विं.स २००३ मा स्थापना भएको विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालयकै उत्कृष्ट विद्यालयमा गनिन्छ । गतसाल यस विद्यालयले कक्षा १२ मा नियमित राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । २ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयलाई पछाडि पार्दै प्लस २ तर्फ विश्व निकेतनले उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको उपाधि हात पारेको थियो । शिक्षामा ७३ वर्षको लामो इतिहास बोकेको विश्व निकेतन कलेजले साँच्चै नै आफुलाई राम्रोसँग सम्हालेको छ । विद्यालयमा सबैभन्दा गज्जबको कुरा के छ भन्दा सो विद्यालयका ८० प्रतिशत कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । कर्मचारीले मात्र नभएर विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक स्वयमले आफ्नो छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म आफ्नै विद्यालयमा पढाएका छन् । स्कुलमा कार्यरत १ सय १५ शिक्षकका सन्तान मध्ये ६० प्रतिशतका सन्तान कलेजमा अध्ययन गर्छन् । आफुले अध्यापन गराउने स्कुलमै सन्तान पढाउदा स्कुलप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बढ्ने प्रधानध्यापक कडेल बताउँछन् । ‘हामी आफुले आफुलाई विश्वास नगरेसम्म हामीले उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । कक्षा १ देखि स्नातकसम्मको पढाइ हुने गरेको विश्व निकेतनले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्कदै गएको भन्ने कुरालाई गलत ठहराएको छ । हरेक वर्ष कक्षा १ देखि १० सम्म भर्ना खुल्दा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयका आउने गरेका छन् । यस्तै कक्षा ११ देखि १२ मा १ हजार विद्यार्थीको भर्ना खोल्दा ३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन्छन् । यहाँ ११–१२ मा विज्ञान, कानून, मानविकीको पढाई हुने गरेको छ । कुनैपनि शैक्षिक संस्थाले सफलता हासिल गर्नलाई सर्वप्रथम त काम गर्ने समूहबीच राम्रो सम्बन्ध हुन जरुरी छ । कर्मचारीहरूबीचको सहकार्य राम्रो भएको कारण विश्व निकेतन अहिले यो स्थानमा पुगेको हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलसँग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको विकास बहसः कस्ता छन् विश्व निकेतनका पूर्वाधार ? विश्व निकेतनका पूर्वाधार कुनैपनि निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयको दाँजोमा कमजोर छैन । आईसीटी जडित कक्षाकोठा विश्व निकेतन प्रविधिमैत्री भएको उत्कृष्ट उदाहरण हो । यसको माध्यमबाट विश्वको जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि विद्यालयमा के भइरहेको छ भन्ने एउटा एप्सको माध्यमबाट देख्न सकिन्छ । यसको कारण विद्यालय प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा पनि विद्यालय सहज ढंगले चलिरहेको हुन्छ । यस्तै सुविधासम्पन्न कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइबेरी, अडियोभिजुअल कक्षाकोठाहरू पनि यहाँ रहेका छन् । कुन तहमा पढ्न कति खर्च ? नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहमा पाठ्यपुस्तक सहित अनिवार्य निशुल्क शिक्षा र माध्यामिक तहसम्म जुन निशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । त्यही कुरा शिक्षाको ऐन नियामवाली हुँदै सरकारको निर्देशन छ । सरकारले यो वर्ष शिक्षामा कुल बजेटको १०.८ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टाएको छ । यो गत सालको दाँजोमा ०.८ प्रतिशत मात्र बढी हो । विद्यालयमा सबैभन्दा गज्जबको कुरा के छ भन्दा सो विद्यालयका ८० प्रतिशत कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नछुटाउनु, शैक्षिक सामाग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा नदिनु, शिक्षकको दरबन्दीपनि पर्याप्त नखोल्नु, तर शिक्षा निःशुल्क गर भनेको कारण विद्यालयले विद्यार्थीको अभिभावकको सहमतिमा केही रकम लिइरहेको छ । स्रोत साधन नहुँदा र आर्थिक पाटोको उचित व्यवस्थापन गर्ने राम्रो गरिरहेका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकहरुकै राजीखुशीमा थोरै मात्रामा आर्थिक सहयोग लिएको छ । सरकारले यदि आफु पनि पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैन भने अभिभावकहरुलाई केही मात्रामा रकम लिन दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यहाँ कक्षा १, २, ३ अध्ययन गर्नेलाई वर्षभरीमा १२ सय मात्र लाग्छ भने कक्षा ९, १० मा विद्यालयले वर्षभरी २७२५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुमा केही कम नगरेको हुँदा यो सानो रकम तिर्न अभिभावक खुशी छन् । प्लस २ मा पढ्न यहाँ राम्रो जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिदै आएको छ । कक्षा ११ मा कानुन र व्यवस्थापन पढ्नको लागि मासिक ९०० रुपैयाँ, शिक्षा र मानविकी पढ्नको लागि मासिक ७०० रुपैयाँ, विज्ञान विषयको लागि महिनाको २ हजार र प्रयोगशाला शुल्कको लागि वर्षभरीमा ४ हजार रुपैयाँ र भर्ना शुल्कको लागि ५ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि विद्यार्थीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा छुट दिने गरिएको छ । यसका साथै आर्थिक अवस्था कमको विद्यार्थीलाई विश्व निकेतनले स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याएर निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई वर्षभरी संचालन गर्ने ५ वटा परीक्षा, विभिन्न अतिरिक्त कृयाकलाप र साना घाउ चोटपटक लाग्दपनि विद्यालयले त्यसको रकम लिने गरेको छैन । यहाँ कक्षा १, २, ३ अध्ययन गर्नेलाई वर्षभरीमा १२ सय मात्र लाग्छ भने कक्षा ९, १० मा विद्यालयले वर्षभरी २७२५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुमा केही कम नगरेको हुँदा यो सानो रकम तिर्न अभिभावक खुशी छन् । कसरी उत्कृष्ट बन्दै छ विश्व निकेतन ? अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकबीचको सुमधुर सम्बन्ध भएको कारणसामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्टमा परेको छ । विद्यालयले वर्षमा कक्षा १० सम्म ५ वटा परीक्षा संचालन गर्दछ भने प्लस २ तर्फ वर्षहरूमा ६ वटा परीक्षा संचालन गर्दै आएको छ । परीक्षाको नतिजा विद्यालयले प्रत्यक्ष रुपमा अभिभावकसँग छलफल गर्छन् र त्यही अनुसार के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दै आएको छ । कमजोर विद्यार्थीलाई परामर्श कक्षाहरूरु पनि संचालन हुँदै आएको छ । विद्यालयमा सार्वजनिक बिदाहरु पनि सीमित मात्रामा राखिएको छ साथै कक्षामा कुनै पनि शिक्षकको अनुपस्थितीमा कक्षाहरू कुनै पनि अवरोध बिना संचालन हुन्छन् । आईसिटी जडित कक्षाकोठा भएका कारण विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू हरबखत आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रहने गरेका छन् ।

काठमाडौं। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुलाई सरकारले निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बुधबार भएको २०७६ ७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क प्याड वितरन गर्ने बताएका हुन्। नेपालको दुर्गम क्षेत्रका धेरै बालबालिकाहरु महिनावारीको समयमा विद्यालय जादैँनन्। महंगो प्याड र सजिलै नपाईने कारण पनि उनिहरु विद्यालय जानबाट बन्चित छन्। साथै अन्य कपडाहरुको प्रयोगले उनिहरुको स्वास्थ्यमा पनि समस्या निम्ताउने गरेको छ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि सरकार लागिपरेको बताएका छन् । हिसान र कान्तिपुरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको एड्युफेयरको विहीबार राजधानीमा उदद्घाटन गर्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘केही समयपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर यति माथि पुग्नेछ कि निजी विद्यालयलाई प्रतिष्पर्धा गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ ।’ तर, यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले घाँटी निमोठ्ने काम गर्दैन–उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले निजी क्षेत्रले विकासको अगुवाई गरेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको उन्नतीको लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्र संगसंगै हिड्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नमिल्दा विद्यार्थीहरु बाध्य भएर अध्ययनको लागि बाहिर जानु परेको पनि प्रधामन्त्री ओलीले उल्लेख गरे । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने मूल नाराको साथ विभिन्न विद्यालय तथा कलेजको सहभागितामा काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । एड्युफेयरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र (सिटिईभिटि)को सम्बन्धनमा संचालित १ सय ५० बढी शैक्षिक संस्थाहरुको सहभागिता रहेको आयोजकले बताएका छन् । एड्युफेयरमा ४ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षासंग सरोकार राख्नेहरु गरी २ लाख भन्दा बढीले मेला अवलोकन गर्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ ।  

काठमाडौँ । एनएमबि बैंकको ५ नं. प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लामा रहेको बैंकको पकडी शाखाले मायादेवी गाऊँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ६६ थान डष्टविन प्रदान गरेको छ । उक्त अवसरमा शहरी विकाश मन्त्री महमद स्तियाद राई, गाऊँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष लगायतका ३००० भन्दा बढी स्थानीयको उपस्थित थियो । त्यसैगरी, बैंकको चन्द्रौटा शाखाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिवराज नगरपालिकाका आगलागी पिडितहरुलाई खाद्यान्न, म्याट्रेस, लामखुट्टेको झुल लगायतका सामानहरु प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा संघीय संसदका सदस्य अर्जुनकुमार के.सी., शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारी, वडा नं. ३ का अध्यक्ष टेकलाल सापकोटा, चन्द्रौटा चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष महादेव पोखरेल लगायतको उपस्थिती थियो । उपरोक्त राहत सामाग्रीहरु बैंकका प्रदेश नं. ५ का मेनेजरहरु दिविरविक्रम शाह र कमल न्यौपानेले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले दाङका तीन सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर सहयोग गरेको छ । योर पार्टनर फर प्रोग्रेस भन्ने नारालाई आत्मसाथ बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउदै आएको सिटिजन्स बैंकले दाङका तीन सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर सहयोग गरेको हो । बैंकको घोराही शाखा कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच श्री बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय खैरा, सौडियारको श्री जनकल्याण प्राथमिक विद्यालय र वंगलाचुली गाउँपालिकाको श्री माध्यमिक विद्यालय भेडावारी मुलावारीलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्तक्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सहयोग मिल्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । आउँदा दिनहरूमा पनि बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा बैंकले जानकारी दिएको छ । गाँउ गाँउमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउदैै आएको यस सिटिजन्स बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना ८१ वटा शाखा, ७५ वटा एटिएम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव ४ लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । ग्राहक वर्गहरुलाई विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु, घरैमा बसेर बैंक खाताखोल्न सकिने अनलाईन सुविधा, रेमिट्यान्स सेवा, बैंकास्योरेन्स, आस्वा, ड्राफ्ट, भिसा एटिएम.कार्ड सेवा, भिसा इन्टरनेसनल डलर कार्ड सेवा, साथै कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ९११ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । कम्युटरको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको हो । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत ९११ विद्यालय छनोटको तयारी शुरु गरेको हो । प्राधिकरणले विद्यालयहरुमा २४ वटा कम्युटर, प्रोजेक्टर साउण्ड सिस्टम र निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो । यसको लागि प्राधिकरणले विद्यालय छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । माग गरिएको आवेदनमा २ हजार भन्दा बढी विद्यालय सहभागी भएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलले बताए । उनका अनुसार हाल मापदण्ड बनाएर विद्यालय छनोटको काम भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २, ६, र ७ नम्बर प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ वटा विद्यालय छनोट गरिनेछ भने प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५  मा ४ वटा विद्यालय छनोट गरिनेछ । यसरी छनोट गरिएको विद्यालयलाई करिब १५ देखि २० लाख रूपैयाँ बराबरको प्राविधिक सामाग्री प्रदान गरिनेछ । विद्यालयले कम्युटर साइन्स पढाउने जनशक्ति भने आफैं प्रदान गर्नुपर्नेछ । यी जनशक्तिलाई तालिम भने प्राधिकरणले तालिम प्रदान गर्नेछ । विद्यालय छनोट गर्दा विद्यार्थी संख्या, पिछडिएको क्षेत्र, दलित जनजाति विद्यार्थीको बाहुल्यातालाई प्रथामिकतामा राखिने छ । सामाग्री खरिद गर्नका लागि प्राधिकरणले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । अबको ४५ दिनभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि प्रत्येक प्रदेशको २ जिल्लाका विद्यालयलाई २-२ वटा कम्युटर वितरण गर्ने कार्यक्रम खारेज गरी यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले २ कम्प्युटर वितरण कार्यक्रम खारेज गरी २४ कम्युटर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई स्मार्ट विद्यालय बनाउनका लागी सो कार्यक्रम ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले १ वर्षभित्र नै सबै विद्यालयहरुमा सामाग्री पुर्याउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । अत्यधिक चिसोका कारण सोमबारदेखि जिल्लाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय ४५ दिनका लागि बन्द भएका छन् । सरकारले हुम्ला लगायत हिमाली जिल्लामा चिसो अत्यधिक हुने भएका कारण बर्सेनी बिदा दिँदै आएको छ । आइतबार वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी विद्यालय बन्द गरिएको सदरमुकाम सिमकोटस्थित बालमन्दिर माविका शिक्षक कैलाश रोकायाले बताएका छन् । आगामी फागुन १ गतेसम्म विद्यालय बन्द रहने छ, अनी नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुआत गरिने मानसरोवर माविका शिक्षक रेशमराज रोकायाले बताए । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका वर्ष फडेराका अनुसार चिसोका कारण जिल्लाका १५१ विद्यालय बन्द भएका छन् । यी विद्यालयमा १७ हजारभन्दा बढी छात्रछात्रा अध्ययनरत रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सहयोग स्वरुप कम्प्युटरहरु प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो पच्चीसौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त सहयोग गरेको छ । बैंकले कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालय (कुलेश्वर, काठमाडौं) लाई ६ थान, तरुण माध्यमिक विद्यालय (बालाजु, काठमाडौं) लाई १२ थान, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय (ठेचो, ललितपूर) लाई १२ थान, जनजागृति आधारभूत विद्यालय (खोल्माटोल, निजगढ) लाई ५ थान तथा महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय (भीमेश्वर, दोलखा) लाई १० थान कम्प्युटर प्रदान गरेको छ । बैंकले यी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरिय कम्प्युटर शिक्षा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्प्युटरहरु प्रदान गरेको छ । उक्त कम्प्युटरहरु एक समारोहका बीच बैंकका वरिष्ठ महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक तथा बैंकका कर्मचारीले हस्तान्तरण गरेका छन् ।

काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिक धारतर्फ कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ को प्राविधिक शिक्षा थप्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभागले यही असार २० गते जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पत्र पठाई २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई कक्षा १० मा सहभागी भई ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज जिपिए न्यूनतम १ दशमलव ६ र कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा त्यस धारमा न्यूनतम १५ विद्यार्थी भई पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयमा सो कक्षा थप्ने अनुमतिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड पठाएको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारको प्रबन्ध हुन थालेको करीब पाँच वर्ष भए पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन सीमित विद्यालय मात्र रहेका स्थितिमा सो निर्णयले प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सहजता मिल्नेछ । प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र आवश्यकतानुसारको स्थलसहितको पूर्वाधार भई कक्षा नौमा सो धारको अनुमति लिएका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा थप हुनेछ । आवश्यक बजेट र शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध पनि गरिएको विभागले जनाएको छ । गत वर्षको एसइई परीक्षामा कूल चार लाख ५१ हजार ५३२ विद्यार्थी सहभागी भएकामा प्राविधिक धारतर्फ पाँच हजार पाँच सय ८४ छात्र र तीन हजार ३२२ छात्रा गरी आठ हजार ९०६ विद्यार्थी थिए । तीमध्ये अधिकांश सफल भएका छन् । जिपिए १ दशमलव ६ भन्दा कम ल्याउने २०४ मात्र छन् । हालसम्म १८५ सामुदायिक विद्यालयमा मात्र प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम चलेका थिए । सरकारले प्राविधिक शिक्षा धारको प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै लाने नीति लिएपछि कक्षा ११ सञ्चालन र पूर्वाधार पूरा भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थपको निर्णय भएको विभागका उपनिर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले बताए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् सिटिइभिटीका शिक्षालय र पाठ्यक्रमले मात्र बजारको आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले मूलधारका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा प्रवेश गराइएको हो । वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापना हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत वैशाख २ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले यही असार २४ गते ‘प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियान २०७५’ शुरु गर्दै अब शिक्षाको मूल धार प्राविधिक शिक्षालाई बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । सिटिइभिटीमातहतका ६५३ प्राविधिक शिक्षालयमा नायब अभियन्ता, परिचारिका, कृषि प्राविधिक, पशु स्वास्थ्यकर्मी आदि उत्पादन हुँदै आएका छन् । तीमध्ये निजी क्षेत्रबाट ४२९ निजी, सरकारी र निजी साझेदारीमा पाँच, आंगिक शिक्षालयका आधारमा ३४ वटा सञ्चालित छन् । यी संस्थामा गरी कूल एक हजार ३९२ कार्यक्रममा करीब ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सिटिइभिटीका सदस्य सचिव डा पुष्परमण वाग्लेले प्राविधिक धारका शिक्षालयमा गुणस्तर वृद्धिका साथै विद्यार्थीको आकर्षण थप्न अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीपछिको पहिलो निर्णयमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।रासस

काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले चितवनका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त विद्यालयहरुलाई सेतोपाटी, सुकुुल, कालो मार्कर पेन, डष्टर लगायतका समाग्रीहरु उपलब्ध गराएको छ । साथै, बैंकले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा खानेपानीको लागि १००० मीटर पाइप र सोही विद्यालयहरुमा अध्यनरत अति विपन्न परिवारका ७५० विद्यार्थीहरुलाई झोला, ब्याग, जस्ता शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रदान गरेको छ । बैंकले एक समारोहकाबीच कम्पनीका अध्यक्ष उदयमोहन श्रेष्ठ, सञ्चालक राजेन्द्र दास श्रेष्ठ र बैंकका संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकहरुलाई उक्त सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अब विद्यार्थीहरुलाई प्रविधिको विषयहरुमा जानकारी गराउन सजिलो हुने भएको छ । विद्यार्थीलाई इन्टरनेटबाट बुझाउन सहज र सरल हुने भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक सय ६५ नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएर आएकामा राजनीतिक दबाबका आधारमा संख्या थप गरी ०७४/७५ का लागि एक सय ९८ विद्यालय छनोट भएका छन् । सरकारले सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने कार्यक्रम बनाएको छ, तर यो आर्थिक वर्षका लागि दुई सय ४० विद्यालय छनोटमा पर्न असफल भए । देशभर माध्यमिक विद्यालयको संख्या झन्डै १० हजार रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन शिक्षा विभागले नमुना विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत पुगेको शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए । अघिल्ला वर्षमा नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई विभागले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका १४ सहित १९ वटा सामुदायिक विद्यालय नमुनाका लागि छनोट भइसकेका छन् । गुरुयोजनाका आधारमा रकम नमुना विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले गुरुयोजनाका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नमुना छनोट भएका विद्यालयका लागि ‘सिड मनी’ स्वरूप सरकारले प्रतिविद्यालय १५ लाखका दरले रकम विनियोजन गरी पठाएको थियो । एक सय ६५ विद्यालयलाई छुट्याएको रकम पछि थपिएका विद्यालयका लागि पनि वितरण हुँदै छ । दुई वर्षमा २२२ विद्यालय छनोट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) ले सात वर्षको अवधिमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि दुई वर्षमा दुई सय २२ वटा विद्यालय मात्र छनोट भएका छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय छनोट गर्ने लक्ष्य रहे पनि पूरा हुन सकेन । नमुना विद्यालय बनाउन छनोट मापदण्ड रहेको र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी सिफारिस नआएको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा नेपाल टेलिकमको सहयोगमा आ.व. २०७३/७४ मा सूचना प्रविधि केन्द्र (आईसीटी सेन्टर) स्थापना गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले यी विद्यालयमा आईसीटी सेन्टर स्थापनाका लागि कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराई मासिक रुपमा ३० जीबी डाटा भोल्युमको इन्टरनेट सुविधा २ वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ । कम्पनीले शारदा मा.वि. प्याउली भोजपुर, रत्नचुण्डेश्वर मा.वि. पानीमुण्डे बनेपा, सगरमाथा मा.वि. ओखलढुङ्गा, कन्यादेवी आधारभूत विद्यालय कल्याणपुर नुवाकोट र सेतिदेवी मा.वि. सालु रामेछापमा आईसीटी सेन्टर स्थापना गर्न सहयोग गरेको हो । सोलुखुम्बुको जीवन ज्योति मा.वि. नेलमा पनि केही समयमै आवश्यक उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मिति २०७२ बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक अन्य ११ जिल्लामा आईसीटी सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुरुप नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुंगा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, गोरखा र भोजपुर जिल्लाका एक/एक वटा सामुदायिक विद्यालयमा आईसीटी सेन्टर स्थापना गरिएको छ । यी आईसीटी सेन्टरमा विद्यार्थी तथा शिक्षकले इन्टरनेट मार्फत विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न सक्ने छन् ।

काठमाडौं, ४ माघ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ । कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट सो पदमा नियुक्तिको नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । त्यस्ता प्रअ पाँच वर्षको लागि करार सम्झौतामा नियुक्त हुनेछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएमा विद्यालयमा दलीय राजनीति कम भई शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि हुने पेक्षा गरिएको छ । शिक्षा ऐन (आठौंँ संशोधन), २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्न जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्रीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गरेको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ९एसएसडिपी० मा गुणस्तर सुधारका लागि एक महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा प्रअहरुको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति र शिक्षक व्यवस्थापनलाई लिइएको उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले बताए। त्यसरी प्रअको नियुक्ति पूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग उसको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ । करारबमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट समेत देखिएमा शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउनसक्ने नियमावलीको प्रस्ताव छ । नयाँ व्यवस्थामा प्रअहरुले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्तासमेत पाउने छन् । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । नयाँ कानुनअनुसार प्राथमिक र निमावि तह आधारभूतमा समायोजना हुँदा प्रअहरुको सङ्ख्या बीस हजार हुने अनुमान छ । ती विद्यालयले पर्याप्त शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा प्रअको नयाँ दरबन्दी पाउने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा तिनीहरुको नियुक्ति हुन व्यवहारिक रुपमा सहज नभएको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा हाल राहत र प्रतिविद्यार्थी कोष (पिसिएफ) कोटाका शिक्षकलाई समेत प्रअ दिनुपर्ने बाध्यता परिरहेको समयमा प्रअको स्वायत्त दरबन्दी उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए । थापाले भन्नुयो, “प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषय सरकारले केवल कागजमा उल्लेख गर्न र दातृ निकायलाई देखाउन ल्याएको हो, यो अहिलेको सन्दर्भमा लागू गर्न सम्भव नभएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि जानकारी गराइसकेको छ ।” महाङ्घको अर्को घटक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअको नियुक्तिको प्रस्ताव प्राज्ञिकरुपमा राम्रो हो तर प्राविका शिक्षकले माविमा प्रअ हुनुपर्ने स्थितिमा त्यसको कार्यान्वयन जटिल रहेको बताउछन् । ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्दति अवलम्बन गरिने तथा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने छ ।’ एसएसडपीको दस्तावेजमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दीगो विकास लक्ष्यलाई पछ््याउँदै सरकारले गुणस्तर सुधारको लक्ष्यसहित सातवर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ल्याएको हो । रासस

१८ मंसिर । नवलपरासीमा रहेका ५ सय ३४ विद्यालय र ४२ वटा मदरसामा पढाउने शिक्षकको तलब र भत्ताका लागि मात्रै ७० करोड बर्सेनि खर्च हुने गर्छ । विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि तीन करोड र पाठ्यपुस्तकका लागि दुई करोड ८२ लाख खर्च भइरहेको छ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने त्यसको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयमा सङ्ख्या घट्दै गएको छ । अमरोट गाविसको वडा नम्बर २ ऐचवलस्थित जनता प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या पा“च रहेको छ । यस तथ्याङ्कले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको देखाउँछ । अर्कोतर्फ विद्यालयमा पढ्न नजाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नीति लिएको धेरै भइसक्यो । सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि धेरै विद्यार्थी शिक्षाको पह“ुचभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ तर, पनि विद्यार्थी पढ्न जाँदैनन् । गाविसमै एउटामात्र निजी विद्यालय छ । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक अर्जुन गुप्ता भन्छन्, “धेरै अभिभावकलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएकाले विद्यार्थी कम भएका हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने प्रयास गर्छु ।” विसं २०४६ मा स्थापना भएको जनता प्राविमा जम्मा ६३ विद्यार्थी विद्यालय आउने गर्छन् । विद्यालयमा २ कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । यहाँ तीनजना शिक्षक रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा जनता प्राविमा एक स्थायी शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक रु सात लाख ८२ हजार ९९८, पिसिएफका लागि रु २० हजार ८००, बाल विकासका लागि रु ४० हजार र कर्मचारी अनुदानका लागि रु ४२ हजार बर्सेनि खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै छात्रवृत्तिका लागि रु १० हजार ५००, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्कतका लागि रु चार हजार २६४ खर्च हुने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बञ्जरिया गाविस वडा नं ३ ननईस्थित जनता प्राविमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा अहिले ९८ विद्यार्थी रहेका छन् । विसं २०३० मा स्थापना भएको सो विद्यालयमा छजना शिक्षक र एक पियन रहेका छन् । एकचालीस वर्षअघि स्थापना भएको विद्यालय अहिलेसम्म प्रावि नै छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कममात्र होइन विद्यालयको स्तरोन्नतिसमेत भएको छैन । यस्तो हुन नसक्नुमा अभिभावक नै दोषी हुन् भन्छन्, विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुलाल कोंहर । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चासो नदिँदा विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसकेको बताउँदै उनले भने– “विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन घरदैलो कार्यक्रम पनि गरेका हौँ, विद्यार्थी पढ्नै आउँदैनन् ।” भौतिक संरचनाबाहेक पिसिएफ, बालविकास, शिक्षक अनुदान र स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता जोड्दामात्रै रु १२ लाख ८७ हजार ४८६ हुन्छ । छात्रवृत्तिबापत रु २९ हजार ९५०, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्तक रु १३ हजार ९१९ बराबरको रकम विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ । माथिका यी दुई विद्यालय त उदाहरण मात्रै हुन् । नवलपरासीमा यस्ता धेरै विद्यालय छन् । शिक्षक तलब भत्ता खानमै मस्त छन् । गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या दैनिक घट्दैछ । शिक्षक आफ्नो कमजोरी नठानी अभिभावकलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्छन् । त्यसो त आफँैले पढाएको विश्वास नलागेर धेरै सामुदायिक शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयको खातामा निकासा हुने गर्दछ । रासस