काठमाडौं । अहिले प्रहरीको मुख्य अनुसन्धानको विषय कन्सल्टेन्सीमाथिको अनुसन्धान बनेको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट ठूलो शुल्क लिने, दर्ताबिनै सञ्चालन गर्ने तथा विद्यार्थीलाई अनेकन प्रभाव देखाएर रकम असुल गर्ने विषय विकासन्युजले प्रकाशन गरेपछि प्रहरीले त्यसतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।  विकासन्युले सुरुमा विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार र दोस्राे पटक कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेकाे थियाे । तिनै समाचारकाे आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले बताए । अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले ६९ सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पनि चलेकाे छ । कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा चलेपछि दैनिक सञ्चालकहरू काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुग्न थालेका छन् ।  केही दिनअघिमात्र काठमाडौं उपत्यकाका ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । प्रहरीले छापा नमारेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक समूह बनाएर कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले प्रक्रिया नपुर्‍याएर सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीलाई मात्र कानुनी कारबाहीमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ परेपछि कार्यालयमा सञ्चालकको भीड हुने गरेको छ । आइतबार २०-२५ जना सञ्चालकहरू आएका र आज मात्रै ५ जना भेटवार्ता गरेर गएको उनले बताए । प्रहरीको त्रास बढेकाले सञ्चालकहरू कन्सल्टेन्सी बन्द गर्नु परेको गुनासो बोकेर आउने गरेको खड्काले बताए । प्रहरीले कुनै सञ्चालक तथा व्यवसायीलाई नियतवश कारबाही नगरेको उनले बताए । कुनै पनि व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत नभएको उनले प्रस्ट पारे । ‘कार्यालयले अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ,’ उनले भने, 'केही सञ्चालकहरू भने बन्द गरेर अन्तै गइसकेको भन्दै यहाँ आउने गरेका छन् ।‘विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई कोही पनि डराएर नभाग्नुपर्ने भनेर सम्झाउने गरेको खड्काले बताए ।  दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरूले प्रहरीले नियतवश कन्सल्टेन्सीलाई दुःख दिन थालेको भन्दै प्रचार गर्न थालेको उनले बताए । राज्यको कानुन मानेर व्यवसाय गरेकालाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको उनले उल्लेख गरे ।  ३१ वटा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।  उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई ५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले बताए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा लामाे समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनले जानकारी दिए। अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू बिना दर्ता चलेको पाइएको उनले उल्लेख गरे । सम्बन्धित सामग्री :  कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन

काठमाडौं । प्रयोगशालाका उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकापछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कान्ति बाल अस्पतालमा छापा मारेको छ । केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष मिश्रको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले अस्पतालको खरिद शाखासँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।  टोलीले प्रयोगशाला उपकरण खरिद प्रक्रिया, टेन्डर, मूल्यांकन, आपूर्ति तथा भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजातहरू संकलन गरेको जनाएको छ । हालै अस्पतालले खरिद गरेका केही प्रयोगशाला उपकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विकासन्युजले समाचार लेखेपछि केन्द्रले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको बताइएको छ ।  सोही आधारमा टोली अस्पताल पुगेर खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । मेकानिकल इन्जिनियर मिश्रले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक अध्ययनपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । स्रोतका अनुसार उपकरण खरिदमा लागतभन्दा बढी मूल्य निर्धारण, प्राविधिक मापदण्ड मिलाइएको तथा सीमित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित हुने भएको छ । घटनापछि अस्पताल प्रशासन भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिएको छ । केन्द्रले कागजात अध्ययनपछि आवश्यक परे थप बयान तथा प्राविधिक परीक्षणसमेत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण  

काठमाडौं । नेपाल धितो बोर्ड (सेबोन)ले सि–आश्वा शुल्क घटाएको छ । बोर्डले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा तेस्रो संशोधन गर्दै सि–आश्वा शुल्क घटाएको हो । विकासन्युज डटकमले सि–आश्वा शुल्क घटाउनका लागि नियमित रुपमा सेरिजमै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । बोर्डले सो निर्देशकिा संशोधन गर्दै बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बापत बढीमा एक सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्नेमा सो सेवा शुल्क घटाई बढीमा पाँच रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, बैंक वा वित्तीय संस्थाले निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकलाई प्रति दरखास्त १० रुपैया बुझाउनु पर्नेमा सो घटाई प्रति दरखास्त दुई रुपैया बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायकले सुविधा उपलब्ध गराए बापत निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक वा वैक वा वित्तीय संस्थाले प्रति दरखास्त वापत दुई रुपैँयाका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेमा सो घटाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले प्रति दरखास्त वापत एक रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सम्बन्धित सामग्री : पुँजीगत लाभकर घटाऔं, आईपीओ शुल्कमा हेरफेर गरौं एक सय रूपैयाँमा पाउनै छोड्यो आईपीओ ! आईपीओको लागत १०० रुपैयाँभन्दा निकै बढी, तपाईंलाई कति पर्दैछ ? सिआश्वा शुल्क : लगानीकर्तालाई जोखिम की शोषण ? आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्क हटाउने, भ्याट १० प्रतिशतदेखि विद्युतीय गाडीमा कर छुटसम्म सेयर भर्दा ५ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन : अध्यक्ष हमाल

काठमाडौं । अबदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) रिजल्ट छिट्टै दिने नाममा सर्वसाधारणको डिम्याट खाता दुरुपयोग रोकिने भएको छ । अहिलेसम्म आईपीओ रिजल्टका नाममा सेयर लगानीसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएका विभिन्न वेबसाइटहरुलाई डिम्याट खाता दिएर दुरुपयोग गर्ने गरिइएको थियो । विभिन्न वेबसाइटहरुले आईपीओको रिजल्ट सार्वजनिक गर्दै आएकोले सिडिएस एण्ड क्यिरिङ (सीडीएससी) ले अबदेखि त्यस्ता वेबसाइटलाई आईपीओ रिजल्ट प्रकाशित गर्नमा रोक लगाएको हो । अहिलेसम्म आईपीओ जारी हुँदाको समयमा इस्यू म्यानेजरले आईपीओ भर्ने सबैको डिम्याट खाता नम्बर अनधिकृत वेबसाइटहरुलाई दिँदै आएका थिए । सरोकार नै नभएका संस्थालाई आईपीओको रिजल्ट उपलब्ध गराउनु गैरकानुनी हो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै विकासन्युजले गत माघ १७ गते ‘भिष्म सर ! तपाईंलाई निफ्राको आईपीओ कति कित्ता पर्‍यो ?’ शीर्षकमा विषय उठान गरेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा अधिकांशको ध्यान गई सम्बन्धित नियामक निकायले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सेयर लगानीसँग साइनो सम्बन्ध नै नभएका विभिन्न वेबसाइटहरुलाई आईपीओको रिजल्ट दिने नाममा सर्वसाधारणको डिम्याट खाता दिँदा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकोले अबदेखि त्यस्ता वेबसाइटले डिम्याट खाता नपाउने र रिजल्ट प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आर्चायले बताए । डाटाको सेक्यिुरीटी गर्ने जिम्मेवारी सीडीएससीको हो । र, कानुनले पनि नियामक निकायबाट माग गरेभन्दा बाहेकलाई डिम्याट नम्बर दिन नमिल्ने भन्ने तोकिएकाले असम्बन्धित वेबसाइटलाई त्यस्ता खाता उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गरिएको उनी बताउँछन् । ‘डिम्याट नम्बर गोप्य हुनुपर्छ । सम्पत्तिको सुरक्षा भएन भनेर लगानीकर्ताबाट व्यापक गुनासो आएकोले हामीले यो व्यवस्था लागू गरेका हौं । अहिलेलाई अब तीन वटा निकायबाट मात्रै आईपीओको रिजल्ट हेर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । जसमा एउटा सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, दोश्रो, कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र अर्काे, सीडीएससीले मात्रै आईपीओको रिजल्ट प्रकाशन गर्न पाउने छन् । र, लगानीकर्ताले यी तीनवटा माध्यमबाट मात्रै रिजल्ट हेर्न पाउने छन्, विकासन्युजसँग कुरा गर्दै सीईओ आर्चायले भने । साथै, यो नयाँ व्यवस्था भोलिदेखि नै लागू हुने छ । ‘हामीले गरेको नयाँ व्यवस्था भोलि (फागुन १४ गते) देखि नै लागू हुने छ । भोलि महिला लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड गर्न लागेको एसबीआई मर्चेन्ट र संस्था दुबैलाई निर्देशन दिईसकेका छौं’, उनले भने । यससँगै, भोलि बाँडफाँड हुने महिला लघुवित्तको आईपीओको रिजल्ट लगानीकर्ताले महिला लघुवित्त, बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट र सीडीएससी अर्थात ‘मेरो सेयर’बाट मात्रै हेर्न पाउने छन् । साथै, आगामी दिनमा सीडीएससी कै सिष्टमको क्लाउडबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सीडीएससी छ । ‘हामीले योभन्दा पृथक खालको सिस्टम बनाउँदै छौं । यो गुगलको क्लाउडमा राखेपछि जति मान्छेले एक्सेस गर्दा पनि ह्याङ अर्थात समस्या नआउने गरी व्यवस्था गर्न छलफल शुरु गरेका छौं । तत्काल होइन । प्रकृया अघि बढ्दै छ । कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्छ’, उनले भने । सम्बन्धित सामग्री ‘भिष्म सर ! तपाईंलाई निफ्राको आईपीओ कति कित्ता पर्‍यो ? ‘

काठमाडौं । पुँजी बजारका बारेमा पछिल्लो समय व्यापक रुपमा बढेका हल्लाप्रति स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले चासो देखाएको छ । पुँजी बजारमा विभिन्न कम्पनीका बारेमा विभिन्न प्रकारका हल्ला फैलाएर लगानीकर्तालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्य बढेको भन्दै एसोसिएसनले चासो देखाएको हो । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पीको बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने र आम लगानीकर्ताको लगानीको तथ्य सुचनालाई गलत तरिकाले प्रकाशन प्रसारण गरी साधारण लगानीकर्तालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्य बढेको एसोसिएसनको भनाई छ । यस्तो कार्य नियन्त्रण आवश्यक रहेको भन्दै एसोसिएसनले कारबाहीको लागि स्थायी संयन्त्र बनाउन अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँग माग गरेको छ । यस्तै, काल्पनिक, परिचय नखुल्ने, बेनामी फर्जीनाम वा असम्बन्धित नामबाट सामाजिक संजालमा धितोपत्र बजारका विभिन्न निकाय पक्षका संस्था, पदाधिकारी वा व्यक्ति विशेषको नामै तोकेर अनावश्यक हल्ला फैलाउने र तर्साउने कार्य भएको पनि एसोसिएसनको भनाई छ । यस्तो कार्य साइबर क्राइम ऐन २०६३ को व्यवस्था विरुद्ध भएकोले कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै एसोसिएसनले सतर्क पनि गराएको छ । विकासन्युजले पुस ९ गते नेपाली सेयर बजारमा इन्फरमेसन ट्रेडिङ र सुचनाको धराप राख्ने कार्य बढेको सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री नेपाली सेयर बजारमा बढ्यो ‘इन्फरमेसन ट्रेडिङ’, कसरी जोगिने सूचना धरापबाट ?

काठमाडौ ।  निःशुल्क बीमा सेवा दिने भन्दै भ्रामक प्रचार प्रसार नगर्न बीमा समितिले सम्बन्धित सबैलाइ निर्देशन दिएकाे छ । पछिल्लाे समय बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायिक घरानाहरूले बीमा सेवा सित्तैमा वा निःशुल्क भन्दै विज्ञापन गर्न थालेकाे थियाे । सित्तैमा वा निःशुल्क बीमा भनि भ्रामक प्रचार प्रसार गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाइ व्यवसाय विस्तार गर्न सकस भएकाे समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएकाे थियाे । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप राख्दा वा बैंकबाट कर्जा लिँदा बीमा सित्तैमा हुन्छ भन्ने सन्देश बजारमा गएको र बीमा कम्पनीहरुले सर्बसाधारणलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्दा पनि सित्तैमा गर्ने भए मात्र बीमा गर्छु भन्ने तर्क गर्न थालेका बीमकहरुको भनाई छ । समितिले गत जारी गरेकाे निर्देशिकामा  विभिन्न उद्योग, व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गर्दा निःशुल्क बीमा वा सित्तैमा भन्ने शब्द प्रयोग गरी सम्झौता गराउन नपाउने उल्लेख गरिएकाे छ । कुनै कम्पनी, उद्याेग वा संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा सेवा मिश्रण गरी बस्तु तथा सेवा दिँदा बीमा गराइने कम्पनीको नाम अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने निर्देशन जारी गरेको हो । बैंकले निःशुल्क बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीलाई सकस, कहिलेसम्म पाइन्छ सित्तैमा बीमा ? त्यस्तै, बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्व मूल्याङ्कन(एक्चुरी भ्यालुएसन टेष्ट) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । ‘समितिले आर्थिक स्थितिको लेखा जोखा र दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका’-२०६५, लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने उदेश्यले‘बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका’, २०७६ जारी गरेको हो । प्यान अनिवार्य हुने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्यमा एक व्यक्ती एक स्थायी लेखा नम्बर भन्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम आय कर ऐन, २०५८ तथा आय कर नियमावली, २०५९ मा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम सम्र्पूण बीमकका बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर र कर्मचारीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।