ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा कोरोना व्यवस्थापन शीर्षकमा अनियमित तरिकाले खर्च भएको जनगुनासो देखिएको छ । विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामका लागि छुट्टै कोष खडा गरेर खर्च गरेका स्थानीय तहले सङ््क्रमण रोकथामका ठोस योजनामा भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनका शीर्षक र कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्चेका हुन् । कोरोना कहरमा काम गरेको भनेर मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका ७१ कर्मचारीले १५ लाख ८३ हजार ५८६ भत्ता बुझेका छन् । कोरोना रोकथाममा ३८ लाख ५२ हजार ९३९ खर्च गरेको मानेभञ्ज्याङले क्वारेन्टिन निर्माणमा दुई लाख ९१ हजार ८५० र औषधिजन्य सामग्री खरिदमा चार लाख ७८ हजार ८७६ खर्च गरेको छ । अन्य रकम कर्मचारी भत्ता, खाद्यान्न खरिदलगायतका विविध शीर्षकमा खर्चिएको छ । खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कोरोना कहर शुरु भएको २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्ममा करिब ९० लाख रकम खर्च गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम शीर्षकबाट चार महिनामा ८९ लाख ४४ हजार ९७९ खर्च गरेको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले जोखिम भत्ता ११ लाख ३२ हजार ३५० कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता शीर्षकमा गाउँपालिकामा खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मी र केही कर्मचारीलाई जोखिम व्यवस्थापनमा खटिएवापत ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत भत्ता दिइएको छ । कोरोना कहरमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी करिब ९० लाख रकम खर्च गरेको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय समन्वय समितिको बैठक भत्ता र खाजा, खाना शीर्षकमा ९२ हजार ८९२ खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविकासहितको संरचना हुँदाहुँदै कोरोना रोकथामका लागि सूचना सहजकर्ता राखेर पारिश्रमिकमा सात लाख ५३ हजार १३१ खर्च गरेको छ । नौ वडा रहेको खिजीदेम्बामा प्रत्येक वडामा दुईका दरले १८ जना सूचना सहजकर्ता दुई महिनासम्म परिचालन गरेको थियो । कोरोना कहरमा अलपत्र परेका नागरिकको अवस्था पहिचान, वडा–वडामा रहेका दीर्घरोगी, अशक्त र असङ्गठित क्षेत्रका व्यक्तिकोे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, राहत वितरणमा सहयोेग गर्न, विपद् तथा उद्धारलगायतका काम गर्न सहजकर्ता राखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास पौडेलको भनाइ छ । कर्मचारी भत्तामा ११ लाख ३२ हजार ३५० र सूचना सहजकर्ता परिचालनमा सात लाख ५३ हजार १३१ खर्च गरेको खिजीदेम्बाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित कर्मचारीका लागि अत्यावश्यक सूचना प्रवाहका लागि सञ्चार खर्च ७७ हजार ५०० भुक्तानी दिएको छ । सन्देशमूलक सूचना प्रवाह र गाउँ सचेतनाका लागि गरिएको माइकिङलगायत खर्च दुई लाख ९२ हजार छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अत्यावश्यक कार्यका लागि गाउँपालिका बाहिर र वडा टोलबस्तीमा जाँदाको सवारी भाडामा एक लाख ३५ हजार २१० खर्च गरेको छ । खिजीदेम्बामा अलपत्र नागरिक उद्धारमा मात्रै १५ लाख ५३ हजार खर्च भएको छ । ल्याब असिस्टेन्ट, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि भ्रमण भत्ता ८९ हजार ४२५, गाउँपालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था तथा प्रहरी चौकीको संलग्नतामा बस्तीस्तरमा विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, छपाइ र अन्य विविध खर्च ९८ हजार ३२० देखाइएको छ । कोरोना कहरमा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै होइन, प्रहरीले समेत जोखिम भत्ता लिएको छ । जिल्लाका सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले प्रहरीलाई भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । मानेभञ्ज्याङ र सिद्धिचरणले प्रहरीलाई दिएको रकमको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । खिजीदेम्बाले भने प्रहरी जोखिम भत्ता शीर्षकमा ६९ हजार ९६ खर्च देखाएको छ । कर्मचारीले भत्ता लिएको विषयले मानेभञ्ज्याङमा विवाद उत्पन्न भयो । सबै कर्मचारीले समान हिसाबले भत्ता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो । राहत र सङ्क्रमण रोकथाममा भन्दा बढी भत्तामा रकम खर्च गरेको भनेर गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले आलोचना गरेका छन् । स्वास्थ्यका ४१ कर्मचारीले आठ लाख ४९ हजार २८६ र आठ वडासचिवसहित गाउँपालिकाका ३० कर्मचारीले छ लाख ५४ हजार ३०० प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा लिएको पाइएको छ । पालिकाका विभिन्न वडाको स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ४१ कर्मचारी र पालिकाका ३० गरी ७१ कर्मचारीले कोरोना भत्ता लिएका थिए । गाउँपालिका तथा जिल्लाकै मुख्य प्रवेशमार्ग हर्कपुरको हेल्थडेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई ८० हजार भत्ता दिइएको छ । तीन महिनासम्म हेल्थडेस्कमा पालैपालो खटिएका २१ स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक २५० का दरले भत्ता दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कोरोना सन्त्रासको समयमा हर्कपुर हेल्थडेस्कमा खटिएका केही स्वास्थ्यकर्मीले अझै भत्ता पाएका छैनन् । मानेभञ्ज्याङ–२ वाक्सा स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख किशोर पोखरेलले दिने भनिएको भत्ता नपाएको गुनासो गरे । “हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउँदा भत्ता र खाजा खर्च पनि दिने भनियो तर पछि पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता लिनुभएछ, हामीलाई भने जति दिइएन”, उनले भने । स्वास्थ्यका कर्मचारीले कोरोना कहरको समयमा खटिएकाले प्रोत्साहन भत्ता लिनु स्वभाविक देखिए पनि वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिनु अस्वाभाविक भएको स्थानीय युवा अर्जुन राईले बताए । “कोरोना त्रासको समयमा स्वास्थ्यकर्मीले कार्यालय खोलेरै सेवा दिएका थिए, उनीहरुलाई भत्ता दिनु स्वाभाविक छ”, राई भन्छन्, “तर लकडाउनको समयमा कार्यालय बन्द गरेर बसेका वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले लाखौँ रकम भत्ताका रूपमा लिनु अस्वाभाविक देखिन्छ, यो भ्रष्टाचार हो, छानबिन गर्न आवश्यक छ ।” तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी भट्टराईसहित गाउँपालिकाका ३० कर्मचारीले छ लाख ५४ हजार ३०० प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा लिएका छन् । हाकिमदेखि प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी, जेसिवी अपरेटरले समेत लकडाउनको समयमा बिहान–बेलुका, सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत अहोरात्र खटेर काम गरेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता लिएका हुन् । पालिका कार्यालयमै काम गर्ने केही कर्मचारी साथै पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको छैन । लकडाउनको समयमा तालिम तथा घर बिदामा रहेका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् भने पालिकाका केही कर्मचारीसहित पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारी कसैले पनि कोरोना प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । कोरोना व्यवस्थापनमा भन्दा कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्च भएको विषयमा जनप्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई सङ्कटमा साथ दिनुपर्ने बेलामा भत्तामा रकम बढी खर्च भएको र समानरूपमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण नभएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता राईले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले दिएको विवरणअनुसार १४ लाख ९८ हजार ६२७ को राहत खाद्यान्न खरिद गरेर स्थानीयवासीलाई वितरण गरिएको छ । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापन, सामग्री खरिद र कर्मचारीले लिएका भत्तासहित ३८ लाख ५२ हजार ९३९ कोरोनाको नाममा खर्च भएको छ । खर्च धेरै नतिजा कम ओखलढङ्गाका स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । खर्च धेरै भए पनि त्यसको नतिजा भने कम देखिएको छ । फितलो व्यवस्थापनका कारण कोरोना कहरमा क्वारेन्टिनमा बस्ने नागरिकले यस्ता समस्या भोग्न बाध्य भए । अधिकांश पालिकाले कारोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापनमा लाखौँ बजेट खर्च गरे पनि कुनै क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका थिएनन् । सामान्य भए पनि अहिले सबै हटाइसकिएको छ । जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा १९ लाख ८७ हजार ४० खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले पाँच लाख ७८ हजार ९३६ को औषधि खरिद गरेको सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले जानकारी दिनुभयो । क्वारेन्टिन स्थापनाका लागि दुई लाख १८ हजार ७३२ खर्च भएको छ । नगरपालिकाले ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा रहेको ओखलढुङ्गा क्याम्पसमा ५० शय्याको क्वारेन्टिन स्थापना गरेको थियो । लिखु गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको काममा १३ लाख ५७ हजार ८३० खर्च गरेको छ । क्वारेन्टिन स्थापना गर्दा एक लाख ४२ हजार ८७५, क्वारेन्टिन बस्नेको खाना खर्च ९८ हजार ८७४, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा छ लाख ४५ हजार ३६०, राहतमा चार लाख २२ हजार ७२१ र होल्डिङ सेन्टरबाट क्वारेन्टिन र गाउँपालिकासम्म यातायात खर्च ४८ हजार खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि रु २१ लाख ५५ हजार ३९९ खर्च गरेको छ । राहत सामग्री, खाद्यान्न खरिद तथा वितरणमा १२ लाख ८० हजार १२३, सामग्री खरिद तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा छ लाख ६४ हजार ४२०, बिरामी जाँच तथा यातायात खर्च रु १८ हजार र कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमा ४० हजार खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए । मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गाले कोरोना व्यवस्थापनका लागि ४१ लाख ९९ हजार ४१६ खर्च भएको जनाएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले गत आवमा नागरिक लक्षितभन्दा कर्मचारीको सेवा सुविधा र खरिदका शीर्षकमा बढी रकम खर्च देखाए पनि चालु आवको खर्च विवरण कुनै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत चैतमा कोरोनाको सङ्क्रमण शुरु भएलगत्तै जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले छुट्टै कोरोना कोष स्थापना गरेका थिए । उक्त कोषमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कोरोना रोकथाम शीर्षकको रकम र आवश्यकताका आधारमा विकास बजेटलाई समेत रकमान्तर गरेर राखिएको थियो । कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट कोरोना रोकथाममा खर्च गरेर गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहले आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाखौँ रकम खर्च गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विवरण सार्वजनिक गरेपछि सङ्क्रमण रोकथामका नाममा अनियमित खर्च भएको भनेर आलोचना शुरु भएपछि अन्य स्थानीय तहले विवरण लुकाएका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकैपटक देशभर मोबाइल र इन्टरनेटको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न छ वटा कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणले भ्वाइस, डेटा तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर मापन गर्न गत कात्तिकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा परेका आवेदनमध्येबाट पहिलो चरणमा मूल्याङ्कनका आधारमा छ वटा कम्पनी छनोट गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार महाकाली मेची टेक्नोलोजी एण्ड सप्लायर्स, प्रोफेसनल बिजनेशन नेटवर्क बानेश्वर, स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्चको जेभीका रुपमा जय बागेश्वरी कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स चक्रपथ ललितपुर र इ-कोइल प्रालिको जेभीका रुपमा जलजला बिल्डर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि तिनकुने काठमाडौं रहेका छन् । यसैगरी, इन्क्लुसिभ एभरेस्ट माइक्रोटेक जेभी र इन टेल्को सोलुसन प्रालि बालकुमारी ललितपुर छनोट भएका छन् । प्राधिकरणले छनोटमा परेका कम्पनीसँग दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षणको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्नेछ । छ कम्पनीले दिएको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरणले एक उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गरिने प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । उक्त कार्यका लागि प्राधिकरणले ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । रासस

काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले उल्लेख्य रुपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च नभएकाे देखिएकाे हाे । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४ प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै, सेयर बजारले दैनिक रेकर्ड कायम गरिरहेकाे छ । केही साता यता सेयर बजारले रफ्तार कायम गर्दै नयाँ नयाँरेकर्ड कायम गरिरहेकाे हाे । ६ महिना बितिसक्दा पनि उल्लेख्य बजेट खर्च भएन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४ प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । सेयर बजारमा अविवाहित महिलाले कमाउँछन् धेरै सेयर तालिमका क्रममा कम्पनी छनौट गर्ने गृहकार्य दिँदै थिएँ । एक पुरुष सहभागीले अलि दवावमा भने, ‘यति छोटो समयमा यतिका गृहकार्य गर्न कसरी भ्याउने होला ?’ मैले उनको ‘प्रश्न’को सीधा उत्तर दिइनँ । यति भनेँ, ‘छोटो समयमा काम कसरी सक्ने भन्ने कुरा छेवैमा बस्नुभएकी महिला सहभागीलाई सोध्नुहोला । अँ ! घरमा गएर श्रीमतीलाई सोध्नुभए पनि हुन्छ ।’ टेस्ला इन्कको बाटोमा नेपाल लाइफ नेपाली जीवन बीमा बजारको जायन्ट कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका सेयरलाई प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ गर्ने विशेष प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारणसभा पेश गर्दैछ । कम्पनीले गर्न लागेको यो व्यवस्थालाई प्राविधिक भाषामा ‘स्प्लिट’ भनिन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न अध्यक्ष गोल्छाको माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गरेका छन् । भन्सार विभागले गरेको सर्वेक्षण सराहनिय भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । नेप्सेले एनसीसी बैंकलाई सोध्योः कम्पनीकाे सेयर मूल्य एक्कासी किन बढ्याे ? आइतबार नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श(एनसीसी) बैंकको सेयर मूल्य एक्कासी बढेसँगै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले कम्पनीसँग स्पष्टिकरण मागेकाे छ । कम्पनीकाे सेयर मूल्यमा असर पार्ने सूचना तथा निर्णय केही गरेकाे हाे भने त्यसकाे जानकारी गराउन नेप्सेले बैंकसँग जवाफ मागेको हो । सेयर बजार ५० अंकले बढ्दा ९ अर्ब बढीको कारोबार आइतबार सेयर बजार ५०.२० अंकले बढेर २४२४.८४ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि बिहीबार ३१.८७ अंकले बढेर २३७४.६४ बिन्दुमा पुगेको थियो । आज कारोबार रकम पनि बढेको छ । अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने १०९ पसल कारवाहीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक महिनामा १०० भन्दा बढी फर्मलाई कारवाही गरेको छ । विभागले अनुचित व्यापारिक कारोवार गरेको जनाउँदै गत पुसमा १०९ फर्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरेको हो । आइतबार घट्याे सुनकाे मूल्य आइतबार सुनकाे मूल्य घटेकाे छ । शुक्रबार ९२ हजार ९ सय रुपैयाँमा काेराबार भइरहेकाे सुनकाे आइतबार ३०० रुपैयाँले घटेर प्रतिताेला ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेकाे हाे । कृषिमा एकद्वार प्रणाली खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र पशुसेवा विभागले आफ्ना कार्य एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएका छन् । आयात–निर्यात व्यापारमा सहजीकरण ल्याउने उद्देश्यले आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सम्झौता गरिएको छ ।  

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४ प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड -१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए । उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए । आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं । जवाफदेही बनौं । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छु,अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तरर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यविधिर मापदण्डर निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमर आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।पुष्पराज कडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्‍यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।

कालिका रसुवा जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर गाँउपालिका हो । यो गाँउपालिका पर्यटकिय स्थलको रुपमा पनि चर्चित छ । गाँउपालिका रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम धुन्चेबाट २४ किमी दक्षिणपूर्व तिर रहेको छ । नेपालमा अन्य पहाडी भेगले ओगटेको गुणझैैं यस गाँउपालिकाले पनि सम्पूर्ण गुण ओगटेको छ । गाँपालिकामा ठूला योजना तथा परियोजनाहरु के–के छन् ? खेलकुदका योजनाहरु के-के छन् ? कोरोनापछि गाँउपालिकाले विकास निर्माणका कामहरु कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो असर पुर्यायो ? भन्नेलगायतका विषयमा सो गाँउपालिकाका अध्यक्ष सीताकुमारी (पौडेल) अधिकारीसँग विकासन्युजका राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । कोरोना भाइरसपछि गाँउपालिकाले विकास निर्माणको कामहरु कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? कोरोनाको समयमा पनि केहि विकास निर्माणकाे कामलाई अगाडि बढायाैं । गाँउपालिकाको विकास निर्माणमा कोरोनाले धेरै असर नपुर्याए पनि केही असर भने पक्कै भयो । कोरोनाको समयमा हामीले प्रदेशबाट आएको बजेटको सडकको स्तरोन्नती गरेका छौं भने गाँउपालिकाले छुट्याएको सडकका स्तरोन्नती पनि गरेका छौं । सामुदायिक भवनको काम र टोलको बाटोको निर्माण गर्ने काम पनि गर्यौं । गाँउपालिकामा ५ वटा वडा रहेका छन् । वडा वडामा मात्र नभएर टोल टोलमा सडक पुगिसकेको छ । मजदुरलाई पनि कोरोनाको समयमा जीवनयापन गर्न कठिन भएको छ । गाँउपालिकामा कस्तो किसिमको योजानालाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहनु भएको छ ? हामीले धेरै योजनालाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको छौं । तर हाम्रो गाँउपालिकाले विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलाई बढी मात्रामा प्राथमिकता राखेका छौं । गाँउपालिकाका ठूला योजना तथा परियोजनाहरु के-के छन् ? गाँउपालिकामा खासै ठूला योजना त छैनन् । प्रदेशको साझेदारी कार्यक्रममा सित भन्डारण निर्माण कार्यक्रम रहेको छ । यसको करिब ७० प्रतिशत काम भइसकेको छ । गाँउपालिकामा १५ सय बेड अस्पतालको शिलान्यास भइसकेको छ । अस्पताको निमार्णको लागि करिब १५ करोडको योजना छ । हामीले पर्यटकीय क्षेत्र बृहत बनाएर काम गर्ने भनेर पिकनिक स्पोर्ट निर्माण गर्न, भ्यूटावरको निर्माण गर्ने, पदमार्ग बनाएर गोसाइँकुण्डसम्म जाने भन्ने योजनो छ । स्याउबारी पिकनिक स्पोर्ट, बुद्धटार निमार्ण भ्यू टावर निर्माण यो योजनाको नाम रहेको छ । यसको लागि ९ कारोड रुपैयाँमा डीपीआर तयार भइसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीलाई बेला बखत प्रदेश सरकारबाट पत्राचार भइरहेको छ । कोरोनाले गर्दा भेटघाट हुन सकेको छैन । कृषि सडकको कालोपत्रे गर्ने भनेर प्रदेश सरकारबाट लागभग ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केहि योजनाको डीपिआर गरेर प्रदेश सरकारमा पठाउने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्र, बालमैत्री विद्यालयमा बनाउने जस्ता काममा समन्वय गरेका छौं । कोरोनाको समयभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । हाल यस्ता कार्यक्रमहरु भने सञ्चालन हुन छाडेका छन् । स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के-के आइपर्छन् ? स्थानीय तहमा काम गर्दा धेरै समस्या आइपर्छन् । सबै काम स्थानीय तहले नै गर्छन् भन्ने जनताले ठान्छन् । हामीले धेरै ठुला योजनाको कार्यान्वयन पनि गर्ने सक्दैनौं । हामीलाई धेरै समस्या छ । जस्तो कृषि विकासको लागि कृषि विज्ञ चाहिन्छ । कृषि विज्ञ धेरै गाँउपालिकामा रहेका छैनन् । कृषिमा हामीले राम्रो काम गर्ने सकेका छैनौं । लोकसेवा पास गरेर आउनु भएका कर्मचारीको पनि सिकाइ प्रक्रिया जारी नै रहेको छ । गाउँपालिकामा यस्ता सानातिना धेरै समस्याहरु छन् । केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ ? केन्द्र सरकारबाट ठुला योजना हाल्नु पर्ने थियो । तर गाँउपालिकामा ठूला योजनाहरु परेको छैन । मन्त्रीहरु भएको भए ठूला योजनाहरु आउँथे होला, जिल्लामा मन्त्री छैनन् । ठूला बजेटहरु गाँउपालिकामा आएको छैन । पिकनिक स्पोर्ट निर्माण गर्न, भ्यू टावरको निमाण गर्न राष्ट्रिय यजना आयोगबाट रकम विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट केहि बजेट आएको छ । तर केन्द्र सरकारबाट ठूला बजेटहरु आउन सकेको छैन । केन्द्र सरकारबाट वार्षिक १७ करोड जति विकास बजेट भनेर आउने गर्छ । आफ्नो गाँउपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? गत वर्ष पनि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने भनेर योजना राखेका थियाैं तर कोरोनाले धेरै असर पुर्यायो । हाम्रो गाँउपालिका वडा नं २ को स्याउ बारी भने क्षेत्र एकदमै सुन्दर छ । यो ठाँउलाई प्रचार-प्रसार गर्ने र पर्यटकीय विकास गर्न बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक ल्याउन, गोसाइँकुण्ड जाने भन्ने हाम्रो योजना रहेको थियो । यसलाई पर्यटन बोर्डले पनि छुट्याएको छ भन्ने सुनिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि हामीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । कोरोना भाइरसकले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो असर पुर्यायो ? हालको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? कोरोना भाइरसले विद्यार्थी र शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो असर पुर्याएको छ । लकडाउनको समयभर गाँउपालिकाका विद्ययालयहरु बन्द भए । विभिन्न विद्यालयका सञ्चालक समिति, अध्यक्ष, अभिभावकसँग निर्णय गरेर १ महिना सम्म विद्यायललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं । गाँउपालिकामा इन्टरनेटको कमि र रेडियो माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्यौं । तर यो माध्यमबाट पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेन । कलेजमा केहि महिना अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गर्यौं । हाल भने गाँउपालिकामा कोरोनाको प्रभाव छैन । गाँउपालिकामा कोरोनाको प्रभाव नभए पनि सोनिटाइजर,माक्स को प्रयोग गरेर विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छौं । गाँउपालिकामा रहेका सबै विद्यालयको पठनपाठन निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेका छ । गाँउपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? युवाको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ । रोजगारी बन्नको लागि युवाहरु आफैमा शसक्त हुनु पर्छ । हामीले गत वर्ष विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई प्रपोजल ल्याएर मिलेर काम गर्नु होस् भन्ने लगायतका सुचना पनि प्रकाशन गरेका थियौं । स्वरोजगार बन्छौं भनेर युवाहरु आएमा गाँउपालिकाले जति पनि बजेट छुट्याएर दिन सक्छौं । हाम्रो गाँउपालिकमा हिमाली र पहाडी क्षेत्र छ । हामीले उद्यम विकास कार्यक्रम पनि लागू गरेका छौं । १०० जना उद्यमी नयाँ निकाल्ने र ५० जना उद्यमी पुरानो पनि भनेका छौं । ती उद्यमी मार्फत पनि हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौं । लगभग हाम्रो ४२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम रहेको हुन्छ त्यसमा सबै कर्मचारीको व्यवस्थादेखि विभिन्न आधारमा कार्यक्रम गर्छौं । गाँउपालिकाले खेलकुद विकासको लागि के कस्ता योजनाहरु राखेको छ ? विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष खेलकुद प्रतियोगिता राख्ने गरेका छौं । हामीले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति रनिङ्गसिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता राख्ने गरेका छौं । कराते, बक्सीङ्ग, भलिबल लगायतका खेलहरु गाँउपालिकमा आयोजना गर्छौं । युवाहरुको लागि खेलकुद मैदानको पनि आवश्यक रहेको छ । खेलकुदको जग्गाको लागि हामीले एकैपटक ३५ लाख रुपैया बजेट विनियोजन पनि गरेका थियौं । गाँउपालिकाले कृषि विकासका लागि के-कसरी काम गर्दै आएको छ ? कृषि विकासको लागि हामीले किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध बिक्री गर्ने ठाँउ थिएन । गाँउपालिकाले सहकारीसँग मिलेर दुध डेरीको स्थापना गरेका छौं । कृषि अनुदानको पनि कार्यक्रम राखेका छौं । धेरै अनुदानको रुपमा नभई कसैले भैँसी पालन गर्ने, बाख्रा पालन गर्ने कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले केन्द्रबाट कृषिको कार्यक्रममा तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रम आएको छ । यी कार्यक्रमहरु गाँउपालिकाले नै गर्ने हो । किसानलाई चाहिने आवश्यक टनेलहरु, सिचाइँको लागि टनेल ५० प्रतिशत अनुदाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेका छौं । अहिले किसानहरुले तरकारी खेतिमा पनि अगाडि बढि रहेका छन् । विभिन्न तरकारी उत्पादन हुने भएकाले मुख्य उत्पादन यहि हो भनेर यकिन गर्ने सकिने अवस्था छैन । कुनै किसानले वार्षिक रुपमा ४ लाख रुपैयाँ सम्मको तरकारी पनि बेच्दै आएका छन् । तपाइको कार्यकालमा गाँउपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? मेरो कार्यकालमा गाँउपालिकालाई सकेसम्म विकसित बनाउने योजना छ । आजसम्म नेपाल सरकारले बनाएको योजना अनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबै वडामा सकेसम्म कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सबै विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने हाम्रो चाहना रहेको छ । कृषिलाई जीवन निर्वाह मात्र होइन व्यावसाहिक बनाउने लक्ष्य रहेका छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले वित्तीय एवं आर्थिक संस्थाहरु प्रभावकारी बनाई मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको कक्षमा आज पदबहाली गर्दै उनले विभिन्न मन्त्रालय तथा संस्थाहरुसँग समन्वय र छलफल गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आफूले सिफारिश गर्ने जानकारी दिए । मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा वर्तमान आर्थिक चुनौती सामना गर्ने कामका लागि आफूले सबैसँग सल्लाह एवं सुझाव लिने जानकारी पनि दिए । “बजेटको सही विनियोजन, खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्दै फ्रिज हुन नदिनेतर्फ मेरो जोड रहने छ”,  उनले भने । पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगड आइतबार मन्त्रीसरहको सो पदमा नियुक्त भएका हुन् । नेपाल सद्भावना पार्टी, नवनेपाल निर्माण पार्टी, नेकपा(एमाले) हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा आबद्ध दुगड यसअघि प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा वर्तमान ओली नेतृत्वकै सरकारमा राज्यमन्त्री थिए ।

पशुपतिनगर । कोरोना भाइरसको असर विकास निर्माण र कृषि क्षेत्रमा परेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न विकास बजेट काटेर खर्च गर्ने नीति लिएपछि जनताको सहभागितामा छनोट भएका योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । कोरोना भाइरसको असर सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा परेको छ । रोग नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्षको शुरुमा ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको प्रदेश नं १ सरकारले अहिले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च अख्तियारी दिएको छ । “शुरुका दिनमा प्रदेश सरकारबाट ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी थियो”, कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका बाली संरक्षण अधिकृत हेमराज पन्तले भने, “प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत र दोस्रोमा २० प्रतिशत थप गरी ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरेको छ ।” कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रदेश सरकारको छ करोड ४४ लाख ७५ हजार चालु आर्थिक वर्षको बजेट थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पुस १४ गते मात्रै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । “हामीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी ५० प्रतिशत मात्रै छ”, पन्तले भने, “व्यावसायिक र नगदेबालीको खेती हुने इलाममा अब धेरै कार्यक्रम काटिएका छन् ।” कृषि ज्ञान केन्द्रले सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट भने सबै कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी पाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा तीन करोड २८ लाख ८६ हजारको कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । प्रदेश सरकारको विकास अड्डा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डिभिजन इलामले पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । ३३ करोड बजेट भएको कार्यालयमा ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा साढे १६ करोडमात्रै निकासा गर्ने अवस्था रहेको डिभिजन प्रमुख रुद्रनारायण मिश्रले बताए। “हामीले चालु आवमा १०० भन्दा बढी नयाँ योजना शुरुआत गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ”, मिश्रले भने, “ठेक्का लागेका क्रमागत योजनाको काम निर्माण कम्पनीले धमाधम गरिरहे पनि खर्च लेख्न समस्या शुरु भएको छ, ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएपछि पुराना सबै योजनाको काम भइरहेकाले कुन योजनाको बजेट काट्ने भन्ने समस्या छ ।” प्रदेश सरकारले पनि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने योजना कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेकाले नयाँ योजना आगामी आवसम्म ठेलिएको कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन कार्यालयका अहिले चारै जिल्लामा ३२ क्रमागत योजनामा धमाधम काम भइरहेको छ । बजेट ५० प्रतिशत रोक्का हुँदा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम नै पुग्दैन । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाममा सडक, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन र बहुतले पार्किङका योजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । सबै योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको र कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनपछि ठेकेदारले धमाधम काम गरिहरेकाले चालु आवमा भुक्तानीका लागि रु ४७ करोड आवश्यक पर्ने भवन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन र घरेलु कार्यालयको बजेट पूरै फिर्ता “प्रदेश सरकार मातहत रहेको डिभिजन र घरेलु कार्यालयको पूँजीगत खर्च पूरै रोक्का भएको छ । “प्रदेश नं १ सरकारको अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरी पूँजीगततर्फको बजेट खर्च नगर्न भनेपछि फुकुवाको पत्र आएको छैन”, सहायक वन अधिकृत यामबहादुर रुम्बाले भने, “दुई महिनाअघि नै विकास बजेट रोक्का भएपछि हामीसँग अहिले तलबभत्ताको बजेट मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।” डिभिजन वन कार्यालय इलामको चालु आवमा रु एक करोड विकास बजेट रहेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको घरेलु कार्यालय इलामको पूरै बजेट रोक्का छ । इलामका सबै स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यालयको सबै बजेट रोकिएपछि कर्मचारी उद्योग दर्ता र नवीकरण मात्रै गर्दै आएका छन् । “गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण शुरुमा गर्न सकिएन”, कार्यलय प्रमुख पदम कट्टेलले भने, “दुई महिनाअघि वार्षिक कार्यक्रम नर्गनु भनी पत्र पठाएसँगै रोक्का भएको बजेटको फुकुवा आएको छैन ।” उनका अनुसार गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कोरोनाका गर्न सकिएन । कट्टेलले भने, “भीडभाड नहुने खालको उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि बजेट रोक्काले बीचैमा अलपत्र परेको छ ।” घरेलु कार्यालयले ढाका बुनाइ, कृषि औजार निर्माण, बाँसका फर्निचरजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाएको थियो । ठेकदार काम गर्छन्, भुक्तानीकै समस्या प्रदेश सरकारको लगानीमा इलामका आधा दर्जन सडक आयोजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत भएका योजनाको ठेकेदारले नियमितरूपमा काम गरे पनि भुक्तानीको समस्या देखिएको छ । ठेकेदारले काम गरे पनि समयमा भुक्तानी नहुँदा विकास योजनाका काम प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा प्रदेशका चार निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक सडक र पुल बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम धमाधम भए पनि भुक्तानीको समस्या भएको हो । निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारले काम तीव्रताका साथ गरे पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने विकासे कार्यालयमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएकाले भुक्तानीको समस्या भएको हो । चालु आवमा नियमित बजेट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन चरणमा आउँदा ५० प्रतिशत रोक्का भएकाले समस्या भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय इलामका प्रमुख मिश्रले बताए । खर्च लेख्ने बजेट कम भएपछि प्रदेश नं १ सरकार मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजनाका कामको गति सुस्त छ । जिल्लाको राँके–देउराली–गैडे सडकको साढे २६ किलोमिटर सडक दुई प्याकेजमध्ये प्याकेज–१ को काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायी सन्तोष कटुवालले भने, “सडक निर्माणको दुवै प्याकेजका लागि करिब ६० करोडमा ठेक्का लागेको भए पनि हालसम्म साढे चार करोड मात्र भुक्तानी भएको छ, समयमा भुक्तानी नभएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कम भएसँगै कामको गति घटाएका छौँ ।” पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत सञ्चालित इलामका योजनामा भुक्तानीको समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ । कोरोना महामारीले आर्थिक समस्या सिर्जना हुँदा जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेको बरबोटे–सन्दकपुर सडकको ठेक्का भए पनि सम्झौता हुनसकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालय झापामार्फत इलाम र झापाका ३८ आयोजनामा धमाधम काम भए पनि भुक्तानीका लागि समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए । “२२ पुल र १६ सडक बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम तीव्रताका साथ भएका छन्”, श्रेष्ठले भने, “बजेट भाषणबाट रु डेढ अर्ब स्वीकृत भए पनि ५० प्रतिशत रोक्का भयो, ५० प्रतिशत खर्च भइसक्न आँटेको छ ।” उनका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दायित्व २५ करोड थियो । “पुरानो भुक्तानी दिएका छौँ, बाँकी रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिरहेकाले अब हामीसँग बढी भुक्तानी लेख्न मिल्ने रु १० करोड छ”, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, “ठेकेदारले धमाधम काम गरे पनि दिने पैसा अभाव छ, ठेकेदारले कुन बेला काम छाडेर हिँड्ने हो हामी चिन्तामा छौँ । काम गरेको पैसा दिन रोक्का भएको ५० प्रतिशत बजेट फुकुवा भए राम्रो हुन्थ्यो ।” ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा सहज गर्न सञ्चालित पुल र सडक आयोजना आर्थिक समस्या पर्दा प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ । रासस

तुलसीपुर । दाङमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ नयाँ जलाशय निर्माण हुने भएका छन् । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार दुई क्रमागत र १७ थप नयाँ जलाशय निर्माण हुन लागेका छन् । कार्यालय प्रमुख राजु आचार्यका अनुसार दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिमा–८, घोराही उपमहानगरपालिकामा पाँच बबई गाउँपालिकामा एक, शान्तिनगर गाउँपालिकामा–तीन र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा दुई जलाशय निर्माण हुने भएका छन् । त्यसका लागि तीन करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन भएको उनले बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि एक करोड ८९ लाख, घोराही उपमहानगरपालिकाका लागि ८६ लाख बबई गाउँपालिकामा १० लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकाका लागि ६८ लाख बजेट र दङ्गीशरणका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ को जम्मुचिरा, वडा नं २ को मनिकापुर कुइरेपानी, ८ को खोटीखोली, वडा नं ११ को हस्नापुर, १४ को अकमी, वडा नं १७ को गेगतिया, वडा नं १८ को पिर्थली कुईरे सोता र वडा नं १९ को दूधेगजेरीमा जलाशय निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका–२ को ज्यामिन सोता, वडा नं २ र ४ मा पर्ने सरेसोता, वडा नं १७ को बर्गदी, वडा नं १७ कै ओखर स्याउली सोता र वडा नं ९ को एकलघरुवा सोतामा जलाशय निर्माण हुने भएका छन् । बबई गाउँपालिका–४ तालगैरा, शान्तिनगर गाउँपालिका–१ गुद्रुगखोला, वडा नं २ को अमुवा र वडा नं ३ को फलाटेखोलीमा तथा दङ्गीशरण–१ बाँघेचिरा र वडा नं ३ को बघिगन्धिमा जलाशय निर्माण हुने भएका हुन् । यीमध्ये केही स्थानमा निर्माण शुरु भएको छ, केही स्थानमा भने सर्वे गर्ने काम भइरहेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । यी सबै जलाशय निर्माणको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सक्नुपर्ने छ । अहिले निर्माण हुन लागेका जलाशयका लागि विनियोजन भएको यो बजेट भने पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा ड्याम निर्माण गर्नका लागि ६० देखि ९६ लाखसम्म बजेट लाग्ने गरेको छ । थप बजेट ल्याउन पहल भइरहेको उनले बताए । जलाशय निर्माण भएपछि जिल्लामा ३० देखि ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुने अपेक्षा रहेको सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले बताए । साथै थप २१ जलाशय निर्माण गर्नका लागि आफूहरुले माग गरेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । दाङमा कार्यालय स्थापना भएदेखि ४१ जलाशय निर्माण भएका छन् ।

खलङ्गा । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ढिलोगरी सञ्चालनमा ल्याएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षमा सयममै बजेट उपलब्ध गराएर यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न थालिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सञ्चालित सो कार्यक्रमले रोजगार गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगार दिने सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारले बताए । उनले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यहाँका स्थानीय तहमा बजेट पठाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले भने,“ सो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडामा ३३ लाखदेखि ६५ लाखसम्म बजेट पठाउने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयमा बजेट पठाइसकिएको छ ।” सो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष प्रत्येक जिल्लामा १७ करोडदेखि ४४ करोडसम्म बजेट पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । “जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता, गरिबीजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ”, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्् कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले भने, “चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।” सो रकम प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका ७१८ वडामा पठाइने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । उनले भने, “हाल योजना छनोटको काम भइरहेको छ । पुस ६ गते मात्रै प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेरोजगार व्यक्तिको विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ ।” यही पुस १५ गतेभित्रै १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको विवरण पठाउन आग्रह गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेट वुद्धि गरिएको छ । गत आवमा यहाँका स्थानीय तहलाई रु ६४ लाखका दरमा रकम उपलब्ध गराइएको जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयले जनाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको जेठको अन्तिम समयमा बजेट पठाउँदा बजेट कार्यन्वयनमा चुनौती थपिएको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमराज सापकोटाले बताए । सो कार्यक्रमले गत वर्ष यहाँका स्थानीय तहले पदमार्ग, घोडेटो बाटो, मन्दिर, गा्रमीण सडक, खानेपानी निर्माणलगायतका काम गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । बजेटको अभावका कारण आयोजना छनोटका लागि स्थानीय वा प्रदेश सरकार डराउनु नपर्ने भएको छ । संघीय सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएकोले यस्तो समस्या समाधान हुने भएको हो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि जारी गर्नु परेको बताए । कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चावलन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चावलनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि वाञ्चछनिय भएको उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनु पर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरुमा सुरूङ्ग मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन छन् । यस्तै, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण रहेका छन् । व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकास लगायत छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्ने र निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनौट गर्नु पर्ने उल्लेख छ । आयोजना छनौट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ । छनौट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थाधनीय तहबाट हुनेछ । सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनौट र कार्यान्वयनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा तोकिएको आयोगको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति रहनेछ । निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गर्ने, आयोजनाको उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकीकरण र छनौट गर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत विश्लेषण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्ने लगायत छन् । कार्यविधि अनुसार सहलगानीको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ । यस्तै, सहलगानी स्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । सहलगानीको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नु पर्नेछ । सहलगानीमा छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समिति समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसरी आएमा आयोजनाको स्रोत विश्लेषण, वार्षिक कार्यक्रम, खर्चको फाँटवारी र भौतिक प्रगति समेतको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा निर्देशक समितिले सरकार समक्ष थप लगानीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा सरकारले थप लगानी गर्न सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जाजरकाेट । चौरजहारीलाई नयाँ शहर बनाउने योजना आठ वर्ष पूरा भए पनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा रहेको यहाँ काम नहुँदा समस्या भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँलाई नयाँ शहर बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम भए पनि सो परिणाममुखी हुन नसकेको हो । बजेट अभावका कारण भने जति काम हुन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा चौरजहारीका लागि ११ करोड बजेट मात्रै आएको आयोजना कार्यालय प्रमुख धीर फडेराले जानकारी दिए । यहाँ एउटै योजना निर्माण गर्नका लागि १९ करोड आवश्यकता पर्ने गरेको छ । चौरजहारी उपत्यकाको महत्वपूर्ण मानिएको सडक कालोपत्रे गर्ने काम लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । आयोजना कार्यालयका अनुसार बाँसखोला–एयरपोर्ट–बसपार्क–त्रिवेणी–खौचेनी–विजयश्वरीडाँडा सडक झण्डै आठ किलोमिटर लामो छ । सडक कालोपत्रेका लागि रु ४० करोड ३५ लाखमा ठेक्का लागेको छ । ठेकेदार कम्पनीले झण्डै ७० प्रतिशत काम सके पनि २१ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको फडेराले बताए । अहिलेसम्म स–साना योजना मात्र सम्पन्न भएका छन् । सम्पन्न भइसक्नुपर्ने योजना पनि अर्को वर्षसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ योजना प्रस्ताव गरिएको भए पनि अहिले नौ वटा योजनामा काम भइरहेको छ । यी योजनामा पनि बजेट अपुग भएको छ । सडक कालोपत्रेमा आयोजनाले गति लिए पनि अन्य कामहरु अलपत्र परेको चौजहारी नगरपालिका प्रमुख विशाल शर्माले बताए । आठ वर्षदेखि चौरजहारी–जाजरकोट कुदु जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको पुल निर्माणसमेत अलपत्र पर्दै आएको छ । रासस

काठमाडाैं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार हाइस्कूल हाताभित्र सिटी लाइब्रेरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कामपाले नवनिर्मित हाइस्कूलमा पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त पुस्तकालय सबै किसिमका पुस्तकको व्यवस्थापन गरिएको आकर्षक र आधुनिक किसिमको हुने कामपा शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले बताए । पुस्तकालयमा सदस्यता लिएका व्यक्तिले जुनसुकै स्थानमा बसेर पनि अध्ययन गर्न सक्ने छन् । योजनानुरुप नै काम भए आगामी दुई महिनामा सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ । नवनिर्मित हाइस्कूलमा त्यस्तो पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सोहीअनुरुप नै संरचना तयार गरिएको छ । सोका लागि कामपा वडा नम्बर २७ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा काम अघि बढिसकेको छ । कामपा क्षेत्रमा रहेका ९१ सामुदायिक र ५४१ संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनअध्यापन गर्ने सबै शिक्षक र विद्यार्थीका लागि पुस्तकालय बढी उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । कोरोना कहरका कारण भौतिक रुपमा पठनपाठन गर्न गराउन नसकिएको अहिलेका समयमा अत्याधुनिक पुस्तकालयबाट ठूलो सहयोग पुग्ने कामपा –२७ का सदस्य परिवेशमान बज्राचार्यले बताउनुभयो । सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई पुस्तकालय व्यवस्थापनले पासवर्ड दिने र इन्टरनेटमार्फत जहाँसुकैबाट सुविधा लिन सकिनेछ । गोरखा भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको भानु मावि र संस्कृत मावि पुनःनिर्माण सम्पन्न भई गत कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिले रानीपोखरी पुनः निर्माणसँगै उद्घाटन गरे पनि कोरोना महामारीका कारण हाल बन्द छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं रुपन्देही क्षेत्र नं‍. २ का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्षको सबै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्टयाएका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार कार्यक्रम परामर्श समिति र कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठक निर्वाचन क्षेत्र नं। २, रुपन्देहीका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले योजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गरेको हो । जस अन्तर्गत शंकरनगर स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं‍. २ रुपन्देहीका लागि रु १ करोड र पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सैनामैना नगरपालिका वडा नं.१ रुपन्देहीका लागि रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रोटरी क्लब अफ बुटवलसँगको सहकार्यमा क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ रुपन्देहीका लागि रु. ५० लाख र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती कार्यक्रम, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ रुपन्देहीका लागि रु १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षको सबै रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको खर्च तथा राजस्व संकलन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खर्च तथा आम्दानी सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ६ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ९ करोड ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक सम्मको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले यस वर्ष गत वर्ष भन्दा १ दशमलव ७६ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए । गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ४ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोमा यस वर्ष चालु तर्फ १ अर्ब १० करोड ४७ लाख ५० हजार अर्थात् ६ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ९९ करोड ३८ लाख ७६ हजार अर्थात् ५ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री बोहराले बताए । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालु तर्फ ५ दशमलव ४० प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ३ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराले यस वर्ष चालु तर्फ १ दशमलव २५ र पूँजीगत तर्फ २ दशमलव ४१ प्रतिशतले खर्च बढी भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्व ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्री बोहोराले यस वर्ष ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च हुने दावी गरे । यस्तै राजस्व तर्फ पनि गत वर्ष भन्दा प्रगति भएको मन्त्री बोहोराले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ७० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो चौमासिकमै ४५ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ९ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन गरेको मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ३२ दशमलव १२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । तर यसवर्ष गत वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा ६४ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिश काउन्सिलले आयोजना गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम कार्यक्रम आज देखि शुरु भएको छ । ‘इम्प्लोयर लिड लेबर मार्केट सेक्रेटिअरिस्ट (ईएलएमएस)’ परियोजना अन्तर्गत पर्यटन, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको हो । परियोजना मार्फत व्यवससायिक वर्गिकरण मानकको विकास तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गरिने छ । यो कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने पनि अध्यक्ष राणाले बताए । यो परियोजनाले श्रम बजारको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यस्तै श्रम बजार सम्बन्धी तथ्याङ्कको विकास गर्ने कार्यमा समेत यो परियोजना कोशेढुंगा हुने उनले बताए । त्यसबाहेक देशमा बेराजगारी दर घटाउन समेत सघाउ पुग्ने विश्वास अध्यक्ष राणाको छ । परियोजनाले मुलुकको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्याउने, श्रम बजार सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रत्याभुति दिलाउने छ । यो कार्यक्रम १७ करोड ९० लाख ११ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको बजेटमा १४ महिनाका लागि लागू भएको हो । परियोजनाका साझेदार व्यवसायिक संस्थाहरुमा नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ रहेका छन् ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य सडकको सवारी चाप कम गर्ने उपायका रुपमा हेरिएको धोबीखोला करिडोर निर्माण १६ किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ । खोलाको दुवैतर्फ १२/१२ किमी गरी जम्मा २४ किमी लम्बाइको सडक आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुक्रवार सो करिडोरको स्थलगत निरीक्षण गर्दै सडक चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले काठमाडौँको सुन्दरताका रुपमा रहेको करिडोरमा कुरुपता आएकाले त्यसाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ललितपुर र काठमाडौँको सीमामा पर्ने शङ्खमूलबाट शुरु भएर धोबीखोलको किनारै किनार बूढानीलकण्ठसम्म करिडोर रहेको छ । सो करिडोरअन्तर्गत बिजुलीबजारको पुलमुनि सडक खुला नभएको उनले बताए । प्राविधिकले बिचार नपु¥याएको भए पनि त्यो ठाउँमा एक वर्षभित्रमा गाडी आवतजावत गर्न सक्ने गरी खुलाइने उनकाे भनाइ छ ।” मन्त्री श्रेष्ठले सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी हटाउन, सरसफाइमा ध्यान दिन र कालोपत्र गर्न बाँकी सडक सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिए । निर्माणाधीन सडकमा दूरसञ्चार संस्थानले ठाउँठाउँमा खनिरहेको देख्न सकिन्छ । उनले सो स्थानमा संस्थान र प्राधिकरणबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याए । करिडोर निर्माणमा हालसम्म मुआब्जासमेत गरी रु तीन अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विसं २०५६ मै करिडोरको निर्माण गर्ने भने पनि अघि बढाउन सकेको थिएन । सरकारले महानगरले नसकेपछि विसं २०६३ मा आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राधिकरण (तत्कालीन नगर विकास समिति) लाई दिइएको थियो । शुरुका दिनमा दुवैतर्फ घरैघर भएकाले आयोजना सम्भव नभएको धेरैलाई लागेको प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले बताए । सडक निर्माणभन्दा मुआब्जामा बढी लगानी भए पनि सडकको दीर्घकालीन महत्व हेरेर निर्माण शुरु गरिएको थियो । उनले भने, “जम्मा लगानीमध्ये ७० प्रतिशत मुआब्जामा र बाँकी ३० प्रतिशत मात्रै निर्माणमा खर्च भएको छ ।” करिडोरमा पर्ने घर, टहरालगायतका संरचना हटाउँदै सडक निर्माण गरिएको छ । सडक निर्माणस्थल खाली गराउने काम झण्डै ९९ प्रतिशत सकिएको प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए ।  सडकमा अहिले पाँच वटा घर मात्रै हटाउन बाँकी छ । उनीहरुले मुआब्जामा चित्त नबुझाएकाले हटाउन बाँकी भएको उनले बताए । सडकमा पूरै घर हटेकालाई क्षतिपूर्ति बापतको रकम दिइएको छ । आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नभएका स्ववासीलाई पनि अन्यत्र घर बनाउन रकम दिइएको छ । करिडोर चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि पहिराका कारण चालू आवमा सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिले सडकमा ढल र सडक निर्माणको काम फरकफरक कम्पनीले गरेको भए पनि अहिले एउटै निर्माण कम्पनीमार्फत अघि बढाइएको प्रमुख तिवारीले बताए। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकमा रहेका सवारी चाप कम गराउने उद्देश्यले सरकारले वाग्मतीलगायतका सहायक खोलामा करिडोर निर्माण शुरु गरेको छ । तीमध्ये कतिपय निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन् भने कतिपयमा शुरु भएको लामो समयमा समेत सम्पन्न भइसकेको छैन । वाग्मती, मनोहरा, हनुमन्ते, धोवीखोला, विष्णुमती, नख्खुलगायतका खोलामा करिडोर निर्माण भइरहेको छ । यी करिडोर निर्माण सम्पन्न भएपछि धेरै ठाउँका स्थानीयवासी मुख्य सडक नपुगेर नै गन्तव्यसम्म पुग्नेछन् । यसले गर्दा उपत्यकाका बढी सवारी चाप हुने सडकको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अनुगमनमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिरणका प्रमुख तिवारी, मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारी सहभागी थिए । रासस

काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिका आलोचित निर्णय सुधार गर्न केन्द्रीत भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने पहलमा लागेका छन् । पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको आर्थिक विकास र सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार नहुने भएकोले अर्थमन्त्री पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन केन्द्रीत भएका हुन् । तत्काल पुरक वा उधारो बजेट ल्याउनेभन्दा पनि अहिलेकै बजेटमा भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बढी उपलब्धी हासिल गर्न अर्थमन्त्रालय प्रयासरत रहेको अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पुरक बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यसको प्रक्रिया निकै लामो हुने र तत्काल राहत कार्यक्रमसँगै विकास निर्माणलाई गति दिन समय लाग्ने हुनाले भएकै कार्यक्रमबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रीत गरिएको छ, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रालयको पहिलो ध्यान भनेकै पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुमा केन्द्रीत भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि पुँजीगत बजेट धेरै खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयसँग समीक्षा गरेर समस्या समाधानको लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ, पुँजीगत बजेट खर्च गर्नको लागि के समस्या छन्, ती समस्या समाधानको लागि कुन कुन निकाय र अधिकारीले के कस्तो सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर पनि सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल भइरहेको छ, सामान्य प्रकारको समस्या छन् भने अर्थमन्त्रालयको सचिवस्तरीय पहलबाट समाधान गरिदिने र अलि गाह्रो र संबेदनशील समस्या छ भने मन्त्रीस्तरबाटै सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ डा. श्रेष्ठले थपे । पौडेलले अर्थमन्त्रालय संहालेदेखि विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा छलफल भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शहरी विकास, उर्जा तथा सिंचाई, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयसँग बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समीक्षा छलफल गरिसकेको छ । यस्तै, पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने अर्काे महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग पनि अर्थले समीक्षा छलफल गरिसकेको छ । सत्तारुढ नेकपाको महासचिव तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट भएका कारण अर्थमन्त्री पौडेललाई सबैमन्त्रालयसँग समन्वय गर्न थप सहज भएको छ । उनले पार्टीको नीति तथा प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार सरकारका सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने गरी आफ्ना गतिविधि संचालन गरेका छन् । पौडेलअघि अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले गरेका अप्रिय र गलत निर्णय पनि अर्थमन्त्रालयले उल्ट्याईरहेको छ । डा. खतिवडाको पालामा लगाइएको पुस्तक आयातको कर हटाइएको छ भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा महंगा गाडी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, महंगा विदेशी रक्सीको आयात गर्न नपाइने व्यवस्था र विद्युतीय सवारी साधानमा लगाइएको अनावश्यक अन्तशुल्क पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ । यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमणको पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्नबाट पछि हटेको सरकारले सो निर्णय सच्याउँदै सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गराउने निर्णय भइसकेको छ । मार्केटफ्रेन्ड्ली टीम बनाउँदै पौडेलले अर्थमन्त्रालय संहालेसँगै सरोकारवालाका गुनासा तथा सुझाव समेट्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारको दायित्व नै सरोकारवालाका जायज समस्या समाधान गर्ने भएकोले सोही अनुसार गुनासो सुन्ने र उपयुक्त निकासको विकल्प निकाल्ने प्रयत्न गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक भुवन केसीले बताए । ‘जनताले चुनेको सरकारले जनताका गुनासा र सरोकार सम्बोधन नगर्ने भन्ने कुरै हुुँदैन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ, त्यसैले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी आवश्यक कदम चाल्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक केसीले भने । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तयार पारेको संरचनामा केही परिवर्तन गर्ने संकेत अर्थमन्त्री पौडेलले दिएका छन् । अरुका कुरै नसुन्ने स्वभावका डा. खतिवडाले तयार पारेको संरचनामा केही समस्या भए त्यसमा परिवर्तन गरी मार्केटफ्रेन्ड्ली संरचना बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलको तयारी छ । पौडेलको यो तयारी कार्यान्वयनमा आउँदा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका महत्वपूर्ण निकायका केही प्रमुख तथा अधिकारी परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव रामेश्वर दंगालले वहन गरिरहेका छन् ।

पर्वत । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको रानीपानी–कुर्घा खण्डको २२ किलोमिटर पक्की सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–३ रानीपानीदेखि फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घा लमायखोलासम्मको खण्डका लागि आवश्यक एक अर्ब २४ करोड बजेटसहित बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको यो खण्डका लागि बजेट सुनिश्चित भएसँगै अब छिट्टै बोलपत्र आह्वान गरिने कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजना (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए । “बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ”, प्रमुख देवकोटाले भने, “अब केही दिनभित्रै बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया शुरु गर्छौँ ।” प्रमुख देवकोटाका अनुसार करिडोरको रानीपानी–कुर्घा खण्ड ‘डबल लेन’मा सात मिटर कालोपत्रे हुनेछ । यो सडक कालोपत्रेका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको निरन्तरको प्रयासका कारण बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएको हो । अध्यक्ष र सचिवालयले आयोजनाको कार्यालयदेखि, सडक विभाग, भौतिक मन्त्रालय, योजना आयोग हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पहल गरेकाे करिडोर प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “अध्यक्षले शुरुदेखि अन्तिमसम्म लगातार प्रयास गरेपछि मात्र कालोपत्रेका लागि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत सम्भव भएको हो ।” ठेक्का सुनिश्चित भएसँगै करिडोरको पर्वत खण्डमा पर्ने लमायखोलादेखि अर्मादीसम्म मात्रै कालोपत्रेका लागि बाँकी रहने छ । सो खण्डमा समेत अहिले ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । पुससम्ममा ट्र्याक खोल्ने काम सकेर त्यसलाई पनि कालोपत्रेका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । पर्वतको अर्मादीदेखि स्याङ्गजाको सेतीवेणीसम्मको ५३ किमीमध्ये मिर्मीदेखि सेतीवेणीसम्मको सात किमीमा सडक कालोपत्रेको टेण्डर भइसकेको छ भने सेतीवेणीदेखि रानीपानीसम्मको सात किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डको महत्वपूर्ण मानिएको रानीपानी–कुर्घा खण्डको ठेक्का निश्चित भएपछि बिहादी र फलेवासका स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । सडक कालोपत्रे भएपछि बिहादी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी फाइदा लिने अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले बताए । लोकमार्ग किनारमा रहेका रानीपानी, बर्राचौर, बाच्छा, पाङराङमा बस्ती विकास हुनेछ । तराई र मधेशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने तथा सेतीवेणी जस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष भुसालले बताए । “यो सडक कालोपत्रे भएपछि बिहादी गाउँपालिकाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा कायपलट हुनेछ”, उनले भने “राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्वतका जनप्रतिनिधिहरुको पहुँचका कारण यो सम्भव भएको हो ।” यसैबीच करिडोरअन्तर्गत मालढुङ्गादेखि बेनीसम्मको सडकको स्तरोन्नतिका लागि हालै बोलपत्र आह्वान भएको छ । रासस

कोभिड १९ संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचन यस वर्षपनि देखिने निश्चित छ । कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौतिहरु के के हुन् ? के अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ ? कस्तो आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीः अहिले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीका प्राथमिकताका विषयहरु के के हुन ? अहिले हामी कोभिड–१९ को प्रभावमा छौं । यसको संक्रमण अझै बढ्दैछ । कहिले सकिन्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आउनुभएको छ । उहाँको प्राथमिकता सर्वप्रथम त अहिलेको बजेट आइसकेको स्थिति छ । पहिलो त्रैमास वितेको छ । यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोड दिने छ । किनभने हामीकोमा कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहने गरेको अनुभव छ । कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता हो । त्यससँगसँगै कोभिड–१९ को कोर्ष कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । र, अहिले लकडाउनको स्थिति छैन । असो देखि धेरै सहज भएको अवस्था छ । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा विभिन्न तप्काको लागि विभिन्न ढंगले प्रभाव पारेको स्थिति छ । फरकफरक ढंगले प्रभाव पारेको छ । धेरै थोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ । त्यो अवस्थामा अलि बढी प्रभावित वर्ग÷तप्कालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सँगसँगै पूँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ त्यसलाई बढाउन सक्यौं भनेपनि एक किसिमले राहत पुग्ने देखिन्छ । किनभने सरकारको खर्च हुँदावित्तीकै एउटा फण्ड अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ । त्यसले रोजगारीपनि सिर्जना गर्ने र धेरैजसो रोजगारी पाउँदा वित्तीकै मान्छेहरुलाई राहत पनि पाउने स्थिति हुन्छ । यिनै कुराहरुमा नै बढी जोड दिने हो । हामी अहिले अर्कोपनि के प्रयास गरिरहेका छौं भने विभिन्न तप्काका व्यक्तित्वहरुसँग राय सुझावहरुपनि संकलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र अरु तथ्याङ्कहरुलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेका छौं । दैनिक रुपमै तथ्याङ्कलाई हेरिरहेका छौं । कसरी अर्थतन्त्र अगाडी बढीरहेको छ भनेर । त्यो आधारमा आउने दिनहरुमा थप निर्णयहरु लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । अघिल्लो वर्षको अन्तिम त्रैमास र यो वर्षको पहिलो त्रैमास कोभिडको बिचमा गुजा¥यौं । योबीचमा कतिपय सरोकारवालाहरुले योजना र बजेटलाई पुनरतालिकिकरण गर्ने अथवा पुनरमुल्याङ्कन गरेर मात्रै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोरोनाको परिस्थितिका कारण पनि नियमित बजेटका प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आएको थियो । त्यतिबेला पनि कोरोनाको अवस्था थियो । त्यसलाई धेरै हदसम्म आकलन गरेको छ । बजेटमा मोटो हिसाबले हेर्दापनि राहत पुनरउत्थानको लागि झण्डै २ सय ९१ अर्ब छुट्याएको स्थिति छ । त्यो मौद्रिक नीतिको पुनरकर्जालाई समेत जोडदा खेरी । अहिलेपनि कति परसम्म कोभिड १९ जानसक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अव फेरि नयाँ ढंगले जादाखेरी नयाँ चरणबाट सुरु गर्नुप¥यो । त्यसका लागि अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । अहिले जुन किसिमको सेटअप भइसकेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दाखेरी तुरुन्तै राहत पाउने अथवा तुरुन्तै पुनरउत्थान हुनसक्छ । जस्तै अहिलेको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । त्यो कार्यान्वयन ग¥यो भने धेरै राहत दिन्छ । हिजोको राहत कार्यक्रम स्थानीय तहलाई गर्न लगाएको स्थिति पनि छ । अरु सिपमुलक तालिमका कुराहरु पनि त्यहाँ छन् । केही गरिबी परिचयपत्र तयार पारेर छिट्टै नै दिने भन्ने कुराहरु पनि छन् । त्यसले पनि हामीले सबैभन्दा विपन्न गरिब परिवार को रहेछ त भन्ने थाहा हुने थियो । त्यसबाट पनि हामीलाई टार्गेट गर्न सजिलो हुने थियो । अहिले हामीले फेरि नयाँ ढंगबाट सोच्यौं भनेपनि विभिन्न तथ्याङ्कको अभावले गर्दाखेरी को चाहिं सबैभन्दा बढी प्रभावित हो त कोभिड १९ ले गर्दाखेरी भन्ने अझैपनि हामीलाई निक्र्यौल नहुन सक्छ । प्रभाव सबैलाई परेको छ तर, त्यसको डिग्री फरक छ । सबैभन्दा तल्लो वर्ग, विपन्न वर्ग ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई बढी गाह्रो छ । दैनिक जीविका चलाउन पनि गाह्रो भएको स्थिति छ । त्यसलाई नै तत्कालै राहत गर्नुपर्ने अवस्था हो । हामी फेरि नयाँ ढंगले गर्दाखेरी अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन् । किनभने पुरक बजेटको कुराहरु पनि आउने गरेका छन् । त्यसलाई फेरि पुनः सम्पुर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण वित्त नीतिको स्वीकृति प्रक्रिया लामो छ । संसदमा गएर स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा तत्काललाई हामीले प्रभावकारी रुपमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी विभिन्न चरणको छलफलहरु गरेर, विभिन्न सुझावहरु लिएर आवश्यक प¥यो भने थप कुराहरु पनि नआउलान भन्न सकिदैन । कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराहरुले नै र कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै अवको कदमहरु निर्धारण गर्छ । त्यसो हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई अहिले कसरी लिन सकिन्छ ? अहिले त कोभिड–१९ छ । विगतमा हे¥यौं भनेपनि हाम्रो अवस्था केही सकारात्मक केही नकारात्मक हुने गरेको पाइन्छ । विकासशील देशको अर्थ व्यवस्था एकैचोटी सबैकुरा राम्रो हुन अलि गाह्रो हुने रहेछ । अहिले कोभिड–१९ को बाबजुद पनि केही सकारात्मक छन् । र, केही नकारात्मक छन् । सकारात्मक रुपमा हेर्दाखेरी केही बाह्य क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक छन् । निर्यात बढेको, आयात घटेको, व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेको, सोधानान्तर बचत रहेको, विप्रेषण आप्रवाह घट्छ भनेका थियौं । त्यो अनुसार नघटेर उल्टै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८ प्रतिशतले बढेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो रहेको ती सकारात्मक पक्षहरु छन् । त्यसभित्रका हाम्रो निर्यातको आधार साघुरो छ । कमजोर खालको छ । आयातमा चामल तरकारीको आयात हुने तर मेसिनरी गुड्सको आयात घटेको स्थिति छ । त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । अर्को मूल्य स्थिति पनि नियन्त्रित अवस्थामा छ । बैंकिङ क्षेत्र हेर्दाखेरी पनि अहिलेसम्मको क्राइसिसलाई धानिरहेको स्थिति छ । तरलता प्रयाप्त मात्रामा छ । व्याजदर घटेको स्थिति छ । यी केही सकारात्मक पक्षहरु हुन । तर कोभिड–१९ ले गर्दाखेरी आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा जुन अपेक्षा गरेका थियौं, जुन गतिमा आइराखेका थियौं अघिल्लो तीन वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अलिकति माथि थियो । अब अहिले गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार २.३ प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उक्त तथ्याङ्कलाई परिमार्जन गर्न गइरहेको छ भन्ने सुन्नमा पनि आइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गर्न लागेको प्रतिवेदनले पनि ०.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेको छ । आइएमएफले निकालेकोमा झण्डै शुन्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण छ । पक्कैपनि आर्थिक वृद्धिदर शुन्यदेखि एकको नजिकको आसपासमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । त्यसले गर्दाखेरी चालु वर्षमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष बजेटमा छ । त्यो हासील गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदैगर्दा रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ । हामीलाई रोजगारीको डेटा, बेरोजगारीको डेटा गहकिलो ढंगले, नियमित ढंगले प्राप्त हुने गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि झण्डै ५÷६ लाखको आसपासको मानिसहरुले दर्ता गरेको भन्ने आएको छ । तर त्यसको औपचारिक डाटा बाहिर आइसकेको छैन । असोज २० गतेसम्म त्यसको दर्ताको म्याद थियो । यो बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने, राजश्व संकलनमा दवाव पर्ने अवस्था नकारात्मक अवस्थाहरु हुन् । त्यसकारणले केही सकारात्मक छन् । केही नकरात्मक छन् । यसको बीचमा छौं । त्यसकारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही जटिलता छ । केही सहजता पनि छ । सहजतालाई टेकेर भएका जटिलतालाई समाधान गर्र्दै जानु नै अवको बाटो हो । मुलभुत आधारहरु सन्तोषजनक नदेखिदा पनि बजेट कार्यान्वनमा जानुपर्ने छ । अव बजेटको समीक्षा गर्ने बेला पनि हुन लागेको छ । बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुरक बजेट आवश्यक हो ? अघिपनि मैले त्यो कुरा छोएको थिए । धेरैको बाहिरतिर पुरक बजेटको माग पनि छ ,ल्याउनुपर्छ भन्ने । त्यो आफैमा नराम्रो तर्क त होइन । यो एउटा विकल्प हो । तर, त्यसमा एउटा लामो प्रक्रिया जानुपर्ने हुन्छ । अहिले यही सरकारले नै ल्याएको बजेट पनि हो । यही अहिलेकै अवस्थामा ल्याएको बजेट पनि हो । कोभिडकै बीचमा ल्याएको बजेट पनि हो । धेरै कुराहरु बजेटले आकलन गरेको छ । हामीलाई अलिकति भ्रम के छ भने धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याए । हामीले त्यो नाम दिएको स्थिति छैन । बजेट भित्र खोज्नु भयो भने तीन चारवटा शिर्षकमै र लिस्टिङ गर्दापनि एक दर्जन भन्दा बढी नै स्टिमुलस खालका कार्यक्रमहरु छन् । त्यसमा नभएका होइनन् । अव परिमार्जनका लागि परिमार्जन मात्रै नभएर मुख्यकुरा कार्यान्वयन हो । अहिले भएकै कुराहरु कार्यान्वयनमा कति ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता केही वर्षदेखि कमजोर रहेको पनि यथार्थ हो । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने अहिलेको सोच हो । आउँदा दिनहरुमा हामी कसरी जान्छौं । हामीले डाटाहरुलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हाम्रो राजश्व संकलनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कहाँ अभाव हुन्छ । जस्तै, अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छुट्याएको बजेटले नपुग्ने स्थिति आयो कार्यान्वयनमा भने त्यतिखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । अहिले पहिलो त्रैमास सकिएर चौथो महिना सुरु भएको स्थिति छ । हाम्रो प्यार्टन अनुसार बल्ल बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ । किनभने पहिलो त्रैमास तयारी कै चरणमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै कहाँ के कस्तो कमजोरी छ, कहाँ बजेट पुगिराखेको छैन भन्ने आकलन गर्नलाई पनि गाह्रो होला । अर्कोतिर प्रक्रियागत रुपमा पनि समय लाग्ने र हामीलाई अहिले तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा तत्काललाई त्यसको सम्भावना अलि कम नै देख्छु । तपाईले अर्थमन्त्रालयमा बसेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चुनौतिहरु के देख्नु भएको छ ? अब हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा चुनौति भनेको पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु नै हो । आयोजनाहरुको जुन कार्यान्वयनको पक्ष हो, त्यो कमजोर रहने गरेको नै सबैभन्दा चुनौतिको विषय छ । हामीले समीक्षा सुरु गरेको पनि त्यसैको लागि हो । कहाँ के समस्याहरु छन्, कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने हो । धेरै समस्याहरुमा जेलिएको स्थिति चाहिं छ । पूँजीगत खर्च बढ्ने वित्तिकै पनि धेरै राहत हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै चलायमान बनाउँछ । त्यसमा दुविधा नै छैन । अहिले नै तीन तहको सरकारहरुको नै झण्डै २ खर्ब भन्दा बढी पैसा बैंकमा रहेको स्थिति छ । त्यो रिलिज हुँदा वित्तिकै सर्वसाधारणले कुनै न कुनै रुपमा हातपार्ने स्थिति हो । त्यो नै सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण छ । त्यसको गाँठो फुकाउन र त्यो समस्याको पहिचान गर्न नै अहिले अर्थमन्त्रीले समीक्षा सुरु गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म ६/७ वटा मन्त्रालयहरुसँग गरिसकेको स्थिति छ । र, आगामी हप्ता पनि निरन्तर समीक्षा जाँदै छ । त्यो नै प्रमुख चुनौति पनि हो र समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि हो । अहिलेको परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ? कुन कुन निकायको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ? त्यसमा चाहिं अव उहाँहरुले यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने हो, केही नयाँ उपाय, नयाँ सुझावहरु छन् भने उहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ । हामी खुला रुपमा लिन चाहन्छौं । उहाँहरुको सुझावहरु विश्लेषण गर्न चाहन्छौं । सुझावहरुको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर हामी त्यसलाई लागू गर्नपनि सक्छौं । अर्को पाटो, हामीले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले जति समस्या ल्याएको छ, त्यो कोभिड १९ ले ल्याएको समस्या हो । त्यसकारण कोभिड–१९ को झण्डै ७÷८ महिना गुजारी सक्दा कोभिड १९ को प्रकृतिको बारेमा हामीले जानकारी हासिल गरिसकेको अवस्था छ । यो अव केही लामो समय रहने स्थिति देखिन्छ । यसको कसरी संक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई धेरैहदसम्म थाहा भइसकेको अवस्था छ । भनेपछि हामीले कोभिडको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनैपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा हामी सक्रिय हुन सक्यौं भने, आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्यौं भने धेरै समस्याहरु जुन देखिराखेका छौं, ती समस्याहरु आफै समाधान हुन पुग्छन् । त्यसकारण हामीले कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बसेर हाम्रो जिविका, हाम्रो उन्नति प्रगति नहुने स्थिति छ । त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऔं र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न होऔं । आ आफ्नो क्षेत्रबाट आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौं । जस्तै सरकारी संयन्त्रहरु, विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभागहरु, कार्यालयहरु उहाँहरुले पनि आफ्नो जुन बजेट छ, सरकारले विनियोजन मार्फत जुन बजेट दिएको छ, त्यो बजेटलाई खर्च गरौं । पूँजीगत खर्च बढाऔं । त्यो कसैले गरिदिने होइन, हामी आफैले गर्ने हो । हामीले अलिकति सक्रियता लिऔं, सक्रियतापूर्वक हामी लागौं कसरी खर्च गर्न सकिन्छ केही समस्याहरु छन भने समाधान गरौं । अहिले जुन समीक्षा गरिरहेका छौं, अर्थमन्त्री त्यो समस्या समाधान गर्न खुला पनि हुनुहुन्छ । त्यस्तो कुनै समस्याहरु छन् भने अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो भने बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरुलाई सल्टाउन पनि हामी तयार छौं । त्यसकारणले हामी अन्तरक्रियात्मक ढंगले हामी जान चाहन्छौं । उहाँहरुले अर्थमन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने, गुनासो गर्ने गर्नचाहिं खुला छ ।

काठमाडाैं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अझै ३७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेश गरेका छैनन् । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अझै ३७ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । गत असारमा बजेट पास गरेका स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विवरण पेश नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश नं २ का रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा १३६ स्थानीय तहमध्ये १०४ ले मात्र विवरण पेश गरेका छन् भने ३२ स्थानीय तहले अझै गरेका छैनन् । यस्तै बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश नंं १ का दुई, प्रदेश नं २ का ३२, वाग्मती प्रदेशमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तह रहेको छ । प्रदेश नंं १ का भोटखोला गाउँपालिका सङ्खुवासभा र मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम रहेका छन् । वाग्मती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रामेछाप र आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बूढीगङ्गा नगरपालिका बाजुरा रहेका छन् । कानूनअनुसार सबै स्थानीय तहले गत असार १० गतेभित्र बजेट पारित गरेका थिए । रासस