काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हक हुने भनेको छ । तर, यसको विपरीत धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्ककै रूपमा पैसा लिए पनि कतिपय विद्यालयले भने विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकमार्फत एकमुष्ठ वार्षिक शुल्क लिइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका नाम चलेका  सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेका छन् । काठमाडौंको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविले वार्षिक रूपमा अभिभावकबाट पैसा लिएको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमालले २० प्रतिशत अभिभावकबाट शुल्क नलिए पनि अन्य अभिभावकहरूबाट सहयोगस्वरुप वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ पैसा दिने गरेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘यो विद्यालय अभिभावकहरूकै सहयोगबाट चलेको विद्यालय हो, वार्षिक रूपमा कसले कति दिनुहुन्छ भन्ने शुल्क म खुलाउन सक्दिनँ । वार्षिक रूपमा सहयोगका नाममा अभिभावकहरूले आफ्नै खुसीले पैसा दिनुहुन्छ ।’  यो विद्यालयले कक्षा एकदेखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकबाट सहयोग शीर्षकमा पैसा लिने गरेको छ । मध्य बानेश्वरमा रहेको रत्न राज्य माविले पनि अभिभावकबाट वार्षिक रूपमा शुल्क लिइरहेको छ । एक हजार ५ सय देखि दुई हजार जति रकम वार्षिक रूपमा अभिभावक आफैले सहयोग स्वरूप दिइरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यार्थीबाट लिइएको यो रकमले कम्युप्टर शिक्षकदेखि निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाइरहेको विद्यालयले जनाएको छ । उपत्यका बाहिरका विद्यालयहरूले पनि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयले चन्दा, सहयोगस्वरूप अभिभावकबाट शुल्क लिने गरेका छन् भने कतिपयले रजिष्ट्रर फर्म, परीक्षा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा असुलिरहेका छन् । सुनसरीको इटहरीमा रहेको जनता माविले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाका लागि २२ हजार रुपैयाँसम्म विद्यार्थीबाट लिइरहेको पाइएको छ । विद्यालयले अभिभावक सहयोग शीर्षकमा पैसा उठाइरहेको पाइएको हो । जहाँ कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीबाट  १५ हजार, ४ देखि १० सम्मका लागि १९ हजार ७ सय ५० र ११ र १२ मा २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  ११-१२ मा बढी शुल्क सरकारले निःशुल्क दिने भनेको माध्यमिक शिक्षामा विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नै तोकेका छन् । कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले भर्ना हुनकै लागि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय पिच्छे फरक शुल्क तिर्नुपर्छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन विद्यार्थीले ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मासिक शुल्क भने विद्यार्थीमा भर पर्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले पद्यकन्यामा व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन पढाइ हुने जानकारी दिइन् । यो विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले  अन्य विषयमा मासिक ७ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन कोर्समा एक हजार मासिक रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।  कक्षा ११ मा पढ्न विद्यार्थीले वार्षिक १८ हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । विद्यालयले व्यवस्थापनमा ८० जना र अन्य विषयमा ४०/४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्दै आइरहेको छ । ज्ञानोदय माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले ४ हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क र मासिक ६ सयदेखि एक हजारसम्म फी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विद्यालयले पनि विषय अनुसार विद्यार्थीबाट फरक-फरक मूल्यमा शुल्क लिने गर्छ । कक्षा ११ र १२ मा देशभरका विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहेका छन् ।  शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन ? शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन भन्ने प्रश्नमा सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावक विद्यार्थीबाट धेरथोर सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । सरकारले संविधान, ऐन, नियमावलीमा निःशुल्क भनेको शिक्षा अभिभावकको सहयोबिना अहिले पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पैसा उठाउनु बाध्यता रहेको बताउँछन् । सरकारले विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गर्न नसक्दा र विद्यालयले खानेपानी सरसफाइलगायतका विद्यालयका क्रियाकलाप गर्न मुस्किल पर्ने ज्ञानोदय माविकी प्रधानाध्यापक घिमिरे बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालयको आम्दानी पनि हुँदैन, पर्याप्त दरबन्दी पनि हुँदैन, समय सुहाउँदा शिक्षा विद्यार्थीलाई दिन खोज्दा केही महँगो पनि हुन्छ । यो सबै सहयोग स्थानीय, प्रदेश र केन्द सरकारबाट हुने हो भने अभिभावकहरूलाई सहयोगको लागि गुहार्न जरुरत हुँदैन । यस्ता कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्यो ।’ धेरैजसो विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतबाट शिक्षक धेरै राख्नुपर्ने भएकाले पनि बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।  जनता मावि इटहरीका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देल पनि सहयोग नमागेको अवस्थामा स्कुल चल्न नसक्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्,  ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक नराख्दा विद्यालय चल्दैन, राख्दा सहयोग माग्न सक्ने भनेको समुदाय र अभिभावकसँगै हो, यो रकम अभिभावक आफ्नो खुसीले सहजै दिइराख्नुभएको छ ।’ हाल देशभर २७ हजार बढी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत लगायत करिब १ लाख हाराहारीमा शिक्षकहरू कार्यरत छन् । जुन संख्या विद्यालयका लागि पर्याप्त होइन । सम्बन्धित निकाय मौन विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहँदा पनि स्थानीय सरकारदेखि शिक्षा मन्त्रालय मौन रहेका छन् । संविधानले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरदेखि शुल्कका विषयमा बुझ्ने, अनुगमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो तर यसमा स्थानीय सरकार चुक्दै आइरहेको छ । ललितपुर महानगरले शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा विद्यालयले शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । महानगरको शिक्षा निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्याय कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको तर विषयगत शिक्षकदरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या आएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले नै यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले विद्यालय आफैले विद्यार्थीबाट न्युनतम शुल्क उठाइ आफै शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षकको व्यवस्था गरिरहेका छन्, यसमा हामीले पनि यसो नगर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ सोलुखम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत लछुमण विक संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारीमात्र दिने  र अधिकार नदिँदाको समस्या भएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘संविधानले अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो तर सबै काम गर्ने अधिकार दिएन, हाम्रा धेरै विद्यालयमा अझै विषयगत शिक्षक छैनन्, यस्तो अवस्थामा विद्यालय आफैले शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीले अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग माग्छन् ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थी मार्फत लिने शुल्क गैरकानुनी रहेको बताएको छ ।  केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली भन्छन्, ‘परीक्षाको नाममा होस् या आर्थिक सहयोगका नाममा होस्, कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने कुरा विद्यमान ऐन नियमावली र  अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐनको विपरीत हो, कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले यसरी विद्यार्धीबाट शुल्क लिन पाउँदैन ।’

काठमाडौं । सरकारले देशका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा कृतिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली बिस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।   सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घाेषणा गरेका हुन् । यसका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट  डिजिटल सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।

काठमाडौं । विपन्न तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा नगरस्तरीय विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाको आयोजनामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नगर उपप्रमुख रंजिता चौधरीले अभियानको औपचारिक उद्घाटन गरिन् ।  ‘पढौं लेखौं फरर, ई-रिक्सामा विद्यालय सरर’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस अभियानले नगरभित्रका दुर्गम र विपन्न बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । अभियानलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ८ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ई-रिक्सा हस्तान्तरण गरेको छ ।  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानबाट प्रभावित भई यो कदम चालिएको बताए ।   उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयको बस सेवा जस्तै हामीले सामुदायिक विद्यालयमा ई-रिक्सा सञ्चालन गरेका छौं ।  यसले विशेषगरी दलित, विपन्न र टाढाका विद्यार्थीलाई ओसारपसार गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ हाल ८ वटा विद्यालयमा सुरु गरिएको यो सेवा आगामी दिनमा नगरका सबै विद्यालयमा विस्तार गरिने योजना रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नगर प्रमुख आचार्यले ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नं. ४ सागरनाथलाई मधेश प्रदेशकै नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त वडामा कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताए ।  मधेश सरकारले समेत ईश्वरपुरको यो पहलबाट सिक्न सक्ने दाबी गर्दै उनले तिनै तहका सरकारका कानुनमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरूलाई समाधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  ई-रिक्सा प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूमा जनता प्रावि सागरनाथ (वडा नं. ४), चन्द्रकुमारी प्रावि धनपट्टीडाँडा (वडा नं. ७), जनता प्रावि खोरियाटोल (वडा नं. ९), जनशक्ति प्रावि बेला (वडा नं. १०), जनता मावि करमोहान (वडा नं. ११), जनता प्रावि नयाँटोल (वडा नं. १२), जनता आधारभूत विद्यालय घाटटाल (वडा नं. १३) र जनता प्रावि हरकठवा (वडा नं. १४) रहेका छन् ।  नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश लुइँटेलका अनुसार ई-रिक्साको प्रयोगले गाउँ–गाउँमा पुगेर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई खोज्न र ल्याउन सहज हुनेछ । सोही कार्यक्रमको अवसरमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै सम्मान समेत गरिएको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय तथा अस्पतालका क्यान्टिनमा खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न अनुगमन र क्षमता विकास कार्यक्रमलाई सँगै अघि बढाएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महानगरले खाद्य व्यवसायीलाई तालिम दिने र नियमित अनुगमन गर्ने अभियान तीव्र बनाएको जनाएको छ । कामपाका खाद्य प्राविधिक भारती अधिकारीका अनुसार महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोलीले सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालका क्यान्टिनहरूमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चाबहिलको जानकी किचेन क्यान्टिन तथा दिवा खाजा बनाउने भान्छा, श्रम राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कुमारीगाल, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय महाराजगञ्जको ‘नमो फुड कोड’ क्यान्टिन, रत्नराज्य स्कुल बानेश्वरको क्यान्टिन, केएमसी अस्पताल सिनामंगलस्थित ‘ग्रीन बड्स बेकरी क्याफे’ क्यान्टिन तथा भरोसा अस्पताल बानेश्वरको ‘सुदूरपश्चिम भोजनालय एण्ड खाजा घर’ लगायतका स्थानमा अनुगमन गरिएको महानगरले जनाएको छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका २३ जना मिल नर्ससहित ४५ जनालाई खाद्य स्वच्छता तथा पोषणसम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरिसकेको छ । तालिममा खाद्य स्वच्छता अभ्यास, खाद्यजन्य रोगको जोखिम, सुरक्षित खाना ह्यान्डलिङ, पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्थापन तथा रोग रोकथाममा स्कुल नर्सको भूमिका जस्ता विषय समेटिएका थिए । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म र २०७९/८० देखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तुको प्रयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिमा त्यस्ता सामग्री नष्ट गरिएको महानगरले जनाएको छ । साथै सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिइएको छ । महानगरका अनुसार धेरै विद्यालय क्यान्टिनमा सरसफाइमा लापरबाही देखिएको छ। कपडा र खाद्य सामग्री सँगै राख्ने, खाना नछोपी राख्ने, फोहोर फाल्ने डस्टबिनको उचित प्रयोग नगर्ने, किचेनको संरचनागत सुधार नगरेको जस्ता समस्या भेटिएका छन् । यस्तै, क्यान्टिनमा प्रयोग गरिएको फ्राइड तेलको टीपीएम भ्यालु मापदण्डविपरीत पाइएको, किचेनको भुइँ व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान नदिएको, खाना बनाउने र भाँडा माझ्ने काम एउटै ठाउँमा गरिएको तथा आगो सुरक्षासम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था नदेखिएको समेत अनुगमन टोलीले जनाएको छ । महानगरले यस्ता कमजोरी सुधार गर्न क्यान्टिन सञ्चालकलाई सचेत गराउँदै आगामी दिनमा थप कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालबालिकामा निरोगात्मक स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयमा साना डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसको प्रारम्भ चार वटा सामुदायिक विद्यालयमा नमूना कार्यक्रममार्फत हुने महानगरले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य विभागका मेडिकल अधिकृत डा. दिवश न्यौपाने भन्छन्, ‘यो कार्यक्रममा व्यक्तिगत सरसफाइ र स्वच्छता, पोषण, जीवनशैली र नसर्ने रोग, सरुवा रोग र एन्टिमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्स, प्राथमिक उपचार र सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य र नेतृत्व गरी पाँचवटा विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिन्छ ।’ सहपाठी बालबालिकाबीच आपसी सिकाइ, प्रयोगात्मक र भूमिका निर्वाह, अभिलेख र अनुगमन सिकाइका मुख्य विधि हुन् । पाठ्यक्रममा आधारित तीन महिना तालिम दिएपछि बाँकी नौ महिना विद्यार्थीलाई समूहगत रूपमा निरोगात्मक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइन्छ । एउटा स्वास्थ्य क्लबमा १५ जनादेखि २० जनासम्म छात्रछात्रा राखिनेछ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले, स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्न र बालबालिकाबीच सहसिकाइका लागि यो विधि उपयुक्त हुने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा कार्यक्रम लैजाँदा कार्यान्वयन गर्नेलाई बोझ महसुस हुने गरी लैजानु हुँदैन, आवश्यक छ । जसरी पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने तत्परता जागृत गराउनुपर्छ । अनिमात्र कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । यसको नतिजा ढिलो देखिन्छ । तर, सकारात्मक हुन्छ ।’ विद्यालयहरूमा किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम पनि चाहिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका लागि आत्मविश्वाशयुक्त बनाउनु पर्नेछ । यसका लागि पुस्तकरहित शुक्रबारका कार्यक्रमभित्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी सिकाइका लागि थप मिहनेत गर्नुपर्नेछ ।’ कार्यशालामा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीले नमूना कार्यक्रमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा वृहत कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताए । ‘सम्भवतः यो कार्यक्रम विद्यालयमा पहिलो हुनुपर्छ । यसलाई नतिजा प्रदान गर्ने बनाउँछौँ,’ उनले भने । शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कार्यक्रमका पक्ष बुझाउन सकेमात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई स्वास्थ्यका विषयमा प्रशिक्षित गराएर स्वास्थ्य दूतका रूप विकास गर्ने कार्यक्रमलाई साना डाक्टर नाम दिइएको हो । विद्यार्थी, परिवार र समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।

काठमाडौं । विगतका वर्षहरूमा भन्दा आगामा शैक्षिक शत्रका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आउने नयाँ बालबालिकाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरस्वती पूजाका दिन काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार १ सय १५ जना नयाँ बालबालिकाको अक्षरारम्भ गरेका कामपा शिक्षा विभागले शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गएको वर्षभन्दा यस वर्ष १ सय ४४ जना बढी बालबालिकाले अक्षरारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरस्वती पूजाको अवसर पारेर यस वर्ष एक हजार १ सय १५ बालबालिकाले अक्षरारम्भ गरेका छन् । यसरी अक्षरारम्भ गर्नेहरूमा ५ सय २५ जना छात्रा र ५ सय ९० छात्र छन् । यो सङ्ख्या गएको वर्षभन्दा १ सय ४४ जनाले बढी हो । गएको वर्ष यस दिन ९ सय ७१ जना बालबालिकाले अक्षरारम्भ गरेका थिए । महानगरपालिकाभित्र ८७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यीमध्ये कारागारभित्रका विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (इसिडी) छैनन् । बाँकी विद्यालयमा छन् । अक्षरारम्भ कार्यक्रमअन्तर्गत ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा सहभागी हुँदै महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले, बालमैत्री वातावरणमा उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको जग बलियो बनाउने कामलाई महानगरपालिकाले प्राथमिकता राखेको उल्लेख गरे । ‘सामुदायिक विद्यालयहरूबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने नतिजाका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको, स्रोध, साधन र उपकरणमा लगानी बढाइएको, मानव संशाधन विकासमा जोड दिएका छौँ । यसबाट विद्यालयहरूबाट उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुनेछ,’ उनको भनाइ थियो । धेरै बालबालिकाले अक्षरारम्भ गरेका विद्यालयमध्ये ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय वाफलमा ८७ जना, नीलबाराही माध्यमिक विद्यालय, टङ्केश्वरमा ५० जना र भानु माध्यमिक विद्यालय, रानीपोखरीमा ४२ जना छन् । प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाहरूमा बाल केन्द्रित सिकाइको स्तर वृद्धि गर्न महानगरपालिकाले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता व्यवस्थापन गरेका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा बालबालिकाको आकर्षण बढेको हो । निमित्त प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार अक्षरारम्भ गरेका बालबालिका नियमित विद्यालय आउन चाहेमा कक्षा कोठाको प्रबन्ध गरिएको छ । नियमित कक्षाका लागि भर्ना भने वैशाख महिनामा हुनेछ ।

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । नगर शिक्षा समितिको बैठकले बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीसमेतलाई थप पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यी सबै निर्णय आगामी पुस १ गतेदेखि लागू हुने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टिकेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए । नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार नगर शिक्षण–सिकाइ सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक, भत्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिने भएको छ । समितिले गुणस्तर सुधार तथा सिकाइ प्रभावकारितामा जोड दिँदै विभिन्न तहका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सुविधा समायोजन गरेको प्रमुख भट्टले बताए । माध्यमिक तहमा गणित तथा विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई मासिक रु ५०० विशेष अनुदान प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ७०० र आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ५०० थप गरिनेछ । विद्यालयको प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी बनाउन माध्यमिक विद्यालयलाई रु १५ हजार, आधारभूत तहलाई रु १० हजार प्रशासनिक खर्चका रूपमा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको शाखा प्रमुख भट्टले बताए । उनका अनुसार बालविकास तहमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकलाई थप रु सात हजार गरी रु १९ हजार, विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई रु नौ हजार थप गरी रु २४ हजार र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई रु सात हजार थप गरी रु १७ हजार मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय गरिएको छ । अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएका बालविकास शिक्षकलाई मासिक रु दुई हजार थप अतिरिक्त रकमसमेत उपलब्ध हुनेछ । नगर शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षकको अद्यावधिक तलब–भत्ताको रकममा वृद्धि गरी निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २३ हजार, माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २६ हजार र साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २७ हजार तलब भत्ताको रकम उपलब्ध गराइने छ । तीन वटै तहका शिक्षकको तलबमा रु एक हजारले वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । 'यो तलब–भत्ता १३ महिना बराबर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ', शाखा प्रमुख भट्टले भने, 'शिक्षकलाई यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष रु १० हजार बराबरको पोसाक खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।' नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा ८८ नगर शिक्षक, ६५ बालविकास केन्द्र शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी १३ र विद्यालय सहयोगी ३३ जना कार्यरत रहेका छन् । स्वीकृत दरबन्दी प्राथमिक तहमा ७३, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा १६, माध्यमिक तहमा आठ र उच्च माध्यमिक तहमा दुई रहेका छन् । राहत कोटा प्राथमिक तहमा ५०, निम्न माध्यमिक तहमा २५, माध्यमिक तहमा १६ र उच्च माध्यमिक तहमा आठ रहेका छन् । नगरपालिकाका कुनै पनि विद्यालयमा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन नभएकाले, शुक्लाफाँटा–१० स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरे । नगरपालिकाभित्रका २८ सामुदायिक र २५ निजी विद्यालयमा सौन्दर्यकरणका लागि ‘फुलबारी कार्यक्रम’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरिने शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत सुरेश भट्टले बताए । त्यसैगरी विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा तथा उत्प्रेरणात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ । विद्यालय भवनको मर्मत–सम्भारका लागि रु २० लाख विनियोजन गर्न नगर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको अधिकृत भट्टले बताए । विद्यालय परिसर तथा विद्यालय क्षेत्रभित्र नजिक सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले, विद्यालयमै लागुपदार्थ तथा मदिरा सेवन रोक्ने निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाहेक विद्यालय परिधिको २०० मिटर क्षेत्रभित्र मदिरा, सुर्तीजन्य तथा लागुपदार्थजन्य सामग्री खरिद–बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको सिकाइ वातावरण सुधार, विद्यालय प्रशासन सुदृढीकरण तथा समुदायमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न यी निर्णय महत्वपूर्ण हुने नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐरले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकामा बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म गरी १४ हजार ५४३ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छन् । रासस

वालिङ । वालिङ नगरपालिकाका पाँच विद्यालय समायोजन गरिएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि नगर शिक्षा समितिले वालिङ–२ कसेदीको चक्रदेवी आधारभूत विद्यालय, वालिङ–६ को वनपाला आधारभूत विद्यालय, वालिङ–७ को विद्याज्योति आधारभूत विद्यालय, वालिङ १२ को प्रभात आधारभूत विद्यालय र वालिङ–१४ सिख्रेमा रहेको जनकल्याण आधारभूत विद्यालयलाई समायोजन गरिएको हो । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ख्यामनारायण काफ्लेका अनुसार विद्यालयको भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानेर पाँचवटा आधारभूत विद्यालयलाई चालु शैक्षिकसत्रको सुरुआतदेखि नै समायोजन गरिएको छ । समायोजन भएका सबै विद्यालय कक्षा १–३ सञ्चालनमा रहेका थिए । समायोजन भएका पाँचवटा विद्यालयलाई पायक पर्ने नजिकैको अर्को विद्यालयमा मर्ज गरिएको उनले बताए । 'अनुगमनका क्रममा समस्या देखिएका विद्यालयलाई नजिकैको पायक पर्ने विद्यालयमा समायोजन गरेका हौँ', उनले भने, 'ससाना विद्यार्थीलाई लामो दूरी पार गरेर विद्यालय जान कठिन नहुने गरी समायोजन गरिएको हो ।' विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई दरबन्दी कम तथा रिक्त रहेका अन्य विद्यालयमा समायोजन गरेर पठाइएको छ । पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयतर्फ अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु, गाउँमा रोजगारी तथा अन्य सुविधाका कारण सहरतिर बसाइँ सर्नु, बजार केन्द्रित संस्थागत विद्यालयका सवारीसाधन गाउँगाउँमा पुगेर विद्यार्थी ल्याउनुलगायत कारणले गर्दा विशेषगरी गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको हो । विद्यालयको हाजिरी पुस्तिकामा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भए पनि नियमित विद्यालय आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुने गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास गुमाउँदै आएका छन् । विद्यालयमा राम्रोसँग अध्यापन नहुँदा क्षमता भएका विद्यार्थीले पनि अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेका छैनन् ।आमसर्वसाधारणमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ ।  अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक छैनन् ।  गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुँदा धेरै अभिभावकले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँ अथवा बजारतिर सन्तान पढाउन थालेका छन् । पहिला सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा दिइरहँदा पनि निजीमा अभिभावकले आफ्ना सन्तान नपढाएको होइन तर पछिल्लो समय भने निजीमा पढाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक अवस्था सहज भएकाहरूले त सन्तान सहरबजारमा राखेर पढाउने गरेका छन् तर, आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनेहरूका सन्तान भने ग्रामीण क्षेत्रमै पढ्न बाध्य छन् । ग्रामीण क्षेत्रको कुनै एक विद्यालयमा पहिला ५०० भन्दा धेरै विद्यार्थी हुने ठाउँमा अहिले १५० पनि पुग्दैन । यतिमात्र होइन, धेरै विद्यालयले विद्यार्थी समेत पाउन छाडेको खबर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको हुन्छ । गाउँमा विषय अनुसारका दक्ष शिक्षक नभएको र भएकाहरू पनि विद्यालयमा आएर नपढाउँदा अधिकांश बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ का अनुसार नेपालका करिब १६ हजार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या एक सयभन्दा कम छ । कुल सामुदायिक विद्यालयको १५ हजार ९ सय ६५ अर्थात् ५७ प्रतिशतमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । विज्ञहरू यो संख्याले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।  नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको बहस बेलाबेला चर्किन्छ तर उत्तिखेरै सेलाइ पनि हाल्छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुँदा अभिभावक ऋण खोजेर पनि बच्चाहरू संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य बनिरहेका छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकार नै लाग्नुपर्ने  काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्का सहायक प्राध्यापक विनायक थापा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले समाजलाई कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ भन्ने  स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो समाजले कस्तो शिक्षा चाहेको छ र कस्तो शिक्षा आवश्यक छ भन्नेमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।’ शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अध्यक्ष टीकाराम भट्टराई मागमा आधारित शिक्षाका लागि समुदाय, अभिभावक सबैको  प्रभाव कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।   सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएकाहरूले निजीमा आफ्ना सन्तान लैजाने हुनाले बहसले सार्थक रूप पाउन नसकेको औंल्याउँछन् । नेपालमा मात्र नभइ अन्य भारत बंगलादेशमा पनि अवस्था यस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।  सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा सार्वजनिक होस् विद्यालय चाहिँ सामुदायिक हुनुपर्छ ।’  एउटा स्कुल बनाउन सरकारले कति पैसा खर्च गर्छ । अभिभावकले कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बुझिदियो भने मात्र पनि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने उनको भनाइ छ । थापाले सरकारले चार सय २२ वटा नमुना विद्यालयलाई नमुना बनाएको भन्दै सरकारले नै विद्यालयलाई विभेद गरेको बताए ।  २५ हजार बढी विद्यालयमा चार सयलाई छनोट गरेर पैसा पनि बढी त्यही दिने गरेको बताउँदै उनले यो विभेदले पनि सामुदायिक विद्यालय अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे। सामुदायिक विद्यालयको इतिहास एकताका थियो नेपालीहरूले पढ्न लेख्न पाउँदैन थिए । लेखपढ गर्ने अधिकार राणाका सन्तानलाई मात्र हुन्थ्यो ।  नेपालमा सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको स्कुल हो दरबार हाईस्कुल । तर यो स्कुलमा सर्वसाधारणको पहुँच थिएन ।  बिस्तारै समय परिवर्तन हुँदै गयो । देशमा प्रजातन्त्रपछि शिक्षा सबैका लागि खुला भयो । सामुदायिक विद्यालय पनि धमाधम खुल्दै गए ।  अहिले नेपालमा ३५ हजार ८ सय ७६ विद्यालय छन् । जसमा २५ हजार ( सय  सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षकको कुरा गर्दा प्राविमा ८० हजार १ सय ७६ दरबन्दी छ भने २१ हजार ८ सय ७१ राहत दरबन्दी छ ।  यस्तै, निमाविमा १६ हजार २ सय २४ दरबन्दी छ । जसमा ९ हजार ६ सय ९ राहत,  माध्यमिकमा १२ हजार ७ सय २५ दरबन्दीमा ६ हजार  ८ सय ९८ राहत रहेको छ भने उमाविमा २ हजार दरबन्दी ४ हजार राहत गरेर १ लाख ११ हजार १ सय २५ दरबन्दी  शिक्षक छन् भने ४२ हजार ३ सय ७८ राहत शिक्षक छन् । जम्मा अहिले १ लाख ५३ हजार ५ सय ३ राहत र दरबन्दीका शिक्षक छन् ।  नेपालमा ४ सय २२ वटा नमुना विद्यालय छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले समुदायमा राम्रा शिक्षा दिइरहेको आधारमा छनोट गरिएको जनाएको छ  । केन्द्रका अनुसार पाँच सय ३७ प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालय छन् । जसमा बाली विज्ञान, पशुविज्ञान कम्पइुटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर गरी पाँचवटा विषयमा प्राविधिक धार सञ्चालन भएका छन् ।  चालु आर्थिक वर्षदेखि १ सय १४ वटा विज्ञान विषय प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक विद्यालय छनोट गरिएका छन् भने ४० वटा हिमाली आवासीय छात्रावासहरू सञ्चालन भएका छन् । त्यसैगरी, १७ वटा विश्वविद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष विद्यालय १२ वटा छन् भने चालु आर्थिक वर्षदेखि ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा मेगाकिचन सुरु गरिएको छ । जनशक्ति नै कमजोर सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति कमजोर भएको कतिपयको भनाइ छ । समयअनुसार प्रविधि विकास हुँदै गएको तर शिक्षक समयअनुसार चलन नसकेको भन्दै अब भएको जनशक्ति परिमार्जित गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।  अभिभावक संघ नेपालका सचिव प्रवीण निरौला नेपालमा शिक्षामा भएको जनशक्ति  पुरानो भइसकेको बताउँदै उनीहरूलाई समयअनुसार तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  ‘अहिले जमाना फेरिएको छ नयाँ नयाँ प्रविधि आएका छन्, अब शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने जनशक्ति पनि फेर्नुपर्ने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्छ ।’   राज्य भटाभट सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने नीतिमा लागेकाले पनि अवस्था यस्तो आएको उनी बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा परेन   शिक्षकहरू भने नेपालका सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । सरकारले चाह्यो भने सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारले नै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  जनस्तरबाट सार्वजनिक शिक्षाको आलोचना भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू भने शिक्षक एक्लोको प्रयासले सम्भव नहुने बताउँछन् ।  काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रमका माविका प्रधानाध्यापक रीता तिवारी विद्यालयको एक्लो प्रयासभन्दा पनि स्थानीय तह, केन्द्र सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।  तीनै तहको सरकार विना एक्लै विद्यालयले मात्र राम्रो गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले कक्षा १० सम्मै दिवा खाजा दिइरहेको छ, स्थानीय तहसँग कति पैसा हुँदोरहेछ भन्ने यहाँबाटै थाह हुन्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ शिक्षकहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर हरेक कुराको जिम्मेवारी विद्यालयभन्दा स्टकहोल्डर लिनुपर्छ ।’ तिवारी स्थानीय र केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी नलिँदासम्म विद्यालय सुधार्न नसकिने बताउँछिन् ।   शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म अवस्थामा सुधार नहुने बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कसरी ज्ञान दिने, कस्तो सीप दिने भन्ने विषयमा शिक्षक र सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले नेपालमा शिक्षाको भन्दा राजनीतिक चिन्ता बढी हुँदा समस्या आएको उनी बताउँछन्।  नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भने सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि आफूहरू ८० दिनसम्म सडकमा बसेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउन कानुन चाहिन्छ तर, हाम्रो राज्यले कानुन नै ल्याउन सकेको छैन, हामीले पटक पटक माग गर्दा पनि सडकमा आउनुपर्यो ।’  सार्वजनिक विद्यालयबारे सरकारलाई चिन्ता नहुँदाको परिणाम सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यो हालतमा पुगेको पराजुली जिकिर गर्छिन् । ‘केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखियो,’ भन्छिन्, ‘स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने, अनुगमन नगर्ने नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन, स्थानीय सरकारको कार्यशैली जंगबहादुरको जस्तै छ ।’   

टक्सार । भोजपुर नगरपालिका–८ पोखरेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा ‘इलर्निङ कक्ष’सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका लागि १० थान कम्प्युटर र  आवश्यक उपकरण  जडान गरिएको छ ।  पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला संरक्षक रहेको ईश्वर मन्दिर काठमाडौं नामक सस्थाले आवश्यक कम्प्युटरसहितका सामग्री विद्यालयलाई सहयोग गरेको थियो ।   सो सस्थाले यहाँका डेढ दर्जन विद्यालयमा ‘इलर्निङ कक्ष’का लागि कम्प्युटर, स्मार्ट टिभीलगायत आवश्यक सामग्री सहयोग गरिसकेको छ । किताबी ज्ञानभन्दा पनि समयानुकूल प्राविधिक शिक्षा पनि आवश्यक रहेकाले आफ्नो टिमले सामुदायिक विद्यालयमा इलर्निङ कक्ष स्थापनामा सामग्री सहयोग गर्दै आएको पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले बताए । उनले यसबाट विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीले पनि फाइदा लिनुपर्छ भने ।  ईश्वर मन्दिरका अध्यक्ष प्रमेश केसीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रविधिमैत्री बन्न आवश्यक रहेको र विद्यालयमा संस्थाले इलर्निङ सेन्टर स्थापनाका लागि गरेको सहयोगले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थी पनि प्रविधिमैत्री र सक्षम हुने छ भने  । इलर्निङ कक्षको दिगो र अधिकतम उपयोग गरेर गुणस्तरीय कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता विद्यालयले जनाएको छ । ईश्वर मन्दिरका महासचिव सङ्केत कोइरालाले कम्प्युटरको ज्ञान नभई अघि बढ्न नसकिने भएकाले विद्यालयस्तरबाट नै यो अनिवार्य भएको बताए । उनले भने, 'कपी र पेन्सिलले मात्र प्रविधिको युगमा अगाडि बढ्न नसकिने भएकाले अनलाइन कक्षाका लागि पनि इलर्निङ कक्ष आवश्यक देखिएको छ ।'

काठमाडौं । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बन्द भएका इलामका सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको दबाबपछि खुल्न थालेका छन् । अभिभावकले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भएको भन्दै पठनपाठन सुरु गर्न दबाब बढाएपछि आइतबारदेखि केही विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन् । इलाम नगरपालिकाले पनि आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय खुलाउन आह्वान गरेको थियो । इलाम नगरपालिका-३ पुवामझुवास्थित विणापाणी माध्यमिक विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको विद्यालयका शिक्षक विष्णुभक्त भण्डारीले बताए ।  ‘विद्यालयमा आज केही विद्यार्थी आए, नाम लेखाउने र पुस्तक वितरण गरियो,’ उनले भने । इलाम-१ स्थित नेपालटार माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक निर्मल तिम्सिनाले अभिभावकको दबाबपछि आजदेखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपरेको बताए । देउमाई नगरपालिका-९ जितपुरस्थित खान्द्रुङ माध्यमिक विद्यालय पनि आइतबारबाटै सञ्चालनमा आएको छ । इलाम नगरपालिका-५ को अमर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोम निरौलाले अभिभावकले विद्यालय खोलाउन आग्रह गरेपनि खुल्न अझै केही दिन लाग्ने बताउनुभयो । अभिभावकसँग छलफल गरेर निर्णय लिने उनको भनाइ छ । लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि इलाम नगरपालिकाले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यार्थीको भविष्य हेरेर विद्यालय खोलाउन आग्रह गर्दै आइतबार विज्ञप्ति निकालेको थियो ।  नगरप्रमुख केदार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयमा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभएका कारण विद्यार्थीको मनोविज्ञानमासमेत असर परिरहेको साथै अभिभावकहरु समेत गम्भीर र संवेदनशील भएको विद्यमान अवस्था र शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकहरुको माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा वार्तासमेत भइरहेकाले, विद्यार्थी भर्ना र परीक्षालाई कत्ति पनि असर नहुने गरी वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन इलाम नगरपालिकाका वडा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ सूर्योदय नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर राईले विद्यालय सञ्चालनमा आउन जरुरी रहेको बताए ।  ‘विद्यालय भर्नामा असर नहुनेगरी सिर्जनात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले वार्ताबाट शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठा खाली बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।  हिमालय माध्यमिक विद्यालय सूर्योदय नगरपालिका-१ गोर्खेका शिक्षक गणेशकुमार खड्काले शिक्षकहरूको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिएर तत्काल विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

काठमाडौं । एक समयमा महिला चुलो र चौकामा मात्र सीमित थिए । अहिले समय फेरियो । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै छ । कुनै समय विद्यालयमा पढ्नसमेत बन्देज छोरीहरू अहिले त्यही क्षेत्र अर्थात विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । उनीहरूले हाँकेका विद्यालयहरूले एसईई लगायत हरेक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याइरहेका छन् । आज हामी नारी दिवसको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकी महिलाहरुको संक्षिप्त समाचार सामग्री तयार पारेका छौं । धुम्रबराह माविको चित्र फेरेकी सुजाता आजभन्दा करिब २५ वर्षअघि सुजाता राजलवट काठमाडौंको धुम्बाराहीमा रहेको धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालय शिक्षकको रूपमा पुगिन् । त्यहाँको अवस्था देख्दा उनलाई अचम्म लाग्यो । काठमाडौंमा रहे पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कन्तबिजोग थियो । विद्यार्थीहरू सुकुलमा बसेर अध्ययन गरिरहेका थिए । विद्यालयको अवस्थाबारे उनले प्रधानाध्यापकसँग कुरा राखिन् । तर, कुनै प्रगति भएन । सुजातालाई त्यत्तिकै बस्न मन लागेन । उनले विद्यालयको बारेमा समाजमा रहेका अगुवा अनि अभिभावकसँग कुराकानी गर्न थालिन् । विद्यालयको दुरावस्थाको विषयमा कुरा उठाइन् । तर, कुरा कसैले सुनेनन्, किनकि उनी आवाज सुनुवाइ हुने ठाउँमा थिइनन् । त्यसको चार वर्षपछि सुजाता त्यही विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनिन् । त्यसपछि उनले कडा रूपमा आवाज उठाइन् । उनले विद्यालय वरिपरि रहेका समाजसेवी, बुद्धिजीवीलाई भेटिन् । विस्तारै अभिभावकले पनि यो कुरामा ध्यान दिन थाले । कक्षा ६ सम्म मात्र पढाइ हुने यो विद्यालयमा विस्तारै कक्षा थपिँदै गए । विद्यार्थीले बेञ्चलगायत अन्य भौतिक सुविधा प्राप्त गरे । सुजाता राजलवट । अहिले २१ वर्ष भयो, यो विद्यालयको नेतृत्व उनै सुजाताले गरिरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘भुइँमा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अहिले डेस्क बेञ्चमा बस्नेमात्र होइन, त्यही अनुसारको शिक्षा दिने विद्यालय बनाउन सफल भएकी छु ।’ सुजाताका अनुसार अहिले यो विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ । जहाँ अहिले ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने शिक्षक कर्मचारी १९ जना छन् । सुजाता आफूसँग गर्न सक्ने इच्छा र आँट भयो भने नेतृत्वमा पुगेपछि धेरै काम गर्न सकिने दाबी गर्छिन् । उनी काम गर्दै जाँदा आउने चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र जीवन सोंचेजस्तो हुने बताउँछिन् । महिलाको एउटैमात्र भूमिका हुँदैन, उसले दोहोरो, तेहेरो भूमिका निभाउनुपर्छ । उनी भन्छिन्, ‘एउटा महिला बिना घरपरिवार, देश मात्र नभइ पुरुष नै अधुरो हुन्छ, यसको मतलब महिलामात्र सबै थोक हो, पुरुष होइन भन्ने होइन ।’ उनी नारीले नेतृत्व गर्ने हरेक संस्था सफल हुने बताउँछिन् । उत्कृष्ट ज्ञानोदय बनाउने विष्णु उपत्यकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट विद्यालयभित्र पर्छ ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय । काठमाडौंको कलंकीमा रहेको यो विद्यालयले एसईईमा हरेक वर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै आएको छ । यही कारणले नै यो विद्यालय पढाउन अभिभावकको लाइन लाग्छ । विद्यालयमा अहिले ४ हजार ७ सय बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय भएपनि यो विद्यालयले अहिले अंग्रेजी भाषामा शिक्षण गराइरहेको छ । समयको मागअनुसार परिमार्जन भएको विद्यालय देशभरकै उत्कृष्ट विद्यालयभित्र पर्ने गर्छ । इसीडी (प्रारम्भिक बाल विकास) देखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने यो स्कुलमा विद्यार्थीको निकै आकर्षण छ । यहाँ भर्नाको समयमा ५ सय विद्यार्थीको सिटमा दुई हजार बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आउँछन् । अहिले यो विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् विष्णु घिमिरे रिमालले । मोरङ घर भई काठमाडौंमा शिक्षण पेशामा आवद्ध रिमाल विगत दुई वर्षदेखि यो स्कुलको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । दुई दशक बढी समयदेखि शिक्षण पेशामा आबद्ध रिमाल विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूको त्रिकोणात्मक सहयोगले विद्यालय सञ्चालनमा सहज भएको बताउँछिन् । विष्णु घिमिरे रिमाल । उनी भन्छिन्, ‘हामी विद्यालयको हरेक काम समूहमा बसेर छलफल गर्छौं, नेतृत्वकर्तासँग समूह राम्रो छ भने हरेक चुनौतीसँग जुधेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’ महिलामात्र अध्ययनरत पद्मकन्या विद्याश्रम काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रम विद्यालय एउटा यस्तो विद्यालय हो, जहाँ महिला अर्थात छात्रामात्र अध्ययन गर्छन् । यो विद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्यालयअन्र्तगत पर्छ । रिता तिवारी । राणाशासनमा महिलाको अध्ययनका लागि बनाइएको यो विद्यालयमा अहिले ८ सय ६० वटा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । जुन विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकी छन् रिता तिवारीले । रिताको घर काठमाडौंको कमल पोखरी हो । उनले यो विद्यालयको नेतृत्व सम्हालेको १२ वर्ष भयो । एउटा निजी स्कुलबाट शिक्षकको रूपमा शिक्षण पेसा सुरु गरेकी उनी अहिले यो विद्यालयको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । शिक्षक हुँदै प्रधानाध्यापकको पदसम्म पुग्दा उनले पनि धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । रिता भन्छिन्, ‘सुरु सुरुमा काम गर्न गाह्रो थियो, तर आजभोलि बानी भइसक्यो । काम गर्न पनि पहिलेको भन्दा अवस्था सहज भइसकेको छ ।’ विद्यार्थीलाई विज्ञान र गणित विषयमा अध्ययन गराउँदै आएकी उनी पहिलेभन्दा अहिले समाज परिवर्तन हुँदै गइरहेको बताउँछिन् । ‘समय परिवर्तन भएको छ, पहिले महिला घरभन्दा धेरै पर जाने अवस्था थिएन, उनीहरूलाई नेतृत्व दिँदासमेत नाक खुम्च्याइन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले महिला आफै प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा जानसक्ने भइसकेका छन्, यो खुसीको कुरा हो ।’ भानुलाई भव्य बनाउन चाहेकी शारदा भानु माध्यामिक विद्यालय काठमाडौंको रानीपोखरीमा अवस्थित छ । जहाँ इसीडी देखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ । यो विद्यालयमा अहिले करिब १ हजार जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । करिब एक हजार विद्यार्थीका लागि अध्ययन गराउने आन्तिरिक र सरकारी दरबन्दी गरेर अहिले यो विद्यायमा ४३ जना शिक्षक कर्मचारी छन् । यो विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् शारदा पौडेलले । उनको घर स्याङ्जा हो । अहिले उनी काठमाडौंमा बस्छिन् । २०७१ सालदेखि भानु माध्यामिक विद्यालयमा आवद्ध उनी २०७८ सालदेखि प्रधानाध्यापकको भूमिकामा काम गरिरहेकी छिन् । शारदा अहिले पनि महिलालाई सितिमिति पत्याइहाल्ने समाज नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पुरुष सहकर्मी धेरै छन्, उनीहरूलाई हरेक पल म काम गर्न सक्छु भन्ने प्रमाणित गरिरहनुपर्छ ।’ शारदा पौडेल । शारदा अहिले महिला नेतृत्वमा पुगे पनि गर्न सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन उनीहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले पनि म प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा बसिरहँदा पनि हेडसर खोइ भनेर धेरैजना सोध्नुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अझै नेतृत्वतहमा पुरुष नै हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने सोंच धेरैमा छ ।’ कसरतमा छिन् करुणा नेपाल आदर्श मावि काठमाडौंको गणबहालमा छ । यो विद्यालयको नेतृत्व तीन वर्षदेखि करुणा प्रधानले गरिरहेकी छिन् । शिक्षण पेसामा लागेको लामो समयपछि अहिले उनी विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकी हुन् । विद्यालयमा अहिले ४ सय ८५ जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने ८५ जना शिक्षक कर्मचारी छन् । काठमाडौंमा जन्मे हुर्केकी करुणा महिलाहरू अहिले हरेक क्षेत्रको नेतृत्व तहमा पुगिसकेको बताउँछिन् । करुणा प्रधान । ‘महिलाले घरलाई सुन्दर बनाउँछिन्, घरभन्दा बाहिर जुन संस्थामा आवद्ध हुन्छिन्, तिनलाई पनि उनले सुन्दर बनाउँछिन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाले नेतृत्व गरेका शैक्षिक संस्थामात्र होइनन्, हरेक संस्था कम्पनी उत्कृष्ट बनेका छन् ।’ नेपाली समाज परिवर्तन भइसकेको भन्दै उनी अब पहिलेजस्तो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । नन्दी माविमा गीताको नेतृत्व काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नन्दी माविमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्यापन हुन्छ । जहाँ अहिले ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन् भने ३६ जना शिक्षक कर्मचारी छन् । गीता काफ्ले । यो स्कुलको नेतृत्व अहिले गीता काफ्लेले गरिरहेकी छिन् । वि.सं २०५० सालमा दोलखाबाट शिक्षण पेशा सुरु गरेकी उनी अहिले वि.सं २०६३ सालदेखि काठमाडौंको नन्दी माविमा आवद्ध छिन् । शिक्षकको रूपमा यो स्कुलमा प्रवेश गरेकी उनले वि.सं २०७२ सालदेखि यही विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको भूमिका छिन् । गीता शिक्षण पेसामा मात्र नभइ हरेक संस्थामा काम गर्दा हुने चुनौतीले नै अवसर सिर्जना गर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यात्राको दौरानमा कोही न कोही पछाडि कुरा काट्ने मान्छे आवश्यक हुँदो रहेछ, जसले थप संघर्ष गर्न दबाब सिर्जना गर्छ, जसको दबाबले राम्रो पदमा पुग्न मान्छेलाई सफल बनाउँछ ।’ गीता चुनौतीसँग लडेर सफलतामा पुग्नु नै रमाइलो हुने बताउँछिन् । उनी कुनै पनि नेतृत्वमा पुगेका महिलाले समयअनुसार आफूलाई अपडेट र आफ्नो समूहलाई मिलाएर लैजाने सामथ्र्य राख्न सके कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ नहुने उनको अनुभव छ । पद्मोदयको प्रमुख पोखरेल काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो । यो विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । यहाँ ईसीडीदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराइन्छ । एसईई र प्लस टुमा राम्रो नतिजा आउने यो विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नाको समयमा निकै सकस हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । तर, भवनको अभावमा विद्यार्थी आएजति भर्ना गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले कक्षा १ देखि १० कक्षामा मात्र ६ सय बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । डा. शर्मिला पोखरेल । यसैगरी, प्लस टुमा ७ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यो विद्यालयको नेतृत्व अहिले डा. शर्मिला पोखरेलले गरिरहेकी छिन् । ‘पद्मोदयको इच्छा, संस्कारयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने नारा दिएर सञ्चालनमा आएको यो विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकी शर्मिला विद्यार्थीलाई शिक्षामात्र नभई संस्कार दिन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । जबरजस्त नेतृत्व गरेकी जानुका गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको अर्को विद्यालय हो नीलबाराही माध्यमिक विद्यालय, जुन काठमाडौंको टंकेश्वरमा रहेको छ । हाल एक हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका यो विद्यालयमा ईसीडीदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनपन हुने गर्छ । डा. जानुका नेपाल । सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन् डा. जानुका नेपाल । काभ्रेको साँगामा रहेको जनज्योति माविबाट शिक्षणको काम सुरु गरेकी जानुका हाल २० वर्षदेखि यो विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेकी छिन् । ३३ वर्षदेखि शिक्षण पेशामा आवद्ध जानुका विभिन्न चुनौतीसँग लड्दै यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुन् । नील बाराहीको नेतृत्व गर्दा पनि उनले निकै चुनौती खेप्नु परेको थियो । महिलाले नेृतृत्व गर्न सक्छन् र भन्ने पुरुषवादी सोंचका कारण प्रधानाध्यापक बन्न नै संघर्ष गर्नुपरेको उनले बताइन् । विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको भूमिका खाली हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र त्यो बेलाको वडा सचिवले जानुकालाई विश्वास गर्न सकेनन् । प्रधानाध्यापक बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको बेला जानुकाले म जिम्मेवारी लिन्छुभन्दा पनि स्वीकार गर्न सकेनन् । ‘विद्यालयका अन्य शिक्षकहरूले म्याडमले नै नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि बल्ल मलाई पत्याएको हो, यो समाज सितिमिति महिलालाई विश्वास गर्न सक्दैन,’ जानुकाले भनिन् ।

रामपुर । सूचना एवं प्रविधिमा दक्ष बनाउन शिक्षकलाई सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान सीप सिकाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई लक्षित गर्दै रोटरी क्लब अफ रामपुरले समयानकुल भित्रिएको प्रविधिबारे ज्ञान तथा सीप सिकाउन तालिम दिएको छ । पाल्पाका रामपुर नगरपालिका तथा निस्दी, पूर्वखोला र रम्भा गाउँपालिकाका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकका लागि सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको हो । शिक्षालाई समयानकूल अगाडि बढाउन र अहिले आएका नयाँ प्रविधिबारे शिक्षकलाई जानकारी दिँदै कक्षाकोठामा प्रविधिको प्रयोग गरेर अध्यापन गराउन सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धी शिक्षकलाई तालिम दिइएको रोटरी क्लबका अध्यक्ष कृतिनाथ श्रेष्ठले बताए । ‘पछिल्लो समय सबैजसो विद्यालयमा कम्प्युटर पढाइ हुन थालेको छ, सरकारी तथा विभिन्न निकायबाट कम्प्युटरलगायतका विभिन्न प्रविधियुक्त उपकरण प्राप्त भएका छन्, तर ती उपकरण शिक्षकले प्रयोग गर्न नजान्दा प्रयोगमा नआएको अवस्था रहेको छ, प्रविधिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई दक्ष बनाउन प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान सीप दिइएको छ’, उनले भने । रामपुरका नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले वर्तमान समय सूचना प्रविधिको युग भएको बताउँदै विद्यालयमा आइसिटीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । रामपुर नगरले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गर्दै आएको उनी बताउँछन् । कतिपय विद्यालयमा रहेका सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण सीपको अभावमा प्रयोगविहीन भइरहेको अवस्थामा तालिमले प्रविधिको सदुपयोगका लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने नगर प्रमुख थापाले बताए । क्लबले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । रोटरी नेपाल लिट्रेसी मिसन, रामपुर नगरपालिका र रामतुलसी माध्यमिक विद्यालयको सहयोगमा तालिम दिइएको छ ।

काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले  सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) पावर्ड बाई एनसेलका खेलहरूमा हानिने प्रत्येक चौकावापत ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चारवटा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने भएको छ । यस पहलले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखेको छ र शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरहरूको ढोका खोल्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने प्रत्येक शैक्षिक किटमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री समावेश हुनेछन् । यसले स्रोतको अभाव घटाउन सहयोग गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा योगदान प्रदान गर्ने विश्वास एनसेल फाउन्डेसले गरेको छ । यी शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण क्रिकेट एशोसिएसन नेपाल (क्यान), स्थानीय निकाय र सरोकारवालाहरूको समन्वयमा गरिनेछ । क्यानले एनपीएलका लागि एनसेलसँग साझेदारी सम्झौता गरिसकेको छ । यस साझेदारीअन्तर्गत एनसेल, सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगको ‘पावर्ड बाई’ पार्टनरको रूपमा रहेको छ । यसले नेपालको आफ्नै घरेलु क्रिकेट प्रतिभाहरुको निर्माणमा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यो साझेदारी एनसेलको ‘हामी तपाईंकै लागि’ भन्ने आफ्नो थिम र नेपालमा क्रिकेट र खेलकुदको विकासमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप रहेको छ । क्रिकेट दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपका सबैभन्दा लोकप्रिय खेलकुदहरूमध्ये एक हो । एनसेल फाउन्डेसन महत्त्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रभावकारी पहलमार्फत समुदायहरूको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धतामा दृढ छ ।

दमौली । तनहुँका केही विद्यालयले विद्यार्थीलाई सीपमूलक सीप सिकाउन थालेका छन् । भानु नगरपालिकास्थित सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई टपरी र चकटी बनाउने प्रयोगात्मक सीप सिकाउन थालेका हुन् । पढाइसँगै जीवनपयोगी सीपलाई जोड्ने भानु नगरपालिका–८ स्थित मनोहर माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई टपरी बुन्ने सीप सिकाउन थालेको प्रधानाध्यापक हरिमा नेपालीले जानकारी दिए । पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा सीप हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित विद्यार्थीलाई दुना, टपरी बनाउने सीप प्रदान गरिएको नेपालीको भनाइ छ । पछिल्लो समय आल्मुनियम कागज प्लेटको प्रयोग बढेपछि दुना टपरीको चलन लोप हुँदै गएको छ । अहिलेका कतिपय युवापुस्तालाई सालको पातबाट बनाइने दुना टपरीको ज्ञान पनि नभएको नेपालीको भनाइ छ । त्यस्तै भानु नगरपालिका–६ सिम्पानीस्थित प्रभात आधारभूत विद्यालयले मकैको खोस्टाबाट विद्यार्थीलाई चकटी बनाउने सीप सिकाएको छ । विद्यालयले ‘पुस्तकरहित शुक्रबार’ कार्यक्रममार्फत प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न थालेको हो । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीपमा अब्बल बनाउने उद्देश्यसहित मकैको खोस्टाबाट चकटी निर्माण गर्न सिकाइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चिजकुमार सुर्खालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीको रुचिअनुसार कम्प्युटर मर्मत, चित्रकला, हाजिरीजवाफ, विद्युतीय वायरिङलगायत सीप सिकाउन थालिएको छ । विद्यालयका शिक्षिका मानकुमारी खवास, प्रतिमा खड्गी, रेखबहादुर थापाले विद्यार्थीलाई मकैको खोस्टाबाट चकटी बनाउन सिकाएका थिए । विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनले विद्यार्थीको सीप र क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने भानु नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धु्रवराज पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बालबालिकामा जीवनपयोगी सीपको व्यावहारिक अभ्यास सुरु गरेर केही विद्यालयले अनुकरणीय प्रयास गरेका छन्, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ असहाय बालबालिकालाई पढाउँदै व्यास व्यास नगरपालिकाले दुई टुहुरा विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ । व्यास नगरपालिका–१३ छाब्दी निवासी दुई टुहुरा बालबालिकालाई अध्ययन, खानबस्नको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने गरी नगरपालिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हो । बाबुआमा बितेपछि अरुको घरमा काम गर्न बसेका दुवै जनालाई आइतबार नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, वडाध्यक्ष बसन्त आलेले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नगरपालिकाले स्थापना गरेको व्यास नगर समता विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ । कक्षा १ र ६ मा अध्ययनरत उनीहरु अब आवासीय विद्यालय नगर समता विद्यालयमा बसेर अध्ययन गर्नेछन् । विपन्न, असहाय, टुहुरा बालबालिकालाई अध्ययनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले व्यास नगरपालिका–७ मा नगर समता विद्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त विद्यालयमा हाल ५३ जना बालबालिका अध्ययन गर्छन् । नगरपालिकाले यस विद्यालयलाई देशकै नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको नगरप्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहाँ अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाले नै बहन गर्दै आइरहेको छ ।’ न्यौपानेका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खान, बस्नको व्यवस्थापन समेत यही गरिएको छ । बन्द अवस्थामा रहेको क्यामिनकोट प्राथमिक विद्यालयलाई गत वर्षदेखि समता विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालयमा अति विपन्न, अभिभावकविहीन, शिक्षाको पहुँचमा नरहेका बालबालिकालाई अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । विद्यालयमा हाल कक्षा ६ सम्म अध्यापन हुँदै आएको छ । निकट भविष्यमा कक्षा थप गरिने योजना बनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही जेठ १४ गतेभित्र काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८० बमोजिम कामपाले यही जेठ १४ गतेभित्र सूचना अधिकारी तोकेर महानगरपालकालाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागप्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार कामपाले यसअघि पनि शैक्षिक संघसंस्थालाई सूचना अधिकारी तोकेर विभागका पठाउन आग्रह गरेको तर कामपाको आग्रहअनुसार केही विद्यालयले मात्र सूचना अधिकारी तोकेको जानकारी प्राप्त भएकाले पुनः निर्देशन दिइएको हो । सूचना अधिकारी तोक्दा संस्थाको दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । हाल महानगरपालिकामा ८७ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन भने ६ सय संस्थागत विद्यालय छन् । यसअघि महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सहकारी विभागमा जानकारी गराएका छन् । यसैबीच, गत वैशाख १९ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप मेलामा आवेदन गरेकालाई स्थानीय विद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यमा तालिम दिइने भएको छ । महानगरपालिकाले २०८१ सालको शुभारम्भमा २ हजार ८१ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘स्वरोजगार’, ‘रोजगार’ र ‘अन द जब ट्रेनिङ’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएकामा आवेदन गरेका सबैलाई तालिम दिन लागेको सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘६०हजार बढीले फाराम भर्नुभएको छ, त्यसबाट छनोट गरेर वा कागजात पूरा गरेका सबैलाई तालिम दिनेछ ।’ महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्याम्पस र विद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फाराम भरेकामध्येबाट दुई हजार ८१ जनालाई तत्काल तालिम दिने र अन्यलाई आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रशिक्षण दिइनेछ ।

कीर्तिपुर । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल मानिने त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय पनि नजिकै छ तर भाषा पाठशालाका रूपमा फर्पिङमा एक सय चार वर्षअघि स्थापना भएको फर्पिङ माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ छन् । विद्यार्थी नभएका अन्यत्रका सरकारी विद्यालयको तुलनामा यहाँ ठीक उल्टो छ । शिक्षाको महत्व बुझेका र हुनेखाने वर्गका अभिभावकले समेत आफ्ना छोराछोरी यही विद्यालयमा पढाएका छन् । प्रायः सबै शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीकाहरुको बालबालिका यही विद्यालयमा पढछन् । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दश वर्षदेखि  गरेको निरन्तर मेहेनतको प्रतिफल हो यो । यही मेहतनले  विसं २०७५ यता विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याएको छ । पठनपाठन नियमित गर्ने नभई कमजोर विद्यार्थीका लागि वर्षैभरि अतिरिक्त कक्षा चलाइएको छ । साना कक्षाहरुमा दुईजना शिक्षक खटाएर विशेष कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा देखिने सरसफाइ र अव्यवस्थाको समस्या यस विद्यालयमा छैन । अभिभावकको चाहनाअनुरुप क्रमशः अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेपछि स्थानीयले बिस्तारै आफ्ना छोराछोरी पढाउन मात्र थालेनन्, भौतिक संरचनाको विकासमा समेत सहयोग गर्न थाले । स्थानीय समुदायकै सहयोगमा विद्यालयले जग्गा किन्यो र त्यसलाई घेराबारा लगाइयो । प्रधानाध्यापक कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार एउटा कक्षामा सरदर ३५ जना राखेर पठनपाठन गराइन्छ । सबै कक्षामा विद्यार्थी भरिएका छन् । कक्षा ९ र १० मा एक–एकवटा ‘सेक्सन’  थप्नुपरेको छ । ‘एक शैक्षिकसत्रमा जम्मा ७५ जना नयाँ भर्ना लिन सकिने अवस्था थियो तर आवेदन दुई सय ५० जनाको पर्यो । कक्षा कोठामा धेरै हुने भएकाले एक सयजना विद्यार्थीलाई भर्ना लिइयो, बाँकीलाई भर्ना गर्न सकिएन’, प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने। भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कक्षा कोठा पुग्दैन । अहिलेको चारवटा भवनमा ३२ वटा कक्षाकोठा छन् जसमध्ये २५ वटा कोठामा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।  नयाँ भवन बनाउने साधन स्रोत तत्काल जुटेको छैन । विद्यालयले खरिद गरेको एक रोपनी पाँच आना क्षेत्रफलमा संरचना बनिसकेको छ । त्यसबाहेकका थप जमिन विद्यालयसँग छैन । विद्यालयसँगै जोडिएको १५ रोपनी पर्ती जमिनलाई खेलमैदानका रुपमा प्रयोग गरिएको छ तर त्यहाँ विद्यालयले स्थायी संरचना बनाउन पाउँदैन । विद्यालयको समस्याबारे दक्षिणकाली नगरपालिका जानकार छ । त्यसप्रति नगरपालिका सकारात्मक रहेको र स्रोत साधन छिट्टै उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए । शिक्षाको गुणस्तरकै कारण विद्यार्थीको आकर्षण धेरै भए पनि विद्यालयले थप भर्ना गर्न नसक्ने जानकारीसहितको पत्र नगरपालिकालाई पठाएको छ । रासस

खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान’ सुरु गरेको छ । १५ वडा रहेको यो नगरपालिकाले हरेक मंगलबार नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयमा अभियान सुरु गरेको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङस्थित श्रीमाध्यमिक विद्यालयले यही वैशाख १८ गते मंगलबारदेखि जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान सुरु गरे तापनि दिक्तेलको सरस्वती माविबाट वैशाख २५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा अभियान सुरु भएको छ । मंगलबार सरस्वती माविमा स्वास्थ्य शिक्षाका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीले कक्षा लिएका दिक्तेल नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । पञ्च माविमा भवन सरसफाइ र जनजागृति माविमा कृषि गतिविधिका साथ अभियान सुरु गरिएको जानकारी उनले दिए । नगरपालिकाले शैक्षिक अभियन्ता सूर्यबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठन गरेको शैक्षिक सुधार कार्यदलको सुझावका आधारमा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सोही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नगर कार्यपालिकाले हरेक मंगलबार विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकका अतिरिक्त परियोजना कार्य (प्रजेक्ट वर्क) गराउने गरी अभियान लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयले वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने र सो कार्ययोजनामा ३० भन्दा बढी मंगलबार विद्यार्थीलाई व्यवस्थित तरिकाले परियोजना कार्य तयार गरेर कार्यान्वयन गराउने योजना रहेको संयोजक राईले बताए । अभियानका क्रममा नगरपालिकाले हरेक महिनाको मंगलबार विद्यालयको परियोजना कार्यको उपलब्धि प्रदर्शन गराउने र प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले वैशाख १९ गते नगरका ९३ विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई सहभागी गराएर विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुलुकभरका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुस्तकालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइ अध्ययन अध्यापनमा सहयोग गर्न र विद्यालयमा उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माणार्थ सम्बन्धित विद्यालय एवं स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा बैंकले उक्त पुस्तकालय भवनहरु निर्माण गरेको हो । बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला स्थित जोशीपुर गाउँपालिका–१ मा अवस्थित श्री मोहन्याल माध्यमिक विद्यालय, मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्ला स्थित भगवानपुर गाउँपालिका–१ मा अवस्थित श्री बाला सुन्दरी माध्यमिक विद्यालय, कोशी प्रदेशको झापा जिल्ला स्थित बुद्धशान्ती गाउँपालिका–२ मा अवस्थित श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय र सोही जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–३ मा अवस्थित श्री गौरीगञ्ज माध्यमिक विद्यालय, गण्डकी प्रदेशको तनहु जिल्ला स्थित बन्दिपुर गाउँपालिका–१ मा अवस्थित श्री पवित्रा माध्यमिक विद्यालयको पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएर पुस्तकालय स्थापनाको लागि बैंकले सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई उक्त पुस्तकालय हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यसैगरी, मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्ला स्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ मा अवस्थित श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय र लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्ला स्थित सियारी गाउँपालिका–४ मा अवस्थित श्री पब्लिक सेकेन्डरी स्कुलको पुस्तकालय भवनहरु निर्माण कार्य भइरहेको, साथै, बाग्मति प्रदेशको चितवन जिल्ला स्थित राप्ती नगरपालिका–७ मा अवस्थित श्री विरेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि निर्माणकर्ता छनौट प्रकृया अगाडि बढिसकेको छ । बैंकले यी पुस्तकालय भवनहरु निर्माणका लागि भनेर कुल २ करोड १३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यी पुस्तकालय भवनहरु निर्माणपछि उक्त विद्यालयहरुमा अध्ययनरत ११ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् भने विद्यालयमा अत्यावश्यक पुस्तकालय व्यवस्थापन गराई विद्यार्थीहरुलाई पुस्तक पढ्न र अन्य शैक्षिक सिकाइका सामग्रीहरुमा पहुँच भई उनीहरुको शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने एवं व्यक्तित्व विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

तनहुँ । तनहुँका चार पालिकाले सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । जिल्लाको आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । आँबुखैरेनीले अघिल्लो शैक्षिक सत्र बाटै यो निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने बाँकी तीन पालिकाले यस आर्थिक वर्षबाट उक्त निर्णय लागू गर्न थालेको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकले छोरा र भतिजलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले छोरा सुप्रिम विकलाई खैरेनीटारस्थित सरस्वती नमूना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा पाँचमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले भने, ‘निर्णय गरेर मात्र भएन यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अरुलाई दबाब होस् भनेर मैले यो निर्णय कार्यान्वयन आएको हो ।’ नगरपालिकाले शैक्षिक वर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ बाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले बताए । त्यस्तै सञ्चालित कक्षा, विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत दरबन्दीको उपलब्धता तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०८१ बाट लागू हुने गरी समायोजन तथा एकीकरण गर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने निर्णय गरेको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने सङ्कल्प गर्दै शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि यो निर्णय गरिएको प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जीवन गुरुङले जानकारी दिए । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगरप्रमुख न्यौपानेले नाति नवनीत न्यौपानेलाई सदरमुकामै सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना गराएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाले यसै शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकाभित्र कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने निर्णय भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अपिल गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । संस्थागत विद्यालयहरू मात्रै गुणस्तरीय हुन्छन् र सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा हुँदैनन् भन्ने भ्रमलाई चिर्नका लागि यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। ती विद्यालयहरूमा करिब दुई हजार एक सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यस्तै गाउँपालिकाभित्र करिब दुई हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय भने गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान, विभिन्न वडाका अध्यक्ष एवं कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । गाउँपालिकाले सुरु गरेको शैक्षिक सुधार अभियानमा शिक्षकहरुले समेत साथ दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अघिल्लो शैक्षिक सत्र मै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइसकेका छन् । शिक्षकहरुले पनि यो कदमलाई साथ दिनुभएको छ । यो ऐतिहासिक काम हो ।’ आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब चार हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीतिसमेत ल्याएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने वडा नम्बर ४, ५ र ६ का परिवारका लागि पालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उनले बताए । रासस