सरकारीबाहेकका अधिकांश शिक्षण संस्था कम्पनी मोडलमा

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वबाहेक सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थामध्ये अधिकांश कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार कुल शिक्षण संस्थामध्ये ५२.९ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ५ सय २१ संस्था प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै, २ हजार १ सय ६३ (२०.८) प्रतिशत शिक्षण संस्था व्यक्तिगत स्वामित्वमा, १ हजार ५ सय ३९ (१४.८) प्रतिशत सहकारीमार्फत, ७ सय ५४ (७.२) प्रतिशत शैक्षिक गुठीअन्तर्गत तथा ५ सय ४२ (५.२) प्रतिशत सामुदायिक शिक्षा संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।  तथ्यांकले सरकारीबाहेकका शिक्षण क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रभाव बढी रहेको देखाएको छ भने सामुदायिक र गुठीअन्तर्गतका संस्थाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखाएको छ ।  सर्वेक्षणले व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको पनि देखाएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्व भएका संस्थामध्ये केवल ४ सय ३६ (२०) प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ ।  व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा अझ महिलाको उपस्थिति अझ कम रहेको पाइएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका संस्थामध्ये प्रतिशत ३ सय ८२ संस्थामा मात्र महिलाले व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हालेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा महिला स्वामित्व र व्यवस्थापकीय सहभागिता मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको पाइएको छ ।  व्यक्तिगत स्वामित्वका शिक्षण संस्थामध्ये मधेश प्रदेशमा करिब १५.६ प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ भने व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता ८.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थाले आफ्नै भवन प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ ।  करिब ३५ प्रतिशत संस्थाले भाडाको भवन प्रयोग गरिरहेका छन् भने १२ प्रतिशत संस्थाले लिजमा लिएको भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश र बागमती प्रदेशमा भाडाको भवन प्रयोग गर्ने संस्थाको हिस्सा क्रमशः ४५ र ३६ प्रतिशत रहेको छ ।  यता, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाको हिस्सा क्रमशः ७२.५ प्रतिशत, ६६.५ रहेको छ ।

सरकारीबाहेक १० हजार बढी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा

काठमाडौं । देशभर सरकारी स्वामित्वबाहेकका १० हजार ४ सय ११ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २७.९ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९०३ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार कोशी प्रदेशमा एक हजार ९ सय १७ (१८.४) प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा एक हजार ८ सय ९१ (१८.२) प्रतिशत  शिक्षण संस्था  रहेका छन् ।  त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ५ सय ५६ (१४.९) प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ७ (८.७) प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८ सय ६२ (८.३) प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ सय ७५ (३.६) प्रतिशत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआइसी)का अनुसार पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।  कुल सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थामध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ५ सय २२ वटा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका शैक्षिक संस्था रहेका छन् ।  माध्यमिक तहका विद्यालय चार हजार ३ सय १९ (४१) प्रतिशत रहेका छन् भने उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या एक हजार २ सय ६८ (१२) प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ । कुल संस्थामध्ये करिब तीन प्रतिशत अर्थात् ३०१ वटा संस्था प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन्।  सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूबाट सन्दर्भ वर्षमा करिब १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन भएको छ  । उक्त उत्पादनका लागि ३५.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मध्यवर्ती उपभोग गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी, शिक्षण संस्थाहरूको कुल लागत १ सय १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने अर्थतन्त्रमा उनीहरूले करिब १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन् । सोही अवधिमा शिक्षण संस्थाहरूले तलब, ज्याला तथा अन्य सुविधामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सर्वेक्षणले सन्दर्भ वर्षसम्म सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा करिब ३०९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी लगानी रहेको पनि देखाएको छ ।