काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको आफनो आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको छ । ७ वटै प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोत न्युन रहेको देखिएको हो । ७ वटा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भएका छन् । 
सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजश्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजश्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले आगामी आवमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ ।
१ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक आय २ अर्ब ६६ करोड, २ नम्बरको १ अर्ब ४८ करोड, ४ नम्बरको १ अर्ब ६९ करोड, ५ नम्बरको २ अर्ब ४० करोड र ७ नम्बर प्रदेशको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको छ । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ ।
प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानिकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानिकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड समानिकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजश्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानिकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यस्तै ६० करोड रुपैयाँ चाल आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान र ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानिकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजश्व बाँडफाँड रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा ८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानिकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।
