काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार दिनको ४ बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको आय तथा व्यय विवरण पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।आगामी वर्षदेखि संघीयता कार्यान्वयनका साथै नयाँ योजना ल्याउनका लागि सरकारलाई ठुलो रकमको स्रोत जुटाउनु पर्ने भएपछि राजश्वको दर र दायरा बढ्ने भएको छ । सरकारले कर असुलीमा बढी जोड दिने छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ६२ हजारको आसपास हुनेगरि अर्थमन्त्रालयले यतिबेला बजेट निर्माणको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । केन्द्र, प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय गरि कुल ७६१ वटा सरकारलाई वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले बजेट बाडफाँटको प्रयास अघि बढाएको हो । आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार बजेट तयार भएमा केन्द्र सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७२.९ प्रतिशत बजेट अर्थात ८ खर्ब ७८ अर्ब २२ करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैंयाँ पाउनेछ । त्यस्तै, ७ वटा प्रदेशहरुका लागि कुल बजेटको ११ प्रतिशतले हुन आउने १ खर्ब ३२ अर्ब १३ करोड ४५ लाख ३९ हजार रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् । जुन चालु आवको भन्दा ५९९.९ प्रतिशतले बढि हुनेछ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहरुले कुल विनियोजनको १६.१ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।  जुन चालु आवको भन्दा ४२.८ प्रतिशत कम हुनेछ । योजना आयोगले ७ वटा प्रदेशहरुलाई वित्तिय समानीकरण अनुदान ५० अर्ब दिन सुझाव दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ वटा प्रदेशलाई जम्मा ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैंयाँ समानीकरण अनुदान दिइएको थियो । त्यस्तै ७५३ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण अनुदानका रुपमा ८५ अर्ब दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । चालु आवमा स्थानीय तहहरुले १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड पाएका थिए । आगामी आवमा ७ वटा प्रदेशका लागि २ अर्ब ७५ करोड समपुरक अनुदान दिनु पर्ने आयोगको सुझाव छ भने ७५३ स्थानीय तहका लागि पनि २ अर्ब ७५ करोड नै छुट्याउन भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १८।१८ अर्ब बिशेष अनुदान दिनु उपयुक्त हुने आयोगलको सिफारिस छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सिलिङ अनुसार अर्थमन्त्रालयले यतिबेला धमाधम बजेट बनाईरहेको छ । यही आधारमा बजेट आउने अर्थले जनाएको छ । आयोगले ६२.३ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५० अर्ब चालु खर्च, २५.४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६ अर्ब पुँजीगत खर्च र १२.२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैंयाँ वित्तिय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिने भएको छ । संघीय सरकारले तयार पार्ने १२ खर्ब ४ अर्बको बजेटमा ९ खर्ब २ अर्ब रुपैया आन्तरिक श्रोतबाट, ६७ अर्ब रुपैंयाँ वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैंयाँ वैदेशिक ऋणबाट पुरा गर्ने योजना सरकारको छ । यसअघि योजना आयोगले केन्द्र सरकारलाई ८ खर्ब ७८ अर्ब, प्रदेश सरकारहरुका लागि १ खर्ब ३२ अर्ब र स्थानीय तहहरुका लागि एक खर्ब ९३ अर्ब सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशहरुलाई २ अर्ब ७५ करोड समपुरक अनुदान र १ अर्ब ८० करोड बिशेष अनुदान दिनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहहरुलाई २ अर्ब ७५ करोड समपुरक र एक अर्ब ८० करोड बिशेष अनुदान दिने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै धेरै रकम जाने भएपछि संघीय बजेटको आकार चालु आवको भन्दा कम भएको छ । ३ तहमा गरी कुल १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनालाई यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । यस अघिका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने र केहि नयाँ आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस्तै काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस बाहेक रेलमार्गका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गर्दैछ । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १८ अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ’, उर्जा मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उप सचिव गोकर्ण पन्थले भने । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले रेलमार्ग निर्माणका लागि ३ अर्बको सिलिङ तय गरिएको पनि जानकारी दिए ।‘ठुला आयोजनाका लागि यथेष्ठ बजेट विनियोजन हुने गरि सिलिङ प्राप्त भएको छ’, शर्माले भने । निजगढ र पोखरा विमानस्थलका लागि पनि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । ‘ठ्याक्कै सिलिङ याद भएन तर पर्याप्त रकम आउँछ भन्ने आश्वासन पाएका छौं’, उपाध्यायले भने । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट बनाएको थियो । सो बजेटको २६.१९ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात ६३ अर्ब रुपैंयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । हाल उर्जा, सिंचाई, सडक, खानेपानी, रेल र पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई समेटिएका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, केरुङ काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी र काठमाडौं बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग, निजगढ, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको निर्माणलाई बिशेष महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कुनै पनि असफल राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बिभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाईरहेका छन् । एसियामा अफगानिस्तान, पाकिस्तानपछि नेपाल असफल राष्ट्र बन्न सक्ने मुलुकको सूचिमा छ । आयात र निर्यातको खाडल, राजश्व वृद्धि र विकासको अनुपात, ५०० अर्ब रूपैयाँको बेरुजु, पुँजीगत खर्चमा नदेखिएको गुणस्तर जस्ता कुराहरुले हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ छ ? भन्ने प्रमाणित गर्छ । मैले विगत १० बर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा तात्विक फरक र परिवर्तन देखेको छैन् । गरिबलाई छाक टार्न मुस्किल छ, मध्यम वर्गलाई ऋण तिर्न मुस्किल छ अनि धनीहरुलाई पैसाको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ताले सताईरहेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था पनि नाजुक नै छ, गत बर्ष ६.९ प्रतिशत भयो, यसपाली ५.८९ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर भन्ने कुरा विकासको परिसूचक हो की होइन ? अहिले विकासको नयाँ मापदण्ड आईरहेको छ । विकासको सहि सूचक भनेको पुर्वाधारको  विकास हो । प्रति व्यक्ति आम्दानीको हेर्दा अहिले १ हजार ४ डलर पुगेको छ । भुटानमा ११.१, इथियोपियामा ८.७, घानामा ८ प्रतिशत, भारतमा ७.७ प्रतिशत, चीनमा ६.७ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको छ यसपाली । हाम्रोमा एफडीआई, रेमिटेन्स, करेन्ट अकाण्टको कुरा गरौं । यी सबै नेगेटिभ छन् । यी कुरा लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेका छन् । हामीले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकेनौं, प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनौं भने हामी पनि बनाना रिपब्लिक जस्तै बन्नेछौं । त्यहाँ निर्यात ठप्प छ, अर्थतन्त्र सिमीत धनाढ्यहरुको हातमा पुगेको छ । हामीले अर्थतन्त्रका बिसंगतिहरुको पहिचान गर्नु पर्छ । श्वेतपत्रले त्यस्तो अवस्था उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो बिसंगति भनेको महंगो हुनु हो । त्यसमा बिचौलियाहरुको ठुलो हात छ । उपभोगका समान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ढुवानी लगायतका सबै सेवा तथा वस्तुहरु महंगा छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले २०१६ मा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालका ६५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको उजागर गरेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुको पहुँच भन्दा बाहिर छ हाम्रो अर्थतन्त्र । यो नै सबै भन्दा ठुलो बिसंगति हो हाम्रो । जिडीपी बढेको छ, प्रति व्यक्ति आम्दानी बढेको छ, तर रोजगारी सृजनामा त्यसको प्रभाव छैन् । त्यसैले ६० लाख युवा खाडी पुग्न बाध्य भएका छन् । सबै भन्दा प्राथमिकतामा राखिएको कृषि क्षेत्र हो । तर त्यहि कृषि क्षेत्र निर्वाहभूमि भएको छ । २४ अर्ब रूपैयाँको चामल बर्षेनी भारतबाट आयात भैरहेको छ । भन्सार नाकाले त आयातको २५ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ । खुल्ला सिमाका कारण बाँकी त भन्सार भन्दा बाहिरबाटै आईरहेको छ । अर्पाप्त पुर्वाधार हाम्रो अर्काे समस्या हो । पुर्वाधार बिना उद्योगको विकास सम्भव छैन र उद्योगबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्न । निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गरेर होस वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएरै भएपनि पुर्वाधारहरुको विकास गरिनुपर्छ । निजी  क्षेत्रले जहिले भन्दै आएको कुरा भनेको पर्याप्त उर्जाको आपुर्ति, लगानीको सुनिश्चिता र मुनाफाको ग्यारेण्टी हुनु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन्छ । हामी संसारको दोश्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र भारतकाे बीचमा छौं । तर हामी चेपिएर झनझन गरिब बनिरहेका छौं । नाजुक अवस्थामा पुगिरहेका छौं । धान, चामल, दाल, चिनी, गोलभेँडा सबै आयात गरिरहेका छौं । तर पनि हामीलाई अलिअलि पनि लज्जा बोध देखिएको छैन् । घरेलु तथा साना उद्योगमा नेपालको राम्रो सम्भावना छ । जलश्रोत अर्काे राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । बजेटको आकारको कुरा गर्ने हो भने मेरा आफ्नै मान्यता छन् । जिडीपीको ३० देखि ४०  प्रतिशतको आकारमा बजेट बनाउन सकिन्छ  सामान्य अवस्थामा । तर हामी संघियता कार्यान्वयन, विकासका महत्वकांक्षी योजना रहेकाले जीडीपीको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट बनाउन सकिन्छ । अर्थात १५ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यो भन्दा ठुलो बजेट बनायो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा बिग्रह उत्पन्न हुन्छ । मुद्रास्फिति बढ्छ । त्यसकारलो १५ सय अर्बको बजेट उपयुक्त हुन्छ । अहिले राजश्व लक्ष्य ६२ प्रतिशत छ बजेटको । अब ५९ प्रतिशत भन्दा बढि जान सकिन्न । पुँजीगत खर्च अहिले २६ प्रतिशत छ, अब पनि त्यसैको हाराहारीमा राखिनुपर्छ । अहिले ७६१ वटा सरकार भएका छन् । ७६० वटा सरकारका लागि केन्द्र सरकारले नै श्रोत जुटाइदिनुपर्ने अवस्था छ । चालु आवमा १८ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले पाएका छन अब १५ प्रतशित मात्रै पाउने सम्भावना छ किन की प्रदेशलाई पनि पैसा दिनुपर्नेछ । यसरी १५ सय अर्ब भन्दा ठुलो बजेट बनाउन सकिन्न । यो बजेटलाई धान्नका लागि जीडीपीको २५ प्रतिशतसम्म राजश्व परिचालन गर्न सकिन्छ । राजश्व प्रशासनको सुधार, क्षमता अभिवृद्धि, दायरा बढाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गरेर त्यस्तो गर्न सकिन्छ । हामीले करको दर बढाउने खासै ठुलो सुबिधा देखिन्न । जीडीपीको २५ प्रतिशत राजश्व परिचालन गरियो भने ७५० अर्ब राजश्व संकलन हुन्छ । १५ सय अर्बमा ७५० अर्ब भनेको बजेटको आधा हुन आउँछ । बाँकी आधा श्रोतको जोहो भनेको आन्तरिक ऋण उठाउने नै हो । हामी अब ऋणको भारी बोकेर आर्थिक विकासको वृद्धिदर बढाउने अवस्थामा पुगेका छौं । हामीसँग क्षमता पनि छ, श्रोत पनि छ, योजना पनि छ तर प्रतिफल हामीले किन पाईरहेका छैनौं ? हामीले क्वान्टम जम्प किन गर्न सकिरहेका छैनौं ? त्यसका लागि अब भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्नु पर्छ । त्यो भनेको सबैले अनुशासनमा बसेर पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुशासन आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउनु पर्छ । ५ सय अर्बको बेरुजु छ, पुरानो बेरुजु फर्छयौट गरी नयाँ बजेट नदिने व्यवस्था गरौं । दोश्रो भनेको मितव्ययिताको योजना ल्याउनु हो । बामपन्थीको पाँच बर्से सरकारले आगमी २ बर्षसम्म हामी नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दैनौं भनेर घोषणा गर्नु पर्छ । केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म बामपन्थीहरुको सरकार छन् । अब २ बर्ष गाडी नकिन्ने र स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता ती सरकारहरुले गर्नु पर्छ । (प्रा.डा. दाहालले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)      

काठमाडौ । ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गर्नुहोला ।’ आगामी बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका लागि केही वर्षदेखि संसदीय अभ्यासमा ल्याइएको पूर्वबजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसद्ले आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट र योजनाको माग गर्न छाड्नुभएन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भइसकेका सन्दर्भमा वार्षिक बजेटमार्फत वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको जग बसाल्न यस वर्षका लागि कसरी बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा भन्दा सानातिना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा सांसद्ले समय खर्चनुभएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ निर्वाचनपछिको सरकारले ल्याउन लागेको समाजवादोन्मुख हुने भनिएको बजेटमा पनि विगतमा झैँ नेता, मन्त्री, सांसद् र उच्चपदस्थले आफ्नो पहुँचका आधारमा बजेट र कार्यक्रम पार्न लागिरहेको प्रत्यक्ष झझल्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिन्थ्यो । संसदीय प्रणालीमा पूर्वबजेट छलफललाई सरकारले कुन सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउँदैछ भन्ने जानकारी दिलाउनाका साथै त्यसमा सांसद्बाट मुख्य सुझाव लिनु हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक ) बारे अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सकारात्मक र आशावादी भनिए पनि बजेटको सैद्धान्तिक प्राथमिकताभन्दा क्षेत्रगत बजेट कम नपरोस् र आफूले मागेको कार्यक्रमलाई बजेट दिइयोस् भन्ने तीव्र चाहना सांसद्मा देखिन्थ्यो । सांसद्ले स्थानीय सडक, नदी नियन्त्रण, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा स्थान र कार्यक्रम तोकेर पनि बजेट नछुटाउन माग गरेका थिए । उनिहरुले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तोकिएको खर्च पारदर्शी रुपमा गरी जनतालाई लाभ दिने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि माग गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन तथा स्वरोजगारका लागि औद्योगिक विकास र सीपमूलक शिक्षाका कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको सो सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमा यही वैशाख २४ गतेदेखि संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफल शुरु भएको थियो । संविधानबमोजिम हरेक जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सद्नमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आउने बजेटमा आफूले दिएका सुझाव सही रुपमा समावेश हुने हो वा होइन, संसद्मा गरिएको छलफल केवल छलफल मात्र हुने त होइन भन्नेमा पनि सांसद्हरू चिन्तित देखिन्थे । नेकपा (एमाले) का कृष्णभक्त पोखरेलले भने, “बजेट निर्माणमा सांसद्हरूको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट छैन, सिंहदरबारतिर कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव दिन जाँदा बजेट तयार भइसक्यो भन्ने जवाफ पाइन्छ तर हाम्रो छलफलको प्रभाव कस्तो पर्ने हो मलाई थाहा छैन ।” नेपाली काँग्रेसका बहादुरसिंह लामाले सरकारले कुनै आयोजना राख्दा वा हटाउँदा त्यसमा पूर्वअध्ययन गर्न माग गरे भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अञ्जना बिसखेंले बजेट निर्माणमा सांसद्को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरे । सांसद् विकास कोष नहटाउन माग सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद्ले चालू आवमा समावेश भएको सांसद् विकास कोषको रकम रोक्का गरिएको र आगामी दिनमा कटौती गर्ने सरकारले सोच राखेकामा कडा विरोध गरे । उनिहरुले स्थानीय तहमा विकासनिर्माण प्रभावकारी नहुँदा आफूहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम चलाएका सन्दर्भमा सो रकम दिने व्यवस्था नहटाउन माग गरे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले साना कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भएकाले संघीय सरकारले ठूला र नतिजामुखी आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने जानकारी दिएका छन् । रासस

रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्नेछ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले केन्द्रबाट १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने र प्रदेशको आफ्नै स्रोतलाई थप गरी बजेट ल्याउन गरी छलफल भइरहेको बताए । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई करको अधिकार दिइएको छैन र सेयरिङ गर्ने मोडालिटी पनि बनेको छैन ।” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पाँच वटा करमध्ये कृषि आयमा लाग्ने कर मात्रै प्रदेशको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अन्य करका विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेशको अधिकारभित्र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारीसाधन कर रहेकाले त्यसैका आधारमा राजश्व स्रोतको अध्ययन भइरहेको छ, उनले भने, “प्रदेशमा राजश्वको नयाँ क्षेत्र र केन्द्रबाट आउने रकमसमेतका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकिने छ ।” प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । रासस

काठमाडौं । सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, जलस्रोत, कृषिको व्यवसायीकरण र सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७५/७६का लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले मुलुकको स्वाभिमान बढाउने र छिमेकीसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने पाटोलाई पनि बजेट तर्जुमा गर्दा उत्तिकै ध्यान दिन जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मुलुकको जनसंख्याको ८२ प्रतिशत कृषिमा संलग्न भए पनि किसानले उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न नपाउनु नै अहिले मुख्य समस्याका रुपमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीको मूल्य तोक्न मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्छ । चुनावमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सांसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” नेकपा (एमाले)का योगेश भट्टराईले भने, “व्यापक जनआधार र विश्वास रहेको अहिलेको सरकारलाई जनअपेक्षाअनुरुपको बजेट प्रस्तुत गर्नबाट चुक्ने सुविधा छैन, सीमान्तकृत र मजदूरलाई माथि उठाउन सक्छौं भन्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।” “छिमेकीसँगको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सक्छौं, मुलुकको स्वाभिमान र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौं र स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने ढंगबाट बजेटले स्पष्ट खाका दिनुपर्छ ” उनले भने । राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विदेशमा रहेका ५०औँ लाख युवालाई स्वदेशमा फर्काउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउने छनक नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले आगामी बजेटमा जोत्नेलाई भूमि, भूकम्पपीडितलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान, प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय, हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् । स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले संघीयताको भावनाअनुरुप बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिको नारालाई मूर्तरुप दिन छाती ठूलो बनाएर बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरेका छन् । सांसद विनोद चौधरीले सबै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको अधिकार हो भन्ने ढंगबाट सबै राजनीतिक दल अघि बढ्न र सोहीअनुसारको बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । दश प्रतिशत गार्हस्थ्य उत्पादन गर्न वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको तीन खर्बको लगानीबाट हामीले चाहेको उपलब्धी हाँशिल गर्न सक्दैनौँ ।” माओवादी केन्द्रका प्रभु शाहले आगामी बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन, आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र आयोजना निर्माणलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । नेकपा (एमाले)का गणेश ठगुन्नाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा अघि बढाउनु पर्ने भएकाले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर शाहले तीन तहमा राजश्व संकलन र बाँडफाँड नै अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् । सांसद विमला विकले मुलुकको भौगोलिक विविधता र भौगोलिक धरातलका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भने । नेपाली काँग्रेसकी उमा रेग्मीले बजेट चौतर्फी छरिएर आउने संकेत देखिएको र स्वास्थ्य बीमालगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको बताएका छिन् । माओवादी केन्द्रका सत्या पहाडीले जल, जंगल र जमिन हाम्रा आम्दानीका मुख्य स्रोत भएकाले त्यसको समुचित प्रयोग हुने ढंगबाट बजेट विनियोजन गर्न तथा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गर्न सुझाव दिए। रासस

काठमाडौं । सरकार नयाँ बजेटमा करको दर र दायरामा आक्रमक (एग्रेसिभ) हुने देखिएको छ । संघीय शासन प्रणालीले वित्तीय दायित्व धेरै बढेको र चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकारले करको दर र दायरा दुबैलाई व्यापक विस्तार गर्ने लागेको हो ।   पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राजश्वसचिव शिशीर ढुंगानका अभिव्यक्तिले पनि आउने नयाँ बजेटमा राजश्व संकलनमा सरकार एग्रेशिभ हुने संकेत देखिएको हो । त्यसो त डा. खतिवडाकै अगुवाईमा तयार पारिएको बामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्युनविजकीकरण गर्ने माथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यहोर्न सक्ने गरि कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ । बैशाख २२ गते नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजश्वसचिव ढुंगानाले राज्य कोष संकुचित हुनेगरि राजश्वमा सहुलियत नखोज्न चेतावनी दिएका थिए । उनले ८ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायीत्वसहित सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको बताउँदै त्यो खाडललाई पुरेर विकासको गति दिनुपर्ने बाध्यताकाबीच राजश्व प्रणालीमा व्यापाक सुधार गरिने स्पष्ट पारेका थिए । फागुन १४ गते पदभार ग्रहण गर्दा सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसपछि भने राजश्व प्रणालीबारे आक्रामक देखिएका छन् । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । अब भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । हामी मुहानै कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिसकेका छौं । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियाबारे हामी छलफलमा छौं । त्यसका लागि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।’, फागुन १६ गते बधाई दिन पुगेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पदाधिकारी सामु अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यसो भनेका थिए । त्यस लगत्तै, फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्यो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीले राजश्वका मामलामा सरकार कडा हुने प्रष्ट सन्देश दिए । उनले फेरी भने–‘हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । हामी दरको र दायराको कुरा गर्छौ । सन्दर्भ पुस्तकलाई अघि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।’ उनले आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको तर राजश्व संकलनमा त्यो प्रतिबिम्बित नभएकोमा असन्तुष्ठि जनाउँदै भने–‘आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वले पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ ।’ फागुन २२ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै राजश्व सचिव ढुंगानाले भनेका थिए–‘हामीले अहिले ६० प्रतिशतको जति खर्च राजश्वबाट धानिरहेका छौं, त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन सकिने ठाउँ छ ।’ उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउन सकिने बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने अनुमान  छ । जसअनुसार केन्द्रमा १२ खर्ब र बाँकी ३ खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन हुने संभावना छ । यो राजश्व ल्य पुरा गर्न राजश्व संकल वृद्धिदर २६ देखि ३० प्रतिशत आवश्यक छ । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी पुँजीले माग नधान्ने भएकाले निर्धक्क साथ विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यस्तो छ बजेट र राजश्व संकलन वृद्धिदरको इतिहास चालु आर्थिक बर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको आकारसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजश्व वृद्धि २२ प्रतिशत हुने अनुमानका आधारमा सो राजश्यक संकलन लक्ष्य तय गरेको हो । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सो आवमा सरकारले बजेटको ५३।९१ प्रतिशत राजश्वबाट व्यहोरेको थियो । सरकारले आव २०७३।७४ को तुलनामा आव २०७४।७५ मा बजेटको आधार २ खर्ब ३० अर्ब अर्थात २१।९४ प्रतिशतले बढाएको थियो । उता राजश्व संकलन लक्ष्य भने १ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात २९।२० प्रतिशतले बढाएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा भने सरकारले ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट बनाउँदा ४ खर्ब ७५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ५७।९९ प्रतिशत नै थियो । सो २०७२।७३ को तुलनामा २०७३।७४ मा बजेटको आकार २ खर्ब २९ अर्ब अर्थात २७।९६ प्रतिशतले बढेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात जम्मा १८।९४ प्रतिशतले मात्रै बढि थियो । यसको सिधा अर्थ भनेको सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ’, यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको । उनले गत माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका नव निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेयरमा भ्याट नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । ओलीले बोलेको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस यतिबेला उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् र ब्रोकर कम्पनीहरु नयाँ बजेटबाट भ्याटको लफडा समाधानको आशा गरिरहेका छन् । महालेखा परिक्षकले ब्रोकर कम्पनीसँग भ्याट असुल्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेपछि कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेर पत्र काटेको थियो । सो कर निर्धारणका विरुद्ध ब्रोकर कम्पनीहरु आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावेदनमा गएका थिए । तीन वटा ब्रोकर कम्पनीलाई निर्धारण गरिएको ३ करोडको भ्याट अझै टुंगो लागेको छैन् । आन्तरिक राजश्व विभागले भने ब्रोकर कम्पनीहरुको पुनरावलोकनमाथी हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको श्रोतले बतायो । यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको कसरतमा छ । ब्रोकरहरुले भने निर्धारण गरिएको भ्याट पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरेका छन् । ब्रोकर एसोसियसनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बुझाएका थिए । ‘पहिले निर्धारण गरिएको कर पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरएको ज्ञापन पत्र आएको छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो । ब्रोकरहरुले आफ्ना कम्पनीहरुलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गर्दा उनीहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । हाल ब्रोकरहरुले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत शिशिर घिमिरेले पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कर असुल्न नसकिने जानकारी दिए । ‘हामीले कर निर्धारण गरेका थियौं, ब्रोकरहरु विभागमा पुनरावलोकनमा जानु भएको छ, त्यो प्रक्रिया नटुँगीएसम्म कर असुली हुन्न’, प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । सो कार्यालयले सेवा सेक्युरीटीज प्राली, सुन्धारा सेक्युरीटीज प्राली र इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले १५ खर्ब रुपैयाँको सेयर बजारलाई २७ किलोमिटर भित्र नखुम्च्याउन माग गरेको छ । फोरमले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउन तयार पारेको ज्ञापन पत्रमा सेयर बजार विस्तार सम्बन्धी आफ्ना धारणा अघि सारेको छ । फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि नयाँ बजेटमा आफ्ना सुझाव दिने तयारी भैरहेको बताए ।फोरमले १५ खर्ब रुपैयाँको सेयर बजारलाई २७ किलोमिटरको रिङरोडभित्र कैद नगर्न, सेयर बजारमा ब्रोकरको सिण्डीकेट तोड्न माग गरेका छन् । फोरमले यी बिषय समेटेर अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछ बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलियोस् । ब्रोकर लाइसेन्स मर्चेण्ट बैंकरलाई दिए पनि हुन्छ । बैंक वा मर्चेण्ट बैंकरलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर ७७ वटै जिल्लामा सेयर बजारलाई विस्तार गरियोस् । ५० वटा ब्रोकर कम्पनीबाट सेयर बजारलाई मुक्त गरियोस् । यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य भयो अब पुँजी बजारको सिण्डीकेट कहिले हट्छ ? उपत्यका भित्र ५० वटा र बाहिर ५० वटा गरि १०० ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्यो । ब्रोकर कमसिन नै पुँजी बजारको बाधक हो । यसलाई घटाएर बजार बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । एनआरएनलाई पनि सेयर बजारमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । एनआरएनलाई लगानी गर्न झ्याल खुलेको छ अब ढोका खुलाउनु पर्छ । उनीहरुलाई सहि बाटोबाट लगानी गर्न दिने र त्यस्तो लगानीबाट आएको मुनाफा फिर्ता लैजाने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । अनलाईन कारोबारलाई तोकिएकै समयमा ल्याउनु पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट डिलरको लाइसेन्स दिनुपर्छ । म्युचुअल फण्डलाई उचित नियमन गरिनु पर्छ । पुँजी बजारमा भ्याट लगाउनै हुन्न् । भ्याट भनेको अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने हो । सेयर बजारका लगानी कर्ता अन्तिम उपभोक्ता होइनन् । पुँजी बजार भनेको चल सम्पति हो । चल सम्पतिमा भ्याट लगाउने नियम संसारमै छैन् । नेपालमा पनि भ्याट लगाउने कुराले पुँजी बजारको विस्तार हुनै सक्दैन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक तथा व्यवसायीक ऋण दिन सकिने संकेत गरेका थिए । ‘शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र राखेर ऋण दिने कार्यक्रम हाम्रै हो, यसको कार्यान्वयनबारे म सकारात्मक छु’, अर्थमन्त्री खतिवडालाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव आर.सी लामिछानेले भने । अर्थमन्त्री खतिवडा यतिबेला नयाँ बजेटको निर्माणबारे व्यापक छलफलमा छन् । उनै खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक ऋण दिलाउने उल्लेख गराएका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ८२ औं बुँदामा लेखिएको थियो–वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारी उन्मुख व्यवसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।  सोही आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि ‘स्नातक र सो भन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ भनेर लेखियो । यद्यपी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेन । आफैंले अघि सारेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम यसपाली भने डा. खतिवडाले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् । युवा स्वरोजगार कोष जसरी दुरुपयोग हुन नदिने कार्यविधी बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्ने अठोट उनले कसेका हुन् । उनले शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र धितो राखेर प्रोजेक्ट लोन (परियोजना ऋण) दिन सकिनेबारे निकटष्थहरुसँग छलफल अघि बढाईसकेका छन् । ‘पढे लेखेको जनशक्तिले पैसा नभएर काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य होस भनेर दुरुपयोग हुन नदिने योजनासहित प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनेबारे छलफलहरु भैरहेका छन्, आगामी बजेटले कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नेछ’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका स्वकिय सचिव तुल्सी मैनालीले भने । अर्थमन्त्रीले यसरी दिइने ऋण र ऋण मागिएको परियोजनाको बीमा गराएर कार्यक्रम अघि बढाउने प्रारम्भिक सोँच बनाएका छन् । ‘युवा स्वरोजगार कोष जस्तो दुरुपयोग नहोस, प्रमाणपत्र धितो राख्ने बित्तिकै सित्तैमा ऋण आउँछ भन्ने सन्देश पनि नजाओस् भनेर बीमा गराएर परियोजनाका आधारमा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने तयारी छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । आइतबार विद्यार्थी संगठनहरुले ‘श्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई न्युनिकरण गर्दै निर्यात वृद्धि तर्फ विकसित गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यताको प्राप्त युवा विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर शैक्षिक र व्यवसायिक ऋण दिने व्यवस्था यसै आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न बिशेष माग गर्दछौं । यसका लागि अबिलम्ब यस सम्बन्धी आवश्यक नीति, बजेट र कार्यबिधी निर्माण गरि अघि बढ्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि वास्तविक र सन्तुलित आकारको बजेट ल्याउने बताएका छन् । आउने बजेट सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी जेन्ययुन अंकमा र धान्न सकिने गरी बजेट ल्याउने स्पष्टपारे ।     नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले अनावश्यक कार्यक्रम नभएको र सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले राजश्वको दर नभइ दायरा बढाउने, आन्तरिक स्रोतको क्षमताको विस्तार स्वदेशी तथा विदेशी ऋण परिचालन गरिने स्पष्टपारे । उनले झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनावश्यक कार्यक्रममा खर्चेको बताउदै उनले भने “ती योजनामा सरकारले आधा लगानी गरिसक्यो, अब थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थमा छौ ।” त्यसलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने सोचिरहेको उनले बताए । उनले संघीयता महंगो भएपनि धान्न नसकिने भन्दै उनले सेवा केन्द्र नजिक भएकाले लागत घट्ने विचार व्यक्त गरे । सरकारले अब दोहरो कर नउठाउने भन्दै डा. खतिवडाले भने “घरबहाल करको समस्या समधान भइसक्यो अब सम्पत्ति कर तल्लो तहबाट उठाउने गरी निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । अब दोहरो कर समस्या समधान हुनुपर्छ ।”

काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई भवनको पुनर्निर्माण सुरु हुने भएको छ । बैंकले भूकम्प गएको ३ वर्षपछि भवन निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । भवनकाे रेखाङ्कन गर्ने, अनुमानित लागत तय गर्ने, निर्माण गर्ने सबै कामकाे  जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलार्इ दिएकाे गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले जानकारी  दिए । भवन विभागले तयार गरेकाे  राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित भवनको रेखाङ्कन माथिकाे भवन बाबालुवाटारमा बन्नेछ भने तलकाे भवन थापाथलिमा बन्ने छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर तपेन्द्र खड्काका अनुसार भवन पुरानै ढाँचामा निर्माण हुने भएको हो । भवन निर्माणको सबै तयारी सकिसकेको इन्जिनियर खड्काले बताए । ‘भवन पहिले जस्तो छ तैस्तै बन्ने हो, भवनको उचाई आकार रंग रोगन सबै पुरानै ढाँचाको हुन्छ’ खड्काले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकको पूरानो भवन भवनको लागत कति लाग्ने भन्ने कुरा छलफल भैरहेको छ । भवन पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न  पुनर्निमार्ण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिइसकेका छन् । सहरी विकासको तथ्यांक अनुसार अहिले देशभर २५३ वटा सार्वजनिक भवनहरु निर्माण भैरहेका छन् । त्यस मध्ये ६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् । त्यसैगरी १२० वटा भवनको प्रवलीकरण गरिएको छ । राष्ट्र बैंक सहित रेडियो नेपाल, लोकसेवा आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, राणाकालिन भवन लगायत २५३ वटै भवन पुरानै शैलिमा निर्माण हुन लागेका छन् ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाबहरुलाई पनि सम्वोधन गरी बजेट तयार पार्न आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका अप्ठेरोलाई ख्याल गरी नयाँं बजेट ल्याएमा ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाल’ को सरकारी नारा पूरा हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले सोमबार राजधानीमा ‘आगामी वर्षको बजेट र राजश्व नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा व्यवसाय सञ्चालनका चुनौती’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरेको थियो । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसायीहरुको हित अनुकुुल हुने गरी बजेट ल्याउन सके मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले सवैले सहज तवरले व्यापार व्यवसाय चलाउन पाउने गरी बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले बजेट ल्याउनु अघि निजी क्षेत्रले दिएका सुझाबहरु समेट्नु पर्नेमा माग कार्यक्रममार्फत गरेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उद्योगी व्यवसायीहरुका वस्तु निष्ठ तथा कार्यान्वयन योग्य सुझाबहरुको सम्वोधन गरी नयाँं बजेट ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । उनले राजसव संकलनलाई मध्यनजर गरी आर्थिक समृद्धिका आधार तय गर्ने गरी नयाँं बजेट आउने जानकारी दिए । मुलुकले दिएको आर्थिक सम्बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरी अगाडि वढ्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राय, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालल गायतले स्वच्छ प्रशाशन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उठाएका समस्याहरुबारे राजश्व सचिव ढुंगानाले जवाफ दिएका थिए ।  

काठमाडौं । विश्व बैंकले बामपन्थी सरकारहरुले ल्याएका बजेटहरुले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्व बैंकले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटकै कारण आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा वेथितीहरु देखा परेको निष्कर्ष निकालेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको बजेट माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले ल्याएका हुन भने गत आर्थिक बर्षको बजेट एमाले नेता विष्णु पौडेलले तयार पारेका थिए । सो भन्दा अगाडीको बजेट भने काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतले ल्याएका थिए । विश्व बैंकले यस अघिका तीन वटा बजेटले आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई सहि ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको दावी गरेको हो । विकास साझेदार विश्व बैंकले नेपालको विकास अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अवास्तविक तरिकाले बजेट निर्माण हुदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पारेको बैंकले औल्याएको हो । बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दामिर कोशिकले सन् २०१५ यता बजेट तयारीमा वेथिती रहेको भन्दै अवास्तविक तवरले बजेट निर्माण भएको औल्याएको छ । ३ वर्षयता बनेका सबै बजेटमा उनले प्रश्न गरेका छन् । मुलुकको ढिकुटी रित्तियो भनेर आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेका डा. खतिवडा आफै सहभागी भएर बनाएको बजेटको कारण बैंकमा तरलताको संकट आएको हो । अव्यवस्थित ढंगले बजेट तर्जुमा गर्दा बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन पुगेको र त्यसको असर ब्याजदरमा पर्दा उत्पादन लागत महंगियएको अर्थशास्त्री कोसिकको भनाई छ । कोसिकले खर्च गर्नका नाममा सरकारले महंगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन वाध्य भएको बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आवका लागि बजेट तयारी गर्न सुझाव मागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भैसके अर्थले जानकारी दिएको छ । बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सुझाव दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । सुझावहरु २०७५ वैशाख १५ गतेसम्म उपलव्ध गराइदिन मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न संघ, संस्था, वृद्धिजिवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी , संचार जगत तथा आम नागरिकसंग सुझाव मागेको हो ।

काठमाडौं । नगरपालिकाको रकम आफुखुशि खर्च गर्ने नगरपालिका कार्यालय धनकुटाका अधिकृत नवीनकुमार श्रेष्ठलाई अख्तियारले हिरासतमा लिएको छ । श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय धनकुटाले हिरासतमा लिएको हो । उनले नगरको रकम बैंकमा दाखिला नगरी व्ष्क्तिगत प्रयोगमा ल्याएको भन्ने जनगुनासो बढ्न थालेपछि अख्तियारले कारवाहि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अख्तियारको अनुसार उ नीमाथीअनधिकृत रुपमा रकम समेत झिकी अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

कञ्चनपुर । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी १ अर्ब २ करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । वेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्री बोहराले प्रदेशमा २५ करोडको तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै तरकारी आयातलाई विस्थापन गर्न किसानमुखी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने उनले जनाए । दैजी–जोगबुढा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तटबन्ध निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गाको नापनक्शा बनाई जग्गाधनी पुर्जा दिने काम अगाडि बढाइदिन नगरपालिकाका प्रमख अशोककुमार चन्दले मन्त्री बोहरासमक्ष आग्रह गरेका थिए । रासस

अछाम । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश नं ७ लाई समृद्ध बनाउन अबको बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन् । यस क्षेत्रको गरिबी, पछौटेपन, अन्त्य गर्न अबको आवश्यकता नै आर्थिक क्रान्ति भएको उनले बताए । सदरमुकाम मंगलसेनमा प्रेस सेन्टर, अछामले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले चैत मसान्तभित्रै यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष बजेट स्वरुप एक खर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याउने बताए । “जनतालाई मेरो सरकार हो भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ, उनले भने, समावेशी र आर्थिक समानतासहितको बजेट भूगोल, जनसंख्याको आधारमा विनियोजित गर्ने भन्दै कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष योजना ल्याउने तयारी छ ।” अहिले तत्काल आउने बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिँचाइ तथा खाद्यान्न संकट हटाउने गरी बजेट तर्जुमा भइरहेको जानकारी गराए । बोहराले नेपालमा करमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयन भएको नचाहनेहरुले प्रणालीका बारेमा विभिन्न नकारात्मक भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाए । आफू अछामबाट निर्वाचित सांसद भएकाले अछामका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नेसमेत बताए । रासस