काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोमबार आज ३ वटा सहकारीका ३७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो ।  समितिले कान्तिपुर सहकारीका २१५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना र पशुपति सहकारीका ७ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएको जानकारी दिए ।  समितिका अनुसार आज पहिलो दिन थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिए पनि अब क्रमश: बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर फिर्ता गरिने छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि सहकारीहरूको ऋण असुल्ने काम समेत तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरूको नाममा सार्वजनिक भएपछि अहिले ऋणीहरूले ऋणी फिर्ता गर्न लागेका छन् ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले २ करोडभन्दा बढी ऋण फिर्ता गरेको जनाएको छ ।‍ समितिका अनुसार ऋणी असुली र बचत फिर्ता सँगसँगै अघि बढ्ने भएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।  कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । ‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौं । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।  समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ । समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार (आज) बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा पुगी उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।  साथै समितिका सदस्यद्वय नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन्  ।तीनैजनालाई कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए । पदभार ग्रहणपश्चात समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको बारेमा छलफलसमेत भइरहेको जनाइएको छ ।  सरकारले आफ्नो शासकीय स्वरूपमा पनि सय दिनभित्र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने जनाएको थियो । एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले काम सुरु गरेको हो। देशभरि करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका जनाइएको छ । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । मंगलबार (हिजो) बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आचार्य र सदस्यमा सिम्खडा र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारद्वारा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणी सदस्यहरूलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।  समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना नबुझाएको भन्दै अन्तिम चेतावनी दिएको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिनभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हिसाब मिलान गर्दै बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेछ । समितिले तोकिएको अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरू तथा जमानीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, ओरेण्टल को-अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट लगायतका सहकारी संस्थाहरू समावेश छन् ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार समितिको सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । 

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गठित विषयगत समिति (सहकारी) को पाँचौँ बैठक सुरु भएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२(१) बमोजिम गठित उक्त समितिको बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने उपाय तथा सहकारी ऐनमा आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा सहकारी प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उपायहरूबारे धारणा आदान–प्रदान भइरहेको बताइएको छ ।  

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुईजना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।   अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा विज्ञ सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राजीनामा पेश गरेका थिए ।  सरकारले उनीहरूलाई २०८१ साल वैशाख २० गते दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल बाँकी रहँदै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।

काठमाडौं । सहकारी बचत तथा संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)ले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ताको वचत रकम फिर्ता गर्न र पीडकलाईलाई कारबाहीको माग गर्दै महासंघले मंगलवार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्‍यालीसहति आन्दोलित भएको हो ।  साथै महासंघले १६ समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सूचि सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बुझाएको छ । महांघमा आवद्ध १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सूचि प्राकिरणमा बुझाएको हो । अभियानका कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै लामो समयदेखि आफूहरूले आन्दोलन जारी राखेको भएपनि राज्यले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे ।  शासकहरु सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न तयार नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी पीडितको माग राज्यले नसुनेको र आन्दोलनकारीको शक्ति नपत्याएनको भन्दै बचतकर्ताको वचत मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने अवस्था आएको चेतावनी दिए ।  उनले भने, ‘सहकारी पीडितलाई न्याय देउ भनेर हामी हिँडेको ३० महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर पनि राज्यका शासकहरुले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेन । हाम्रो अधिकार हामीले मागेर पाउँथ्यौं भने आजसम्म राज्यले दिसक्थ्यो । तर राज्यले हाम्रो शक्तिलाई पत्याएन । त्यसकारण अब हाम्रो हक र अधिकार हामी मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनेर आज १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई प्राधिकरणमा लाँदैछौं ।’ अभियानले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि कारबाही र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन माग विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । सहकारीहरूको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले ललितपुरको पुलचोकमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।  सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरू वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने बताए । सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने बताए । उनले सहकारी ऋण सूचना, वचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण थप स्थापना बताए ।  सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति पनि समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । 

बागमती । बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले थप तीनवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । योसँगै बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार राजन पोखरेलका अनुसार पछिल्लो पटक सुमेरू सेभिङ एन्ड क्रेडिट को(अपरेटिभ पुलचौक ललितपुर, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत माग गर्दा फिर्ता नगरेको, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पनि कार्ययोजनाअनुसार काम नगरेको लगायत कारणले ती सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ । यसअघि प्रदेश सरकारले काठमाडौँको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को(अपरेटिभ र काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्ंथालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । दर्शन सहकारीलाई यही कात्तिक १२ गते र सिभिललाई गत २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । बचत गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले प्रदेशभरिका एक सय ३७ भन्दा बढी सहकारी संस्थाविरूद्ध उजुरी दर्ता भएको र दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । उनका अनुसार तीमध्ये ८० वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्क नआउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको कथन छ । उनका अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका छन् । ‘बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पत्राचार गर्‍यौँ,’ रजिष्ट्रार पोखरेलले भने, ‘तीमध्ये धेरै सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउनै चाहेन, कतिपय सम्पर्कमा आए पनि रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने गरेको छ । त्यसैले कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ ।’

बागमती । बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले थप तीनवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । योसँगै बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको संख्या पाँच पुगेको छ । प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार राजन पोखरेलका अनुसार पछिल्लो पटक सुमेरू सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पुलचौक ललितपुर, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत माग गर्दा फिर्ता नगरेको, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पनि कार्ययोजनाअनुसार काम नगरेको लगायत कारणले ती सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ । यसअघि प्रदेश सरकारले काठमाडौंको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्ंथालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । दर्शन सहकारीलाई यही कात्तिक १२ गते र सिभिललाई गत २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । बचत गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले प्रदेशभरिका एक सय ३७ भन्दा बढी सहकारी संस्थाविरूद्ध उजुरी दर्ता भएको र दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । उनका अनुसार तीमध्ये ८० वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्क नआउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको कथन छ । उनका अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका छन् । ‘बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पत्राचार गर्‍यौं”, रजिष्ट्रार पोखरेलले भने, ‘तीमध्ये धेरै सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउनै चाहेन, कतिपय सम्पर्कमा आए पनि रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने गरेको छ । त्यसैले कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ ।’ रासस

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीका कागजात माग गरेको छ । आइतबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकले समितिको कार्यादेश अनुसूची-१ मा समावेश २०  सहकारीसँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले २०६१ सालमा गठित सहकारी अध्ययन समितिका संयोजक डा. युवराज खतिवडा, २०७० सालमा गठित समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र २०४७ सालमा गठित सहकारी अध्ययन कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण मैनालीसँग छलफल गरेको छ । संसदीय विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले तीनै जनाले सहकारीसम्बन्धी आआफ्नो समयका अध्ययनका निष्कर्षहरूका साथै हालको संकट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा सुझावहरू राखेको बताएका छन् । गत जेठ १५ मा सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका लागि बचत र कर्जामा सीमा तोक्नेदेखि दर्ता रोक्नेसम्मका सुझाव दिएको हो । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव प्रतिवदेन बुझाएको हो । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने, दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको हो । यस्तै, तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरुको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि रास्वपाले दिएको हो । यस्ता छन् सुझाव :  -कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्ने । सहकारीहरुले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने । -कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने । -५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाकोफेर्डल डिपोजिट इनस्योरेन्स कर्पोरेसनजस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने । सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पतिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । -तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । क) समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालकहरु फरार रहेका) । ख) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका । ग) समस्यारहित अवस्थाका -सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पति बिक्रीलगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम बचत फिर्ता गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिने । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका संचालक लगायतले ऐन विपरित कसूर गरेको पाइएमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउने । -आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने । -नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने । -सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । -सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भरजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागू गर्ने । -सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था सञ्चालनको Standard Operating Procedure (SOP) बनाउने । नयाँ नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण -सहकारी संस्थाहरूको सही नियमन गर्ने विषय वित्त, लेखा, अर्थ, व्यवसायिक सुशासन जस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषयहरू संलग्न भएकाले एउटा प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनहरू संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वा विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंक भित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रूपमा राख्न सकेमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । -वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि युवराज खतिवडा (२०६१) तथा महाप्रसाद अधिकारी (२०६९) को प्रतिवेदनले सुनाएअनुसार तत्कालको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने । -सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुट नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने । -मौजुदा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरुको योगदान कूल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्टाएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरूको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । -स्थिरीकरण कोषमा जगेडा कोष पछिको नाफाको पाँच प्रतिशत योगदान तोकिएको हुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात बमोजिम कूल सम्पतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्ने । -क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै भारत, बंगलादेशको अनुशरण गरी लघुवित्तको विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर तथा लाभांशको १५ प्रतिशतको सीमा दुवैको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । ब्याजदरको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरको १.७५ गुणासम्म वा लघुवित्त संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत बिन्दु थप मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउन सकिने । आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण -दफा ८२ मा कर्जा असूली न्यायाधिकरण रहने र गठन संचालन तोकिए बमोजिम हुने भनी नियममा तोकिने प्रावधान रहेको छ । मुद्दा छिन्ने अधिकार नियमले तोक्ने नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले २०७१ मा आयोगले सुझाएको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेर न बनाउनु पर्दछ । -सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क-कसले अनुसन्धान गर्ने लगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका अस्पष्टतालाई हटाउन जरूरी देखिन्छ । सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क-कसले गर्ने हो, स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्ने । सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै तहका लागि कानुन एक किसिमबाट रहनु पर्दछ । अहिलेको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ र ७७ का प्रावधान सबै तहका कानुनमा एकै किसिमबाट रहनु पर्दछ । -समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाएमा संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनु पर्दछ । -हाल सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टामा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ मा संसदले तत्काल संशोधन गरी सहकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नको लागि स्पष्ट विशेष कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोक्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जस्तै एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संघ संस्थाहरूको संचालक समितिमा सम्बन्धित विषय विज्ञता भएका स्वतन्त्र संचालकहरू रहने व्यवस्था गर्ने । -सहकारीमा नियम विपरित काम गर्ने संचालक/पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति/सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -देशभरीका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको सम्पती विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने । कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र संचालकहरुको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संस्थाहरुमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोकिनुपर्ने । -सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एउटै स्थानीय तहभित्र मात्र सीमित रहने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्ने ।

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माणकार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नापनक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस

काठमाडौं । सहकारी विभागले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । विभागले २०७४ सालदेखि २०८० साउनसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको १३ वटा सहकारी नामावली सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा चरम समस्या देखिएको भए पनि विभागले भने गत साउनमा एउटा मात्रै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । पछिल्लोपटक भने गत साउन १ गते विभागले पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । विभागले जारी गरेको सुचीमा २०७६ भन्दा अगाडि नै समस्याग्रस्त घोषणा भएका धेरै वटा सहकारी संस्थाको नाम छन् । २०७५ सालमा ९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । विभागले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल को–ओपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौं । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसका लागि ऋणीलाई मोबाइलमार्फत सन्देशसमेत पठाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर विदेश गई बसेकालाई पनि इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएर कानूनी कारबाही गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताए । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीबाट एक करोडभन्दा बढी ऋण लिनेको सङ्ख्या ५० जना रहेको छ । एक लाखभन्दा बढी ऋण लिने सयौँ रहेको समितिले जनाएको छ । बाह्र सहकारीबाट एकै व्यक्तिले आठ करोडसम्म ऋण लिएको भेटिएको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी त्यो सूची पत्रपत्रिका एवं सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने तयारी पनि भएको जनाइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नु समितिको मुख्य कर्तव्य हो । त्यसैअनुरूप समितिले ऋणीबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई दिन लागेको हो । सरकारले ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टयाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३ ले सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीमा मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानूनको समेत पालना नहुँदा समस्याग्रस्त हुने गरेको देखिन्छ । रासस

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको छ । समितिको गत मङ्सिर २९ गतेको बैठकको निर्णयानुसार नाम परिवर्तन गरिएको अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नु समितिको मुख्य कर्तव्य हो । समिति गठनका बेला मन्त्रालयले समस्याग्रस्त नाम नराखे पनि पछि नामको अघि नै राखिएको शब्दका कारण नकारात्मक सन्देश गएकाले नाम परिवर्तन गरिएको जनाइएको छ । नाम परिवर्तन भएपछि समितिले कार्यालयको वेबसाइट, बोर्ड र लेटरहेडमा समेत सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय भनी नाम राखेको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेश गर्न तोकेको अवधिको अन्तिम दिनसम्म ४१३२ पीडितले निवेदन दिएका छन् । पीडितले ३ अर्ब २२ करोड ७२ लाख ६७ हजार ९० रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मङ्सिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेण्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत मागदाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार पीडितले सोमबारसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहनुभएका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । पीडितले समितिको वेबसाइटमा गएर अनलाइन मागदाबी निवेदनबाट फारम भरेको उनले बताए । समितिले अनलाइनबाट नै फारम भर्नुपर्ने जनाएको छ । ओरेण्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र शेयर रकम मागदाबीको अद्यावधिक गरेका छन् । दोस्रोपटक थपिएको अवधिसम्म पनि थाहा नपाएको भन्दै आजसम्म उपत्यका बाहिरबाट ओरेण्टल पीडित कार्यालयमा आइरहेको जनाइएको छ । फेरि म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा समिति बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । अझै धेरै बचतकर्ता छुटेको हुनसक्ने सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर ९ शाखा खोली १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत सङ्कलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि मागदाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । वि.सं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्र मात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ७६४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै मागदाबी गरेको पनि उनले बताए । ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । यसवर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मङ्सिर ९ गते मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेण्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको हो । समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेण्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । पुस १७ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको जनाइएको छ । सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले माग दावी गर्ने बचतकर्तालाई धमाधम पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारले घोषणा गरेका १२ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये एउटाको सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गरी काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग दुई सय १४ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । तीमध्ये ७६ जनाको पैसा फिर्ता दिएको उनले सुनाए । बाँकी एक सय ३८ जनाको पैसा पनि फिर्ताको क्रममा रहेको छ । लुःनिभाका तत्कालीन सञ्चालक र ऋणीको जग्गा रोक्का राखिएको छ । त्यही जग्गा लिलामी गरेर बाँकी बचतकर्ताको पनि पैसा फिर्ता गर्न लागिएको हो । सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग दुई सय ४० जना बचतकर्ताले पैसा माग गरेका थिए । तीमध्ये एक सय ३३ बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिएको छ । बाँकी एक सय सात जनालाई पनि पैसा दिने गरी तयारी भइरहेको छ । संस्थाका सञ्चालक र ऋणीका नाममा चितवन र भक्तपुरमा रहेको जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा रहेको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग १६ जनाले बचत माग गरेका थिए । तीमध्ये १४ जनाको बचत फिर्ता भएको छ । बाँकीको बचत कात्तिक मसान्तसम्म फिर्ता गरिसक्ने पनि उनले जानकारी दिए । यो सहकारीको फर्छ्यौट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै गर्ने गरी सबै काम भइरहेको समितिले जनाएको छ । कुबेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग १० जनाले बचत फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये दुई जनाको पैसा समितिले फिर्ता गरिदिएको छ । आठ जनाको पैसा सञ्चालक र ऋणीको जग्गा लिलामी गरी दिइने भएको छ । त्यसका लागि समितिले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग तीन सय ५२ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । एक सय ४१ जना बचतकर्ताको ३६ करोड रुपैयाँ समितिले मिलान गरिसकेको छ । दुई सय ११ जनाको बाँकी बचत पनि फिर्ता गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ । प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग १३८ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । यो सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको जग्गा रोक्का गरी लिलामीको प्रक्रियाबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन लागिएको छ । कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभसँग ५१ जनाले बचत गरेको भन्दै पैसा फिर्ता पाउन निवेदन दर्ता गराएका छन् । यस विषयमा अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ । कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग ५६ जनाले बचत गरेको भन्दै माग दावी पेश गरेका छन् । यसको छानबिनमा समितिले काम गरिहेको छ । स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभसँग एक सय ७५ जनाले बचत गरेको भन्दै माग दावी पेश गरेका छन् । यसका सञ्चालक र ऋणीको जग्गा खोजी रोक्का गर्ने क्रममा समिति लागेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । ओरेण्टल कोअपरेटिभलाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले असोज ७ गते शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरे । यसअघि २०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेण्टल मुद्दा लिएर गएको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेश नगरेको भनी सहकारी विभागले पटकपटक जवाफ माग गरेको थियो । विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । ओरेण्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत १८ लाख रुपैयाँ बचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ । ओरेण्टलसँग सात हजार छ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाऊँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेण्टलसँग जोडिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेण्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको हो । रासस

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमध्ये ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीको आधारभुत मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गराउने र निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा मागदावी कर्ताहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठ सहकारीहरूमा समस्या आउनै नदिने गरी काम गर्न कार्ययोजना बनाएर लागिपर्नु पर्नेमा जोड दिँदै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् । सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तले स्व:उत्तरदायी, इमान्दारी, पारस्परिक सहयोगजस्ता अवधारणलाई आत्मसाथ गरी सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कानुनी जिम्मेवारीविपरीत हुने गरी कार्य गरेको कारण सहकारी संस्थाहरू समस्या ग्रस्त बनेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सिद्धान्त र मापदण्ड बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी समितिले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।