यालयलाई समायोजन गरिएको हो । शिक्षकको दरबन्दी मिलान र ती छवटा विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीलाई अर्को नजिकैको विद्यालयमा पठाएर नगर शिक्षा शाखा व्ययभार कम गर्ने प्रयास थालेको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा यो बागलुङ नगरपालिकाको मात्रै समस्या होइन, जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयको सङ्ख्या धेरै छ । पालिकाले विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय नै व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो हिसाबले योजना बनाएर लागिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुनुको मुख्य कारण हो बसाइँसराइ र बगे्रल्ती खुलेका संस्थागत विद्यालय । अभिभावकको अङ्ग्रेजी मोह र अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउन खुलेका संस्थागत विद्यालयमा निकै प्रतिस्पर्धा छ । कल्पना गर्नुस् संस्थागत विद्यालय बन्द हुने वा समायोजन हुनेभन्दा धेरै फुट्ने र खुल्ने प्रक्रियामा देखिने गरेका छन् । तर सदरमुकाममा रहेका दुई संस्थागत विद्यालयले भने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण विद्यालय नै धराशयी हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै समायोजन (मर्जिङ) भएका छन् । सदरमुकाममा रहेको अमृत आदर्श आवासीय मावि र अमर आदर्श विद्यामन्दिर आवासीय मावि समायोजन भएका हुन् । दुवै विद्यालय समायोजन भएर अमृत आदर्श एकेडेमी बनेको एकेडेमी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेहेशचन्द्र प्रधानले बताए । ‘हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य र शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिका लागि जिल्लामै पहिलो कदम उठायौँ’, अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘शिक्षामा परिवर्तनका लागि विद्यालय मर्जिङ गरिएको हो ।’ अमृतमा रहेका ३२५ र आदर्श विद्यामन्दिरमा रहेका ४२९ जना विद्यार्थीलाई माघ १६ गतेदेखि एकै ठाउँमा राखेर पठनपाठन थालिएको छ । विद्यालयका लेखापाल रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार कक्षा एकभन्दा तल्लो तहका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा पठनपाठन शुरु भइसकेको छ भने कक्षा १ भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई पहिलेकै विद्यालयको हिसाबमा सेक्शनमा राखेर अध्यापन भइरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि एकै ठाउँमा पठनपाठन हुने उनले बताए। दुवै विद्यालयका ४६ जना शिक्षक कर्मचारी पनि समायोजन भएका छन् । संस्थागत विद्यालयले समायोजन गर्दा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखामा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि बागलुङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले भने औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । ‘विद्यालयहरु मर्जिङ हुने मौखिक हल्ला सुनिएको छ तर आधिकारिक जानकारी आएको छैन’, शिक्षा अधिकृत गौरव राना मगरले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै समायोजन हुन पाइन्छ ।’ दीर्घकालीन योजना बिना खुलेका विद्यालयलाई चलाउनु चुनौतीपूर्ण रहेकाले संस्थागत विद्यालय पनि समायोजनको चरणमा पुगेको उनको प्रतिक्रिया थियो । प्रतिस्पर्धी विद्यालयको सङ्ख्या धेरै भएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका अन्य संस्थागत विद्यालयसमेत सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठनसँगै बनेका पालिका मुकामहरुमा खुलेका निजी विद्यालय पनि साबिक सदरमुकामका निजी विद्यालयको चुनौतीका रुपमा खडा भएका छन् । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेको सुधारले पनि संस्थागत विद्यालयलाई असर पुर्याएको अधिकृत राना मगरले बताए । ‘अभिभावक गुणस्तरको खोजीमा हुनुहुन्छ, हाम्रा सामुदायिक विद्यालय पनि सुध्रिएका छन्’, उनले भने, ‘सामुदायिक जस्तै संस्थागत विद्यालय पनि समायोजन हुनु र परिमार्जित हुनु आवश्यक छ ।’ बागलुङ नगरपालिकाले थालेको सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानका क्रममा गत वर्ष नै बागलुङ नगरपालिका–६ मा रहेको एक संस्थागत विद्यालय बन्द नै भएको थियो । स्थानीय लहरेपीपल माविमा सबै विद्यार्थी गएकाले उक्त विद्यालय बन्द भएको वडाध्यक्ष खिमराज सापकोटाले बताए । रासस

काठमाडाैं । अब उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि कक्षा १० अध्ययन गरे पुग्दथ्यो । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबारको बैठकमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई बैठकले दफावार छलफलपछि पारित समेत गरेको थियो । “यसअघि केही विद्यार्थी निजी विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म पढेर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० मा भर्ना भएर सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुँ भन्ने देखाउँथे”, समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने, “अब उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि लागू हुने नयाँ व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्नेछ ।” उनले नयाँ व्यवस्थाले छात्रवृत्ति पाउने नाममा विकृति बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । बैठकले उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि दलित, जनजाति, अपाङ्गता, आर्थिकरुपमा विपन्न भएका विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा छात्रवृत्ति दिइने निर्णयसम्म गरेको छ । यसअघि विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई एकपटक भर्नाका लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था रहेको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको सिनेटसभाको सामान्य बहुमतबाट समेत हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसअघि २०६३ सालपछि खोलिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई ५० प्रतिशत सिनेटसभाका सदस्यले हटाउने सक्ने व्यवस्था भए पनि २०६३ अघि खोलिएका विश्वविद्यालयमा हटाउने व्यवस्था रहेको थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडाैं विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय विसं २०६३ अघि रहेका थिए । विधेयकमा कुनै पनि विश्वविद्यालयको सभाको ५१ प्रतिशत बहुमतबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भनी सभाका सदस्यको ५१ प्रतिशतले सदस्यले निर्णय गरेमा कुलपति हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभाले हटाउने निर्णयमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस

काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स लिमिटेडले ७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ । संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, कमलपोखरी उपशाखाको सहकार्यमा काठमाडौं स्थित विभिन्न ७ बटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबीच अन्तर माध्यामिक विद्यालय स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कृत र सम्मान गरेको हो । सो अवसरमा बेष्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले उत्कृष्ठ हुने विद्यार्थीहरुलाई बधाइ दिँदै लेखन कार्यमा विद्यार्थीहरुको सहभागिता प्रशंसनीय रहेको बताए । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले विगत देखि नै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा सहभागिता जनाउँदै आईरहेको तथा सो कार्य नियमित गर्दै जाने बताइएको छ । काठमाडौंको कमलादीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको राष्ट्रिय स्तरको यस फाइनान्स कम्पनीले १४ शाखा मार्फत मुलुकका विभिन्न शहरहरुबाट आफ्नो बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेकाे संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले बताए ।

गौशाला । गौशाला नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठक नियमितरूपमा नबस्दा यहाँका ३४ शिक्षकले महिनौंदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । गौशाला नगरपालिकामा गठन भएको नगर शिक्षा समितिको बैठक पाँच महिनादेखि नबस्दा यहाँका ३२ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तलबबाट बञ्चित भएका हुन् । नगरको अनुदानमार्फत यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले वैशाखदेखि तलब पाउन नसकेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष सुनिताकुमारी महतोले जानकारी दिएका छन् । नगर शिक्षा समितिको बैठक नियमित नबस्दा विद्यालय लथालिङ्ग अवस्था पुगेकाले समयमै यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष महतोले बताए । जनही रु १२ हजारका दरले मासिक तलब पाउँदै आएका शिक्षकलाई यस वर्षदेखि केही थप रकम जोडेर दिने नगरपालिका शिक्षा शाखाको योजना रहेको र सो सम्बन्धमा शिक्षा समितिबाट निर्णय गराउन बाँकी रहेकाले शिक्षकलाई समयमै तलब खुवाउन नसकिएको नगर शिक्षा शाखाका पुरुषोत्तम अधिकारीले जानकारी दिए । गत वर्ष शिक्षकलाई तलबवापत नगरपालिकाले रु ५३ लाख छुट्याएको थियो । यस वर्षदेखि सोही शीर्षकमा रु ६० लाख छुट्याएकाले समयमै रकम मिलान हुन नसक्दा समस्या भएको अधिकारीले बताएका हुन् । रासस

जाजरकोट । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिए पनि जाजरकोट जिल्लाको छेडागाडस्थित एक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी अहिले पनि मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छन् । छेडागाड नगरपालिका –१२ मनघाटस्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी मासिक शुल्क तिर्न बाध्य भएका हुन् ।कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएको सो विद्यालयका एकदेखि आठ कक्षासम्मका सबै छात्र/छात्राले रु २५० का दरले मासिक शुल्क तिर्दै आएका छन् । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । बोर्डिङ स्कूलले जस्तै सरकारी स्कूलले पनि मासिक शुल्क लिने गरेको अभिभावक नैनसरा विकले बताएका छन् । उनले भने, “मावि तहसम्म सरकारले निःशुल्क पढाउने भनेको सुनेकी थिएँ तर पनि हामी मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छौं, सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्नुपर्दा हामीजस्ता आयस्रोत न्यून भएका परिवारलाई निकै समस्या परेको छ ।” नैनसरा जस्तै धेरै अभिभावक शुल्क तिर्नु पर्दा खिन्न छन् । विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा चार निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन शुल्क लिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने, “निजी स्रोतका चार शिक्षकलाई मासिक रु ४६ हजार तलब दिनुपर्छ, विद्यालयको अन्य आयस्रोत नभएपछि अभिभावकको सहमति लिएर सबै कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक रु २५० का दरले शुल्क उठाउने गरेका छौँ ।” विसं २०४६ मा स्थापना भएको यो विद्यालय पाँच कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो । पाँचभन्दा माथिका कक्षाका लागि धेरै टाढा जानुपर्ने भएकाले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर आठ कक्षासम्म पठनपाठन सञ्चालन गरिएको हो । उक्त विद्यालयमा प्रावि तहमा एक अनुदान, एक राहत र दुई दरबन्दीसहित चार, एक बालविकास र निमाविमा एक अनुदान शिक्षकको दरबन्दी छ । दुई सय दश विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा दरबन्दीका साथै कक्षाकोठा, भवन, शौचालय तथा शैक्षिक सामग्री, र खेलकूदका सामग्रीको अभाव रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खत्रीले बताए । उनले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक दरबन्दी र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि माग गरिएको जानकारी दिए । सरकारी दरबन्दी प्राप्त भएपछि शुल्क लिन बन्द गरिने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ थियो । कक्षाकोठा अभावमा एउटै कोठामा दुई वटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । एउटै कोठा दुई वटा कक्षा चलाउँदा एकअर्को कक्षालाई असर भएको शिक्षकहरूको गुनासो थियो । यो विद्यालयजस्तै अस्थायी सम्बन्धन लिएर नि.मा.वि तथा मा.वि तह सञ्चालन गरिरहेका र केही पुराना विद्यालयलेसमेत मासिक शुल्क लिने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले मासिक शुल्क नभनेर एकमुष्ट रुपमा रकम लिने गरेका छन् । विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार, मर्मत र खेलकूद शुल्कको नाममा भर्ना हुँदा नै एकमुष्ट रुपमा रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले रु दुई हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम लिने गरेका हुन् । त्यस्तै एसइई तथा कक्षा १२ कक्षा पासको चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्कसमेत चर्को असुल्ने गरेको अभिभावकको गुनासो थियो । एउटै विद्यार्थीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र र शुल्कबापत रु पाँच हजारसम्म लिने गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका निमित्त प्रमुख खड्ग केसीले संविधानअनुसार मा.वि तहसम्म मासिक शुल्क लिन नपाइने प्रावधान रहेको बताए । निजी स्रोतका शिक्षकको तलब ब्यहोर्न अन्य स्रोत खोज्न र मासिक शुल्क नलिन आग्रह गरिने उनको भनाइ थियो । रासस

घण्टौँ हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी प्रदेश नं ३ सरकारले ‘स्कूल बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्कूल बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका १० सामुदायिक विद्यालयका लागि बस उपलब्ध गराउने र आवश्यकतानुसार क्रमशः त्यसको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने उनको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयका टाढा टाढाबाट विद्यालय आउनुपर्ने विद्यार्थीले थकानका कारण पढाइमा ध्यान दिन नपाउने, गृहकार्य गर्न नपाउने, धेरै समय खेर फाल्नुपर्नेलगायत कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्कूल बस उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्री दुलालले बताए । हाललाई प्राथमिकताका आधारमा दश विद्यालयलाई एक÷एक बस उपलब्ध गराउन लागिएको छ । विद्यार्थी कम र शिक्षक बढी भएका विद्यालय समायोजन गर्दा केही विद्यार्थीलाई टाढाबाट विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता भएका कारण त्यस्ता विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।