काठमाडौं । पहुँच बनाएर प्रयोग तथा दुरुपयोग गर्ने विभिन्न कर्मचारी, पदाधिकारी व्यक्ति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट ७०१ वटा सवारीसाधन सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । पछिल्लो केही सातादेखि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, पदाधिकारी तथा विभिन्न उच्चपदस्थमा रहेका कर्मचारीबाट फिर्ता ल्याउन थालेको हो । कानुन विपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको अध्ययन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीसाधन फिर्ता गर्न थालेको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता भएको कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत १२४ वटा सवारीसाधन ल्याइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत १६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय अन्तर्गत ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ५,  गृह मन्त्रालय २१, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ८, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६४,  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १४, वन तथा वातावरण मन्त्रायल अन्तर्गत १३, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १८, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत १०,  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत १४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९२, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट १३,  मुस्लिम आयोग २, लोकसेवा आयोग १५, निर्वाचन आयोग २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ५, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय २, राष्ट्रिय महिला आयोग १, भूमि विभागबाट ५, नापी विभाग ८, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ३ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागबाट २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनहरू फिर्ता गर्न थालिएको हो ।  कानुनले तोके बाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । गत सातामात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको थियो ।