काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको ११ औँ नगरसभामा पाँच अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार बराबरकोे बजेट पेश गरिएको छ । महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभा समक्ष आज सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आय एक अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात एक अर्ब ३० करोड, मर्मतसम्भार कोषबाट चार करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष बजेट प्रस्तुत हुँदा चार अर्ब ८४ करोड रहेको थियो । पूरक र थप अख्तियारीसमेत गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पाँच अर्ब ५१ करोड ७३ लाख ८८ हजार पुगेको छ । अनुमानित आयमा २०७९ जेठ मसान्तसम्म महानगरले आन्तरिक आम्दानी ९७ करोड प्राप्त भएको छ । गत वर्षको सुरुआती बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट ९० करोड बढी हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित एक अर्ब ४० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । जसलाई अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको व्यवस्था गरिने छ । यस आवमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत योजना समयमै सम्पन्न गर्नको लागि एकमुष्ट एक अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वडाको समानुपातिक विकासका निम्ति सम्बन्धित वडास्तरबाट नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी कार्यान्वयन हुने योजनाको लागि प्रत्येक वडाका लागि रु दुई करोड ५० लाखको दरले जम्मा ७२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए। ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सतह ढल निर्माण, विद्युतीय बसको खरिद गर्ने, महानगरभित्र अत्यावश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, भरतपुरको मुख्य सहरी क्षेत्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले स्याटेलाइट टाउनको सम्भाव्यता अध्ययन, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, आकाशे पुल निर्माण, आयोजना बैंक निर्माणलगायतका सहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । नक्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै विद्युतीय नक्सा पास प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने र भवन संहितासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि तथा पशु विकासतर्फ १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा १३ करोड छुट्याइएको छ । महानगरपालिकाभित्र ग्राबेल सानातिना मर्मत तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि रु सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो । महानगरपालिका भित्र मासिक सात हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताको खानेपानी महसुल महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्न रु तीन करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन र पार्क एवं हरियालीका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सूचना तथा प्रविधि एवं डिजिटल प्रणालीका लागि रु तीन करोड, सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धनका लागि दुई करोड ५० लाख र पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ । लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि चार करोड विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड ४५ लाख ५२ हजार, राजस्व प्रशासनमा एक करोड, कर्मचारी प्रशासन, जनशक्ति विकास तथा सुशासनमा रु एक करोड विनियोजन गरीएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले बताए । नीजि क्षेत्र लयागत अन्य विकास सहयात्रीसँग सहकार्य गर्न ५० लाख, सेवा प्रवाह र प्रशासनमा रु ७५ करोड, मागमा आधारित लक्षित वर्ग कार्यक्रम तथा सामाजिक उत्थान क्षेत्रको समग्र नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटले महानगरपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र दिगो तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने अपेक्षा राखिएको उनको भनाइ छ । बजेटले सहरी पूर्वाधार, भू–उपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा योजनाको निरन्तरता, कृषि तथा पशु विकास, शिक्षा विकास, मर्मतसम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रस्तुत बजेट माथि छलफल हुनेछ । महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा ९० करोड बजेट थप भएको बताए । राजस्व लक्ष्य थप गर्ने, रजिष्ट्रेसन शुल्क थप हुने, प्रदेश र सङ्घको बजेट बढेका कारण समग्र बजेटमा वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानगर क्षेत्रमा सङ्घ र प्रदेशका आफ्नै ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । [pdf id=336017]

काठमाडाैं । ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले  ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ललितपुर महानगरपालिकाबाट कालोपत्रे भएको भएका सडकहरु कम्तिमा २ वर्षसम्म खन्न स्वीकृती नदिने महानगरले बजेट मार्फत जनाएकाे छ । ललितपुर महानगरले कल सेन्टर चलाउने पनि जनाएकाे छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारकाे बजेट ल्याएकाे छ । महानगरले शुक्रबार साे बराबरकाे बजेट प्रस्तुत गरेकाे उपप्रमुख सुनिता डंगोल बताइन् । महानगरको ११ औं नगरसभामा स्थानीय संचित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रम लागि ५० करोड २१ लाख २४ हजार विनियोज गरेको पनि डंगोलले बताइन् । उनले पूर्वाधार विकासको लागि ११ अर्ब १८ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि जनाकारी दिइन् । उनकाे अनुसार नेपाल र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ६ हजारको स्रोत सुनिश्चित भएका छ । यस्तै महानगरले सामाजिक विकासको लागि १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सुशासन क्षेत्रको लागि ४ अर्ब ४६ लाख ५८ लाख ४० हजार विनियोजन गरेकाे छ । [pdf id=336038]

काठमाडौं । मकवनपुरको थाहा नगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि एक अर्ब ८ करोड ४८ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख भरत गोपालीले पालिकाको ११ औं नगरसभामाबाट उक्त बजेट पेश गरेका हुन् । उपप्रमुख गोपालीका अनुसार आगामि आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक स्रोत १९ करोड ७९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाँड १९ करोड ३८ लाख ८० हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त १७ करोड १६ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ५ करोड ५ लाख ८२ हजार, सशर्त अनुदान ३२ करोड १४ लाख ४० हजार र सामाजिक सुरक्षा तर्फ १५ करोडको बजेट बाँडफाँड सहित बजेट पेश भएको छ । यस्तै चालु खर्च तर्फ ९ करोड ९७ लाख ५४ हजार, पुँजीगत तर्फ ५१ करोड ७२ लाख १३ हजार, सशर्त तर्फ ३२ करोड १४ लाख ४० हजार, सामाजिक सुरक्षा तर्फ १५ करोड रुपैयाँ खर्चको अनुमान रहेको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । उपप्रमुख इम्तियाज आलमले नगर सभाबाट आगामि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उपप्रमुख आलमका अनुसार चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार बजेट रहेको छ ।

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कूल ३७ करोड ५४ लाख २२ हजार बजेट सहित नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार मैवाखोलाको ११ औँ गाउँसभा तथा अधिवेशनले चालुतर्फबाहेकको बजेटलाई पारित गरेको हो । सङ्घ तथा प्रदेशको शीर्षकगत बजेटलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नेगरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी लिम्बूले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मैवाखोला माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा स्तरवृद्धि गर्नेसहित पालिकाभरका विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यस्तै स्वास्थ्यतर्फ पालिकाभित्रै चिकित्सक उत्पादन गर्ने गरी स्वास्थ्य नीति ल्याइएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै अर्गानिक पालिकाका बनाउन जोड दिइएको छ । बाँकी आठ पालिकाले भने आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । रासस

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि करिब रु तीन अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचनमा निर्वाचित महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको यो पहिलो बजेट हो । प्रदेश नं १ को एकमात्र महानगरपालिका रहेको सो महानगरपालिकाको बजेटमा नगरप्रमुख सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका समयमा गरेको सङ्कल्प एवं प्रतिबद्धताका कार्यक्रमलाई समेटिएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै एक अर्ब कमको बजेट बन्न लागेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाका प्रेस संयोजक मिनकुमार नवोदितले जानकारी दिए । चालु आवका लागि चार अर्ब ६० करोड ८१ लाखको वार्षिक बजेट बनेको थियो । सङ्घीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई दिने अनुदान रकम अन्य महानगरपालिकाभन्दा कम दिने कारणले बजेटको सीमा पनि कम भएको बताइएको छ । महानगरले आज नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र बजेटमार्फत करको दरलाई घटाइने तयारी गरिएको जनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख कोइरालाले चुनाव अघि करको दर घटाउने र दायरा बढाउने मुख्य चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । पालिकाले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय सरकारले आज (शुक्रबार) बजेट ल्याउँदैछन् । स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउन लागेका हुन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगरको चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार बराबरको बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि चालुआवको भन्दा सात अर्ब भन्दाबढीको बजेट ल्याउन लागिएको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिइने पनि उनको भनाइ थियो । चालु आवमा जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनजस्ता विषयलाई पनि बजेटमा समेटिएको बताइएको छ । चालु आवमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा १० अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवकै बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रमा ५५ करोड, सामाजिक विकासमा दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि महानगरले शुक्रबार बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । यही असार १० गते शुक्रबार नगर परिषद् हुँदै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट चार अर्ब ८५ करोड थियो । एक अर्बभन्दा बढी बजेट आउँदो वर्षका लागि थप गरिन लागेको हो । महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार बजेट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । उनले भने, ‘हामी छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछौँ ।’ बजेट पूर्व महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूसँग छलफल र सुझावसमेत लिएको थियो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विशिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी रहेका थिए । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बजेटले उत्पादन, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा जोड दिइएको बताइन् । गत पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडकमा जोड दिएको महानगरपालिकाले आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ढलमा बढी जोड दिन लागेको उनले जानकारी दिइन् । महानगर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने योजना अघि सारिएको छ । खाल्डाखुल्डी सडकलाई मर्मतसम्भार कार्यलाई प्रथामिकता दिन लागिएको छ । बजेटमा शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी बजारको माग र आवश्यकताको समेत ख्याल गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि वढाउन लागिएको छ । महानगरभित्रका सबै टोल सुधार समितिहरूलाई टोल सुरक्षा, जनसङ्ख्याको अभिलेख, सडक हरियाली, सडक बत्ती, फोहर सङ्कलन र रु एक लाख बराबरको टोल सुधार तथा विविध मर्मत कार्यक्रमहरूको कार्यविधि बनाई टोल सुधार समितिहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना महानगरको रहेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आम्दानी बढोत्तरी गर्न कर शिक्षा, कर सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा टोल सुधार समितिहरूलाई परिचालन गरी करको दायरामा ल्याउन लागिएको बताए । सहकारीलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य एक अर्ब २५ करोड रहेकामा आउँदो आव एक अर्ब ५० करोड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले बताए । सङ्घ र प्रदेशको सशर्त बजेटसमेत थप भएकाले बजेटको सिलिङ बढेको अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले सङ्घ, प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक शीर्ष व्यक्तित्वहरूका अतिरिक्त जिल्लाका क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । महानगरकै पहलमा सङ्घ र प्रदेशबाट विभिन्न आयोजनामा बजेट परेका छन् । नारायणी नदी तटबन्ध, सिटीहल निर्माण, पुलचोक–गोन्द्राङ छ लेन सडक निर्माण, चक्रपथ निर्माणजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु हुन लागेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । महानगरपालिकाभित्र शिक्षक अस्पताल बन्दै छ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको गृहकार्य थालिएको छ भने मेघौली विमानस्थलमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरिँदै छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचार पुल तथा पश्चिम चितवन र नवलपरासी जोड्ने विभिन्न पुलहरू बनाउने योजना अघि सारिएको छ । महानगरको आन्तरिक बजेट कम भए पनि सङ्घ र प्रदेशको ठूलो रकम यहाँका आयोजनामा परेका छन् । यसका कारण महानगरपालिकाले छोटो समयमा विकासमा फड्को मारेको छ । रासस

खोटाङ । खोटेहाङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ५५ करोड ४३ लाख ९३ हजार १२० बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले बुधबार चालुतर्फ १० करोड छ लाख ५५ हजार ५६०, पूँजीगततर्फ ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार ५६० बजेट प्रस्तुत गरेको हो । सशर्त अनुदानमा २८ करोड १००, विशेष अनुदानमा दुई करोड ५० लाख, समपूरक अनुदानमा एक करोड ७० लाख बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राई ‘मुक्ति’ले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएपछि उपप्रमुख रुपेश राईले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आज नगर–गाउँसभा गर्ने जनाएको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाले शनिबार गाउँसभा गर्ने गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताए । जिल्लाका अन्य सात स्थानीय तहले शुक्रबार एकैदिन गाउँ तथा नगरसभा गर्ने तयारी छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आव २०७९/८० का लागि जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी तीन अर्ब ६२ करोड एक लाख बजेट उपलब्ध गराएको हो । जिल्लाको सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ६५ करोड १५ लाख र सबैभन्दा कम बराहपोखरी गाउँपालिकाले २४ करोड २४ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ४९ करोड छ लाख, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले ३२ करोड ४९ लाख, केपिलासगढी गाउँपालिकाले २५ करोड ८६ लाख, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ४३ करोड एक लाख बजेट पाएका छन् । यस्तै जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले २९ करोड ९५ लाख, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ३७ करोड ९२ लाख, साकेला गाउँपालिकाले २५ करोड ६० लाख र रावाबँेसी गाउँपालिकाले २८ करोड ७३ लाख बजेट प्राप्त गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेकाे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष १० स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ५७ करोड ६४ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि छ लाखमात्र बजेट बढेर आएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा आएको बजेट वृद्धि नहुनुमा जिल्लाबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसदको कमजोरी रहेको जिल्लावासीको आरोप छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को विनियोजन विधेयक, २०७९ को प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभामा पनि शुक्रबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिसभामा यही असार ६ गते बजेटसँग जोडिएका अन्य विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । यस्तै, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे । एउटा सन्दर्भ पनि यस पटकको बजेट निर्माणमा जोडिएको छ । त्यो हो, सत्तागठबन्धनको प्रमुख सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) । सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा सो पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा छन् । यस्तै, सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये पाँच वटा प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीका नेताले नै सम्हालेका छन् । नेपालको संविधानले समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रावधानलाई आत्मसात् गरेको छ । सोही आधारमा यस पटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका बजेट प्रस्तुत भएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारकातर्फबाट कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो सापेक्षता र प्राथमिकतामा बजेट तयार पारेका छन् । त्यसको केन्द्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषयलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ । माओवादीले विशेष गरी नेपालको सापेक्षतामा समाजवादको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सात प्रदेशमध्ये पाँच वटामा माओवादीका नेता नै अर्थमन्त्री हुनु र सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समेत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले सम्हाल्नुले पनि नागरिकका अपेक्षा अलिक बढी रहनु स्वभाविक नै रहन्छ । प्रदेश-१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्र आङ्बो हुनुहुन्छ । यस्तै, बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल छन् । गण्डकी प्रदेशमा रामजीप्रसाद बरालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा कृष्णध्वज खड्का र कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेता विन्दमान विष्टले सम्हालेका छन् । हरेक प्रदेशका बजेटमा कृषि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उद्योग क्षेत्रको विकास, रोजगारीको विस्तारलाई जोड दिइएको छ । प्रदेश-१ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रदेशले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण एवम् त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशको १० वर्षे कृषि विकासको रणनीतिअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । खाद्य पदार्थको उत्पादन वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्राङ्गारिक मलका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, बाली र पशुपन्छी अनुदान उपलब्ध गराउन तीन करोड रुपैयाँ, नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदानका लागि रु नौ करोड, कृषि व्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरणका लागि १३ करोड रुपैयाँ र अदुवा, अलैँची, चिया, सुपारी, रुद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवद्र्धन गर्न पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश-१ ले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँको दरले सोझै प्राप्त हुने गरे अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । यो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पुशपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि मात्रै रु चार अर्ब ४९ करोड ३० लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन् । राजधानीलाई तरकारी, फलफूल, दुध आपूर्ति गर्ने बागमती प्रदेशले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उन्नयनमा आफूलाई केन्द्रमा राखेको छ । गठबन्धन सरकार भए पनि बजेट निर्माणका क्रममा माओवादीको मूल्य, मान्यताअनुसार किसान र गरिखाने वर्गलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ । प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्दै रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी, सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच विस्तारमा पनि प्रदेश सरकारको जोड छ । प्रदेशले किसानलाई घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षितकार्य प्रगतिको आधारमा निब्र्याजी बीउ पूँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेशलाई अण्डा, माछा-मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो पटक प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कामका लागि ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश छ । प्याज र लसुनको प्रवद्र्धनका लागि १० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध हुनेछ । धान, मकै, गहुँलगायत तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा माओवादीका नेता कृष्णध्वज खड्का छन् । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री खड्काले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्ष जनयुद्धको आधारभूमिसमेत रहेको सो प्रदेशको विकास र उन्नयनका लागि मन्त्री खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेट आफैँमा व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ रहेको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । बजेटमा प्रदेशले आकर्षक नाराका साथ कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई जोड दिएको छ । सो प्रदेशको बजेटमा ‘एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन’ बाली वस्तु कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ । तरकारी बाली, कफी, अलैँची, फलफूल, मौरी च्याउ, बाख्रा, भैंसी, बङ्गुर, कालिजलगायत बालीवस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा छ । प्रदेश सकरारको बजेटमा ७५ स्थानमा भर्मिकम्पोष्ट र प्राङ्गरिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, कृषि यान्त्रीकरण, पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण, बाली ब्लक कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उहाँले अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ । सो प्रदेशको बजेटमा कृषिको उत्पादकत्वलाई पनि उच्च प्राथमिकतमा राखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी उपजको उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने एवं साना व्यावसायिक फर्म सपना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ जग्गामा यान्त्रीकरण व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइएको बताएका छन् । बजेट ठूलो आकारमा ल्याउने तर कार्यान्वयनको अवस्था उस्तै हुने हुनाले व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठतालाई ध्यानमा राखेर आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशले बाली, फलफूल, तरकारी, मसला खोती र पशुपालन प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, प्रदेशले डोल्पा मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र रुकुम-पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सुखेतका कृषकलाई प्रतिलिटर पाँचका दरले अनुदान दिने प्रबन्ध गरेको छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा स्थानीय तह पनि यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही असार १० गते ७५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘गाउँघरको सिंहदरबार’ भनिन्छ । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय गठन भयो । अर्धन्यायिक अधिकारसहित सरकार र संसद्को दोहोरो भूमिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसमाथि ठूलोमात्रामा बजेटसमेत प्राप्त गर्ने र आफैँले पनि राजश्व सङ्कलन गर्ने भएकाले स्रोत र साधन सम्पन्न छ । देशभर कूल छ महानगर ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकारले महानगरलाई उल्लेख्यरुपमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेकाे सङ्घीय सरकारको बजेटमा पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख, काठमाडौं महानगरपालिकालाई दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब ८० करोड २४ लाख, वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, ललितपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख र विराटनगर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस्तै आगामी आवको बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न न्यूनतम एउटा सडक बाह्रै महिना चल्ने गरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ५०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । दुई महिनाअघि मात्रै स्थानीय सरकारको ‘कमाण्ड’ सम्हाल्न आइपुगेका जनप्रतिनिधिले कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने आम चासो छ । गाउँको सिंहदरबार नागरिकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएकाले उनीहरुले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति बढी सरोकार रहनु स्वभाविक नै छ । स्थानीय तहको बजेट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । आगामी आवका लागि स्थानीय तहले यसअघि पनि स्थानीय आवश्यकता र चासोलाई नै सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । समयसीमा नजिकै आएकाले सोहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कसरत सुरु गरेका छन् । तर कस्तो बजेट ल्यानुपर्छ, आवश्यकता कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरेका छन् । सम्बद्ध पार्टीले पनि आफ्नातर्फबाट निर्वाचित भएकालाई आवश्यक दिशानिर्देश गरेका छन् । स्पष्ट कानूनको अभाव तथा कार्यान्वयन हुने नहुने पाटोलाई ध्यान नदिई विगतको परम्परालाई मात्रै आधार मानेर बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक नदेखिएको विज्ञको टिप्पणी छ । स्थानीय तहले आगामी साउन महिनाअगावै बजेट पारित गर्नैपर्छ । सङ्घीयता विज्ञका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा भएका बेरुजु र देखासिकीका योजनाबाट जोगिँदै आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका सङ्घीय र स्थानीय निकायका बारेमा जानकार खिमलाल देवकोटाले बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्दै पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै, स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीयवासीको आवश्यकताअनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म नागरिकले स्थानीय सरकारको आभास गर्न नपाउने भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य देवकोटा भन्छन्, ‘बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो, त्यसका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।’ अघिल्लोपटक उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा पुरस्कृत गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सकेसम्म नागरिकको माग र चाहना के छ, उनीहरु आफ्नो सरकारबाट कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिए परिणाम निस्कने उनको भनाइ छ । स्थानीय आवश्यकताको बजेट र परिणाममुखी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । यसअघि पनि कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सफल बनाएर सुलिकोटलाई गण्डकी प्रदेशको नमूना गाउँपालिका बनाएका प्रमुख भट्टले आफ्नो सफलताको पछाडि स्थानीय जनताको आवश्यकताअनुसारको काम गर्नु नै हो भने । उनले भने, ‘निर्वाचनका समयमा मत माग्न मतदातामा गए झैँ निर्वाचनपछि पनि जनताको समस्या बुझ्नका लागि घरदैलो पुगेर सोहीअनुसार बजेट निर्धारण गर्ने मेरो योजना छ ।’ अर्को निकायमा के ग¥र्याेभन्दा पनि मेरो आवश्यकता के हो, यसलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ, त्यसका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन कुनकुन क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने विषय पनि यकीन हुन जरुरी रहने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका प्रकाश विकल्प पनि स्थानीयको आवश्यकतालाई ध्यानै नदिइ प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले दृष्टिकोणविना नै परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् । स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा विगतमा के कमजोरी भए भनेर पनि खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनुत्पादक क्षेत्र जस्तैःमन्दिर, मस्जिद, प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा निर्माण भइरहेका ‘भ्यु टावर’ निर्माणमा जाने गरेका बजेटलाई शतप्रतिशत निषेध गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड छ । त्यसो गरिए समाज रुपान्तरण हुने, युवाका लागि रोजगारीको सुनिश्चित, उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । आ–आफ्ना प्राथमिकता तय गर्दै अघिल्ला वर्षका अधुरा कामलाई निरन्तरता, रोजगारी प्रदान गर्न लगानीको वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने जस्ता कामका लागि पनि बजेट ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ । स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा समानतामूलक नभई समतामूलक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्कजस्ता विषयबाट पनि पालिकाले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्छन् । स्रोतको परिचालनबारे स्पष्ट कानून भएन भने बढी बेरुजु देखिने र जनप्रतिनिधि सजायको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय सरकारले विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटो, ढल निकासजस्ता विषय बजेटमा आउनुपर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन । संविधानसभा सदस्य एवं काभ्रेपलाञ्चोकको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । हरेक स्थानीय तहका फरकफरक आवश्यकता हुन सक्छन्, त्यसै आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । शिक्षामा रहेको असमानता हटाउनका लागि स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको थप विस्तार र सहजीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ । स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरणजस्ता विषयमा स्थानीय सरकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जनप्रतिनिधिले अहिले जनतासँग बजेटसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका कार्य गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले केही स्थानीय सरकारले विज्ञहरुलाई समेत यसमा सहभागी गराएका छन् । यस्ता छन् स्थानीय सरकारका अधिकार नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ । राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीयरूपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहका सरकार । यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्टरूपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइदिएको छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाएका छन् । संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो । खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो । विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ । हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ । यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन । संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोका रूपमा भेदभाव गरेको छैन । हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन । स्थानीय तह आफैँमा अधिकारसम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ । संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानून निर्माणका हकमा संसदीय अधिकारसमेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात् गरिएको देखिँदैन । कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रूपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन् भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्शाउनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरूरी छ । स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन् । यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकार शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ । नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समयावधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभाको बैठक वर्षको दुईपटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को बैठक पनि विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षमा दुईपटक नै बस्छ । सभामा कार्यरत विषयगत समिति, स्थानीय कानून मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया, राजस्व र व्यय (बजेट) छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, शुन्य र विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सङ्कल्प, सभा र सदस्यको विशेषाधिकार, सदस्यको आचरण तथा विविधलगायत व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कार्यपालिकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि त्यस्तो विषयको कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेका विषयमा आवश्यकताको पहिचान पनि गर्न सक्छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले स्थानीय कानून बनाउनुपर्ने आधार र कारण, त्यस्तो विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानून भए नभएको, स्थानीय कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको लाभ, लागत र उपलब्धिका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ । कानूनको संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको दफाबार तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिले कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्ने र त्यसरी निर्णय गर्दा निजले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यस आधारमा स्थानीय तह सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कका तर्फबाट कानूनका जानकार विपिन अधिकारी र उमेश गौतमले सात प्रदेशका सात स्थानीय तहको कानून निर्माण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुभएको अध्ययनले स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा रहेको देखाएको छ । नगरसभामा केही सक्रिय सदस्य भए पनि अधिकांशले भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कार्यपालिकाले पठाएको विधेयक विस्तारमा छलफल हुन नसकेको, विधेयकमा तयारी नभएको तथा पर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ । सभा नबसे पनि समितिले काम गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो भूमिका पर्याप्तरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अभ्यासबाट सिक्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका उम्मेदवार नै निर्वाचित भएकाले आगामी दिनमा थप सहजता हुने स्पष्ट छ । प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलकै भएकाले निर्वाचित हुने उम्मेदवारले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ । चालू आवकै बजेट ल्याएका छैनन् चार स्थानीय तहले नयाँ बजेटको तयारी भइरहेका बेला चालू आवमा नै चार वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७४९ स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि कानूनअनुसार गत असारमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट हालसम्म पनि चार स्थानीय तहले नगरेर कानून उल्लङ्घन गरेका छन् । मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ती चार स्थानीय तहमा जनकपुर उपमहानगरपालिका, रौतटहको गरुडा नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिका तथा पर्साको पोखरिया गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । रासस

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न योजना अघि सारेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल(जीवन) द्वारा प्रस्तुत ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेटमा पर्यटनका विविध विषयलाई समेटिएको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभर रहेका प्रमुख तालको कनेक्सन ट्रेलको विकास गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बताए । त्यसैगरी एक एक स्थानीय तह एक प्रमुख पदमार्ग निर्माण, पवित्र धार्मिकस्थल रिडीदेखि लिगलिगकोटसम्मको गण्डकी ट्रेल, व्यास गुफा, छाब्दी कर्लुङ, रामकोट, बन्दीपुर हिलेखर्क, छिम्केश्वरी पदमार्ग, बेलङ्गा, पञ्चकोट पदमार्ग, हटिया बूढीकोट गोरखा पदमार्ग, देवघाट मौलाकाली, देवचुली चरम पुवाकोट नारी भञ्ज्याङ दाउन्ने महाभारत पदमार्ग लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पदमार्ग विकास गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइने र त्यसका लागि रु दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरबास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति, वेषभूषा र कृषि उत्पादनसँग आबद्ध गरिने सरकारले जनाएको छ । होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइ एग्रो टुरिज्म प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई समेटिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रभावकारी पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ भने लमजुङको क्होलासोथार, बागलुङको पञ्चकोट कास्कीको पुम्दीकोट, बेगनास, बराहक्षेत्र काहुँको बुद्धमण्डला, गोरखाको लिगलिगकोटलगायतका क्षेत्रलाई पर्यटनका नयाँ गन्तब्यका रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । पर्यटन सम्बद्ध सूचना र विपद्बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवं पूर्वतयारी लगायतको सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिने र विपत् तथा आपत्कालीन समयमा पर्यटकको तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशमा साहसिक गतिविधिका रुपमा रहेका क्यानोनिङ, जलयात्रा, जिपलाइन, बञ्जीजम्प, बीच टुरिज्म तथा वाइल्ड लाइफ टुरिज्मलाई साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइ प्याराग्लाइडिङलाई वैकल्पिक स्थानको खोजी गरी थप पर्यटकीय गतिविधि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई प्रदेशभित्र इजाजतपत्र लिइ सञ्चालनमा रहेका तर कोभिड–१९ तथा अन्य विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । उद्यमशीलता विकास, उद्यमीलाई उद्योगधन्दा स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पुनःसंरचना गरी ‘विजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर’ का रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत पोखरा आउने पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्नसक्ने वैकल्पिक मार्ग सम्बन्धमा सभाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । पर्यावरणीय संरक्षणअन्तर्गत तालतलैया सिमसार क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सोसम्बन्धी तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गरिने र ताल प्राधिकरणमार्फत तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरणका लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै पनि राष्ट्रघात हुने काम नभएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबार संसदीय समिति अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ सो कुरा बताएका हुन । ‘आवश्यक प्रक्रिया अनुसार नै राजश्वका दरहरु परिवर्तन गरिएको हो, दर रेट प्रति म पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी छु, कुनै पनि राष्ट्रघात भएको छैन, यदी भएको छ भने म पूर्ण रुपमा जिम्मेवार लिन्छु’ , उनले भने । यस्तै, उनले देशको डलरको सञ्चिती, आयात र उत्पादनसँगै देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै राजश्वको दरमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे । यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगले पाम र पामोलिन आयल आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै पाम र पामोेलिन आयल उद्योगलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे । एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा तलका विद्युतीय गाडीमा भन्सार तथा अन्तशुल्क महशुल नबढाएको भन्दै उनले १०० माथिका सवारीको मात्र दर परिवर्तन गरिएको बताए । मन्त्रालयका सचिवसँगै बजेट निर्माण समितिसँग बसेर राजश्वका दर परिवर्तन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘असार १४ गते रातको पौने १२ बजे बजेट निर्माण सकेर म पुल्चोक क्वाटरमा गएर आराम गरेको हुँ, असार १५ गते बिहान ६ बजे मात्र म मन्त्रालय गएको हो, बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको सहभागीता छैन्,’ उनले भने ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । संघीय सदंसको प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफल जारी छ। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको मन्त्रीहरुले जबाफ दिएका छन्। आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने संभावित कार्यसूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै, आजको बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । मन्त्रालयगत जवाफ दिने कार्यक्रम सकिएसँगै बजेट पास हुनेछ।

काठमाडाैं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् । सातै प्रदेशको बजेटको आकार फेरिएपनि खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । कुन प्रदेशको बजेट कति ? प्रदेश १ प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ । समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुनेछ । बाँकी रकम मौज्जाद र वैदेशिक अनुदान मार्फत उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । मधेश प्रदेश मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैंले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेट१३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रति किलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको बताएका हुन् । उनले संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेकोले खारेज गरेको पनि बताएका छन् । प्रदेशले कर्मचारीको भत्ता बढाएको छ । मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारी निजामति कर्मचारीलाई २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बढाएको बताएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । प्रदेश सभामा उनले उक्त विनियोजन रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात ६१.६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने उनुमान गरिएको उनले बताए । अनुमान गरिएको खर्चमध्ये सरकारबाट वित्तीय सामानिकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख, राजश्व बाडँफाडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमध्येमा चालू तर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढी हो । उक्त प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ३१.२६ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ५७.४१ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने सो प्रदेश सरकारको अनुमान छ । बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । सो प्रदेशले चालु आवको लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा १० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोग किराबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा हुने क्षतिलाई परिपुरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सो मात्राको अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका आम नागरिक, राष्ट्रसेवक र विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । र, उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरेको विष्टले बताए । विद्युत प्रयोग गरी सिंचाई गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै, बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन, एयरलाइन्सलाई अनुदान, दूध उत्पादनमा उत्पादनअनुसार अनुदान लगायतका विषय समावेश गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा भने ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा पठाउने बताएको छ । यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ १२ अर्व २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ २४ अर्व १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अन्तर सरकार वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्व ३६ करोड ४९ लाख अर्थात ३ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि एक अर्ब २३ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आज प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढी हो । उक्त प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको थियो । यस्तो छ पूर्णपाठ [pdf id=334101]

काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ १२ अर्व २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ २४ अर्व १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अन्तर सरकार वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्व ३६ करोड ४९ लाख अर्थात ३ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि एक अर्ब २३ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आज प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्।

काठमाडाैं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेट१३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ ।