काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको हो ।
तर, अहिलेको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ६ महिनाको लागि मात्रै ल्याउन सकिन्छ । यही कारण बजेट अब ६ महिनाको लागि ल्याउने कि एक वर्षकै लागि ल्याउने भन्ने अर्काे दुविधा पनि उत्पन्न भएको छ ।
पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनाल ६ महिनाको लागि बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । अहिले अध्यादेशबाट विनियोजन ऐन (बजेट) ल्याउनु पर्ने भएपनि बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम, बजेट खर्च र आम्दानीको अनुमान एक वर्षको लागि नै गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘अध्यादेश ६ महिनाभन्दा बढी समयको लागि ल्याउन पाइदैन, यो भनेको संसद जिवित रहेको तर चालु नभएको अवस्थामा अतिआवश्यक कार्यका लागि हो तर, अहिले प्रतिनिधिसभा छैन, विनियोजन विधेयक ६ महिनाको लागि भनेर ल्याउने तर त्यसमा समावेश हुने आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी ऐन, पेस्की खर्च र पुरक बजेट अनुमान एक वर्षको लागि नै आउनु पर्छ, ६ महिनापछि अर्काे अध्यादेश ल्याएर पहिलाकै अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, बजेट यसैगरी आउँछ होला,’ पूर्व अर्थसचिव डा. खनालले भने ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनेको छ । र, संसद नभएको बेलामा कसरी बजेट ल्याउने भन्ने परिकल्पना गरेको छैन ।
‘हाम्रो संविधानले अर्काे वर्षको लागि आउने बजेट जेठ १५ गते ल्याउनु पर्छ, त्यो बेलामा संसद हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ तर, अहिले जेठ १५ आउनै लागेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ, त्यसैले अध्यादेशको अर्काे विकल्प नै देखिदैन,’ डा. खनालले भने ।
राजनीतिक दलहरुले भिन्न विचारधारालाई आधार बनाएर बजेटप्रति विगतका दिनदेखि नै संवेदनशीलता नदेखाएको उनको भनाई छ ।
‘देश चलाउने र विकास र समृद्धि प्राप्त गरी जनताको जिवनस्तर उकास्ने ध्येय सबै राजनीतिक दलहरुको देखिन्छ तर, बजेट ल्याउने बेलामा फरक राजनीतिक विचारधारालाई वा भिन्न मतलाई आधार बनाएर बजेट प्रभावित पार्ने कार्य विगतदेखि नै हुदै आएको थियो, अहिले पनि राजनीतिक दलहरुको संवेदनशीलता देखिएन,’ डा. खनालले थपे ।
तर, अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भने संविधान पालनाको नाममा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन अब आवश्यक नदेखिएको बताउँछन् ।
‘यदि जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्न सकिन्न भने संविधान पालना गरेको देखाउन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक छैन, अध्यादेश त जरुरी अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साउन १, २०७८ भन्दा अगाडि के जरुरी पर्यो ?’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीट गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
आवश्यक छैन नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने र त्यसको १५ दिन अगाडि नै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु पेश गर्ने अभ्यास थियो ।
अभ्यास अनुसार सरकारले बजेट आउने १५ दिन अगाडि संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेन । बरु प्रतिनिधिसभा नै विघटनको सिफारिस गर्यो ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने समय समाप्त भएको र ती कार्यक्रम माथि छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा राय प्रदान गर्ने एक निकाय प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएकोले अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको विज्ञको भनाई छ ।
