देउखुरी । कृषि ज्ञानकेन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजित बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको आकार ५० प्रतिशतले घटेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख घनश्याम चौधरीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सात करोड तीन लाख २६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा पुँजीगततर्फ ६५ लाख पाँच हजार रुपैयाँ रहेको छ भने चालूतर्फ  सात करोड एक लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।   गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटको आकार दोब्बर बढी थियो । गत आर्थिक वर्षमा ज्ञान केन्द्रमा रु १४ करोड ९३ लाख ४० हजार रहेको उनले बताए । कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछानेले कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि  दुई करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि  तीन करोड ५८ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा बिस्तार कार्यक्रम चालूतर्फ ४९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उद्योग, यन्त्र तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चालूतर्फ  ७९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ र गरी कूल सात हजार ८३ लाख २६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिए ।   अनुदानको कार्यक्रममा जिल्लामा विनियोजित कूल बजेटको ७० दशमलव ६० प्रतिशत खर्च भएकामा अनुदान कार्यक्रममा सम्झौता भएको बजेटमा ७८ प्रतिशत र अनुदान कार्यक्रममा खर्च भएको बजेटअनुसार ४९ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । अनुदानग्राहीले ज्ञानकेन्द्रमार्फत लिएको सेवाबाट बजार पूर्वाधार तीन वटा तथा सिँचाइ पूर्वाधार २२ वटा तयार भएको छ ।   उहाँले लक्षित कार्यक्रमअनुसार बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताए । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत सञ्चालित कस्टम हाइरङ सेन्टरलाई दीगोपना राख्न सहकारी वा स्थानीय तह कसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो र समन्वय समितिलाई निरन्तरत कार्यान्वयन गराउन समस्या देखिएको, मिसन कार्यक्रमको क्रमागतमा अनुदान बजेट कम हुनेहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा उत्साहित नदेखिएको बताए ।   प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वय एकाइ प्रमुख महेश रेग्मीले किसानका लागि आएका कार्यक्रममा किसानको आकर्षण कम भएको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कृषि शाखा वागबानी अधिकृत धनराज गौतमले हावापानी र माटोको परिक्षण गरेर बालीको पकेट क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।   कृषिका कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीसँगै अवसरका बारेमा किसानलाई बुझाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा दाङका १० वटै पालिकाका कृषि कार्यालयका प्रमुख र व्यावसायिक किसानको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं । एचआईभी परीक्षण किट खरिदमा पनि पर्याप्त बजेट नहुदाँ पहिलो ९५ लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौति देखिएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा.सुधा देवकोटाले बताएकी छिन् । बिहीबार काठमाडौंमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको सयुक्त आयोजनामा भएको एचआईभी एड्स तथा यौन रोगसँग सम्बन्धीत लान्छना तथा भेदभाव न्युनिकरणका लागि गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएकी हुन् । ‘७७ जिल्लामा एचआईभी रोकथामका कार्यक्रम नहुँदा, संक्रमितहरुप्रति समाजमा भेदभाव तथा लान्छना यथावत रहेको र सबै गर्भवती प्रसुति ,सुत्केरी महिलाहरुको एचआईभी परीक्षणको पहुँचमा सकेका छैनन्,’ डा. देवकोटाले भनिन्, ‘एचआईभी परीक्षण किट खरिदमा पनि पर्याप्त बजेट नहुदाँ पहिलो ९५ लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौति देखिएका छ ।’ डा. देवकोटाले यसअघि एआईभी एड्ससँगै हेपाटाइटिस ‘सी’को उपचार हुने गरेकोमा अबदेखि हेपाटाइटिस ‘सी’ को मात्र उपचार हुने बताईन् । डा. देवकोटाले भनिन्, ‘नयाँ एचआईभीका संक्रमण रोकथाम गर्ने, एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी सुधार ल्याउँने र एचआईभी संक्रमित तथा मुख्य समुहहरुमा एचआईभी सम्बन्धित असमानताहरुमा कमी ल्याउँने रहेको लक्ष्य रहेको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५६ करोड ४८ लाख ८५ हजार थियो । भने २०७८÷०७९ मा ५६ करोड ५२ लाख थियो र तर यस आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ५५ हजार ९७ लाख बजेट रहेको केन्द्रकी निर्देशक डा. देवकोटाले जानकारी दिईन् । डा. देवकोेटाले पहिलाको तुलनामा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको तर बजेट भने घटेको बताइन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा हाल एचआईभी एड्सका अनुमानित ३० हजार संक्रमित रहेका छन् । जसमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन् । पुरुष १६ हजार ४०० रहेका छन् । जुन ५५ प्रतिशत रहेका छन् । भने महिला १३ हजार ६०० रहेका छन् । १४ बर्षमुनिका बालबालिकाहरु १२ सय रहेका छन् । जुन ४ प्रतिशत हो । हरेक वर्ष ६८० नयाँ एचआईभी संक्रमित थपिने गरेका राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा. देवकोटाले जानकारी दिईन् । डा.देवकोटाका अनुसार एचआईभीबाट मृत्यु ५१० जनाको भएको छ । त्यसैगरी, एचआईभी संक्रमित गर्भवती महिलाहरुको संख्या (जसलाई आमाबाट बच्चामा हुने संक्रमणको निवारण गर्ने सेवाको आवश्यकता छ) २०० जना रहेका राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छडा.देवकोटाले भनिन्, ‘एचआईभीको उच्च जोखिममा सुईको प्रयोग गर्ने, यौनकर्मी र पुरुष समलिङगी र तेस्रो लिङगीमा बढी पर्दछन् ।’ सरकारले फर्मासिस्ट थप दरबन्दीको व्यवस्था र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको डा. देवकोटाले जानकारी दिइन् । केन्द्रकी निर्देशक डा. देवकोटाका अनुसार एचआईभी रोकथाम कार्यक्रहरु नयाँ एचआईभी संक्रमण रोक्न तथा हालसम्म सेवा नपाएका जोखिम समुहहरुलाई प्राथमिकतामा राखि समयमा नै सेवा पुर्याउँनुपर्ने र प्रदेश, स्थानीय स्तरका प्रयोगशालामा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्तै मानव संसाधन बजेट, पुर्वाधार लजिस्टिक्स र आपुर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । डा. देवकोटाले ‘नेपालबाट २०३० सम्ममा एचआईभी एड्स उन्मुलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।’ कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सरकारले रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एचआइभी एड्सको नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुहोस् मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ ।’ त्यसैगरी, कार्यक्रममा इपीक नेपालका राजेश खनालले हामी पहिला कुन समुदायमा एचआइभी संक्रमित छन् त्यो समुदाय खोज्ने गरेको बताए । ‘एचआईभी नेगेटिभ भएकाहरुमा नेगेटिभ राख्ने विषयमा यस संस्थाले काम गदै आएको छ,’ खनाले भने, ‘हामीले सातै प्रदेशमा ३७ जिल्लामा रहेका छन् । भने ३८७ नगरपालिकामा यो संस्थाले सेवा दिदै आएका छौं । ’ खनालका अनुसार पहिला पहिला एचआईभी एड्स रगतबाट जाँच गरिन्थ्यो भने अहिले र्यालबाट एचआईभी परीक्षण भईरहेको छ । त्यसैगरी, कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रन सुजन वन्तले १६ मार्च २०२१ देखि ३१ जुलाई २०२४ सम्ममा एचआईभी संक्रमित उपचारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यो संस्थाले मुख्य चार तहमा काम गदै आएको समेत जानकारी दिए । वन्तले भने,‘हामीले २८ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं, आठ वटा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ वन्तका अनुसार महिला एचआईभी पोजेटिभका लागि लक्षित गरेर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर , पोखरा र सुनसरी जिल्ला गरी पाँच जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘सबैभन्दा बढी बैदेशिक रोजगारीमा जाने २० वटा जिल्ला छानेर हामीले एचआईभीका जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं , राष्ट्रिय रणनिति अनुसार १२ वटा जिल्लाका १३ वटा कारागारमा एचआईभीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’ वन्तलेभने, ‘एचआईभीकालाई लाछ र विभेद न्युनिकरणका लागि केटालाईटिक फन्डिङका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं, जुन ५५ जिल्लामा सञ्चालन भईरहेको छ ।’ सेव.द. चिल्ड्रनले वैदेशिक रोजगारीमा भारत लगायत देश गएर आएका जिल्लामा नेपाल हेल्थ सोसाईटीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सेव द चिल्ड्रनले भारतबाट आएकाहरुलाई एचआईभीसँगै क्षयरोगको पनि परीक्षण गर्ने गरिएको वन्तको भनाई छ । कार्यक्रममा ए.एच.एफका अजित पौडेलले एआरटी सेवामा आउँन सहयोग गर्ने गरेको बताए । पौडेलले यस संस्थाले एआरटी सेवा लिईरहेकालाई औषधी लिने बेला भयो भनेर घरमै गएर बोलाएर दिने गरेको बताए । एआरटी सेवा लिन जानआउँन समस्या हुनेलाई आर्थिक सहयोग गरेर भए पनि एआरटी सेवाको पहुँचमा लैजाने गरेको समेत उनले जानकारी दिए । पौडेले भने, ‘जोखिम न्युनिकरणका लागि व्यवहार परिवर्तनका लागि शिक्षा दिने काम गईरहेका छौं ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंहले एचआईभी संक्रमितलाई गरिनें विभेद र लान्छना ससबै समुदाय मिलेर घटाउँन सकिने बताए । डा. सिंहले भने, ‘एक जना मात्र लागेर हुदैंन सबै समुदाय लागेर मात्र यो भेदभाव र लान्छना अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’ स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले आम जनमानसमा एचआईभी एड्स तथा यौनबाट संक्रमितहरुमाथि समाजमा अझ पनि भेदभाव र लान्छना लगाउने कार्य जारी रहेको भन्दै त्यसको न्युनिकरणका लागि सरोकारवाला पक्षसंग मिलेर छलफल चलाएको बताए । उनले भेदभाव तथा लान्छनाकै कारण अहिले पनि करीब एक तिहाई संक्रमितहरु उपचारको पहुँच बाहिर रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यम ती भेदभाव र लान्छना कम गर्न सहयोगी हु नसक्ने धारणा राखे ।

नेपालगञ्ज । बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा छोरी जीवन बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सो कार्यक्रम लागू भएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले ‘छोरी कल्याण कार्यक्रम’अन्तर्गत सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट पास भएको कार्यविधिअनुसार छोरी जीवन बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ,’ प्रशाकीय अधिकृत डाँगीले भने । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन गाउँपालिकाको सबै वडामा पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै वडामा विसं २०७९ साउनयता जन्मेका छोरीहरुले बीमाको सेवा पाउने बताए । अधिकृत डाँगीले छोरी जीवन बीमा कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिँदै छुट्ट्याइएको रकम अपुग भए अन्य रकमसमेत विनियोजन हुने उल्लेख गरे । गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीहरुलाई गाउँपालिकाकातर्फबाट वार्षिक पाँच हजारका दरले जीवन बीमाको प्रिमियिम पर्ने गरी आउने बीमाङ्क रकम बराबरको जीवन बीमा गरिने छ । यसअघि सो गाउँपालिकाको १२औँ गाउँसभाले ‘गाउँपालिका अध्यक्षसँग छोरी कल्याण कार्यक्रम’पारित गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत केही दिनअघि बसेको गाउँपालिकाको बैठकले छोरी जीवन बीमा कार्यक्रमका साथै गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग छोरी कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । काठमाडौंंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ‘एक घर, एक धारा’ अभियानका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र देखिएको खानेपानी समस्या न्यूनीकरण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नगरपालिकाको लगानीमा पहिलो कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । नगरपालिकाभित्र खेलकुद विकासका लागि सुदर्शन स्मृति रङ्गशाला, पिपलडाँडा खेल मैदान र डाँडागाउँ खेल मैदानलाई चालु आवमा पाँच करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको नगरप्रमुख कृष्णहरि महर्जनले जानकारी दिए । यस्तै, नगरपालिकामा बसोबास गर्ने विभिन्न जातिका भाषा, संस्कृति, कला र स्थानीय परम्परा संरक्षण, स्थानीय परम्परागत संस्कृति संरक्षण गर्न गुठी अक्षयकोषको स्थापना, वडा नं ४ मा रहेको शेषमती नदी संरक्षण गर्ने नीति सो नगरपालिकाले लिएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न चालु आवमा आठ करोड भन्दा बढी रकम सशर्त अनुदान बाहेक विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै ११औँ नगरसभाबाट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा रहने गरी उनीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइएको छ । तारकेश्वरले आइपर्न सक्ने विपद्को पूर्व तयारीस्वरुप अग्नि नियन्त्रक, शव बाहन, भौतिक संरचनाको गुणस्तर वृद्धि गर्न रोड रोलर तथा सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी कक्षा निरन्तर दर न्यूनीकरण गर्न स्कुल बस खरिदका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख महर्जनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न तारकेश्वरका पीडित नगरवासीलाई भौतिक सम्पत्तिमा थप क्षति हुन नदिन मागका आधारमा त्रिपाल वितरण गर्नुका साथै खोलाको सतहलाई व्यवस्थापन गरी बस्ती डुबानलाई न्यूनीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शीता कायम राख्न नगरपालिकाबाट हुने सबै खालका ठेक्कापट्टामार्फत गर्नुपर्ने खरीद तथा बिक्री प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै नगरपालिकाभित्रै एनआईसी एशिया बैँकको काउण्टर राखेर कर तथा दस्तुर भुक्तानीका लागि सहज बनाइएको छ । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा व्यवस्थित गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गरिएको छ । उज्यालो नगर कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्य सडक, सहायक सडक तथा वस्तीमा क्रमागत रुपमा सौर्यबत्ती जडान कार्य हुनुका साथै वडा नं २ मा बाढीले पुल बगाएकोमा तत्कालै सोही ठाउँमा पुल निर्माण सुरु गरिएको बताइएको छ । उज्यालो नगर सुरक्षित नगर कार्यक्रमअन्तर्गत सडक बत्ती तथा सिसी क्यामेरा जडानका लागि बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको नगरप्रमुख महर्जनले बताए । नगरवासीलाई उचित र समयमा नै घरदैलोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुरुप प्रत्येक वडाका स्वास्थ्य चौकीबाट चिकित्सकीय सेवा सुचारु गरिएको छ । साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, ल्याब सञ्चालनार्थ आवश्यक उपकरण खरिद गरिसकिएको बताइएको छ । सङ्घीय सरकारको मार्गदर्शन पालना गर्दै प्रशासनीक खर्च कटौती, पुँजीगत खर्च वृद्धि, दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारी कटौती गरी चुस्त, दुरुस्त र प्रविधिमैत्री संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययी र पारदर्शी नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिएको छ । आफूले पाउने मासिक आर्थिक सेवा सुविधा नलिई उक्त रकम समाजमा रहेका विपन्न बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गर्ने योजना तय भएको महर्जनले बताए । तारकेश्वरवासीलाई विद्युतीय सेवा नजिकबाटै उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालय धर्मस्थलीको स्थापना गर्ने कार्य सुरु भएको साथै नगरभित्रको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको बताइएको छ । नगरपालिकाभित्र हरियाली नगर कार्यक्रमको समेत शुभारम्भ गरिसकिएको छ । रासस

बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउन लागि बजेट विनियोजन गरिएको । गरिबी र अशिक्षाका कारण बालविवाहका साथै छोरीमाथि अन्य हिंसात्मक घटना भइरहेको जनाउँदै उपमहानगरपालिकाले छोरी पढाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि २० लाख पचास हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार ‘बालिका शिक्षा तथा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विनियोजित रकम केही दिनमा सूचना जारी गरेर गरिब, विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, जनजाती, आदिवासी बालिकालाई छनोट गरिनेछ । साथै छनोटमा परेका बालिकाको मुद्दति खाता खोलेर पैसा जम्मा गरिने छ । त्यो पैसा उसले २० वर्ष पुगेपछि निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिबेला सम्म पढाइमा निरन्तरता हुनुपर्दछ । उपमहानगरपालिकाले राखिदिएको पैसा उसले २० वर्षपछि निकालेर विवाहमा खर्च गर्न पनि सक्छ र पढाइमा निरन्तरता दिन पनि सक्ने नियम छ । उपमहानगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका महाशाखाका प्रमुख शोभा शाहका अनुसार निर्देशिकामा बालिकाको खातामा २५ हजार रुपैयाँ राखिदिने ब्यवस्था गरिएको छ । उनका अनुसार गत वर्षको १० लाख ५० हजार रुपैयाँमा यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ थपेर कार्यक्रमलाई साढे २० लाख रुपैयाँको बनाइएको छ । यसपाली पनि वडाबाट केही, प्रमुख र उपप्रमुख केही बालिका छनोट गर्ने रणनीतिलाई अघि सारिएको छ । नेपालगञ्जमा बालविवाह बढी नै छ । बालिकालाई ५ र ६ कक्षासम्म पढाउने र विवाह गरिदिने गरेको पाइन्छ । यद्यपि, पछिल्लो दिनमा खुलेयाम हुने बालविवाह रोकिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा सल्यानी बङ्गलामा कन्या माविसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यहाँ गरिब, विपन्न, मधेसी, मुस्लिम समुदायका बालिकाको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । बाँके जिल्लामा यस्तो अभियान डुडुवा गाउँपालिकाले यसअघि नै सञ्चालन गरिसकेको छ । डुडुवामा छोरी जन्मिनेवित्तिकै खाता खोलेर पालिकाले पैसा राखिदिन्छ । जसलाई २० वर्ष पुगेपछि मात्रै निकाल्न पाइन्छ । रासस

त्रिशुली । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले दुई जिल्लामा चार सय ५६ योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसको लागी चालु आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार ब्रजाचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक र पुल निर्माणको कार्यान्वयनमा रहेका १३ वटा बहुवर्षीयसहित थप आएका चार सय ५६ योजनालाई दुई अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । “बहुवर्षीयअन्तर्गत नौ सडक र चार पक्की पुललाई निरन्तरता दिन थप बजेट आएको छ ।” कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भने, “अधिकांश योजना एक आवको लागि प्राप्त भएकाले अब सुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्न प्रक्रियाअघि बढाउन लागेका छौँ ।” प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमअनुसार बहुवर्षीयअन्तर्गत नौ योजनामा ५७ करोड रुपैयाँ, सहरी तथा स्थानीय सडकको तीन सय ४८ योजनामा ८८ करोड १० लाख रुपैयाँ, सडक मर्मत सम्भार र सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधारका २२ योजनामा तीन करोड ८० लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा योजनामा चार करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सम्भावित प्रादेशिक सडक चार योजनालाई छ करोड रुपैयाँ, प्रादेशिक सडक एवं झोलुङ्गे पुलको ४० योजनालाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सम्भावित रणनीतिक सडक तीन योजनालाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको १७ योजनालाई ११ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आएको सशर्त योजना र प्रदेश सरकारबाट नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त भएका योजनाको जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ५० लाखभन्दा ठूलालाई निर्माण व्यवसायीमार्फत र सोभन्दा कमका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने कामलाई सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा सम्झौता गरेर काम सुरु गर्न योजना सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ । योजना धेरै, जनशक्ति न्यून चालु आवमा प्राप्त योजनामध्ये अधिकांश १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका छन् । ती योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई जनशक्तिको अभाव छ । कार्यालयमा हाल प्रमुखसहित पाँच इञ्जिनीयर र छ सवइञ्जिनीयर गरेर कूल ११ प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘प्रादेशिक कार्यालय भएकाले दुई पालिका तथा अन्तर जिल्ला जोड्ने ठूला स्वरुपका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । जनताको माग र जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा टुक्रे योजनाले प्रश्रय पाएको छ’, कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भने, ‘योजना सम्पन्न गर्न लागत मूल्याङ्कन, कार्यक्षेत्रको पहिचान, काम भइरहदाँको अनुगमन र भुक्तानीको लागी कार्य सम्पन्न पश्चात एउटा योजनाको साइट ९कार्यक्षेत्र० मा कम्तीमा चार पटक प्राविधिक पुग्नुपर्दछ । त्यसको लागि जनशक्ति न्यून छ ।’ यसअघि साविक जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत रहने जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत हुने गर्दछ । डिभिजन सडकमार्फत जिम्मेवारी सरेका सडकका ससाना योजना पनि हाल यही कार्यालयको जिम्मेवारीमा आएको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अब सडकमा भएको खाल्डालाई पिच गर्ने भएको छ । सडकमा भएको खाल्डा पुर्दै आएको महानगरले अन्ततः अब पिच गर्ने योजना भएको हो । महानगरपालिकाले टेन्डरको आव्हान गरेर सडकका खाल्डो पिच गर्ने योजना बनाएको काठमाडौं महानगरपालिका इन्जिनियर हरि बहादुर बुढाले जानकारी दिए । महानगरले अहिले टेन्डरको आव्हान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । इन्जिनियर बुढाका अनुसार सडकका खाल्डोहरु पिच गर्नको लागि महानगरले २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पूर्वाधार एम्बुलेन्सको साहयताले सडकको खाल्डोहरु पुर्दै आएको महानगरले अब टेन्डरको आव्हान गरेर महानगर भित्रका सडकको पिच गर्ने लक्ष्य लिएको हो । ‘अहिले हामीले एम्बुलेन्सको साहयताले सडकमा भएका खाल्डा पुर्दै आएका छौं, अब टेन्डर प्रक्रियाबाट खाल्डालाई पिच गर्ने योजना बनाएका छौं, यसका लागि इस्टिमेट गरी सार्वजनिक निर्माण विभागलाई बुझाएका छौं, उहाँहरूले स्वीकृत गरेर खरिद विभागमा पठाइसकेपछि टेन्डरको काम सुरु हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । महानगरले तिहारपछिदेखि काम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको निर्देशनअनुसार विगत एक महिनादेखि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आइरहेको छ । यसको प्रयोग सडकका खाल्डा पुर्न गरिँदैछ । पूर्वाधार एम्बुलेन्सको सहायताले महानगरले अहिले नागरिकको गुनासो अनुसार टोल–टोलमा पुगेर सडकको मर्मतको काम भइरहेको छ । महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सको प्रयोग बिहान र बेलुमा मात्र हुन्छ । दिउँसोको समयमा सडकमा मर्मतको काम गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेपछि कामपाले बिहान र साँझ मात्र सडकको खाल्डो पुर्न थालेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार कल सेन्टरमार्फत् सडक पेटी, ढल, इँटा, ब्लकहरू बिग्रेको र भत्केको गुनासो आउनासाथ उक्त टोली तत्काल पुगेर काम सुरु गर्ने महानगरले गरेको छ । हिजोबाट खाल्डा पुर्ने कच्चा पदार्थ सकिएको पनि बुढाले जानकारी दिए । अहिले कच्चा पदार्थ ल्याउने प्रक्रियामा पनि महानगर लागेको छ । महानगरका अनुसार अहिले २ वटा पूर्वाधार एम्बुलेन्सले सडकका खाल्डा पुर्दै आएको छ । टेन्डरको आव्हान गरी ठेक्का लगाए पश्चात् महानगरले सडकका खाल्डाको पिच सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बुढाले बताए । ‘अहिले बर्खा समय छ, खाल्डामा माटो हालेर पुर्दा पानीले बगाएर लान्छ, सडक हिलो हुने जस्ता समस्या बढी भयो, पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि निरन्तर काम गरी राख्छ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि पनि खाल्डाखुल्डी पुर्न र मर्मतसम्भार निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएर ठेक्कामार्फत गर्दै आएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले मर्मतसम्भार गर्न ढिलो जाने भएकाले प्रभावकारी भएको थिएन । अब महानगरले आफै काम गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको डेङ्गुको प्रकोप रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट छुट्टाएको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्न केहि अगाडिबाट नै विशेष कार्यक्रम चलाइरहेको महानगरले वडाको आकार अनुसार बजेट छुट्टाएको हो । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)का अनुसार महानगरले ठूला वडाहरुमा १ लाख रुपैयाँ, मध्यमका लागि ७५ हजार रुपैयाँ र साना वडाहरुमा ५० हजार रुपैयाँका दरमा बजेट छुट्याएको छ । तर यो प्रयत्न पनि अपुग भएको बालेनले बताए । ‘किनकि महानगरमात्रैले यो प्रकोपलाई तत्काल रोक्न गाह्रो छ । यसमा हामी सबैको भुमिका रहन्छ,’ उनले भनेका छन् । साथै, उनले यो प्रकोपलाई न्यूनिकरण गर्न तीन वटा सुझाव अर्थात आग्रह गरेका छन् । जसमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरेर लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न उनले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, लामखुट्टेले थोरै भन्दा थोरै पानी भएको ठाउँबाट पनि बच्चा फैलाउन सक्ने भएकाले सडकमा हिड्दा बोतलको बिर्को जति सानो कुरा छ भने पनि उल्टाइदिन उनले आग्रह गरेका छन् । उनले पानी जम्मा हुन नदिन पानी जम्मा भएको ठाउँ छ भने त्यसलाई घोप्ट्याइदिन समेत उनको आग्रह छ । साथै, डेङ्गुबाट संक्रमण भएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुको सल्लाह अनुसार व्यवहार गर्न उनले आम मानिसलाई आग्रह गरेका छन् । ‘डेङ्गुको प्रकोप बढ्दो छ, घरघरमा डेङ्गुका बिरामीहरु बढिरहेका छन्, जाडो आएर डेङ्गु आफै जान्छ भनेर कसैले पनि जाडो नपर्खौं,’ सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले भनेका छन् । महानगरले हाल सञ्चालन गरिरहेका ७ कार्यक्रमहरु गत भदौ १३ गतेदेखि सबै क्लिनिक इन्चार्जहरुलाई केन्द्रमा प्रशिक्षण सञ्चालन भएको छ । भदौ १४ गतेबाट वडा वडामा जनप्रतिनिधी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण दिई घरदैलो अभियान चलाइएको छ । जुन हालसम्म जारी छ । प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय नर्स र स्वास्थ्यकर्मीबाट विद्यार्थीहरुलाई डेंगीबारे सचेत गराउने कार्यक्रमको थालनी गरिएका छन् । ब्रोसर, ब्यानर छपाई गरी घरदैलो कार्यक्रममा वितरण गरिएको छ । घरदैलो कार्यक्रममा लामखुट्टेको बासस्थान र लार्भा खोजी गरी नष्ट गर्ने अभियान ३२सै वडामा सञ्चालन भइरहेको छ । सचेतनामूलक सन्देश बनाई सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रसारण गर्न शुरुवात गरिएको छ । आरडीटी (र्यापिड डाइगोनिष्ट टेष्ट) परीक्षण कार्य भदौ २९ गतेदेखि शुरु गरिने छ । शरुमा प्रयोगशाला भएका क्लिनिक जस्तै : रामघाट, २६ वडा, १९ वडा र ३० वडामा सञ्चालन गरिने महानगरले जानकारी गराएको छ ।

त्रिवेणी । नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुर कृषि र पशुपालनको सम्भाव्यता भएको जिल्ला हो । जिल्लामा कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । नवलपुरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनामा समेत कृषि तथा पशुपालनले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । त्यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ र प्रदेश मातहतका कार्यालयले १७ करोड रुपैयाँ बढी बजेट परिचालन गर्दैछन् । जिल्लास्थित कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयले मुख्यतः उत्पादन बढाउने गरी आफ्नो बजेट केन्द्रित गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नवलपुर, कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नवलपुरका कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताए जिल्लास्थित कार्यालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले चार करोड ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, कृषि ज्ञान केन्द्रले छ करोड ८४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले पाँच करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट यस वर्ष परिचालन गर्दैछन् । सरकारले स्वरोजगारमुखी उद्यमलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यसमा पनि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए । ‘कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन नै बढाउनुपर्छ, यसकारण कृषि र पशुपालनमा उत्पादन बढाउने प्रमुख लक्ष्य छ’, कार्यालय प्रमुख शर्माले भने । कृषि र पशुपालनमा लाग्ने कृषकलाई कार्यालयले अनुदान सहयोग गर्ने गरेका छन् । आधुनिक यान्त्रिकीकरणमा सहयोग, सिँचाइको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको विस्तार, उत्पादन र बजारीकरणका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटअनुसार कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोपाल लामिछानेले बताए । आलुखेती विषेश कार्यक्रम, विषेश बाली प्रवद्र्धन, मसला बाली विकास कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम, बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, साना व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, साना सिँचाइ कार्यक्रमलगायतका क्षेत्रमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख लामिछानेले बताए । जिल्लास्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशु अनुवांशिक स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम, पशु आहारा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, व्यावसायिक गाई, भैँसी फार्ममा थुनेलो परीक्षणलगायतका मुख्य कार्यक्रम यस वर्ष सञ्चालन गर्दै छ । कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा सरकारले उत्पादन बढाउने गरी विभिन्न प्रकारका अनुदान दिने गर्दा यस व्यवसायतर्फ आकर्षण बढाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपुरको गत आर्थिक वर्षको उद्योग दर्ताको सङ्ख्याले समेत देखाएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका अनुसार गत आवमा जिल्लामा एक हजार ५० नयाँ उद्योग थपिएका छन् । त्यसमध्ये कृषिजन्य उद्योगको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । एक हजार ५० नयाँ उद्योगमध्ये कृषिमा आधारित छ सय ३८ वटा नयाँ उद्योग थपिएका छन् । रासस

काठमाडौं । सरकारले गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारी र सम्पन्न गर्नका लागि ६० करोड बजेट छुट्याएको छ । आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म आयोजना हुने उक्त प्रतियोगिताको लागि ६० करोड छुट्याएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बताए । उनले उक्त रकम तीन पटक गरेर लिनेसमेत जानकारी दिए । पहिलो चरणमा १० करोड, दोस्रो चरणमा २३ करोड र तेस्रो चरणमा २७ करोड लिने बताए । सरकारले पहिलो चरणको लागि १० करोड रकम भने विनियोजन गरिसकेको छ । उक्त रकम विभिन्न प्रदेशमा प्रतियोगिताको तयारीको लागि पठाइसकेको सदस्य सचिव घिसिङले जानकारी दिए । राखेपले उक्त प्रतियोगिताको काउन्टडाउनसमेत सुरु गरिसकेको छ । अब उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन हुन ५० दिन बाँकी छ । प्रतियोगितामा विभिन्न ३६ खेल समावेश गरिएको छ भने ११ टोलीको सहभागिता रहनेछ । प्रतियोगितामा तीन सय ९३ स्वर्ण तीन सय ९३ रजत र छ सय कास्य पदकको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उक्त प्रतियोगिताको खेलस्थल भने यही भदौ १५ गतेसम्म टुङ्गो लाग्ने राखेप सदस्य सचिव घिसिङले बताए ।

काठमाडौं । ताइवानले बिहीबार सन् २०२३ का लागि रक्षा बजेटमा १७.३ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावित बजेट चालू बजेटमा १४.९ प्रतिशतले बढी हो। चीनले स्वशासित टापु वरिपरि आफ्नो सैन्य अभ्यास शुरु गरेको हप्ता दिनपछि सो प्रस्ताव गरिएको हो । अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि यस क्षेत्रमा तनाब बढेको छ। प्रस्तावित बजेटमा नयाँ अत्याधुनिक लडाकु जेट विमान र समुन्द्री तथा हवाई उडानलगायतका कार्यक्रमका लागि एनटीडी १०८.३ समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा नयाँ अत्याधुनिक युद्ध जेटका लागि एनटीडी १०८.३ र समुद्री तथा हवाई लडाई क्षमता बढाउनका सो लागि कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। अर्को विशेष कोष समावेश भएमा कुल बजेट एनटीडी ५८६.३ अर्ब पुग्ने निक्की एशियाले रिपोर्ट गरेको छ। बजेट अब विधायिका युआनमा अनुमोदनको लागि पठाइनेछ जुन अर्को महिनादेखि शुरु हुँदैछ। पछिल्लो समय ताइवान बढ्दो चिनियाँ आक्रामकतासँग जुधिरहेको बताइएको छ । बेइजिङले यस महिनाको शुरुमा आफ्नो ताइवान वरिपरि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास सञ्चालन गरेपछि आफ्नो सुरक्षा गर्ने क्षमतामा ताइवानलाई थप चिन्ता बढेको प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन् । सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले ताइवान र यसको बाहिरी टापुहरू वरपर विमान, ड्रोन, क्षेप्यास्त्र र युद्धपोतहरूको तैनाथी बढाएको छ । रासस

कर्णाली । फोहोरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९/८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । ‘कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्याउनका लागि फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री सिंहले भने, ‘यो काम सफल भएमा फोहोरबाट विद्युत् निकाल्न अन्य ठाउँमा पनि यो विस्तार गर्छौं ।’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले भने, ‘कर्णालीमा यो पहिलो अभ्यासका रुपमा लिइएको छ, मूलतः सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्यसमेत गर्दैछौं ।’ मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जुम्ला खलङ्गा, जाजरकोटको कुदु, दल्ली, कालीमाटी, सल्यानका बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती तथा समुदाय सम्भावित रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युत्को बढ्दो माग र एक सय १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा नभएकाले विभिन्न वैकल्पिक रुपमा ऊर्जा उत्पादन गरी जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । रासस

पर्वत । सङ्घीयतापश्चात स्थापना भएका कार्यालयमा न कर्मचारी पर्याप्त छन् न बजेट । एउटै कार्यालयमाथि पाँच जिल्ला हेर्ने दायित्व छ । पर्वतमा पाँच जिल्ला हेर्ने भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय न्यून बजेट र सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले फिल्डमा पुगेर काम गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ । कार्यालयमा कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको सूचना अधिकारी भीमप्रसाद अर्यालले बताए । कार्यालयले सबै जिल्लामा काम गरे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका कार्य गर्न सकिरहेको छैन । समयमा टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेका कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको अर्यालले बताए । यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्वतसहित मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, र स्याङ्जा पर्छन् । पहिलो वर्ष जनशक्ति र बजेट पर्याप्त थियो । समय घर्किँदै गयो । कर्मचारी र बजेट पनि कटौती हुँदै जान थाल्यो । कार्यालयका अनुसार एक उपसचिवसहित १७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिए पनि हाल ११ मात्रै कार्यरत छन् । वरिष्ठ जलाधार अधिकृत दिवाकर पौडेलका अनुसार हाल कार्यालयमा एक-एक पशु तथा बाली अधिकृत, वन अधिकृत (सातौँ तह), रेन्जर, सबइञ्जीनियर र हलुका सवारी चालकको दरबन्दी रिक्त छ । पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले ती जिल्लाभित्र कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी-किनार, सडकसँग भू-संरक्षणलगायतमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विनियोजित बजेटले प्राकृतिक विपद्मा परेका बस्तीमा दुई-चार थान जाली वितरण गर्नसमेत बजेट नपुग्ने कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयका अनुसार पहिलो वर्ष रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशले दोस्रो वर्ष रु १२ करोडमात्रै बजेट छुट्टयाएको थियो । अघिल्लो वर्ष रु सात करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष रु सात करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेटसँगै खुम्चिएको जनशक्तिका कारण पनि कार्यालयलाई काम गर्न समस्या परेको पौडेलले बताए । पर्वतको भू-तथा जलाधार कार्यालयको जस्तो समस्या बागलुङमा रहेका कार्यालयमा पनि छ । बागलुङ र पर्वत हेर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा एक प्रमुख, दुई इञ्जीनियर र अन्य केही प्राविधिकमात्रै छन् । वर्षमा एक सय बढी योजना हेर्नुपर्ने र भौगोलिकरूपमा पनि टाढा हुँदा प्राविधिक हैरानीमा पर्छन् । बागलुङमै रहेको सडक डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, भेटेरेनरी अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालयलगायत कार्यालयले पनि दुईदेखि चार जिल्ला हेर्नुपर्छ । काम प्रभावकारी नभएको कर्मचारीबाटै गुनासो आउने गरेको छ । रासस

काठमाडौं । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका १३ स्मार्ट सिटीको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । आयोजना अनुसारको पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेर स्मार्ट सिटीको काम अन्योलमा परेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रूपमा विकास गरी नयाँ स्मार्ट सिटी विकास गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । जस अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा ३ वटा र २०७४/७५ मा दोस्रो चरणमा १० वटा गरी १३ वटा स्थानमा नयाँ स्मार्ट सिटीको विकास योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको थियो । सरकारले आयोजना अनुरूप बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा स्मार्ट सिटीको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको छ । विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामोले स्मार्ट सिटीको लागि पर्याप्त बजेट नभएको कारण सिटी निर्माणको लागि छुट्टै उपशिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट माग गरेको बताइन् । स्मार्ट सिटीको अवधारणामा प्रदेशिक सन्तुलन, जनसंख्या समेतको सन्तुलनलाई विचार गरी विकासको कार्य शुरु गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा निजगढ पालुङ्टार र लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयारसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्य १० सहरमा स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र धनकुटाको धनकुटा रहेको छ । स्मार्ट सिटीको कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर, एउटा सिटीमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममात्र बजेट परेको तचामोले बताइन् । आयोजना सुरु भएको २० वर्ष भित्रमा स्मार्ट सिटी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २० वर्षमा नै सिटी निर्माणको काम भइसक्छ भन्ने टुङ्गो छैन । ‘स्मार्ट सिटी बनाएको लागि सानो रकमले पुग्दैन, बजेट ठुलो आवश्यकता पर्छ, बजेट सरकारले उपलब्ध गर्न नसक्दा काम पनि सन्तोषजनक छैन, धेरै ठाउँका कामको सुरुहुन सकेको छैन, पहुँचवाल नेताको ठाउँमा थरै भए पनि बजेट पुगेको छ,’ उनले भनिन् । बजेट अभाव भएतापनि शहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेको विभागले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारसँग नै बजेट अभाव भएको कारण स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन भएको छैन । बजेटको अभावमा कामको गति सुस्त भएता पनि अहिले पनि सो सिटीहरूमा पूर्वाधार विकासको काम भने भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट स्मार्ट सिटीको लागि बजेट सुनिश्चित गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने विभागको लक्ष्य छ । अर्थ मन्त्रालयसँग विभागले एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम माग गरेको पनि तचामोले बताइन् । वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ एउटा सिटीलाई दिँदा १३ वटा सिटीको विकास गर्नको लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता पर्न जान्छ । ‘नेपालमा जुनै कुरामा पनि राजनीति हुन्छ, जो मन्त्री तथा नेता छ, उसको ठाउँमा बढी बजेट जान्छ, मन्त्री अनुसार बजेट जाँदा आयोजनाको काम विकासमा बजेट कम परेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । एउटा सिटी निर्माणको लागि ३० अर्ब देखि ८० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने विभागको भनाइ छ । १३ वटा नयाँ स्मार्ट सिटीहरूको लागि विभिन्न प्रस्तावित योजनाहरूको डीपीआर तयार भइसकेको छ । ‘बजेट अनुसारको कम हुन्छ, सरकारले बजेट नै नदिएको कारण काम गर्न सकेनौं, अहिले भएको बजेट अनुसार काम गरिरहेका छौ,’ उनले विकासन्यूजलाई भनिन् । कुन सिटीमा कति खर्च ? धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । जसमध्ये २०७८ असारसम्म कुल विनियोजित रकमबाट २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो सिटी निर्माणको लागि चालु र पुँजिगत गरी २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । २०७८ चैत्र १५ गतेसम्म उक्त सिटी निर्माण गर्नको लागि १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष विनियोजित रकम बाट पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । मिर्चैयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने उक्त रहकम बाट १ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि चालु र पुँजीगत गरी जम्मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ चैत्र १५ सम्म ६७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेटबाट चैत्र १५ सम्ममा ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, अर्का २ वटा निजगढ र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी पर्सा जिल्लामा निर्माण हुने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म निजगण, चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी र ३ नयाँ शहका लागि ७१ करोड १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ असारसम्म ६४ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा निजगढ सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने सोही रकमबाट चैत्र १५ गतेसम्म ७१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुुँजिगत खर्च भएको छ । चन्द्रपुर सिटी निर्माणको गर्नको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थिएन । यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म भरतपुर स्मार्ट सिटी र एक नयाँ शहर निर्माण गर्नको लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजना भएको थियो । जसमध्ये २०७८ साल असारसम्म २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि ५ करोड रुपैयाँ बजट परेको थियो । सो रकम बाट चैत्रसम्म पुँजिगत १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । गत आवको असारसम्म २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने उक्त सिटीको लागि बजेट परेको थिएन । कस्कि जिल्लाको पालुङटार र वालिङ स्मार्ट सिटि निर्माणकका लागि आयोजना सुरु भएको देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७७ सम्म एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो भने असारसम्म ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत अर्थिक वर्षमा ३९ लाख रुपैयाँ बजेट भएको थियो भने चैत्र १५ सम्म एक लाख ३४ हजार मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने विभागका अनुर उक्त रकमबाट चैत्र १५सम्म खर्च नै भएको छैन । यस्तै, २ नयाँ शहर र तुल्सीपुर स्मार्ट सिटीको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस मध्ये १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, एक नयाँ शहर र दुल्ली स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि यस शहरको लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । गत अर्थिक वर्ष सो सिटीको लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन । २ नयाँ शहर सहित अमगगढी र टिकापुर स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म जम्मा ७ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो जस मध्ये असारसम्म ६ करोड ९४ लाख खर्च भएको थियो । गत अर्थिक वर्षमा अमगगढी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोज भएको थियो भने चैत्रसम्म खर्च भएको छैन । यस्तै, अर्को टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो भने उक्त रकमबाट चैत्रको १५ गतेसम्म ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसै गरी भिमदत स्मार्ट सिटिको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोज भएको थिएन । कुन सिटीमा कति बजेट ? विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ वटा  सिटीको लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ भने बाँकी ७ वटा सिटीका लागि बजेट राखेको छैन । विभागका अनुसार धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि यस वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै निजगढमा २ करोड र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ५ लाख रुपैयाँ परेको छ । यस्तै भरतपुरमा ९ करोड र लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट रकेको पनि विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामो बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ परेको छ । मिर्चैयाँ, तुल्सीपुर, पालुङटार, दुल्लु, अमरगढी, भिमदत्त र टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट परेको छैन ।

दाङ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चार सय श्यया बनाउन बजेट विनियोजन भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेको बताएका छन् । रिपोर्टस् क्लब दाङले सोमबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले उपत्यकाभन्दा बाहिर सात वटा विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार प्रतिष्ठानलाई पनि त्यसमा जोड्न सफल भएको बताए । निकट भविष्यमा प्रतिष्ठानलाई छ सय श्ययाको बनाउने गरी योजना अघि बढेको उनको भनाइ छ । दाङमा १८ वटा डायलासिस मेसिन ल्याउन सकिएको भन्दै यसको तत्काल जडानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । राज्यमन्त्री केसीले टरिगाउँ विमानस्थलको विकल्प खोज्ने विषय तत्काल आवश्यक नभएको बताए । ‘अहिले विकल्प कहाँ खोज्ने,’ उनले भने, ‘बरु भएकैलाई स्तरवृद्धि गरौँ, यसमा म प्रतिबद्ध छन् ।’ यो विमानस्थलमा ७२ सिटे वा ४२ सिटे जहाज अवतरण गराउन सकिएमा ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राज्यमन्त्री केसीले दाङ क्षेत्र नं ३ मा उम्मेदवारका लागि आफ्नो दाबी रहनेसमेत बताए । यसअघि आफू यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकाले अहिले पनि स्वभाविकरुपमा दाबी रहने उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि १० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । सोबारे मन्त्रालय र आयोगबीच आजै छलफल भइरहेको छ । आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब दुई लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुनेछ । तीमध्ये आयोगबाट ४२ प्रकारका सामान र १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ । प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागत कम हुने पाइएकाले त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया (बोलपत्र) सुरु भइसकेको जनाए । आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७९, मतदाता शिक्षा नीति, २०७८, निर्वाचन तालिम निर्देशिका, २०७८ अनुसार काम गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लाई परिमार्जनको तयारी गरेको छ भने निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दलहरुसँग चाँडै राजनीतिक परामर्श गर्दैछ । दलहरुसँग आचारसंहितामा हस्ताक्षरसमेत गराइने जनाइएको छ । आयोगले निर्वाचनमा अनुगमनका लागि अनुगमन निर्देशिका र पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षण निर्देशिका पनि जारी गर्दैछ । निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आह्वान भइसकेको छ भने राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि पनि चाँडै आह्वान हुनेछ । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । योजना र बजेटमा नतोकिएको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकाले आयोगले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न तीनै तहलाई निर्देशन दिएको हो । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य, मानवीय सहायता प्रदान र स्वास्थ्य महामारी रोकथाम गर्न आवश्यक कार्य बाहेक कुनै पनि प्रकारका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न तीनै तहलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् । बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षकअनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। देशका सात सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म विभिन्न ६३ स्थानीय तहले चालु आवका लागि बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुन्छ । कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९६० मा नगर/गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट आव २०७९/८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिककाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाँगियाबस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चित भएपछि मात्रै रूख काट्ने अनुमति दिइने बताएका छन् । सामुदायिक वन दिवस, २०७९ का अवसरमा आज आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले आफू व्यक्तिगत रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पक्षधर भएकाले मुआब्जा पाइसकेको जग्गा खाली नहुँदासम्म र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदासम्म एउटा रूख पनि काट्न नदिने बताएकाे उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उनले भने, ‘विमानस्थल निर्माणका नाममा वन विनास गर्न दिइने छैन, सम्मानित अदालतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, रूख कटान गर्ने, विभिन्न नाटक गरेर पैसा खाइदिने तर विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता नहुने । यस्तो सड्यन्त्र हुन दिन्न ।’ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रहेकाले सबैभन्दा पहिले मुआब्जा पाइसकेको वनको कब्जा गरिएको करिब ५०० हेक्टर जमिन खाली हुनुपर्ने तथा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्रालयको माग रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए । उनले भने, ‘मुआब्जा पाइसकेको जमिन खाली गरियोस्, विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रूख कटान गर्न मन्त्रालय अनुमति दिन तयार छ ।’ यसैगरी मन्त्री यादवले वन माफियालाई तह लगाउनका लागि आफू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने बताए । सोही कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सामुदायिक वनका क्रियाकलापले नेपालको वनजङ्गल क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुनाका साथै वनको विकासमा ठूलो योगदान पुगेको बताए । मन्त्री यादवले वन कर्मचारी, विभिन्न सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित साझेदारी वन, कबुलियती वन, निजी वनहरुले गरेका राम्रा कामका कारण अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय गालीको ठाउँमा ताली खाने मन्त्रालय भएको बताए । उनले भने, ‘वन कर्मचारी तथा विभिन्न सामुदायिक वनहरुले वनको जग्गा जमिन संरक्षण गर्नुका साथै वनजङ्गल जोगाउन ठूलो योगदान दिनु भएको छ, यसैकारण देशमा हरियालीे छ ।’ रासस

काठमाडौं । देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरी महसुलसमेत निर्धारण गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ । महसुल निर्धारण, पानीको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा १६ वर्षसम्म निर्माण नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकारले विसं २०६३ मा आयोगको स्थापना गरेको थियो । आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले आयोग अलपत्र बन्ने गरेको पूर्वपदाधिकारीको अनुभव छ । स्थापनाको १६ वर्षसम्म पनि आयोग लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी तीन जनामात्र जनशक्तिका भरमा चलेको छ । आयोगका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्ति अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको एक प्रतिशत बजेट लिने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ’, उनले भने । आयोगमा बजेटसमेत नहुँदा काम गर्न नपाएको अनुभव सुनाउँदै पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि मेरो कार्यकालभर पाउन सकिएन ।’ संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । तर राजाधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेल बताउँछन् । सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको परिभाषा ऐनमा गरिएको छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै बञ्चित भएका छन् । सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन नसकेको हो । लिमिटेडमा वार्षिक करिब ८६ करोडको विलिङ हुने गरेको छ । एक प्रतिशतका दरले करिब ८६ लाख आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि सङ्कलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडका अधिकारीको भनाइ छ । विलिङ करिब ८६ करोड भए पनि सरदर वार्षिक करिब ७८ करोड मात्र महसुल सङ्कलन हुने गरेको छ । लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर करिब एक खर्ब १८ करोड छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडले जनाएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता बञ्चित हुनुपरेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । बाह्र वर्षदेखि स्वीकृत भएन नियमावली विसं २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली १२ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुनसकेको छैन । खानेपानी सेवा मन्त्रालयबाट झिकी सहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगे पनि नियमावली स्वीकृत हुन नसकेको हो । संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन गरी २०७३ वैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । मन्त्रालयले भने नियमावली स्वीकृत गर्नुको सट्टा ऐन नै संशोधनका लागि आयोगको राय मागेको थियो । पूर्वअध्यक्ष अधिकारी २०६३ कै ऐन ठीक छ भनी लेखी पठाएको सुनाउँछन् । आयोगका दुई सदस्यको अवधि विसं २०७३ कात्तिक २२ गते नै सकिए पनि अझै पदपूर्ति हुनसकेको छैन । पूर्वअध्यक्ष अधिकारीको पदावधि पनि दुई वर्षअघि नै समाप्त भएको हो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँछन् । अध्यक्षका लागि आवेदन परे पनि सदस्यका लागि आवेदन परेको छैन । आयोगको अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले नियुक्त गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठनको भएको सचिव गेलालको भनाइ छ । ट्याङ्करको पानी अनुगमन गर्न छुट्टै समिति ट्याङ्करको पानीको गुणस्तरीयता जाँच र मूल्य निर्धारणका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समिति सदस्यमा वाणिज्य विभाग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सदस्य छन् । समिति गठन भएपछि एक सय ट्याङ्करको पानी नमूनाका रुपमा परीक्षण गर्दा ३० प्रतिशतमा आइरन र एमोनिया पाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाले जानकारी दिए । ‘७० प्रतिशत ट्याङ्करको पानी राम्रै पाइयो, ट्याङ्करको पानी प्रतिहजार लिटर दुई सयदेखि दुई सय ५० सम्म लिइँदोरहेछ, अहिलेसम्म पानीको मूल्य कसले निर्धारण गर्ने भन्ने अन्योल छ, यसका लागि बोर्ड विनियमावली २०६४ संशोधनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पठाइएको छ’, उनले भने । ट्याङ्कर यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भए पनि ट्याङ्करको पानी व्यवसाय कसैले घरेलुमा दर्ता गरे पनि प्रायः बिनादर्ता सञ्चालन गरेको अनुगमनका बेला भेटिएको कार्यकारी निर्देशक राणाले जानकारी दिए । रासस