काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालको निजामती प्रशासनले एकैपटक ठूलो जनशक्तिको क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।  प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिवदेखि सहायकसम्मका १३ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने मात्रै होइन, राज्यकोषमा झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने अनुमान गरिएको सरकारी उच्च स्रोत बताउँछ । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको तथ्यांक राख्ने निजामती किताबखाना भने भर्खर यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूको तथ्यांक निकाल्ने तयारीमा लागेको सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले भर्खरै तथ्यांकको काम सुरु गरेका छौं । त्यसैले गर्दा पूर्ण तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने । स्रोतले दिएको तथ्यांकअनुसार विधेयकमा समावेश ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान लागू भएलगत्तै १३ हजार ५ सय ७७ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन् ।  तीमध्ये ठूलो हिस्सा अनुभवी र नेतृत्व तहका कर्मचारीको रहेको छ । यति ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीको एकमुष्ट बहिर्गमनले राज्य संयन्त्रको संस्थागत स्मृति, नीति कार्यान्वयन क्षमता र सेवा प्रवाहमै गम्भीर प्रभाव पार्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले बताए । ‘विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गर्नेछ, यसमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने । सचिवस्तरमा तरंग हाल नेपाल सरकारमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा सचिवसरहका ७१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांश सचिव तत्काल अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सचिवहरू पुष्कर सापकोटा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, रविलाल पन्थ र हरिलाल लम्साल उमेर र सेवा अवधिको प्रस्तावित सीमाभित्र रहेकाले सेवा निरन्तरतामा रहने सम्भावना रहेका अधिकारीहरूमा पर्दछन् । त्यस्तै, राधिका अर्याल, चन्द्रकला पौडेल, लक्ष्मी बस्नेत र सरिता दुवाडी पनि उक्त व्यवस्थाबाट तत्काल प्रभावित नहुने सचिवहरूमा पर्छन् । रोचक पक्ष के छ भने हाल विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत महिला सचिवहरू सबै प्रस्तावित प्रावधानको दायराबाहिर देखिएको किताबखाना स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी, नारायणप्रसाद दुवाडी, रामेश्वर दंगाल, डा. दीपक काफ्ले र मदन भुजेल पनि तत्काल अवकाशमा नपर्ने सचिवहरूको सूचीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।  बाँकी अधिकांश सचिव भने प्रस्तावित कानुन लागू भएलगत्तै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । स्रोतअनुसार ३२ जना सचिव ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका कारण अवकाशमा जानेछन् । यस्तै, २० भन्दा बढी सचिव ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यसरी हेर्दा ५० भन्दा धेरै सचिवले अवकाश पाउनेछन् ।  यसले सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमै एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने देखिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइराला ०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले यस्तै गल्ती गर्दा देशका सचिवसमेत करारमा नियुक्त गर्नु परेको सम्झन्छन् । उक्त कदमले निजामती प्रशासन कमजोर वनाएको उनको धारणा रहेको छ । डा. कोइराला ‘सरकारले फेरि त्यही कमजोरी नदोहोर्‍याओस्’ भन्ने सुझाव दिन्छन् । २६८ सहसचिव प्रभावित प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने सहसचिव तहमा पर्ने देखिएको छ । हाल निजामती सेवामा प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहका ३ सय ५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । स्रोतका अनुसार तीमध्ये २ सय ६८ जना सहसचिव प्रस्तावित कानुनका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार १ सय ८८ जना सहसचिव ५५ वर्षे उमेर हदका कारण बाहिरिनेछन् । त्यसैगरी ८९ जना सहसचिव ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सेवाबाट विदा हुनुपर्नेछ । यी अधिकांश कर्मचारी सचिव पदमा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारी हुन् । उनीहरूको एकमुष्ट बहिर्गमनले भावी सचिव नेतृत्वको पाइपलाइन नै प्रभावित हुने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।  प्रशासनका जानकार तथा पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत असहज बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । पाण्डेका अनुसार राज्यको यस कदमले एकातिर अनुभवी प्रशासकहरूको वहिर्गमन गराउदैछ भने अर्कोतिर राज्यको ठुलो धनराशि कर्मचारीलाई विदा गर्न र नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्दछ । अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदै विधेयकको असर उच्च प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । निजामती किताबखानाको विवरणअनुसार ५५ वर्षे उमेर हदका कारण ३ हजार ३ सय ३७ श्रेणीगत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै, ४ हजार १ सय ३५ तहगत कर्मचारी पनि उमेरकै आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । श्रेणीगत कर्मचारी भन्नाले संघमा कार्यरत र तहगत कर्मचारी भन्नाले प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारी हुन् । यसबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण थप ६ हजार १ सय ५ कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसरी हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्थाले राज्यका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरूमा व्यापक जनशक्ति अभाव सिर्जना गर्ने र निजामति सेवालाई कमजोर बनाउने बताउँछन् पूर्वमुख्य सचिव डा. कोइराला ।  कोइरालाका अनुसार अझ संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा कर्मचारी अभाव र क्षमता संकट झेलिरहेका कतिपय कार्यालयहरू थप प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसपछि आउने कर्मचारी पनि कामयाव हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्तो अवस्थामा निजामती प्रशासन कमजोर बन्नसक्ने डा. कोइरालाको आशंका रहेको छ । राज्यलाई तत्काल २५ अर्बको घाटा विधेयक अहिले चर्चा गरिएकै स्वरूपमा पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने राज्यले ठूलो आर्थिक दायित्व पनि वहन गर्नुपर्नेछ । सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीहरूको बाँकी सेवा अवधिको हिसाब, उपदान, अवकाश सुविधा तथा अन्य कानुनी दायित्वको व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालय स्रोत जनाउँछ । कर्मचारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पाइरहेको तलब–भत्ता र सेवा सुविधालाई आधार मानेर गरिएको गणनाअनुसार यो रकम अझ बढ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, राजस्व लक्ष्य निरन्तर प्रभावित भइरहेको र सार्वजनिक ऋणको दबाब बढिरहेको अवस्थामा राज्यका लागि यस्तो अतिरिक्त दायित्व व्यवस्थापन सहज नहुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ ।  अर्थविद् डा दिलनाथ दंगालका अनुसार यसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भारी थप्ने बाहेक अरू केही गर्दैन । अहिलेको सरकारको पारा ऋण काढेर घिउ खाने चरित्रको देखिएको उनी बताउँछन् । भूमि, सहकारी, गरिबी निवारण तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी भने मन्त्रालय यस विषयमा जानकार नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयसँग यस विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कसैले केही सोधेको पनि छैन । सल्लाह मागेको पनि छैन ।’ नयाँ कर्मचारी ल्याउन थप २० अर्ब पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिएपछि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा नयाँ भर्ना खोल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले विदा गर्न थालिएका कुल १३ हजार ५ सय ७७ दरवन्दीमध्ये आधा दरवन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान रहेको स्रोतले बताएको छ । यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने मन्त्रालय यस विषयमा जानकार नभएको बताउछन् । लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट, नियुक्ति, आधारभूत तथा सेवाकालीन तालिम, क्षमता विकास र व्यवस्थापनमा थप ठूलो खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा तालिम प्रक्रियामै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । यसरी अवकाश सुविधा र नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन जोड्दा राज्यलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नसक्ने अर्थविदहरू बताउँछन् । सरकारले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण, कार्यसम्पादनमुखी प्रशासन र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लक्ष्य बनाएर उमेर तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको तर्क गर्दै आएको छ ।  सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एक पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकार नेपालको निजामती प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वनाउन दत्तचित्त भएर लागेको दावी गरेका थिए।  तर कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू भने एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा अपेक्षित सुधारभन्दा बढी व्यवस्थापकीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि प्रशासनिक सुधारको सफलता संक्रमण व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । यदि हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिरिने अवस्था बनाइयो भने त्यसको असर केवल कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन ।  पूर्वसहसचिव पाण्डेका अनुसार यसले विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्म नकारात्मक असर पुग्नेछ ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथि राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिन सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विधेयकलाई थप प्रभावकारी, व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन सुझाव संकलन सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८३ वैशाख ११ गते मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त मस्यौदाप्रति हालसम्म तीन हजारभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूसँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रिया समेत संकलन गरी विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ । विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यसमूह गठन गरिएको छ । उक्त कार्यसमूहले प्रारम्भिक मस्यौदामा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा आवश्यक सुधारसहित अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले यसअघि उपलब्ध गराइएको सुझाव लिंकबाहेक थप सुझाव, राय तथा पृष्ठपोषण [email protected] इमेलमार्फत तथा ह्वाट्सएप नम्बरहरूमा समेत पठाउन सकिने जनाएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित सबैलाई सक्रिय सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला र नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको जनाएको छ ।  मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषणहरू प्राप्त भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत बैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो ।  मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि कर्मचारी र आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संकलन र विश्लेषण गर्ने कार्य अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुझाव विश्लेषणका लागि कार्यसमूह गठनप्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक विशेष कार्यसमूह गठनसमेत गरेको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरूलाई समेत संकलन गरी यो टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । प्राप्त भएका सुझावहरूलाई औचित्य र उपयुक्तताका आधारमा मस्यौदाको अन्तिम रूपमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण रायहरू पठाउनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपरान्ह १ः१५ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् ।  प्रतिनिधिसभा मातहतका तीन समितिको बैठक पनि आजै बस्दैछ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, महिला तथा सामाजिक मामिला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने कार्यसूची छ । कानुन समितिमा ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला कामदारको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यसूची छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक माथि संशोधनकर्तासँग छलफल’ गर्ने कार्यसूची छ । सो समितिमा लगातार यही विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । 

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपरान्ह ११ः१५ बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।  अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।  यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरेको छ । विधेयकमा सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।    यसअघि बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराइली, प्रभु साहलगायत सांसदले उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।  बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त विधेयक पारित गर्न सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।  प्रतिनिधिसभाको अर्को वैठक यही असार २३ गते अपराह्न १ः०० बजे हुनेछ ।   

काठमाडौं । आज दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको बस्दैछ । आजको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको हो । सो प्रस्तावमाथि आज छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । लामो समयपछि सङ्घीय निजामती विधेयक पारित हुन लागेको हो । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आइतबार संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक विद्यमान निजामती ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन र नयाँ व्यवस्थासहित तयार पारिएको छ । विधेयकले कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी कानूनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू समेटेको छ । श्रेणीबाट तहगत व्यवस्था         संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौं र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित तृतीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणी प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा बहाल रहेका कर्मचारी अधिकृत चौधौं तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत तेह्रौँ, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत एघारौँ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा बहाल कर्मचारी अधिकृत नवौँ तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत सातौं मानिनेछ । त्यसैगरी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी चौथोमा, तृतीय श्रेणीको कर्मचारी सहायक तेस्रोमा र राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम हुनेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीबिहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम भएको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । सेवा प्रवेश र पदपूर्ति   राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी अर्थात् सहायक पहिलोेमा शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् सहायक चौथोमा ८० प्रतिशत खुला १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा र १० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहायक पाँचौँमा शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत सातौँमा ६५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र २५ प्रतिशत बढुवाद्वारा गरिनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत नवौं तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाद्वारा गरिनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् अधिकृत एघारौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा १०, अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १० र आन्तरिक बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकृत नवौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा सात वर्ष काम गरेको हुुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, अधिकृत नवौं तहमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ । आरक्षणभित्र आरक्षण  खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । अर्थात् महिलाभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव सात प्रतिशत थारु छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवार हुन तोकिएको विद्यमान उमेर हदलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष पूरा भएको र राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । हाल उम्मेदवार हुन पाउने उमेरहद पुरुषको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ । भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा भने ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ । अधिकृत नवौँ तहको पदका लागि हुने खुला प्रतियोगितामा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन सक्नेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सेवा सुविधा        निजामती कर्मचारीलाई आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायतका सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । बढुवा र तहवृद्धि सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सातवर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौं तह, एघारौं तहमा सातवर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निवृत्तिभरण र अवकाश विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कर्मचारीको आचरण निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनैपनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आवद्ध हुन पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न पाउने छैनन् । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनसमेत नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घबाटै कर्मचारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको दश वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा पनि पठाउन सकिनेछ । तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती ऐनले भने नसमेट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थायी सिफारिस नभएकालाई अस्थायी नियुक्ति निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ । एघार सेवा समूह सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । जसअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा रहेका छन् । त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । जसअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा रहनेछन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । लामो समयदेखिको विवादका कारण अगाडि बढ्न नसकेको संघीय निजामती सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेको छ । आइतबार सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको हो । सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् । त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । यसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित बाह्र दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागिमात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौँ तह, एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आबद्ध हुन पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न पाउने छैनन् । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहेको छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । रासस ।

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले जतिसक्दो चाँडो सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले कोरोना बढेसँगै शुरु गरिएको बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै भिडभाड बढ्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जतिसक्दो चाँडो सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्थ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । सांसद उदया शर्मा पौडेलले बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै बढ्दै गएको भिडप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,’भारतमा अहिले कोभिडबारे सतर्कता अपनाइएको छ, नेपालमा भिडभाड झन् बढेकोले चिन्ता बढाएको छ । सार्वजनिक यातायातमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था छैन ।’ सांसद जगप्रसाद शर्माले निजामती सेवा ऐन विधेयकमै थन्किदा लोकसेवा आयोगको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरे । विशेष समय राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद रमेशजङग रायमाझीले अन्य दलका कारणले भन्दा पनि दुई तिहाइको सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको टिप्पणी गरे । सांसद रामनारायण विडारीले वर्तमान सरकारलाई विकास निर्माणका साथै किसान र मजदूरको पक्षमा काम गर्न अग्रह गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको टिप्पणीले संवैधानिक नैतिकताको खाडल सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले बजारमा वस्तु खरीद गर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेको बताउँदै वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद डा विमला राई पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरे । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै देशैभरि भएका हत्या, हिंसा, बलात्कार रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु खिमलाल देवकोटा, कोमल वली, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल र अनिता देवकोटाले विविध समसामयिक विषयमा विचार राखेका थिए ।