उद्यमशीलता(अन्ट्रप्रनरशीप) को आर्थिक वृद्धिदर बढोत्तरीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्वन्ध छ । यी दुईबीचको स्वतः सम्बन्ध दर्शाउने यो अवधारणा अर्थशास्त्रीय अध्ययनमा सम्भवतः सबभन्दा स्वभाविक स्वीकृतिको मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा, हामीले सुगारटाई गरेको अन्ट्रप्रनरशीपले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमार्फत समग्र विकासलाई सघाउन सक्यो वा सकेन ? यदि सकेकोे छैन भने त्यसका के कारण होलान् ? यो छोटो आलेखले तिनै कारण केलाउने प्रयास गर्नेछ । अर्थशस्त्री जोसेफ सुम्पिटरले आफ्नो पुस्तक मार्फत अन्त्रपे्रनरशीपको अवधारणालाई सन् १९३४ मा नै सैद्धान्तिक स्वरुप दिएका हुन् । त्यही परिभाषा एक प्रकारले अन्ट्रप्रनरशीपको सनातनी र सर्वस्वीकार्य परिभाषा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हु“दैन । उनले सारमा पा“च प्रकारका गतिविधिलाई अन्ट्रप्रनरशीप भनेका छन्: १. उपभोक्ताहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तुहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउनु । २. उत्पादनको नयाँ तरिका शुरुवात गराउनु वा बस्तुको व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउनु । ३. बस्तुको कारोबारका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा बजार खोल्नु वा बजार अस्थित्वमै नरहेका ठाउँमा बजार निर्माण गर्नु । ४. कच्चा पदार्थ अथवा अर्ध प्रशोधित बस्तुको आपूर्ति श्रोत व्यवसायिक ढंगले नियन्त्रण गर्नु । ५. कुनै उद्योगलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नु, जस्तैः भएकालाई गाभेर वा ठूलोलाई विशिष्टिकृत विभाजनमा लगेर उत्पादन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु (‘द थ्योरी अफ इकोनोमिक डेभेलपमेण्ट’, १९३४, पृ.६६) । त्यसपछिका आठ दशकमा कुनैपनि बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा व्यापार अन्ट्रप्रनरशीप दरिनका लागि त्यसको आर्थिक लाभ विस्तार (इकोनोमिज अफ स्केल) र व्यवासयिक विस्तार (कमर्सियल एक्सपानशन)को सम्भाव्यतालाई पनि हेर्ने अभ्यास विकास भएको छ । त्यसैले कसैले शुरु गरेको कुनै व्यवसाय टाक्सिएर जेनतेन चलिरहनु वा कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नै छोड्न नसकेर विलय हुनु अन्ट्रप्रनरशीप होइनन् । यिनै अवधारणा र अभ्यासहरुको प्रकाशमा नेपालमा अन्ट्रप्रनरशीपको किन विकास भएन र अहिलेसम्म हामीले अन्ट्रप्रनरशीपका नाममा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले गरेका प्रयासहरुले मुलुकको आर्थिक विकासलाई अपेक्षितरुपमा किन सघाउन सकेन भनेर हेरियो भने समस्या पर्गेल्न सहज हुनेछ । नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले उपभोक्तहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तु वा सेवाहरु बिरलै बजारमा प्रवेश गराउन सकेका छन् । वास्तवमा नेपालको अन्ट्रप्रनरशीप‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’को निरन्तर शिकार भएको छ । आफ्ना खुट्टा सग्लो हुँदाहुँदै पनि अगाडिको मानिस खोच्याएर हिड्यो भने त्यसरी हिड्ने र भिड जता दौडिएको छ, बजार सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी त्यतै भेडाको बथानजस्तै दौडिने यो प्रवृत्ति घरेलु वा निर्यात बजार दुवैतर्फ देखियो । बजार र खरिदकर्ताको प्रष्ट पहिचान नगरी शुरु भएका व्यवसाय वा उद्यम यिनै दुई प्रवृत्तिका कारणले असफल भएका छन् । उत्पादनको पृष्ठ सम्बन्ध (व्याकवार्ड लिङ्क) नभएका बस्तुहरु अथवा कच्चा पदार्थ, मेशिन औजार र दक्ष श्रमिकसमेत विदेशी प्रयोग हुने गरी शुरु गरिएका उद्योगहरु चाँडै धराशायी भए । टुथपेष्ट, डटपेनदेखि अहिले फष्टाएको भनिएको छाला एवम् जुत्ता उद्योगसम्म त्यसकै उदाहरण हुन् । निर्यात व्यापारमा गार्मेन्ट, कार्पेट, हस्तकला आदि उत्पादनहरु यही ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिको शिकार भए । नयाँ तरिकाले उत्पादन वा व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन त सकिएन नै नया“ क्षेत्र बजार विस्तार गर्न र उत्पादन वा व्यवसायको व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक पनि गर्न सकिएन । सरकारी स्तरमा बनाइएका वाणिज्य नीति र औद्योगिक प्रवद्र्धन नीति आदिमा पनि ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिकै भूत हावी भएको छ । ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ र व्यवसायिक विस्तारको ‘स्कोप’लाई झन् कतै ख्याल गरिएको छैन । अहिले कहाली लाग्दो गरी उल्ट्याउनै नसकिने बनेको व्यापार घाटाका कारण यिनै हुन् । न्यून औद्योगिकीरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षय र परिणामतः मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई नै धरापमा पुर्याउने कारणहरुमा प्रमुख चाहि“ अन्ट्रप्रनरशीप प्रवद्र्धन हुन नसक्नु नै हो । हामीले पर्याप्त ऊर्जा, पूर्वाधार र उपयुक्त नीतिहरुको व्यवस्था गर्दा पनि यही अन्ट्रप्रनरशीपको विकास र विस्तार हुन नसकेकै एकल कारणले मुलुक जेनतेन गुजाराका लागि पनि परनिर्भर नै भइरहने जोखिमको भय यतिखेर सबैतिर छ । कमजोरीहरु आखिर, कमजोरी कहाँ भयो त ? मूल समस्या अवधारणागत तहमै रहको छ । राज्य र निजी क्षेत्र दुवै अहिलेसम्म लगानी, उद्योग वा व्यवसायका नाममा जेजे गरे र गरिहेका छन् ती एकाध अपवादलाई छोडेर कुनैपनि अन्ट्रप्रनरशीपको परिभाषामा पर्दैनन् । उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् । राज्यले लघुउद्यम वा कृषिमा आधारित व्यवासाय विकासका नाममा उत्पादन अनुदान, सहुलियती ऋण, निर्यातमा आधारित अनुदान आदि अनेको कार्यक्रम वर्षौदेखि लागू गरिरहेको छ । तर, त्यसको उद्देश्य सधैं जीविकोपार्जनमा सहयोग, गरीबी निवारण, स्वरोजगारी विकास वा अरु केही यस्तै रहने गरेको छ । तर खास बस्तुको उत्पादकत्वमा वृद्धि र व्यवसायिक विस्तार र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य विरलै राखिएको छ । अन्ट्रप्रनरशीप नाम दिइएपनि उद्देश्य नै जनताको दुःखलाई अलिकति कम गर्ने भएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई उल्लेख्य रुपले सघाउन नसक्नु कुनै अश्चर्य भएन । नेपालले आफ्नै अर्धदक्ष, अदक्ष वा परम्परागत शीप भएको जनशक्ति उपयोग हुनसक्ने र ‘ब्याकवार्ड लिङ्क’ भएका बस्तुहरुको पहिचान गर्न अझै सकेको छैन । पन्ध्र खर्ब रुपैया“को व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन केही अर्ब रुपैयाँ मूल्यका हस्तकलाका सामान बेचेर सम्भव छैन । यसबाहेक, राज्यका नीति बनाउने र निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरुले उल्लेख्य आकारमा व्यापार र नाफा हुनसक्ने, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी दुवै लाभ भएका कुनै बस्तु पहिचान गर्न सकेका छैनन् । सम्भावित बजार अध्ययनको चासो समेत देखिएको छैन । अन्ट्रप्रनरशीप विकासका लागि अत्यावश्यक सम्भावना, उत्पादन र बजारको ‘इकोसिष्टम’को पहिचान र परिभाषा सबभन्दा पहिले अपरिहार्य भएको छ । नेपाल परम्परागत रुपमै अन्ट्रप्रनरशीप पटक्कै नभएको मुलुक विल्कुलै होइन । खासगरी नेपालका विशिष्ट पहिचान भएका र परम्परागत शीप उपयोग भएका बस्तुहरु कै उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा उत्पादन, आन्तरिक उपभोग र वाह्य बजार विस्तारमा राज्य र व्यवसायीहरु केन्द्रित हुन सकेको भए हाम्रो भएको श्रमशक्ति व्यर्थ हुने थिएन । त्यही शीपमा आधारित अन्ट्रप्रनरशीप सबभन्दा सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भएको छ । कृषि, काष्ठ, कपास, धातु, चर्म, संगीत आदि सबै परम्परागत शीप युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । र, त्यसको सट्टा उद्यम र व्यवसाय गर्न आवश्यक आधुनिक र विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक शीप दिन सि¨ो मुलुक असफल भएको छ । अन्ट्रप्रनरशीपका लागि आधुनिक शीप दिने प्रमुख केन्द्र अहिले संसारभर नै ‘म्यानाजमेण्ट स्कुल’हरु हुन् । तीमा पढाइ हुने व्यवस्थापनको पाठ्यक्रमको एकल उद्देश्य ‘क्लर्क’ होइन, उद्यमी र व्यवसायी उत्पादन गर्नु हो । तीनमा व्यवसाय उद्भव केन्द्र (इन्क्युवेशन सेन्टर)हरु हुन्छन् । धेरै सफल व्यवसायहरुको शुरुवात अहिले तिनै इन्क्युवेशन सेन्टरहरुबाट हुन्छ । यो पक्षमा पनि नेपालको आफ्नै कथा छ । नेपालमा दिइने व्यवस्थापन शिक्षाले उद्यमी वा व्यवसायी बनाउन प्रेरित गर्न सकेको छैन । गुणस्तरको विषयमा धेरै नमिठा शब्द खर्चनु किन पनि आवश्यक छैन भने हाम्रा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भनिएका शैक्षिक उत्पादनहरुको वौद्धिक स्तर विदेशी विश्वविद्यालयका भर्खर भर्ना लिएका ‘अण्डरग्रयाडुयट’हरुको सरहपनि हुन नसकेको अनुभव हामी सबैलाई छ । विदेशमा महंगो शुल्क तिरेर पढेकाहरु फर्केर नेपाल आएर केही गर्ने र त्यसैबाट लागत उठाउन र अझै व्यवसायी बन्न सकिन्छ भनेर सोच्दैनन् । इन्क्युवेशन सेन्टरहरु छैनन् नै भन्दा हुन्छ । एकाध राम्रा भनिएका शैक्षिक संस्थाहरुले बल्लतल्ल खोलेका एक दुईवटा यस्ता सेन्टरहरु स्रोत, सहभागी विद्यार्थी, सरकारी सहयोग र निजी लगानीकर्ताहरुको अभावमा निश्प्रभाावी छन् । यस्तो अवस्थामा, अन्ट्रप्रनरशीप छैन वा विकास भएन भनेर मात्र पुग्दैन । निश्चित उद्देश्य र मार्गचित्रसहित यसको विकासका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । अझ भनौं, अन्ट्रप्रनरशीपको चरम आवश्यकता भएको महशुस मुलुकलाई हुनुपर्छ । सारमा, परिभाषामा व्यवहारिक प्रष्टता मूल प्रस्थान विन्दु हो । जीविकोपार्जन सहयोग अन्ट्रप्रनरशीप होइन । राज्यका नीतिहरु हाम्रा उत्पादन सम्भाव्यताहरुलाई पहिचान गर्न र आर्थिक कुटनीतिसहितको परिचानबाट तिनलाई बजारीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले जस्तो शीप र कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ त्यसै आधारित अन्ट्रप्रनरशीप मात्रले लाभ दिन्छ । नयाँ उत्पादन, नयाँ शीप र अरुले ओगटिसकेको बजारमा प्रतिस्पर्धाका कथा आकर्षक हुन सक्छन् । तर, ती नेपालका लागि उपयोगी सावित हुन सकेनन् । हुने सम्भावना पनि कम छ । नयाँ र आधुनिक विश्वस्तरीय शीपयुक्त अन्ट्रप्रनरहरु उत्पादनका लागि अर्थशास्त्रीय र व्यवस्थापकीय शिक्षाका दिने संस्थाहरुको अभावलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । इन्क्युवेशन सेन्टरहरुले राम्रा व्यवसायी उत्पादनको अवसर दिनुपर्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो बजार र अर्थतन्त्रभरि फैलिने र उत्पादकत्व दीगो हुने गरी व्यवसायमैत्री वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीको बालगोपालेश्वरको मन्दिरको गुम्बज शैलीमा पुनर्निविचार गर्न पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितमा मंगलबार भएको बैठकले मन्दिरको शैलीमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा गत मिति २०७४/०९/१३ मा गठन गरेको विशेषज्ञ समिति तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट मिति २०७५/७/१८ मा गठन गरिएको विज्ञ समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुले उक्त मन्दिरलाई ग्रन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिएको हुँदा उल्लेखित प्रतिवेदनहरुलाई समेत आधार मानी पहिलेको गुम्बज शैलीमा पुनर्विचार गरी आवश्यक कार्य अघि बढाउन पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिने’- बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । बालगोपालेश्वर मन्दिर गुम्बज शैलीमा बनाउने कि ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउने भन्ने विवाद थियो । पुरातत्व विभागले गुम्जब शैलीमा निर्माण थाले पनि विवादका कारण बीचमै रोकिएको थियो । बैठकले रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर र पोखरीको पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संयोजनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं, महानगरपालिका एवं सम्बन्धित विज्ञहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी रानीपोखरी पुनर्निर्माण समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने र यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । पुरातत्व विभागका पूर्व महानर्दिशक विष्णुराज कार्की, सम्पदाविद् डा। सुदर्शनराज तिवारी, स्ट्रक्चरल ईन्जिनियर एवं प्राध्यापक डा। प्रेमनाथ मास्के, सहरी योजनाविद् एवं पूर्व महानिर्देशक सूर्यभक्त साँगाछे रहनु भएको विज्ञहरुको टोलीले सोमबार मात्रै ग्रन्थकुट शैलीमा मन्दिर निर्माणका लागि आधार सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । विज्ञहरुले ग्रन्थकुट शैलीबाट गुम्बज शैलीमा निर्माण गर्दा ग्रन्थकुट शैलीकै मन्दिरको भूईतलाको मन्दिरको नाप नक्सामा निर्माण गरिएको, ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण भएको काठ बन्धन तथा शिलाको संगार लगायतका भागहरु दुई पटक पुनर्निर्माण (गुम्बज शैलीमा) गर्दा पनि प्रयोग भएको, दुई पटक पुनः (गुम्बज शैलीमा) निर्माण गर्दा पनि गर्भगृहको गाह्रोको पर्खालको नाप नक्सा मल्लकालीन मन्दिरको नाप नक्सा अनुसार नै निर्माण भएको प्रतिवेदन दिएका थिए । यस्तै तत्कालीन वास्तुशास्त्र सम्मत भएको र बाह्य नाप ४ह चौडाई पर्खालको चौडाई १३ु०ू हुनु र पर्खालको मोटाइ ३ फिटर३ इन्च हुनुलाई पनि ग्रन्थकुट शैलीको आधार मानिएको छ । उल्लेखित प्रमाण र गर्भगृहको नाप नक्साको आधारमा यस ग्रन्थकुट मन्दिरको उचाई गर्भ गृहको सतहबाट गजुरको अमालकसम्मको ३९ फिट हो र गजुरको उचाई १३ इन्च समेत गरी कुल उचाई ५२ फिट हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मन्दिरको जिर्णोद्धार गर्दा हाल प्रयोग भएको सिमेन्ट कंक्रिटको संरचना हटाई मल्लकालीन स्वरुप तथा निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण गरिने मन्दिरको जग पुरानै सामग्री र विधिमा भारवहन क्षमता रहने गरी निर्माण गर्ने र जगको किसिम तथा अवस्था एकीन गर्न गर्भगृहको उत्तर दक्षिण वा पूर्व पश्चीम क्रस उत्खनन् गर्ने पनि उल्लेख छ । यसअघि गठन भएको विज्ञहरुको समितिले पनि बालगोपालेश्वरको मन्दिर ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसमा पुरातत्व विभागको असहमति रहेकाले विवाद बल्झिएको थियो । विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि प्राधिकरणले विज्ञ विष्णुराज कार्की नै संयोजक रहनु भएको अर्को टोली बनाएको थियो । रानीपोखरी पुनर्निर्माण अन्तर्गत पोखरीको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा प्रस्तावित डिजाइन तथा यस सम्बन्धमा हाइड्रोलोजिष्ट तथा जियोलोजिष्टहरुको टिमले दिएको सुझावअनुसार रानीपोखरीको पिँधमा कालो माटो र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोग गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने, पोखरीको वरिपरीको सबैभन्दा तल्लो खण्डमा कालोमाटोको प्रयोग गर्ने र सबैभन्दा बाहिरी भागमा ईँट्टाको क्ललेडिङ गर्ने र पोखरीको वरिपरिको फुटपाथमा सुर्खी मोर्टारको सट्टामा ढुंगाको धुलो प्रयोग गरिने भएको छ ।

काठमाडौं । सहारा विकास बैंकले जेठ ६ गतेदेखि असार २४ गतेसम्म निष्काशन गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएका करिब साढे १० लाख कित्ता सेयर मंसिर अाइतबारदेखि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत् बिक्री गर्दैछ । बैंकको ९ लाख २८ हजार ४ सय ४८ कित्ता साधारण सेयर र १ लाख १६ हजार ७ कित्ता संस्थापक सेयर गरी कुल १० लाख ४४ हजार २ सय ५६ कित्ता सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलमार्फत् बिक्री गर्न लागेको हो । सहारा विकास बैंकको सेयर २०७४ साल जेठ २५ गते अन्तिम पटक दोस्रो बजारमा ४६० रुपैंयामा कारोबार भएको थियो । बैंकले देवः विकास बैंकसँग एक्विजिसनका लागि गरेको प्रारम्भिक सम्झौताले अझै पनि पूर्णता प्राप्त गरेको छैन । त्यसैले बैंकको शेयर अहिले पनि बजारमा कारोबार हुन सकेको छैन । सर्लाहीको मलंगवा मुख्य कार्यालय भएको एकजिल्ले विकास बैंकको रुपमा रहेको सो बैंकको कार्यसम्पादन अन्य बैंकहरुको दाँजोमा औसत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा १७ रुपैंया प्रतिशेयर आम्दानी गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको उक्त बैंकको कार्यसम्पादनलाई अन्य विकास बैंकहरुसँग दाँज्ने हो भने हालको अवस्थामा बैंकको शेयर मूल्य २०० रुपैंया भन्दा कम हुने देखिन्छ । अक्सन बजारबाट शेयर किन्नेहरुले विवेकसम्मत निर्णय नपुर्याउदा ठगिएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । यस्तै अवस्था रहेको तात्कालिन मेगा बैंकको शेयरमा पनि देखिएको थियो । केही लगानीकर्ताले अन्तिम मूल्यकै आधारमा शेयर बोलकबोल गर्दा ठगिएका थिए । ४०० रुपैंया भन्दा बढी अन्तिम मूल्य भएको उक्त बैंकको शेयर निरन्तर घट्दै १७० रुपैंयाको हाराहारीमा आइपुगेको थियो । त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौंको संस्थापक शेयर लिलामीमा केही लगानीकर्ताले साधारण शेयरको अन्तिम मूल्यलाई आधार बनाएर बोलकबोल गरेका थिए । लगानीमा विवेक नपुर्याए यो लिलामीमा पनि लगानीकर्ताले मूल्य ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आउने विद्यार्थीलाई शिक्षा सङ्कायमा भर्ना गर्ने नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शहीद गौरीप्रसाद साहको १५ औँ स्मृति दिवसलाई आज सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आए पनि शिक्षा सङ्काय पढ्न पाउने व्यवस्थाका कारण शैक्षिक गुणस्तरीयता खस्किँदै गएकाले यसमा पुनःविचार आवश्यक छ ।” मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्राविधिक र सीपमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिदैं सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरणसम्बन्धी २२ बुँदे कार्य योजना अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यून गर्न प्रत्येक विद्यालयमा वृक्षरोपण गरी हरित अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा सरकारले ऐन बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराएर कार्यान्वयनका क्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए। मन्त्री पोखरेलले देशमा तीन तहको बलियो सरकार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेकपाका पक्षमा जनमत, नेपाली जनताको त्याग तपस्या र शहीदको बलिदानीले आएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार शहीदको सपना सकार पार्न दृढतापूर्वक अघि बढेको धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य दिलीपकुमार साह, रामकुमार यादव, प्रमोद यादव, राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव जिबछ साहले कम्युनिष्ट सरकारको काम देखेर प्रतिपक्षी दल हतोत्साहित भएको आरोप लगाए। मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेकपाका नेता बिष्णुलाल वाइवा, मिर्चैया नगरपालिकाका उपप्रमुख जिबछी देवी साह, कर्जन्हा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठ, गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख देवनाथ साह, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, धनगढीमाइ नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरी, शहीद साहका पुत्र विजयकुमार साह लगायतले वर्तमान राजनीतिक बिषयवस्तुको विविध पक्षमाथि प्रकाश परेका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सबै भन्दा कम उमेरकी केन्द्रिय सदस्य हुन रचना खड्का । २०४१ सालमा दोलखा जिल्लामा जन्मिएका खड्का ३ नम्बर प्रदेशकी सांसद समेत छिन् । अनेरास्ववियुको स्कुल प्रारम्भिक कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति आरम्भ गरेकी खड्काले शिक्षा शास्त्र संकाय र कानुनमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेकी छिन् । विद्यार्थी राजनीति देखि नै वौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउन सफल नेतृ खड्कासँग विकासन्युजले गरेको ‘युवा राजनीतिज्ञसँग विकास बहस’ तपाईलाई समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा कसरी फरक देख्ने ? राजनीतिमा लागेको मेरा पुस्ताका धेरैले राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको देख्छु । तर मैले कहिले पनि राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको छैन् । मैले राजनीतिलाई सधैँ समाजको सेवा गर्ने माध्यम र जिम्मेवारीका रुपमा लिएको छु । हामी सामान्यतः राजनीतिलाई सेवा हो भनिरहेका छौं र म सेवा नै गरिरहेको छु । राजनीति भूगोलसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म भूगोलसँग जोडिने प्रयासमा निरन्तर समर्पित छु । राजनीतिलाई समाज रुपान्तरणको माध्यम, अन्याय अत्याचार विरुद्धको अभियानका रुपमा स्वीकार गरेको छु । त्यसकै लागि आफ्नो महत्वपूर्ण उर्जा खर्चदैँ आएको छु । यीनै आधारहरुले म समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा फरक पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । एक जना युवा राजनीतिज्ञका रुपमा तपाईले कुनै एउटा परियोजना छानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के रोज्नु हुन्छ ? तपाईको ड्रिम प्रोजेक्ट के हुनेछ ? एउटा परियोजनाको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा व्यक्तिको लगन र इमानदारीतासँग जोडिन्छ नै । तर सबैको आइकन बन्नु पर्छ, राजनीतिमा नयाँ अभ्यास गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजमा केहि गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारीमा पुगेका साथीहरु फर्कदाँ खाली हात फर्केको मैले देखेको छु । बेईमानीको नियतले मात्रै त्यस्तो भएको होइन । त्यसैले कतिपय यस्ता बिषयहरु छन, जसलाई नीतिगत रुपले नै सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो विडम्बना भनेको स्थानीय तह, सांसद, मन्त्रीहरु सबैले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेका छौं । वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसदसम्म सबैले एउटै प्रकृतिका काम गरिरहेका छौं । कसको भूमिका के भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनै सकिएको छैन। त्यो भिन्नता स्थापित भएको भए विकास निर्माणको नीतिगत समस्या, स्राेतकाे व्यवस्थापन, कानुनको तर्जुमा लगायतका काम समयमै हुने थिए । र, हामी सांसदहरुले समस्याहरुको अध्ययन गरेर बाटो फुकाउने थियौं र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासको काम अघि बढ्ने थियो । हामी सांसदहरुको मुल काम भनेको नीतिग हिसाबले विकासको आधार, समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो । तर हामी आफैं बाटो, धारा, खानेपानीका लागि रातदिन दौडिरहेका छौं ।  ठूलो कुरा चाँही ओझेलमा परेको छ । सबै भन्दा पहिले हाम्रो पदले खोजेको भूमिका के भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत हिसाबले सुधार आरम्भ गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा प्रोजेक्ट वा क्षेत्र छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने ? मलाई एउटा प्रोजेक्ट छान्न भनियो भने म शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्नेछु । २०४६ सालपछि कुल बजेटको १३ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्च भैरहेको छ । त्यसको पनि ७५ प्रतिशत रकम विद्यालयका शिक्षकका लागि खर्चिरहेका छौं । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कहाँनिर छ ? हामीले हिजो टोलै पिच्छे विद्यालय खोल्यौं । विद्यालय बनाईसक्दा विद्यार्थी अन्तै गैसकेका थिए । आज सार्वजनिक विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले सबै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हो र त्यसको व्यवस्थापन नै मेरो आफ्नो रुचिको बिषय हो । नीजि र सामुदायीक शिक्षाबिचको गुणस्तरको खाडल अन्त्य नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । कुनै एउटा विकासको आयोजना भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि राष्ट्रिय योजनाका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन कुन काम गर्ने भन्नेबारे पहिले नै नीतिगत रुपमा छुट्याउनु पर्छ । राज्यको १५ प्रतिशत बजेट र नागरिकको अधिकतम आम्दानी शिक्षामा खर्च भैरहेको छ, यसले गुणस्तरको सवालसँगै धनी र गरिबबिचको खाडल पनि अझै गहिरिने देखियो नि ? हामीले आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँ गाउँमा पुर्यायौं । त्यसकारण छोरा छोरी पढाउनकै लागि धेरै अविभावक ५० डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा काम गरिरहेका छन् । पढाउन पाए भविष्य बन्ने थियो भन्ने आस उनीहरुमा छ । तर जहाँ जसरी उनीहरु पढिरहेका छन, त्यसले उनीहरुका सन्तानहरुको भविष्य बन्ने अवस्था छैन भन्न हामी बाध्य भैरहेका छौं । पैसा हुनेहरु उपचार गरेर थप बाच्न सक्ने अवस्था छ । पैसा नहुनेहरु साधारण रोगको उपचार समेत गराउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् । यसको मुल कारण भनेको २०४६ सालपछि सुरुवात गरिएको निरपेक्ष उदारवाद नै हो । बजारलाई जति खुल्ला गरियो त्यति नै देशको विकास हुन्छ, सबै कुरा बजारमा छोड्ने कुरा नै प्रजातन्त्र भनियो । राज्यले केहि गर्नै हुन्न, निजी क्षेत्रलाई छाड्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंक, एडिबी र विश्व व्यापार संगठनका एजेण्डा लागु गरियो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा यो व्यापारीकरणको भयावह अवस्था सृजना भयो । त्यसकारण मैले भन्दै आएको छु की विकास भनेको विचार हो । ठूला सडक, अग्ला भवन, राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल मात्रै विकास होइन् । असल विचारले निर्देशित गरेको विकासले मात्रै जनतालाई सुबिधा दिन्छ । सुबिधा सम्पन्न अस्पताल, कलेजहरु खुले तर बजारमा छोडेको नीतिका आधारमा खुलेका ती संस्थाहरु पैसा हुनेहरुका लागि मात्रै उपयोगी भए । त्यसकारण अब आधारभूत कुरामा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ राज्यको निरंकुशता होइन तर २०४६ सालपछि सुरु भएको निरपेक्ष उदारवादी अर्थनीतिको समिक्षाबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ गर्नु पर्छ । दुनियाँका सबै विकसित मुलुकमा आधारभूत क्षेत्रमा राज्यकै नियन्त्रण छ । त्यहाँ मानिस एउटै प्रकृतिको अस्पताल, उस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । राज्यले यसरी काम गर्न सकेन भने बजार पैसा हुनेका लागि मात्रै हुन्छ । जसले धनी र गरिबबिचको खाडल झनै बढ्दै जानेछ । संसारमा विदेशीले सहयोग गरेर वा बनाईदिएर कुनै पनि देश धनी भएका होइनन् । सबैले आफैसँग भएका प्राकृतिक श्रोत साधन र मानविय जनशक्तिको उपयोग गरेर नै विकास गरेका हुन् । हामीसँग कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र जलश्रोत नै हाम्रो विकास तथा समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो । यी चार वटा क्षेत्रको आधारमा विकासको नीति बनाउने कुरा हाम्रो मुल एजेण्डा हुनुपर्छ । विकास भनेको विचार हो भन्नुभयो तर एसईई वा दश जोड दुई अध्ययन सकेका युवायुवतीहरुलाई सोधियो भने विदेश जाने चाहाना राख्छन र उतैको नागरिकता लिन उद्यत देखिन्छन्, किन ? जति नेपालीहरु विदेश गएका छन ती यहाँ काम गर्न अल्छि लागेर वा उता सजिलो काम पाउने भएकाले गएका होइनन् । संसारमा जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन, तिनले त्यहाँ नेपालमा भन्दा बढि नै दुःख गरिरहेका छन् । संसारको श्रम बजारमा नेपालीको काम प्रतिको लगाबको ठूलो प्रशंसा हुने गरेको छ । नेपालीहरु किन नेपालमा टिकिरिहेका छैनन् ? महत्वपुर्ण पंक्ति नेपालमा किन टिकिरहेको छैन् ? भनेर हेर्नु पर्छ । यसका दुई वटा कारण छनः पहिलो भनेको उनीहरुले गर्ने व्यवसायको ग्यारेण्टीको कुरा र दोश्रो भनेको श्रम प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण । टाई र कोट लगाएको मान्छेलाई तपाई भन्ने, तरकारी बेच्नेलाई तिमी भन्ने अनि कपाल काट्नेलाई तँ भन्ने हाम्रो संस्कारले नेपालीलाई विदेशिन उद्यत गरिरहेको छ । नाईलाई तँ भन्नेहरुले ब्युटी पार्लरलाई सम्मान गर्छन् । अर्थात श्रम प्रतिको सम्मान दिलाउन नसक्दा नेपालीहरु पलायन हुने गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरुले पनि यहाँ आफ्नो कामको सम्मान र बजारीकरणको समस्याका कारण पलायन भैरहेका छन् ।इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुले कृषिका लागि ठूलो मेहनत गरेका थिए तर उत्पादनले मूल्य पाएन् । बिचौलियाले मात्रै नाफा खाए । अब राज्यले मूल्य र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गरिदिनु पर्छ । तपाईले विकासलाई विचार भन्नु भयो तर विकास भनेकै सडक, रेल, अग्ला भवन हुन भने जसरी बहस भैरहेको छ नि ? अहिले विकासको डर लाग्दो बहस सुरु भएको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामी गलत ठाउँमा पुग्नेछौं । ठूला सडक, रेल, भवन, मोनोरेल मात्रै विकास होइन। मानविय विकास र भौतिक विकास दुई वटा पाटाहरु छन् । त्यसकारण नै मैले विकास भनेको विचार हो भन्ने गरेको छु । चीन र भारतले बनाईदिने रेलले आ आफ्ना समान ल्याएर नेपालमा छाडेर खाली डब्का फर्केर जाने अवस्था बन्यो भने हामीलाई विकासले के दिनेछ ?  त्यसकारण अब केन्द्र सरकारले रेल र सडक बनाउन पहल गरोस, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चिन र भारतबाट आउने रेलमा के हालेर पठाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने छिट्टै हामीले नसोचेको परिवर्तन आउन सक्छ । अन्यथा चीन र भारतबाट आउने रेलले हाम्रो व्यापार घाटा अझै बढाउने छ । विकास निर्माणका कामहरुमा ढिला सुस्ती र न्युन गुणस्तरको प्रश्न उठ्दै आएको छ, त्यस्तो किन भएको होला र समाधान कसरी गर्न सकिएला ? हामीले सधैँ अहिले भैरहेका कामका बिषयमा मात्रै सोच्यौं । तर त्यो काम कुन नीति नियमका आधारमा भैरहेको छ र त्यो नीति नियममा के समस्या छ र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कहिले सोचेनौं । अर्काे कुरा भनेको हाम्रो व्युरोक्रेसीको हो । सबै कुरा ब्युरोक्रेसीमा छ र उसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै घुमाउने रहेछ । तर उनीहरुमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म जागिर खाएर तलब खाने कामदार मात्रै होइन राष्ट्र सेवक हो भन्ने सोँचको विकास गर्नु पर्छ । कर्मचारीको कार्यशैली गतिलो नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकता बनाइदिन सहजीकरण गरे वापत चुनाव जित्ने अवस्था बनिरहेको छ । प्रमाण भएका नागरिकले नागरिकता लिन झण्झट भएपछि नेता गुहार्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक भन्दा शासक हौं भन्ने भावनाबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ । त्यसैले अहिले के भैरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नीतिगत सुधार गरेर कर्मचारीको कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनु पर्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति इमानदार बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकियो भने विकासका काम समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुनेछ । दोलखाली नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा त्यहाँको विकासका लागि के के योजना बनाउनु भएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रदेश सरकारको बजेटले सन्तुलित विकासका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ६ वटा योजना समान ढंगले पुगुन भनेर व्यवस्था गरेको छ । म दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशीमै आधारित अन्य जलविद्युत आयोजना, तिब्बत छुने लामा बगर नाका, आलुको पकेट क्षेत्र, गौरी शंकर हिमाल, छ्योरोल्पा ताल, सैलुङ, कालिञ्चोक, जिरी जस्ता बिविधतायुक्त पर्यटन गन्तव्यहरु पनि छन् । लामा बगर लप्चे सडक खुलाउन सकियो भने तिब्बतसँग जोडिन पुग्छ । त्यो सडक नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाका हुनेछ । यसपालीको बजेटमा यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।  

काठमाडौं । यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले २० वर्ष पुराना गाडीलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउनु पर्ने व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा पुन विचार गर्ने बताएका हुन् । महासेठले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने विषयमाआफूले पुनःविचार गर्ने बताए । “२० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णयका विषयमा हामी गम्भीर छौँ, चाँडै नै नयाँनीति बनाउँछौँ ।”उनले भने । यद्यपी पुराना गाडी कुनै न कुनै दिन हटाउनै पर्नेउनको तर्क छ । यसअघि नेपाल राष्ट्रिय यातायात सर्वोच्च महासंघले २० वर्ष पुराना गाडीले प्रदुषणको मापदण्ड पास गरे सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने र नयाँ सवारी खरिदमा करछुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।    

काठमाडौं । मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय आईजीएससी र आईजीसी वैठक सकिएको छ । वैठकमा दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्नेदेखि जोईन्ट विजनेश फोरम अघि बढाउनेसम्मको सम्झौता भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मुख्यगरी दुई देशबीच हालसम्मको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्ने सम्झौता भएको बताए । नेपाल र भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा भएको ग्यापलाई भर्ने, मुलुकको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक मोडालीटी तय गर्न पनि दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन पुनर्विचार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै वैठकमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सिमानामा भोग्नु परेको अदुवा लगायतको कृषिजन्य वस्तुको अवरोध हटाउने, भारतबाट आउने रेलवे र्याकको समस्या समाधान गर्न नेपालको लागि छुट्टै र्याकको कोटा निर्धाराण गर्ने, जडिबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा लाग्दै आएको अनावश्य शुल्क हटाउनु पर्ने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रप्ता प्रयोगशालाबाट पिरिक्षण गरिएको प्रोडक्टहरुको परिक्षणलाई मान्यता दिनु पर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । भारतमा रहेको नेपाली विद्यार्थी, पेन्सन होल्डर लगायत नेपालीहरुको बैंक खाता खोल्न सहजता प्रदान गर्ने, नेपालगन्ज, भैरवा, विराटनगरको एकिकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को चाँडो निर्माणकार्य गर्न पर्ने, भारतको रेल प्रमुख भन्सार नाकासम्म ल्याउनु पर्ने, सीमा क्षेत्रको खराब सडकको सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धि समेत सम्झौता भएको मन्त्रलायको भनाइ छ । मन्त्रालयको अनुसार लगानी आकर्षण गर्न, वातावरण बनाउन लगायतका लागि नेपाल र भारतबीच जोईन्ट विजनेश फोरम आगडी बढाउने समेतको सम्झौता भएको छ । साथै नेपालमा रहेको ५ सय र १००० को साढे ४ करोडभन्दा बढी भारु नोटलाई साट्ने सम्बन्धमा पनि भारतीय उच्च अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण वैठकमार्फत गराइएको वैठकमा सहभागी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । वैठकमा भारतले भने नेपालमा गरिने लगानीको सुरक्षामा जोड दिएको थियो । भारतीय लगानी घट्दै गएको महशुस गर्दै लगानी सम्बन्धि उचित कानून ल्याउन पर्ने समेत भारतीय उच्च अधिकारीहरुको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार वैठकमा भारतीय श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन सहज बनाउन पर्ने लागयतका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव स्तरिय (आइजीसी)को वैठक हुदै आएपनि लामो समयपछि मात्र सह–सचिव स्तरिय (आइजीएससी)को वैठक सम्पन्न भएको छ । ६ वर्षअघि सन् २०११ यता आइजीएसको वैठक हुन सकेको थिएन ।    

काठमाडौँ ,२८ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले लघुवित्तका लागि निर्धारण गरिएको स्प्रेड दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार नहुने बताएका छन् । भैरहवास्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयमा आयोजित वित्तिय साक्षता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले लघुवित्तका लागि कायम गरिएको स्पेडदर गम्भीर अध्ययनपछि निर्णय गरिएकोले पुनर्विचार नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ कावे मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत भन्दा नवढ्ने गरी कायम गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) कसैको स्वार्थअनुकुल पारित हुन नहुने बताए । त्यससम्बन्धी कुरा आफुले संसदको अर्थ समितिमा पनि पटक–पटक उठाएको उनको भनाई थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालबारे मस्यौदा राष्ट्र बैंकले लामो छलफल र अध्ययनपछि तयार गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न नहुनेतर्फ उनको जोड थियो । कार्यक्रममा रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

भारत, ३० असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेनाबीच आइतबार भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन र स्थगित सार्क शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्नेबारे छलफल भएको छ । गोवाको लीला होटलमा आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भौगोलिक दृष्टिले नेपाल र श्रीलङ्का केही टाढा रहे पनि दुवै देशले दक्षिण एसियाको विकास र सम्बन्धमा मिलेर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सार्क शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सार्क राष्ट्रबीच साझा धारणा रहनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले लागुऔषधको अभियोगमा श्रीलङ्काले ललितपुरका चेतबहादुर थापालाई दिएको मृत्युदण्डको फैसलाबारे पुनर्विचार गर्न र नेपालबाट श्रीलङ्का हुँदै खाडी मुलुकमा नेपाली महिला लगिने काम रोक्नका लागि राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरेका छन्। भेटमा श्रीलङ्काली राष्ट्रपति श्रीसेनाले नेपालसँग श्रीलङ्काको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ भन्दै सार्क सम्मेलन आयोजनाका लागि दुवै देश मिलेर पहल गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले राखेको चासोप्रति श्रीलङ्का सकारात्मक रहेको स्पष्ट गरेका छन्। रासस