काठमाडौं । विदेशमा रहेका प्रतिवादीले अब भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका प्रतिवादीलाई भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान दिन नदिने विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै अब विदेशबाटै श्रव्य-दृश्य संवादमार्फत बयान दिन सकिने बाटो खुला गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दाकी प्रतिवादी सभ्यता केसीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतको बहुमत आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्स निकालेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा केसीविरुद्ध गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने म्यादभित्र उनी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियामा रहेको र तत्काल नेपाल फर्किन नसक्ने अवस्था देखाउँदै उनले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान दिन अनुमति मागेकी थिइन् । यसअघि विशेष अदालतले विदेशमा रहेका प्रतिवादीको बयानपछि थुनछेक, धरौटी वा जमानत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान लिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतको एक नम्बर इजलासमा अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा रहेका थिए । बहुमत आदेशमा विदेशमा रहेका प्रतिवादीलाई पहिलोपटक अदालतमा उपस्थित गराई भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान लिन सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवादीको बयानसँगै थुनछेक, धरौटी वा जमानत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनको प्रश्नसमेत जोडिने भएकाले विदेशमै रहेर बयान गराउने व्यवस्था व्यवहारिक र कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य नदेखिएको अदालतको निष्कर्स थियो । विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ६७, ६८, ६९ र ८९ को कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न हुने ठहर गरेको थियो । तर अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले भने फरक राय राख्दै प्रतिवादीलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा ५ र दफा १२२ को उपदफा ६ तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अदालतमा श्रव्य-दृश्यमार्फत सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत बयान गराउने बाटो खुला गरेको व्याख्या गरेका थिए । फरक रायमा विदेशमा रहेका साक्षीको बकपत्र यसअघि पनि भिडियो कन्फरेन्समार्फत लिइँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीलाई समेत सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासमा उपस्थित गराई बयान लिन सकिने तर्क गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्ततः विशेष अदालतको बहुमतको आदेश उल्ट्याउँदै भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान लिन नपाइने भन्ने कानुनमा स्पष्ट निषेध नरहेको व्याख्या गरेको छ ।  अदालतले प्रविधिको विकास, विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय र न्यायमा सहज पहुँचको संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा उपस्थित भई भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन सकिने र आवश्यक परे दूतावास तथा कूटनीतिक माध्यमबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत स्पष्ट पारेको छ । यो आदेशसँगै अब विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिवादीलाई अदालतमा शारीरिक रूपमा उपस्थित नभई नेपाली दूतावासमार्फत भिडियो कन्फेरेन्स प्रयोग गरेर बयान दिने कानुनी बाटो खुलेको छ ।