काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले भोलि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले चौथो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । संविधानतः संघले जेठ १५ मा बजेट घोषणाा गरेपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
विश्व महामारीका रुपमा फेलिएको कोरोना भाइरसको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन लागेको यो दोस्रो वर्ष हो । गत वर्ष पनि संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीकै बिचमा बजेट ल्याएका थिए । यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीबीच पनि प्रदेश सरकारहरू हतारहतारमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
कुन प्रदेशका प्राथमिकता के ?
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकार पनि मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरेर करिब साढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बुले कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहेकोले गत चालु आवको तुलनामा ४/५ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटेर आउने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश १ सरकारले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नमै बजेट केन्द्रित हुनेछ । ‘अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश १ पनि अछुतो रहन सकेको छैन, संघ र अन्य प्रदेशका प्राथमिकता जस्तै प्रदेश एकको बजेटका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाणिज्य आपुर्ति नै प्राथमिकतामा पर्छन्, सोही किसिमले हामी बजेट लेखन गरिरहेका छौं, कोरोना भाइरसको उपचार, रोकथाम तथा न्यूनीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने ।
प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको थियो ।
प्रदेश २
प्रदेश २ ले पनि मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेसँगै प्रदेश २ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको हो ।
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवका अनुसार प्रदेश २ ले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षकै हाराहारीको हुनेछ ।
प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी बजेटमा कोरोना महामारी, कृषि, सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशले बजेटको आकार घटाउने तयारी गरिरहेको बेला बागमतीले भने बढाएर ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट ल्याउने तयारी बागमती प्रदेशको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्र कैलाश ढुँगलले बजेट बढेर नै आउने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकरको मुख्य िप्राथमिकता नै स्वास्थ्य हो ।
‘अहिले बागमती प्रदेश मात्र होइन संघ र सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको स्वास्थ्य नै हो, कोरोना भाइरसको रोकथाम र यसको जोखिम न्यूनीकरणमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ, कोभिड–१९ ले थला परेको क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा हामी बढी ध्यान दिइरहेका छौं, आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट मागदावी त भौतिक निर्माण कै बढी आउँछ । तथापि हामी कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरलाई कम गर्ने किसिमले बजेट ल्याउँछौं, यससँगै शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथिमकतामा राखेका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिभर, कृषि, रोजगारी, खेती योग्य जमिनमा खेतिका लागि अनुदान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था पनि गर्नेछ ।
गण्डकी प्रदेश
अहिले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा शनिबार मात्रै नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका थिए । त्यससँगै नयाँ सरकार गठनको छोटो समयमै गण्डकी बजेटको तयारीमा छ ।
प्रदेशको बजेटका लागि मुख्य प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि नै रहेको बुझिएको छ । चालु वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजित थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएपछि सरकारलाई मंगलबार बजेट ल्याउन सहज भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार प्रदेशको बजेट करिब ३९ अर्ब हाराहारीको हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको थियो ।
प्रदेशले स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी गरेको छ । यस्तै, कृषि, बेरोजगारी अन्त्य, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता हुने बताइएको छ । बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, कृषिमा युवा, सहभागिता, रोजगारी प्रवर्द्दन गर्ने लगायतमा बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेट महामारीमा केन्द्रित हुने बताए ।
‘अहिले कोरोना महामारीको न्यूनीकरण नै पहिलो चुनौती छ, कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ, आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ, स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ,’ उनले भने ।
चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आगमी वर्ष पनि सोही हाराहारीमै आउने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले बजेटको सबै तयारी पूरा भएको बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाखरुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेशले बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई राखेको छ । यससँगै कृषि, शिक्षासंगै प्रदेशका विकट पहाडी जिल्लाहरुको विकासका लागि उपयुक्त बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ ।
सम्बन्धित सामग्री
बजेटको तयारीमा जुटे प्रदेश सरकार, कोरोना न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा, आकार घट्ने
प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः अध्यादेशबाट बजेट आउन लागेको हो ?
बागमतीमा अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्दैछौं, बजेट जनमुखी आउँछः मन्त्री ढुङ्गेल
प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्ने बजेट ल्याउँछुः कर्णालीका अर्थमन्त्री शर्माको विचार
प्रधानमन्त्री ओली निकट प्रदेश सरकार धरापमा पर्दा बजेट अन्यौलमा, अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी
