काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ ले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ भने त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामको नयाँ कर शीर्षक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  यसअघि मोटरको क्षमता वा किलोवाटका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा अब गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ । नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ भने ३० देखि ४० लाखसम्मका गाडीमा १७.५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ७२.५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा ११२.५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, २० देखि ३० लाख मूल्य समूहको करका बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसमा केही प्राविधिक अन्योल देखिएको छ । सरकारले इभी आयात गर्दा संकलन गरिने यस्तो कर स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी प्रावधानहरूप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले भने गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बजेटलाई समग्रमा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिए पनि भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।  आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र उद्योगलाई बिजुली महसुलमा दिइएको छुट स्वागतयोग्य भए पनि ईभीको नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरका कारण व्यवसायीहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।  यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक र हचुवा को संज्ञा दिए । उनका अनुसार किलोवाट परीक्षण गर्न मेसिन र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि गाडीको मूल्य परीक्षण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ ।  मूल्यका आधारमा कर तोकिँदा व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमा मूल्य घटाएर बिल बनाउने अर्थात् अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून बिजकीकरण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । थापाले भने, ‘किलोवाट त मेसिन ल्याएर नेपालमै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, तर मूल्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थोरै डलर घटाएर बिल बनाउँदा राजस्व छली हुने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बरु किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो ।’ यसले एकातिर सरकारको राजस्व छली हुने जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसका साथै सरकारले इभीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुरमा पनि ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीको सडक दस्तुर समान भएको छ । यसअघि ईभीलाई पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि सडक दस्तुरमा गरिएको वृद्धि र मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले मध्यम र महँगा ईभीको मूल्य बढ्ने निश्चित देखिएको छ । राजस्व चुहावट रोक्न र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न किलोवाट नै उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब कुल २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको घोषणा गरे ।   तलब वृद्धि भएसँगै नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीमा उत्साह छाएको छ । काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने तथा सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सुरक्षाकर्मीका अधिकारीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले समग्रमा सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि हुनु सकारात्मक कुरा रहेको बताए । उनले सानादेखि ठूला सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि काममा प्रोत्साहन र प्रेरणा थपिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल प्रहरीका जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब वृद्धि भएको हो । यो बढेको तलब भने साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ । प्रोत्साहन तथा अन्य ग्रेडलगायतका भत्ता बढेको छ । जवानले अब बढेको तलब ३१ हजार ५५९ रुपैयाँ पाउँनेछन् । हाल उनीहरूले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्ट पनि सरकारले बढाएको तलबप्रति सुरक्षाकर्मी निकै खुसी रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारको कदमले नयाँ सरकारी सेवामा आउन चाहनेलाई प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाइ छ । 'काम गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन मिलेको छ । सेवामा रहनेलाई थप प्रेरणा मिलेको छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ । विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्ने भएको हो ।  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने वाग्लेले बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटप्रति पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले केही क्षेत्रमा आशा जगाए पनि कार्यान्वयन क्षमता, आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्टता नदेखिएको भन्दै उनीहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरे । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका अनुसार बजेटमा नीति र नाराको स्तरमा आकर्षक पक्ष देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने ठोस योजना कमजोर देखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत दिने खालको भए पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने स्पष्ट कार्यक्रम नभएको भन्दै आलोचना गरे । उनका अनुसार बजेटले केही क्षेत्रहरूमा सुधार र लगानी विस्तारको संकेत दिए पनि उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारलाई तीव्र बनाउने ठोस रणनीति देखिँदैन । शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा भने आफूले अघि सारेका नीतिहरूको निरन्तरता रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका केही कार्यक्रमहरू निरन्तर छन् तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने नयाँ संरचनात्मक हस्तक्षेप कमजोर छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटलाई विश्वसनीयतामा आधारित नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख गरिएका केही लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनबीच स्पष्ट समन्वय छैन । पुनले भने, ‘बजेटमा घोषणा धेरै छन् । तर त्यसलाई पूरा गर्ने वित्तीय आधार र कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट छैन ।’  उनले राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन नदेखिएको पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बजेटलाई कार्यान्वयन क्षमता बढाउने ठोस योजना विनाको दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार बजेटमा विकास परियोजनाहरूको सूची भए पनि तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने संस्थागत संरचना र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट छैन । पोखरेलले व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा समेत स्पष्ट रणनीति नआएको उल्लेख गर्दै भने, ‘निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको ठोस योजना नदेखिनु गम्भीर कमजोरी हो ।’ अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालले बजेटलाई स्रोत व्यवस्थापन बिना प्रस्तुत गरिएको झिल्के वजेटको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार एकातिर निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने भनिए पनि अर्कोतर्फ उद्योग धन्दा राज्यले चलाउने खालका घोषणा देखिनु बजेटको नीति स्पष्ट नभएको संकेत हो ।  दंगालले भने, ‘बजेटले आफ्नो लैंगिक पहिचान गुमाएको जस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, तर व्यवहारमा राज्य हस्तक्षेप बढाउने संकेत पनि देखिन्छ ।’ उनले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणा भए पनि सरकारी भूमिका विस्तार गर्ने संकेतहरू पनि देखिनु नीतिगत दोहोरोपनको रूपमा देखिएको बताए । यसले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्ने उनको धारणा छ । त्यस्तै, बजेटमा रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारका लागि घोषणा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट टाइमलाइन र संयन्त्र नदेखिएको डा. दंगालले वताए । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूका अनुसार वर्तमान संरचनागत कमजोरी, कमजोर उत्पादन क्षेत्र र सीमित निर्यात क्षमताका कारण त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा समन्वयकारी रणनीति नभएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । समग्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले केही सकारात्मक संकेतहरू दिएको भए पनि पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूले यसलाई विश्वास, कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले कमजोर भनेका छन् ।