उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हात हालेको मेराे ४५ वर्ष भइसकेको छ । याे ४५ वर्षको यात्रामा मैले नेपालको निजी क्षेत्रमा विविध पक्षहरुलाई केलायर सरकारसँग लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कूरामा अगाडि बढिरहेको छु र अझै पनि बढि रहने नै छु । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्दा होस् वा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्व गर्दा किन नहोस् नेपालको निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति  र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि मैले ठूलो योगदान गरेको सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको नीति निर्माणको तहमा पनि मैले काम गरेको छु । उद्याेग तथा व्यापार व्यवसायमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सोच र विचारका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नकारात्मक मानसिकतालाई हटाएर ठूलो स्कीलकासाथ अगाडि बढाउन र उद्यमशिलताको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि ठूलो संघर्षको आवश्यक हुन्छ । उद्यम र उद्यमशिलता नेपालमा अहिले दुईटा जेनेरेसन उद्यममा लागेको छ । एउटा ४५ वर्ष उमेर समूह र अर्को २५ वर्ष उमेर समूहको । पूरानो उदमीसँग अनुभव र दक्षता छ । नयाँसँग बढी ज्ञान, उर्जा र योग्यता छ । यसको सम्मिश्रणले देशमा उद्यमशिलताको विकास गर्न सहयोग पुग्छ । पहिले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी नजर भिन्नै किसिमको थियो । निजी क्षेत्रलाई असहयोग गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने खालका नीति नियम खासै थिएनन् । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । म आफै पनि निती नियम बनाउनमा सरिक भएको छु । नेपालमो निजी क्षेत्रको मनोपोली अन्त्य गर्ने क्रम २०४२ सालबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै काम गर्ने वातावरण बन्दै गयो । विभिन्न क्षेत्रमा नविनतम उद्यम तथा उद्यमीहरु आए । त्यसमा धेरै युवाहरुको उपस्थिती पनि रह्यो । उत्पादनशीलता पनि बढ्यो । तर, पछिल्लो फेरि उत्पादन क्षेत्र खुम्चिदै जानु दुर्भाग्य हो । अहिले प्रत्येक मुलुकमा नेपालीहरुको सहभागिता छ । देशमै पनि विभिन्न जिल्लामा उद्यमीहरु छन् । उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्राइभेट क्षेत्रको सहभागिता रह्यो । त्यो बेलामा गरेका परिवर्तन र निजी क्षेत्रकै सहभागिताले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । जसरी उद्यमीहरु आइरहेका छन् त्यही अनुरुपमा रोजगारी भने सिर्जना हुन सकिरहेको अवस्था छैन । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा छन् । रेमिट्यान्सले एकातर्फ मुलुकलाई धानिरहेको छ भने अर्कोतर्फ लङटर्म विकासलाई धकलिरहेको छ । यो खुसीको परिसस्थिती भने हाेइन । अब युवाहरुको उद्यम र अनुभवलाई नेपालमै प्रयोग गर्न जुरुरी छ । विश्वभर जुन प्रकारका नयाँ नयाँ गतिविधि भइरहेका छन् ती बिजनेसमा युवाहरुको हात छ । समय अनुसार साँच्चीकै काम गर्न चाहनेहरुको बिचमा दलाली गर्नेहरुको हालीमुहाली बढेको छ । हामीले तिनीहरुलाई छुट्याउन चाहेनौं । दवाव दिन चाहेनौं । आज हाम्रो नीति नियम कार्यान्वनको पाटो नै समस्याग्रत छ । दलालहरुकै कारण पनि धेरै समस्या देखिरहेको छ । दलालको हालीमुहाली हुने र साँच्चीकै उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति विस्थापित हुनु परेको अवस्था छ । यसलाई नीति नियम बनाउनेहरुबाट पनि केलाउन सकिरहेको अवस्था छैन । सिस्टमलाई नै प्ले गर्ने ब्रोकरहरुकै हालिमुहालीले यो क्षेत्र बदनामी बन्दै गइरहेको अवस्था पनि छ । यो सबै कारण भनेको गलत मान्छेको विरुद्ध हामीले बोल्न नसक्नु नै हो । दुधलाई पानीसँग छुट्याउन हामीले जति मेहेनत गर्नुपछ्र्र त्यति मिहेनत हामीले गर्न दलाल र उद्यमीबिच गर्न सकेनौं । नेपालमा काम गर्न सकिँदैन । परिवर्तनका लागि नेपालमा युवाहरु गर्न सक्ने नै वातावरण नै छैन । यो हाम्रा लागि गम्भीर संकट हो । काम नलाग्ने नेपालमै थुप्रीएर बस्छन् र राम्रा र क्वालिटी भएका मानिस विदेश जाने मुख्य कारण नै यही हो । नेपालका उत्पादनशील वस्तु पनि अनुत्पादनशील भइरहेकाे अवस्था छ । यिनै समस्याले हाम्रो अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको उर्जा घट्ने र निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको हो । नीति नियम हाम्रो मुख्य समस्या नीति नियमको कार्यान्वयनमा नै छ । मैले निजी क्षेत्रलाई सौताको रुपमा हेर्ने सरकारको नजरलाई परिवर्तन गर्न धेरै भूमिका खेलेँ । म राजनीतिमा गएको कारण पनि त्यही हो । सुरुमा मैले कुनै पनि पार्टीको पहिले सदस्यता लिएको थिएन । संविधानसभाको समयमा संविधान लेख्ने मौका रुपमा मेले पनि अवसर मैले पाएँ । राजनितीक रुपमा एउटा जेल नेल भन्ने मानसकिता छ । पहिले २५ वर्षमा २६ सरकार आए त्यसैले काम भएन भन्थे । खै त अहिले विकास हुन सकेन ? अहिले ३ वर्षदेखि एउटै सरकार छ त ? नेतृत्व नै मुख्य कूरा हो । नेपालमानयाँ पिँढी अर्थात उद्यमीलाई स्थान दिने वातावरण बन्नु पर्छ । केही क्षमता भएका युवाहरुलाई प्लेटफर्म दिनु पर्छ । पेशागत माध्यमबाट उत्पादनशिल बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन । यो जमातलाई स्थान नदिँदासम्म परिवर्तन आउन सक्दैन । नयाँ उद्यमीलाई स्थान दिन आवश्यक छ । परिवर्तन ज्ञानबाट आउँछ । निजी क्षेत्रबाट सञचालित जुनसुकै क्षेत्र र सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका हेर्नुस् । सबै रिसोर्सेज म्यानेजमेन्टको कारणले हो । यी विविध पक्षहरु बुझेर मात्र परिवर्तन हुन सक्छ । नेपालका युवाहरु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुनै पनि विषयमा कमजोर छैनन् । सबैले विश्वका घटनाहरुलाई नजिकबाटै हेरिरहेका छैन् । कुन वस्तु वा सेवा कहाँ बिक्री वितरण हुन्छ भने भौगलिक रुपमा बुझन् आवश्यक नै छैन । हिजो सम्म फिजिकल्ली गर्ने कामह आज भच्र्युअल्ली गरिरहेका छौं । नयाँ डिजिटल्ली रुपमा काम गर्ने कम्पनीहरु काम गरिहरेका छन् । मानिसको जिवनशैली पनि बढ्दै गएको छ । सबै क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । सर्पोट सिस्टम वातवारणको समस्या छ । मिसिङि लिंक कहाँ छ ? नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । नयाँ सोच र चिन्तनको आवश्यकता छ । उद्यमीहरु जन्माउनु पर्यो । बजारमा उत्पादन नै छैन । रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कमजोरी छ । राजनीति र पोलिसी मेकिङमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खाडल कहाँ छ ? त्यसको महसुस गर्न अपरिहार्य छ । युवाहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि लागि पर्नु पर्छ । फरक पृष्ठभूमिबाट आउनु राम्रो हो । तर, उसलाई सही ट्रयाकको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले तदारुकता दिनु पर्छ । प्रत्येक घरमा एउटा उद्यमी जन्माउनको लागि के के गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अब केही वर्षभित्रै ६० लाख युवाहरु बजारमा आउँदैछन् । तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? तिनीहरुलाई उद्यमतर्फ कसरी लैजाने? एउटा सफल उद्यमीले १० वटा उद्यमी जन्माउँछ । विश्वका उद्यमीले कसरी काम गरेका छन् ? तिनीहरुको नीति के छ ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्छ । पूरानो जेनेरसनले बनाएको रिसोर्सज महत्वपूर्ण स्ट्रेन्थ हो । लगानीको बाधक को ? पहिले धेरै समस्याहरु थिए । अहिले तयति धेरै समस्याहरु पनि छैनन् । लगानी बोर्ड पनि बन्यो । तर, अझै पनि हाम्रो देशमा लगानीकर्ताको लागि लगानीमैत्री वातावरण नै छैन । उद्यमी व्यवसायी भनेको देशको रिसोर्स दुरुपयोग गर्नको लागि हो भन्ने गलत मानसिकता छ । म इमान्दार र उद्योगी चोर भन्ने मानसिकता नै यसको बाधक हो । उद्योगको उ नजान्ने व्यक्ति नै दशकौं देखि व्यवसाय गर्दै आएको व्यक्तिलाई लेक्चर दिनु नै आजको समस्या हो । यो मानसिकता नै लगानीको बाधक हो । यो मानसिकताबाट जब मुक्ती पाइँदैन तब सम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । यही कारणले नै नेपालमा लगानीको बातावरण बन्न सकेन । यही कारण हो सक्षम ब्य्िक्त नै हार खाएर विदेशिन बाध्य हुनु परेको । नेपालमा भित्र वा नेपाल बाहिर गर्ने लगानी फरक–फरक कूरा हुन् । आज हाम्रो ग्रुपले विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि विभिन्न समयमा ११ वटा सेक्टरमा काम गरिरहेका छौं । हामीले सकेजति लगानी गरिररहेका छौं । हाम्रो पनि विदेशमा नेपाली झण्डा फहराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा पनि नियम कानुनमा बाधा गर्छ भने त्यसले के नोक्सान भयो । यसलाई विभिनन कारणले विवादित गर्ने राष्ट्रबाद देखाउने भन्ने मानसिकतालाई हटाउनु पर्छ । एसएमई किन आइरहेका छैनन् ? नेपालमा अहिले बजेट सक्नैको लागि तालिम आयोजना हुन्छन् । त्यो ५/१० दिनको बजेट सक्ने तालिमले एउटा राम्रो उद्यमी बन्न सकिँदैन । त्यसले योग्य उद्यमी बन्न सकिँदैन । तर, अहिले पनि धेरे योग्य जनशक्ति हामी सँग छ । तर, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सबै प्रदेश स्थानीय तहले एसएमई उत्पादन गर्न सक्ने क्लास चलाउनु पर्छ । यो काममा उद्यमी अर्थात बाहिरबाट आएकाहरुलाई फ्रण्टमा राख्नु पर्छ । योग्यलाई सही ट्रयाक फर्म दिन नसक्नु पनि मुख्य कारण हो । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अर्थनीति वहसमा चौधरीले रोखेको विचार)

विश्व महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सिमेन्ट उद्योगलाई पनि असर गरेको छ । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनमा २ महिनासम्म सिमिेन्ट उद्योगहरु बन् अवस्थामा नै रहे । अहिले पनि मुलुकमा कोरोनाको महामारी बढ्दै छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यो समयमा धेरै भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुँदा सिमेन्टको माग पनि राम्रै हुन्थ्यो । तर अहिले निर्माणको काम ठप्प हुँदा सिमेन्टको माग पनि ह्वात्तै घटेको छ । सिमेन्ट दुई महिनाभन्दा बढी समय स्टोर गर्न नमिल्ने हुँदा पनि मूल्य घटेको हो । निर्माणको सिजन सुरु भएपनि विकास निर्माणका काम नहुँदा बजारमा सिमेन्टको माग छैन अहिले सिमेन्टको बजार २५ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ । ठूला परियोजना मात्र होइन कि नयाँ घर बनाउने काम पनि भएको छैन । बजारमा सिमेन्टको माग नभएपछि मूल्य पनि बढिसकेको छैन । सिमेन्ट उद्योगीहरुले परल मूल्यभन्दा ५/१० रुपैयाँ कममै बेच्नु परिरहेको छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ५५० देखि ६५० को हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ । अहिले नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक कुल मागभन्दा उद्योगको उत्पादन क्षमता धेरै रहेको छ । बार्षिक एक करोड टन रहेको छ जबकी नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बार्षिक डेढ करोड टन पुगिसकेको छ । माग घटेपछि आपुर्ति पनि घट्छ नै । हामीसँग सिमेन्टको उत्पादन क्षमता धेरै छ । अहिले कोरोनाको काणले उत्पादन र माग पनि कम भएको छ । माग घटेको कारणले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई ठूलो असर परेको छ । अघिल्लो वर्ष हामीले १० मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन गरेका थियौं । गत वर्ष ९ मिलियन टन उत्पादन गरेका थियौं । यस वर्ष ७÷८ मिलियन टन मात्र उत्पादन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा धेरै भएको कारणले पनि मूल्य घटेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि धेरै छन् । अहिले सबै फ्याक्ट्रीहरुले आफ्नो परल मूल्यभन्दा पनि कममा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् । पहिले अभाव हुने क्लिकंर पनि अहिले प्रयाप्त छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरु सँग दैनिक ५० हजार टन उत्पादन गर्ने उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर, अहिले त्यसको आधा पनि माग छैन । नेपाल गुणस्तरको चिन्ह नपाउँदासम्म सिमेन्ट बिक्री गर्न पाइँदैन । नेपाल गुणस्तरको छाप लगाउनु नै त्यसको गुणस्तर भएको प्रमाण हो । गुणस्तर भएको सिमेन्ट सबैले राम्रो नै भन्नुपर्छ । आफुलाई चाहिने आवश्यकता र गुणस्तर अनुसार नै मानिसले प्रयोग गर्छन् । लकडाउन सुरु हुँदा अर्थात चैतमा हामीले कामदारलाई आधा तलब दियौं । त्यसपछि महिनामा पूरै तलब दियौं । सिमेन्ट क्षेत्रमा अहिले अलि बाहेक कामदार वेरोजगार भएका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगहरुको शान्ती सुरक्षा, करमा सहज गर्यो भने केही समस्याहरु समाधान पनि हुन्छन् । सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने अवस्था हाम्रो सिमेन्ट विदेशमा निर्यात गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो सिमेन्ट महँगो छ । ट्याक्सदेखि हरेक कूरा महँगो छ । ढुवानी भाडा धेरै छ । हाम्रो लागत बढी नै छ । लागत बढी भएकोे हुनाले हाम्रो प्रतिष्पर्धा विदेशी उद्योगहरुसँग प्रतिष्पर्धी हुने अवस्था छैन । त्यस कारणले पनि विदेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न गाह्रो छ । यो व्यावसायीले मात्रै सोचेर हुने कुरा होइन त्यसको लागि सरकारनै गर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने भनेपछि भन्सारको कुरा हुन्छ त्यसका लागि सरकारले निर्यात नीति बनाउनु पर्छ । आफ्नै क्लिंकर आफै उत्पादन गरेर अझै ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौ । यसका लागि नीतिगत र व्यवाहरिक कठीनाई पनि छन् ।  हामीसँग विदेश निर्यात गर्नको लागि मूल्य, भाडा र करको कुरा मुख्य चुनौति हुन् । यो तीन कुरा सहज भयो भने नेपलबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । (सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापासँग गरिएकाे कुराकनीमा आधारित)

लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कमिशन कम हुनुपर्छ भनेर पटक-पटक भन्दै आएका छौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई यस भन्दा अगाडि पनि लिखित तथा मौखिक रुपमा पनि ब्रोकर कमिशन घट्नु पर्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं । धेरै पटक आग्रह तथा अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अब हाम्रो धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ । सोही अनुरोध अनुरुप आज हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दवाव स्वरुप कार्यक्रम गर्यौं । नेपालको पुँजी बजार संचालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम तर्जुमा गरी लगानीकर्ताहरुको हित र लगानीको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा छरिएर रहेका पुँजीहरुलाई एकतृत गर्दै सो पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने मुल उद्देश्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भएको व्यहोरा सबैलाई अवगत नै छ । यसले हामी लगानीकर्ताका पिर मर्का र समस्याहरु बुझ्न पनि आवश्यक छ । लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण र उनीहरुको लगानीको लागत कम गरी पुँजी बजारमा लागेको लगानीको सुनिश्चितता र प्रतिफलको सम्भावना देखाई दिनु पर्ने पनि बोर्डको कार्य क्षेत्र पर्छ । सोही उद्देश्य प्राप्तीका लागि हालै बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सप्ताह पनि मनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानीको लगानी लागत कम गरी बढी भन्दा बढी प्रतिफल चाहना राख्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो र हरेक लगानीकर्ताहरुको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो । देशको पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि गरिएका विगतका विभिन्न आन्दोलनहरु मध्ये नेपाल सरकार र लगानीकर्ता संघ संगठनहरु बिच भएको ५८ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएको दलाल कमिशन पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बुँदा नम्बर ३४ को बुँदालाई कार्यान्वयनम ल्याउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोेर्डमा प्रेशित भई सो बाेर्डबाट कमिशन पुनरावलोकनको लागि अध्ययन समिति समेत गठन भइ समितिबाट प्रतिवेदन समेत बोर्डमा पेश भइसकेको छ । ब्रोकर कमिशन सम्बन्धि एउटा अध्ययन समिति पनि गठन भएको छ । सो अध्ययन समितिले समेत प्रतिवेदन तयार गरेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षकोमा पुगि सकेको धेरै महिना भइसक्यो । सो प्रतिवेदनको रिपोर्ट पनि आइसक्यो भन्ने हामीले सुनेका छौँ । त्यति हुँदा पनि आजसम्म त्यसको कुनै वास्ता छैन । हिजो दैनिक १०/२० करोडको कारोबार हुने ठाउँमा अहिले ९/१० अर्बको कारोबार हुने स्थिति आइसकेको छ । अझै पनि त्यही पूरानै कमिशन हुनु विडम्बना हो । यो अवस्थामा हामीलाई कुनै राहत महशुस भएको छैन । अहिलेको ०.६ प्रतिशत कमिशन धेरै हो । ०.४ देखि ०.६ प्रतिशत धेरै भयो । अब बजार सुहाउँदो बनाउन ०.२५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक छ । यसमा नै लगानीकर्ताहरुको हित छ । ब्रोकर कमिशन घटाउँदा लगानीकर्ताहरुले राहत प्राप्त गर्न सक्छन् । यही लगानीकर्ताहरुलाई राहत दिलाउनु नै हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । उक्त लगानीकर्तालाई राहत मिलाउने हिसाबले नै हामीले ज्ञापन पत्रपनि तयार पार्यौं । अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष विदेश जानु भएको बेला परेकाले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना हामीले बनायौं ।  लगानीकर्ताहरुले लिखित, मौखिक तथा नियमित भेटघाटमा दलाल कमिशन घटाएर लगानीकर्ताहरुको लागत कम गरी लगानीकर्ताहरुलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य पूर्तिकाललागि कार्य गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौं । लगानीकर्ताहरुले सेयर बजारमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलमा तेहोरो कर लाग्ने गरेको र सो सम्बन्धमा हामी लगानीकर्ताहरुको अनुरोधलाई मनन् गर्दै ५ प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम करको विषयमा स्वीकार गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, पुँजी बजारलाई पुनरुत्थान गर्न सेयर कर्जाको मार्जिन ७० प्रतिशत सम्म दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं । चर्को कमिशनले लगानीकर्ताहरुको नोक्सानी दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको लागानीको धैर्यताको बाँध टुट्न गई सो कार्यले निम्त्याउने अप्रिय परिणामको भागिदारी हामी लगानीकर्ताहरु हुन सक्दैनौं । आज बजारले नयाँ उचाई र विभिन्न रेकर्ड कायम गर्दै अगाडि बढ्दै गएको छ । ब्रोकर कमिशन ०.२५ प्रतिशत कायम गरी हामी लगानीकर्ताहरुको लगानीको लागत कम गराउदै नेपालको पूँजी बजारमा भित्रिने नयाँ युवा पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आउन प्रेरित गर्दै, छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै सो पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दै, पुँजी बजार चलायमान बनाउँदै, नेप्से धितोपत्र बोर्ड, सिडीएससी र ब्राकरको पनि आयमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ । राष्ट्रलाई पनि पूँजीगत लाभकर अझ बढी प्राप्त भई हामी लागानीकर्ताहरुले सरकारलाई कर तिरेर गौरवान्वित हुने वातावरणको सिर्जना गरिनु पर्छ । (सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष फुल्लेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । चैतको महिना । देशभर लकडाउन थियो । सडकमा मानिसको आवत-जावतदेखि व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प । त्यो बेला महिनौं घरभित्रै कैदी जस्तै बनेर बस्नु परेको अनुभव कसैमा थिएन । त्यही बाध्यता आइलाग्यो ललितपुरकी पूजा जोशीलाई पनि । लकडाउनको समय । न बाहिर हिड्न मिल्ने, न त कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नै पाइने भएपछि पूजालाई आलश्य मात्र होइन दिन प्रतिदिन चिन्ताले पनि स्थान लिन थाल्यो । पूजा होस्टेल व्यवसायी हुन् । उमेरले परिपक्व पूजा दिमागमा पनि परिपक्व छिन् । लकडाउनकै समयमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? कामलाई कसरी निरन्तरता दिने ? घर परिवार कसरी चलाउने ? लगायतका विषयहरुमा आफुले धेरै सोच्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन् । व्यवसाय गरौं, होस्टेल बन्द छन् । अब कसरी गुजारा चलाउने ? होस्टेलमा लाखौं लगानी छ । लामो समयसम्म लकडाउन भयो भने त धेरै क्षति हुन्छ होला । आफुले यस्ता यस्तै नानाथरी कुराहरु मनमा सोचेर बसेको उनी बताउँछिन् । बिचमै उनले एउटा योजना बनाइन् । त्यो योजना थियो अचार बनाउने । ‘हुन त मैले अचार बनाउने सम्बन्धी तालिम सिकेको १६ वर्ष भयो, होस्टेल खुला हुँदाको समयमा होस्टेलमा बस्ने र आफ्नो परिवारको लागि मात्र अचार बनाउँथेँ ।’ उनी भन्छिन्, ‘लकडाउन भएपछि त्यसलाई व्यवसायिक रुपले अगाडि बढाउने बिचार आयो । यसैलाई अहिले निरन्तरता दिइरहेको छु ।’ पूजाको होस्टल ठप्प छ । व्यापार शून्य छ । होस्टलमा बस्नेहरु गाउँ फर्किसकेका छन् । तर, पनि पूजा अहिले खुसी छिन् । उनलाई लकडाउनले दुःखी नबनाएको उनी बताउँछिन् । ‘हुनत कोरोना भाइरसले सबैलाई डर र त्रास उत्पन्न अझै पनि गराइरहेको छ, तर डर त्रासमा रहेर केही पनि हुने रहेनछ, म आफ्नै काममा व्यस्त भएँ, आफु सुरक्षित रहेर कोरोनाको बारेमा धेरै कुरा सोच्न छोडेपछि त्यो त्रास हटेर जाने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् । अहिले पूजा अचार बनाउनमै व्यस्त छिन् । उनलाई होस्टलमा काम गर्ने अन्य दुई जनाले पनि अचार बनाउन साथ दिइरहेका छन् । ती दुई जना पनि लकडाउनको कारण घर जान नपाएपछि यतै रोकिएका छन् । आजभोलि उनीहरुको दैनिकी पनि पूजासँगै अचार बनाउनमै बित्छ । ललितपूरको कुपण्डोल घर भएकी पूजा व्यवसाय गर्नकै लागि सानेपा पुगेकी छिन् । उनको आम्दानी होस्टलबाटै हुन्थ्यो । घरमा श्रीमान, दुइवटी छोरी र पूजा आफु । सानो खुसीको परिवार छ पूजाको । आजभोलि होस्टलका दुई जना स्टाफ पनि उनीसँग नै बस्छन् । लकडाउनमा पूजाको परिवार अचार बनाउमै व्यस्त छन् । १६ वर्ष अगाडि अचार बनाउन सिकेको, व्यवसायचाहिँ अहिले किन ? पूजा यसको सरल उत्तर दिन्छन् । पहिले होस्टल व्यवसाय थियो । लकडाउनले त्यसलाई ठप्प बनायो । होस्टलमा बस्ने बहिनीहरुले मैले बनाएको अचार खुबै मिठो भन्थे । सानैदेखि अचार बनाउन रहर लाग्ने मलाई त्यसपछि झन् जाँगर लाग्थ्यो । होस्टलको समयमा दुई व्यवसाय सँगै सञ्चालन गर्ने समय पनि भएन । अहिले होस्टेल बन्द भएपछि अचार बनाउन सुरु गरेकी हुँ ।’ पूजा जोशी होस्टेलमा बस्ने बहिनीहरुप्रति आभार प्रकट गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘उनीहरुले अचार मिठो छ भनेर काम गर्न उत्प्रेरणा नदिएको भए मलाई अहिले अचार बनाउन जाँगर चल्थेन ।’ उनले अहिले ‘डटर्स होम अचार’को नाम दिएर व्यवसाय गरिरहेकी छिन् । सुरुवातमा आफुले पूर्ण रुपमा व्यावसायिक भन्दापनि जानेको कुरा सिक्दै जाने र वरपरकै मान्छेलाई दिने सोचले अचार बनाउन शुरु गरेकी उनी बताउँछिन् । तर, अहिले उनको सोच विपरित उनको व्यवसाय र आम्दानी भइरहेको छ । होस्टल व्यवसायीसँगको निकटता, अरुसँग चाँडै घुलमिल हुन सक्ने उनको बानीले व्यवसाय गर्न थप उर्जा र हौसला मिलेको उनी बताउँछिन् । पूजाले सुरूसुरूमा अचार बनाएर आफन्तलाई चखाइन् र बनाएका अचारका फोटो समाजिक सञ्जालमा राखिन् । त्यसपछि दिनप्रतिदिन अचारको अर्डर आउन थाल्यो । उनको होस्टल भित्रको अचारको बयान अब आफन्त हुँदै बजारसम्म पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा उनीसँग अचारको बयान गर्नेहरुको जमात हुन थाल्यो । जसले उनलाई थप काम गर्न प्रोत्साहन मिल्यो । भनिन्छ नि,‘ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।’ हुनत उनीसंग पनि अरुले जस्तै बन्दले सबै चौपट पार्यो भनेर पिरोलिएर बस्ने अवस्था नभएको होइन । तर उनले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर आफ्नो पुरानो सीप र कलालाई सम्झिइन् । सीप ज्ञान पुरानै भए पनि यो कदम भने उनको लागि नयाँ नै थियो । ‘त्यसपछि उनको यो घरेलु सुरुवातले थप बढी चर्चा बटुल्यो । बिस्तारै सामाजिक संजालमा समेत अर्डरहरु आउन थाले, अचार चाखिसकेपछि सबैले खुलेर तारिफ गरे, जसले उनको मनोबल थप बढाइदिएसँगै उनमा थप उर्जा थपियो । अहिले आफन्तबाट मात्र होइन विभिन्न माध्यमबाट नयाँनयाँ ठाउँबाट अचार माग भइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले आफन्त मात्र होइन स्वदेश विदेशबाट समेत अचारको माग आइरहेको छ, लकडाउनकाे कारणले गर्दा माग अनुसारको आपुर्ति गर्न मैले सकेको छैन,’ उनले भनिन् । अब अवस्था सामान्य भइसकेपछि यसलाई विस्तार गरेर लैजाने सोच बनाएको उनी बताउँछिन् । पूजा अहिले भेज र नन भेज गरी करिब १६ प्रकारका अचार बनाउँछिन् । बिना मेसिन पूर्ण रुपमा हातैबाट बन्ने भएकाले पनि उनको अचारमा विशेष घरेलु स्वाद आउने गर्छ । त्यसैले त सबैको जिब्रोमा अचार मात्र होइन स्वादिलो ‘डटर्स होम अचार’ परिसकेको छ । ‘अहिले व्यवसायिक रुपमा शुरु गरेर धेरै नाफा त गरेको छैन, थोरै मात्रामा उत्पादन र थोरै नाफा राखेर काम गरिरहेकका छौं, ग्राहकको प्रतिक्रिया पनि राम्रै आइरहेको छ, विस्तारै यसलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्छौं’, उनले भनिन् । पूजाले सुरुमा अचार बनाउनमा करिब ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको बताउँछिन् । अहिले उनको दैनिक कारोबार ५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । ‘अहिले अचारको माग पनि राम्रै छ, अब हामी केहि विशेषज्ञ राखेर विशेष अचार बनाउने तर्फ केन्द्रित हुँदैछौं, उनी भन्छिन्, ‘अहिले हाम्रो मुख्य विशेषता भनेको ताजा, स्वच्छ अनि स्वादिष्ट अचार प्रधान गर्नु हो ।’ अहिले निषेधाज्ञाको समयमा पनि एकदम सुरक्षित तरिकाले काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र सेवा दिइरहेको उनले बताइन् । जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि माग अनुसार देशभरी तथा बाहिर पनि पुर्याउने उनको सोच छ । होष्टल व्यवसायसँगसँगै अब विस्तारै अचार व्यवसाय विस्तारमा पनि समय दिने उनको योजना छ । उनी भन्छिन्,‘ हुनत धेरैले लकडाउन भन्दै घरभित्रै बसे तर घरभित्रै पनि इच्छा छ भने धेरै सीप सिक्न सकिन्छ, जसले आत्मर्निभर बनाउन मद्दत गर्छ ।’ अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास छ । सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीको दैनिकी फेरिएको छ भने व्यवसाय ठप्प छ । कोरोना हट्ला र आफ्नो काम गरौंला भन्ने मनसाय धेरैले बनाएका छन् । तर कोरोनाको असर कति र कहिलेसम्म रहन्छ कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले यही अवस्थामा पनि आफुले आत्मनिर्भर हुन सक्ने योजना बनाएर काम गर्नु पर्ने पूजा सल्लाह दिन्छिन् ।

नेपाल पनि पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र सूचना प्रविधिमा फड्को मार्दै गएको छ । देशमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन तथा यसको विस्तारमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले छोटो समयमै डिजिटल भुक्तानीको बजार विस्तारलाई आक्रामक तरिकाले बढाइरहेका छ । जुन हामी सबैका लागि राम्रो पक्ष हो । अहिले २१औं शताब्दिमा आएर हेर्दा हरेक व्यक्तिको जीवनमा सूचना प्रविधि र डिजिटल भुक्तानी अनिवार्यका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । गृहिणीदेखि हरेक व्यक्ति तथा संस्थालाई अहिले डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भइसकेको छ । हरेक संघ संस्थादेखि नियामक निकायले समेत डिजिटल भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विगत केही वर्षदेखि भुक्तानी प्रणाली विभाग नै बनाएर काम गरिरहेकाे छ । राष्ट्र बैंकले नै अहिले डिजिटल भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि केही इन्टरभेसन पनि भइसकेका छन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले त हामीलाई डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि अहिले मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बैंकिङ लगायतका डिजिटल वालेटहरु मार्फत काम गरिरहेका छन् । जसले बैंकका ग्राहकलाई घरमै बसेर बैंकिङ कारोबार तथा अनलाइन पेमेन्ट गर्न उत्प्रेरित र सहज बनाइरहेको छ । हामीले अझै पनि धेरै कामहरु गर्न बाँकी नै छ । अझ यसलाई द्रुत गतिमा विकास तथा विस्तार गर्न आवश्यक छ । नेश्नल पेमेन्ट गेटवेका कुराहरु छन् । यी विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट हुने पेमेन्ट तथा कारोबारलाई सहज बनाउन उचित र आवश्यक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकसम्म पुर्याउन सक्नु आजको आवश्यकता हो । सूचना प्रविधि र भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल डिभाइड हुनु हुँदैन । भुक्तानी प्रणालीमा भौगाेलिकता र क्षेत्रियता हुनु हुँदैन । एउटा दुर दराजमा बसेको मानिसले पनि भुक्तानी प्रणाली मार्फत कारोबार तथा आफ्नो काम गर्न सक्ने गर्ने सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्न हामीले सक्नु पर्छ । सबैलाई सहज र सरल किसिमले काम गर्न सकिने किसिमको सूचना प्रविधिको विकास गरेर यसको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । प्रविधि विलासिताको कुरा होइन । सबैले सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । यसको अवधारणा नै यही हो । सबैले आ-आफ्नै किसिमले प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । अहिले महामारीको समयमा भुक्तानी प्रणालीमा एक किसिमको ट्रेण्ड बसेको छ । अनलाइन कारोबार गर्ने, इकमर्स अर्थात अनलाइन पेमेन्ट गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । साउथ एसियामा अहिले बढी जसो मानिसहरु ईकमर्समै निर्भर छन् । हामीले पनि क्यास पेमेण्ट एण्ड डेलिभरीको सिस्टमलाई अपना्एर अगाडि बढ्न सक्छौं । यसका लागि हामी हरेक पक्ष तथा तवरबाट तयारी रहनु पर्छ । स–साना पसलहरुमा पनि ईकमर्सको सिस्टम हामीले राख्न जरुरी छ । यसका लागि हामीले लगानी गर्न तयार हुनु पर्छ । हामीले जति लगानी डिजिटल भुक्तानी सिस्टमका लागि गर्छौं त्यो भन्दा पनि बढी लगानी यसको पूर्वाधार, जनशक्ति र सुरक्षामा गर्न आवश्यक हुन्छ । तव मात्र हामी सहज र सरल किसिमले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा अव्वल हुँदै जान्छौं । जसरी हामी अहिले मोबाइल चलाउँछौं त्यसरी नै भुक्तानी प्रणालीलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने अवश्य पनि हामी सूचना प्रविधिमा आफ्नो रफ्तार कायम गर्न सक्छौं । जति छिटो पमेन्ट गर्न सक्छौं त्यति धेरै नै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । भुक्तानी प्रणालीको प्रोत्साहन र सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्नको लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको वातावरण हो । हामी भुक्तानीमा सानो देश होइनौं । हाम्रो देशमा यति धेरै क्रस बर्डर पेमेण्ट भइरहेको छ । यसमा हामीले उचित र सरल प्रविधि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका लागि धेरै नै फाइदा हुन्छ । चुनौती के छ ? डिजिटल कारोबार तथा अनलाइन कारोबारमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावना हुँदा हुँदै पनि चुनौतीहरु पनि उतिकै धेरै छन् । सर्वप्रथम त हामीसँग प्रविधि धेरै महँगो छ । हामीले सूचना प्रविधिमा गर्नु पर्ने वार्षिक लगानी अर्थात मेन्टेनेन्स धेरै हुन जान्छ । लगानीको कमिका कारण डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन नभएको होकि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । बैंकको साइज र मोडालिटीका कारण लगानीमा कमि पनि आएको हुन सक्छ । तर, अब एउटा व्यत्ति तथा संस्था मात्र नभएर नियामक निकायले नै यसमा बजेट छुट्याउन सक्यो भने झन बढी प्रभावकारी हुन जान्छ । धेरै देशमा पनि यही अभ्यास छ । तर, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अर्को चुनौती भनेको कागजातको हो । कानुनी मान्यता राख्ने कागजातहरु कसरी डिजिटलाइजेन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि कानुनी रुपमा नै मान्यता दिएर काम गर्न सकिन्छ । हामीले प्रविधिमा जानै पर्छ । भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिले नै जोड्ने हो । अहिलेको मुख्य समस्या र चुनौती भनेको साइबर सुरक्षाको विषय पनि हो । साइबर सेक्युरिटीको चु्नौती हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्नै पर्छ । साइबर सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षा पोलिसी निर्माण गर्न आवश्यक छ । साइबर अपरेसन डाटासँग सम्बन्धि संस्थाहरु साइबर सेक्युरीटीको मामिलामा अगाडि आउनु पर्छ । यसमा हामीले अझै उदार हुनु पर्छ । बजेट र इनोभेसनमा बढी लगानी गर्नु पर्छ । सुरक्षाको विषयलाई लिएर अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न आवश्यक छ । अर्को मुख्य कुरा भनेको सहकार्य हो । सूचना प्रविधि सहकार्य बिना असम्भव छ । हामीले सहकार्य नै गरेर साइबर सेक्युरिटीलाई बढाउन सक्छौं । क्यासलेस ट्रान्जेक्सनमा एटीएममा नछोइकन कसरी क्यास निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्रयास पनि हामी गर्न सक्छौं । (नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडका सीईओ संजिव सुब्बाले सेजनले गरेको कार्यक्रममा राखेको बिचार)

काठमाडाैं । ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनतालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ५० वर्षदेखि नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदानको व्यवस्था गरेको भएपनि यसबाट लक्षित वर्ग पूर्णरुपमा लाभान्वित हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राक्टिकल एक्सनले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ का पाँच जिल्लाका आठ पालिकामा गरेको नमूना अध्ययनले अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रयोगकर्ता र निजी क्षेत्र अनुदानमा मात्र भरपर्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको बजार विस्तार सीमित भएको देखाएको छ । अनुदान व्यवस्थाले विगतमा सहुलियत कर्जा र व्यावसायिक लगानीको लाभ प्रवद्र्धन गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको, सले नयाँ प्रविधि र नवीन खोज गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, अनुदानको लागि छुट्याइएको बजेट केही सङ्ख्याका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई मात्र उपलब्ध हुने भएकाले यसले ऊर्जा प्रवद्र्धनमा संकुचन ल्याएको अध्ययनमा उल्लेख छ । साथै, अनुदानले सम्पन्न उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने गरी निःशुल्क उपभोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने र सीमान्तकृत समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारले अनुदान वितरणलाई बृहत् परिमार्जन गर्न गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेकामा अध्ययनमा जोड दिइएको छ । आज यहाँ आयोजित वेबिनार कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका मीनविक्रम मल्लले प्रस्तुत गरेका नेपालमा ऊर्जा पहुँच वृद्धि गर्न अनुदानको भूमिका र प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यपत्रमाथिको छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान प्रवाह गरेको भएपनि त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचारको खाँचो औँल्याए । अनुदानको व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा प्राप्त भएको, स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको प्रयोगबाट स्वास्थ्य, वातावरण, समय बचत, रोजगारी, उत्पादन, सूचनामा पहुँच आदि कुराहरुमा सुधार भएको भएपनि यसमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने र सहीरुपमा सदुपयोग गर्न तथा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ऊर्जाको परिप्रयोग बढाउन, विपन्न र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायसम्म पहुँच विस्तार गर्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जामा दिँइदै आएको अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन, स्वच्छ भान्छाको लागि आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र जैविक फोहरबाट ऊर्जा र मल उत्पादन गर्ने गरी विद्यमान नीति, कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ भने । पूर्वमन्त्री गणेश साहले विद्युत्, इन्धन र वायोमासलाई एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि उत्पादनका लागि ऊर्जाको खपत बढाउन तथा ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ऊर्जालाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन, ऊर्जामा दिइएको अनुदानको सही सदुपयोग गराउन, पालिकाहरुमा ऊर्जाको तथ्याङ्क अभावलाई पूरा गर्न र विद्यमान ऊर्जा नीतिहरुमा परिमार्जन गरी मुलुकको एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्न आयोगले काम थालनी गर्ने बताए । उनले १५ औँ योजनाले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहमा विभिन्न १७ शिर्षकमा अनुदान प्रवाह भएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद शान्ति पाख्रिनले नवीकरणीय ऊर्जामा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले पनि तराईमा गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोग बढाउने गरी नीति बन्नुपर्दछ भने । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोक श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेपनि सङ्घीयता र संविधानको भावना विपरीत सङ्घ र प्रदेश सरकार आफैँंले कार्यान्वयन गरेको गुनासो गरे । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकाल र ऊर्जाविद् विश्वभूषण अमात्यले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच समन्य र सहकार्य हुनुपर्ने, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोगलाई बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सहभागी सो कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका पूजा शर्माले कृषिमा ऊर्जाको महत्व र मन्जरी श्रेष्ठले प्रभावकारी ऊर्जा योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईँ मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करमा पुर्नविचार गरिने बताएका छन् । सोमबार विद्युत प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकाेत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘विद्युतीय उर्जाको उत्पादन बढिरहेको छ, बजार खपतको समेत आवश्यक रहेकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न मिल्दैन, बढाइएकाे करकाे बारेमा पुर्नविचार गरिन्छ,’ उनले भने । उनले विद्युतीय गाडीमा भएको कर वृद्धिको सम्बन्धमा मन्त्रालयगत रुपमा छलफल भइरहेको समेत बताए । यसअघि चालु आवकाे बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा‍.युवराज खतिवडाले विद्युतिय गाडीमा  कर बढाइने बताएका थिए । यस्तै, उनले कार्यक्रममा प्राधिकरणले अझै शसक्त भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म गर्व गर्न लायक सफलता हासिल गरेका बताउँदै उनले अझै थप चुनौती तुनाैतीहरु पनि थपिएकाे उनले बताए । देशमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी १० प्रतिशत घरपरिपरिवार माझ विद्युत सेवा पुर्याउन पनि अब चुनाैती रहेकाे उनकाे भनाई छ । यो सबै पोलिटिकल भिजनले सम्भव भएको बताउँदै उनले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा साकार गर्न विद्युतलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । ‘सबैकाे मेहेनतले आजको अवस्था बन्यो, मैले पनि उदारताका साथ नेर्तत्व गरेको छु, पछि ३५ अर्ब घाटामा गएको प्राधिकरण अहिले अहिले ५ अर्ब सञ्चित नाफामा गर्न सफल भएको छ,’ उनले भने ।

हामी जहिले पनि नयाँ र नर्मल कुरा गर्छौं । विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी नभएको भए आज हामी एउटा सानो हलमा हुन्थ्यौं होला । तर, कोरोनाको कारण हामी भच्र्युअल मिटिङमा छौं । आज नबिल बैंकले ३६ वर्ष पुरा गरेको छ । सन् १९८४ मा स्थापना भएको नबिल बैंकले यो ३६ वर्षे यात्रामा धेरै प्रगति गरिसकेको छ । नबिल बैंकले गर्व गर्न लायक धेरै काम गरेको छ । हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि धेरै गृहकार्य गर्यौं । हाम्रो अबको योजना र उद्धेश्य भनेको वित्तीय क्षेत्र र डिजिटल बैंकिङमा छलाङ मार्नु हो । डिजिटलमा हामीले छलाङ मार्यौं भने नबिल बैंकलाई कसैले छुन सक्दैन । लकडाउनकै समयमा पनि हामीले धेरै काम गर्यौं । इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरको प्रडक्ट पनि लिएर आयौं । टिममा गृहकार्य गरेर जेन एन एकाउन्ट पनि ल्यायौं । हामीले लकडाउनको समयमा जुनसुकै काम पनि डिजिटल प्रविधिबाट नै गर्ने प्रयास गर्यौं । अब हामीले बैंकिङको भविश्य डिजिटल होइन बर्तमान हो सोच्नु पर्छ । नबिल बैंकले १२ वर्ष अगाडि अनलाइन एकाउन्ट सुरु गरेको थियो । अब हाम्रो एउटा रणनीति लिएर डिजिटल माध्यमबाट काम गर्न अगाडि बढेका छौं । यसले हाम्रो इफिसियन्सी र प्रडक्टीभिटी बढाओस् भन्ने हो । डिजिटल प्रविधि आजको बजारकोे माग के हो । त्यस अनुसारको योजना बनाएर हामी अगाडि बढाएका छौं । नबिल बैंक विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनेमा जहिले अगाडि नै छ । हामीले विभिन्न डिजिटल प्रविधिसँग काम गर्ने संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । अझै आगामी दिनहरुमा डिजिटल प्रविधिमै छलाङ मारेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । हामीले यही समयमा एउटा नयाँ पार्टनर पनि खोजेका छौं । संसारमा सबैभन्दा राम्रो के छ त्यसलाई नेपालमा कसरी ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना र चाहना थियो । त्यही चाहना र आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै हामीले हुवावेसँग समन्वय गर्यौं । अहिले नयाँ पुस्तालाई पनि नबिल बैंकमा संलग्न गराउन र प्रविधिमा फड्को मार्न नबिल बैंक भित्रकै एक नबिल डिजि बैंक सुभारम्भ गरेका छौं । ग्राहकको चाहनालाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । आज भन्दा हाम्रो शुभ दिन अन्य कुन होला ? हामी वित्तीय क्षेत्रमा लिडरको भूमीका खेलेका छौं । हामी डिजिटल बैंकिङलाई अझ सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन चाहन्छौं । नबिल बैंकसँग धेरै अनुभवी टीम छ । परिपक्क र अनुभवी मात्र होइन नयाँ युवा पुस्ताको जोस जाँगर पनि हामीसँग छ । यी दुवै समुहको समन्वयले नबिल बैंक केही फरक र पृथक काम गर्न चाहन्छ । अरुलाई हाम्रो ठाउँमा पुग्न धेरै समय लाग्छ । अहिले नयाँ नर्मलमा चुनौती र अवसर पनि हुन्छ । यसैलाई सहकार्य र समन्वयको भूमीकाबाट डिजी बैंकलाई प्राथमिकता दिएका छौं । बैंकले १२ बर्षअघि नै अनलाइनबाट खाता खोल्ने सेवा सुरु गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता र धेरै प्राथमिकता थिएन, अब भने हाम्रो सबै ध्यान डिजी बैंकमा जानेछ । नयाँ पुस्तालाई डिजि बैंकका संलग्न गराउने उद्धेश्यले डिजी बैंकको सुभारम्भ गरेका छौं । हामीले डीजी बैंकिङलाई अगाडि बढाउन संस्थाको संरचना नै परिवर्तन गरिसकेको छौं । यसका लागि हामीले ७२ जना कर्मचारी पनि छुट्याइसकेका छाैं । यसमा अब कार्ड मात्र होइन, अनलाइन बैंकिङ, कल सेन्टर सबै अटाउँने छन् । अब हामी नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर हाम्रा ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्नेछौं । नबिल बैंक अहिलेको अवस्थामा पुग्न ३६ बर्ष लाग्यो । अब ६ बर्षमा नै हाम्रो डीजी बैंक निक्कै ठूलो हुने हामीले आशा र अपेक्षा लिएका छौं । अहिले पनि हामी नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा पायोनियर लिडर बैंकको रुपमा परिचित छौं । (नबिल बैंकका सीईओ शाहले बैंककाे ३६‌‌‍औं वार्षिकाेत्सव कार्यक्रममा रोखेको विचार)

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ड नेपाल (एमसीए नेपाल) ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा रहेकाे छ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुन विचार आवश्यक देखिएको छ । २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने हाम्रासामु देखापरेको अवस्था छ । एमसिए नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मिति प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ । नेपाल कम्प्याक्टका सन्दर्भमा आमसञ्चार माध्यमले राख्दै आएको अभिरुचिप्रति सर्मपित भई यसको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

धितोपत्र बजार भनेको लिक्विडिटी हो । यो बैंक सरह हो । चाहेको बेलामा किनबेच गर्न पाइन्छ । रकममा कन्भर्ट गर्न पाइन्छ । यो कन्टेक्समा बजार बन्द गर्नु हुँदैन, भनेर हामी आफै भन्छौं । तर, हामीले हाम्रो रियालिटीज हेर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने यो विषम परिस्थिति वा हामी कसैले नसोचेको अवस्था हो । यसले गर्दा सरकारको निर्देशन बमोजिम यो बजारलाई बन्द गरेका थियौं । र, बीचमा खोल्ने कोशिस पनि गरेको हौं । तर पछिल्लो समय कारोना संक्रमण थप भयाभह भएपछि भनौं वा काठमाडौंमा पनि फैलिन थालेपछि बजार बन्द गर्ने कुरा भयो । र, सोहि अनुरुप पुनः बजार बन्द भएको हो । तर पनि बजारलाई लामो समयसम्म लकडाउनमा राख्नु हुन्न । अर्थमन्त्रीले पनि यो लामो अवधि बन्द गर्न हुन्न भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले यसलाई कुन पक्षबाट खोल्ने भनेर पुँजीबजारका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । जसअन्तर्गत यो बजार बन्दलाई लामो समय गर्न हुन्न भनेर हामी सबै सहमत छौं । किनभने बजार भनेको आफै चल्ने हो । घट्छ बढ्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा भर पर्ने हो । अब अगाडि कसरी बढ्ने ? अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरुमा छलफल जारी नै रहेको छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्ड आफै अथवा नेप्से आफैं मात्र भएर नभएको हुनाले यो मुभमेन्टमा अलि गाह्रो भएको हो । जस्तै, पुँजीगत लाभकरको कुरा गर्नुपर्दा हामीले लङटर्म र सर्टटर्मकाे पुँजीगत लाभकर यसपालिको बजेटमा पनि उठाउनको लागि सुझाव दिएका छौं । त्यस्तै, अहिले कर उठाउने जिम्मेवारी नेप्सलाई दिईएको छ । वास्तवमा त्यो नेप्सेको जिम्मेवारी नै होइन । किनभने कर उठाउने काम सरकारको हो, सरकारी निकाय छ, त्यसले उठाउनु पर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भने आफुले वर्षभरि गरेको कारोबारको आधारमा कर फाइलिङ्ग गरिन्छ र त्यसको आधारमा पुँजीगत लाभकर तिरिन्छ । यो हामी कहाँ नभएको हुनाले पनि अलमल भईरहेको छ । जस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स यति लाग्ने हो भनेपछि बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्छ । जुन हुनुहुँदैन । यस्ता सुझावहरु पनि अर्थमन्त्रालयमा दिएका छौं । त्यस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स फाइनल ट्याक्स हो कि होइन भन्ने ठूलो प्रश्नको रुपमा आइरहेको छ । यस विषयमा कुरा उठाईरहेका छौं । आशा छ, यसमा केहि निश्कर्ष आउनेछ । अर्को, मार्जिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर ब्रोकर एशोसियसनसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरुले नेप्सेको बाई लसमा केही संशोधनहरु गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसको लागि नेप्सले कार्यविधि बनाएर पठाईसकेको थियो । बोर्डले यसमा केही अध्ययन पुगेन भनेर पुनः पठाउन नेप्सेलाई भनेको छ । उक्त कार्यविधि पाएपछि हामीले यसलाई कसरी फ्लेक्जिबल बनाउन सक्छौं भन्नेमा छौं । त्यस्तै, अनलाइनमा जान लगानीकर्ताहरु त्यति इच्छुक भएको देखिन्न । यसलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । छलफल गरिरहेकोमध्ये एउटा, अनलाइन जानको लागि कमिसन घटाउने पो हो कि ? फिजिकल कारोबार गर्ने हो भने एउटा किसिमको सुविधा र अनलाइन गर्ने हो भने अर्को किसिमको सुविधा हुनुपर्छ । अर्को, नेप्सेको आम्दानी ब्रोकरको कमिसनसँग टाईअप भएको हुनाले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हो कि ? यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भनेर हामीले नेप्सेलाई आफै अध्ययन गर्न भनेका छौं । मुख्यतः हामीले नेप्सेसँग यो अनलाईनलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, बैंक इन्टिग्रेसनको पार्टलाई कसरी गर्ने, ब्रोकरहरुको शाखा खोल्ने र ब्रोकरहरुको पहुँचलाई कसरी बढाउने भन्नेमा पनि छलफल भईरहेको छ । मार्केट मेकरको कुरा गर्नु पर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त्यति छैन । मार्केट डिलरको लागि हामीले पहिलेदेखि नै कार्य गरिरहेका छौं । ब्रोकर हुनासाथ डिलर हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । त्यसैले यसमा पनि हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । तर अब हाम्रो रेगुलेशनहरु अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुँदा यो अहिले अलि बेला भएको छैन भनेर यो प्रस्ताव रेगुलेशनबाट हटाईएको छ । तर पनि हामीचाहिँ यसमा लागिरहेका छौं । ढिलो चाडो भन्ने मात्रै हो । तर हामी ब्रोकर भनेको डिलर हो भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ । डिमान्ड साईड क्रियट गर्न ब्रोकरको पहुँच बढाउनु पर्यो । यसको लागि के गर्न पर्छ, हामी तयार छौं । मार्केटले डिमाण्ड गरेको कुरा हामीले दिने हो । त्यसैले यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर नेप्से, ब्रोकर एशोसिएसन र मर्चेन्ट एशोसिएसनले नियामकलाई पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, हाम्रो मार्केटमा ऋणपत्रको त्यति कारोबार हुने गरेको छैन । हामीले देखेको व्यक्तिगत र संस्थागतको लागि फरक व्याजदर भएकोले यो कारोबार हुन सकेको छैन । त्यसैले यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । बैंकलाई ब्रोकर लाइन्सेन्स दिने भन्ने कुरामा हामीले अहिलेको ब्रोकरहरुलाई पनि एक्स्पान्सन गर्न दिनुपर्छ र बैंकहरुलाई पनि उनीहरुको सहायक संस्था आउन चाहन्छ भने आउन दिने हो । यो एउटा त ऐनमा भएको कुरा हो । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । स्टक एक्स्चेञ्ज डब्लुएफएको र धितोपत्र बोर्ड आईएसओको मेम्बर भइसकेको छ । त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि फलो गर्दै जानु पर्छ । हामीले यहि कन्टेक्समा हाम्रो नियमावलीमा अनलाइन सिष्टम आईसकेपछि ब्रोकरहरुको शाखा कार्यालय सम्बन्धि जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएर आईसकेको छ । र, अब कार्यान्वयनमा जान्छ । जसअन्तर्गत ब्रोकरहरुलाई शाखाहरु पनि खोल्न दिने हो । ब्रोकर साथीहरु र बाहिर बजारमा के बुझाई भएको छ भने ‘धितोपत्र बोर्डको सोच भनेको अहिलेको ब्रोकरलाई सिद्याउन बैंकलाई काम गर्न दिने’, त्यो कदापि होइन । किनभने हाम्रो सोच भनेको कोहि आउँछन् भने आउन दिने हो । र, प्लेइङ फिल्ड चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले ब्रोकरहरुलाई पनि बाहिर जाने दिने र नियममा भएको जस्तो बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि आउन दिने हो । अर्को, ब्रोकर साथीहरुको भनाई के छ भने हामीलाई मार्केटिङ् गर्न दिईदैन । यसलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ । रियल सेक्टरलाई ल्याउन बोर्डले के प्रयास गरेको छ ? रियल सेक्टर कम्पनी ल्याउनको लागि छलफल गर्दा प्राइभेट कम्पनीले पहिला के भन्थे भने पब्लिकमा आईपीओमा जाने व्यवस्थाहरु जे छ त्यो साह्रै कठोर (रिजिड) छ । जस्तै, भनौं न प्रिमियममा जान नपाउने, प्रिमियम भए पनि यतिभन्दा जान नपाउने भन्ने किसिमको । त्यसैले हामीले अहिले यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाईसकेका छौं । अर्को, बुक बिल्डिङ् प्रोसेस ल्याईसकेका छौं । त्यसमा कम्पनीले आफै आफ्नो मूल्य तोक्न पाउछ । यसले उनीहरुलाई बजारमा आउन ठूलो मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । त्यसैगरी, सरकारले पनि कर छुट दिएको छ । अर्को कम्पनी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सर्टेन क्यापिटल भन्दा बढीलाई बजारमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रो अहिलेको मार्केट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इन्डिकेटर जस्तो भएको छ, जुन कि समग्र अर्थतन्त्रको व्यारोमिटर होइन । त्यो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । धेरैजसो देशमा बजार रिकभर भएको छ । उनीहरुकोमा सरकारले दिएको प्याकेजको आधारमा लगानीकर्ताहरुको कन्फिडेन्स बढेको छ र मार्केटले गति लिएको छ । त्यसैले हाम्रोमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ, जसमा केही न केही आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । लकडाउनको अवस्था परिवर्तन भएपछि त्यसले हाम्रो मार्केटमा केही न केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अन्ततः संकट भनेको एउटा अवसर पनि हो । त्यसैले मार्केट खुलाउँदा घट्छ अब सिद्धिन्छ भन्ने होइन कि । त्यसमा पनि त अवसर छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । (एशोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ नेपाल (एक्यान)ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले  व्यक्त गरेकाे धारणामा )

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई ३० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । डब्लुएचओ प्रमुख डा. टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसुसलाई ‘ठोस सुधार’का लागि उनले ३० दिनको म्याद दिएका हुन् । डब्लुएचओले निश्पक्ष रुपमा काम गर्न नसकेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ । अमेरिकाको माग पूरा नगरेको खण्डमा अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग स्थायी रुपमा बन्द गर्ने चेतावनी पनि ट्रम्पले दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्रम्पले डब्ल्यूएचओका प्रमुखलाई पठाएको पत्र पोष्ट गरेका छन् । यो पत्रमा उनले डब्ल्यूएचओले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरिएको छ । ट्रम्पले डब्लुएचओले चीनको वुहानबाट फैलिएको यो महामारीबारे प्राप्त भएको विश्वसनीय प्रतिवेदनलाई पनि बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । डब्लुएचओले निरन्तर चीनको प्रशंसा गरेको ट्रम्पको आरोप छ । उनले डब्लुएचओले आफ्नो सुधारको मागलाई अस्वीकार गरेको खण्डमा स्थायी रुपमा सहयोग रोक्नुका साथै डब्लुएचओको सदस्यको रुपमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा पनि अमेरिकाले पुनर्विचार गर्न सक्ने बताएका छन् । ट्रम्पले डब्लुएचओ चीनको पक्षमा लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । चीनको पक्षमा लागेको भन्दै अमेरिकाले डब्लुएचओलाई दिदै आएको अनुदान कटौंति गरेको छ । अमेरिका एक्लैले सन् २०१८÷१९ मा डब्लुएचओको कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले बजेट कटौतिको निर्णय गरेपछि अमेरिकी धानढ्य विल गेट्सेले डब्लुएचओलाई सहयोग रकम उलब्ध गराएका थिए भने केही दिन अघि मात्रै चीनले थप सहायता रकम उलब्ध गराएको थियो । डब्लुएचओ सन् १९४८ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको निकाय हो । यसको सदस्यमा १९४ देश छन् । बीबीसी डटकमको सहयोगमा

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने विचार गरेका छन् । एउटा भेटमा पत्रकारहरुसँग उनले भनेका छन् कि “कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नमा चीनको असक्षमतालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।” अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुका लागि बनेको फार्महाउस क्याम्प डेविव जानका लागि हेलिकप्टर चढ्न लागेका वेला उनले सो कुरा पत्रकारहरुलाई भनेका हुन् । ट्रम्प आफ्नी छोरी इवांका लगायत केही सहयोगीहरुका साथ सप्ताहन्त विताउन त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । भनिँदैछ की उनी सप्ताहन्तमा फार्महाउस बाटै काम गर्नेछन् । ट्रम्प २८ मार्च देखि व्हाइट हाउसबाट बाहिर निस्किएका थिएनन् ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयमा भेटी कोरोना भाइरसले परेको प्रभावका कारण आर्थिक पुनर्रउद्धारका लागि महासंघको सुझाव पेश गरेको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदै तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्रउद्धार गर्न निम्न सुझावहरु दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन, ओभर ड्राफ्ट लोनमा बैंकले १० प्रतिशतले बृद्धि गरि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । यसरी बृद्धि गरिएको वर्किङ क्यापिटललाई एक वर्ष सम्मका लागि डेप्ट इक्वीटी रेसियोमा असन्तुलन भएपनि मान्यहुने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक÷त्रयमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागु नगरी वर्किङ क्यापिटल लोन र टीआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अवको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटैति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एल.पी. ग्या“स सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हालको सीसीडीलाई खुकुलो गर्नु पर्नेपर्नेछ । बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने छ । मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्नेछ । कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा लेबर इन्टेन्सिभ र निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सफट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने छ । विद्युत ः लकडाउन अवधि र उद्योग वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । बीमा ः व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । विविध ः कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजिलाई स्थिगित गरिनु पर्नेछ । कानूनको कार्यान्वयन ः मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बा“की रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्नेछ । सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बा“की रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नेछ । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । वीपी विचार राष्ट्रिय समाजले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका वीर योद्धाहरुको योगदान समेटिएको अर्को पुस्तक प्रकाशन गर्ने भएको छ । वीपी विचार राष्ट्रिय समाजको बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वीर योद्धाहरुको योगदान समेटिएको अर्को पुस्तक प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो सम्बन्धमा समाजका महासचिव विनयध्वज चन्दले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावको छलफलमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको छुट्टाछुट्टै पुस्तक प्रकाशित गर्ने कि ७७ वटै जिल्लाकै छुट्टाछुट्टै लेख तयार गरी त्यसमा नेपालको प्रजातान्त्रिक योद्धाहरुको योगदान, जिल्लागत रुपमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । उक्त विषय आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत भै निश्कर्षमा पुगि वीर योद्धाहरुको योगदान समेटिएको पुस्तक प्रकाशित हुने समाजका महासचिव चन्दले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । तपाइँ बजारबाट कुनै शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने नसोच्नुस्, १०० रुपैंयाको शेयरलाई महँगोमा किन्दैछु भनेर । वाणिज्य बैंकहरुकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले शेयरको बजारमूल्य १३८ रुपैंयादेखि ७५५ रुपैंयासम्मका शेयर छन् जसको अंकित मूल्य १०० रुपैंया नै हो । बजारमै सबैभन्दा महँगो शेयरलाई करिब २०००० रुपैंया पर्छ, त्यो पनि १०० रुपैंयाकै शेयर हो । बजारमा सबैभन्दा सस्तो शेयर ५१ रुपैंयामै पाइन्छ, त्यसको मूल्य अंकित मूल्य पनि १०० रुपैंयामै पाइन्छ । तर तपाइँले किन्नुभएको शेयरको खास मूल्य सो कम्पनीसँग भएको जगेडा कोष तथा अन्य कोषहरुमा रहेको शेयरधनीले पाउनसक्ने कोषहरुमा निर्भर हुन्छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता कोषहरुको पैसालाई कम्पनीले कसरी लगानी गरिरहेको छ भनेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ३ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले पुँजीकोषमा आधारित रकमको औसत ३.६९ प्रतिशत नाफा कमाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले उक्त अवधिमा ७.२५ प्रतिशतदेखि १.५७ प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्दा औसत आकार सो मात्रामा सिमित हुन पुगेको हो । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो पुँजीकोषमा आधारित रकमको ७.२५ प्रतिशत नाफा आर्जन गर्दा सिभिल बैंकको यस्तो आम्दानी १.५७ प्रतिशतमै सीमित भएको हो । वार्षिक आधारमा हेर्दा एनआईशी एशियाको यस्तो आम्दानी (आरओई) करिब ३० प्रतिशत हो भने सिभिल बैंकको करिब ६.२७ प्रतिशत मात्रै हो । वार्षिक औसत आरओई भने करि १५ प्रतिशत छ, यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा आफ्नो पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएका छन् । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको पुँजीकाेषमा आधारित आम्दानीकाे अनुपात) तर आरओई एकदमै कम भए पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी भने निकै उच्च रहेको देखिन्छ । आरओईका हिसाबले २६ औं स्थानमा देखिएको कृषि विकास बैंक प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले १३ औं स्थानमा छ । त्यस्तै, आरओईमा २७ औं स्थान भए पनि ईपीएसका १२ औं स्थानमा छ । त्यसको ठीक उल्टो आरओईमा चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ईपीएसमा भने २७ औं स्थानमा छ । प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले यो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको नबिल बैंकले यो वर्ष वार्षिक ४८.९३ रुपैंया कमाउँदा पहिलो नम्बरमा छ । दोस्रो नम्बरमा रहेको एनआईशी एशियाले प्रतिशेयर वार्षिक ४०.७८ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरको छ । तर पुँजीमा आधारित आम्दानीमा भने एआईशी एशियाले नबिल बैंकलाई जितेको छ । नबिलले ३ महिनामा वार्षिक १९.९५ प्रतिशत आम्दानी गर्दा एनआईशी एशियाको त्यस्तो आम्दानी वार्षिक २९.०२ प्रतिशत छ । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीकाे अनुपात) कुन बढी महत्वपूर्ण ? प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) र पुँजीमा आधारित आम्दानी (आरओई) दुवै वित्तीय मापनका महत्पपूर्ण औजारहरु हुन् । तर बैंकरहरु भने ईपीएसलाई भन्दा आरओईलाई नै बढी महत्व दिएको पाइन्छ । बैंकिङ प्रफेसनलहरुको क्षमता मापन गर्ने पहिलो आधार नै त्यही हो । तर लगानीकर्ताको तर्फबाट हेर्दा भने त्यसलाई थप विवेकशील ढंगले विचार गर्नुपर्छ । यदि तपाईँ दीर्घकालीन लगानीकर्ता हो भने तपाईँले बैंकको आरओईलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले चाहिँ ईपीएसलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्छ किनकी अल्पकालिन लगानीकर्ताहरु तत्काल मुनाफा कमाएर बजारबाट बाहिरिन चाहन्छन् यस्तो अवस्थामा तत्कालिन रुपमा गर्ने लाभांश निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यो वित्तीय सूचक पहिलो त्रैमासको भएकोले यही समयमा प्रतिशेयर आम्दानीलाई आधार लिनु भने त्यति उपयुक्त हुँदैन तर शेयर बजारमा लगानीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको मूल्य आम्दानी अनुपात गणनामा भने यसलाई सन्दर्भको रुपमा लिन सकिन्छ ।

कुनै पनि पेशा व्यवसायहरु अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो भनेको उत्पादन हो । उत्पादन नभई उत्पादनसँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई समस्या हुन्छ । आर्थिक वृद्धि भएन भने रोजगारी, राजश्व, राज्यले दिने समाजिक सुरक्षा र पत्रकारहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा स्वरोजगार मिडियाले पाउने विज्ञापन पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । आज देशमा त्यहि आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भैरहेको छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सरकारले बढी बोल्यो भन्ने हो भने विश्व बैंकको रिपोर्टमा पनि त्यहि कुरा लेखिएको छ । यत्रो आर्थिक वृद्धि भैरहँदा पनि यो चैँ भएन, त्यो चैँ भएन भन्ने कुरा के हो ? हामीले त्यहाँ भित्र केहि कुरा मिलेका छैनन् भने मिलाउने कुरा हो । तर समग्रमा मुलुकको क्षमता बढेको छ । आर्थिक वृद्धि दर बढेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिसँगै राज्यले थप काम गर्ने क्षमता बढेको छ । व्यवसायिक वातावरण त्यसकै जगमा बन्ने हो । भारतमा ७ बाट ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भयो भन्दा नेपालमा धेरै रुवाबासी छ, त्यो किन भैरहेको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । हाम्रै आर्थिक वृद्धिदरका बारेमा अलि बढी चिन्ता गरौं । त्यसको केहि हदसम्म हामीलाई असर पर्न सक्छ । त्यो हामीले हेर्छाै । सरकारलाई सचेत पनि गराउनुस् । तर, युरोपियन र अमेरिकी मुलुकहरुले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । ३ देखि ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बुम भयो भन्छन् उनीहरु । एसियाली देशहरुले २ दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर हाम्रो बानी बिगारिदिए । ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि दुई दशकसम्म हासिल गरिदिनुभयो । त्यसलाई म मिराकल भन्छु । त्यो मिराकर धेरै दिन टिक्दैन् । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधै हुँदैन् । विश्वव्यापी प्रकाशनहरुले पनि अविकसित अवस्थाबाट विकासशिल देश बन्छ, तब त्यो आयको ट्रयापमा आफैं पर्छ । यसलाई मिडल इनकम ट्रयाप भन्छ । किन भने ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा बिश्राम रोज्छन् । श्रम भन्दा बिश्रामलाई ध्यान दिएर बढी ज्याला नपाएसम्म मान्छेले काम गर्दैन् । मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । अनि मुलुकको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घटेपछि मुलुकको निर्यात पनि घट्छ । आफ्ना उत्पादनहरु भनेजति प्रतिष्पर्धी नभएपछि अािर्थक वृद्धिमा अलिकति असर गर्छ । अहिले भारतमा पनि भएको त्यति मात्रै हो । अहिले विश्व व्यापारमा देखिएको तनाबले निर्यातलाई अलि बढी नै आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरिरहेका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिमा केहि समस्या देखिईरहेका छन् । तर यी समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछन् । विश्व आर्थिक र व्यापारिक रुपमा खुला नीतिबाट पछाडी जान सक्दैन् । हामी जस्ता साना मुलुकहहरुले भन्ने पनि यहि नै हो । अर्काे कुरा मुलुक भित्र आर्थिक वृद्धि त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गरेन र असमान भयो भने के हुन्छ ? तपाईहरुले उठाउनुपर्ने कुरा चाँही यो हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धिले कति रोजगारी सृजना गर्यो ? किन गरेन ? ५ लाख भन्दा बढी रोजगारी चाहिन्छ भनिएको थियो, कति सृजना भयो त ? यसलाई छलफलको विषय बनाउन पर्छ । हामीले रोजगारी सृजना भएन की भन्दा त अरुका लागि पो रोजगारी सृजना भैरहेका रहेछन् । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । भारतका र देशै नचिन्नेहरुले रोजगारी पाईरहेका छन् । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आईरहेका छन् । देशमा सृजना भएको रोजगारी त अरुले नै पो लाभ लिईरहेका रहेछन् । कुराहरु एदांगीदै आएको छ, हामीले सृजना गरेको रोजगारीको अवसर नेपाललाई दिन सकिएन, वा नेपालीहरुले काम गर्नै चाहेनन् वा अरु यस्तै केहि भयो । त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । पत्रकारहरुले अनुसन्धान मुलुक कलम चलाईदिनुपर्नेछ । अर्काे कुरा, हामीले आर्थिक वृद्धि त गर्याँै तर त्यो कसको कारणले भयो ? त्यसमा कुन कुन क्षेत्रको योगदान बढी देखियो ? कुनै एक दुई वटा उद्योगहरुले धेरै आम्दानी गरेर पो आर्थिक वृद्धि भएको हो की ? वित्तीय क्षेत्र वा उद्योग वा कृषि वा व्यापार मात्रै बढेर हो की ? भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्छ । म तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाँही स्पष्ट साथ भन्न चाहान्छु की गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथीको छ । अरु केहि क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । र समग्र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि ७.१ प्रतिशत माथी छ । कृषि बाहेक सबै क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा माथी रहेपछि ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको हो । सबै क्षेत्रका अािर्थक क्रियाकलाप सन्तुलित ढंगले हासिल भएको छ । यो फेरी राजधानी, काठमाडौं, तराई क्षेत्रको मात्रै आर्थिक वृद्धिले मात्रै यो सफलता पाएको होइन् । सबै प्रदेशहरुको आर्थिकवृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहरुहरुमा साधन र श्रोत समन्यायीक ढंगले वितरण हुन थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ । जगबाट नै आर्थिक वृद्धिको आधार खडा भैरहेको छ । संघीयताको सन्दर्भमा यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरिनुपर्छ । त्यसमा तथ्यांकहरुको अभाव हुन सक्छ । कहिले काँही हामीलाई भ्रम पनि हुन सक्छ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनको राजश्व र बजेट छुट्टा छुट्टै छन् । साझा अधिकारका कुरा पनि छन् । अब वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै वित्तिय अनुशासन कायम होस्, लगानीको प्रतिफल नागरिकले पाउन भन्ने हाम्रो सुभेक्षा हो । राज्यले उठाएको श्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि कलम चलाउनुस होस, हामी स्वागत गर्छाै । मुलुक रुपान्तरित हुँदै गर्दा हामी आफुले पनि रुपान्तरण हुनुपर्छ । मिडिया हाउसहरुको प्रदेशमा पहुँच, सोही अनुसारको सामग्री उत्पादनमा पनि ध्या दिनुपर्छ । अब मिडियाहरु पनि स्थानीय देखि प्रदेशसम्म संरचना बनाइनुपर्छ । तपाईहरुले आफ्नो संगठनलाई प्रदेश तहसम्म पुर्याउनु भएको रहेछ, त्यो चाँही मलाई पनि खुसी लाग्यो । पुँजी बजारबारे हामीले कतिपय वित्तिय संस्था र सेवाहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पुँजी बजारलाई पनि त्यही पुर्याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तीय क्षेत्र नै हो । २ वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । डेढ बर्षको अवधीमा साढे ६ हजारबाट साढे ८ हजार पुगेछन् । मन्त्री हुनु भन्दा अघि बीमाको पहुँच ५ प्रतिशत भन्दा माथी पुग्यो भन्नै पाइन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि अढाई करोड खाता निक्षेप बीमाको दायरामा आएका छन् । त्यसमा लघु बिमा, सावधिक बीमा, अग्नी बीमाको हिस्सा पनि निकै कम छ । बीमाको पहुँच १० प्रतिशत भयो भन्ने सुन्दा निकै हर्षित हुनुपर्ने अवस्था थियो मै अर्थ मन्त्री हुँदा । अघिल्लो आर्थिक वर्षमो १९ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले सुन्दै छु, त्यो २५ प्रतिशत पुग्यो रे । यो खुसीको कुरा हो । पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको कुुुरा सानो प्रगति होइन् । वित्तिय क्षेत्र पनि ३६५ स्थानीय तहबाट ७ सय ३५ स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । बैंकहरुको नाफा बढेको छ, बीमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बीमा कम्पनीहरु थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनी पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बीमा क्षेत्र नाफामा, उद्योगहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगीक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । सेवा क्षेत्रका अरु व्यवसाय पनि विस्तार भएकै छ । अनि तिनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सेयर बजारमा तपाईहरुको गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । करका विषयहरु होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनु भन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ । पुँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केहि दुविधा छन् । नेप्सेका जीएम यहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्पष्टसँग भनिदिएको छु । धितोपत्र बोर्डलाई पनि भनिदिएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु नियामक हो, त्यहि अनुसार काम गर्नुस् । अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बनाउने मौका नदिनुस् । तपाईहरुले काम गरुञ्जेल हामी केहि गर्दैनौं । आफ्नो काम जिम्मेवारी पुर्वक गर्नुुस् । हामी तपाईलाई स्याबासी दिन्छौं । हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस् । हामी आरोपित हुन चाहादैनौं । आफ्नो काम ढंगसँग गरुञ्जेल हामी छुँदैनौं । तपाईहरुले बल पास गर्ने काम नगर्नुस् । अँग्रेजीमा एउटा उखान छ यु क्यान टेक हर्स टु द वाटर बट यु कान्ट मेक इट ड्रिङक । घोडालाई पानीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ तर पानी पिउने काम घोडाको हो । मलाई लाग्छ, हाम्रो घोडा सक्षम छ, पानी पिउँछ, काम पनि गर्छ । अर्थतन्त्रका बारे केहि कुरा गरौं । तपाईहरुलाई सेयर बजार उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । अर्थमन्त्रीलाई सिंगो अर्थतन्त्र नै उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । मैले अलि ठुलो चिन्ता लिएर हिड्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ । त्यसैले तपाईहरुसँग सधै सम्वाद र छलफल गर्ने समय मसँग हुन्न । समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेर हिडिरहँदा अरु त्यसकै अंग हुन भन्ने मेरो बुझाई हो । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई के के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । कति लगानी गर्नुपर्छ, कति पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । हामी पुँजी बजारबाट पैसा उठाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा छौं । आईपीओ, एफपिओ वा दोश्रो बजार नै किन भन्नुस, सबै ढंगले धितोपत्र बजारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि सुदृढ पुँजी बजार चाहिन्छ भन्ने सरकारको निकर्ष हो । तर सेयर निष्काशन गर्दा सेयर बिकेन भने त्यसलार्ई चाँही राम्रो मान्न सकिन्न । मेरो एउटा अनुरोध छ, बजारलाई खेलौना नबनाउनुस् । खेलाउना बनाउन लागियो भने आगोलाई खेलाउन थाल्दा कहिले काहीँ आफै जल्ने अवस्था आउँछ । सरकारको काम बारे बजेट भाषणपछि म २-३ महिना खुल्ला कार्यक्रममा आइन् । त्यो अवधीमा चामल बेच्नेहरु आएनन भनेर पिठो बेच्नेहरुले हैरान पारे । चामल बेच्नेहरु त कामै नलाग्ने हुन थालियो । चामल बेच्नुपर्ने रहेछ भनेर म यहाँ आएको हुँ । विद्धानहरु सहनशिल हुन्छ भन्ने सुनियो, तर गालैमा चड्कन हानिरह्यो भने पनि सहेर बसिरहनु पर्ने हो र ? विद्धता पनि अचम्मको हुने रहेछ, महात्मा गान्धी चाँही एउटा गालामा थप्पड हान्यो भने पनि अर्काे गाला थाप्नु हुन्थ्यो रे । हामीले चाँही त्यस्तो गर्न सकेनौं अब । दुई चार चड्कन हानी सक्नु भयो, अब हाम्रा कुरा सुन्नुस् । हामी चड्कन चाँही हान्दैनौं । कहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ, छलफल गरौं । गलत सूचना नदिनुस् । तपाईको चड्कनले तपाईलाई नै पीडा होला । तपाईको करिअर बिग्रेला । तर चस्मै दोषी भएपछि के गर्ने ? म पनि प्रोफेसनल करिअरबाट आएको मान्छे हुँ । हिजो पनि तपाईहरुसँगै थिएँ र भोली पनि हुनेछु । तपाईहरुले भोली पनि मसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने अवस्था बनिरहोस् । म पनि त्यहि गर्नेछु । म हिजो सत्य बोल्थेँ, आज सत्य बोल्छु र भोली पनि सत्य नै बोलिरहने छु । तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नु होला । हाम्रो चामललाई कनिका नभन्नुस् । मक्किएको छ नभन्नुस्, जे देख्नु भएको छ त्यहि भन्नुस् । हामीले गत वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भन्यौं । यससपालीलाई विकास वर्ष भनेका छौं । हाम्रो मात्रै प्रयासले त्यो उदेश्य पुरा हुँदैन् । निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनुपर्नेछ । त्यसको वातावरण बनाउने चाँही तपाई पत्रकारहरुले हो । त्यसका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुस् । सरकारले गरेको राम्रो काम बताईदिने र नराम्रो काम गरेको छ भने झकझकाईदिने कामलाई निरन्तरता दिनुस् । हामीले गरेका सुधारका प्रयासहरुले राम्रो नतिजा दिनेवाला छ । म आजै यो वर्ष यस्तो यस्तो हुनेछ भन्दिन त्यो ज्योतिष जस्तो हुन्छ । तर हरके ढंगले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष राम्रो हुनेछ । सरकारी खर्च र निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लागनीकै सन्दर्भमा पनि राम्रो हुनेछ । यहाँ कसै कसैले पिठो बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दाताहरुले पत्याएनन्, वैदेशिक सहायता आएन, विदेशी लगानी कम भयो भनेर । गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको रहेछ । गत वर्ष ५७.५ अर्बको प्रतिवद्धता आएको देखियो । हामीले स्वीकृत गरेको लगानीलाई रकममै परिवर्तन गरेर ल्याउन भने सकेका छैनौं । लगानीको प्रतिवद्धता, सम्झौता र लगानी भित्रिने कुरा फरक फरक चरण हुन् । कहिले वन, कहिले जमिन, कहिले के समस्याका कारण अलि ढिलो हुने गरेको छ । त्यसलाई सुल्झाउन एकद्धार प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कानुनहरु पनि संसोधन गरिसकेका छौं । अब विदेशी लगानी पनि बढ्छ । दाताहरुले दिन्छु भन्ने रकमको हिस्सा पनि बढिरहेकै छ । १३ खर्ब रुपैंयाँ दाताहरुले दिन्छु भनेका छन् तर हामी जम्मा २ खर्ब खर्च गरेर बसिरहेका छौं । यति धेरै श्रोत छ तर सरकारले खर्च गर्न सकेन् । यसपाली हामीलाई खर्च नगर्ने छुट छैन् । बजेटमै सहयोग गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छन् । सरकारको वित्तीय अनुशासन प्रतिको विश्वसनियता हो । तर पनि दाताले पत्याएनन भन्न पनि भ्याउँछन मान्छेहरु । त्यसकारण पनि म पिठो बेच्नुपर्ने रहेछ भनिरहेको छु र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको उपयोग गरिरहेको छु । कुन मुलुकमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर हेर्दा कानुनदेखि नियमन, सुशासन, प्रशासकिय व्यवस्था, गोदाम घर, कुरियर, यातायात सेवासम्म जोडिन्छन् । यसमा ५ नम्बर ल्याउने देशलाई राम्रो मानिने रहेछ । हाम्रो देशले २.५ अंक ल्याएको रहेछ । आगमी वर्ष हामीले ३ अंक ल्याउने सोँच बनाएका छौं । डुइङ बिजनेशमा पनि त्यहि नै हो । कतिपय अवस्थामा देशकै बारेमा पनि गलत तथ्य रिपोर्टिङ भैरहेको पायौं । नेपाल सरकारले दिएको तथ्यांक गलत छ भनेर लबिङ भैरहेको छ । आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ भैरहेको छ । अजम्बरीको बुटी लिएर को नै आएको छ र लाइफ ज्याकेट नै लगाएको रहेछ भने सँगै डुबाउने हो अब । देशकै विरुद्ध लबिङ नगर्नुस, देशको साख गिराउने काम नगर्नुस् । हामी एउटै डुंगाका यात्री हौं । सरकार आईरहन्छ, गैरहन्छ । अर्थतन्त्र एउटै हो, त्यसलाई डुबाउने काम नगरौं । तपाईहरुका कुरा बुझ्न म पनि तयार छु, तपाईहरु पनि तयार हुनुहोस्, सहकार्य गरौं । अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउने अभियानमा तपाईहरुको कलम चलोस् । सबै कुरा हाम्रो हातमा हुन्न तर धेरै कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ । हामीसँगै मिलेर देश बनाउने अभियानमा लागौं । साधारण सभा सफलताको कामना गर्दछु । (अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)को दशौं बार्षिकोत्सव तथा साधारण सभाको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार । )

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले धेरै सोच विचार गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) र सञ्चालकहरुलाई उमेर हद तोकेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिको बैठकमा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । बैंकमा रहेको सम्पत्ति सञ्चालक र सीईओ निजी सम्पत्ति होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रबद्र्धक/सञ्चालकहरुको ८ प्रतिशत मात्र पूँजी हुन्छ, बाँकी ९२ प्रतिशत सर्वसाधारणकै पूँजी हो । उनले भने–‘सर्वसाधारण जनताको हितको लागि उमेर हद तोकेका हौँ ।’ विदेशका मोडल हेरेर उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संकटमा परे भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार र नियामकले लिनु पर्छ । त्यसकारण धेरै पूँजी भएका सर्वसाधारणको हितको मध्येनजर गर्दै निर्णय गरेको हौँ–समिति बैठकमा उनले भने । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ, सरकारी कर्मचारीले पनि ५८ वर्षपछि अवकाश लिनु पर्छ, प्रोफेसरले ६३ वर्षपछि पढाउन पाउँदैन । उनले भने–‘अधिकांश जनताको पैसाबाट चलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकलाई ६५ र ७० वर्ष उमेर हद तोक्दा के गलत भयो र ?’ यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा राष्ट्र आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन,’ गभर्नर डा. खतिवडाले भने ‘निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा गर्नु नियामक निकायको दायित्व हो । बैंकको पुँजी भनेको ट्रष्टी ( ट्रष्टको जस्तो सम्पत्ति) सम्पत्ति नभएको गभर्नरले बताए । ‘केही गरी बैंकको पुँजीमा समस्या आयो जोखिममा पर्यो भने नियामक निकाय र सरकार मिलेर यसको समाधान गर्नुपर्छ ,’ उनले भने । बैठकमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र कारोबार गर्न पाउनु पर्ने बताए ।अहिले ७५३ मध्ये ७३५ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको र त्यहाँ बाटै धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि हुने उनले तर्क गरे । ‘बैंकहरूलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा संस्थागतरुपमा राज्यलाई कर बढ्छ, उनले भने ‘व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई नियमन गर्न सजिलो पनि हुन्छ ।’ बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदाको जोखिम भनेको इन्साइडर ट्रेडिङ हो । ‘आफ्नो बैंकको सेयर कारोबार गर्न नदिएपछि यो समस्या पनि रहँदैन,’ उनले थपे । सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, फिलिफिन्स लगायतका देशमा भएको अभ्यासलाई हेरिएको र ती देशहरूले बैंकले ब्रोकरको कारोबार गरेको उनले बताए । बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३(बाफिया) संसोधन गरेर मात्र सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको भए राम्रो हुने बताएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको आज बिहान बसेको बैठक राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयका साथ टुंगिएको छ । मौद्रिक नीति पछि आएको राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो । यो हतारमा गरिएको निर्णय भएको जस्तो देखिएको छ,’ त्यसैले यसमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्न लागिएको हो,’ एक बैंकर्सले भने । बैंकहरूले इन्ट्रेस्ट स्पेडदर गणना विधि, काउण्टर साइकल बफर तथा बैंकास्योरेन्सको विषयलाई लिएर पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतले बफर बढाएर पूँजी कोष अनुपात १३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअघि उक्त पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको काउण्टर साइकल बफर लागू गर्दा १ खर्ब ५० अर्ब कर्जा संकुचन आउने बैकर्सहरूले ठम्याएका छन् । कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँदा मुलुक लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती हुने एशोशिएसनले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यो निर्देशनले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बैकर्सले बताए । स्प्रेडदरको गणना विधिमा परिवर्तन गरेपछि यसको असर बैंकहरूको आम्दानीमा पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरुको ब्याज आम्दानी २५ प्रतिशतले घट्ने गरी स्प्रेड दरको गणना विधि परिवर्तन गरेको छ । बैठकले अहिलेको व्यवस्था लागू भए हाल भएको आम्दानीमा करिब २४-२५ अर्ब आम्दानी घट्न सक्ने बैंकर्सहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार नयाँ निर्देशन दिएपछि एशोशिएसनले बुधबार बिहान बैठक डाकेको थियो । आज बसेको बैठकले डेढ वर्षदेखि निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिलाई खारेज गरेको छ । बैंकहरूले भद्रसहमति गरेर ब्याजदरका विषयमा कार्टेलिङ गरेका थिए । एशोशिएसनले व्यक्तिगत मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दतिमा ९.६ प्रतिशत र बचतमा ६.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि आज बैंकर्स संघको बैठक बस्दै, आक्रोशित बैंकरहरुले कस्तो निर्णय गर्लान ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय निरन्तर उकालो लागेको बजार मंगलबार करेक्सन तर्फ लागेको छ । नयाँ वर्षयता ११८८ अंकमा रहेको नेप्से दुई सातासम्म निरन्तर बढेर १३१४ अंकसम्म पुगेको थियो । तर मंगलबार दोहोरो अंकले घटेर १२९८.६० अंकमा झरेको छ । जुन यस वर्ष यताकै पहिलो दिन दोहोरो अंकले घटेको हो । सोमबारको तुलनामा मंगलबारको बजारमा ११.७० अंकको गिरावट आएको छ । केही सातायता बजारको गतिविधि ‘शंकास्पद’ थियो । सो अवधिमा कहिले वाणिज्य बैंकमात्रै एक्कासी उचालिन्थे भने कहिले बीमा कम्पनीहरु । जस्ताेकि गत बिहीबार वाणिज्य बैंंक समूहको उपसूचक बढेको थियो भने आइतबार बीमा समूहको उपसूचकमा वृद्धि देखिएको थियो । यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गर्न खोज्दा बजारमा पालैपालो परिसूचकमा उतारचढाव देखिएको हाे । बजार अनिश्चित हुन्छ । अनिश्चित बजारकाे जाेखिम घटाउने प्रयास मात्रै लगानीकर्ताले गर्ने हाे । आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषणहरु त्यस्तै अनिश्चितता कम गर्ने औजार मात्रै हुन् न कि याे नै बजारकाे भविश्यद्रष्टा । तर प्राविधिक विश्लेषणका केही औजारहरुकाे हवाला दिँदै नेप्से २५०० अंक पुग्छ, ३००० पुग्छ भन्नु तथ्याङ्ककाे गलत ब्याख्याबाहेक केही हाेइन । तेस्राे त्रैमासमा चलायमान देखिएकाे शेयर बजारले केही सकारात्मक सूचक भने देखाउँछ । खासगरी बजारमा रहेका स्क्रिपहरुकाे मूल्यमा क्रता र विक्रेताबीच तीव्र बार्गेनिङ भएकाे अवस्था  देखिन्छ । यस्तो प्रवृतिले बजार परिपक्व भएको संकेत भने गर्छ । तर बजारमा आर्थिक गतिविधिले गर्दा अब बजार बढेर ३०००/४००० पुग्छ भन्ने हल्ला छ, जुन गलत हल्ला हो त्यसले आम लगानीकर्तामा असर पुर्याउने देखिन्छ । किनभने यसअघिको बजारमा कहिले कुन समूहको उपसूचक कहिले कुन समूहको उपसूचक मात्रै घट्ने भइरहेको थियो । जसले लगानीकर्ताहरुको व्यक्तिगत पोर्टफोलियोमा घटबढ देखाएको थियो । तर आज परिसूचक सहित कारोबार रकममा पनि गिरावट देखिएको छ । परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको बजारमा कूल ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै सेयर कारोबार भएको छ । जबकी पछिल्लो समय बजारमा अर्बौ बढीको कारोबार भएको थियो । हिजो सोमबार तीव्र उतारचढाव भएको बजारमा पनि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । दुई सातायताको बजारको गतिविधि हेर्दा बजार परिपक्व भएको छ । बजारमा त्यस्ता नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि थपिएका छैनन् जसले आजको भोलिनै बजारलाई निरन्तर उकास्न सक्ने प्रवृति छैन । त्यसैले, बजारमा लगानी गर्ने विवेकशील लगानीकर्ताले बजारको फैलिएको हल्लाको पछि लागेर भन्दा पनि बजारको गतिविधिलाई नियालेर लगानी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बजार बढेर यति पुग्छ उति पुग्छ भन्नु भन्दा पनि बजारका आधारभूत पक्षलाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा फाइदा हुने देखिन्छ । बीमा समितिले आइतबार मात्रै जारी गरेको निर्देशनले पनि बजारमा काम गरेको छैन । समितिको निर्देशनले बढ्नु पर्ने निर्जीवन बीमा समूहको सूचक मंगलबार २०५ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा समूहको सूचक २०१ अंकले ओरालो लागेको छ । यसरी नीतिकाे प्रभाव बजारमा परेकाे नदेखिनु भने बजारकाे परिपक्वतामा कमी हुनु हाे । बजारकाे क्षेत्रगत अवस्था, कम्पनीकाे समग्र अवस्था र बजारकाे गतिलाइ अध्ययन गरेर लगानी निर्णय लिनु अहिलेकाे आवश्यकता हाे । अन्यथा बजार हल्लाकाे भरमा उचालिँदा बजारले धाेका दिने खतरा मात्रै हाेइन, हरियाे बजारमै पनि पाेर्टफाेलियाे हेरेर टाउकाेमा हात राख्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

काठमाडौं । उपसचिव राम विडारी ठाकुरको नेतृत्वमा डेढ करोड घोटला भएको खुलासा भएको छ । जिल्ला वन कार्यालय, डोल्पामा कार्यरत ३ जना कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ठुलो रकम हिनामिना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । उपसचिव ठाकुर सहित कर्मचारीहरु रुद्र बहादुर बुढा र भिम बहादुर बुढा र जडीबुटीका ठेकेदारहरुसँग मिली मोटो रकम लेनदेन गरी निजी हकभोगको जग्गाबाट जडीबुटी संकलन गरेको भनी नक्कली कागजात तयार गरी रकम हिनामिना गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । तीनै जना विरुद्ध आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा १ करोड ४८ लाख विगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको छ ।