चितवनमा विकास बजेटको झन्डै आधा रकम खर्च भएन
भरतपुर । चितवनमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटको ५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घ र प्रदेशको पूँजीगत बजेटमा झण्डै आधा रकम खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि १३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा सात अर्ब १३ करोड २८ लाख ६८ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको विकास बजेटमध्ये छ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ४७ हजार खर्च नभएर रकम फ्रिज भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु खर्च भने ९४ प्रतिशत भएको छ । चालु बजेटअन्तर्गत विनियोजन भएको रकम कार्यालय खर्च र तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । जिल्लामा विकास निर्माणमा भन्दा तलब भत्तामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालु बजेट १४ अर्ब १५ करोड ४० लाख ३६ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १३ अर्ब २९ करोड ६० लाख ७८ हजार खर्च भएको छ । जिल्लामा सङ्घअन्तर्गतका ६२, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका सातवटा कार्यालय छन् । यी कार्यालयको पूँजीगत र चालु गरी २७ अर्ब ५५ करोड दुई लाख ५१ हजार बजेट रहेको थियो । त्यसमध्ये २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५४ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रतिशतका आधारमा ७४ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । सङ्घतर्फको पूँजीगत बजेट ४९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० प्रतिशतले प्रगति कम हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीगत शीर्षकमा ७९ दशमलव १७ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । सङ्घबाट जिल्लामा १० अर्ब नौ करोड ४० लाख ७३ हजार बराबरका विकास निर्माणका योजना आएका थिए । तर पाँच अर्ब २३ करोड ३६ लाख मात्र खर्च भएको छ । चितवनमा सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट बढी भए पनि विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा भएका छैनन् । चितवनमा सङ्घीय सरकारबाट चालु र पूँजीगत गरी २२ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ६४ हजार बजेट आएको थियो । त्यसमध्ये १७ अर्ब ११ करोड २१ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । खर्चमध्ये पनि तलब भत्ताका लागि (चालुगत बजेट) १२ अर्ब आठ करोड ८८ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । समयमा अख्तियारी आएर पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा नीतिगत कारणहरु पनि भएको हुनसक्ने प्रमुख लेखा नियन्त्रक न्यौपानेले बताए । ‘ठेक्कापट्टा, कन्स्ट्रक्शन होलिडे, कोरोना भाइरस, संरचनागत कार्यालयले समयमा स्वीकृति नदिनु, निर्माण व्यवासयीकै कारणले पूँजीगत बजेटको खर्च सन्तोषजनक देखिएन’, उनले भने, ‘विगतका वर्षमा भन्दा विकास बजेट घट्दै गएको छ ।’
पोतमारा जलविद्युुत् आयोजना मर्मतका लागि मन्त्रालयसँग बजेट माग
कालिकोट । कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–७ मा रहेको पाँचसय किलोवाटको साना जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि गाउँपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले मन्त्रालयमा पुगेर विद्युत् सञ्चालनका लागि बजेट माग गरेका हुन्। जिल्लामा रहेको एकमात्र पाँच सय किलोवाटको पोतमारा लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेकाले पुनःसञ्चालनमा ल्याउन उनले शुक्रबार मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । विसं २०७७ मा आएको अविरल वर्षले उक्त आयोजना पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई बन्द भएको र पुन सञ्चालन गर्न धेरै बजेट लाग्ने भएकाले बजेट माग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए। ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिए पनि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि उक्त आयोजना आवश्यक पर्ने भएकाले पालिकाले पुनःसञ्चालनका लागि पहल गरेको छु’, उनले भने, ‘शुक्रबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक सन्तोष सिलवालसँग पनि छलफल गरियो । अबको एक हप्तामा केन्द्रबाट इञ्जिनिरको टोली पठाउने निर्णय भएको छ ।’ उक्त आयोजनाको लागत अनुमान निकालेर बजेट विनियोजन गरिने मन्त्रालयले योजना बनाएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । रासस ।
८ अर्ब लगानीमा गोल्छा र शाैरभ ग्रुपले खोल्दै स्टील उद्योग, चार पुराना उद्योगले पनि थपे बजेट
काठमाडौं । सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएसँगै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग थपिएसँगै पुराना उद्योगहरुले क्षमता बढाउन थालेका छन् । सरकारले बजेटमा छुटको व्यवस्था गरेपछि नयाँ उद्योग थपिएसँगै पुराना उद्योगले क्षमता अभिवृद्धि गर्न थालेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल-बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार तथा अन्त:शुल्क छुटको व्यवस्था गरेका थिए । सो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएसँगै पुराना उद्योगले क्षमता बढाउने र नयाँ उद्योग थपिन थालेको हुन । बजेटमा नै छुट पाएपछि गोल्छा समूहले आधुनिक प्रविधिमार्फत् नेपालमा नै स्टील उत्पादन गर्नेगरी प्राइम स्टील उद्योग र सौरभ गुप्रले सर्वाेत्तम स्टील उद्योग स्थापना गरेका छन् । गोल्छा अर्गनाइजेशनबाट छुट्टिएको चन्द्रकुमार (सिके) गोल्छा समूहले पर्साको वीरगंज पोखरियामा स्टील उद्योग खोल्ने गरी प्राइम स्टील उद्योग दर्ता गरेको हो । साढे ५ अर्ब बढीको लगानीमा कम्पनीले गत असार ९ गते उक्त उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता गराएको हो । उक्त कम्पनीले उद्योेगमा बुझाएको विवरण अनुसार उद्योगको चालु पुँजी ३ अर्ब ८७ करोड र स्थिर पुँजी १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १८ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त उद्योगले ४ सय मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ । यो उद्योगका लागि १ लाख केभीएको प्रसारणलाइन आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँदा एचआर स्ट्रप्स वार्षिक ३ लाख ९६ हजार टन उत्पादन गर्नेछ । जसमध्ये टीमएमटी छड ७९ हजार २ सय टन, वायर रड १ लाख १८ हजार ८ सय टन र ७९ हजार २०० टन एमएस बिलेट उत्पादन गर्नेछ । यस्तै, स्वदेशमा नै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्न सर्वाेत्तम स्टील (नयाँ) ले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मनयारीमा उद्योग रहने गरी सौरभ गुप्रले सर्वाेत्तम स्टील स्थापना गरेको छ । १५ विगाहा क्षेत्रफलमा रहने सो उद्योगमा ३ अर्ब ३५ करोड लगानी रहेको छ । उक्त उद्योगले विभागमा गरेको प्रस्ताव अनुसार वार्षिक रुपमा ४ लाख ४१ हजार मेट्रिट टन स्पञ्ज आइरन उत्पादन हुनेछ । २० प्रतिशत क्षेत्रमा उद्योग स्थापना भएतापनि अन्य भागमा बगैँचादेखि पार्किङका लागि छुट्टाइने कम्पनीले जनाएको छ । उद्योगमा फलामजन्य वस्तु उत्पादनका लागि ३० मेट्रिक टनका २ ओटा इन्डक्सन फर्नेस (भट्टी) राखिनेछ । उक्त उद्योगलाई फलामजन्य वस्तु तथा स्टील उत्पादनका लागि २ दशमलव ५ मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ४ उद्योगले लगानी बढाए गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वदेशमा नै स्टील उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगलाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएपछि पुराना ४ स्टील उद्योगले लगानी बृद्धि गरेका छन् । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने पुराना ४ उद्योगले थप क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएका हुन् । विभागका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार काठमाडौं स्टील्स, स्वस्तिक रोलिङ, प्रिमियर स्टील र हुलास वायरले लगानी थपका लागि स्वीकृति लिएका हुन् । उनका अनुसार स्वस्तिक रोलिङले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन (मेटन) बिलेट तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्नका लागि थप लगानीका लागि अनुमति पाइसकेको छ । सो उद्योगले थप १ अर्ब ९३ करोड लगानी थप गर्न अनुमति माग गरेको हो । यसैगरी, काठमाडौं स्टील्सले वार्षिक १ लाख ७७ हजार मेटन बिलेट तथा फलामजन्य सामग्री उत्पादनका लागि थप १ अर्ब ३९ करोड लगानीको अनुमति पाएको छ । प्रिमियर स्टीलले वार्षिक १ लाख ८० हजार मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर १ अर्ब १४ करोड लगानी र हुलास वायरले वार्षिक १ लाख १२ हजार ५०० मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर ६७ करोड लगानी थपको स्वीकृति पाएका हुन । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ सम्ममा मुलुकभर ३१ ओटा फलामे छड तथा स्टील उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । तर, यीमध्ये ६ ओटा उद्योगले मात्रै स्पन्ज आइरन तथा स्क्रब (पत्रु) को प्रयोगबाट स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका छन् । बजेटमा छुट गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याईएको बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयातमा अन्तशुल्क तथा भन्सार छुट दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएर स्पञ्ज आइरनमा शुन्य बनाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले बिलेट आयात गर्दा लाग्दै करमा प्रतिमेट्रिकटन १ हजार रुपैयाँले बढाएर ३५ सय रुपैयाँ बनाएका थिए । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएका थिए । उनले मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क शूल्य गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले सीमित उद्योगीलाई पोस्ने गरी ६ उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको भन्दै स्टील उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
अपाङ्गता भएकाहरुको लागि बजेटको मात्रा बढाउँछौं : गृहमन्त्री खाँण
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुको लागि बजेटको मात्रा बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको विपद्मा प्रयोग हुने सवारी साधन, उपकरण तथा अपाङ्गता सहायता सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन । गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा अपाङ्गहरुको संख्या धेरै रहेको र अपाङ्ग नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने कसरी बनाउने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । पछिल्लो समय सरकारले अपाङ्ग भएकाहरुलाई पनि जीवनवृद्धिका लागि सानो भएपनि मासिक केही रकम दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रकम अपुग भएपनि बजेटअनुसार निर्धारण गरिएको उनले बताए । उनले प्रारम्भिक आधारशील सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक र शारीरिक रुपमा कमजोर रहेकालाई सम्मान स्तरमा ल्याउन सानैबाट स्कुलिङ हुन जरुरी रहेको बताए । नेपालका आधुनिक कार्यालयहरु अझैपनि अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारले पछिल्लो समय सबै कार्यालयहरुमा अपाङ्गमैत्री भवन बनोस् भन्ने निर्देशन गरिसकेको बताए । सरकारले बिस्तारै अपाङ्गमैत्री भवन वा नीति निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिन थालेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको नयाँ भवनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष र समाज कल्याण परिषद्को स्टोर रुम आगलागी भएको घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नेपाल प्रहरीका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई निर्देशन समेत दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका अध्यक्ष डेकराज भट्टराईले नेपालमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा लिने गरेको भन्दै यस्तो सोचबाट मुक्त समाजको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
बजेटमा छुटको व्यवस्थापछि उद्योगीहरू निर्यात गर्न हौसिए, सिमेन्टसँगै रड निर्यात पनि सुरू
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट र फलामे रड निर्यात सुरु गरेका छन् । पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले गत असार २४ गते ३ हजार बोरा ‘तानसेन’ ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन निर्यात सुरु गरेको थियो । त्यसलगत्तै श्री स्टीलले फलामे रड निर्यात सुरू गर्न लागेको छ । कम्पनीले निर्यात स्वरूप बुधबार भारतमा २ गाडी रड पठाउन लागेको कम्पनीका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बताए । ‘सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गर्नुभन्दा अगडि नै हामीले रड निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाइसकेका थियौँ, सरकारले छुटको घोषणा गरेसँगै आज पहिलो चरणको निर्यात सुरु गर्न लागेका हौँ’, उनले भने । उनले सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान वितरण नगर्दासम्म स्टील तथा सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना नभएको बताए । परीक्षण स्वरुप सिमेन्ट र रड निर्यातको थालनी गरिएपनि छुट नपाउँदासम्म पूर्ण रुपमा निर्यात गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रक्रिया मिलाउनका लागि हामीले पहिलो चरणमा रड भारत पठाउन लागेका हौँ, ५० टनसम्म निर्यात गर्न लागेका हाँै’, उनले भने । उनका अनुसार श्री स्टीलले भारत सरकारबाट निर्यातको अनुमति पाउन (गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति) मात्रै १५ महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए । ‘हामीले लामो समयपछि अनुमति पाएका हौँ, सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान नपाउँदासम्म हामीले निर्यात गर्न सोच्ने अवस्था छैन्, सरकारले घोषणा गरेअनुसार साउन १ गतेदेखि नै छुट दिने आश गरेर हामीले निर्यात सुरु गरेका हौँ’, उनले भने । उनले दुई देशका सरकार (नेपाल र भारत) बीच नेपालमा एनएस गुणस्तर पाएका कम्पनीलाई भारत सरकारले सहज रुपमा आइएसओ प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाएर उत्पादन सुरु गरेका कम्पनीलाई भारत सरकारले आइएसओ प्रमाणीकरणका दिन लामो समय लगाउने गरेको भन्दै उनले सरकारले उक्त व्यवस्था नै हटाउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारत सरकारले १५ महिनाभन्दा बढी समय लगाउने गरेको भन्दै सीमित अवधिमै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने गरि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालका स्टिल उद्योगको जडित क्षमता ३५ लाख भएकोमा वार्षिक १४ लाख टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । औद्योगिक क्षमताअनुसार थप २० लाख टन उत्पादन क्षमता स्टिल उद्योगसँग अझै कायमै छ । बजेट मार्फत् नै सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरेपछि सिमेन्ट, रड उद्योगीले निर्यात गर्न थालेका हुन । पाल्पा सिमेन्ट पछि अर्घखाँची, सर्वोत्तम, जगदम्बा र सौर्य सिमेन्टले नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि तयारी थालेको पाइएको छ । तयारी स्वरुप उक्त उद्योगहरुले भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमतिको पखाइमा रहेको जनाएका छन् ।
२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् चालु आवको बजेट
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेश हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । रासस
ई–स्पोर्टसका लागि छुट्याइएको बजेट कुनै अमुक संस्था वा खेलका लागि होइन : बालेन शाह
काठमाडौं । ई–स्पोर्टसका लागि छुट्याइएको बजेट कुनै अमुक संस्था वा खेलका लागि नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन् । शाहले सामाजिक सञ्जालमामार्फत सो कुरा बताएका हुन् । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा विशेषगरी ई–स्पोर्टस आयोजना गर्नका लागि छुट्याइएको भनिएको एक करोड रुपैयाँले बालेनलाई विवादमा तानेको हो । ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’लाई बालेनले एक करोड छुट्याएकै भन्दै पछिल्लो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन विवादमा मुछिएका थिए । ‘नेपालमा पनि यसको व्यवसायीक पाटो बढ्दैछ भने यहि बर्ष हुने एसियाली खेलमा ई–स्पोर्टस पनि समावेश हुनेछ र योग्य रहेमा नेपाली ई–स्पोर्टसका खेलाडीहरुले पनि सहभागी भएर राष्ट्रको गरिमा बढाउन सक्नेछन्, यसलाई व्यवस्थित र सिर्जनशील बनाउनका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको हो,’ उनले लेखेका छन् । उनले कानुनले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी किसिमले बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
आफूले लेखेका बुँदा बजेटमा काटिएपछि अर्थसचिव रिसले चुर
काठमाडौं । बजेट लेखनमा जेठ १४ गते राती अनाधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयले अहिले नेपाली राजनीतिमा तरंग मच्चिएको छ । विवादमा परेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । जेठ १४ गते राती अनाधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेर बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको भन्दै छानविन समिति पनि बनिसकेको छ । अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानविन गर्न ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन भइसकेको छ । समितिमा नेकपा(एमाले) को तर्फबाट ४, नेपाली कांग्रेशको तर्फबाट २ र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट २ जना सदस्य छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको तर्फबाट एक–एक जना सदस्य छन् । अहिले सो समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । यसअघि सञ्चारमाध्यममा जेठ १४ गते राती अनाधिृक व्यक्ति प्रवेश गरेको भनिएपनि अनाधिकृत व्यक्ति जेठ १२ गते राती प्रवेश गरेको स्राेतकाे दावी छ । स्रोतका अनुसार जेठ १२ गते राती अनाधिकृत दुई जना अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू अर्थमन्त्रालयको पछाडि पट्टीको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेका थिए । उता अर्थसचिव मधु मरासिनीले बजेटमा लेखेका करका केही बुँदाहरू बिना जानकारी काटिएपछि उनले रिस साँध्नकै लागि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय बाहिर ल्याएको चर्चा पनि अर्थमन्त्रालयमा चलेकाे छ । स्रोतका अनुसार अघिल्लो दिन बजेटमा अर्थसचिवले लेखेका बुँदाहरु पछिल्लो दिन बजेटमा नआएपछि अर्थसचिव मरासिनी अर्थमन्त्री शर्मासँग रूष्ट बनेका थिए । त्यसपछि यो विषय बाहिर आएको स्राेतकाे दावी छ । अर्थसचिव मरासिनी असार २२ गते नै अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म काममा नफर्किने भन्दै विदामा बसेका थिए । सोही दिन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनी भाेलिपल्ट देखि नै मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । सम्बन्धित सामग्री : अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध ‘यूटर्न’, त्यसपछि टाढिए अर्थसचिव
यो बजेट पास हुन दिनु हुँदैनथ्यो, अब कार्यान्वयन हुन दिनु हुँदैन-पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिन बताएका छन् । आज (साेमबार) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् । ‘अहिलेको बजेट पास नै गर्न हुुँदैनथ्यो, अब यसलाई कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्न दिनुहुँदैन’ उनले भने, ‘८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लागि निजी क्षेत्रले मात्रै १५ खर्ब भन्दा धेरैको लगानी गर्नुपर्छ, बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्ने रकम खर्ब होइन अर्बमा पनि छैन ।’ देशमा आर्थिक वृद्धिको लागी गरिने लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउने बताउँदै उनले अहिलेको अवस्था त्यो कुरा सम्भव नभएको बताए । अहिले बैंकहरु ऋण दिन सक्षम नभएको तर, ऋण दियो भनेपनि व्यापार घाटा थप बढ्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वृद्धिदरअनुसारको ऋण प्रवाह गरेमा भुक्तानी सन्तुलन ३ अर्ब नाघ्ने उनले बताए । अहिलेको बजेटमा जनअनुमोदित एजेण्डा नभएको र कुनैपनि पार्टीले घोषणापत्रमा शमावेश गरेको विषय नभएको खतिवडाले बताए । ‘कुन पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा वृद्धभत्तालाई ६८ वर्षको उमेर कायम गर्ने भनेको थियो र अनुमोदित भएको थियो भने त हामी सबैले स्वीकार गर्थ्यौं नी’, खतिवडाले भने । ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले बजेट बनाउँदा लामो समयसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारको बनाउनुपर्ने भन्दै खतिवडाले अहिलेको बजेट हुवहु कार्यान्वयन गर्ने प्रकारको नभएको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले निर्वाचन गराउनुपर्ने र जनताबाट म्यान्डेट लिएर नआएको सरकारले ल्याएको बजेट सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा नहुने बताए । बजेटमा भएका कमजोरीलाई सच्याउनुपर्ने खतिवडाले बताए । उनका अनुसार अहिलेको बजेटमा धेरै अनियमितताका विषयहरु जोडिएका छन् । उनले भने, ‘यो बजेटमा भएका अंकहरु र करमा भएका व्यवस्थाहरु पालना गर्ने हो भने अर्थतन्त्र संकटको ठाउँमा पुग्छ, बजेटमा फोर्स करेक्सन जरुरी छ ।’
अहिले देश बजेट विहिन छ, निश्कर्ष नआउँदासम्म कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडाैं । पुर्व प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेलले यतिबेला मुलुक बजेट बिहिन अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । साेमबार काठमाडाैंमा आयाजित कार्यक्रममा बाेल्दै पाैडेलले यस्ताे बताएका हुन् । उनले बजेटको निर्माण प्रक्रियामा नै प्रश्न उठेर छानबिन कार्यदल बनेको अवस्थामा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘हो सदनले नै बजेट पास गरेको हो तर बजेट बनाउने प्रक्रियामा जे जस्ता अवैधानिक पात्रको सहभागिता भयो, अपराधकर्म भयो त्यसको कार्यदल नै स्वयं सदनले बनाएको छ । त्यसैले त्यो कार्यदलको निश्कर्ष नआउने बेलासम्म बजेट कार्यान्वयन हुनसक्दैन,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने : ट्रस्टका नाममा छुट्याइएको बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिनु
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा विनियोजित बजेट प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिको नामसँग जोडिएका ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा रकम विनियोजन भएको नागरिकस्तरबाट व्यापक विरोध आएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त निर्देशन दिएको उनका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए । कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आम नागरिकको भावनालाई उच्च कदर गर्दै यी र यस्ता कार्यक्रमहरुमा विनियोजित स्रोतलाई प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेका गोवर्धन शर्मा स्मृति कोष, श्री पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस भवन निर्माण, पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्ट, डिल्लीराम लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण, अमृत जोशी स्मृति पार्क लगायतका कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा नागरिकस्तरबाट असन्तुष्टी व्यक्त भएकामा माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूको ध्यानाकर्षण भएको उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
चौधरी ग्रुपले भन्यो : बजेट निर्माणमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कारवाही भोग्न तयार छौँ
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले बजेट निर्माणमा आफ्नो कुनै संग्लनता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । बुधबार चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो कम्पनीको कुनै सहभागीता नरहेको स्पष्ट पारेका हुन । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो कुनै चासो र सरोकार नरहेको बारेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ, अहिले हामीलाई लगाईएको आरोप अनुसार चौधरी ग्रुपको कहीँ कतै पुष्टि भएमा हामी कारवाही भोग्न तयार छौँ’, उनले लेखेका छन् । उनले चौधरी ग्रुपको संलग्नता पुष्टि नभएमा मिथ्या आरोप लगाउनेहरु कारवाही भोग्नका लागि तयारी अवस्थामा बस्न समेत निर्देशन दिए । बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर बजेट तयार पारेको भन्दै पछिल्लो समय उनी आलोचित बनेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूर्व कर्मचारी तथा हाल चौधरी ग्रुपमा आवद्ध कर्मचारीलाई बजेट निर्माणमा सहभागी बनाएको सार्वजनिक भएपछि चौधरी ग्रुपले त्यसको स्पष्टिकरण दिएको हो ।
बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को बहिष्कारकाबीच राष्ट्रिय सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित भएका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०७९’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९’ र ‘ऋण तथा जमानत (पच्चीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएको हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएको छ । राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने एक दिनअघि अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै आजको बैठक बहिष्कार गरे । एमाले सांसदहरू कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित विषयको छलफलमा सहभागी नहुने भन्दै बैठकस्थलबाट बाहिरिए ।
बजेट पास भएको ७ दिनभित्र उद्योगीको माग समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । आन्दोलनरत प्रदेश नम्बर १ का उद्योगी तथा व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिआई वायर, वनस्पति ध्यू तेल, सेनिटरी प्याड आदि उद्योगहरुको भन्सार तथा अन्तशुल्क बृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलीत बनेका उद्योगीहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विद्येयकमा हुन गएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई प्रकृयागत रूपमा सच्याउन आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढेको आश्वासन दिएपछि उद्योगीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन । यसअघि गत जेठ २७ गते समेत मन्त्री शर्माले प्रकृयागत रुपमा त्रुटिहरु सच्याउने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्रीले आश्वासन मात्र दिएको भन्दै प्रदेश नम्बर १ का उद्योगीहरुले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रीले माथिल्लो सदनबाट बजेट पास भएको ७ दिन भित्रै त्रुटिगत नीतिहरूको सुधार गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएन : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा ८ सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गरेका छन् । आईतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अतर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले मन्त्रालयले कक्षा ८ सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्था माग गरेर अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा पुर्याइने भनेपनि बजेट प्रस्तुत हुँदा कक्षा ८ सम्म पुर्याउने गरी भन्ने भाषाको प्रयोग गरिएको बताए । उनले यो गल्ती मन्त्रालयको तर्फबाट नभएको उल्लेख गर्दै यसप्रकारका सबै त्रुटीहरु सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘दिवा खाजा हामीले कक्षा ८ सम्म नै भनेर पठाएका थियौं । ६ सम्म थपिएर आएको हुँदा खुशी व्यक्त गर्दछु । तर कक्षा ८ सम्म हामीले गरेको प्रस्ताव आएन, अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कमी भयो भनेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बजेटमा यो आएन, बजेटमा ८ सम्म पुर्याउने गरी हाललाई यो वर्ष छ भन्ने भाषामा आयो, यो मन्त्रालयको तर्फबाट भएको त्रुटी भन्दापनि यसप्रकारका त्रुटीहरु समग्र सच्याउनु पर्छ भन्नेकुरा जायज छ,’ पौडेलले भने । मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी हरेक कुराहरु डिजिटल बनाउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सबै क्षेत्रमा पेपरलेस प्रविधि अघि बढाउने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
४३५ गाउँपालिकाले ल्याए बजेट
काठमाडौं । असार १० गतेसम्म देशभर रहेका ४३५ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै असार १० गतेसम्म ४३५ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको जनाएको हो । महासंघका अनुसार कुल ४६० गाउँपालिका मध्ये ९५ प्रतिशत गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा नै बजेट ल्याएका हुन । महासंघले २५ वटा गाउँपालिका मध्ये ६ वटा गाउँपालिकाहरुमा सम्पर्क हुन सकेको छैन भने १९ वटा गाउँपालिकामा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन । बजेट पेस नगर्नेमा मधेश प्रदेशका १२, लुम्बिनिका ३, बागमतीका २ र कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २/२ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २/२ वटा गाउँपालिका भने सम्पर्कमै नआएको महासंघले जनाएको छ । असारको १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक र संघीय कानुनमा व्यवस्था छ । बजेट नल्याएका गाउँपालिकाले पनि केही दिनमै सभा गरी बजेट ल्याउने महासंघले जनाएको छ ।
एमालेका कारण रोकिएको पोखराको बजेट ७ बजे आउने
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साँझ ७ बजे प्रस्तुत गर्ने भएको छ । नेकपा एमालेले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि रोकिएको पोखरा महानगरपालिकाको बजेट आजै ७ बजे प्रस्तुत हुन लाखेको हो । महानगरपालिकाले बेलुका ७ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको पोखरा महानगरपालिकाका आन्तरिक व्यवस्थापन (भण्डार तथा आपूर्ति) शाखाका प्रमुख किरणप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । बजेट पारित हुनु अगावै रातो किताबमा प्रकाशन गरिएको भन्दै एमाले तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएपछि बजेट प्रस्तुत हुने सकेको थिएन । महानगरले शुक्रबार करिब साढे ८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । एमाले तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मेयरको जवाफबाट चित्त नबुझेपछि एमाले जनप्रतिनिधिहरु पोखरा सभागृहबाहिर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । र, महानगरको बजेट प्रस्तु कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेको हो ।
पाँच महानगरले ल्याए पौने ४४ अर्बको बजेट
काठमाडौं । देशभरका धेरै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आज (शुक्रबार) मात्रै देशका ५ महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने पोखरा महानगरले बजेट ल्याउन सकेको छैन । नेकपा एमालेले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा अवरुद्ध भएको छ । बजेट पारित हुनुअगावै रातो किताबमा प्रकाशन गरिएको भन्दै एमाले तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएपछि बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कतिपय बजेट ल्याइसकेको छने भने कति ल्याउने क्रममा पनि छन् । देशका ५ वटा महानगरपालिकाले भने बजेट विनियोजन गरि सकेका छन् । पोखरा महानरगपालिका बाहेक ५ वटा महानगरपालिकाले कुल ४३ अर्ब ८५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । महानगरपालिकाले आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । चालु आवमा जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनजस्ता विषयलाई महानगरले प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार नै आज बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुन महानगरको बजेट कति ? काठमाडौं महानगरपालिका ६ वटै महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिका हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा दोबर बजेट पेश गरेको छ । चालु आर्थिक २०७८÷७९का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरको ११ औं नगरसभामा स्थानीय संचित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रम लागि ५० करोड २१ लाख २४ हजार विनियोज गरेको छ । यस्तै, पुर्वाधार लागि महानगरपालिकाले ११ अर्ब १८ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरका अनुसार नेपाल र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्थ अनुदान तर्फ १ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ६ हजारको स्रोत सुनिश्चित भएका छ ।यस्तै महानगरले सामाजिक विकासको लागि १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सुशासन क्षेत्रको लागि ४ अर्ब ४६ लाख ५८ लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ललितपुर महानगरपालिकाबाट कालोपत्रे भएको भएका सडकहरु कम्तिमा २ वर्षसम्म खन्न स्वीकृती नदिने महानगरले बजेट मार्फत् जनाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्र भित्रको र बागमती करिडोर क्षेत्रको जग्गा पुनः नापी गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले डिजाइन मापदण्ड अनुसार ‘ट्रान्सपरेन्ट ग्रीन फेन्स’ नीतिलाई निरन्तरता दिने नीति तथा बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ललिपुर महानगरपालिकाले सुरक्षा चुनौती नभएका सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयका कम्पाउण्ड क्षेत्र पारदर्शी हुने गरी काम गर्ने योजना बनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै १ अर्ब कम गर्दै महानगरपालिकाले बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि महानगरपालिकाको बजेट ४ अर्ब ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँको आय व्यय प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटको आकार संशोधन गर्दै महानगरले २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख १६ हजार हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा आम्दानी तर्फ संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने ४५ करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६१ लाख ९७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट मूल्य अभिवृद्धि कर अन्त शुल्क २१ करोड १७ लाख २९ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट ८८ करोड ८२ लाख ९३ हजार, सवारी साधन कर प्रदेशबाट प्राप्त हुने ३ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, सशर्त अनुदान संघीय सरकारबाट ७२ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकारबाट ९० लाख, समपुरक अनुदान प्रदेश सरकारबाट १ करोड ४० लाख, जिससबाट करोड, करुणा फाउन्डेसनबाट ९० लाख, युएनएफपिए आइपास सिएमसीबाट २० लाख, सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ४० करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब, जनसहभागिता ८ करोड र नगर विकास कोषबाट ऋण १० करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानीको अनुमान गरिएको छ । विराटनगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, उद्योगि क्षेत्र, कर आदिका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिदै बजेट ल्याएको हो । भरतपुर महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को भन्दा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा १९.३९ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले कुल ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । एघारौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सतह ढल निर्माण गरेपछि मात्र सडक कालोपत्रे गर्ने नीति महानगरले लिएको हो । ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सतह ढल निर्माण, विद्युतीय बसको खरिद गर्ने, महानगरभित्र अत्यावश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, भरतपुरको मुख्य सहरी क्षेत्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले स्याटेलाइट टाउनको सम्भाव्यता अध्ययन, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, आकाशे पुल निर्माण, आयोजना बैंक निर्माणलगायतका सहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । नक्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै विद्युतीय नक्सा पास प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने र भवन संहितासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि तथा पशु विकासतर्फ १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा १३ करोड छुट्याइएको छ । महानगरपालिकाभित्र ग्राबेल सानातिना मर्मत तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यस महानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम नै बजेट ल्याएको हो । चालुआर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । महानगरपालिका अनुसार चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार बजेट रहेको छ ।यसमा महानगरपालिकाले पनि पुर्वाधार विकास कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रलाई प्रथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ ।
राजनैतिक दलको कुरा नमिलेपछि षडानन्द नगरपालिकाको बजेट स्थगित
काठमाडौं । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका आज (असार १० गते) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । राजनैतिक दलहरु बीच कुरा नमिल्दा आज सार्वजनिक हुने भनिएको नगरपालिकाको बजेट स्थगित भएको हो । नगरपालिकाका शाखा अधिकृत निमदोर्जे तामाङ्गले राजनैतिक दलको कुरा नमिलेर बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त नगरपालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्न थप केही दिन लाग्ने छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा कोरम नपुगेपछि बजेट स्थगित भएको हो । कोरम पुर्याउनका लागि नगरपालिकाले लामो समयसम्म प्रतीक्षा र सहमति गर्न खोजेको थियो तर, दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको तामाङ्गले बताए ।
धनगढी उपमहानगरले ल्यायो १ अर्ब ८३ करोडको बजेट
काठमाडौं । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लागि एक अर्ब ८३ करोड बढी बजेट सार्वजानिक गरेको छ । शुक्रबार धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला रानाले एक अर्ब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँकाे बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ एक अर्ब तीन करोड १९ लाख ७० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८० करोड ६९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ । उपप्रमुख रानाका अनुसार उपमहानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षाबाट ५० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट एक करोड, अन्य कार्यक्रम अनुदानबाट एक करोड र नगरपालिकाभित्र कार्यक्रम संचालन हुने विभिन्न संघसंस्थाबाट १७ करोड ११ लाख ६२ हजार रकम गरी ६९ करोड ११ लाख ६२ रकम आगामी आर्थिक वर्षमा आय÷व्ययतर्फ थप हुने अनुमान गरेको छ ।