काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि मन्त्रालयले उल्लेख्य बजेट गर्न सकेका छैनन् ।
६ महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय देखिको छ । रक्षा मन्त्रालयले ४५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयमा कुल ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा मन्त्रालयले गरेपनि सबैभन्दा कम खर्च गर्ने भने खानेपानी मन्त्रालय देखिएके छ । ६ महिनाको अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयले ९.०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको लागि कुल २८ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थमन्त्रालयले ५ अर्ब २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो भनेको कुल बजेटको १५.१७ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्रालयमा कुल ३४ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्योलेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएको कारण बजेट खर्च न्यून भएको बताएको छ ।
६ महिनाको समावधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १७.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १० अर्ब १८ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक ग्रामको रकम खर्च हुन नसक्नु, कार्यस्थलमा आधारित सह–लगानी तालिमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुनु, बीउ पुँजी कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई हुनु लगायतका कारणले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलयले ६ महिनाको अवधिमा २८.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि कुल २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ८ अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पनि अनुदान निर्देशिका निर्माणमा ढिलाई, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको विलम्ब, स्थानीय तहमा निर्माण हुने खाद्य भण्डार सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई हुँदा खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको तर्क गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि न्यून खर्च गरेको छ । यस समावधिमा यो मन्त्रालयले २४.०४ प्रतिशत खर्च गरको छ । कुल ८ अर्ब २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै यो मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । स्थलगत नापी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई तथा भूमी बैंक सम्बन्धि कानुन र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई भएकोले खर्च न्यून भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले पनि न्यून खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयमा कुल ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि २३.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि १२ अर्ब ५७ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैया खर्च गरेको छ ।
यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब ६६ करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख अर्थात २९.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २९ अर्ब ०९ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख अर्थात ९.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि १३.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यसु मन्त्रालयको लागि ४१ अर्ब ५१ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । वैकल्पिक ऊर्जा को कार्यविधि समयमा संशोधन हुन नसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, नदी जन्य निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा रहेको कठिनाई र विद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणहरू समयमै उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई भई खर्च न्यून भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १३ करोड ४२ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६ करोड ३ लाख अर्थात २८.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा २५ अर्ब २७ करोड २२ लाख अर्थात १८.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि चालु आवको ६ महिनामा २३.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि कुल ३२ अर्ब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरक्षित नागरिक र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई तथा गरिव पहिचान एंव परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड ७२ लाख अर्थात १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १८.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ३१ करोड १९ लाख अर्थात ३४.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९७ लाख अर्थात १६.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो । यस्तै, गृह मन्त्रालयले ३८.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा ५२ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट यस मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले पनि २२.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ११ करोड रुपैयाँ मात्रै यस मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ४३.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ६ अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७० करोड ८१ लाख रुपैयाँ यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो ।
