काठमाडौं । सात प्रदेशका १० शहरबाट आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिएर सांसदहरुको टोली सिंहदरबार छिरेको छ । सात प्रदेशको राजधानी र अन्य ३ वटा व्यापारिक शहरमा उद्योगी, व्यवसायी, जन प्रतिनिधी र नागरिकको सुझाव संकलन गरेर पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्वको सांसद टोली सिंहदरबार छिरेको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोलीले झापा, बिराटनगर, जनकपुर, बिरगञ्ज र हेटौँडाबाट बजेटका लागि सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै, अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, वुटबल र पोखराबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । अर्थ समितिबाट पूर्व बजेट छलफलका लागि खटिएको टोलीले ६१ वटा प्रश्नावली तयार पारेर सुझाव लिएको थियो । जम्मा ४८६ जना उद्योगी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधी र नागरिकसँग र्लिइको बजेट सम्बन्धी सुझावलाई १६ बुँदामा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाईएको छ ।
प्रारम्भिक भनिएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन, एउटै ठेकेदारलाई धेरै काम दिने, न्युनतम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने, मोबिलाइजेशन शुल्क लिएर ठेकेदारले जग्गा कारोबार गर्ने लगातका समस्या उजागर गरेको छ । यस्ता समस्याहरुबाट आगामी बजेट मुक्त हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा, संगठन संरचनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिकाके अभाव, साना र ठुला सबै ठेक्काको छनौट प्रक्रिया उस्तै भएकोले साना ठेक्काहरुका लागि छोटो अवधीको सूचना निकाल्नुपर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठुला जमिनमा कृषि खेति गर्नुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदर, कर छुट, आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारी संरक्षण, सातै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएको छ ।
पूर्वाधार तर्फ विद्युत, ढल, खानेपानी, दुर सञ्चारका सबै पूर्वाधार एकै पटक निर्माण गर्नका लागि एकद्धार प्रणाली सेवा केन्द्र स्थापना, सुरुङ मार्गहरुको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने, भन्सार कार्यालयहरुलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने, औद्योगीक कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कटौती हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, अनावश्यक सरुवा रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीयहरुलाई उपलब्ध गराईएको अनुदान रकम तथा राजश्व बाडफाँटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अन्तर सरकार समन्वय गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् ।
कसले के भने ?
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीलाई अनपपुलर हुने आँट गर्न सुझाव दिए । उनले राजनीतिक महत्वकांक्षा मात्रै नभएर देशको ढुकुटी हेरेर बजेट तयार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनम संसोधन गरेर न्युन लागत मात्रै नभएर छोटो समयमा काम सक्नेहरुलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनले आकाश र पातालको स्वामित्व समेत व्यक्तिको हुने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
अर्का पर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने बजेटले विकासको कति समाउनुपर्ने र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले समाजवादको यात्रालाई सार्थक बनाउने गरि बजेट विनियोजन आजको आवश्यकता भएको बताए ।
अर्थमन्त्रीको जवाफ
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्रोतले भ्याएसम्म राजनीतिक महत्वकांक्ष पुरा गर्ने खालकै बजेट ल्याउने बताएका थिए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला विकासे आयोजनाहरुलाई बिशेष महत्व दिने, समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
