काठमाडौं । नेपालमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको ७० वर्ष लामो इतिहास छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेर नेपालमा बजेट भाषण गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए ।
२००८ सालदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले बजेट भाषण सुरु गरेको पनि ७० वर्ष पुगिसकेको छ । यो ७० वर्षको दौरानमा धेरै बजेटहरु संसदमै प्रस्तुत भए भने कयौं बजेट सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्यायो । हालसम्म नेपालमा ९ पटक अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । आज जेठ १५ गते (शनिबार) पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउँदैछ । यो सहित अब नेपालमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको संख्या १० पुग्नेछ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज अन्तरिम बजेट ल्याएका थिए । उनले २०४७ साल असार २९ गते बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबखत उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा महेश आचार्यले पनि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याए । २०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असार ३१ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो । तर, सोही वर्ष संसद पुनस्थापना भएपछि पुसमा पूर्ण बजेट ल्याइयो । सो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले ल्याएका थिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद भंग भएपछि पनि अध्यादेशबाट बजेट आयो । त्यतिबेला मधुकर शमशेर राणाले बजेट ल्याएका थिए ।
२०६०/६१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट आयो । यो वर्ष पनि संसद विघटनकै अवस्थामा थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको यो वर्ष रुप ज्योतिले बजेट ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा पनि अध्यादेशबाट बजेट आयो । २०६१ साल साउन १ गते त्यसबेला भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए ।
यस्तै, एमाले पार्टीको सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट अध्यादेशबाट नै ल्याए । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाण्डेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा अवरोध भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
२०६९/७० मा पुनः राजनीति तरल हुन पुग्यो । संविधानसभा विघटन भएको परिस्थितिमा यो वर्ष दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । एउटा बजेट असार ३१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूरक बजेटका रुपमा ल्याए । सोही वर्ष चुनावी सरकार गठन भएपछि चैत २७ मा शंकरप्रसाद कोइरालाले अर्को बजेट ल्याए । यो पूर्ण आकारको बजेट थियो ।
आव २०७०/७१ को बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याइएको थियो । त्यसबेला शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट ल्याएका थिए । त्यो वर्ष संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भएको कारण संसद नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएको थियो ।
यो ३० वर्षको अवधिमा १० पटक अध्यादेशबाट बजेट आएको छ । यसरी विगतका उदाहरण हेर्दा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपनि संसद पुनर्स्थापना भए अर्को सरकारले त्यो बजेटलाई खारेज गरी अर्को बजेट ल्याउने अभ्यास छ ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याइँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज साँझ ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आउन लागिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । धेरैले अध्यादेशबाट बजेट आएपनि संसद पुनर्स्थापना भए बजेट खारेज हुन्छ वा यही नै कायम हुन्छ भन्ने चासो पनि राखेका छन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेमा अर्को सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई खारेज गरी अर्को बजेट ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि यस्तै अभ्यास छ, संविधानले पनि त्यो किसिमको अधिकार दिएको छ, अर्को सरकारले चाहेमा यही बजेटलाई कायम नै रहन्छ तर चाहेन भने खारेज गरेर अर्को बजेट ल्याउन पाउँछ,’ डा. खनालले भने ।
उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा अध्यादेशबाट आएका बजेटहरुको अभ्यास हेर्दा संसद पुनर्स्थापना भएपछि आउने सरकारले अर्कै बजेट ल्याउने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा एकमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर आजको बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
विगतमा अध्यादेशबाट बजेट आएको वर्ष समेत संसद आइसकेपछि पूर्ण संशोधित बजेट आएको इतिहास छ । आव २०५२/५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद पुनर्स्थापनापछि कांग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो ।
