काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझावहरू पेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नीति, नियमन, कर्जा व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ तथा पुँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचनात्मक विषयहरू समेटेर सुझावहरू दिइएको संघले जनाएको छ । संघले सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने सेकेन्डरी मार्केटको अभाव रहेको भन्दै त्यसको स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । नीति कार्यान्वयनमा देखिने अस्पष्टता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तर-विभागीय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचक बनाउनुपर्ने र आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिक कर्जा क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बैंकहरूले जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै ऋणीको जोखिमअनुसार प्रिमियम दर समायोजन गर्न सकिने नीति माग गरिएको छ। सेवा शुल्कसम्बन्धी सीमा हटाई खुला बजार प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।  यस्ता छन् संघका २१ बुँदे सुझाव  १. सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । २. बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । ३. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति/निर्देशनको बुझाइ तथा कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ द्विविधा हुने भएकाले अन्तरविभागीय समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन नीति/निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठेका जिज्ञासा तथा द्विविधा उपर प्रष्टता प्रदान गर्नका लागि एक संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्ने । ४. आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै नीतिगत हेरफेर नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन आवश्यक पहल लिनुपर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन/सुधार गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो नभएको । ६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा १ अनुसार वर्ग ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दै आए पनि विपन्न वर्ग कर्जाको माग र आकारमा ठूलो वृद्धि भएको तथा सो अनुरूप बजारमा माग नरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । साथै, बजेट वक्तव्यमा समेत विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, विपन्न वर्ग कर्जा सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । ७. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा नं. १२ बमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरूमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेत समावेश गरिनु पर्ने । ८. ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । हाल ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले रिस्क प्रिमियम समायोजन गर्न नपाउँदा बजार जोखिमको सिद्धान्त विपरीत अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, ऋणीको रिस्क प्रोफाइलका आधारमा रिस्क-बेस प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, ऋणीसँगको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिमका आधारमा प्रिमियम दर तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । हालको अधिक तरलताको परिस्थितिमा यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले नै पाउने । ९. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सेवा तथा शुल्क तोकिनुका साथै कतिपय बैंकिङ सेवा विना शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा नभएको अनुभव गरेका छौं । यी विविध सेवाहरु प्रदान गर्दा लाग्ने लागतहरु हाल बैंक स्वयंले नै व्यहोर्दै आइरहेका छन् । अतः बैंकहरू अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी तथा बैंकहरुलाई नवप्रवर्तन तथा नयाँ प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्नका निमित्त सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित सीमा र दरहरू खुला बजारलाई नै छोडिनु पर्ने । १०. पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरेको डिबेन्चरहरूको लागी भुक्तानी कोष सिर्जना गरी भुक्तानी कोषको लागि रकम छुट्याउने दायित्व विना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर सो कोष (रिजर्भ) बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्ड प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने तथा लगानी हुने संस्थाको फन्ड साइजको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्डलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने पुँजी स्रोत कम हुन सक्ने हुँदा उक्त कोषहरूमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको पाँच प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १२. नेपाल राष्ट्र बैँकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं. १४ को बुँदा नं ५ (क) (१) बमोजिम बैंकहरुले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निष्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने र सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन अन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । १३. नन डेलिभेरियबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरुले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको हुनाले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजीसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजीसनको सीमा वृद्धि गरिनु पर्ने । १४. आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, बैंक, आदि) आबद्ध भई आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टीक व्यवस्थापनका लागी एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गरिनु पर्ने । यसले आयात निर्यातमा निगरानी लगायत रिपोर्टिङमा समेत सहजता र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने । १५. डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोग सँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस सूचना अनिवार्य गरिनुको सट्टा ओम्नी च्यानल (जस्तै मोबाइल बैंकिङ्ग-इन्टरनेट बैंकिङ्ग) मार्फत गरिएका कारोबारहरूमा इन एप माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने भएकोले एसएमएस लाई मात्र बाध्यकारी नगरी एप्समार्फत समेत सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर अन्तरआवद्धका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेता पनि हालसम्म पनि क्यूआरमा अन्तरआवद्धता नभएकोले ग्राहकहरूलाई क्युआर प्रयोगका लागी अलग-अलग अप्ररेटर्सको प्रयोग गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूको सहजताको निमित्त यथा शीघ्र अन्तरआवद्धता लागू गरिनु पर्ने । १७. डिजिटल च्यानलको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याइरहेको डिजिटल स्क्याम, फ्रडबाट ग्राहकहरुलाई बचाउन तुरुन्तै त्यसको जानकारी प्रहरी तथा सम्बन्धित बैंकहरुलाई दिन एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । १८. आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १०३ मा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनी उद्‍घोष गरिएता पनि हाल सम्म सो कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । उपयुक्त नियामक ढाँचा अन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण लगायत ड्यू डिलीजेन्स विवरणहरू समेत केन्द्रीकृत प्रणालीमा (केन्द्रीय केवाईसी) अभिलेख रहने प्रणाली स्थापना गरी उक्त प्रणालीको विवरण बमोजिम ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने । १९. राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १४ को बुँदा २(१) अनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवं शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ । २०. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं १६ को बुँदा नं ३(३) अनुसारको अधीनमा रही १० वर्ष देखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरू सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उपरोक्त बमोजिमको खाता बन्द गर्न सक्ने अवधि घटाई पाँच वर्ष गरिनु पर्ने । साथै, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन लगायत विविध कारणहरूले गर्दा ग्राहकहरू मुलुक तथा मुलुक बाहिर समेत रहेको परिस्थितिबीच कुनै ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा डिजिटल (मोबाइल-इन्टरनेट बैंकिङ) माध्यमबाट सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । २१. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकहरुले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शनको परिधि भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरू मार्फत गरिने वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई समेत सीएसआर अन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघले माैद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएकाे छ । संघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा बढ्दो चुनौती र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचकता दिने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे । संघले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै साँवा र ब्याज चुक्ता गरेका ऋणीको कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउनुपर्ने र धितोको वास्तविक मूल्यलाई प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  त्यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएका विपन्न वर्गका कर्जामा केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन, घर, सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत कर्जाजस्ता खुद्रा कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन तथा वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । यस्ता छन् संघका १० बुँदे सुझाव एनपीएल व्यवस्थामा पुनर्विचारको प्रस्ताव संघको प्रमुख सुझावमध्ये एक निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । हाल कुनै ऋणीले आफ्नो बाँकी साँवा र ब्याज चुक्ता गरेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा फर्काउन पाइँदैन । निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा अवरोध सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका ऋणीलाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रोभिजनमा सहुलियत माग पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बैंकहरूले हाल ठूलो रकम प्रोभिजनका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यस्तो प्रोभिजन दरलाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरूको तर्क छ कि अत्यधिक प्रोभिजनका कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । प्रोभिजनमा केही लचकता ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी तथा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन् । धितोको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालको अधिकांश बैंकिङ कर्जा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । तर कर्जा वर्गीकरणका बेला धितोको मूल्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो बैंकहरूको छ । संघले धितोको निश्चित हिस्सा प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले वास्तविक जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम रोकिएर बस्न नपर्ने विश्वास गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई पनि कर्जा तिर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ । यसकारण साँवा ब्याज भुक्तानी, कर तिर्ने, कर्जा नवीकरण गर्ने लगायतका सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनासरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कोभिडपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आवश्यकता बढेकाले यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ । विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो सीमा ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार लक्षित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच, परियोजनाको उपलब्धता तथा कर्जा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण विद्यमान लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको छ । पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन थप विकल्प बैंकहरूको पुँजी आधार बलियो बनाउन विभिन्न रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन संघले प्रस्ताव गरेको छ । संघका अनुसार यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । खुद्रा कर्जामा सीमा हटाउन सुझाव घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जा जस्ता रिटेल पोर्टफोलियोमा हजारौं ग्राहक संलग्न हुने भएकाले जोखिम फैलिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन सके सर्वसाधारणसम्म कर्जा पहुँच अझ विस्तार हुने संघको विश्वास छ । ब्याज आम्दानीको यथार्थपरक गणना नेपाल वित्तीय संस्था संघले वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित हुने संघको तर्क छ । विपन्न वर्ग कर्जा अस्थायी राहत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा कर्जा नयाँ प्रवाह तथा असुलीमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विपन्न वर्गमा प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।