काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूर्वाधार विकास निर्माणको क्षेत्रमा चार खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकममध्ये दूई खर्ब ८५ अर्ब पुँजीगत खर्च हो । सो बजेटबाट सरकारले ८० अर्ब ७० करोड चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ भने ६० अर्ब १० करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट कुल बजेटको २७.८२ प्रतिशत हो । यो बजेट कुल बजेटको पुँजीगत खर्चभन्दा केहीले बढी हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोड पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको हो । आगामी आवमा सडक पूर्वाधारमा एक खर्ब ४६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवको लागि बिनियोजित सडक पूर्वाधार बजेटमध्ये एक खर्ब ४४ अर्ब पुँजीगत खर्च हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत संचालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित अन्य आयोजनामा सो रकम विनियोजन भएको सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७ मा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुरुडमार्गदेखि सडक स्तरोन्नति, सासेक सडक सुधार आयोजना, पुल निर्माण समेतका आयोजनालाई यस अन्तर्गत समावेश गरिएको छ ।
शहरी विकास पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोन गरेको छ । शहरी पूर्वाधारमा विनियोजन भएको रकममध्ये २८ अर्ब सात करोड विकास निर्माणमामात्रै खर्च हुने पुँजीगत बजेट हो ।
शहरी पूर्वाधारमा एकिकृत शहरी विकासदेखि शहरी वातावरण सुधार आयोजनमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले वागमती सुधार आयोजना, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय तथा एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रम समेत समेटेको आगामी आवको रातो कितावमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ ठूलादेखि साना ३६ वटा आयोजनालाई कुल एक खर्ब एक अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा दशकलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमदेखि ठूला साना सिंचाइ तथा जलविद्युतका आयोजना समावेश गरिएको छ ।
बजेटमा मन्त्रालयगत पूर्वाधार कार्यक्रम
-कुल पूर्वाधार विकास बजेटः ४ खर्ब ३६ अर्ब ५९ करोड
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातः १ खर्ब ४६ अर्ब १५ करोड
-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषः १ खर्ब ४१ अर्ब
-ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइः १ खर्ब १ अर्ब ९० करोड
-खानेपानी तथा सरसफाईः ३८ अर्ब ११ करोड
-शहरी विकासः ३६ अर्ब ८४ करोड
-स्वास्थ्य तथा जनसंख्याः ३५ अर्ब २३ करोड
-अर्थः २७ अर्ब ८४ करोड
-कृषिः २५ अर्ब ४८ करोड
-वन तथा वातावरणः ७ अर्ब ५९ करोड
-भूमी व्यवस्था, सहरी विकास तथा गरिबी निवारणः ३ अर्ब ७५ करोड
-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिः ९ अर्ब २९ करोड
-संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानः २० अर्ब १२ करोड
-उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिः ८ अर्ब ४० करोड
स्रोतः वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७
