काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिका आलोचित निर्णय सुधार गर्न केन्द्रीत भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने पहलमा लागेका छन् । पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको आर्थिक विकास र सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार नहुने भएकोले अर्थमन्त्री पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन केन्द्रीत भएका हुन् ।
तत्काल पुरक वा उधारो बजेट ल्याउनेभन्दा पनि अहिलेकै बजेटमा भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बढी उपलब्धी हासिल गर्न अर्थमन्त्रालय प्रयासरत रहेको अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘पुरक बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यसको प्रक्रिया निकै लामो हुने र तत्काल राहत कार्यक्रमसँगै विकास निर्माणलाई गति दिन समय लाग्ने हुनाले भएकै कार्यक्रमबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रीत गरिएको छ, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।
मन्त्रालयको पहिलो ध्यान भनेकै पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुमा केन्द्रीत भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि पुँजीगत बजेट धेरै खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयसँग समीक्षा गरेर समस्या समाधानको लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ, पुँजीगत बजेट खर्च गर्नको लागि के समस्या छन्, ती समस्या समाधानको लागि कुन कुन निकाय र अधिकारीले के कस्तो सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर पनि सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल भइरहेको छ, सामान्य प्रकारको समस्या छन् भने अर्थमन्त्रालयको सचिवस्तरीय पहलबाट समाधान गरिदिने र अलि गाह्रो र संबेदनशील समस्या छ भने मन्त्रीस्तरबाटै सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ डा. श्रेष्ठले थपे ।
पौडेलले अर्थमन्त्रालय संहालेदेखि विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा छलफल भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शहरी विकास, उर्जा तथा सिंचाई, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयसँग बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समीक्षा छलफल गरिसकेको छ । यस्तै, पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने अर्काे महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग पनि अर्थले समीक्षा छलफल गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको महासचिव तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट भएका कारण अर्थमन्त्री पौडेललाई सबैमन्त्रालयसँग समन्वय गर्न थप सहज भएको छ । उनले पार्टीको नीति तथा प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार सरकारका सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने गरी आफ्ना गतिविधि संचालन गरेका छन् ।
पौडेलअघि अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले गरेका अप्रिय र गलत निर्णय पनि अर्थमन्त्रालयले उल्ट्याईरहेको छ । डा. खतिवडाको पालामा लगाइएको पुस्तक आयातको कर हटाइएको छ भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा महंगा गाडी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, महंगा विदेशी रक्सीको आयात गर्न नपाइने व्यवस्था र विद्युतीय सवारी साधानमा लगाइएको अनावश्यक अन्तशुल्क पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ । यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमणको पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्नबाट पछि हटेको सरकारले सो निर्णय सच्याउँदै सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गराउने निर्णय भइसकेको छ ।
मार्केटफ्रेन्ड्ली टीम बनाउँदै
पौडेलले अर्थमन्त्रालय संहालेसँगै सरोकारवालाका गुनासा तथा सुझाव समेट्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारको दायित्व नै सरोकारवालाका जायज समस्या समाधान गर्ने भएकोले सोही अनुसार गुनासो सुन्ने र उपयुक्त निकासको विकल्प निकाल्ने प्रयत्न गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक भुवन केसीले बताए ।
‘जनताले चुनेको सरकारले जनताका गुनासा र सरोकार सम्बोधन नगर्ने भन्ने कुरै हुुँदैन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ, त्यसैले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी आवश्यक कदम चाल्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक केसीले भने ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तयार पारेको संरचनामा केही परिवर्तन गर्ने संकेत अर्थमन्त्री पौडेलले दिएका छन् । अरुका कुरै नसुन्ने स्वभावका डा. खतिवडाले तयार पारेको संरचनामा केही समस्या भए त्यसमा परिवर्तन गरी मार्केटफ्रेन्ड्ली संरचना बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलको तयारी छ ।
पौडेलको यो तयारी कार्यान्वयनमा आउँदा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका महत्वपूर्ण निकायका केही प्रमुख तथा अधिकारी परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव रामेश्वर दंगालले वहन गरिरहेका छन् ।
