काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मच्चाएको पत्र आतंक रोकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत रहेको विभागले देशभरका उद्योेगी व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै पत्र पठाएको विभागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संयमित भएर काम गर्न’ निर्देशन दिएका हुन् ।
विभागले पठाएको पत्रमा ‘विभागलाई प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा तपशिल बमोजिमका कम्पनीको हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण र कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाव विवरण आवश्यक परेकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनु भई जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध’ गरिएको छ ।
कर प्रशासनले माग्ने तथ्यांक मागेर विभागले उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुलाई दुःख दिन खोजिएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो थियो । व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार लालशंकर घिमिरे मार्फत आफूहरुलाई आतंकित पार्ने काम भएको भन्दै विभागको कदमको विरोध गरेका थिए ।
आफूले सरकारी निकायमा बुझाउनु पर्ने सबै विवरण कर कार्यालयहरुमा बुझाउने गरेको र सरकारको कुनै पनि निकायलाई चाहिएमा सरकारी कार्यालयबाटै लिन व्यवसायीको भनाइ थियो । व्यवसायीको यस्तो गुनासोपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभागलाई अनावश्यक चासो नदेखाउन भनेका हुन् ।
अघिल्लो साता डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभागको पत्र आतंकप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी जनाएका थिए । सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई छानविनको नाममा अनावश्यक दुःख दिन लागिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।
‘कसैले सम्पत्ति कमाएको देख्नै नहुने ? कोही धनी हुनै नहुने ? कसैले सम्पत्ति कमाएको देख्ने वित्तिकै छानविन गर्नै पर्ने ? किन यस्तो भइरहेको छ ? कसैले सम्पत्ति कमाउनै नहुने गरी किन हल्ला गरिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रश्न गरेका थिए ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन छोडेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि कच्चा कदम चालेको भन्दै आलोचना भएपछि उनी चुपचाप बस्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा महानिर्देशक भट्टराईले ‘आफूले बोल्न नचाहेको’ प्रतिक्रिया दिए ।
विभागले सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सेवा व्यवसायमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै विवरण दिन भनेको थियो ।
सम्बन्धित सामग्री
निजी क्षेत्रसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्दै सरकार
विनोद चौधरी भन्छन्ः अर्थमन्त्री हटाउने खेलमा म छैन, राख्ने हटाउने नेकपाको विषय हो
