काठमाडौं । सरकारले वस्तु आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपनि नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले भने आन्दोलन यथावत राख्ने बताएको छ । आफ्ना मुख्य मागहरु पूरा नभएको बताउँदै नाडाले २२ गते गर्ने भनिएको आन्दोलन यथावत राख्ने बताएको हो ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाले २२ गतेका लागि निर्धारण गरिएको आन्दोलन यथावत नै रहेको बताए । ‘हाम्रो माग आयात फुकुवा मात्रै होइन, महत्वपूर्ण मागहरु बाँकी नै छन्, २२ गतेका लागि तय भएको आन्दोलन रोकिँदैन,’ थापाले विकासन्युजसँग भने ।
गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नाडाले मंसिर २२ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म कालो लुगा लगाई धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा वढोत्तरी लगायत विभिन्न नीति नियमहरुमा गरेको कडाईका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु पूर्णतः धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरुले बताएका छन् ।
तर, सरकारले पुस १ गतेदेखि फुकुवा हुने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ ।
यस्ता छन् नाडाका माग
– विगत ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि।सि माथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिवन्ध तत्काल खोल्नु पर्ने ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने ।
– सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने ।
– नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ साल कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसायनै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण, व्यवसायीहरुले व्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– अटोलोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने ।
– बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पूनरावलोकन गर्नु पर्ने ।
– बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने ।
– त्यस्तै बैंकहरुवाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन भ्यालु टु रेसियोको हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने ।
– पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनु पर्ने ।
– भीड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
