काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र विस्तारको लागि विभिन्न योजना प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । मधेश प्रदेशले बाराको ऐतिहासिक सिम्रौनगढलाई खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न र चुरेको फेदीमा पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘मधेश ट्रेल’ पदमार्गको पूर्वाधार निर्माण तथा ब्रान्डिङ गरिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई, पर्साको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिरहाको सलहेश फूलबारी, रौतहटको नुन थर, गोल्मेराजा बौद्ध विहार, महोत्तरीको रौजामजार र रौतहटको शिव नगर लगायतका ऐतिहासिक र धार्मिक शक्ति पीठहरूलाई जोडेर ‘मधेश धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट’ निर्माण गरिने घोषण गरेको छ । यस सर्किटमा पर्यटकको सुविधाका लागि आरामदायी पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ । साथै, लुम्बिनी, सुनसरीको राम धुनी र जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न क्रस बोर्डर टुरिजम प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशको मौलिक संस्कृति र परिकारलाई पर्यटनसँग जोड्न सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा ‘सामुदायिक होमस्टे’ सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय मौलिक परिकारहरूको व्यवसायीकरण र ब्रान्डिङ गर्ने स्थानीय उद्यमीहरूलाई विशेष पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाएको मधेश प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्वदेशी तथा प्रादेशिक उत्पादनलाई वजार सुनिश्चित गर्न, प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले सार्वजनिक खरिद गर्दा मधेश प्रदेशभित्रका साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनहरूलाई प्रचलित बजार मूल्यभन्दा निश्चित प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने ‘मूल्य प्राथमिकता’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । मधेश प्रदेशले पर्यटन आगमन बढाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै पि.पि.पि. मोडलमा वेडिङ पार्क (वेडिङ डेस्टिनेसन प्रवर्द्धन) कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । त्यस्तै थिम पार्क, वाटर पार्क, होटेल र धर्मशाला निर्माण गर्न लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरिने भएको छ ।  साथै, स्थानीय कला र संस्कृति झल्कने उत्पादनहरू जस्तै- स्वीट्स र प्याकेटमा मिथिला कला, धूपको काठको कलात्मक धनु, मिथिला माटोको राम–जानकी र हनुमानका मूर्तिहरू उत्पादन गर्न सामूहिक मोडल अपनाई प्रदेश सरकारबाट सर्टिफाइड सोभिनियरका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने भएको छ । 

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख गर्दै कर बढाएकाे घाेषणा गरेका हुन् ।  उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएकाे बताउँदै ​​घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको बताएका हुन् ।  प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई पनि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटअनुसार प्रदेशका कर संकलन केन्द्रहरूमा अनलाइन भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । साथै अनलाइन माध्यमबाट नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । यद्यपि बढेको दरबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । यसैबीच, ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति भई प्रयोगविहीन बनेका सवारी साधनलाई राहत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता सवारी साधनका धनीले असोज मसान्तभित्र खारेजीका लागि निवेदन दिए पूर्ण रूपमा कर छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । वनजन्य स्रोतको व्यावसायिक प्रयोगबाट राजस्व बढाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा हुने काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले इँटा उद्योगहरूबाट पनि शुल्क उठाउने नीति लिएको छ । बजेटअनुसार अब प्रत्येक इँटा उद्योगले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रयोगशालाका सेवा शुल्क पनि बढाइएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले एकातिर करको दायरा विस्तार र राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।  

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिँदै सरकारी निकायलाई नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको छ । सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भ्रमण खर्चमा समेत कटौती गरिने उनले बताए । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि पदमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ। कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ भने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ। साथै कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशतले बढाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरतामा असर नपरोस् भनेर आयोजना प्रमुखहरूको सरुवा पनि रोक लगाइएको छ । प्रदेश सरकारले यी व्यवस्थाहरू दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । 

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने, नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने तथा भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर ९ सदस्यीय बनाइने जानकारी दिए । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरू आगामी भदौ महिनाभित्र खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ ।  सरकारले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने तथा भ्रमण खर्चमा कटौती गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा तथा पारिश्रमिकको समेत पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि कुनै पनि निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, कर्मचारी बढुवा रोक्ने तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई क्रमशः हटाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यद्यपि कर्मचारीको मनोबल कायम राख्न तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता यथावत राखिएको छ भने प्रोत्साहन भत्ता पनि १० प्रतिशतले बढाइएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र उत्तरदायी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरता प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोजना प्रमुखहरूको सरुवामा समेत रोक लगाइएको छ । सरकारले यो व्यवस्था दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सबै विकास आयोजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घाेषणा गरेकाे छ ।  सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशका कानुनलाई थप जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको बताए । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन ६८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय संरचनाको मर्मअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन तथा परिचालनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको सुरक्षामा जोड दिने जनाएको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘एक पालिका, एक खेल मैदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उनले घोषणा गरे । साथै प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहन र संरक्षणका लागि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न ‘नवप्रवर्तन स्टार्टअप कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उनले बताए । युवाहरूमा नवीन सोच, सिर्जनशीलता र उद्यम विकासको वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै, १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी १०० दिने सीप तथा क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले घाेषणा गरे । तालिममार्फत युवालाई रोजगारी तथा स्वरोजगारमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि नै युवालाई बिनाधितो ऋण, डिजिटल उद्यमी उत्पादन, औद्योगिक करिडोर निर्माण, स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलता, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै युवालाई उद्यममा आकर्षित गर्न बिनाधितो ऋण, कर छुट र विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । सरकारले युवालाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा जोड्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणमा सहुलियत दिने तथा कर छुटको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । साथै, प्रदेशमा नयाँ एक हजार डिजिटल उद्यमी तयार पार्ने लक्ष्यसहित विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सुविधासम्पन्न मधेश ट्रेड हब निर्माण गरिने तथा मधेश-विहार औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न विशेष सहुलियत तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने तथा प्रत्येक विद्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट मुख्यमन्त्री विद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपचारका लागि मधेशका नागरिक अन्य प्रदेश वा काठमाडौं जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सर्पदंश उपचारलाई सर्वसुलभ बनाइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला र ट्रमा उपचार सेवाको विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुधार गर्न प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध घाेषणाा गरिएकाे छ । जसबाट बिरामीले समयमै सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।