काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने देखिएको छ । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा चालू आवमा देशले व्यहोर्ने व्यापार घाटा बढी हुने देखिएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवमा नेपालले कुल १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् नेपालले मासिक औसत १ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । यसलाई आधार मान्दा आगामी दुई महिनामा नेपालले थप २ खर्ब १९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोर्नेछ । समग्रमा चालू आर्थिक वर्षभित्र नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मध्यवधि समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेका छन् । राजस्व परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता नबढ्दा बजेट घटाउने प्रवृत्ति छ । संशोधित बजेटको आकारलाई हेर्दा बजेटभन्दा व्यापार घाटा सवा खर्ब बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा बजेटको आकार र व्यापार घाटाको आकार झन्डै बराबर देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ र ०७१÷७२ मा बजेटको आकारभन्दा त्यस वर्ष नेपालले व्यहोरेको व्यापार घाटा ठूलो देखिन्छ । त्यस्तै, ०७३÷७४ र ०७४÷७५ मा बजेटको आकारभन्दा थोरै मात्र व्यापार घाटा कम देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने बजेटको आधारलाई व्यापार घाटाले उछिन्ने देखिन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकांश समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने मत अन्य धेरै सांसद तथा नेताहरूको समेत रहे पनि औपचारिक रूपमा वक्तव्यबाजी र प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाइरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । यसअघिको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षका लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्न लागेको हो । नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बिमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र फुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम पुर्‍याउने योजना बनाएको हो । ‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा फुर्‍याइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ । वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । प्रदेश नं १ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ४५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । उक्त बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकासलाई बढी महत्व दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि तयारी गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारबाट सशर्त आउने अनुदानको टुङ्गो नलागेकाले सो रकम नगाभिएको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जीवन सिटौलाका अनुसार प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आवका लागि सरकारले कूल रु ३५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको विकासका लागि आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारलाई कूल रु ५५ अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना दिशानिर्देशमा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर तयार पारेको खाकाअनुसार सो बजेटको सिफारिस गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनले आयोगले मूलभूत रुपमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा प्रदेशमा समृद्धि आउने, उत्पादन बढ्ने, प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकिने कुरामा जोड दिए । प्रदेश १ मा चौथो अधिवेशनअर्थात् बजेट अधिवेशन यही जेठ १३ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । रासस

काठमाडौँ ।सरकारले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्दैछ । अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पढ्नुभन्दा अघि कार किन्नेले ५ लाख रूपैयाँ छुट पाउने भएकाे छन् । त्यति मात्र हाेइन, गाडी बुकिङ वा खरिद गर्दा निशुल्क रोड कर, तुरुन्त एक्सचेन्ज तथा ५ वर्षसम्मको वारेन्टीकाे सुविधा पाउने छन् । तर याे सुविधा सबै गाडीमा पाउने हाेइन । रेनो गाडीको आधिकारक बितरक एडभान्स अटोमोबाईल प्रालिले ‘रेनो बजेट अघि बेनिफिट’ भन्ने नयाँ अफरमा यस्ताे सुविधा ल्याएकाे हाे । उक्त कम्पनीकाे अफर हेर्दा लाग्छ सरकारले बजेटमा गाडीकाे भन्सार तथा अन्तशुल्क लगाउन सक्छ । तर  कम्पनीले आफ्ना गाडी बिकाउन यस्ताे अफर ल्याएकाे हाे । बजेटपछि गाडीकाे कर घट्ने वा मूल्य घट्ने सम्भावना छैन । वर्तमान सरकार, त्यसमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महँगाे गाडी प्रति अत्यान्तै नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै आएकाले यस वर्ष पनि गाडीमा लाग्ने कर वृद्धि हुन सक्छ र बजेट पछि गाडीकाे मूल्य झन् बढ्न सक्छ । उपभाेक्ताले बुझेकाे यहि मनाेविज्ञानलाइ बुझेर कम्पनीले बजेटअघि बढी गाडी बेच्न यस्ताे याेजना ल्याएकाे विश्लेषण गरिएकाे छ । कम्पनीका अनुसार रेनो ब्राण्ड गाडीहरु केडब्लुआईडी, डस्टर र क्यापचरमा सीमित अवधिका लागि यो अफर उपलब्ध गराइने छ ।

काठमाडौं । आगामी बजेटमा नाजुक अवस्थामा रहेको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई माथि उठाउनेगरी सरकारी नीति आउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हाइड्रो परियोजनाहरुलाई राहत मिल्नेगरी योजना ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि उर्जा मन्त्रालयले समेत सिफारिस गरि पठाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको सरकारीकरण हुने अवधि ४० वर्ष हुनेगरी व्यवस्था ३ वर्षबाट बढाएर ४० वर्षमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ । हाल विद्युत् ऐन २०४९ अन्तर्गत बनेको नियमावलीले अवधि अवधिलाई ३० वर्ष कायम गरेको छ । यसलाई थपेर कम्तीमा पनि ५० वर्ष बनाउन व्यवसायीहरुले पटकपटक माग गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीले समेत यो अवधि बढाउनुपर्ने महशुस गरेका छन् । निजी कम्पनीमात्रै नभएर सरकारी लगानीका कम्पनीहरुमा समेत जनताको लगानी आह्वान गरिएपछि उचित प्रतिफल बाँड्नको लगि पनि यो आवश्यक भएको निष्कर्ष मन्त्रालयहरुले निकालेका थिए । ‘निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतको असीमित उपयोग गर्न दिने भन्ने कुरा हुँदैन, तर समय कम भएको महशुस भने मन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभएको छ, उर्जा मन्त्रालयले समेत त्यस्तो व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेकोले यो अवधि बढ्नसक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । त्यस्तै, पीपीए दरमा पनि पुनरावलोकन गर्नेमा सरकार लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रका उर्जा प्रवर्धकहरुले उत्पादन गरेको रन अफ रिभरमा आधारित उर्जामा यसअघि निकै कम मूल्यमा पीपीए गरिएकोमा त्यसलाई न्यूनतम ४ रुपैंया ८० पैसा गर्न माग गरेका थिए । ‘त्यसमा कुनै न कुनै तरिकाले पुनरावलोकन हुनसक्छ’ स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि प्राधिकरणले नसकेमा सोही कम्पनीले त्यस्ता प्रसारण लाइनहरु बनाउने र सरकारलाई तिर्ने कर वा रोयल्टीमा त्यसलाई कट्टा गर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको बताइएको छ । हाल कतिपय आयोजनाहरुले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नबन्दा त्यसै खेर जाने अवस्था रहेको थियो । ‘सबै क्षेत्रमा सरकारले नै लगानी गर्न सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ, त्यसैले हाइड्रो क्षेत्रमा त्यस्तो खुकुलो व्यवस्था गर्न लागिएको हो’ स्रोतले भन्यो ।

काठमाण्डौँ । नेपालका लागि निशान मोटर्सद्वारा उत्पादित गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रालिले बजेट भाषण अगावै ग्राहकहरुलाई निशानका गाडीहरु किन्न आह्वान गर्दै “प्रि बजेट अफर” ल्याएको छ । यो अफर मार्फत निशानका गाडीहरुको खरिद गर्दा नगद लाभ उठाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । निसानको मिक्रा एक्टिभको खरिदमा रु. ३ लाख १ हजार बराबरको लाभ उठाउन सकिने जनाइएको छ । त्यसैगरी सन्नमीमा ३ लाख ६ हजारसम्म, किक्सको खरिदमा १ लाख ९८ हजारसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ । त्यस्तै, निशानका नाभारा र एक्स ट्रायलमा रु. ५ लाख ३७ हजार र ७ लाख २७ हजारसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ । यो अफर स्टक सीमित रहँदासम्म नेपालका सबै शोरुमहरु लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले जेठ १ र २ गते चितवनको सौराहामा समीक्षा, बजेट तर्जुमा र तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । संस्थाका २० जना शाखा प्रमुखहरुको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको असुली विभाग प्रमुख हरिप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए । उक्त कार्यक्रममा २० वटै शाखाका शाखा प्रबन्धकहरुले २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको कार्य प्रगति तथा आव २०७६÷०७७ को योजना पेश गरेका थिए । संस्थाका सुमन दुवाडी, रिपेन्द्र दाहाल, हरिप्रसाद सापकोटा, विश्वराज श्रेष्ठ, युवराज पौडेल शर्मा, पवनकुमार श्रेष्ठले प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तालिममा सहभागीहरुले ब्यवस्थापन सीपहरु, शाखा प्रमुखहरुको भूमिका तथा जिम्मेवारी, वित्तीय साक्षरता, बचत परिचालन, बचतको महत्व, बचत वृद्धिका उपायहरु, कर्जा सदुपयोगिता यसको महत्व तथा कर्जा सदुपयोगिता निरीक्षण प्रक्रिया, लघुबीमा अवधारणाको महत्व तथा यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका सदस्यहरुलाई फाइदा आदि विषयहरुमा सहभागीहरुले जानकारी हासिल गरेका थिए ।

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा ब्रेक थ्रु हुने भएको छ ।  अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई अगाडी बढाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको हो । आइतबार बसेको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ल्याण्ड पुलिङ(जग्गा एकिकरण) मार्फत आयोजना अघि बढाइने आयोजनाका लागि अपुग रकम श्रोत सुनिश्तिता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईएको हो । ‘यो काठमाडौं उपत्यकाका लागि अत्यावश्यक आयोजना हो, लाखौं नागरिकको जीवनसँग जोडिएको आयोजना आगामी बजेटमै समावेश गरेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हौं’, विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् । काठमाडौं उपत्यकाको वृहत्तर विकास र आधुनिक एंव पर्यावरण मैत्री व्यवस्थित सडक तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई ल्याण्ड पुलिङ(जग्गा एकिकरण)को मोडलमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’, विकास समितिले भनेको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई अपुग रकमको श्रोत सुनिश्चितता गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘साथै ल्याण्ड पुलिङ मार्फत आयोजना अघि बढाउँदा अपुग हुने आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’, विकास समितिलको निर्देशनमा भनिएको छ । आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई नसमेटिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । जवाफमा सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले श्रोत सुनिश्चितता हुने वित्तिकै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए । कुल ७१.९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको ५६.४ किलोमिटरको मात्रै डीपीआर तयार भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले २०७४ गत बैशाख १३ गते चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६१३ किलोमिटरको निर्माण आरम्भ गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अनुमानित लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हुने सो खण्डको काम मात्रै नभएर अब पुरै खण्डको काम एकै पटक आरम्भ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । त्यसका लागि अलाइनमेन्टमा थोरै परिमार्जन गरेर नयाँ डीपीआर बनाउने र एकै पटक जग्गा अधिग्रहण आरम्भ गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

काठमाडौं । यस वर्ष महँगीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने संकेत देखिएको छ । सामान्यतया बजेट भाषणपछि महँगी बढ्ने गर्थ्यो । तर, यसपटक बजेटअघि नै बजार भाउ अकासिन थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । यसकारण बजेटपछि मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । तर, त्यसअघि नै महँगी बढ्दा उपभोक्ता आक्रान्त बनेका छन् । महँगीको सबैभन्दा धेरै असर हरियो तरकारीमा परेको छ । तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेका अनुसार यस वर्ष निरन्तर पानी परेका कारण तरकारी उब्जनी घटेका छ । ‘यसपटक असिना पानी परिरहँदा किसानले बर्से तरकारी राम्ररी लाउन पाएनन् । त्यसकारण अहिले उपत्यकामा आपूर्ति घटेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुने तरकारी पनि मूल्य बढेर आएको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाका लागि कालिमाटी बजारमा दैनिक सात सय ५० टनसम्म तरकारी भित्रिने गर्छ । तर, पछिल्लो १० दिनयता दैनिक छ सय टनसम्म मात्र आयात भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘एकातिर उत्पादन घट्यो, अर्कोतिर आयात हुने तरकारीको भाउ नै बढेर आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भाउ बढेको हो ।’ अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी गोलभेडाको भाउ आकासिएको छ । महिनादिनअघि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको गोलभेडा कालिमाटी बजारमा शनिबार एक सय १० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ । त्यही गोलभेडाको दाम काठमाडौंका साना बजार र किराना पसलमा एक सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पर्छ । त्यस्तै, स्थानीय काउली कालिमाटी बजारमै ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । एक महिनाअघि यसको मूल्य ५५ रुपैयाँ थियो । भेन्टा, मटरकोसा, हरियो फर्सी, साग, निउरो, ब्रोकाउली, धनियाँलगायतका ताजा तरकारी तथा फलफूलको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । यता, खसीको मासुको भाउ प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँ बढेको छ । चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघका अध्यक्ष गोविन्द पाठकले भारतबाट नियमित खसी ल्याउन नपाउँदा उपत्यकामा मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । ‘भन्सार नाकाबाट भारतीय खसी ल्याउन सकिएको छैन । उपत्यकाको मागलाई धान्न व्यवसायीहरू गाउँगाउँ गएर खसी ल्याउँदैछन् । त्यसैले केही लागत बढ्न गएको देखिन्छ,’ उनले भने । जिउँदो खसीको भाउ प्रतिकिलो छ सयबाट बढेर छ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको उनले बताए । तर, एक महिनाअघि एक हजार ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म रहेको खसीको मासुको भाउ अहिले एक हजार दुई सय ५० पुगिसकेको छ । उपत्यकामा प्रतिसाता भारतीयसहित २५ गाडी (६ हजार २ सय ५०) खसीबोका भित्रिने गरेका थिए । ‘कडाइ गरिएपछि समग्रमा झण्डै ५० प्रतिशतले खसीबोकाको आयात घटेको छ,’ पाठकले भने, ‘अवैध रुपमा भारतबाट खसीबोका आइरहेका छन् तर त्यसको तथ्यांक छैन ।’ सरकारले महिना दिन अघिबाट खान योग्य भएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र भारतीय खसी आयात गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । तर, भारतीय व्यवसायी र भन्सार कार्यालयले यस्तो प्रमाणपत्र नदिएपछि आयात रोकिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकार मिच्न फेरि उक्साएका छन् । बैंकको ब्याजदर घटाउन यसअघि सडक आन्दोलनमै उत्रिएका उनीहरुले बजेटमार्फत् नै माैद्रिक बिषयहरु सम्बाेधन गर्नुपर्ने आशयसहितकाे सुझाव सरकारलाई बुझाएका हुन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल वैदेशिक व्यापार संघसहित ४ वटा संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा दिइएकाे सुझावमा उनीहरुले राष्ट्र बैंक र बीमा समितिकाे क्षेत्राधिकार रहेकाे आधा दर्जनभन्दा बढी विषय सम्बाेधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका हुन् । उद्याेगीहरुले बुझाएका सुझावमा पुनर्कर्जा काेषकाे सीमा बढाउने, तरलता ब्यवस्थापन गर्नेदेखि बैंकहरुकाे ब्याजदर र शुल्क नियन्त्रण विषयहरु समेत समेटिएका छन् । हाल ५० अर्ब रहेकाे पुनर्कर्जा काेषकाे आकार १०० अर्ब पुर्याउन उनीहरुले  सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिमार्फत अघिल्लाे वर्षमात्रै पुनर्कर्जाकाे आकार ३५ अर्वबाट ५० अर्ब पुर्याएकाे थियाे तर उद्याेहरुले साे रकमको आधामात्रै प्रयाेग भएकाे छ । त्यस्तै,  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर र शुल्क तथा बीमा कम्पनीहरुको समेत शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुकाे माग छ । बैंकको ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा कायम राख्दै यसको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न, तरलता व्यवस्थापन गर्न र ऋण सुधारको प्रणालीमा सुधार ल्याउन, बैंकहरुले दिने आधारभूत सेवाहरुलाई निःशुल्क बनाउन तथा प्रत्येक वर्ष ऋणको नवीकरण गर्दा थप सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन् । त्यस्तै  उनीहरुले एउटै व्यवस्थापनको कुनै कम्पनी दामासाहीमा परि कालोसूचीमा परेकै आधारमा अन्य कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने माग समेत गरेका छन् । त्यस्तै, व्यवसायीहरुले बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम शुल्कदर पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले त्यस्ता शुल्कहरु घटाउन तथा सरकारी सम्पत्तिहरुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीले दिएका यी सुझावहरु विशुद्ध मौद्रिक विषय हुन्, जुन राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्छ । बीमा क्पनीकाे शुल्क नियन्त्रण भने बीमा समितिले गर्छ । तर नियामकीय अधिकारका विषयमा समेत उद्याेगीहरुले सरकार नै गुहारेका हुन्, जुन शाेभनीय विषय हाेइन । त्यसाे त नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुअघि पनि व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्छ । यसअघि व्यवसायीहरुकै दवावमा अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे ब्याजदर नियन्त्रणमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएकाे थियाे, जसका कारण स्वायत्त रुपमा रहेकाे नेपाल राष्ट्र बैंककाे स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप भएकाे भन्दै आलाेचना भएकाे थियाे ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्चका लागि छुट्याएको ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि रकमान्तर भएको छ। बजेट रकमान्तर भएपछि संसद् सचिवालयले ११ वटा स्कारपियो गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। संसद् सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत ३० दिने म्याद राखेर गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। पाँचवटा गाडी खरिद गरेको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै संसद् सचिवालयले फेरि ११ गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो। संसद् सचिवालयले सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याई लगातार नयाँ खरिद गर्दै आएको छ। सचिवालयले दुई वर्षयता २३ वटा गाडी किनिसकेको छ। अब ११ वटा गाडी खरिद भएमा यो संख्या ३४ पुग्नेछ। दुई वर्षअघि २०७४ जेठमा संसद् सचिवालयले १२ स्कारपियो र ६ वटा ह्याच ब्याक कार खरिद गर्दा सात करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि रकम अभावका कारण गाडी खरिदका लागि स्वीकृति दिइएको थिएन तर अहिले विकास खर्चका लागि छुट्याएको रकम खर्च नभएपछि रकमान्तर गरी गाडी किन्नलाई स्वीकृति दिइएको हो। स्रोतले गाडी खरिदका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट पनि दबाब आएको दाबी गर्यो। संसद् सचिवालयले दुई वर्षयता २३ वटा गाडी किनिसकेको छ। अब ११ वटा गाडी खरिद भएमा यो संख्या ३४ पुग्नेछ। संसद् सचिवालयले गत कात्तिक १७ गते २२ गाडी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। सचिवालयले संसदीय समितिका सभापतिका लागि १६, सचिवालयका लागि चार, राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि एक र प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका लागि एउटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग १७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। संसद् सचिवालयले तत्कालै ११ गाडी खरिद गर्ने र त्यसपछि ६ वटा गाडी खरिदका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको सचिवालय स्रोतले बतायो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला धमाधम बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराईसकिएको छ र मन्त्रालयहरुले पनि सिलिङ अनुसार एकसरो कार्यक्रम तयार पारेर बुझाईसकेका छन् । ठिक यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै जसो मन्त्रालय धमाधम पत्र पठाईँदैछ । हरेक पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव बिनोदबहादुर कुँवरले । प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कुँवरले अधिकांश मन्त्रालयहरुलाई पत्र लेखेर बजेटमा योजना समावेश गरिदिन निर्देशन दिने गरेका छन् । केहि समय अघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखेर झापा जिल्लाका लागि आयोजना समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि कुँवर विवादमा तानिएका थिए । कुँवरले लेखेको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले विज्ञप्ति निकालेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरि सचिवालयले बजेट मागिएको पत्र पठाएको उनले बताएका थिए । ओली आफैंले पनि त्यसमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए । तर अझैपनि त्यसरी पत्र पठाउने क्रम रोकिएको छैन् । उनै कुँवरले बजेट पारिदिन सिफारिस गरेर लेखिएको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । कुँवरले हस्ताक्षर गरेर बैशाख २९ गते संघीयलाई पत्र पठाएका छन् । जुन पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा बैशाख ३१ गते दर्ता भएको छ ।मन्त्रालयको दर्ता चलानी शाखामा १८९२१ नम्बरमा दर्ता भएको पत्रमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का लागि बजेट विनियोजना गर्न भनिएको छ । खासमा मोरङ क्षेत्र न. ४ का प्रतिनिधी सभा सदस्य अमनलाल मोदीले बजेट माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका रहेछन् । उनले योजनाहरु समेटिएको २ पृष्ठ लामो निवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका रहेछन् । मोदीले पेश गरेको निवेदन अनुसार बजेट विनियोजन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका हुन् । पत्रमा सांसद मोदीलाई बोधार्थ गरिएको छ । त्यस्तै पत्र शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई समेत पठाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पारिदिन भनेर लेखेर पठाईका दर्जनौं पत्र एकै दिन आउने गरेका छन्, हाम्रो काम दर्ता गर्ने हो’, एक मन्त्रालयका दर्ता फाँटका कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने । उनले यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पारिदिन भन्दै आउने पत्रहरुले मन्त्रालयमा आतंकै मच्चाएको आरोप पनि लगाए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र लेखेर बजेट पारिदिन भनेपछि दबाव त परिहाल्छ नी’, एक मन्त्रालयका सहसचिवले भने । उनले बिनोदबहादुर कुँवरले सिंहदरबारमा आतंकै मच्चाएको आरोप पनि लगाए । ‘यो त आतंकै जस्तो भयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेटका लागि पत्र आउनु दुर्भाग्य नै हो’, उनले भने ।

काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपाल सरकारले बजेटको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड मात्रै खर्च भएको हो । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा त्यसको पनि जम्मा ५५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्पन्न हुन ६३ दिनमा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । दुईतिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सुरु अनुमानको ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १० महिनामा सात खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । अर्थविद्हरुले संघीयता बलियो बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेलले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यसअघिका बजेटहरु प्रचारबाजी र प्रियतावादका लोभले गाँजेको थियो । पूरा नहुने कुरा धेरै हुन्थे । बजेटको पुस्तिका फोहोर भयो ।’ उनले ‘हाम्रो स्रोतको आयतन साँघुरो छ । सरकारले अब प्राथमिकताहरु तोक्नुपर्छ । जनताका जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । पेचिला प्रश्नहरु सामना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ भने ।  सरकारले अघि सार्ने कतिपय परियोजनाहरु राजनीतिक रुपले ठीक भएपनि सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोणले ठीक नहुनेपनि उनले सचेत गराए । त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कोइरालाले केन्द्र सरकारले कठोरताका साथ प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईलगायत आधारभूत कुरामा जनताको पहुँच हुनु पर्नेपनि उनले स्पष्ट पारे । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संघीयतालाई जोडदार रुपमा कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट आउनु पर्ने सुझाव दिए । क्षेत्रीले संघले ठूला–ठूला आयोजना, प्रदेशले मझौला र स्थानीय सरकारले सानातिना आयोजनाहरु हेर्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाए । उनले खर्च गर्न नसक्ने बजेट ल्याउन नहुनेपनि तर्क गरे । वर्तमान सरकारलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको दिशा समात्ने अवसर भएकोले नेतृत्वले अवसर गुमाउन नहुने पनि क्षेत्रीले बताए । अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेलले योजना आयोगको १५ औं योजनासँग अब आउने बजेट हार्मोनाईज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अहिले दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार छ । संस्थागत सुधारहरु देखा परेका छन् । भर्खरै उत्साहजनक लगानी सम्मेलन भएको छ ।’ उनले पपुलिष्ट र महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिए । उनले भने,‘साहसपूर्ण प्रस्तुति हुनुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको लक्षण देखिनुपर्छ । अहिलेको बजेट समाजवादी बजेट आउने संकेत प्राप्त भएको छ ।’ पौडेलले पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी बजेट आउने विश्वास दिलाए । औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिने गरी बजेट आउनु पर्ने पौडेलको भनाई छ ।

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सोही सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षकालागि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीका धारामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि भने ३ अबै ५० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन हुने भएको छ । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बुधबार खानेपानी मन्त्रालयले पेश गरेको आगाामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका आधार विवरण अनुसार ७ हजार ७ सय १५ वटा खानेपानीका आयोजनाहरु हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल तराई मधेशमा ३० हजार, पहाडमा १० हजार र हिमालमा ५ हजार जनसंख्याका भएका शहरहरुमा संघीय सरकारले खानेपानी आयोजना सञ्चाल नगर्ने भनिएको छ । हाल ८८ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । सरकारले आगामी पाँचबर्ष भित्र शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा खानेपानीको गुरु योजनातयार पार्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै देशलाई खुलादिशाामुक्त घोषणा गर्ने तयारी भैरहेको खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बताईन् ।

काठमाडौं । सरकारले विकासका काम गरेको भनेर सधै ढोल पिटाए पनि तथ्यांकहरुले गत वर्ष जतिको काम हुन नसकेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख) सम्मका तथ्यांकलाई गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा सरकारले चालु, विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढाउन सकेको छैन। अर्कोतिर गत वर्षजस्तै राजस्व उठाउन पनि सरकार असफल बनेको छ। सरकारी तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष सरकार लक्ष्यको प्रतिशत हासिल गर्न र रकम खर्च गर्न दुवैमा कमजोर देखिएको हो । सरकारले चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो। यो वर्षको १० महिना सम्ममा आउँदा कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो प्रतिशतमा हेर्दा ५०.३३ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले १० महिनामा आधा बजेट खर्च गरेर विकास गरेको ढोल पिटिरहेको छ। गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट खर्च ९५ अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आगामी बजेटलाई नारामा मात्रै केन्द्रित नगरी अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास गर्ने खालका योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताए । विगतदेखि नै कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेकाले त्यसबाट बजेटमुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिए । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिको औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने, विदेशी मुद्रा आयातका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट तयार गर्न आग्रह गरे । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षले बजेटमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात घटाउने खालको बजेट तय गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ । नेकपाका सांसद् एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिननसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने-“उत्पादन बढाउने खालका परियोजनालाई जोड दिनुपर्छ । आधार तयार भएका परियोजना पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ ।” नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका पनि समग्र रुपमा आधार बनेका, अध्ययन सकिएका परियोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्नेमा उनको जोड दिए । मुलुकको प्रमुख समस्या बेरोजगारी, कम उत्पादन र व्यापार घाटा भएकाले उत्पादन बढाउने योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिन देशभर कुन क्षेत्रका के कस्तो कृषि उपज उत्पादन हुनसक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिए मात्रै कृषिजन्य पदार्थको आयात कम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्ने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी कुन बाटो अपनाउने भन्नेबारे प्रष्ट नभएकाले समाजवादी बाटोलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासबिना समृद्धि हासिल हुनसक्दैन भन्दै उनले परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकामाथिको छलफल चलाइनु सकारात्मक भएपनि नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला आएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । “बजेट पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया सकारात्मक छ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै छलफल हुन पाएको भए आवश्यक विषयमा सुझाउन सकिने थियो । अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ, यसका गहिराइमा गएर समस्या र समाधानको पहिचान हुनसकेको भए अझ सान्दर्भिक हुनेथियो”, उनले भने । दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उनले संसद्को अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।