काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका आगामी आवको बजेट सुन्दा लोकप्रिय लागे पनि कार्यान्वयन गर्न भने कठिन देखिएको छ । चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट नै खर्च गर्न नसकेको सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
क्षमताको आकलनै नगरी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन त्यति सजिलो देखिदैन । चालु आवको साढे १० महिनाको यो अवधिमा ५७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । पुँजी निर्माण गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई आर्थिक र भौतिक रुपमा सम्पन्न गराउने पुँजीगत खर्च त अझ एक खर्ब ३८ अर्ब ५४ करोडमात्रै भएको छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए । चालु आवमै मौसमले साथ दिएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएपनि अन्य क्षेत्रबाट उचित प्रतिपल प्राप्त हुन नसकेका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएन । यसै वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि भेट्न नसकेको सरकारले महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा निजी क्षेत्र समेत सशंकित बनेका छन् अर्थात पत्याएका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्रमा बजेट राम्रो भनेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा भने प्रश्न उठाएका छन् । ‘बजेटमा सकारात्मक पाटो धेरै हुँदा हुँदै पनि वृद्धिदर पत्याउन हामीलाई गाह्रो पर्यो, उनले भने । सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको वृद्धिदर राखेको थियो । त्यो दर ६.८१ प्रतिशतमा सीमित हुने अर्थमन्त्रीले बताइसकेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन,’ उनले भने ।
सरकारले आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नव निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारबाट सो लक्ष्य हासिल गर्न तयारी गरेको छ ।
चालु आवमा महत्वकांक्षी बजेट ल्याएर आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि भने धेरैलाई रिझाउने गरी कनिका छरेझै छरफष्ट बजेट ल्याए । बजेट छरिएको छ । यसले बजेट सुन्दा राम्रो बनेको छ । बजेट लोकप्रिय बनेको छ । बजेटले चनावी वर्षको झल्को दिएको छ ।
यद्यपी खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न लाग्दै आएको सरकारले एक वर्षको अन्तरालमो सभा दुई खर्ब १७ अर्ब ८० करोड बढी बजेट ल्याएको छ । अहिलेको बजेट खर्च गर्न नसकेर आकार घटाएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उत्तिकै उब्जाएको छ ।
राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण भएपनि चुनावी वर्षको जस्तै कार्यकर्ता रिझाउने भागबण्डा पु¥याउने हिसावले बजेट आएको छ । बालबालिका र वृद्ध/वृद्धालाई बजेटले सुरक्षा प्रदान गरेपनि युवापुस्ताको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेमा बजेट अमूर्त देखिएको छ । सरकारले सिर्जना गर्छु भनेको पाँच लाख रोजगारी लगानीमैत्री वातावरण भएमात्र सम्भव भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए । उद्योग प्रोत्साहन नीति सरकारले लिएमा त्यहि अनुसारको वातावरण सिर्जना गर्नेमा हामी आशावादी भएको उनले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट
आगामी आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट खर्चेने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी सान्जेनलगायतका १८ वटा आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सरकार रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बुढीगण्डकीको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने तनहुँ जलविद्युत आयोजनका लागि आठ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी सहित तामाकोशी–५ का लागि एक अर्ब ८५ करोड, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि दुई अर्ब दुई करोड बजेट भागमा परेको छ ।
विद्युत प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तार गर्दै राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाल तथा दुर्गम स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जामाफर्त विद्युतीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि तीन अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले देशलाई अध्यारोमुक्त बनाउन तथा उज्यालो नेपाल बनाउन स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमलाई समेत केन्द्रमा राखेको छ ।
हवाइ पूर्वाधारमा १५ अर्ब ८५ करोड बजेट
बजेटले हवाइ पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा लागि निजीक्षेत्रको साझेदारीसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । हाल संचालनमा ल्याएका र नयाँ आयोजनाका लागि १५ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको छ । सो रकममध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्रै आठ अर्ब बजेट पाएको छ । आगामी आवदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने योजना सहित गौतम बुद्ध विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सुरुङमार्ग र राजमार्ग स्तरोन्नती सरकारको प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आवमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डको सुरुङमार्ग सहित सडक निर्माण गर्न ६ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग र टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्याङ्ग, खुर्कोट–चियाबारी, विपिनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर उत्तरीखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यकमका लागि चार अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । राजमार्ग स्तरोन्नती र पुनस्र्थापन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
