काठमाडौं । केन्द्र सरकार आफैंले सञ्चालन गरिरहेका बहु बर्षिय सडक र पुलका लागि २७० अर्बको वित्तिय दायित्व बोकेर बसेका छौं । यो रकम भनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ वर्षको बजेट हो । हामीले बहुवर्षिय आयोजनामा नलैजानुपर्ने आयोजनालाई पनि लग्यौं की भन्ने सवाल उठेको छ । २०७३ सालमा योजना आयोगको उपाध्याक्ष हुँदा बहुवर्षिय ठेक्का दिने आयोजना सम्बन्धी एउटा निर्देशिका मैले आफैं बनाएको थिएँ । त्यो निर्देशिका अनुसार योजना आयोगले कम गरेको भए, अहिले यो समस्या आउने थिएन् । हामीले प्रदेशमा श्रोत दिएका छौं, संस्थागत संरचना पनि दिएका छौं, अब अहिले तल पठाएका आयोजना संघले नै गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र भूमिकाहरुमा असन्तुलन आउँछ । किन भने हामीसँग यति धेरै अधुरा आयोजना छन्, ती सबै संघले गर्ने हो भने दुई प्रकारका असन्तुलन आउँछन् । एउटा त अधिकार र जिम्मेवारी बाडफाँटको असन्तुलन आउँछ । अर्काे भनेको श्रोत साधनको असन्तुलन आउँछ । राजश्वको बाडफाँटसहित श्रोत साधन तल दिईएको छ । आयोजना माथी राख्ने कुराले संघलाई फेरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन् । यो बाध्यता हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हामी यतिबेला वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण कालमै छौं । यो वर्षभित्र हामी यी सबै समस्याहरुको समाधान गरिसक्नेछौं । अर्काे वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या आउँदैन् । विनियोजन सम्बन्धी सवालमा पनि बहु बर्षिय ठेक्का लगाएका आयोजनाहरुलाई थप्र्दै जाने वा ठेक्का लागेका आयोजना सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँमा जाने भन्ने सवाल पनि आएको छ । आफ्नो बजेट श्रोत भित्रको श्रोतलाई सुनिश्चित गर्ने अनि मात्रै नयाँ आयोजनामा हात हाल्नेबारे हामीले ध्यान दिएका छौं । आयोजनाको संख्या थुप्रिँदै जाने, कार्यान्वयन नहुने कुराले आयोजनाको संख्या मात्रै बढ्दै जाँदा श्रोतमाथीको दायित्व पनि बढ्दै जाने हुन्छ । त्यस कारण आगामी वर्षको बजेटलाई हामी अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकतामा राखेर अघि बढौं न त । त्यसो गर्दा हिजो असमान ढंगले बाढिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको जस्तो पनि देखिन सक्छ । यसमा भने सचेत हुनै पर्छ । यस्ता विषयहरुलाई कसरी हल गर्ने संसदिय समितिहरुबाट निर्देशन आओस् । सबै मन्त्रालयहरुले पर्याप्त बजेट भएका आयोजना भन्दा बाहिर पैसा नराखेर अर्थमन्त्रालयमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढेको हो । अर्थमन्त्रालयसँग संसदले विनियोजन विधेयकबाट छुट्याईदिएको बाहेक अर्को कुनै खल्ति हुँदैन् । जुन खल्तिबाट धेरै आयोजनाको फाइनान्स गर्न मन्त्रालयले सकोस । त्यसकारण बजेट विनियोजन मै हामी यी कुराहरुमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विविध, भैपरी भनि लुकाएका शिर्षकबाट हामी संसदलाई छल्न चाहाँदैनौं । संसदले पारदर्शी ढंगले काम गर्ने हो, कुनै आयोजनामा काम भएन भने पारदर्शी ढंगले कानुन संगत रुपमा रकामन्तर गर्ने हो । विनियोजन ऐनमा प्रदेशले नचाहेका आयोजना संघलाई दिन सक्ने र संघले पनि आफ्ना आयोजना प्रदेशलाई दिन सक्ने भनिएको छ । अहिले प्रदेशले आफुलाई दिएको आयोजना माथी पठाउँदा आफ्नो क्षमतामा प्रश्न उठ्ला की भन्ने चासो पनि देखाएका छन् । अर्का तिर संघले एक ढंगले ठेक्का लगाएर अघि बढाएका आयोजना हामीले कसरी लिने भन्ने सवाल पनि उठेकै छ । यी दुबै दृष्टिकोणका बीचमा हामी रुमलिएका छौं । त्यसकारण यसका लागि संघ र प्रदेशका दुबै संरचनासँग छलफल गर्नुपर्छ । सक्नेजति आयोजना प्रदेशले नै गरोस्, नसक्ने आयोजना माथी ल्याउन सकिने त कानुनी व्यवस्था नै छ । क्षमता भन्दा बढी ठेक्का पट्टामा जाने र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।  हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र आफ्नै क्षमताको प्रश्न पनि छ । हाम्रो अनुगमन पनि पुगेको छैन् । विकास निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकाको सवाल पनि छ । यो सैद्धान्तिक विषय हो, छलफल गरौं । विकासमा सांसदको भूमिका योजना तर्जुमामा हो की, कार्यान्वयनको चरणमा हो की अनुगमन, मूल्यांकनमा हो ? कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरौं र एउटा निचोडमा पुगौं । जनप्रतिनिधी मुलक व्यवस्थामा विकासका काममा जनप्रतिनिधीको भूमिका अवश्य पनि हुन्छ नै । बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुमा सृजना भएको दायित्व वापतको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा काम गर्छ । दोश्रो कुरा आयोजना सम्पन्न भैसकेका छन र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने पनि हामी तयार छौं । अधुरा आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ भने पनि कानुन सम्वत रकमान्तर गरेर भए पनि पैसा उपलब्ध गराउँछौं । प्रदेशहरुले केहि आयोजना हामी गर्न सक्दैनौं भनेर पठाएका छन्, हामीले सहमति पनि दिईरहेका छौं । समन्वयको सवालमा हामी गरिरहेकै छौं । अहिले अन्तर मन्त्रालयसँगै अन्तर प्रदेश समन्वय पनि आवश्यक छ । २५ अर्ब दायित्वका आयोजना प्रदेशमा पठाएका हौं, त्यो दायित्व हामीले स्वीकार गरेका छौं । यसपाली ७ अर्ब माग आएको थियो, त्यो दिईसकेका छौं । (अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाको लागि तयारी थालेको छ । समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै विद्यमान राजश्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजश्ज चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजश्व प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको हो । समितिले २०७६ बैशाख १५ गतेसम्म सम्बन्धित संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवीहरु र सरोकार राख्ने सबैलाई सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । सुझावहरु नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, राजश्व परामर्श समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाउन सकिनेछ । साथै अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित विभाग र कार्यालयमा समेत सुझाव पठाउन सकिने समितिले जनाएको छ । विषयगत सुझावहरु आन्तरिक राजश्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान उपसमिति, पूर्वाधार सूचना प्रविधि तथा आर्थिक उपसमिति, कृषि, उर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन उपसमिति, लगानी प्रबद्र्धन उपसमिति र राजश्ज ऐन, नियम तथा प्रशासनिक सुधार उपसमितिमा पठाउन सकिने राजश्व परामर्श समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ६ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि कूल १ करोड २० लाख र पुनर्निर्माणका लागि कूल ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी ६ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि प्रत्येक बस्तीका लागि २० लाखका दरले तथा पुनर्निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक बस्तीका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोकना (ललितपुर), बुङमती (ललितपुर) र साँखु (काठमाडौं) का परम्परागत सम्पदा बस्तीका स्मारक, पाटी, धारा तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । आयोजना निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार उपत्यकाबाहिर नुवाकोटको साततले दरबार स्क्वायर परिसर, गोरखाको गोरखा दरबार स्क्वायर तथा दोलखाको दोलखा बजार पनि यस कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ‘यी सम्पदा बस्तीका परम्परागत स्मारक, पाटी, धारा तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा बजेट खर्च हुनेछ । यसबाट हाम्रा मौलिक सम्पदाको संरक्षण मात्र हुने छैन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबद्र्धन भई जीविकोपार्जनमा पनि टेवा पुग्नेछ’, प्याकुरलेले भने । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सातवटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा विकास कार्यको अध्ययन तथा विकास कार्यका लागि पनि सोही परिमाणको अलग्गै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रको अध्ययनका लागि २० लाख र विकास कार्यका लागि यस आर्थिक वर्षभित्र ५ करोड बजेट परिचालन हुनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पशुपति क्षेत्र, चांगुनारायण मन्दिर क्षेत्र, स्वयम्भुनाथ क्षेत्र र बौद्ध स्तुपा क्षेत्रको विकास कार्य हुनेछ । त्यसैगरी, उपत्यकाका तीन जिल्लाहरु भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका दरबार स्क्वायरहरुको संरक्षण र संबद्र्धन गरिनेछ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलले अध्ययन कार्य तुरुन्तै प्रारम्भ हुने र अध्ययनको प्रतिवेदनलगत्तै निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बजेटको २८.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेटमध्ये ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैंया खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालुतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड, पुँजीगततर्फ ५५ अर्ब ५२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको जानएको हो जुन क्रमशः ३५.१ प्रतिशत, १७.७ प्रतिशत र १५.२ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले समीक्षामार्फत् पहिलो छ महिनालाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको आधार अवधि मान्दै यसबीचमा भएका कार्यहरुलाई सन्तोषजनक मानेको छ । ६.५ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदरलाई ४.२ प्रतिशतमा कायम राख्नु, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु, उद्योगको क्षमता र उपयोग बढ्नु, पर्यटकको आगमन बढ्नु, उर्जा आपुर्तिमा नियमितता, रेमिट्यान्समा वृद्धि, राजश्व असुलीमा वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रको समग्र गति सन्तोषजनक रहेको मान्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको हो । समीक्षा अवधिमा कंघले उठाएको ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड राजश्व संकलन भएकोमा यो २६.१ प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जानएको छ । जसमध्ये कर राजश्व २८ प्रतिशत र गैरकर राजश्व १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारले ४८ अर्ब ५९ करोड शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोमा ३६ अर्ब १४ करोड प्राप्त गरेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा छुट्याएको कुल पुँजीमा २४.९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको जनाएको छ । हालको प्रगतिको अवस्था हेर्दा मन्त्रालयले कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ बरोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९४.४ प्रतिशतले हुने ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगततर्फ ८४.५ प्रतिशतले हुने २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ प्रतिशतले हुने १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै संघीय सर्वसिञिचत कोषमा ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । बैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ प्रतिशतले हुने ३९ अर्ब ९८ करोड र बैदेशिक ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब परिचालन हुन अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको, संघ, प्रदेश र स्थानस्य तहको विभाज्य कोषहरु सञ्चालनम ल्याएको र सबै तहहरुबीच करको क्षेत्राधिकारमा स्पष्ठता ल्याइएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त अवधिमा प्रदेशहरुलाई ३७ अर्ब २९ करोड र स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरेकोमा प्रदेशले हस्तान्तण गरिएको रकमको ३०.७ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । स्थानीय तहको भने विवरण आउन समय लाग्ने बताइएको छ । अबको प्राथमिकता मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको प्राथमिकताको क्षेत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ जसमध्ये वित्तीय दायित्व सिर्जना भएका तर भुक्तानी नदिइएका क्षेत्रहरुको भुक्तानी दिने, खर्च हुन नसक्ने क्षेत्रबाट बढी खर्च हुने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, वैदेशिक सहायताको आयोजनाको खर्चको शोधभर्ना नियमित गर्ने, भुकम्पपछिको निर्माण र सहायता समयमै सञ्चालन गर्ने, यो वर्षको बजेटको खर्चका आधारमा अर्को वर्षको कजेट विनियोजन गर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनालाई यथार्थपरक बनाई त्यसैका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने लगायत छन् । तथ्याङ्क बढाउन सक्थ्यौं, तर चाहेनौं : अर्थमन्त्री बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत भएका तथ्याङ्कलाई थप राम्रो बनाउने क्षमता भए पनि त्यसो गर्न नचाहेको बताएका छन् । खासगरी राजश्व परिचालनका लागि आयात खुकुलो गर्ने र आयात कर उठाउने, भन्सारमा अड्किएका सामान ल्याउन ऋण प्रवाह खुकुलो गर्ने, सार्वजनिक संस्थानका कोषहरुलाई सरकारी कोषमा ल्याउने जस्ता उपायहरु भए पनि त्यस्तो उपाय लगाएर तथ्याङ्कलाई तलमाथि गर्न नचाहेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्चको प्रक्षेपण गरेकोमा वास्तविक खर्च त्योभन्दा कम हुनुको पछाडि कानूनी र संरचनागत कारण मुख्य रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । हाल ती सबै समस्याहरु समाधान भएको भन्दै बाँकी अवधिमा सरकारी संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्ने समेत उनको दाबी थियो ।

काठमाडौँ । मुलुकलाई बङ्गुरको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कास्कीमा स्थापना गरिएको ‘पिग पार्क’ आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपछी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले उक्त पार्क सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक १२ हजार बङ्गुर उत्पादन हुने जानकारी दिए । मन्त्रालयले उक्त पार्क सञ्चालनका लागि  पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त पार्क दुईवर्ष अघिदेखि निर्माण शुरु गरिएको थियो । पार्क सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइए पनि प्रदेश सरकारले पार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाउ दिएसँगै मन्त्रालयले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । नेपाल अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको जिकिर गर्दै उनले आगामी तीन वर्षभित्र दूध, माछा र बङ्गुरको मासु परनिर्भरता हट्ने बताए । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिजन्य उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी योजना निर्माण गरेका जानकारी दिँदै उहाँले अबको केही समयभित्रै हरिया तरकारी र फलफूलमा नेपालको परनिर्भरता हट्ने बताए । मन्त्री खनालले सरकारले कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदल निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै भने, “अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आश्वयकता छ, वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान पु¥याउने विधिको खोजीमा छौँ । अनुदान वितरणको प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्दै केही क्षेत्रमा अनुदान वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ ।” सरकारले प्राङ्गारिक र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरिने बताए । उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा सात हजार बिघा जमीनमा एकीकृत आधुनिक खेती गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले सो परियोजना नेपालको नमूना आधुनिक खेती प्रणाली हुने जिकिर गरे । कृषि मन्त्रालयले आधुनिक कृषि कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट र कर्मचारीको अभावमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जटिलता देखिएको बताउँदै उनले कृषिजन्य उत्पादनको ब्लक र पकेट क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कृषि जोन सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने उनले बताए । सुपरजोन कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले नै सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अहिले कृषिजन्य उत्पानदन वृद्धि गर्न १४ सुपरजोन, ६९ जोन, सयौँका सङ्ख्यामा ब्लक र हजारौँको सङ्ख्यामा पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले नेपाललाई कृषि तथा पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरि काम भैरहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले भने,‘अहिलेपनि हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भैसकेका छौं । अरु कुरामा पनि आत्मनिर्भर गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं । अहिले दुध, अण्डा, कुखुराको मासु, बंगुरको मासु र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका छौं ।’ साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले खसी–बोकामा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, उनले फलफुलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर आगामी ५÷६ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भैरहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनले भने,‘कृषिमा दिईएका अनुदानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अनुदानमा केहीमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । केहीमा अनुदान बढाउनुपर्छ । आन्तरिकमात्रै होईन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले पहल गरेका छौं ।’ मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङगारिक कृषि प्रणाली (अर्गानिक एग्रिकल्चर फाम) को केन्द्र बनाउनेगरि स्थान चयन गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, आधुनिक कृषि प्रणालीको लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मोडल फाम बनाउने तयारी गरिसकिएको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘त्यहाँ ७ हजार बिघा बाँझो जमिन रहेको छ, अब हामी प्राङ्गारिक र आधुनिक दुवै कृषि प्रणालीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछौं ।’ आगामी बजेटमा तीन मुख्य कार्यक्रम र १७ योजनाहरु अघि बढाउने पनि उनले जनाए । खनालले भने,‘ती कार्यक्रमहरु गेम चेन्जर योजना हुन् । आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ त्यस्तै उनले किसानलाई परिचयपत्र वर्गीकरण गरेर वितरण गर्ने, सोईल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र किसान कल्याण परिचयपत्र पनि वितरण गर्ने सुनाए । मन्त्री खनालले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने गरि आफूले व्यवस्था गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, ५ हजार युवाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेगरि पुर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोष्टर तयार पार्ने पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘युवाहरुले उत्पादन गरेका उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्छौं ।’ यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि आगामी बजेटमा ५ सय करोड माग गरिएको पनि उनले सुनाए ।

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी शुरु भएको छ । शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीका लागि सहज व्यवस्था मिलाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्ष आठ उपसमिति गठन गरी तयारी शुरु गरेको मुख्य लेखा अधिकृत प्रेमहरि ढुङ्गानाले बताए । यस वर्ष फागुन २० गते सोमबार महाशिवरात्रि पर्व परेको छ । पशुपतिनाथ नेपालका राष्ट्रिय देवता हुन् । पाश अर्थात् बन्धनमा परेकालाई मुक्ति दिने पशुपतिनाथ देवताका पनि देवता मानिन्छन् जो कैलाश पर्वतमा बस्छन् । किरात शिवको विवाह आर्य हिमालय र मेनकाकी सुपुत्री पार्वतीसँग भएको थियो । तयारीका क्रममा रङरोगन, बत्ती व्यवस्था, सुरक्षालगायत तयारी तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । कोषाध्यक्ष डा मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा सुरक्षा÷दर्शन व्यवस्था, कोष सञ्चालक परिषद् सदस्य भगवतीप्रसाद देवको संयोजकत्वमा चन्दन, मन्दिर प्राङ्गण तथा रात्रिकालीन व्यवस्था र स्वयंसेवा परिचालन अनुगमन तथा पास व्यवस्था उपसमितिको गठन गरिएको छ । यसैगरी परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था र लाइट तथा साजसजावट, परिषद् सदस्य ध्रुव उप्रेतीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, वातावरण,सरसफाइ तथा जुत्ता चप्पल व्यवस्था र परिषद् सदस्य घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार व्यवस्था उपसमिति गठन भएको छ । यस वर्ष भारतबाट आउने पर्यटक पनि बढी हुने अनुमान गरिएको छ । इलाहावादस्थित प्रयागराजमा भएको कुम्भमेला लगत्तै महाशिवरात्रि परेकाले भारतीय पर्यटक बढ्ने कोषले जनाएको छ । यस वर्ष शिवरात्रिको अवसरमा ११ लाखभन्दा बढीले मूल मन्दिरभित्रै प्रवेश गरेर पूजाआजा एवं दर्शन गर्ने तयारी गरिएको छ । महाशिवरात्रि नजिकिँदै गर्दा साधुसन्त आउने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको कोषले जनाएको छ । शिवरात्रिका लागि यस वर्ष अन्तरराष्ट्रियस्तरबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको छ । साधुसन्तका लागि खाने र बस्ने व्यवस्था कोषले नै गर्दै आइरहेको अधिकृत ढुङ्गानाले बताए । उनीहरुका लागि दाउरा र पानीलगायत वस्तु भने गुठी संस्थान र विभिन्न सङ्घसंस्थाका स्वयंसेवकले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कोषले मलेसिया र भारतबाट आउने दर्शनार्थीलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था मिलाएको छ । कोषले यस वर्ष शिवरात्रिका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । शिवरात्रिका लागि विगत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न सङ्घसस्ंथाले सेवा उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसका लागि कोषले यही फागुन १० गतेसम्मका लागि निवेदन दिने समय तोकेको थियो ।

म्याग्दी । म्याग्दीस्थित प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन भएको पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत म्याग्दीमा रहेका आठ कार्यालयले पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको मध्ये १२.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)ले जनाएको छ । छ स्थानीय तहमध्ये धेरैले खर्चको फाँटबारीसमेत नबनाएकाले विवरण सार्वजनिकनै गरेका छैनन् । प्रदेश कार्यालयमा ६० करोड नौ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा माघ मसान्तसम्म रु सात करोड ४२ लाख पाँच हजार ६२२ खर्च भएको कोलेनिकाका सूचना अधिकारी विकास पौडेलले जानकारी दिए । कोलेनिकाका अनुसार प्रदेशका कार्यालयमा चालुतर्फ विनियोजन भएको १८ करोड ८६ लाख ८२ हजारमध्ये हालसम्म चार करोड ५५ लाख १४ हजार ३८६ मात्र खर्च भएको छ । जिल्लामा पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको पूँजीगततर्फ ५२ करोड ४४ लाख ६६ हजारमध्ये सात महीनाको अवधिमा सात करोड २७ लाख ४४ हजार ९४७ खर्च भएको छ । सङ्घीय सरकार मातहतका २४ कार्यालयले पूँजीगततर्फ १७ करोड ८८ लाख ३६ हजार बजेट आएकोमा आठ करोड पाँच लाख आठ हजार ९५९ खर्च गरेका छन् । यो ४५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनआउँछ । पूँजीगततर्फ १६ करोड २३ लाख १३ हजार विनियोजन गरेको बेनी नगरपालिकाले सात महीनाको अवधिमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जानकारी दिए । करीब ३४ करोड कूल बजेट रहेको धौलागिरि गाउँपालिकाले कूल २८ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फको १२० योजनामध्ये ४५ सम्झौता भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए । प्रदेशका कार्यालय स्थापना र अख्तियारी आउन ढिलाइ हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च न्यून भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक शेखरचन्द्र सापकोटाले बताए । दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी समायोजनको अन्योलले पनि बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि प्रयाप्त बजेटको आवश्य कता रहेको औल्याएको छ । योजना आयोगले सोमबार “शुन्य भोकमरी तर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा” सार्वजनकि गर्दै यस्तो औल्याएको हो। भोकमरी शुन्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी र बजेट आवश्याकता रहेको औल्याएको हो । प्रतिवेदनले भोकमरी अहिलेको अवस्था खाद्य सुरक्षाको अवस्था लगायतको विषयमा केलाएको छ। प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्नेन बताए । अर्धविकसित देशको मुख्य समस्या भोकमोरी तथा कुपोषण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमा यस्ता समस्याको समधान गर्न सकरकार केन्द्रित भएको बताए । उनले ६७ प्रतिशत उत्पादन तत्काल उपभोगमा खर्च हुने बताउँदै सुधार्न आवश्य क रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनसेफको सहकार्यमा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा गरिएको अध्य‍यनले नेपालललाई भोकमरीको शुन्य मुलुक बनाउन देखा पर्ने चुनौति र अवसरको विषयमा केलाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आएपनि जोखिम कायम नै रहेको बताइएको छ । सन् २००१ मा पोष्टिक मात्र नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमा १५ वर्षमा सन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानाको व्यालेन्स नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र संघीय आवसीय प्रतिनिधि भलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिएपनि सुधारउन्मुख रहेको बताइन् । उनले संघीयता कार्यन्वयनसँगै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खौ रक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमकितामा नपरेको भन्दै पार्नु पर्नेब ताए। उनले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायहरू बीच समेत सरकारको समन्वय आवश्य्क रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, योजना आयोगका सदस्य डा। कृष्णप्रसाद ओली, डा। उषा झाले प्रतिवेदनले नेपालको खौ सुरक्षामा सहयोग पुग्ने, बताए । उनीहरूले खाद्य सुरक्षाको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत आवश्य तका रहेको औल्याएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चि तता गरेको छ । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनले त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धता विस्तार गरेको छ ।

मड्रिड । स्पेनको संसदबाट बजेट पारित नभएपछि शुक्रबार नयाँ निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आगामी अप्रिल २८ तारिखका दिन निर्वाचन गर्ने गरी शुक्रबार मिति घोषणा गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । क्याटलोनिया सम्वन्धी विवाद र त्यसबाट संकट उत्पन्न भइरहेकै बेला संसदले बजेट प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि निर्वाचन घोषणा गरेको हो । स्पेनमा गत चार बर्षको अवधिमा अहिले तेस्रो पटक निर्वाचनको मिति घोषणा भएको जनाइएको छ । “दुई विकल्पहरूमध्ये बजेट विना केही नगरी बस्ने वा स्पेनी नागरिकहरूलाई नै फैसलाको जिम्मा दिनेमध्ये मैले दोस्रो रोजेँ,” प्रधानमन्त्री सान्चेजले भने। नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ४६ बर्षीय सान्चेजले आठ महिना अगाडि मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मतको प्रस्ताव राखेर पराजित गरी नाटकीय तरिकाले प्रधानमन्त्री बनेको जनाएका छन् । संसदमा क्याटलोनिया पृथकतावादीहरूको तर्फबाट १७ सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बजेट प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि बजेट प्रस्ताव अस्विकृत भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका बेलामा सान्चेजलाई नै मतदान गरेका थिए । त्यस बाहेक सोसलिष्ट पार्टी, तत्कालिन विपक्षी पार्टी पोडेमोस र बास्कजस्ता क्षेत्रीय पार्टीहरुले पनि सान्चेजलाई मतदान गरेका थिए । स्पेनका समाजवादी नेता सान्चेज तत्कालिन प्रधानमन्त्री मारियानो राहोएलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनेमा राहोए स्पेनी लोकतन्त्रको इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री भएको समाचारमा जनाइएको छ । रासस/एएफपी

काठमाडौं । नुवाकोटकाे बेलकोटगढी नगरपालिकाले रु १० करोड पूरक बजेट विनियोजन गरेको छ । चौथो नगरसभाले नगरपालिकाभित्र आवश्यक योजना सञ्चालनका लागि रु १० करोड २९ लाख ९६ हजार पूरक बजेट स्वीकृत गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं १३ का वडाध्यक्ष पशुपति लोहनीले जानकारी दिएका छन् । वडाध्यक्ष लोहनीका अनुसार विनियोजन गरिएको बजेटमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी योजना सञ्चालन, विभिन्न पाँच वटा वडा कार्यालयको भवन निर्माण र लक्षित क्षेत्रका लागि थप रकम विनियोजन गरिएको छ । नगरसभाले आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन गर्ने ऐन २०७५, विनियोजन ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ र घर निर्माण आचार संहिता सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाको भनाइ रहेको छ । रासस

हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको बजेट तथा श्रोत समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको अध्यक्षतामा हेटौंडामा बसेको आयोगको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा रहेका छन् भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट बैंक प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई सदस्य चयन गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट योजना कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखलाई सदस्य सचिव चयन गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर खिमलाल देवकोटाले जानकरी दिए । त्यस्तै, आयोगको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा आवधिक योजना तर्जुमा समितिपनि गठन गरेको छ । प्रदेशको आवधिक योजनाको आधार पत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आवधिक योजना तर्जुमा समिति गठन गरिएको डा. देबकोटाले जानकारी दिए । समितिमा आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा सबै मन्त्रलयहरुका सचिवहरु सदस्य तथा आयोगका सचिव सदस्य सचिव रहने आयोगका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवि पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलिया, ३ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिब आन्दराज ढकाल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयका सचिब रमेश शिवाकोटी सहभागी थिए । यी समिति गठन भएपछि के के काम हुन्छन्, त्यसका लागि भने केही समय कुर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले स्थापनापछि पहिलोपटक आव २०६८/६९ मा नाफा आर्जन गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा पनि निरन्तररूपमा आर्जन गर्दै सात अर्बभन्दा बढी नाफा पुर्याएको छ । प्राधिकरणको २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७३/७४ सम्मको कूल सञ्चित नाफा सरकारलाई बुझाउने लाभांशबापतको रकम कट्टा गरेपछि ७ अर्ब ३७ करोड ५६ रुपैयाँ लाख पुगेको छ । सो नाफाको आधारमा महालेखा परीक्षकबाट प्रमाणित आव २०७२/७३ सम्मको वित्तीय विवरणबमोजिम सरकारको शेयर लगानीको लाभांशबापत छुट्याइएको रकम एक अर्ब ६३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आव २०७४/७५ मा छ अर्ब २३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त आवका लागि प्राधिकरणको आय विमानस्थल विकास शुल्कबाहेक पाँच अर्ब ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेकोमा ७४ करोड १६ लाख रुपैयाँ वृद्धि भई छ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको हो । चालू आव २०७५/७६ मा प्राधिकरणले ३८ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ ३४ अर्ब २५ करोड चार लाख रुपैयाँ तथा कार्य सञ्चालनतर्फ तीन अर्ब ८६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा क्यानले पूँजीगत खर्चतर्फ ३२ अर्ब ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र कार्य सञ्चालनतर्फ तीन अर्ब ५३ करोड १५ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ३६ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ व्यय अनुमान गरिएकोमा पूँजीगत खर्च १७ अर्ब तीन करोड ९४ लाख र कार्य सञ्चालन खर्च दुई अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १९ अर्ब २६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको क्यानले जनाएको छ । चालू आव २०७५/७६ को स्रोततर्फ आम्दानी पाँच अर्ब ९६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, विमानस्थल विकास शुल्क दुई अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ एवं ऋण, शेयर तथा अनुदानबाट २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा २९ अर्ब ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको क्यानले जनाएको छ । प्राधिकरणले मूल्य अभिवृद्धि कर, साँवा ब्याज भुक्तानी र लाभांशबापतको रकम गरी जम्मा तीन अर्ब २४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गरी राजश्वमा उल्लेखनीय योगदान गरेको जनाएको छ । रासस

हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हचुवामा हुने बजेट विनियोजन अन्त्य हुने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा भएको परियोजना बैंक स्थापना र सञ्चालनका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले परियोजना बैंकमा नपरेका योजनाहरुलाई बजेट नछुट्टाईने जानकारी दिए । हचुवाका भरमा योजना बन्ने भन्दै उहाँले यस्ता योजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने उदाहरण रहेको उनको भनाई थियो । योजनाहरुको अध्ययन गरेर परियोजना बैंकमा समाबेश हुने भएकोले योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाई थियो । बिषेशता र सम्भावनाको खोजी गरेर मात्र अब योजनाहरु सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले परियोजना बैंक बनेपछि वास्तविक र समुदायको माग अनुसार योजना छनोट हुने पनि उनको भनाई थियो । परियोजना बैंकको निर्माणपछि प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा लैजान सजिलो हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए । विपद कोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि पास ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश बिपदकोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि २०७५ संशोधन सहित पास भएको छ । प्रदेश विपद व्यबस्थापन निर्देशक समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसोधन सहित कार्यविधि पास गरेको हो । बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यू भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा अन्य धनजन क्षति भएकाहरुलाई राहत सहयोग समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीपौडेलले पीडित परिवारलाई सरकारले अवस्था हेरेर सहयोग गर्ने बताए । ३ तहको सरकारबाट नै सहयोग उपलब्धहुने भएकोले नदोहोरीने गरी राहत उपलब्ध हुने उनको भनाई थियो । निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री उपाध्यक्ष हुने व्यबस्था छ । आगामी बैठकबाट ५ जना सदस्यहरु मनोनित हुने समितिका उपाध्यक्ष एबम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । यता, मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेकपा चितवनका पूर्व अध्यक्ष जेएन थपलिया नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने बताएका छन् । बालुवाटारस्थित निवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको भेटमा विकास निर्माणका योजना सङ्घ वा प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने द्विविधाका कारण कामले गति लिन नसके बताएका छन् । दमकसभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, पशुहाट बजार केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, दमक भू टावरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको तथा यसका लागि पाँच बिघा क्षेत्रफल जग्गा नपाको नाममा आइसकेको प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले जानकारी गराएका थिए । दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको तिम्सिनाले जानकारी गराएका छन् । दमक–३ मा निर्माण हुने विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्तिका लागि सात बिघा जग्गा नगरपालिकाको नाउँमा दर्ता भइसकेको, २० बिघा जग्गाप्राप्तिका लागि झापा जिल्लाबाट सिफारिश गरी पठाएको तिम्सिनाले उल्लेख गरेका छन् । सो आयोजनाको डिपिआर तयार भएको र दमक नपाले जग्गा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । सो अवसरमा कनकाई नपाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले सुरुङ्गा–झापा सडक, लक्ष्मीपुर–घेराबारी सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् । पोखरेलले कनकाइमा २५ श्ययाको अस्पताल निर्माण र पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि कम्तीमा रु एक करोड विनियोजन गन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले झापाली जनप्रतिनिधिले राखेका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल र देवेन्द्र दाहाल सांसद पवित्र निरौला खरेल, पूर्वसांसद दीपक कार्की, जिल्ला समन्वय समितिका झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल दमक नपा प्रमुख रोमनाथ ओली, नेकपाका नेता चिन्तन पाठक, गगन पुरी लगायत सहभागी रहेको थियो । रासस

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ४६ प्रतिशत बजेट रहेको बताएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकास र योजना कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा पर्यटनमन्त्री बुढाले पर्यटन क्षेत्रमा बजेट कमी नभए पनि जनशक्ति अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन पत्रकार महासङ्घ (नेफ्टोज) को पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा महासङ्घ कर्णाली प्रदेशद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उक्त कार्यक्रम संचालन भएको हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले कुल रु एक अर्ब २३ करोड बजेट पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री बुढाले शुरुको वर्ष र कर्मचारी अभावले नियमित विकासका गतिविधि सञ्चालनमा प्रभाव परेको भनाइ रहेका छन् । कर्णाली सरकारले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ को शुभारम्भ गरेपश्चात् यहाँ पर्यटकको चहलमा पहलमा वृद्धि आएको हो ।  भदौदेखि मङ्सिरसम्म रारा हेर्ने पर्यटक २० हजार पुगेका र कर्णालीका १० जिल्लाका प्राकृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको छ । रारा र से–फोक्सुण्डो वरिपरि पदमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै जिल्लामा एक/एक पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै शैक्षिक पर्यटनलाई समेत प्राथमिकता दिने जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले समृद्धि पर्यटनले निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । कर्णालीको जलविद्युत, जडीबुटी, कृषि पर्यटनको पनि त्यतिकै सम्भावना रहेको छ । साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा मन्त्रालय लागि परेको छ । रासस

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम चाँडै भुक्तानी दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा उनले व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको यकिन विवरण प्राप्त नभएकाले समस्या आएको बताए । “अब केही दिनमा सबै विवरण प्राप्त भए लगत्तै व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन्छ, काम गरेको भुक्तानी दिन बजेटको अभाव छैन”, मन्त्री डा खतिवडाले भने । महासङ्घ अध्यक्ष रवी सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भुक्तानी तथा करमा ब्याज र हर्जाना छुटका विषयमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा निर्माण व्यवसायीको काममा पाइलै पिच्छे समस्या आएकोतर्फ पनि महासङ्घका प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गरायो । प्रतिनिधि मण्डलले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न सडक, भवन, पुल लगायतका परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरेको जानकारीे गराएको छ । परियोजनाहरुको निर्माणाधीन अवस्थामा हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल समेत पेश गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी नहुने वातावरण सृजना भएकातर्फ महासंघका अध्यक्ष सिंहले मन्त्री डा खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ती निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकाले परियोजनाहरु सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म केन्द्रीय स्तरबाट नै भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष सिंहले आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौं । म्याग्दीको दग्नाम देखि चिमखोला जोड्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम देखि दरमिजा हुँदै वडा नं ७ चिमखोला सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि दुई खण्डमा गरी सो बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले दग्नामको अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडक चट्टाने पहाडमा रोकिएको छ । अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडकबाट दरमिजा पु¥याउनका लागि मात्रै करीब एक किलोमिटर बढी चट्टाने पहाड फोर्नु पर्ने छ । रघुगङ्गाको वडा नं ४ दरमिजा, वडा नं ७ चिमखोला र वडा नं ८ कुइनेमङ्गलेवासीका लागि अत्यावश्यक रहेको सो सडक निर्माणमा रघुगङ्गा गाउँपालिकालेसमेत प्राथमिकता दिएको छ । बजेट अभावले सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि मन्त्री थापाको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयबाट दुई खण्डमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका सचिवालयका सदस्य गमबहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् । उक्त सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्री थापासँगै म्याग्दीका प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापा लागिपरेका छन् । सडक निर्माणमा म्याग्दीका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको पहलमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री र सांसद थापाद्वयको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बेनी–दरबाङ–ताकम–लुलाङ–जलजला हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई रु एक करोड र रत्नेचौर–ज्यामरुकोट, भकिम्ली हुँदै बरङ्जा जोड्ने सडकलाई रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका स्वकीय सचिवालय सदस्य पुनले जानकारी दिएका छन् ।रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको पेन्सन प्रणाली फेरिने बताएका छन् । निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी अर्थ समितिमा भएको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले पेन्सनको मोडेल फेर्ने कार्य योजना प्रस्तुत गरेका हुन् । विकासमा लगाउनु पर्ने अर्बौ रकम कटौती गरेर पेन्सन बाढ्नुपर्ने दिन अब सकिने खतिवडाले बताए । हाल पेन्सनकाे शीर्षकमा वार्षिक ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरिरहेको छ । वि.सं २०६४/६५ तिर यो ६ अर्ब रहेको थियो । अबको १० वर्षपछि यो रकम बढेर १ खर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यसरी पेन्सनको नामको राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पार्न नहुने मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । अब नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ । जसमा कर्मचारीको ६ प्रतिशत र सरकारको ६ प्रतिशत गरेर कोषमा जम्मा गरिनेछ । ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सोही कोषबाट पेन्सन सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि करिब एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको करीब चार महीनापछि बजेट स्वीकृत गरेको हो । बजेटले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन, जनसम्पर्क एवं प्रचारप्रसारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बोर्डका कर्पोरेट सेवा विभागका निर्देशक सन्तोष पन्तका अनुसार प्रवद्र्धनमा ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, प्रचारप्रसारमा ३२ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी, पर्यटन सम्पदा तथा संशोधन विकासमा २४ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि ७६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हिमालयन ट्राभल मार्टका लागि २० करोड रुपैयाँ, बुद्धिष्ट ट्राभल मार्टका लागि १० करोड रुपैयाँ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयतर्फ ५० लाख रुपैयाँ तथा कार्यकारी समितिको निर्णयबाट गरिने कार्यक्रमममा तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बोर्डले गतवर्ष एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा बजार प्रवद्र्धनका लागि ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य दीपक महतका अनुसार सञ्चालक समितिभित्रको आन्तरिक विवाद र पर्यटन मन्त्रालयले चाँडो निर्णय नदिँदा बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको थियो । बजेट समयमा पारित नहुँदा बोर्डका कतिपय प्रवद्र्धनात्मक काम सुस्त भएको गुनासो हुँदै आएको थियो । बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी चीन र भारतमा बढी भन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । रासस