काठमाडाैं । अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारी बजेटबाट २०० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकम राजनीतिकर्मीकाे पाेल्टामा हालिदिएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा स्थापित राजनीतिक नेतृत्वकाे नाममा र जनप्रतिनिधिकाे नाममा अर्थमन्त्रीले यति ठूलाे बजेट राजनीतिक नेतृत्वलाइ सुम्पेका छन् ।
पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु ६ करोड पुर्याउन रु ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएकाे छ । यस्ताे बजेट दुरूपयाेग भएकाे आवाज उठिरहेकाे बेलामा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट ४ कराेडबाट ६ कराेड बनाएका छन् ।
त्यस्तै, प्रभावहिन बन्दै गएकाे राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ७४ करोड बजेट राखिएकाे छ । यसकाे संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने अर्थमन्त्रीकाे भनाइ छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषका लागि रु ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई वाइबास गरेर सञ्चालन गर्न लागिएकाे याे कार्यक्रम पार्टीका कार्यकर्तालाई बाड्ने नियत भएकाे पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले बताइन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ । जवकी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा जम्मा रु ७ अर्ब १४ करोड बजेट छ । श्रम मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने याे कार्यक्रम पनि विवादित बन्ने देखिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा रु. ८ अर्ब १० करोड बजेट छ। सबै सरकारी कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकाे नेतृत्वमा हुने हुँदा यसरी प्रधानमन्त्रीकाे नाममा वा राष्ट्रपतिकाे नाममा बजेटलाई अन्तै डाइभर्ट गर्नुकाे उदेश्य प्रष्ट नभएकाे अर्थसचिवकाे समेत अनुभव समालेका पूर्व मूख्यसचिव डा विमल प्रसाद काेइरालाले बताए ।
सबै काम प्रधानमन्त्रीकाे नाममा गर्ने हाे भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियाे, कृषि मन्त्रालय किन चाहियाे ? श्रम मन्त्रालय किन चाहियाे ? काेइरालाले प्रश्न गरे ।
त्यस्तै, बजेटमा प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु १ अर्ब १० करोड व्यवस्था गरिएको छ । जविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरिएके छ । विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियाेजन गरिएकाे अर्थमन्त्रीले बताए ।
‘सरकारलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्व चाहिएन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय चाहियाे । याे बनाउने चाल हाेइन, भएका विश्वविद्यालयकाे अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल हाे’ त्रिभुवन विश्व विद्यालयकाे एक पूर्व उपकूलपतिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
प्रदेशलाई रु ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएके छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई रु १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
एकातिर सरकारले स्थानीय सरकारलाइ कम बजेट दिएकाे भन्दै आलाेचना भइरहेकाे छ भने अर्काेतिर स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेकाे आवाज पनि ठूलाे बन्दै आएकाे छ । यस सन्दर्भमा राजनीति कर्मीलाइ २०० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियाेजन गर्दा त्यसकाे नियन र प्रभावकारी दुबैमा प्रश्न उठेकाे छ ।
