ब्याज बढाउनु बैंकको बाध्यता हो, नाफा कमाए भनेर भ्रम फैलाइयो : अध्यक्ष गोल्यानको विचार

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को तेस्रो साधारण सभामा यहांहरु सबैको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै गौरवान्वित बनाएको छ ।

निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन योगदान दिने, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका सम्बन्धित निकायहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने आदि उद्देश्य राखी सिविफिनको स्थापना भएको हो ।

सिबिफिनले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरु, अर्थशास्त्रीहरु, निजी क्षेत्र, बैंकिङ्ग विज्ञहरु, दातृनिकायका प्रतिनिधीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसंग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र उक्त अध्ययन अनुसंधानबाट प्राप्त भएको निचोड तथा सुझावहरुलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका निकायहरुमा पेश गर्ने आदि कार्य गर्दै आएको छ ।

सिबिफिनले दिएका सुझाबहरुलाई नेपाल सरकारले बजेट मार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्दै आएको व्यहोरा यहां उल्लेख गर्न पाउदा मलाई खुशी लागेको छ ।

विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिदृष्य

नेपालले मात्र होइन, विश्वका लगभग सबै देशहरुले केही वर्ष यता एउटा समस्याबाट बाहिर निस्किन नपाउँदै अर्को समस्याको मार खेप्दै आइरहेका छन् ।

विगत १५० वर्षको इतिहासमा कोभिड – १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् ।

गत फेब्रुअरीबाट रुस र युक्रेनबीच शुरु भएको युद्धले खाद्य पदार्थ, इन्धन र अन्य वस्तुको मूल्य अप्रत्यासित बढेसँगै अस्वभाविक रुपमा मुद्रास्फिति बढ्न थाल्यो । त्यसकाे असरले विश्वका अधिकांश देशको अर्थतन्त्रलाई पनि खल्बल्याउँदै लगिरहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०२३ मा त झन् २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

हाम्रो देश नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि कोभिड – १९ को कारण आ.व. ०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो ।

त्यस पछिका २ वर्षमा केहि सुधार देखिएको छ । आ. व. ०७९/८० को बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए तापनि प्रथम ६ महिनाको आर्थिक क्रियाकलापलाई आधारमा मान्ने हो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ ।

गत आ.व. मा करिव १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैया राजश्व परिचालन भएको थियो भने चाल र वित्तीय खर्च नै १० खर्व ८० अर्ब रुपैया भएको थियो । राजश्व आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखि रहेको छ । गत आ. व. ०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा करिब २ खर्व रुपैयाको मात्र निर्यात भयो । यसरी देशले गत आ. व. मा १७ खर्ब २० अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरयो ।

तथापि, १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विपेषण प्राप्त भएकाले उक्त व्यापार घाटा व्यवस्थापन गर्नका लागि केही भरथेग गर्ने काम गर्याे ।

अर्कोतिर, आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व आम्दानीमा असर पर्ने र आयातलाई खुल्ला छोड्दा शोधनान्तर स्थितिलाई धक्का लाग्ने र स्थानीय उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रुग्ण हुने अत्यन्तै कठिन मोडबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । गत आ.व.मा मात्रै शिक्षाका लागि करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशबाट शिक्षाका लागि त्यति ठूलो रकम बाहिरिनु सोचनीय विषय हो ।

आयात र निर्यातबीच रहेको ठूलो खाडल कम गर्दै लैजान, सकरात्मक शोधनान्तर स्थिति कायम राख्न र विदेशी मुद्रा संचिति बढाउनका लागि सामन्जस्यतापूर्ण वित्त र मौद्रिक नीतिका विभिन्न औजार प्रयोग गर्नुको देखिदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएका छन् । बि. स. २०५१ सालमा १३.७ प्रतिशत मात्र रहेको कर्जा तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनवीचको अनुपात अहिले बढेर ९८.६८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा बढी हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यहि योगदानको फलस्वरुप देशको अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ ।

गत आ. व. मा सरकारले जम्मा २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र करिव ४१ अर्ब रुपैंया आयकर बुझाएका थिए । यसरी आयकरमा बैंकहरुको मात्रै योगदान १७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । सरकारले २४ वर्त ७७ करोड ब्याजकर संकलन गरेको थियो । ब्याजकरमा अन्य क्षेत्रकाे याेगदान नभएकाे हुँदा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ५० लाख भन्दा बढी खातावाला र १८ लाख भन्दा बढी ऋणीलाई आफ्ना द हजार भन्दा बढी शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । र, लघुवित्तले करिव ६० लाख सदस्यहरुलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

भ्रमको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आइरहेको भएतापनि ऋणीलाई चर्को व्याजदर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ ।

तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । अधिकांश सेवा तथा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ । कर्जा र व्याजबीचको अन्तर पनि घटाउदै ४ प्रतिशतसम्ममा झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ | जस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटदै गइरहेको छ ।

अहिले मुद्धति निक्षेपमा रकम राख्दा पनि १२/१३ प्रतिशत वार्षिक व्याजदर आउँछ र गत आ.व.मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल दर त्यसैको हाराहारीमा थियो । त्यसैले बढी कमाए भनिनमा कुनै सत्यता छैन ।

खुद नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्वमा सारेपछि मात्र लाभांश बाँड्ज सकिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र लाभांश प्राप्त हुने स्थिति रहेको छ, जबकी बचत खातामा अहिले ९ प्रतिशतसम्म पनि ब्याजदर प्रदान गरिएको अवस्था रहेको छ ।

बैंकहरुको स्वपुँजी २०७९ कार्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्व ५४ अर्व रुपैया पुगिसकेको छ, जुन कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव १६ प्रतिशत हो ।

खर्ब लगानी भएपछि, अब आम्दानी हुनु स्वभाविकै हो । तर, कति लगानी गर्दा यति आम्दानी भयो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारिदा ऋणी र सर्व साधारणलाई बैंकहरुले धेरै कमाए भन्ने भ्रम पर्न गएको हो ।

बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन् । त्यसका लागि पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो । तर, बिडम्बना भन्नु पर्दछ, चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइन्छ ।

चर्को व्याजदरको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रहरले व्याजदर बढाएका होइनन्, यो त बाध्यता हो । कोभिड् – १९ को असर, मुद्रास्फिति र अन्य विविध कारणले विक्षेप बढ्न सकेको छैन र लगानी योग्य कोषको अभाव खड्किन पुगेको छ । फलस्वरुप, नेपालमा मात्र होइन, विश्व मै व्याजदर बढेर गएको छ ।

कोभिङ – १९ ले ऋणीलाई असर पारेको बेलामा अर्बाैं रुपैयाँ व्याजदर छुट दिने र कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा कायम राख्न अनवरत खट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हुन् ।

असोज २०७८ मा ४.२४ प्रतिशत मात्र रहेको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फिति दर बढेर २०७५ असोजमा ८.५० पुगेको छ । त्यस्तैगरी औषत निक्षेपको व्याजदर बढेसँगै २०७८ कार्तिकमा ९.०२ प्रतिशत मात्र रहेको औषत कर्जाको व्याजदर बढेर अहिले २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ ।

व्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाएको मात्र छैन, उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौति थप्दै लगेको छ ।

उदाहरणका लागि छिमेकी देश बंगलादेशमा निक्षेपको व्याजदर करिव ४ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर करिव ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । भारतमा पनि औसत निक्षेपको व्याजदर ६ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । त्यस दृष्टिकोणबाट हेदा हाम्रो देशको व्याजदर भने बढी नै हो ।

निक्षेपमा दिने व्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दो रहेनछ । विगत एक-डेढ वर्षको अनुभवले हामीलाई त्यही पाठ सिकाएको छ । त्यसैले, उच्च व्याजदर घटाएर उपयुक्त अवस्थामा कायम राख्नका लागि अब हामी सबै लाग्नु पर्ने भएको छ ।

निश्कृय कर्जा बढ्ने र पुँजी प्रर्याप्तता अनुपातमा असर पुग्ने

अहिलेका विषम परिस्थितिले निश्कृय कर्जा थप बढ्ने र त्यस्को असरले पुँजी प्रयाप्तता अनुपातलाई पनि बक्का पुग्ने संकेत देखिएको छ ।

२०७९ असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निश्कृय कजा वढेर २०७९ असोज मा १.९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । र, २०७९ पौषमा थप बढ्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

हाम्रा अगाडि थुप्रै चुनौतिहरु छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवाला पक्षहरु एक आपसमा समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढ्दा आशातित परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छ ।

माथि उल्लेख गरिए जस्ता विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि हाम्रा केहि सुझाबहरु यहां उल्लेख गर्न चाहन्छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थासग सम्बन्धित हाम्रा सुझाव निम्न रहेका छन्ः

१. पुंजी प्रर्याप्तता अनुपातः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषी र पुर्वाधार विकासको क्षेत्रको कर्जा जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्र कायम गर्ने ।

२. पुनर्रकर्जाको निरन्तरता: भुक्तानी अवधी सकिदै गएका पुनर्रकर्जालाई थप एक वर्ष पुनः लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने ।

३. व्याजदर कम गर्नेः व्याजदरलाई निरन्तर घटाउदै लगेर मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा कम हुने वा मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

४. कर्जा तथा निक्षेप अनुपात: २ वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको ठाउँमा कर्जा तथा स्वपूँजी र निक्षेप अनुपात लागू गर्ने । यो औजार प्रयोग गर्दा आउने लगानी योग्य कोषलाई उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५. स्थानीय निकायको निक्षेपः स्थानीय निकायको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप मध्ये ८० प्रतिशत मात्र कर्जा निक्षेप गणना गर्ने प्रयोजनलाई प्रयोग गर्न पाइनेमा सम्पूर्ण रकम नै गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने ।

६. सरकारी सुरक्षणपत्रको कारोवार: सरकारी सुरक्षणपत्रलाई दोस्रो बजारमा शेयर र ऋणपत्र जस्तै कारोवार हुने व्यवस्था मिलाउने ।

७. Country Rating and Hedging Facility: नेपालको हालसम्म पनि Country Rating भएको छैन । त्यसैले External Borrowing भित्रयाउन असहज भएको छ । तसर्थ, Country Rating यथा शिघ्र गर्न पर्ने आवश्यक्ता भएको छ । विद्यमान हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीले केही विशेष परियोजनालाइ मात्र हेजिङ्ग उपलब्ध गराउने भएकाले उ नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

८. संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्नेः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको परिधि भित्र र संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्दै लैजाने । यसो गर्दा छरिएर रहेको पूंजी संकलन हुन जान्छ संस्थापक शेयर विक्रीबाट आएको रकम अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै कुनै एक समूह व्यक्तिको नाममा रहेको शेयर धेरै व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगी जोखिम विविधीकरण हुदै जान्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रका लागि हाम्रा सुझाव निम्नानुसार रहेको छ

१. पुँजीगत खर्च बढाउने न्यून मात्रामा पंजीगत खर्च गरिने र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च गरि परिपाटीलाई अन्त्य गरी समय मै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

२. राजश्वमा असर पर्न नदिनेः आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व संकलनमा असर पर्न देखिन्छ । तसर्थ, विलाशिताव वस्तुहरुमा भन्सार वृद्धि गर्नुका साथै आत्मानिर्भर हर्दै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानान्तर आयातक वस्तुहरुमा कर वृद्धि गरी आयात खुला गर्ने निति लिइनु पर्दछ ।

३. उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेः आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकाशको लागी आयातित वस्तु तथा सेवा भन्दा उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत कम व्याज लाग्ने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय उद्योगलाई आयातित वस्तुवाट असर नपर्नका लागि Floor Price को व्यवस्था गर्ने । कृषिजन्य बस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिको अबलम्वन गर्ने ।

४. विप्रेषणलाई बढावा दिने व्याजदर बढी दिँदा पनि आशातितरुपमा विप्रेषण निक्षेप बढेन । सामाजिक सुरक्षा कोषम पनि आप्रवासी कामदारले चासो देखाएका छैनन् । तसर्थ, यसका लागि विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दा विप्रेषण बढ्ने, उपभोगमा खर्च हुने रकम वचत हुने र देशलाई थप स्रोत प्राप्त हुने देखिएको छ ।

५. स्वदेशी वस्तुको प्रयोग: स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि भएको नितिगत व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरेमा आयातमा कमी आउदै जाने र स्वदेशी उद्योग पनि फस्टाउदै जान्छन् ।

६. पिपिए खोल्ने र प्राइभेट कम्पनीबाट समेत पावर ट्रेडिङ्ग गर्ने नियमनकारी संस्थाको मौजूदा व्यवस्था अनुसार जलविधुत क्षेत्रमा १० प्रतिशतका लगानी अनिवार्य गरिएको छ । तर नेपाल सरकारबाट हाललाई पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट अगाडि बढाइएको छैन । यी दुई व्यवस्था आपसमा विरोधासपूर्ण रहेका छन् । तर्सथ इन्धनमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न पिपिए ततकाल खुला गरीनु पर्दछ । साथै B to B अन्तर्गत वैदेशिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी पिपिए गर्न दिने नीतिका आधारमा विद्युतको कारोबार गरिने निति ल्याउनु पर्दछ ।

७. वैदेशिक प्रत्यक लगानीः वैदेशीक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनका लागि विशेष नीति बनाउने र विभिन्न प्रबंधनात्मक कार्यक्रम गर्ने

अन्तमा, यस कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगाएत सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा राखिएकाे गोल्यानकाे मन्तव्य)