काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ । अहिले भइरहेको अव्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माणलाई व्यवस्थित र दीर्घकालिन बनाउनको लागि प्राधिकरणले यस्तो कार्ययोजनाको तयारीमा लागेको हो ।
प्राधिकरणले ‘काठमाडौं उपत्यका एकीकृत भौतिक विकास योजना’ नाम दिएर कार्ययोजना अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको ‘सर्टटम’ विकासका योजनालाई दीर्घकालिन र अव्यवस्थित कामलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नको लागि प्राधिकरणले यस्तो कार्ययोजनाको तयारी गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार यस एकीकृत भौतिक विकास योजनाले शरहको व्यवस्थित काम मात्र होइन शहरको सुन्दरता बढाउन पनि धेरै भूमीका खेल्नेछ ।
‘उपत्यकाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?, कहाँ, के काम ? कुन समयमा ? कसरी ? र कसले गरिरहेको छ भन्ने सबै जानकारी हामीले लिन्छौं, त्यो काम एउटै ठाउँमा बन्ने छ भने ती दुवै निर्माण आयोजनालाई हामीले जानकारी गराएर सँगै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छौं, उनीहरु हामीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा हेरेर पनि आफुले गर्न लागेको कामको मिल्दोजुल्दो आयोजना वा ठाउँको पहिचान गर्न सक्छन्, यसले काम पनि एकै पटक र लागत पनि कम लाग्छ, त्यस ठाउँका सर्वसाधारणले बेला-बेला निर्माणाधीन कार्यको समस्या झेल्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
उनले यसले बजेट दुरुपयोग रोक्न पनि धेरै भूमीका खल्ने बताए । यो योजना न्यूनतम ५ वर्ष अवधिको एउटा फेज हुने भएपनि निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउँदै लैजाने उनको भनाई छ ।
‘अहिले विभिन्न निकायले आ–आफ्नो काम गर्ने भनेर काठमाडौंमा एउटै सडक एक वर्ष ४/५ पटक भत्काइन्छ फेरि बनाइन्छ, एक महिना अगाडि सकड विभागले सडक बनाउँछ, त्यसको दुई महिनापछि बिजुलीको तार अण्डर ग्राउण्ड गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणले भत्काउँछ, फेरि अर्को पटक खानेपानीको पाइप गाड्ने भनेर अर्को आयाेजना आउँछ, यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई मात्र सास्ती हुन्छ, सरकारको खर्च पनि बढी हुन्छ, अब याे कार्ययाेजनाले लागत घट्छ, सरकारको पुँजी बचत हुन्छ, यी सबै काम मिलाएर एकै पटक गर्ने योजना हाम्रो हो, यसका लागि यी सबै निकायहरु सकारात्मक हुन जरुरी छ,’ नागरिकले पनि पटक–पटक सास्ती भोग्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
यो कार्ययोजना अगाडि बढाउनको लागि अहिले परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ५ परामर्शदाताले आवेदन दिएका छन् । ती मध्ये एउटा परामर्शदाता छनोट हुनेछ । त्यसको समयावधि १८ महिनाको हुनेछ । उनका अनुसार यो कार्ययोजना तयार पार्नको लागि ८ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
‘प्राविधिक प्रस्ताव भइसकेको छ, आर्थिक मूल्याकंन गर्नु पर्नेछ, यो कार्ययोजनाले बजेट दुरुपयोग रोक्ने मात्र होइन काम दीगाे पनि हुन्छ,’ उनले भने,‘ तर सबै निकाय यसमा सहमत र सकारात्मक हुनु पर्छ ।’
यो कार्ययोजना अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा पनि पर्ने उनको भनाई छ । यो कार्ययोजनालाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाएमा दीगो विकास सम्भव हुने उनको भनाई छ ।
