काठमाडौं । आगामी बजेट निर्माणको संघारमा सरकार जुटिरहेको बेला निजी उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आज काठमाडौंमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा प्रि बजेट छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महासंघले कार्यक्रममार्फत बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार एवं स्थायित्व र आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव राखेको छ ।
महासंघले अर्थतन्त्रमा सुधार एवं स्थायित्वका लागि तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नीतिगत दर र बैंकदर लगायत नीतिगत सुधार मार्फत ब्याजदर न्युनिकरण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
प्रत्येक ३ महिनामा कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विधिलाई संशोधन गरी तत्कालका लागि मासिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न, निर्यातमुलक उद्योग, निर्माण, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, व्यापारिक यातायात, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तत्कालै पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्जाको लागत घटाउन घरजग्गा, व्यापारिक यातायात र शेयरधितो कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण, बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण र समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था र २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्ने नीति तत्काल शुरुवात गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले बजेटले विप्रेषण प्रवद्र्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि उठान गरेको छ । ‘माई कन्ट्री माई प्राइड’ अभियान औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र देशभित्र १ लाखसम्मको विप्रेषण प्रवाहलाई खुला गरिनुपर्ने विषयलाई उठाएको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई भिसा नवीकरण र श्रम स्वीकृति लगायतमा सहुलियत र वैदेशिक रोजगारमा गएको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुसासनको प्रवद्र्धन गर्न इन्टरनेशनल अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सरकारी कामकाज बनाउनुपर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले सुझावमा उठाएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाएर बजेटमा सुझाव दिएको छ । जसको लागि प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारको नियमन तथा मापदण्डमा एकरुपता हुनुपर्ने र सयौं ऐन तथा नियामवली पुर्नलेखन गरी व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघले आफ्ना सुझावमा राखेको छ ।
उद्योगहरुलाई सहुलियत दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई लिनुपर्ने, सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगहरुसित लिने शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जमिनको व्यवस्था, वातावरणीय परीक्षणमा संवेदनशिलताको आधारमा मापदण्डको व्यवस्था, इआइएको समयावधि ६ महिनाको हुनुपर्ने, क्रेडिट रिकभरी ऐनको व्यवस्था लगातका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावमा समेटेको छ ।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं स्टार्ट अप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जसका लागि साना तथा मझौला उद्यमलाई विना धितो व्यवसायिक परियोजना कर्जा, स्टार्ट अप सम्बन्धी नीति यथाशिघ्र पारित र निजी साझेदारीमा कोशेली घरलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन टुरिजम र बिजनेस प्लस लिजर टुरिजमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने २०२५ लाई भ्रमण वर्षको घोषणा गर्नुपर्ने, भारत र चीनमा पर्यटन सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा उठाएको छ । महासंघले पर्यटनलाई समृद्धिको आधारको रुपमा अगाडि सारेको छ ।
भारतीय लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात बढाउन भारतमा उर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापार एवं निर्यात इजाजत दिनुपर्ने, स्वदेशी पूंजिबाट निर्माण भएका उद्योगहरुमा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहाको व्यवस्था लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा राखेको छ ।
कृषि इकोसिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने, खनिजजन्य पदार्थ उपयोग एवं निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्ने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सडक निर्माणको नीति, नेपालगंज, भैरहवा र बिराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा वन्दरगाह निर्माण, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण, निजगढ विमानस्थलको निर्माण लगायतका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावका रुपमा राखेको छ ।
राजस्व प्रणाली सुधार गनुपर्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था, एक करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउंदा लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था लगायतका धेरै नै विषयलाई महासंघले बजेटमा सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी महासंघले राजस्व न्याय प्रणाली, भन्सार प्रणाली, आयकर, पुँजी बजार, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ ।
महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र अम्बिकाप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मेहनत गर्ने बताएका थिए ।
