काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कानून उल्लंघन गरेको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ अगाडि नै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संंघीय संसदमा पेश नगरी सरकारले कानुन उल्लंघन गरेको हो ।
बजेट ल्याउनुभन्दा १५ अगाडि नै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसद पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ ।
सो ऐनको दफा ११ को (१) मा ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम बिनियोजन बिधेयक पेश गर्नुभनदा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
तर, बजेट ल्याउने दिन एक हप्ता जति मात्रै बाँकी रहदा पनि सरकारले संसद बोलाएको छैन । संसदको बजेट अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने तय भएको पनि छैन । सरकारले संघीय संसदमा सरकारका नीत तथा कार्यक्रम पेश गरेको पनि छैन ।
यसरी कानून उल्लंघन गर्न नपाइने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै संघीय संसदमा सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, ऐन निलम्बन गर्न मिल्दैन, त्यसैले बजेट ल्याउने सन्दर्भमा कानून उल्लंघन भइसक्यो,’ खनालले भने ।
