काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन गर्दै बैंकिङ, बीमा, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा भन्सारसम्बन्धी तस्करीलाई समेत सम्बद्ध कसुरको दायरामा समेटेको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ संशोधन गर्दै यस्ता गतिविधिलाई अभियोगअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधि (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना भए विभागमा उजुरी दिन सकिनेछ ।
यसअघि सम्बद्ध कसुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि विभागमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि भने कसुरका क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका छन् ।
यस्तै, ऐनको दफा २२ पनि संशोधन गरिएको छ। अब ‘सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विभागको हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा, तथा अन्यका हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विभागको अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, विभागले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा सोही कसुरसमेत समावेश गरी अभियोजनको राय पेश गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यसअघि ऐनको दफा २९(१) मा उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमध्ये कुनै एक वा दुवैमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था थियो ।
