काठमाडौं । सप्तरीका डा. विजेन्द्र कुमार यादवले सप्तरीकै कुशहामा जिनिस हस्पिटल प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गरेका विजेन्द्रको सपना नर्सिङ कलेज स्थाना गर्नु थियो ।  यसका लागि पहिले सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्राबधान भएकाले उनले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए । अस्पतालबाट आईसीयू, एनआईसीयूदेखि गाइनो लगायतका सबै सेवा दिइरहेका छन् । यादवले अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए । उनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरे । तर, कलेज सञ्चालनका लागि उनले सम्बन्धन पाउन सकेनन् ।  चार वर्षदेखि विजेन्द्र सम्बन्धनका लागि सीटीईभीटीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले भनेको मापदण्ड पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको भन्दै विजेन्द्र दिक्काइसकेका छन् । जती पटक सरकार फेरिन्छ नयाँ मन्त्री बन्छन् यादवको काठमाडौंको यात्रा तय हुन्छ ।  उनी सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका कारण सम्बन्धन पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई भट्न जाँदा भट्टराईले अनेकथरी कुरा लगाइदिनुहुँदो रहेछ अहिले गर्दा पनि हामीलाई सम्बन्धन पाउन गाह्रो भयो,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले उहाँ पनि हटिसक्नुभएको छ । तर, हामीले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनौं ।’  शिक्षामा अनेक राजनीति हुँदा सम्बन्धन पाउनै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् । विजेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि रघुवीर हुँदै महावीरलाई समेत भेटे, छलफल गरे । तर, सम्बन्धन पाउन सकेनन् । रघुजीले  एउटा कमिटी गठन गरे । तर, २२ कलेज मध्ये ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । १६ कलेजले सम्बन्धन पाएनन् ।  ‘जोसँग चाँजोपाँजो मिल्छ त्यसलाई सम्बन्धन दिइन्छ, जो सँग मिल्दैन त्यसलाई दिइदैन रहेछ,’ उनले भने । उनी भन्छन, ‘नदिए कसैलाई दिनु भएन, कसैलाई दिनु कसैलाई नदिनु निकै अन्याय भयो, हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत हामीले पाएनौं । यो भनेको निकै राजनीति हो, जसको पहुँच छ उसलाई दिने पहुँच नभएकालाई नदिनु हामीमाथिको अन्याय हो ।’ सम्बन्धन नपाएका १६ कलेजले महावीर पुनलाई फेरि भेटे । महावीरले पनि एउटा कमिटी बनाए । किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै रिपोर्ट दिइसकेको छ । तर, सीटीईभीटीले त्यो रिपोर्टलाई थन्काएर राखेको छ ।  थन्क्याएर राखेको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै यादव लगायतको टोलीले तीन साता अघि अहिलेका यादवले फेरि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटे । मन्त्री पोखरेलले तत्काल कलेजका विषयमा बुझेर सम्बन्धन दिने आश्वासन दिए । तर, तीन साता भइसक्दा पनि कुनै कुरा नहुँदा फेरि शङ्का लागेको यादव बताउँछन् । ‘पहिले के भयो त्यो कुरा थाहा भएन, तपाईंहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ । अब आउने काउन्सिलको बैठकमा थापाको रिर्पोटलाई पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हामीलाई मन्त्रीज्युले फर्काउनुभयो  । तर, यो भनेको पनि तिन साता भइसक्यो केही खबर आएन,’ उनले भने ।  बैंकको ऋणले समस्या विजेन्द्रले अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता नतिर्दा बैंकले दिनहुँ चिठ्ठी पठाउँछ । यतिसम्मकी यो जेठको १५ गतेसम्म चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिदिने धम्की बैंकले दिएको छ ।  ‘बैंकलाई पनि आसा थियो मान्यता पाउँछ । तर सम्बन्धन नै नपाउँदा बैंकले समेत सताउन थालेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘बंैकले यसो गरिदियो भने मेरो जीवनभरीको सपना बन्द हुन्छ, यही अस्पतालको लागि करिब ३० करोड जति लगानी गरेको छु, यो सबै डुब्छ । मैले कै गर्ने त्यसपछि केही सोचेको छैन ।’ उनी यो सरकारले सम्बन्धन दिने आशामा रहेको बताउँछन्  । उनी भन्छन्, ‘हामी बालेन सरकारको आशामा छौं, यो सरकारले नै गरेन भने अस्पताल लिलाम हुन्छ, यत्रो मिहिनेत गरेको सबै लगानी डुब्छ ।’  उनी अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय हुन लागेकाले चाँडोभन्दा भन्दा चाँडो मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।  सम्बन्धन नपाएका १६ कलेज प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको नर्सिङ अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पुरा गर्दा समेत १६ वटा कलेजले अझै सरकारबाट मानयता पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालकहरू करोडौंको लगानी गरेर वर्षेदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका छन् ।  यसरी सम्बन्धन नपाउने कलेजमा सप्तरीको जिनिस हस्पिटल प्रालि, गण्डकी हस्पिटल प्रालि, जानकी एकेडेमी हस्पिटल प्रा.लि, कैलालीको जेबी कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्डटेक्नोलोजी प्रालि, माया मेट्रो हस्पिटल प्रा.लि, अत्तरिया मेडिकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. अत्तरीया, घोडाघोडी टेक्निकल क्याम्पस प्रा.लि, बर्दिबास जनसेवा प्राविधिक शिक्षालय प्रा.लि रहेका छन् ।  यस्तै, धनुषाको रामजानकी नर्सिङ कलेज, फुलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., लालगढ मोडेल पोलिटेक्निकल ईन्च्युिट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, रौतहटको  नेपाल स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, मिहसिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रा.लि, अरिवनस मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि, चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्च्युिट प्रा.लि,पोखराको आई इन अफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल रहेका छन् । १६ वटै कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरिरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग  गर्दै आएका छन् ।  करोडौंको लगानी डुब्ने डर कलेज सञ्चालनको आशामा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सम्बन्धन नपाउँदा सञ्चचालकलाई मात्र नभई विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष  पदम खड्का बताउँछन् ।  उनी यसलाई देश विकासको नमुना भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । ‘देशमा जनशक्ति छैन, एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्छुभन्दा रोक्न खोज्नु यो भनेको देश विकासको नमुना हो,’ खड्काले भने ।  उनी भन्छन्, ‘यो भनेको सीटीईभीटीको समस्या हो, पहिले भएका कलेजहरूको सिण्डिकेट पनि हो, अर्को शासन सत्तामा आउनेहरू पनि केही समय आउँछन्, गइहाल्छन् विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैलाई भएन ।’ २०६९ सालदेखिका फर्महरू अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको बताउँदै खड्काले सञ्चालकहरू लगानी समेत डुबेको बताए ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सय बेडको अस्पताल खोल्न ठाउँ हेरेर कम्तीमा पनि ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो त अस्पतालमात्र बनाउन लाग्ने खर्च हो यसलाई चलाउन पर्यो, कलेजका भवनहरू ल्याबहरू बनाउन उत्तिकै पैसा लाग्छ । अध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘अधिंकाश साथिहरूले यि सबै संरचना तयार गरी करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, लगानी फिर्ता आउने बाटो नहुँदा समस्या भोगिरहनु भएको छ ।’    

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितमा समितिकाे बिहीबार बसेको बैठकले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०५४’ र ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र काुननी मापदण्डा पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी स्वीकृत दिन परिषद्लाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सिटिभिटी कार्य सम्पादनविरुद्ध धेरै विद्यार्थीको उजुरी आएको बताउँदै यसलाई सधार्नु अनिवार्य रहेको सुनाइन्। समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई अवरोध गर्दा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अधिकार सङ्कुचित भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘हामीले विद्यार्थीलाई पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरूले तुरुन्तै कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ ।’ लामो समयदेखि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलताले सास्ती खेपेको भन्दै समितिमा शैक्षिक संस्थाहरूबाट निवेदन परेको थियो । बैठकमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित भएका संस्थाहरू, सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र समितिका सांसदबीच समस्यामाथि छलफल भएको थियो । निवेदक शिक्षण संस्थाले कानुनी मापदण्ड पूरा गर्दा पनि नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृत नपाएको गुनासो पोखेका थिए । परिषद्ले भने आयोगले स्वीकृत दिन रोक लगाएको आरोप लगाएको थियो । आयोगले परिषदमा कानुन बमोजिमा कार्य नभएको बाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको भगिनी संस्था नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ एजूकेसनले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत राम्रो नतिजा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यो क्रममा सन् २०१७ को बिएसी नर्सिङको ब्याचले ऐतिहासिक र उत्साहजनक सफलता हासिल गरेको छ । नवौं ब्याचको रुपमा ३० जना विद्यार्थीले निकै राम्रो नतिजासहित बिएससी नर्सिङको कोर्स पूरा गरेका हुन् । विज्ञान विषय लिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुले यो कोर्स पढ्न पाउँछन् । नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ एजूकेसन नवौं ब्याचका ३० मध्ये २७ विद्यार्थीले विशिष्ट श्रेणी तथा बाँकी ३ जनाले पहिलो श्रेणीको अंकसहित ऐतिहासिक सफलता हात पारेका हुन् । यो ब्याचमा समावेश कुल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशतले विशिष्ट श्रेणीसहित उत्तीर्ण हुनु उत्साहको विषय रहेको नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ एजूकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलानन्द(केएन) शर्माले बताउँछन् । ‘कोभिड पेण्डामिकको बेलाका चुनौतिका बाबजुद पनि हाम्रा विद्यार्थीहरुले गरेको मेहेनतको नतिजा उत्साहपूर्ण आउँदा हामी खुशी छौं ।’ उनले भने–‘कुल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशतले विशिष्ट श्रेणीमा कोर्स उत्तीर्ण गरेर हाम्रा मेहेनती विद्यार्थीहरुले रेकर्ड बनाएका छन् ।’ नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ एजूकेसनमा विगत लामो समयदेखि बिएससी नर्सिङ, बिएन नर्सिङ र पिसीएल नर्सिङका कोर्सहरु संचालन हुँदै आएका छन् । बिएससी नर्सिङ र बिएन नर्सिङको कोर्स पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त हुन् भने प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ चाहि सिटीइभिटीबाट मान्यताप्राप्त कोर्स हो

 काठमाडौं । सुर्खेतकी प्रेमिका राज्यलक्ष्मी शाहीको सानैदेखि नर्स बन्ने सपना थियो । त्यो सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न उनी २०७५ सालमा सिटिइभिटीको प्रवेश परिक्षा पास गरेर भक्तपुरस्थित चक्रवर्ति नर्सिङ कलेजमा भर्ना भइन् । प्रवेश परीक्षा पास गरेसँगै उनी धेरै खुशी भइन् । कारण थियो नर्स बन्ने उनको सपना पूरा हुने भयाे। चक्रवर्तिमा एक वर्ष राम्रैसँग बित्यो । उनीसहित  ३० जना छात्राहरू सँगै पढ्थे । कलेजबाट सञ्चालित हुने त्रैमासिक, प्रि बोर्ड परीक्षा पनि उनीहरूले राम्रैसँग दिए । त्रैमासिक र प्री-बाेर्ड परीक्षामा अंक पनि राम्रै ल्याए । अब उनीहरुअन्तिम परीक्षा जुटे । बोर्ड परीक्षा साउन २६ गतेबाट शुरु हँदै थियो । राज्यलक्ष्मीसहित उनका साथीहरु परीक्षा शुरु हुनुभन्दा ३ दिन अगाडि अर्थात २३ गते परीक्षाको प्रवेश पत्र लिन कलेजमा पुगे । तर, कलेजले उनीहरुको प्रवेश पत्र दिएन । उनीहरु झसंग भए । त्यो दिन त्यतिकै बित्यो । २४ गते गए काम भएन, २५ गते गए, अँह, प्रवेश पत्र पाएनन् । साउन २६ गते उनीहरु बिहानै कलेज गए । अहँ, त्यो दिन पनि प्रवेश पत्र आएन । अब उनीहरुलाई शंका लाग्यो । भर्ना हुनभन्दा पहिला कलेज केही विवादमा रहेको भन्ने सुनेका पनि थिए । तर, कलेजसँग यस विषयमा बुझ्दा कलेजले उच्च अदालतबाट आएको स्टे अर्डर देखाएपछि उनीहरु ढुक्क भइन् र पढ्न शुरु गरिन् ।  प्रवेश पत्र नपाएसँगै उनीहरुलाई त्यसबेला बल्ल थाहा भयो कि कलेजको विवाद कायमै छ । यद्यपी, सिटिभिटीका कन्ट्रोलर र सदस्य सचिवले तपाईहरु पढ्दै गर्नुस् पछि कलेजको विवाद सकिएपछि यस विषयमा छिट्टै सेटलमेन्ट गरौंला भन्ने आश्वासन दिएर पठाए । परीक्षामा सामेल हुन नदिएपछि चक्रवती नर्सिङ कलेज पाटन उच्च अदालतमा गयो । अदालतले विद्यार्थीलाई प्रवेश पत्र दिई २७ गतेको परिक्षामा सामेल गराईदिन अन्तिरम आदेश दियो । तर, सिटिइभिटीले अदालतको आदेशलाई वास्ता गरेन । त्यसपछि घटनाले अर्कै मोड लियो । चक्रवर्ति कलेजले सिटिइभिटीविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमा मानहानीको मुद्दा हाल्यो । मानहानीको मुद्दा हालेपछि सिटिइभिटी कलेजसँग मात्र नभएर विद्यार्थीहरुसँग पनि नकरात्मक बन्यो । उनीहरुले परीक्षा पनि दिन पाएनन् । अहिले पाँच महिना बिति सकेको छ । शाही र उनका अन्य साथीहरुले धेरै ठाउँमा धाए । तर, त्यसिको सुनुवाई भने अहिलेसम्म भएकोे छैन । उल्टै बेलाखत उच्च पदस्तहरुले नबुझेर कलेज भर्ना गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई झस्काई रहे । ‘हाम्रो काम भनेको पढ्ने हो, हामी गाउँबाट आएकालाई कहाँ के छ ? केही विवाद छ की छैन भनेर कसरी थाहा हुन्छ’ शाहीले भनिन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले २०७४ साल असोज २२ गते नै उक्त कलेजले परिषद्ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण सम्बन्धन खारेज गरेको रहेछ । शुल्क फिर्ता गरेर पछाडि हट्यो कलेज चक्रवर्ति नर्सिङकलेज उनीहरुबाट लिएको शुल्क फिर्ता गरेर पछाडि हटिसकेको छ । शुरुमा ४० प्रतिशत रकम लिनुपर्नेमा कलेजले विद्यार्थीसँग ६० प्रतिशत रकम लिएको थियो । रकम फिर्ता गरेर विद्यार्थीलाई दिएको ठूलो धोकाबाट कलेज पन्छिन खाेजेकाे छ । कलेजका कुनै पनि व्यक्तिसँग अहिले सम्पर्क नभएको शाहीको भनाई छ । माघसम्म सुनुवाई नभए आत्मदाह गर्ने माघ भित्रमा आफ्ना मागको समाधान नभए सिटिइभीटी, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा आफूहरू आत्मदाह गर्ने शाहीले बताइन् । यति लामो समय खर्च भएको बताउँदै उनले आफ्नो माग पूरा नभए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् । आफू अध्ययनरत कलेजलाई खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएपछि पहिलो वर्षको अन्तिम परीक्षा दिन नपाएका नर्सिङका ३० विद्यार्थीले आफूहरूलाई अर्को कलेजमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कलेजको मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने सीटीइभीटीले भने मापदण्ड नपुगेको कलेजबारे आफूहरूले विद्यार्थीलाई पटपटक जानकारी गराएको जनाएको छ । उक्त खारेजीको निर्णयविरुद्ध चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसमा पाएको अन्तरिम आदेशकै आधारमा कलेज सञ्चालन भइरहेकोले आफूहरूलाई त्यस्तो कानूनी पाटोबारे थाहा नभएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। तर, सिटिइभिटीले भने त्यसबारे बेलैमा विद्यार्थीहरूलाई सूचित गरेको जनाएको छ । सीटीइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले विद्यार्थीलाई कलेजको सम्बन्धन रद्द गरिएको भनेर जानकारी गरिएको बताए । ‘तपाईँहरू त्यहाँ अध्ययन नगर्नुस् भनेर पटकपटक जानकारी गराएका थियौं, अब अदालतले पनि खारेज गर्ने विषय सदर गरिसकेको अवस्थामा विद्यार्थीको माग पूरा गर्ने कानूनी आधार हामीसँग छैन’ उनले भने । अब मन्त्रिपरिषद्ले नै कुनै विशेष व्यवस्था गरेर केही निर्देशन दिए मात्रै उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ रहन्छ। नत्र अरू केही पनि आधार नरहेको उनको भनाइ छ । पिडित विद्यार्थीहरूले बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयका उच्च  अधिकारीहरूलाई पनि भेटेकाे शाहीले बताइन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट समस्याकाे समाधान गर्ने आश्वासन आएकाे बताइन् ।

३६ बर्ष लामो जागिरे जीवनपछि ज्ञानकृष्ण श्रेष्ठले ८ बर्ष अघि स्थानिय साथीभाइहरुको सहयोगमा मध्यपुर अस्पताल खोलेका हुन्। २०६७ साल माग ६ गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयबाट अनुमति लिएर अस्पताल संचालनमा आएको थियो । करीब ५ करोड को लागतमा सुरु गरिएको अस्पतालमा हासम्म २० करोड भन्दा बढी लगानी भैसकेको छ । ६५ जना सेयर सदस्यहरु मध्ये २० जना बिशेषज्ञ डाक्टरहरुको करीब ३३ प्रतिसत शेयर रहेको छ ।  किडनी ,ब्रेन र मुटुको बाहेक अरु सबै उपचार यस अस्पतालले प्रदान गर्दै आईरहेको छ। प्रस्तुत छ, अस्पतालको भावी योजनाका बारेमा अध्यक्ष ज्ञानकृष्ण श्रेष्ठसंग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले गरेको विकास वहस । कुन उदेश्यको साथ यस अस्पतालको स्थापना भएको हो ? मेरो इच्छा यस मध्यपुर ठिमी  क्षेत्रमा एउटा अस्पताल स्थापना गरेर यहाँका जनताहरुलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु थियो । यस मध्यपुर ठिमी अस्पतालको उदेश्य लोकन्थली, बालकोट, सिरुटार, कटुञज, दुवाकोट, दधिकोट र भक्तपुर क्षेत्रका बिरामीहरुलाई स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु रहेको छ । यसकारण यस ठाउँमा हामीले यो अस्पताल खोलेका हौ। हाल आएर छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा , रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका बिरामीहरुलाई समेत हामी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । मध्यपुर नाम नै किन? कान्तिपुर र भक्तपुरको बीच भागमा रहेको मध्यपुर थिमि सहरबाट नामाकरण गरी यो अस्पताल स्थापना गरीएको हो । यहाँको नगरपालिकाको नाम पनि मध्यपुर ठिमी रहेको छ । सुरुवातमा कति जना डाक्टर र कर्मचारीबाट यो अस्पताल संचालन गर्नुभएको हो ? सुरुवातमा २५ जना डाक्टरहरु र ३५–४० जना प्राबिधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुबाट हामीले यस अस्पातल संचालन गरेका थियोै । हालको अवस्थामा यस अस्पतालमा प्रविधिक र प्रशासनिक गरेर करिब २०० जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने विशेषज्ञ डाक्टरहरु अन कलमा समेत गरी ७२ जना कार्यरत छन् । अस्पतालको हालको अवस्था ? भक्तपुर जिल्लामा लिफ्ट समेत भएको ५१ शैयाको भुकम्प प्रतिरोधि अस्पताल भवन यहि मात्र रहेको छ । यस अस्पतालमा ४९ शैया थप गरी १०० शैयामा स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागमा अनुरोध भइसकेको छ । यस अस्पतालमा ३ वटा भेन्टीलेटर सहित, १० वटा मोनिटर सहित १२ शैया आइ सि यु कक्ष, ८ वटा सुबिधा युक्त क्याबिन, अत्याधुनिक उपकरण सकितको दई वटा अपरेशन थिएटर रहेको छ । यस अस्पतालमा एमआरआई, सिटीस्क्यान, डिजीटल एक्स-रे, कम्प्युराईज्ड अल्ट्रासाउन्ड, कम्प्युराईज्ड ल्याब, सि-आर्म मेसिनका साथै अन्य उच्च प्रबिधिको उपकरण राखी उपचार सेवा प्रदान गरी आएको छ । यहि २०७५ असार २७/२८ गते आएको बाढीले यस अस्पतालको भुई तलामा रहेका उपकरणहरु बाढीले डुबाएर नोक्सान पारेको छ । हामीले नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनिसँग इन्सुरेन्स गरेको भएतापनि बाढी भन्ने शब्द नरहेको कारण हामीले कुनै किसिमको क्षेतिपुत्र्ति नपाउने अवस्था छ । यसमा जग्गा खरीद गर्न भवन बनाउन नेपाल बैँक लि. ले लगानि गरेको भएता पनि बाढी शव्द नपरेकोले क्षतिपूति नपाउने भनि रहनु भएको छ। तापनि हामिले वनाउन मिल्ने अस्पताल उपकणहरु मर्मत सुधार गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रयत्न गरी रहेका छौ । कतिपय सामानहरु प्रयोगमा ल्याउन नसकिने स्थिति छ । तपाईहरुकोमा के कस्तो उपचार सेवा उपलब्ध छ सेवा ग्राहीको चाप कुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ ?  यस अस्पताल अरनिको राजमार्गको छेउमा रहेको हुँदा हामीले हाडजोर्नी तथा नशा रोग विषयको सेवामा फोकस गरी आएका छौँ । हामीले हाडजोर्नीको विषयमा फोकस गर्नुको कारण भक्तपुर जिल्लाको अति व्यस्त यस अरनिको राजमार्गमा चल्ने धेरै सवारी साधनहरु दुर्घटना भई रहेको मूल कारण हो । यहाँ राम्रो फराकिलो सडक भएता पनि सडकको सवै पुर्वाधार पूरा नभएको कारणले गर्दा बढी दुर्घटना भइरहेको छ । । यस अस्पताल अगाडी चोकमा मात्र १०/१५ जना भन्दा बढीेले ज्यान गुमाईसकेका छन् । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले अर्थोपेडिक सेवामा बिशेष ध्यान दिएका हौ। हामीसँग ५ जना अर्थोपेडिक डाक्टरहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । कथंकदाचित रातको समयमा दुर्घटना भएर कोही ब्यक्ति यस अस्पतालमा ल्याईयो भने राती नै बिरामीका उपचारको लागि डाक्टरहरु तयार हुन्छन् । हाम्रो अर्थोपेडिक डाक्टरहरुको बासँस्थान पनि अस्पताल नजिकै रहेकोले उपचारमा थप सजिलो भएको छ । त्यसैगरी हाम्रो अर्को मनपराईएको सेवा  स्त्री रोगको उपचार हो।  यस अस्पतालमा  स्त्री रोगको उपचार पनि ब्यवस्थित रुपमा भईरहेको छ । यस अस्पतालमा प्रसुती गृहमा २०-३० वर्ष काम गरेर अवकास पाइसकेका ४ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु कार्यरत हुनुहुन्छ् । उहाँहरु बिशेष दक्षता हाँसिल गरीसक्नु भएर पोख्त हुनुहुन्छ । स्त्री रोग सम्बन्धी जस्तोसुकै केस आए पनि वहांहरु एक आपसमा मिलेर छिटो छरितो स्तरीय उपचार गर्नुहुन्छ । अहिले अस्पतालहरुको सेवा शुल्कका बारेमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, मध्यपुर अस्पतालको सेवा शुल्क कस्तो छ ? हामीले अस्पतालको लागि जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्न नेपाल वैंक लि वाट ऋण लिई भवन बनाएका हौ। हामी आँफैले थोरै थोरै जम्मा गरेर सेयर रकम बटुलेर अस्पतालको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरी संचालन गरि आएका छौँ । कतिपय सेवाग्राहीहरु यस अस्पतालमा महँगो भयो भन्छन तर उपकरण धेरै महँगो पर्छ । मुश्किलले हामीले खर्च धानी आएका छौ । अस्पताल उपकरण खरिद गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले कुनै पनि किसिमको छुट सुविधा पनि पाएका छैनौ । बरु हामी हरेक वर्ष सरकारलाई करोडौ राजश्व बुझाउँछौ। हुनत यसै आ.व २०७५/०७६ देखि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर हटाएको छ । यसले गर्दा बिरामीलाई ५ प्रतिशतमात्र भए पनि शुल्कमा सस्तो पर्न गएको छ । त्यसैगरी हामी पनि कसरी बिरामीलाई सस्तो, राम्रो, छिटो, सुलभ र स्तरीय उपचार दिने भन्ने कुरामा सधै लागि परेका छौँ। हामीले बिरामीहरुलाई सहुलियत कार्ड पनि वितरण गर्दै आएका छौँ । हजारौँ भन्दा बढीले सहुलियत कार्ड पाईसक्नु भएको छ। उक्त सहुलियत कार्ड प्राप्त गरेकाहरुले विभिन्न सेवामा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट सहुलियत पाउँछन् । यस अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु यसै क्षेत्रका गन्य मान्य प्रतिष्ठित बर्ग हनु भएकोले वहाँहरुबाट पनि गरीब, असहाय, बेवारिसे, अनाथ, तथा जेष्ठ नागरीकहरुलाई सहुलियतको अनुरोध हुने भएकोले वहाँहरुलाई बिशेष छुट दिई सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । अरु भन्दा मध्यपुर अस्पतालले बिरामीलाई के अतिरिक्त सुबिधा दिएको छ ? हामीले आफुलाई पक्कै पनि अरुभन्दा फरक पाएका छौँ । छिटो, छरितो स्तरीय उपचार गर्न पाउने कारणले भक्तपुरका अन्य अस्पतालहरुले पनि यहाँ बिरामी रिफर गरी पठाउने गरेका छन्। यहाँ सबै किसिमको उपचार सेवा उपलब्ध छ र यहाँ तुरुन्त उपचार पाईन्छ । भक्तपुर जिल्लामा ८-१० वटा अस्पताल रहेका छन् । सबै ठाउँमा सवै उपकरण उपलब्ध छैनन्। सबै बिषयका पर्याप्त डाक्टरहरु पनि छैनन् । यहाँ सबै उपचार सेवा उपलब्ध रहेको हुनाले पनि बढी बिरामीहरुद्वारा रुचाईएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ, राज्यले यसलाई व्यवस्थापन गर्न र तपाईहरुका लागि पनि के गरोस भन्ने लाग्छ ? नेपाल सरकारको तर्फबाट निजि क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुको लागि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । सरकारले यदि सर्वसाधारणलाई उपचार महँगो नपार्ने हो भने अस्पताल उपकरणहरुमा छुट सुविधा दिनु जरुरी छ । सरकारले उपचार खर्चको मुल्य निर्धारण गरिदिनु पर्छ । सरकारले जसरी कन्सल्टेन्ट डाक्टरले कसले कति शुल्क लिने पाउने भन्ने तोकि सकेको छ । त्यसैगरी कुन कुन सेवा दिँदा कसलाई के कति शुल्क लिने सम्बन्धी पनि मुल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गत बर्षमा नै यो विषयमा छलफल भईरहेको थियो । चाँडै मुल्यनिर्धारण होला भनेर हामीले सोचीरहेको थियौ । तर अहिले सम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन । सरकारले कुनै पनि निजी अस्पतालले १० प्रतिसत बिरामीलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो निःशुल्कको लागि कहाँ कहाँ बाट लेखेर आएकोलाई सेवा दिने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । किनभने स्थानिय नगरपालिकाले , जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि पठाउने गरेको छ । कहाँबाट आएकोलार्ई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट छैन । निःशुल्क के- के मा कतिसम्म दिने भनि तोक्नु जरुरी छ । किनभने कुनै कुनै खालको मेजर अप्रेशन गर्दा ३ -४ लाख सम्म पनि पर्न जान्छ । जसमा निः शुल्क गर्न सकिने अवस्था हुदैन । तसर्थ स्पष्ट नीति निर्देशन सहित शुल्क तोक्न जरुरी छ । यसले अस्पताल संचालकहरुलाई सजिलो हुन जान्छ । हाम्रो निजी अस्पतालहरुको एउटा छाता संगठन रहेको छ । त्यसलाई अफिन भनिन्छ । सरकारले कुनै किसिमको स्वास्थ्य सम्वन्धी निति नियम निर्माण गर्दा सो संथाको प्रतिनिधि पनि राखेमा कार्यान्वयनमा सजिलोपन हुन आउँछ । यसले निति नियम दीगो र प्रभावकारी हुन जान्छ । खासगरी नेपालमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ५० प्रतिसत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा करीब ६० अर्ब लगानी निजी क्षेत्रको रहेको छ भनि अफिनको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । तर नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रका अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वस्थ्य संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारले बेलाबेलामा अनुगमन हुनुपर्ने नियमित रुपमा अनुगमन भएको पाइएको छैन । कुनै कुनै अस्पतालमा १०-१५ प्रतिसत पनि बेड अकुपेन्सीन भएको अस्पतालहरुले नसिड. कलेज संंचालन गर्न पाईरहेका छन् भने कसैको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी जहिले पनि ६५-७० प्रतिसत वेड अकुपेन्सी भएता पनि कलेजको लागि प्रयास गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पाएका छैन्न। कागजमा मात्र बेड अकुपेन्सीको कुरा छ खासै व्यवहारमा यो लागु भएको छैन । सेवा क्षेत्र विस्तारका भावी योजना के के छन् ? हाम्रो अस्पतालको भावि कार्यक्रम भनेको हालको ५१ शैयाको अस्पतालमा ४९ शैया थप गरी१००शैया बनाउनु हो । जसको लागि हाम्रो अस्पतालमा पुर्वाधारहरु तयार छन् । नेपाल सरकार समक्ष अनुमतिको लागि अनुरोध भइरहेकोमा पाएको छैन । हाम्रो अस्पतालमा हाल ठाउको अभाव भएकोले केही जग्गा खरीद गरी अर्को एउटा भवन बनाउने तरखरमा पनि छौ । हाम्रो अर्को लक्ष्य भनेको नर्सिडं लगायत फमेर्सी, रेडियोग्राफी र ल्याव बिषयकोकलेज संचालन गर्ने हो । जस्कोलागि हामीले ५ बर्ष अघि देखि प्राबिधिक तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा अनुरोघ गरी आएका छौ । र, अन्त्यमा ? हामीले जहिले पनि अपाङ्ग, अनाथ, असक्त,वृद्धवृद्धा तथा वेवारिस विरामीहरुको उपचार सेवामा छुट तथा सहुलियत दिई सेवा गरिआएका छौँ। हामीले ईमर्जेन्सीमा आएका बिरामी लाई आउने बित्तिकै छिटो, छरितो उपचार सेवा र सहयोगको आवश्यक पर्ने भएकोले सहयोग गर्ने मानिसहरु राखेका छौँ । समयमा उपचार ग–यो कि गरेन, डाक्टर तथा प्राबिधिकले राम्रोसँग हेर्यो की हेरेन भन्ने रेखदेख गर्ने छुटै व्यतिmकोे पनि ब्यवस्था गरि आएका छौँ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा यस अस्पतालको नाक, कान घाँटीको विशेषज्ञ डा. रविन्द्र भक्त प्रधानाङ्गले जन्मे देखिनै काननसुन्ने वच्चाहरुलाई कक्लियर नामक इम्ल्पान्ट राखी कान सुन्ने बनाउने शल्यकृया पनि गरी आएको छ । हाल सम्ममा ५ जना बालकहरुको यो शल्यकृया भई सकेको छ । यो शल्यकृया काठमाडौ स्थित टिचिङ अस्पतालमा हुने गरेको छ । निजी अस्पतालमा यसै अस्पतालमा मात्र हुने गरेको छ । ४ बिरामीहरुलाई छिटो छरितो उपचार सेवामा कहिं कतै कसैलाई असुबिधा भएको छ छैन रेख देख गर्न सि सि क्यामेरा, वाके टवाके, शिघ्र सम्पर्ककोलागि टेलिफोन एक्चेन्ज,उजुरी पेटिका आदिको व्यवस्था गरी आएका छौ ।

भक्तपुर । मध्यपुरथिमिमा रहेको चक्रवर्ती हवी नर्सिङ कलेजले अवैधानिकरुपमा ३८ जना विद्यार्थी भर्ना गरेर एकैदिन ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सिटिइभिटीसँग कुनैपनि स्वीकृति नलिई ऐन, नियम विपरीत अवैधानिकरुपमा विद्यार्थी भर्ना गरेको हो । सिटिइभिटीको अनुमतिबिना नै कलेजले आइतबार सूचना प्रकाशित गरेर एक दिनका लागि तीनवर्षे प्रमाणपत्र तह नर्सिङमा भर्ना खोलेर प्रतिविद्यार्थी दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ अग्रिम शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गराएको हो । कलेजका लेखा शाखाका विक्रम देउजाले एकदिनका लागि भर्ना खोलेको बताउँदै १ सय ३७ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएकामा ३७ जनालाई भर्ना गरिएको र तीनवटा सिट छात्रवृत्तिका लागि राखिएको बताए । सिटिइभिटीसँग अनुमति नै नलिई कुन आधारमा भर्ना गरिएको भन्ने प्रश्नमा उनले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको तर विगत दुई वर्षदेखि अदालतबाट अन्तरिम आदेस ल्याएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने गरेकाले यसवर्ष पनि सिटिइभिटीविरुद्ध अदालत जाने तयारी भएको बताए । कलेजका प्रबन्ध निर्देशक दिनेशकुमार सिंहसँग यसबारे जानकारी लिन खोज्दा उनी राससको सम्पर्कमा आएनन् । कलेजले अवैधानिकरुपमा विद्यार्थी भर्ना गराएर ठगी गरेको र विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाएको भन्दै गुनासो पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले तत्काल भर्ना रोक्न कलेजलाई निर्देशन दिएका छन् । पोखरेलले भने, “कलेजका प्रतिनिधिलाई बोलाएर तत्काल अवैधानिक भर्ना रोक्न मैले निर्देशन दिएको छु, भर्ना भएका विद्यार्थीले पैसा फिर्ता लान चाहेमा दिने र सिटिइभिटीविरुद्ध अदालत जान्छौँ भन्दै गएका छन् ।” यता सिटिइभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले चक्रवर्ती हवि नर्सिङ कलेजलाई सिटिइभिटीले विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति प्रदान नगरेको र नवीकरणसमेत नगरेको बताउँदै विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्न सूचना जारी गरेको बताए । विद्यार्थी भर्ना भए त्यसको जिम्मेवार सिटिइभिटी नहुने बताउँदै उनले विगत दुईवर्ष अदालतको आडमा विद्यार्थी भर्ना गराए पनि यसवर्ष भने कलेज खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । कलेजले विगत दुईवर्ष पनि यसैगरी अवैधानिकरुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन दर्ता गराउने गर्दै आएको थियो । सिटिइभिटीको नियमअनुसार हरेकवर्ष विद्यार्थी भर्नाअघि कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार ठीक भए÷नभएको, शिक्षक गुणस्तरीय भए÷नभएको, आफ्नै अस्पताल वा एकसय शय्याका अरु अस्पतालसँग प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि अनुमति लिए÷नलिएको अनुगमन गरेर सिटिइभिटीको मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने नियम छ । चक्रवर्तीले सिटिइभिटीका यी कुनै नियम पूरा नगरेको सिटिइभिटी सम्बन्धन महाशाखाका निर्देशक जीवनारायण काफ्लेले जानकारी दिँदै कलेजमा शिलबन्दी गरिने बताए । सिटिइभिटीले पनि कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने बताउँदै सदस्य सचिव वाग्लेले भने, “नर्सिङ कलेजको सम्बन्धन दिने, नवीकरण गर्ने अधिकार सिटिइभिटीसँग मात्रै छ, कि ऐन खारेज गर्नुपर्यो, हैन भने ऐन, नियम विपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अदालतको आडमा स्टे अर्डर जारी गरे कलेज खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ ।” विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर विगतमा अदालतको स्टे अर्डरलाई मानेर विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गरिए पनि यसवर्ष भने ऐन मिच्ने, १ सय शय्याको अस्पतालमा प्रयोगात्मक गर्न अनुमति नभएको, पूर्वाधार नपुगेको र नवीकरण नगरेकाले विद्यार्थीको रजिस्ट्रेशन नगर्ने अदालतले सिटिइभिटीको भनाइ छ । अदालतले सिटिइभिटी प्रशासन प्रमुख रमेश बखतीले चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजले झुटो सूचना जारी गरेर जनमानसमा भ्रम फैलाउँदै विद्यार्थी भर्ना गराएको सुन्नमा आएको बताउँदै सिटिइभिटीले भर्ना नहुन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेकाले त्यसको जिम्मेवारी सिटिइभिटीले नलिने बताए । विद्यार्थी भर्ना गर्न आएका अभिभावक चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का नकुल राउतले कलेजले विद्यार्थीलाई भर्नाको नाममा ठगी गरेको बताउँदै भर्ना भएका विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । भर्ना भएका विद्यार्थी र उनका अभिभावकले कलेजमा दिनभर भेला भएर कलेजले विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाउन खोजेको बताउँदै रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । रासस ––––––