काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको सल्लाहबिनै बजेटमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नीति लिएकाे पाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो विषय उल्लेख गरेका थिए । तर बजेटमा सो विषय सम्बोधन गर्नुअघि सो विषयमा औपचारिक रुपमा सामान्य छलफलसमेत नभएको बुझिएको हाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बजेटमा रहेको त्यस्तो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै त्यसबारे राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे । ‘मैले बजेट राम्रोसँग पढ्न पाएको छैन, पत्रपत्रिका पढ्दा त्यस्तो व्यवस्था आएको मात्रै थाहा पाएँ’ शिवाकोटीले विकासन्यूजसँग भने – ‘अनौपचारिक रुपमा कुराकानी हुनु छुट्टै हो, त्यसबारे औपचारिक रुपमा कुनै छलफल भएको छैन, डकुमेन्ट बनेको छैन ।’
डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि बजेटले लिएको लक्ष्यलाई आवश्यकताको आधारमा बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको उक्त विषयबारे वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटमा त्यस्तो विषय समेटिनै नपर्ने बताए । ‘मौद्रिक क्षेत्रको नीतिनिर्माणको लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउँछ, बजेटले यस्तो विषयमा बोल्नै पर्दैनथ्यो, बजेटमा भएको वृहत् आर्थिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्न मात्रै मौद्रिक नीतिले बजेटको सहयोग गर्ने हो’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्षेत्रीले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बजेटमा ‘मेगा मर्जर’को विषय उठ्दा यसले मौद्रिक नीति तर्जुमालाई प्रभावित गराउने भएकोले यसरी व्यवस्था हुनुअघि मर्जरको आवश्यकता र प्रभावका बारेमा वृहत् छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विग मर्जर आवश्यक थियो कि थिएन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा हुनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन, समीक्षा बिनाको कदमले वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्न पनि सक्छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदैजाँदा एकाधिकारको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई डिमर्जमा लगिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुलाई यसरी डिमर्जमा लैजान खोजिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ – उनले भने ।
उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई मर्जर गराएर वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको उपस्थिति कम गर्ने हिसाबले आएको हो कि भन्ने शंका गर्नसक्ने ठाउँ समेत रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी लगानीका बैंकहरुको बजारहिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ, यसको संख्या घटाएर सरकारी उपस्थिति कम गर्ने प्रयास हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ समेत छ’ उनले भने ।
