काठमाडौं । सरकारले बैशाख २० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यसकै आधारमा जेठ १४ गते अर्थमन्त्रालयले बजेट ल्याउनेछ । अर्थमन्त्रालय यतिबेला आधा दर्जन समिति/उपसमिति बनाएर धमाधम बजेटको फ्रेम तयार गरिरहेको छ । दैनिक एक दर्जन भन्दा बढी बैठक तथा छलफलहरु भैरहेका छन् ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, तथापी सिंहदरबारमा बजेट माग्न सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको ताँती भने लागिरहेकै छ । मुलतः बिकासे मन्त्रालयहरुमा सांसदहरु आ आफ्ना लेटर प्याडमा विकासका योजना लेखेर बुझाईरहेका छन् । ‘यो समय नै सिंहदरबारमा धाउने हो, त्यहि काम गरिरहेको छु, जनतामाझ गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु परो नी’, आइतबार सिंहदरबारमा भेटिएका नेकपा नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा भेटिएका सुदुरपश्चिमका सांसद दामोदर भण्डारीले पनि विकास माग्न सिंहदरबार धाईरहेको बताए । ‘सुदुरपश्चिममा भर्खर विकासको अध्याय सुरु भएको छ, निर्वाचनमा नागरिकसँग गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गराउन बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा हामी मन्त्रालय धाईरहेका छौं’, भण्डारीले भने ।
झापाका सांसद एलपी साँवा लिम्बुले नेपाल विद्यमान अर्थराजनीतिक परिस्थितीले सांसदलाई विकासबाट अलग गराउनै नहुने बताए । ‘सांसदलाई कानुन बनाउने काम मात्रै लगाउने युरोप र अमेरिकाको जस्तो अवस्था नेपालमा छैन्, हामीले विकासको सपना बाँढेर चुनाव जितेका हौं’, लिम्बुले भने ।
अर्घाखाँचीका सांसद टोप बहादुर रायमाझीले पनि सांसदलाई विकासबाट अलग्याउनै नहुने बताए । ‘धारा, पानी, ढल बाटो, स्कुल बनाउँछु भनेर जितेका हौं, त्यसो नभने भोटै आउँदैन, अनि हामीलाई कानुन मात्रै बनाऊ भन्न मिल्छ ?’ सांसद रायमाझीले भने ।
सांसदहरुका लेटर प्याडमा लेखेर विकासका कार्यक्रम बग्रेल्ती सिफारिस भएर आईरहेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बतायो । ‘अधिकांश सांसदहरुले आयोजना सिफारिस गरिएको पत्र पठाउनु भएको छ, संघीयता आएपछि पनि केन्द्रसँगै विकास माग्ने प्रवृत्ति भने फेरिएको देखिएन’, अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।
सांसदहरुले स्थानीय तहबाटै हुन सक्ने स साना विकासका काम समेत केन्द्रबाट बजेट पारिदिन आग्रह गर्न नछाडेको देखिन्छ । ‘दुई चार लाखका कार्यक्रमका लागि संघबाटै बजेट चाहियो भन्ने सिफारिस पनि आएका छन्, संघीयताको मर्म बुझाउनै मुस्किल भएछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
