काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत अस्पताल, निःशुल्क क्यान्सर उपचार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीदेखि दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्ससम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका छन् । विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रोगको बदलिँदो प्रकृति र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर भएका प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको जलन उपचार क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने भएको छ भने बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र‍ काठमाडौं इन्स्च्यिुट अफ चाल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, तीलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरी औषधि, रोग निदान सामग्री तथा स्वास्थ्यजन खाद्यान्नको गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा ंएक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिने भएको छ भने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पीईटी स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने नीति पनि लिएको छ । बुढानिलकण्ठ, कीर्तिपुर र पोखरामा आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मधेश प्रदेशका नारायणि अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह  र रामराजा प्रसाद सिंह एकेडेमीको पूर्वाधार विकास अघि बढाइने भएको छ भने कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । सरकारले ल्याएको यो स्वास्थ्य बजेटलाई आधारभूत स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षामुखी स्वास्थ्य सुधारको महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा विनियोजन भएको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड मध्ये स्वास्थ्यतर्फ ८३ अर्ब ९९छुट्याएको थियो । रकम बढेपनि प्रतिशतको हिसावले भने रकम घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट मध्येको ४.६३ बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ भने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ४.८ प्रतिशत थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि हुनुपर्छ । तर सरकारले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट ल्याउने गर्छ । –निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि  १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु. एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न  ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि  ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु. पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि  २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि  ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।